निर्णय नं. ८०४१ - उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध ।

निर्णय नं.८०४१ २०६५ फागुन,अङ्क ११

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल

०६५–WO– ०४४९

आदेश मितिः २०६५।११।२१।४

 

विषयः उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध ।

 

      निवेदकः जिल्ला गुल्मी, देवीस्थान गा.वि.स. ७ बस्ने हरिप्रसाद ज्ञवाली समेत

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय

 

§  प्रकाशित सूचना कसैलाई समावेश र कसैलाई वाहेक गर्ने उद्देश्यले प्रकाशित भएको भन्ने नदेखिएबाट शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखाबाट प्रकाशित सूचनाले उत्तीर्ण विद्यार्थीमध्ये निवेदकहरूको हकमा असमान व्यवहार गरी असर पारेको भन्न सकिने अवस्था नहुने ।

(प्रकरण नं.२)

§  सामान्य योग्यताक्रम कायम गरी नतिजा प्रकाशित भएको, छात्रवृत्ति पाउने छात्र–छात्राहरूको अन्तिम छनौट भै उम्मेदवारहरूको नामहरू प्रकाशित भई नसकेको अवस्थामा नै छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० मा तेश्रो संशोधन भएको र बाँकी काम कारवाहीको सम्बन्धमा वर्तमान अवस्थामा रहेको कार्यविधिगत कानून (procedure law) अर्थात तेश्रो संशोधन समेतका नियमावली अनुसार नै कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने हुँदा उत्तीर्ण भएका सबै विद्यार्थीको हकमा असमान व्यवहार भएको भन्न नमिल्ने ।

§  महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, अपाङ्ग लगायतका सामाजिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी गरिएको शिक्षा मन्त्रालय एवं छात्रवृत्ति छनौट समितिको सो कार्यलाई कपटपूर्ण (colourable) भन्न सकिने अवस्था नरहेकोले सो कार्यलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (saving clause) अनुकूल नै भन्नुपर्ने ।       

(प्रकरण नं.३)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री टंकप्रसाद दहाल

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री सूर्यप्रसाद कोइराला तथा विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री योगराज वराल र विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार महतो, जगन्नाथ महतो र नारायण झा

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को  धारा १३(३) र छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६३ को नियम १०(क), उपनियम ११

 

आदेश

न्या.गिरीशचन्द्र लाल नेपालको अन्तरिम संविधान, २०४७ को धारा ३२ र १०७(२) ले यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यसप्रकार छ।

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखाले मिति २०६५।७।२५ मा नेपाल सरकारलाई स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त हुन आउने एम.बि.बि.एस. लगायतको विषयमा निशुल्क, आर्थिक तथा स–शुल्क खुल्ला प्रतियोगिताबाट छात्रवृत्तिमा अध्ययनको लागि खुल्ला प्रतियोगिताबाट छात्रवृत्ति नियमावली, २०६० को पहिलो एवं दोश्रो संशोधन, २०६४ सहित नियम ८, १०(क), १२, १३, १३(क), १४, १५, १६, १७ को अधिनमा रही उम्मेदवार छनोट गर्न सूचना प्रकाशित भए बमोजिम निवेदकहरूले दरखास्त पेश गरी मिति २०६५।८।२१ मा भएको परीक्षामा सामेल भई उक्त परीक्षाको नतीजाको प्रतिक्षामा रहेको थियौं । यसै क्रममा त्रि.वि. अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरूमा २०६५।८।१ बाटै पढाई शुरु भईसकेको तर निवेदकहरू समेत भएको परीक्षाको परीक्षा ढिलो भएको हुँदा विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदकहरूले परीक्षा दिनु भन्दा अगावै सो बारे ध्यानाकर्षण गराउँदा मिति २०६५।१०।७ मा छात्रवृत्ति नियमावली २०६० को पहिलो र दोश्रो संशोधन सहितको अधिनमा रही योग्यताक्रम प्रकाशित गरिएको थियो ।

