शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७७४५ - लिखत दर्ता बदर दर्ता

भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: मंसिर अंक:

निर्णय नं. :७७४५   ने.का.प. २०६३           अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री तप वहादुर मगर

संवत २०५९  सालको दे.पु.नं......७९१७

फैसला मितिः २०६३।७।१२

 

मुद्दाः लिखत दर्ता वदर दर्ता ।

 

पुनरावेदक               

वादीः  जिल्ला सिराहा गा.वि.स.वछर्वा वडा नं. ७ वस्ने गणेशी यादव 

विरूद्ध

विपक्षी

प्रतिवादीः ऐ ऐ वस्ने जीवन यादव 

 

§  लेनदेन व्यवहारको १० नं. को व्यवस्थाबाट लेनदेन व्यवहारको १० नं. अनुसार फिराद गर्ने हकदैया सगोलका अंश नभएका अंशियारलाई मात्र रहे भएको स्पष्ट देखिन्छ । फिरादी जग्गा विक्रि गर्ने सिंहेश्वर वादी गणेशी यादवको अंशियार नदेखिएको अवस्थामा लेनदेन व्यवहारको १० नं. आकर्षित हुने अवस्था नदेखिने ।

§  फिराद गर्दा लेनदेन व्यवहारको १० नं. पक्रि दायर गरेको अवस्थामा फिराद र माग दावी अनुसार उपचार प्राप्त गर्न सक्ने हो, होईन भन्ने कुराको विचार गर्नु पर्नेमा जग्गा मिच्नेको ९ नं. को आधारमा शुरुले लिखत वदर गरेको पाईन्छ । जग्गा मिच्नेको ९ नं. लाई नै आधार मान्दा पनि जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले निर्धारण गरेको हदम्याद भित्र प्रस्तुत फिराद परेको नदेखिदा वादीको फिरादमा जग्गा मिच्नेको ९ नं. अनुसारको दावी नै नरहेको स्थितिमा दावी नै नरहेको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा फैसला हुन नसक्ने ।

§  अदालतले माग दावी बमोजिम हेर्नु पर्ने हुन्छ । माग दावीलाई एकातिर राखेर अदालतले फैसला गर्दा स्वेच्छाचारी मार्ग अवलम्वन हुन जान्छ । मर्का परेको आधारमा माग विपरित गै इन्साफ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  लेनदेन व्यवहारको १० नं. पक्रि दावी गर्ने हकदैया यी वादीलाई रहे भएको अवस्था नपाईदा लिखत वदर गरेको शुरुको इन्साफ उल्टी गरी फिराद खारेज गरेको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ सदर हुने ।

(प्रकरण नं.१४)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः  विद्वान अधिवक्ता श्री वामदेव ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट :: - 

अवलम्बित नजीरः 

 

फैसला

न्या. मीनबहादुर रायमाझीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ : -

२.    विपक्षी सिंहेश्वर यादवले मसँग  मिति २०५३।३।११ मा घर खर्च भनी रु. २०,०००। कर्जा लिएका र सो कर्जा नतिरेकाले अदालतमा मुद्दा दायर गरी विपक्षीबाट सांवा व्याज एकमुष्ट पाउने गरी मिति २०५४।१०।२४ मा फैसला भएको र सो मुद्दा चल्दाकै अवस्था विपक्षी सिंहेशवरका स्व. काका पिता समेतको संयुक्त नाममा दर्ता रहेको जि.सि.गा.वि.स. वर्छवा मौजे ललवतिया गाउं व्लकको घरवास मिन्हा सो कि.नं. ८८० को ०१० मध्ये पूर्व तर्फबाट सिंहेश्वर यादवको अंश हकको      आठधुर सवा पांच कनवा जग्गा रोक्का राखी दिनु भनी सिराहा जिल्ला अदालतको आदेश भै मालपोत कार्यालयको नाममा पत्र लेखि जानकारी आई सकेको अवस्थामा उक्त रोक्का रहेको जग्गा विपक्षीहरुले मिची मेरो थैली पचाउने नियतले मिति २०५५।५।१० मा नै धनी जीवन यादव ऋृणी सिंहेश्वर यादव थैली रु. ४०,०००। र.नं. ६२१ बाट उक्त रोक्का रहेको जग्गा राजिनामा पास गरी दिएको हो । उक्त कि.नं. ८८० को ०१० जग्गा मध्ये विपक्षी सिंहेश्वर यादवको अंश भागको पूर्वबाट ०५ कनवा जग्गा सिराहा जिल्ला अदालतबाट रोक्का रहेको उक्त जग्गा राजिनामाबाट पारित गरी लिएको र.नं. ९२१ मिति २०५४।५।१० को राजिनामा लिखत तथा दर्ता समेत वदर गरी प्रतिवादी सिंहेश्वर यादवकै नाऊँमा दर्ता कायम गरी पाऊँ भन्ने मिति २०५६।१।१६ को वादी दावी ।

