निर्णय नं. ८०३५ - उत्प्रेषण ।
निर्णय नं.८०३५ २०६५ फागुन,अङ्क ११
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त ईजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
सम्वत् २०६३ सालको रिट नं. ....००८९
आदेश मितिः २०६५।१।४।४
विषय :– उत्प्रेषण ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, किर्तिपुर न.पा.वडा नं. ६ वस्ने नक्कली महर्जन समेत
विरुद्व
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार समेत
§ अर्न्तराष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले ती महासन्धिहरु अन्तर्गतको दायित्व निर्वाह गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउने ।
(प्रकरण नं. ८)
§ लिङ्ग वा वैवाहिक स्थितिको आधारमा निवेदकलाई भेदभाव गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनवाट वञ्चित हुने गरी सिफारिश नदिने गरी भएको कार्यलाई कानूनसम्मत भन्न नमिल्ने।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सपना प्रधान मल्ल, श्री मीरा ढुंगाना, श्री रत्नकाजी श्रेष्ठ र सविन श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री वज्रेश प्याकुरेल र विद्वान अधिवक्ता श्री सुजन्द्र महर्जन
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, ९(१), नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१)(२), १०७, ८(२), नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१)
आदेश
न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छः–
हामी निवेदकहरू महिला, कानून र विकास मञ्च मानव अधिकारको विषयमा सरोकार राख्ने साथै महिला वर्गको कानूनी हक संरक्षण गर्न महिलाको मानव अधिकार सम्वन्धी कानूनी हक रक्षा गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था हो । निवेदक मध्येकी नक्कली महर्जन पुरुष सरह नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारवाट वञ्चित भएकी पीडित व्यक्ति हुन । का.जि.किर्तिपुर न.पा.वडा नं. ६ वस्ने देव महर्जन र आमा नन्दमायाँ महर्जनको कान्छी छोरीको रुपमा आज भन्दा २९ वर्ष अगाडि मेरो जन्म भएको हो । मेरो विवाह २०५० सालमा गोपाल लामासंग भएको थियो । मेरो पति गोपाल लामा र मेरो दाम्पत्य सम्वन्धवाट एक छोरा अमिर लामाको जन्म भएको छ । पति गोपाल लामा हामी आमा छोरालाई छोडी ५ वर्ष देखि कहाँ जानु भएको थाहा छैन । पतिले छोडर गएपछि हामी आमा छोरा माइतिको शरण लिई वसिआएका छौं ।
रोजगारी एवं वैकमा खाता खोल्नको लागि समेत नागरिकता चाहिने हुँदा किर्तिपुर न.पा.मा नागरिकताको सिफारिस माग गरेकोमा उक्त कार्यालयका कार्यकारिणी अधिकृत तुलसीनाथ गौतमले विवाह भएको छोरीलाई वावुको नामवाट नागरिकता दिन मिल्दैन भनी जवाफ दिइ सिफारिस दिन ईन्कार गर्नु भएको हुनाले मलाई महिला भएकै आधारमा मेरो वैवाहिक स्थितिलाई आधार वनाई म माथि भेदभाव गरी मेरो नैसर्गिक अधिकारको हनन भएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ द्धारा प्रदत्त समानताको हक, धारा १२ द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रता धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्वन्धी मौलिक हकको साथै नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३, नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ४(३) द्वारा प्रदत्त कानूनी हक समेतवाट वञ्चित भएकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा प्रस्तुत निवेदन साथ सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु ।
महिला विरुद्ध हुने सम्पूर्ण भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि, १९७९ को धारा ९ ले नेपाल पक्ष राष्ट्रहरूले महिलालाई नागरिकता लिन पुरुष सरह समान अधिकार दिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको र उक्त महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकोले उक्त महासन्धिको समेत पालना गर्नु नेपालको दायित्व रहेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९(१) र नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ ले कुनै व्यक्ति जन्मदा निजको वावु नेपालको नागरिक रहेछ भने वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोले विवाहिता महिलाले वावुको नामवाट नागरिकता लिने कि पतिको नामवाट नागरिकता लिने भनी छनौट गर्ने अधिकार महिलालाई हुनु पर्नेमा उक्त अधिकारवाट वञ्चित गरिएको पाईन्छ ।
अतः विपक्षी मध्येको किर्तिपुर नगरपालिकालाई निवेदक नक्कली महर्जनको माग वमोजिम नागरिकताको सिफारिस दिनु र देशमा रहेका यस्ता अन्य पीडित महिलाको समेत सम्मानित अदालतवाट व्याख्या हुने गरी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा मिति २०६३।४।२२ मा दिएको निवेदन ।
यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।५।१ गतेको आदेश ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ एवं नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० समेतले निवेदिकालाई वावुको नामवाट नागरिकता लिन नपाउने गरी वञ्चित गरेको नदेखिएको र विवाहिता महिलाले वावुको नामवाट वा पतिको नामवाट नागरिकता लिन पाउने वा नपाउने सम्वन्धमा यस कार्यालयवाट कुनै किसिमको निर्णय नभएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी वनाई दिएको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफ ।
विवाह भएकी छोरीले वावुको नामवाट नागरिकता लिने भन्ने सम्वन्धमा विवाहिता छोरीको लोग्ने नेपाली नागरिक भएमा सोही लोग्नेको तर्फवाट र लोग्ने विदेशी भएमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९(६), नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६(३)तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ४(३) वमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने नै देखिँदा विपक्षीको निवेदन दावी तर्कसंगत र औचित्यपूर्ण नदेखिँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नागरिकता ऐन, २०२० अनुसार वंशजको नाताले आफ्ना वावु, आमाको नामवाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि सिफारिस माग गर्ने कुनै पनि नगरवासीको आवेदन यस किर्तिपुर नगरपालिका कार्यालयवाट फिर्ता गरिएको छैन । विपक्षी निवेदक नक्कली महर्जनले नेपाली नागरिकताको आवेदन फाराममा आफ्नो पतिको नाउँ उल्लेख गरी नागरिकता लिन चाहेको स्थितिमा वैवाहिक सम्वन्ध खुलाउने प्रमाण पत्र पेश नगरेका कारण माग वमोजिमको सिफारिस नगरिएको हो । वंशजका नाताले आफ्नो वावु , आमाका नामवाट नागरिकता लिन सिफारिस माग भएको स्थितिमा सिफारिस नगरी फिर्ता गरिने प्रश्न नै उठ्दैन । अतः विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको किर्तिपुर नगरपालिका कार्यालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त कुनै किसिमको मौलिक हक हनन् हुने काम कारवाही यस मन्त्रालयवाट नगरिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकको निवेदनवाटै निज यस कार्यालयमा नागरिकता प्रमाण पत्र लिनको लागि निवेदन पेश गरेको भन्ने नदेखिँदा यस कार्यालयवाट निवेदकहरूको संवैधानिक हक अधिकारमा आघात पार्ने कार्य भएको छैन । विवाहिता महिलाले वावु तथा पतिको नाम राखी वंशजको नाताले नागरिकताको प्रमाणपत्रको आवेदन दिएको अवस्थामा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिईने नै छ । अतः यस कार्यालयलाई विपक्षी वनाई दिएको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
यस मन्त्रालयको के कुन काम कारवाहीवाट विपक्षी निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पुगेको छ सो उल्लेख नगरी हचुवाको आधारमा यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी वनाई दिएको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार, महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ताहरू सपना मल्ल (प्रधान), मिरा ढुंगाना, रत्नकाजी श्रेष्ठ र सविन श्रेष्ठ समेतले महिलालाई वैवाहिक स्थितिको आधारमा नागरिकता लिन वाध्य पार्नु संविधान एवं कानून विपरीत हुन्छ । विवाहिता महिलाले वावुको नामवाट नागरिकता लिने कि पतिको नामवाट नागरिकता लिने भनी छनौट गर्ने आत्म निर्णयको अधिकार निज माथि नै हुन्छ। अतः निवेदक नक्कली महर्जनलाई वावुको नाउँवाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनको लागि सिफारिस नगर्ने किर्तिपुर नगरपालिकालाई निवेदिकाको माग वमोजिम सिफारिस दिनु भन्ने परमादेश जारी गरियोस् भन्ने व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फवाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री वज्रेश प्याकुरेलले विवाहिता महिलालाई वंशजको नाताले वावुको नामवाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनवाट कानूनले रोकेको अवस्था छैन भन्ने व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
विपक्षी किर्तिपुर नगरपालिकाको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुजन्द्र महर्जनले निवेदक नक्कली महर्जनले नागरिकताको प्रमाणपत्रको लागि पेश गरेको आवेदन फाराममा पतिको नाम उल्लेख गरी नागरिकता लिन चाहेकोले र निजले वैवाहिक सम्वन्ध खुलाउने प्रमाण पेश नगरेको हुँदा सिफारिस नगरिएको हो । वंशजको नाताले वावु, आमाका नामवाट नागरिकता लिन सिफारिस भएको स्थितिमा सिफारिस नगरी फिर्ता गरिने स्थिति नभएकोले निवेदन खारेज होस् भन्ने व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको वहस समेत सुनी निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग दावी वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होईन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ मा समानताको हक प्रत्याभूत गरेको छ भने संविधानको धारा ९(१) र नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ ले कुनै व्यक्ति जन्मदा निजको वावु नेपालको नागरिक रहेछ भने वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी महिला विरुद्ध हुने सम्पूर्ण भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ को धारा ९ ले पक्ष राष्ट्रहरूले महिलालाई नागरिकता लिन पुरुष सरह समान अधिकार दिनेछन् भन्ने व्यवस्था रहेको र उक्त सन्धिलाई नेपालले अनुमोदन समेत गरिसकेको हुँदा विवाहिता महिलाले वावुको नामवाट नागरिकता लिने कि पतिको नामवाट नागरिकता लिने भनी छनौट गर्ने अधिकार महिलालाई भएकोमा किर्तिपुर नगरपालिकामा नागरिकता वनाउन सिफारिसको लागि गएकोमा कार्यकारी अधिकृतवाट विवाह भएको छोरीले वावुको नामवाट नागरिकता लिन पाउंदैनन् भनी सिफारिस दिन ईन्कार गरेकोले विपक्षी किर्तिपुर नगरपालिकालाई नागरिकता वनाउन सिफारिस दिनु भन्ने र अन्य विपक्षीहरूको नाउँमा देशमा रहेका अन्य यस्ता पीडित महिलाहरूको हकमा समेत व्याख्या हुने गरी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी रहेको पाईन्छ । विपक्षी किर्तिपुर न.पा.को तर्फवाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदक नक्कली महर्जनले नेपाली नागरिकताको आवेदन फारममा आफ्नो पतिको नाम उल्लेख गरी नागरिकता लिन चाहेकोले वैवाहिक सम्वन्ध खुलाउने प्रमाण पेश नगरेका कारण माग वमोजिमको सिफारिस नगरिएको भन्ने देखिन्छ ।
३. निवेदक नक्कली महर्जनले निवेदन साथ पेश गरेको मिसिल संलग्न नागरिकताको फारमको प्रतिलिपि हेर्दा किर्तिपुर न.पा.वडा नं. ६ वस्ने देव महर्जनको छोरी वर्ष २९ की नक्कली महर्जन भनी निजको वावुको नागरिकताको प्रमाण पत्र नम्वर समेत संलग्न गरी दिएको निवेदन मिति २०६३।३।३२ मा किर्तिपुर न.पा. ६ नं. वडा सचिववाट प्रमाणितसम्म भएकोमा विपक्षी किर्तिपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतवाट सिफारिस भएको नदेखिएवाट निवेदिकाले नेपाली नागरिकताको आवेदन फाराममा आफ्ना पतिको नाम उल्लेख गरी नागरिकता लिन चाहेको भन्ने विपक्षी किर्तिपुर न.पा.को लिखित जवाफ तथ्यमा आधारित रहेको देखिन आएन ।
४. निवेदन दिंदाका वखत वहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ मा समानताको हक सम्वन्धी व्यवस्था गरिएकोमा हाल वहाल रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ ले समानताको हक सम्वन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जस अनुसार उपधारा (१) मा ूसवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणवाट वञ्चित गरिने छैनू भनी उल्लेख हुनुको साथै उपधारा (२) अनुसार ूसामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ति मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैनू भनी मौलिक हकको संवैधानिक व्यवस्थाको प्रत्याभूति गरी उक्त हक प्रचलनको लागि धारा १०७ द्वारा निर्दिष्ट प्रकृया अनुसारको कारवाही चलाउन पाउने हक संविधानको धारा ३२ ले सुरक्षित गरिएको छ ।
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९(१) ले कुनै व्यक्ति जन्मदा निजको वावु नेपालको नागरिक रहेछ भने वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने भनी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ भने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८(२) अनुसार यो ूसंविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत नेपालमा स्थायी वसोवास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछः–
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,
(ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका वखत निजको वावु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति भनी संविधानमा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
६. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) वमोजिम कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका वावु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भनी कानूनी व्यवस्था रहेको पाईन्छ ।
७. मानव अधिकार सम्वन्धी विश्वप्यापी घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights), १९४८ को धारा १५ अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई मनोमानीढंगले निजको नागरिकताको अधिकारवाट वञ्चित गरिने छैन । (Every one has the right to a nationality. No, one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality) भनी नागरिकताको अधिकारलाई मानव अधिकारको रुपमा आत्मसात गरेको छ । त्यसै गरी महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), १९७९ को धारा ९(१) मा पक्ष राष्ट्रहरूले महिलाहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्न, परिवर्तन गर्न र धारण गर्ने पुरुष सरह समान अधिकार दिनेछन् । श्रीमान्को नागरिकता परिवर्तन हुंदैमा महिलाको नागरिकता परिवर्तन हुनु हुदैन अथवा राज्य, राज्यविहीन वनाउनु हुंदैन । महिलालाई श्रीमानको नागरिकता जवरजस्ती थोपरिनु हुंदैन । (State parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife , render her stateless or force upon her the nationality of the husband.) भनी महिला र पुरुष दुवैलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने, परिवर्तन गर्ने र धारण गर्ने समान अधिकार प्रत्याभूत गरेको र नेपालले उक्त सन्धिलाई अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र समेत रही आएको छ ।
८. नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ (१) अनुसार संसदवाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्विकृती वा समर्थन भई नेपाल अधिराज्य वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग वाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि वाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र तत् सम्वन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागु हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेवाट उल्लेखित अर्न्तराष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले उक्त महासन्धि अन्तर्गतको दायित्व निर्वाह गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ ।
९. प्रस्तुत विवादमा विपक्षी मध्येको किर्तिपुर नगरपालिकाको लिखित जवाफवाट निवेदकलाई वावुको नामवाट नगरिकता लिन सिफारिस नगरेको भन्ने कुरा स्वीकार गरेको मिसिलवाट देखिन आएको अवस्थामा उपरोक्त अर्न्तराष्ट्रिय महासन्धिहरूको साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८(२) एवं नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) वमोजिम कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको वावु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने कानूनी व्यवस्था रहेवाट समेत लिङ्ग वा वैवाहिक स्थितिको आधारमा निवेदकलाई भेदभाव गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनवाट वञ्चित हुने गरी विपक्षी किर्तिपुर नगरपालिकावाट सिफारिस नदिने गरी भएको कार्यलाई कानूनसम्मत भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन । अतः निवेदन माग दावी वमोजिम निवेदिका नक्कली महर्जनलाई निजको वावुको नाँउवाट नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र वनाउनको लागि सिफारिस दिनु भनी विपक्षी किर्तिपुर नगरपालिकाको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कल्याण श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०६५ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शुभम् .......
फैसला तयार गर्नेः ई.अ.हरि कोईराला