निर्णय नं. ८०३६ - मोहीबाट घडेरीको लागि जग्गा झिकी पाऊँ ।

निर्णय नं.८०३६ २०६५ फागुन,अङ्क ११

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त  इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

सम्वत २०६१ सालको दे.पु.नं.–––––९७०३

फैसला मितिः २०६५।१०।३।६

 

मुद्दा : मोहीबाट घडेरीको लागि जग्गा झिकी पाऊँ  ।

 

      पुनरावेदक प्रतिवादीः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला वनेपा न.पा. वडा नं. ९ वस्ने श्रीमती गोमती      कायस्थ

विरुद्व

      प्रत्यर्थी  वादीः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला वनेपा न.पा. वडा नं. १ वस्ने कृष्णजी वैदार

शुरु निर्णय गर्ने :–

बनेपा नगरपालिका बोर्ड बैठक

पुनरावेदन फैसला गर्ने :-

मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

मा.न्या. श्री हरिवावु भट्टराई

 

§  साविकमै जग्गाधनीको नाउँमा घरवास भएको र मोही नै नरहेको वसोवासको लागि उपयुक्त रहेको अन्य जग्गाहरू समेत भएको अवस्थामा जग्गाधनीले साविकको घर सानो तथा नपुग भएको भनी जिकिर लिएकै आधारमा वसोवास गर्न घरवारीको लागि जग्गाधनीलाई विवादित मोही लागेको जग्गा नै झिक्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था परेको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२)

§  २०५३ सालको चौथो संशोधन भन्दा अगाडि नै कारवाही चलाएको भन्ने आधारमा मात्रै घरवासको लागि मोहीबाट जग्गा झिक्न पाउने भनी निर्णय गर्नु कानूनसम्मत र तर्कसम्मत नहुने।

(प्रकरण नं.३)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ता श्री शेरवहादुर के.सी.

प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवनाथ पन्त र विश्वप्रकाश सिग्देल

अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०६२, अंक ६, निर्णय नं. ७५४९

सम्बद्ध कानूनः भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७, २७(१) र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा २६(ख)

 

फैसला

            न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।८।१६ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अन्तर्गत प्रतिवादीको पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

            मेरो परिवार ठुलो भएको र मलाई मेरो परिवारको लागि मेरो साविकको घर सानो तथा नपुग भएकोले मोही रत्नभक्त कायस्थले कमाएको जग्गा अत्यन्त आवश्यक परी निजसंग कुरा गर्दा निजले मन्जुरी समेत गरेका तर पछि कानून वमोजिम २५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति लिई जग्गा छोड्न किचकिच गरेको हुँदा भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) वमोजिम मोहीबाट जग्गा झिकी पाउन यो निवेदन चढाएको छु । लाग्ने क्षतिपूर्ति लिई मोहीबाट जग्गा झिकीपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कृष्णजी वैदारको वनेपा नगरपालिकामा २०४९।८।१४ मा परेको निवेदन  ।

            जिल्ला काभ्रे वनेपा नगरपालिका वडा न. ९ वस्ने कृष्णजी वैदारले ऐ.ऐ.वडा न. १ वस्ने गोमती कायस्थ मोही भई कमाई आएको साविक वनेपा पञ्चायत वडा नं १ कि.न. २१२ को क्ष.फ. २–७–३–३ जग्गा घर घडेरीका लागी झिकी पाऊँ भनी निवेदन दिएको हुँदा निवेदकलाई घर घडेरीको लागि घर जग्गाको आवश्यक परे नपरेको र के कति जग्गा घर घडेरीको लाग चाहिन्छ र हाल कुन दर भाउमा विक्री वितरण भईरहेको छ सो समेत खोली स्थलगत सर्जमिन गरी पठाई दिनु भन्ने वनेपा नगरपालिकाको पत्र ।

            मेरो परिवार ठुलो भएको, मलाई मेरो परिवारको लागि साविकको घर सानो भएकोले मोही रत्नभक्त कायस्थसंग जग्गा छाडिदिन कुरा हुँदा निज मन्जुर समेत भएकोमा निजको देहावसान भएबाट निजकी पत्नी गोमतीको नाममा जोत नामसारी भएपछि निजले क्षेतिपूर्ति लिई जग्गा छाडन किचकिच एवं इन्कारी गरेकोले भु.सु. ऐन, २०२१ को दफा २७(१) वमोजिम मोहीबाट जग्गा झिक्ने गरी आदेश गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कृष्ण जी वैदारको २०५०।३।१७ को  निवेदन।

            निवेदकको परिवार अनुसार हाल भएको घर अत्यन्त सागुरो भएको कारणले केटाकेटीहरूलाई काम गराउन र विधि व्यवहार गर्नलाई समेत असुविधा भएकोले निवेदकलाई घर वनाउन आवश्यक भएको भन्ने २०५०।११।१० को सर्जमिन मुचुल्का ।

            मैले कृष्णजी वैदारको जग्गा कमाई खाई आएकोमा मलाई वारम्वार मोहीबाट छुटाउन नगरपालिकाबाट जग्गा मुल्याङ्गन गरी घर वासको लागि जग्गा झिक्न पाऊँ भनी ज.ध. ले निवेदन दिएको र सम्वन्धित वडा अध्यक्षको सम्झदारीबाट मिल्ने मेरो मनसाय हुँदा पनि निजले मेरो मोही हक मार्ने नियतले निवेदन दिएको हो । जग्गाधनीलाई घरवास गर्नको लागि घरवारी आवश्यक नभएको भन्ने समेत व्यहोराको गोमती कायस्थको निवेदन ।

            उल्लेखित कि.न.२७१ को क्षेत्रफल २–७–३–३ भएको जग्गाको हालको चलन चल्ती मुल्य कम्तीमा ९०,०००। तथा वढीमा २,२५,०००। सम्म पर्छ भनी विभिन्न अंक टिपाई गरि दिएको मूल्य मुचुल्का ।

            सर्जमिन मुचुल्का विपक्षीले एकलौटी तरिकाले वल प्रयोग गरेर गरेका हुन् । प्रति रोपनी २० लाख पर्ने जग्गालाई प्रतिवादीले रोपनी ९०,०००। देखि २,२५,०००। मात्र लेखाइएको छ । भु.सं ऐनको चौथो संशोधनले मुलुकी ऐनको दफा २७ खारेज गरिसकेको हुँदा नगरपालिकाबाट घरवारीको लागि जग्गा झिक्ने अधिकार छैन भन्ने समेत व्यहोराको गोमती कायस्थको निवेदन ।

            मोही गोमती कायस्थले कमाई आएको उल्लेखित जग्गा झिक्ने आदेश दिंदा मोहीको जिविकोपार्जनमा गम्भीर असर पर्ने र निवेदक ज.ध. कृष्णजी वैदारको वनेपा न.पा वडा न. ९ मा साविक देखि नै घर जग्गा भई सोहीमा वसोवास गरी आएको  देखिएको र निवेदन माग अनुरुप जग्गा झिक्ने आदेश नहुँदा गम्भीर असर पर्न सक्ने परिस्थिति विद्यमान नरहेको हुँदा माग वमोजिम मोहीबाट जग्गा झिक्नु पर्ने आदेश दिनु नपर्ने देखिएको हुँदा सोही वमोजिम कारवाही गराउनु भन्ने समेत व्यहोराको वनेपा नगरपालिका वोर्डको निर्णय ।

            शुरु निर्णयमा चित्त वुझेन । नगर पालिकाले गरेको निर्णयमा कुनै कानूनी आधार छैन । भु.सं. ऐन, २०२१ को दफा २७ वमोजिम घरवारीको लागि आवश्यक परेकोले मोहीलाई क्षतिपूर्ति दिई मोहीबाट जग्गा झिकीपाऊँ भनी निवेदन परेपछि मोहीको जीविको पार्जनको गम्भीर असर गर्ने भनी निवेदनलाई इन्कार गर्न पाउने गरी दफा ३७ ले व्यवस्था गरेको छैन । मोहीले जग्गाको मुल्याङ्कन वमोजिम २५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था भएबाट मोहीलाई कुनै असर नगर्ने प्रष्ट छ । म जग्गाधनीको परिवार ठुलो भएको र एउटै  घरमा वसि जीविकोपार्जन हुन नसक्ने हुँदा नै घर निर्माणको लागि मलाई जग्गाको आवश्यकता परेको हो । कुनै एक ठाउमा घर हुँदैमा घरवारीको लागि मोहीबाट जग्गा झिक्न नपाउने भन्ने भु.स.ऐनको दफा २७ मा व्यवस्था नभएको हुँदा उक्त दफा विपरीत भएको नगरपालिकाको निर्णय स्वतः वदरभागी छ वदर गरी दावी वमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन पत्र ।

            शुरु वनेपा नगरपालिकाले गरेको २०५५।९।१५ को निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिएकोले छलफलको लागि विपक्षी झिकार्ई लगाउको मुद्दा समेत साथै राखी पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको आदेश । 

            मोहीबाट जग्गा झिकी पाउँ भन्ने मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा भुमि सुधार कार्यालयले जग्गाधनी र मोही वीच जग्गा नै वाडफाँड गरी दिएकोले सो उपर सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट निवेदन दायर भै रिट नं ३८२७ को उत्प्रेषणको रिट हाल कारवाहीमा रहेको भनी सो सर्वोच्च अदालतको च.न. ५८८ मिति २०५७।१।१२ को पत्रबाट लेखी आएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा चलेको उत्प्रेषणको रिट निवेदनले प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने देखिंदा उक्त रिट निवेदन अन्तिम टुंगो लागेपछि प्रस्तुत मुद्दा जगाई कारवाही गर्ने गरी अ.वं. १२ नं वमोजिम मुलतवी राखिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

            पुनरावेदन अदालतको मिति २०५७।२।१३ को आदेश वमोजिमको कार्य पुरा भइसकेको र स.अ. को  फैसला सहित मुल्तवी जगाई पाऊँ भनी पुनरावेदकको निवेदन परेको देखिंदा मुल्तवीबाट जगाई दिएको छ मुल्तवी रहँदाका बखत तारेखमा रहेका पक्ष विपक्षलाई झिकाई नियमानुसार गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

            जग्गाको मूल्य प्रति रोपनी रु दुई लाख कायम गरी सो को २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम क्षतिपूर्तिको रुपमा जग्गाधनीबाट मोहीलाई दिलाई घरवारीको लागि जग्गा झिक्न पाउने निर्णय गर्नुपर्नेमा जग्गा झिक्न नपाउने गरी शुरुले गरेको निर्णय मिलेको देखिएन । अतः मोहीबाट जग्गा झिक्नु पर्ने आदेश दिनुनपर्ने भनी वनेपा नगरपालिकाले मिति २०५५।९।१५ मा गरेको निर्णय उल्टी भई जग्गाधनी कृष्णजी वैदारले तत्कालिन प्रचलित भूमी सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३०(१) वमोजिम मोहीबाट जग्गा झिकी पाउने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।८।१६ को  फैसला ।

            वनेपा नगरपालिकाले आफ्नो निर्णयमा जग्गा नझिक्दाको अवस्थामा विपक्षीलाई गम्भीर असर नपर्ने भनी ठहर गरेकोमा त्यसलाई वादीले सप्रमाण अन्यथा खण्डन गर्न सकेको छैन । विपक्षीको बनेपा नगरपालिकामा साविक देखिकै घर वास छँदैछ भने त्यस्तै मोही नै नरहेको अन्य वसोवासको लागि उपयुक्त रहेको कि.नं. ४५, ५२७ को जग्गाहरू पनि छ । यस स्थितिमा मोहीबाट जग्गा नझिक्दाको अवस्थामा विपक्षीलाई गम्भीर असर नपर्ने सन्दर्भमा विवेचना गरिएको छैन । तत्कालिन भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ ले नगरपालिकाले निवेदन पर्नासाथ स्वतः झिकी दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको नभई यथार्थमा जग्गाधनीलाई जग्गा झिकी दिनुपर्ने व्यवस्था छ, छैन भन्ने कुरालाई निरुपण गर्नु पर्दछ । अर्को कुरा विवादित जग्गाको मूल्य सम्वन्धमा सर्जमिन मुचुल्कामा वस्ने व्यक्तिहरूको भनाई एउटै नभई पृथकपृथक रहेको र सो सर्जमिन उपर उजुर परिरहेको तर्फ कुनै मूल्याङ्कन गरिएको छैन । पुनरावेदन अदालतको त्रुटीपूर्ण फैलसा वदर गरी शुरु सदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन।

            विपक्षी जग्गाधनीको सोही क्षेत्रमा घर निर्माण गर्न अरु जग्गा पनि रहेको भन्ने देखिएको छ । विवादित जग्गा घर निर्माण गर्न घडेरी वापत झिकिएको अवस्थामा मोहीले कमाएको सम्पूर्ण जग्गा जाने अवस्था पनि छ । हालको अवस्थामा भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ खारेज भै मोहीले आधा जग्गा पाउने अवस्था पनि देखिन्छ । सोही क्षेत्रमा जग्गाधनीको घरवास रहेको अवस्थामा घडेरी वापत झिक्न पाउने हो वा होइन ? ( पाँच) रोपनी सम्म जग्गा झिक्न पाउने भन्ने कानूनी व्यवस्थाबाट सो भन्दा घटी जग्गा कमाउने मोहीको जग्गाबाट सम्पूर्ण जग्गा झिक्न मिल्ने नमिल्ने तर्फ विवेचना नगरी सवै जग्गा घडेरी वापत मोहीबाट झिक्ने गरी गरेको र तोकिए वमोजिम क्षेतिपूर्ति दिने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा सर्जमिन गरी निजहरूको भनाईलाई नै आधारमानी सो अनुरुपको क्षतिपूर्ति दिलाउने गरेको पनि कानून सम्मत नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदन अदालत पाटनको  फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंदा अ.व. २०२ नं वमोजिम छलफलका लागि विपक्षीलाई झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            नियम वमोजिम पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका  तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ता शेरवहादुर के.सीं ले भूमी सम्वन्धी ऐन, २०२१ मा २०५३ सालमा भएको शंसोधन पछिको परिवर्तित सन्दर्भमा जग्गाको आधी हकवाला मोही हुने भएकोले मोही निष्काशन हुन सक्दैन । जग्गाधनीको सोही क्षेत्रमा अन्य जग्गाहरू रहेको साथै घर वास समेत भएको अवस्थामा घरवासको लागी दावी कै जग्गा आवश्यक परेको भन्ने व्यहोरा मनासिव छैन । विवादको जग्गाको वास्तविक मूल्याङ्कन भन्दा अत्यन्तै कम  मुल्याङ्कन  भएको छ । त्रुटिपूर्ण सर्जमिन एवं कपटपूर्ण मुल्याङ्कनलाई आधारमानी क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको छ । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ मा भएको संशोधनबाट दफा २७ हटिसकेको परिप्रेक्ष्यमा सो शंशोधनको मनसायलाई समेत लिएर  फैसला गरिनु पर्दछ । शुरु नगरपालिकाबाट जग्गा नझिक्दामा विपक्षीलाई असर नपर्ने भनी निर्णयाधार ग्रहण गरेकोमा सोलाई तर्कयुक्त खण्डन नगरी पुनरावेदन अदालतबाट  फैसला भएको छ । नगरपालिकालाई जग्गा झिक्ने नझिक्ने गरी निर्णय गर्न सक्ने तजविजी अधिकार रहेकोमा सोलाई वाध्यात्मक रुपमा जग्गा झिक्ने आदेश हुनु पर्दछ भनी मान्न मिल्दैन । पुनरावेदन अदालतको त्रुटिपूर्ण  फैसला वदर गरी शुरु सदर गरिपाऊँ भनी र प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्धय ध्रुवनाथ पन्त र विश्व प्रकाश सिग्देलले २०५३ साल भन्दा पहिले चलेको कारवाहीलाई भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ मा भएको २०५३ साल पछिको संशोधनको प्रावधानले कुनै असर पार्देन । भूमी सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ ले घर वारीको लागी ५ रोपनी सम्म जग्गा झिक्न पाउने गरी जग्गाधनीलाई सहुलियत दिएको हो । सर्वोच्च अदालतबाट समेत वाँडफाँडको निर्णय वदर हुने गरी रिट आदेश जारी भै सो आदेश अन्तिम भएर वसेको छ । अन्यत्र घर जग्गा हुनेले मोही लागेको जग्गा घरवासको लागी झिक्न पाउने नपाउने कानूनले सिमाङ्कन गरेको छैन । हाम्रो पक्षको पारिवारिक अवस्था, संख्या साविकको सानो घर भएको आदिलाई हेर्दा पनि दावीको जग्गा घरवासको लागि झिक्नु पर्ने अवस्थाको छ । जग्गाको मूल्याङ्कन तत्कालिन अवस्था अनुसार गरिएकोले सही छ हाल आएर मुल्याङ्कन रीतपूर्वकको छैन भनी जिकिर लिन मिल्दैन । कानून वमोजिम जग्गा झिक्न नपाउने भन्ने अवस्था छैन । पुनरावेदन अदालतको  फैसला रीतपूर्वकको हुँदा सदर गरिपाऊँ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            उपरोक्त वहस समेत सुनी पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन साथै पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

            निर्णय तर्फ विचार गर्दा गोमती कायस्थ मोही भएको कृष्ण जी वैदार नाम दर्ताको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला वनेपा नगरपालिका वडा नं १ कि.नं.२७१ क्षे.फ.२–७–३–३ जग्गा भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) वमोजिम घर घडेरीको लागि मोहीबाट झिकी पाउँ भन्ने वादीको निवेदन जिकिर भएकोमा जग्गाधनीले मोही हकबाट वञ्चीत गर्ने दुषित मनसायले निवेदन दिएको हो । जग्गाधनीलाई घरवासको लागी दावीको जग्गाको आवश्यकता छैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर देखिन्छ । मोहीबाट जग्गा झिक्नु पर्ने आदेश दिनु नपर्ने भनी शुरु वनेपा नगरपालिकाले गरेको निर्णय उल्टी गरी जग्गाधनीले प्रचलित भूमी सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७((१) वमोजिम मोहीबाट जग्गा झिकी पाउने ठहरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको  फैसला उपर सो  फैसला वदर गरी शुरु सदर हुनु पर्दछ भन्ने जिकिर सहित प्रतिवादीको पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको देखियो ।

            यस सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

 

(१)    प्रस्तुत मुद्दामा वादीको निवेदन माग वमोजिम घरवासको लागि मोहीबाट जग्गा             झिक्न पाउने हो, होइन ?

      (२)   पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ, छैन ?

 

            २.    माथि उल्लेखित पहिलो प्रश्नका सम्वन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला वनेपा नगरपालिका वडा नं १ कि.न. २७१ क्षेत्रफल २–७–३—३ जग्गाको प्रत्यर्थी वादी कृष्ण जी वैदार जग्गाधनी र पुनरावेदक प्रतिवादी गोमती कायस्थ मोही भएकोमा विवाद देखिदैन । वादीले साविकको घर सानो तथा नपुग भएकोले प्रतिवादी मोही भएको उक्त कि.नं २७१ को जग्गा घरवारीको लागी मोहीबाट झिक्न पाउ भनी तत्कालिन भूमी सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) वमोजिम २०५० सालमा निवेदन दिएको देखिन्छ । भूमी सम्वन्धी ऐन, २०२१ को तत्कालिन दफा २७(१) मा जग्गाधनीले वसोवास गर्न घरवारीको लागि मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न पाऊँ भनी निवेदन दिएमा मोहीलाई तोकिएको दरले हुन आउने जग्गाको मोल २५ प्रतिशतले क्षतिपूर्तिको रुपमा जग्गावालाबाट दिलाई देहायको क्षेत्रमा देहायको दर सम्म जग्गा झिक्न पाउने गरी स्थानीय पञ्चायतले आदेश जारी गर्न हुन्छ भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । मिति २०५३।९।२४ मा उक्त ऐनमा संशोधन भै उक्त दफा २७ खारेज भएको देखिए पनि २०५० सालमा नै मोहीबाट घरवारीको लागि जग्गा झिकी पाऊँ भनी उक्त दफा २७ वमोजिम निवेदन दिएको हुनाले जग्गाधनीले कारवाही चलाउँदा वहाल रहेको ऐन क्रियाशील हुने हुँदा उक्त सशोधनले प्रस्तुत मुद्दालाई केही असर पार्दैन भनी प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूले वहसमा जिकिर लिनु भएको देखिन्छ । वादीको निवेदन जिकिरलाई मध्यनजर गर्दा पनि वादी जग्गाधनीले साविक घर सानो तथा नपुग भएकोले भनी मोहीबाट जग्गा झिक्न पाऊँ भनी माग गरेको देखिन्छ । प्रत्यर्थी जग्गाधनीको वनेपा नगरपालिकामा साविक देखिनै घर वास भएको भनी प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनमा साथै प्रतिवादी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले  बहसमा लिएको जिकिरलाई जग्गाधनीले अन्यथा भन्न नसक्नुको अतिरिक्त वादीले दिएको निवेदनमा नै साविकमा भएको घर सानो तथा नपुग भएको भनी जिकिर लिएकोले निजको नाउँमा साविक देखिकै घरवास भएको भन्ने देखिन्छ । यसको अतिरिक्त प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनमा साथै पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीले वहसको क्रममा प्रत्यर्थी जग्गाधनीको नाउँमा मोही नै नरहेको अन्य वसोवासको लागि उपयुक्त रहेको कि.नं ४५, ५२७ को क्रमश ०–०–२–० र १–५–२–० जग्गाहरू पनि छन् भनी लिएको जिकिरलाई प्रत्यर्थी जग्गाधनीले अन्यथा भन्न सकेको देखिदैन । यस्तो साविकमै प्रत्यर्थी जग्गाधनीको नाउँमा घरवास भएको र मोही नै नरहेको वसोवासको लागि उपयुक्त रहेको अन्य जग्गाहरू समेत भएको अवस्थामा वादी जग्गाधनीले साविकको घर सानो तथा नपुग भएको भनी जिकिर लिएकै आधारमा वसोवास गर्न घरवारीको लागि वादी जग्गाधनीलाई विवादित मोही लागेको जग्गा नै झिक्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था परेको मान्न मिल्ने देखिदैन । विवादित जग्गा नझिकेमा वादीको घरवास नै नहुने अर्थात घरवास गर्न जग्गा नै नभई घरवासविहीन अवस्थामा रहनु पर्ने स्थिति विद्यमान रहेको देखिदैन । अर्को तर्फ विवादित जग्गाको मूल्याङ्कनको लागि नगरपालिकाबाट भएको सरजमीन मुचुल्का उपर पुनरावेदक प्रतिवादीले चित्त नवुझाई उजुरी गरेको उपर कुनै कारवाही नभई क्षतिपूतिको निमित्त भनी सर्जमिन मुचुल्कालाई आधार मानी निर्धारण गरिएको मोल समेत न्याय संगत देखिदैन । यस्तो स्थितिमा वादीको निवेदन जिकिर वमोजिम विवादित जग्गा घरवासको लागि मोहीबाट झिकीपाऊँ भन्ने वादीको जिकिर मनासिव देखिदैन ।

            ३.    त्यसमा पनि भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को तत्कालिन दफा २७ खारेज हुने गरी मिति २०५३।९।२४ मा भूमी सम्वन्धी ऐन, २०२१ मा शंशोधन भइसकेपछिको परिप्रेक्ष्यमा समेत विचार गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । मिति २०५३।९।२४ देखि लागु भएको भूमी सम्वन्धी (चौथो सशोधन) ऐन, २०५३ को साविक देखि कुनै जग्गावालाको जग्गा कमाई आएका मोहीले मोही र जग्गाधनी वीच जग्गा नै आधा आधा वाँडफाँड गरिने दफा २६ ख समेतका व्यवस्था थप गरेको छ । मोही लागेको जग्गाको द्धैध स्वामित्वलाई भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ मा चौथो संशोधनद्धारा समाप्त गरी वाँडफाँडको माध्यमद्धारा आधा हक स्वतः स्थापित गरेको छ । विवादित जग्गा मोही र जग्गाधनी वीच वाँडफाँड गरिपाऊँ भनी शंशोधित कानूनी व्यवस्था अनुसार मोहीको तर्फबाट यी पुनरावेदकले पहिलेनै निवेदन गरेको समेत देखिन्छ । यस अदालतबाट समेत लोकनाथ उपाध्याय विरुद्ध देवी माया भट्टराई समेत भएको वाली मोही मुद्दा (ने.का.प. २०६२, अंक ६, नि.नं ७५४९) मा “भूमि सम्वन्धी ऐनमा २०५३ सालको चौथो संशोधन र २०५८ सालको पाँचौ सशोधन पश्चात  वाँडफाँडको कार्य स्वतः हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोले तत्तपश्चातको कुतवाली दिलाई मोही निष्कासन गरिपाऊँ” भनी मुद्दा चलेकोमा कुत नवुझाएको भनी मोही निष्कासन गर्नु संविधान र कानून सम्मत नदेखिने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भएको पाइन्छ । यस्तो परिवर्तित कानूनी व्यवस्था र यस अदालत समेतद्धारा प्रतिपादित सिद्धान्त वमोजिम स्थापित मान्यताको विपरीत २०५३ सालको चौथो संशोधन भन्दा अगाडि नै कारवाही चलाएको भन्ने आधारमा मात्रै घरवासको लागी मोहीबाट जग्गा झिक्न पाउने भनी निर्णय गर्नु कानूनसम्मत र तर्क सम्मत हुने देखिन आउदैन ।

            ४.    अव दोश्रो प्रश्नका सम्वन्धमा विचार गर्दा वादीको निवेदन जिकिर वमोजिम विवादित जग्गा घरवासको लागि मोहीबाट झिकी पाउँ भन्ने मनासिव देखिदैन साथै भूमी सम्वन्धी ऐन, २०२१ मा २०५३।९।२४ मा भएको संशोधन लागु भएका मिति पछिको परिवर्तित कानूनी अवस्थामा घरवासको लागी जग्गा झिक्न पाउने भनी निर्णय गर्नु कानून सम्मत र तर्कसंगत हुने देखिन आउदैन भनी विस्तृत विवेचना माथि गरिसकिएकै छ । तसर्थ,माथि विवेचित कारणबाट प्रस्तुत मुद्दामा मोहीबाट जग्गा झिक्नु पर्ने आदेश दिनु नपर्ने भनी शुरु वनेपा नगरपालिकाले गरेको निर्णय उल्टी गरी जग्गाधनी कृष्णजी वैदारले तत्कालिन प्रचलित भूमी सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) वमोजिम मोहीबाट जग्गा झिकी पाउने गरेको पुनरावेदन अदालतको  फैसला मिलेको नदेखिंदा उल्टी भई मोहीबाट जग्गा झिक्न पर्ने आदेश दिनु नपर्ने गरेको शुरु वनेपा नगरपालिकाको निर्णय सदर हुने ठहर्छ । अरु तपसिल वमोजिम गर्नु ।

 

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएवमोजिम हुने ठहरेकोले पुनरावेदन अदालत पाटनको  फैसलाको तपसिल नं. १ ले कायम गरेको लगत कायम नरहने हुँदा सो लगत कट्टा  गर्नु भनी सम्वन्धित नगरपालिकामा लेखी पठाई दिनु ....१

दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ......२

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.वलराम के.सी.

 

इति सम्वत २०६५ साल माघ ३ गते रोज  ६ शुभम.........

 

 

इजलास अधिकृत : अर्जुन अधिकारी