३.    वादी दावी बमोजिम  लिखत र दर्ता समेत वदर हुनु पर्ने होईन । वादी दावी झुठ्ठा हो र म प्र. जिवन यादवलाई प्र. सिंहेश्वरले वादी दावीको जग्गा रोक्का छैन भनी भनेको एवं मैले शुपथ मोलमा खरिद गरेको र रजिष्ट्रेशन पास हुँदा रोक्का नभएको भनी मा.पो.का.को रोक्का फांटबाट प्रमाणित समेत भै आएको आधारबाट पास गराई लिएको हुनाले वादी दावी बमोजिम को लिखत र दर्ता समेत वदर हुनु पर्ने होईन छैन भन्ने मिति २०५६।४।२० को प्रतिवादी जीवन यादवको प्रतिउत्तर जिकिर ।

४.    मिति २०५६।२।३१।२ मा प्रतिवादी सिंहेश्वर यादवको नाऊँको ३० दिने ईतलायनामा म्याद तामेल भएकोमा निजले शुरु म्याद नै गुजारी वसेको ।

५.    मिति २०५६।८।८।४ मा जि.अ. बाट भएको आदेशानुसार सिंहेश्वर यादवले शुरु म्यादै गुजारे पनि वादी र अन्य प्रतिवादीहरुका साक्षी झिकाई वकपत्र गराई मिसिल सामेल रहेको साथै आदेश बमोजिम अन्य कार्य समेत सम्पन्न भै मिसिल सामेल रहेको ।

६.    रोक्का रहेको जग्गा कानूनतः फुकुवा नभै मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको ९ नं. प्रतिकूल मिति २०५५।५।१० मा दिने सिंहेश्वर यादव लिने जीवन यादव भएको र.नं. ९२१ को राजिनामा लिखत वदर भै उक्त जग्गा पूर्व यथा स्थितिमा रहने समेत ठहर्छ भन्ने शुरु सिराहा जिल्ला अदालतको मिति २०५६।१२।२७ को फैसला ।

      ७.    वादीले फिरादमा लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिम  लिखत दर्ता वदर गरी पाऊँ भन्ने दावी लिएकोमा शुरुले जग्गा मिच्नेको ९ नं. लगाई गरेको फैसला कानून एवं नजिर समेतको विपरित भै त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर गरी मेरो प्रतिउत्तर जिकिर बमोजिम  गरी पाऊँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन पत्र ।

      ८.    यसमा लेनदेन मुद्दाको रोहमा रोक्का राखिएको जग्गालाई खरिद गर्ने पक्षले लेनदेनको १० नं. को हकदैया र हदम्यादको आधारमा फिराद गरेकोमा  जग्गा मिच्नेको ९ नं. को आधारमा लिखत वदर गरेको शुरु फैसला अ.वं. ८२ नं. को हदैयाको प्रश्नमा फरक पर्ने देखिएकोले अ.वं. २०२ नं. बमोजिम  विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

९.    रोक्का रहेको जग्गा कसैले कुनै तरहबाट केही गरेमा मैले फिराद दिन पाउने हकदैया सुरक्षित रहेको अवस्था छ भने अर्को तर्फ अ.वं. १७१ नं. बमोजिम वेच विखन गर्न रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा नभएसम्म अरुका नाममा वेच विखन दर्ता नामसारी भएपनि त्यसले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुदैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भै रहेको स्थितिमा शुरुले रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा नभै गरी दिएको राजिनामा लिखत वदर गर्ने गरेको निर्णय मुनासिव हुँदा उक्त फैसला सदर गरी पाऊँ भन्ने वादीको लिखित प्रतिवाद ।

१०.    रोक्का रहेको जग्गा विक्रि भएको लिखत वदरका लागि जग्गा मिच्नेको ९ नं. को दावी नलिई लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिम आएको देखिंदा दावी नै नलिएको ऐन लगाई लिखत वदर गर्ने गरेको शुरुको इन्साफ मिलेको देखिएन । हकै नपुग्ने व्यक्तिबाट पर्न आएको फिरादलाई ने.का.प. २०३६ नि.नं. १२४३ पृष्ठ ७४ र ने.का.प. २०४८ नि.नं. ४३४६ पृष्ठ ४३४ समेतको आधारबाट अ.वं. १८० नं. बमोजिम  खारेज गर्नु पर्नेमा खारेज नगरी लिखत वदर हुने ठहर्याई शुरु सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०५६।१२।२७ मा भएको फैसला उल्टी भै वादीको फिराद अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरोवदन अदालतको फैसला ।

११.    ऋृणी समेतको अंश भाग मध्येको कि.नं. ८८० को जग्गा लेनदेनको विगो सम्वन्धमा रोक्का हुँदा हुँदै राजिनामा गरी लिन दिन मिल्दैन सिंहश्वर यादवले जीवन यादवलाई गरी दिएको राजिनामा वदर गराउन लेनदेन मुद्दाका धनिले लिखत वदरमा दावी गर्न नसक्ने भन्न मिल्दैन लिखत वदर हुने ठहर्याएको जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरी पाऊँ भन्ने समेतको वादीको पुनरावेदन ।