उक्त परीक्षामा सामेल भएका विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्ने छात्रवृत्तिको कोटाहरू त्रि.वि.वि. अन्तर्गतका जानकी मेडिकल कलेजमा एम.बि.एस. मा १० सिट, नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा एम.वि.एस मा १५ सिट, यूनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा एम. वि.वि. एस ३० सिट र बि.डि.एस ८ सिट गरी ३८ सिट, किष्ट मेडिकल कलेजमा ८ सिट, पिपल्स डेन्टल कलेजमा ५ सिट, लगायत टर्की, अष्ट्रेलिया, क्यूवा, रसिया समेतका देशहरूबाट प्राप्त छात्रवृत्तिका सिटहरू सम्बन्धित मेडिकल कलेज र देशहरूको कायम राख्ने अवधि कलेजको पढाईको स्थिति र मेरिट कायम रहने अवस्था छात्रवृत्ति नियमावलीको नियम ९(१) को खण्ड छ बमोजिम मिति २०६५।११।३० भित्र समाप्त हुदैछ ।

परीक्षाफल प्रकाशित भईसकेपछि मेरिट लिष्टमा छनोट भएको महिला, दलित, जनजाति, विपन्न समेतका विद्यार्थीलाई पनि अन्तिम मनोनयनका लागि सम्बन्धित गाउँ विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला विकास समितिको सिफारिस समेत आवश्यक पर्ने हुँदा र सो प्राप्त गर्न ८–१० दिन लाग्दछ ।

माथि उल्लेखित त्रि.वि.वि. अन्तर्गतका कलेजहरूले मिति २०६५।११।३० पछि छात्रवृत्ति लगायतका सिटहरूमा भर्ना नलिने जानकारी गराइसकेका छन् भने नाम निस्कने विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति सिट नपाउने अवस्था सिर्जना हुने भएको छ ।

माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिए बमोजिम छात्रवृत्ति नियमावली तेश्रो संशोधन भन्दा अगाडिको व्यवस्था बमोजिम रिट निवेदकहरूले पाउने छात्रवृत्रिको सुनिश्चितता हुँदा हुँदै २०६५।१०।७ मा प्रकाशित भएको योग्यताक्रमलाई हेरी विपक्षी मन्त्रालयले पूर्वाग्रही भई स्वेच्छाचारी ढंगबाट नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० को दफा ४(ग) विपरीत हुने गरी निवेदहहरूलाई मेडिकल कलेजहरूमा योग्यताक्रमको आधारमा मनोनयन हुनबाट बाहिर्‍याउने (exclude) उद्देश्यले मिति २०६५।१०।२२ मा रिट निवेदकहरूको योग्यताक्रम सिफारिस भए पछाडि संशोधन भए बमोजिम उक्त माथि उल्लेखित छात्रवृत्ति कोटाहरूमा दर्खास्त आव्हान गरेको हुँदा रिट निवेदकहरूको नेपाल अन्तरिम संविधानको धारा १३ ले प्रदान गरेको समानताको हकको अपहरण भएको छ ।

तसर्थ माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिए बमोजिम विपक्षीहरूले छात्रवृत्ति नियमावली पहिलो र दोश्रो संशोधन सहित २०६० को नियम ८, १०, १०(क), १२, १३, १३(क), १४, १५, १६, र १७ बमोजिम परीक्षाफल योग्यताक्रम प्रकाशित भएकोमा सोही बमोजिम मनोनयनको लागि दर्खास्त आव्हान गरेको हुँदा विपक्षीको त्यस्तो कार्यबाट निवेदकहरूलाई नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ (ग), छात्रवृत्ति नियमावलीमा पहिलो र दोश्रो संशोधन सहित, २०६० का नियम ८, १०, १०(क), १२, १३, १३(क),१४, १५, १६, र १७  को कानूनी हकको प्रयोगमा असमान व्यवहार गरी नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३ ले प्रदान गरेको समानताको हकको अपहरण भएको हुँदा मिति २०६५।७।१५ को सूचना बमोजिम २०६५।८।२१ मा लिएको छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाको मिति २०६५।१०।७ मा प्रकाशित परीक्षाफल एवं योग्यताक्रमको आधारमा निवेदकहरूलाई मनोनयन गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी हामीलाई बाहिर्‍याउने उद्देश्यले मिति २०६५।१०।२२ मा विपक्षी मन्त्रालयबाट जारी सूचना उक्त माथि उल्लेखित संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था विपरीत भएको हुँदा मिति २०६५।१०।२२ को विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको सूचना र सो संग सम्बन्धित सम्पूर्ण कारवाही र निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिति २०६५।१०।७ को प्रकाशित योग्यताक्रम अनुसार नै मिति २०६५।१०।२० को छात्रवृत्ति नियमावलीमा भएका तेश्रो संशोधन भन्दा अगाडिकै व्यवस्था अर्थात उक्त नियमावलीको पहिलो र दोश्रो संशोधनको व्यवस्था बमोजिम नै निवेदकहरूलाई छात्रवृत्तिका कोटाहरूमा मनोनयन गर्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ साथै छात्रवृत्ति सम्बन्धी तेश्रो संशोधन नियमावली बमोजिम छात्रवृत्ति कोटाहरूमा मनोनयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी निवेदकको मौलिक हकको संरक्षण गरी न्याय इन्साफ पाउँ ।

साथै मिति २०६५।११।३० सम्ममा निवेदकहरू लगायतका परीक्षार्थी छनोट हुने विद्यार्थीहरूको भर्ना हुन नसकेमा प्राप्त छात्रवृत्तिको सिटहरू खारेज हुने, गुम्ने र निवेदकहरूको समेत भर्ना हुन नसक्ने हुँदा र गैह्रकानूनी रुपमा विपक्षीहरूको काम कारवाहीबाट निवेदकहरू मनोनयन सिफारिस र भर्ना हुनबाट वञ्चित हुने हुँदा मिति २०६५।१०।२२ को सूचनाबमोजिम यो रिट निवेदन अन्तिम टुंङ्गो नलागुन्जेलसम्म मनोनयनको लागि फर्म नलिनु मनोनयन र सिफारिस लगायतका कामकारवाही नगुर्न नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा यस अदालत एकल इजलासबाट जारी भएको कारण देखाउ आदेश ।

यसमा निवेदकहरू मिति २०६५।७ ।२५ मा प्रकाशित सूचना अनुसार परीक्षामा सम्मिलित भै २०६५।१०।७ मा प्रकाशित नतिजामा उत्तीर्ण भएको देखियो । निवेदकहरूको हकमा मिति २०६५।१०।२० मा छात्रवृत्ति नियमावलीको तेश्रो संशोधन लागु हुँदा निवेदकहरूलाई अपुरणिय क्षति हुने हुँदा यो निवेदनको टुङ्गो नलागुञ्जेलसम्म निवेदकहरूको हकमा मिति २०६५।१०।२० को तेश्रो संशोधन लागू नगर्नु र निवेहकहरूको हकमा मिति २०६५।१०।७ को प्रकाशित सूचना अनुसारको बाँकी काम कारवाही कानून बमोजिम अघि बढाउनु भनि विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६५।११।२।६ मा भएको आदेश।

यस मन्त्रालयबाट सञ्चालन गरिने मेडिसिन लगायतका विषयहरूमा निशुल्क, आंशिक तथा सशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि खुल्ला प्रतियोगिताबाट उम्मेदवार छनौट गर्न मिति २०६५।७।२५ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको र सोही अनुसार मिति २०६५।८।२१ मा परीक्षा सञ्चालन भै मिति २०६५।१०।६ मा नतिजा प्रकाशित गरिएकोमा रिट निवेदकहरूले ढिलो भै छात्रवृत्तिको कोटा बारे दावी लिएको विषयमा यस मन्त्रालयबाट मिति २०६५।९।२८ मा मन्त्रिस्तरीय निर्णय भै समयावधि थपका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरि सकिएको छ । छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० मा भएको आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई अंगाल्दै सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्न २०६५।१०।२० मा छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावलीमा समय सापेक्ष रुपमा तेश्रो संशोधन गरिएको र उक्त संशोधित व्यवस्थाले सो नियमावलीको नियम १० (क) को उपनियम ११ मा यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत छात्रवृत्ति आरक्षण सम्बन्धमा भए गरेको काम कारवाही यसै नियम बमोजिम भएको मानिने छ भनी व्यवस्था गरे अनुसार संशोधित व्यवस्था अनुसार नै समूहकृत गर्न मिति २०६५।१०।२२ मा आरक्षित स्थानमा दरखास्त सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको हुँदा छात्रवृत्ति सम्बन्धी (संशोधन सहित) नियमावली २०६० अनुसार भए गरेको काम कारवाहीबाट निवेदकहरूको कुनै अधिकार हनन भए गरेको नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी विपक्षी शिक्षा मन्त्रालय तथा छात्रवृत्ति छनौट समिति समेतका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

२०६५ फाल्गुन मसान्त सम्ममा उम्मेदवार मनोनयन गरी सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा पठाइसक्नु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको र उम्मेदवारहरू सिफारिस गरी शैक्षिक संस्थामा पठाउन नसकिएका करीब ११६ वटा छात्रवृत्ति सिटहरू गुम्न गई नेपाल सरकार तथा विद्यार्थीहरूलाई अपुरणीय क्षति हुन जाने स्थिति रहेको हुँदा मिति २०६५।११।२ मा सम्मानित अदालतबाट रिट नं. ०४४९, ०४६४, ०४६०, ०४६५, ०४६२, ०४५९, ०४६३, ०४६१ मा जारी अन्तरिम आदेश बदर गरिपाऊँ भनी विपक्षी शिक्षा मन्त्रालय तथा छात्रवृत्ति छनौट समितिका तर्फबाट द.नं. ३३०० को निवेदन मिति ०६५।११।९ मा पर्न आएको ।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा हाम्रो समेत सरोकार निहित भएकोले सरिक हुन पाऊँ भनी रञ्जिताकुमारी महतो समेतले दिएको द.नं. ३३३२ को निवेदनमा समावेश हुन अनुमति प्रदान गरिएको छ भनी यस अदालतबाट मिति ०६५।११।१८ मा भएको आदेश ।

यसमा आज अन्तरिम आदेश खारेज सम्बन्धमा छलफल गर्नका निमित्त पेशी चढेको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरूका तर्फबाट लिखित जवाफ परिसकेको र इजलास समक्ष उपस्थित दुवैपक्षका कानून व्यवसायीहरू संगको  छलफलबाट रिट निवेदनमा अन्तिम सुनवाई गर्न नै उपयुक्त भएको निष्कर्षमा पुगिएकोले निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा र श्री टंकप्रसाद दुलालले छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली २०६० मा भएको पहिलो र दोश्रो संशोधन अनुसार २०६५।७।२५ का एम.वि.वि.एस. र वि.डि.एस. लगायतका विषयमा उम्मेदवार छनौट गर्न सूचना प्रकाशित भए बमोजिम निवेदकहरूले दरखास्त पेश गरी मिति २०६५।८।२१ को परीक्षामा सामेल भै मिति २०६५।१०।७ मा योग्यताक्रमका आधारमा प्रकाशित नतिजामा उत्तीर्ण समेत भएको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० मा भएको पहिलो र दोश्रो संशोधन अनुसार परीक्षा लिई उत्तीर्ण गरेका यी निवेदकहरूलाई सोही व्यवस्था अनुसार छनौट गरी सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा पठाउनु पर्नेमा त्यस विपरीत २०६५।१०।२० मा नियमावलीमा भएको तेस्रो संशोधनको व्यवस्था अनुसार विद्यार्थी छनौट गर्ने गरी मिति २०६५।१०।२२ मा प्रकाशित सूचना पश्चातदर्शी हुनुका साथै त्यसबाट निवेदकहरूको मौलिक एवं कानूनी हकमा समेत आघात पर्ने स्पष्ट देखिएको हुँदा उक्त मिति २०६५।१०।२२ को सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुरानो नियमावली अनुसार सञ्चालित परीक्षा र नतिजामा सोही व्यवस्था अनुसार (विद्यार्थी) छनौट गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी र विपक्षी शिक्षा मन्त्रालय एवं छात्रवृत्ति छनौट समितिको तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता श्री सूर्यप्रसाद कोईराला तथा उपन्यायाधिवक्ता श्री योगराज बराल र सरिक हुन पाउँ भन्ने पक्षहरूका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार महतो, श्री जगन्नाथ महतो र नारायण झाले छात्रवृत्ति छनौटका लागि लिएको परीक्षामा सामेल भएका मध्ये सामान्य योग्यता क्रम अनुसार १७४२ जनाको नाम प्रकाशित गरिएको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था र मर्म अनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई अगाल्दै सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्न छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० मा मिति ०६५।१०।२० मा संशोधन भएको र सोही संशोधित व्यवस्था अनुसार नै समूहीकृत गर्न २०६५।१०।२२ मा आरक्षित स्थानका लागि दरखास्त सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गएिको हो यसमा छनौट गरिने विद्यार्थी तीनै प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण १७४२ मध्येबाट हो । निवेदकहरू पहिले नै अन्तिम रुपले छनौट भै सकेको अवस्था छैन । यसबाट निवेदकहरूले प्राप्त गरे वा उपभोग गरेको कुनै पनि मौलिक एवं कानूनी हकमा असर नपर्ने भएको निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

माथि उल्लेखित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस एवं रिट निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली २०६० मा मिति ०६५।१०।२० मा भएको तेश्रो संशोधन अनुसार मिति ०६५।१०।२२ मा शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्ती छनौट समितिबाट प्रकाशित सूचनाले निवेदकहरूको कानूनी हकमा असर पर्ने नपर्ने र  निवेदकहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२.    यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा हामी निवेदकहरू छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली २०६० मा भएको पहिलो र दोश्रो संशोधन अनुसारको कानूनी व्यवस्था अनुसार मिति २०६५।७।२५ मा विपक्षी शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्ति छनौट समितिले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार आवेदन गरी मिति २०६५।८।२१ को परीक्षामा सामेल भै मिति २०६५।१०।७ मा प्रकाशित परीक्षाफल अनुसार उत्तीर्ण गरी सकेका विद्यार्थीहरू भएको र एम.बी.बी एस. तथा बी.डी.एस. का लागि छात्रवृत्ति छनौट गर्दा सोही पुरानै नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार गर्नुपर्नेमा सारवान व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने गरी तेश्रो पटक मिति २०६५।१०।२० मा भएको नियमावलीको संशोधन अनुसार मिति २०६५।१०।२२ मा सूचना प्रकाशित गरी छात्रवृत्ति छनौट गर्ने विपक्षीको कार्यले हामी निवेदकहरूलाई बाहिर्‍याउने अवस्था छ भन्ने जिकिर लिएको भएपनि निवेदकहरूले छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० मा भएको तेश्रो संशोधनलाई कुनै चुनौती दिन सकेको देखिदैन । मिति २०६५।१०।७ मा प्रकाशित परीक्षाफल अनुसार निवेदकहरूको अन्तिम छनौट भएको देखिदैन । केवल योग्यताक्रम अनुसारको १७४२ जनाको सामान्य सूचीसम्म प्रकाशित भएको भन्ने देखिन्छ । मिति ०६५।१०।७ मा प्रकाशित नतीजामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरू मध्येबाट छात्रवृत्तिका लागि अन्तिम नामावलीको छनौट हुने कार्य बाँकी नै रहेको तथ्यलाई निवेदकहरूले समेत स्वीकार गरेकै देखिन्छ । यसबाट निवेदकहरू पहिलेको व्यवस्था अनुसार छात्रवृत्तिको कोटामा परी छनौट भइसकेका भन्ने र पछिल्लो संशोधनबाट निजहरू छनौटमा नपर्ने भन्ने निश्चित आधार पनि देखिएन । उक्त कुराको साथ साथै मिति २०६५।१०।२२ को सूचना अनुसार छात्रवृत्तिमा पर्ने उम्मेदवारहरूको छनौट गर्दा पनि मिति २०६५।१०।७ मा प्रकाशित नतिजामा उत्तीर्ण १७४२ जना विद्यार्थीहरू मध्येबाट नै हुनेमा पनि कुनै विवाद देखिदैन । छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० मा भएको मिति २०६५।१०।२० को तेश्रो संशोधन आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था र मर्म अनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई अंगाल्दै सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्न समय सापेक्ष रुपमा संशोधन गरिएको हो भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ । सोही संशोधित व्यवस्थाको नियम १० (क) को उपनियम ११ ले यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत छात्रवृत्ति आरक्षणका सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाही यसै नियम बमोजिम भए गरेको मानिनेछ भनी सो संशोधनको बचाउ समेत गरेको र यो तेश्रो संसोधनले पनि छात्रवृत्ति छनौट समितिले मिति ०६५।७।२५ मा प्रकाशित सूचना र सो अनुसार परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूको मिति ०६५।१०।७ मा प्रकाशित परीक्षाफललाई नै निरन्तरता दिदै तिनै उत्तीर्ण भएका १७४२ विद्यार्थी मध्ये नै छनौट हुने प्रकृयागत व्यवस्थासम्म केही संसोधन गरेको पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६०  मा भएको तेश्रो संशोधनले निवेदकहरूको हकहितमा असर परेको पाइदैन । त्यसैगरी सो संशोधित व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मिति ०६५।१०।२२ मा प्रकाशित सूचना कसैलाई समावेश र कसैलाई वाहेक गर्ने निहीत उद्देश्यले प्रकाशित भएको भन्ने पनि देखिदैन । यसबाट नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखाबाट मिति २०६५।१०।२२ मा प्रकाशित सूचनाले उल्लेखित उत्तीर्ण १७४२ विद्यार्थीमध्ये निवेदकहरूको हकमा असमान व्यवहार गरी असर पारेको भन्न सकिने अवस्था भएन । यसको अतिरिक्त निवेदकहरू मध्ये अधिकांशले हाल प्रकाशित २०६५।१०।२२ को सूचना अनुसार आरक्षणको निमित्त दरखास्त फारमहरू समेत प्रस्तुत गरी आरक्षित समेत भइसकेको तथ्य शिक्षा मन्त्रालयको च.नं. २८७ मिति ०६५।११।२० को पत्रसाथ प्राप्त सूचीबाट देखिन्छ ।

३.    अतएवः माथि गरिएको विवेचनाबाट मिति २०६५।१०।७ मा सामान्य योग्यता क्रम कायम गरी नतिजा प्रकाशित भएको, छात्रवृत्ति पाउने छात्र–छात्राहरूको अन्तिम छनौट भै उम्मेदवारहरूको नामहरू प्रकाशित भई नसकेको अवस्थामा नै छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० मा मिति ०६५।१०।२० मा तेश्रो संशोधन भएको र बाँकी काम कारवाहीको सम्बन्धमा वर्तमान अवस्थामा रहेको कार्यविधिगत कानून (procedure law) अर्थात तेश्रो संशोधन समेतका नियमावली अनुसार नै कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने हुँदा यी निवेदकहरू लगायत उत्तीर्ण भएका सबै विद्यार्थीको हकमा असमान व्यवहार भएको भन्न मिलेन । यसको साथ साथै महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, अपाङ्ग लगायतका सामाजिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी गरिएको शिक्षा मन्त्रालय एवं छात्रवृत्ति छनौट समितिको सो कार्यलाई कपटपूर्ण (colourable) भन्न सकिने अवस्था नरहेकोले सो कार्यलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (saving clause) अनुकूलनै भन्नु पर्ने देखिन्छ  । यसको अतिरिक्त छात्रवृत्ति पाउनु पर्ने छात्र–छात्राहरूको छनौट निर्धारित समयावधि भित्र नै गर्नुपर्ने भएकोले सो सम्बन्धमा हुनु पर्ने काम कारवाही रोकिनु पर्ने कुरा सुविधा सन्तुलनको (Balance of convenience) दृष्टिले समेत उपयुक्त नदेखिएकाले निवेदकहरूको माँग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकाले यस अदालतबाट मिति ०६५।११।२ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश समेत स्वतः निस्कृय हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई  दिनु । 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

             

न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

इति सम्वत २०६५ साल फाल्गुन महिना २१ गते रोज ४ मा शुभम्–––

 

उप–रजिष्ट्रार : पुष्पराज थपलिया