१२.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तत मुद्दा सँग सम्वन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागाजत अध्ययन गरि पुनरावेदक तर्फबाट विद्धान अधिवक्ता         श्री वामदेव ज्ञवालीले वादी प्रतिवादी बीच भएको लेनदेनका सम्वन्धमा रोक्का रहेको सगोलको अंशियारको नामको जग्गा बिक्री गरेकोमा लेनदेन मुद्दाका धनिले लिखत वदर गराउन नसक्ने भन्न मिल्दैन भन्ने समेतको वहसलाई मध्यनजर राखी पुनरावेदन अदालतको ईन्साफ मिलेको छ, छैन ? भन्ने कुराको निर्णय गर्नु पर्ने देखिन आयो ।

१३.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी सिंहेश्वर यादव र वादी गणेशी यादव बीच लेनदेन मुद्दा चली वादीले प्रतिवादीबाट सांवा व्याज भरी पाउने ठहरी फैसला भएको भन्नेमा विवाद रहेको पाईन्न । लेनदेन मुद्दाको विगो भराउने सिलसिलामा रोक्का रहेको कि.नं. ८८० को जग्गा प्रतिवादी सिंहेश्वरले प्रतिवादी जीवन यादवलाई गरी दिएको राजिनामा लिखत वदर गर्न गराउन वादी गणेशी यादवले फिराद गरेको पाईन्छ । यी वादी गणेशी यादवले प्रस्तुत मुद्दाको फिराद गर्दा लेनदेन व्यवहारको १० नं. को व्यवस्था बमोजिम  मुद्दा दायर गरेको देखियो । मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १० नं. मा अंश नभएका अंशियारले सगोलको अचल संपत्ति वेच विखन गर्दा वा कुनै किसिमले हक छाडी दिंदा ऐनले आफुखुस गर्न पाउने अरुको मन्जुरी लिन नपर्नेमा बाहेक अरुमा एकाघर सँग का अंशियार सवै साक्षी वसेका वा निजहरुले मन्जुरीको लिखत गरी दिएको भए मात्र पक्का ठहर्छ । साक्षी पनि नवसेको र मन्जुरीको लिखत पनि नभए मन्जुर नहुनेले रजिष्ट्रेशन भएको मितिले एक वर्ष सम्ममा थाहा पाएको ३५ दिन भित्र उजुर गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाईन्छ । उल्लेखित लेनदेन व्यवहारको १० नं. को व्यवस्थाबाट लेनदेन व्यवहारको १० नं. अनुसार फिराद गर्ने हकदैया सगोलका अंश नभएका अंशियारलाई मात्र रहे भएको स्पष्ट देखिन्छ । फिरादी जग्गा विक्रि गर्ने सिंहेश्वर वादी गणेशी यादवको अंशियार नदेखिएको अवस्थामा लेनदेन व्यवहारको १० नं. आकर्षित हुने अवस्था देखिँदैन । फिराद गर्दा लेनदेन व्यवहारको १० नं. पक्रि दायर गरेको अवस्थामा फिराद र माग दावी अनुसार उपचार प्राप्त गर्न सक्ने हो, होईन भन्ने कुराको विचार गर्नु पर्नेमा जग्गा मिच्नेको ९ नं. को आधारमा शुरुले लिखत वदर गरेको पाईन्छ । जग्गा मिच्नेको ९ नं. लाई नै आधार मान्दा पनि जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले निर्धारण गरेको हदम्याद भित्र प्रस्तुत फिराद परेको देखिंएन । वादीको फिरादमा जग्गा मिच्नेको ९ नं. अनुसारको दावी नै नरहेको स्थितिमा दावी नै नरहेको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा फैसला हुन सक्ने हुँदैन । अदालतले माग दावी बमोजिम  हेर्नु पर्ने हुन्छ । माग दावीलाई एकातिर राखेर अदालतले फैसला गर्दा स्वेच्छाचारी मार्ग अवलम्वन हुन जान्छ । मर्का परेको आधारमा माग विपरित गै इन्साफ गर्न मिल्दैन ।

१४.   लेनदेन व्यवहारको १० नं. पक्रि दावी गर्ने हकदैया यी वादीलाई रहे भएको अवस्था नपाईदा फिराद १८० नं. अनुसार खारेज गर्नु पर्ने देखिन्छ । फिराद खारेज गर्नु पर्नेमा लिखत वदर गरेको शुरुको इन्साफ उल्टी गरी वादीको फिराद १८० नं. बमोजिम  खारेज गरेको पुनरावेदन अदालतको ईन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।   

 

न्या. तपबहादुर मगर

इजलास अधिकृतः उ.स. स्वीकृति पराजुली

 

ईति सम्वत् २०६३ साल कार्तिक १२  गते रोज   शुभम.्¬¬¬¬¬–––––––––

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु