निर्णय नं. ८७६२ - दर्ता बदर दर्ता
ने.का.प. २०६९, अङ्क १
निर्णय नं. ८७६२
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास
२०६३–FI–१०३०
फैसला मितिः २०६८।६।८।१
मुद्दा : दर्ता बदर समेत ।
पुनरावेदक वादीः रामलाल श्रेष्ठको मु.स. गर्ने काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २ बस्ने न्हुच्छेमायाँ श्रेष्ठ समेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः गणेशलाल श्रेष्ठको मु.स.गर्ने ललितपुर जिल्ला ठैव गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ बस्ने मोहन श्रेष्ठ समेत
शुरू फैसला गर्नेः
मा.जि.न्या. श्री गिरीराज पौड्याल
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
मा.न्या. श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
§ मोहीबाट बाली प्राप्त गरी भरपाई गराएकै आधारबाट मात्र उक्त जग्गालाई निजी गुठी भन्न नमिल्ने ।
§ मूल प्रमाणका रुपमा पेश गरेको लालमोहरको व्यवस्थाले शेष कसर मात्र खान पाउने प्रकृतिको सम्पत्तिलाई निजी गुठी मान्ने आधार नहुने ।
(प्रकरण नं.६)
§ एकै दिन सोही अदालतले सोही विवादसँग सम्बन्धित जग्गालाई राजगुठी मानी भएको फैसला चुनौतीरहित रुपमा कायम रहिरहेको अवस्थामा सो अन्तिम फैसलाको विपरीत निजी गुठी मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.७)
§ कुनै पनि जग्गा निजी गुठी भन्नलाई दाताको स्रोत र दातासँग दावीकर्ताको सम्बन्ध देखिनु पर्दछ । सो जग्गा कुन प्रयोजनका लागि गुठी राखिएको हो गुठीपत्र, दानपत्र, शिलालेख, ताम्रपत्र र ताडपत्र आदिबाट देखिनु पर्दछ । यस्ता लिखतका अलावा सो जग्गा निजी गुठीका रुपमा दाताका सन्तान दरसन्तानबीच प्रयोग भई आएको कुरा पनि प्रमाणबाट पुष्टि हुुनुपर्दछ । यस्ता प्रमाण आपसमा भएका बण्डापत्र र बकसपत्र आदि हुन सक्दछन् । अड्डा अदालतमा परेका मुद्दा र तिनमा भएका फैसला पनि निजी गुठी देखिने आधार हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावेदकहरूका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र विद्वान अधिवक्ता श्री धु्रवनाथ पन्त
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय दीपकप्रसाद खरेल र रमेशकुमार मैनाली
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २(च)
§ गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(घ)
फैसला
न्या.प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर वादीको तर्फबाट परेको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–
ललितपुर ठैवका प्रजाहरूलाई संवत् १८८१ साल पौष १४ रोज १ को लालमोहर बमोजिम गुठी चलाउन प्रदान गरिएका जग्गाहरू मध्ये भैरव देवताको पूजा चलाउन पर्ने फिरादीका जिजु बाजे बराजुले प्राप्त गरी आएकोमा जिजु बाजेको शेषपछि बाजे हीरा श्रेष्ठ, त्यसपछि बाबु मोतिलाल श्रेष्ठ र निजको शेषपछि फिरादी म रामलाल श्रेष्ठ, गुठीयार जग्गाधनी भएको ललितपुर जिल्ला हरिसिद्धि गाउँ विकास समिति वडा नं. ८(क) बाट २०२१ सालमा सर्भे नापी भएको कि.नं. २८० को रोपनी ३–६–० जग्गा मालपोत कार्यालय ललितपुरमा साविक पा. ठैव १ नं. को लगतमा बाबु मोतिलालको नाममा अषेल खेत जनिई दर्ता भएको भूमिसुधार लागू हुँदा ७ नं. फाँटवारी भरेको उपरोक्त जग्गा भैरव देवताको आजा पूजा गरी गुठी पर्व चलाई आएको जिजु बाजेकै पालादेखिको फिरादीको हकको निजी गुठी जग्गा हो । यस्तो जग्गालाई अन्यथा गरी विपक्ष गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयले विपक्ष मध्येको छिप्रानाथ योगीको पत्रानुसार मृगस्थली गुठीभित्र पारी छूट गुठीको अमानतबाट सञ्चालन भएको भनी आफ्ना नाममा गराएको दर्ता स्वतः बदरभागी छ । उल्लिखित कुरा विपक्षमध्येको गणेशलाल श्रेष्ठ र कान्छा श्रेष्ठले नामसारीका लागि दिएको निवेदनमा भएको टिप्पणी निर्णयको नक्कल मिति २०४१।८।२३ मा सारी हेर्दा जानकारी हुन आएकोले जग्गा पजनीको १७ नं. एवं गुठीको १६ नं. को हदम्यादभित्र नालेस गर्न आएको छु । फिरादीको हकको निजी गुठीको जग्गामा विपक्ष गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयले छूट गुठीको अमानतबाट सञ्चालन भएको भनी उक्त कि.नं. २८० को जग्गा आफ्ना नाममा गराएको दर्ता बदर गरी फिरादीको दर्ता कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।
ललितपुर जिल्ला हरिसिद्धि गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ (क) बाट २०२१ सालमा सर्भे नापी भएको कि.नं. २८० को रोपनी ३–६–० को जग्गाको मोही हौँ । यो वास्तविकतालाई विपक्षीले पनि स्वीकार गर्नु भएको छ । उक्त जग्गा रामलालको निजी होइन । छिप्रानाथ योगीले गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयमा उक्त कि.नं. को जग्गा समेत छूट गुठीको अमानतबाट सञ्चालन हुने भनी पत्र लेखनु भएको हो । उक्त अकाट्य सबूद प्रमाणको आधारमा गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयले कि.नं. २८० को जग्गा गुठीमा दर्ता गरी हामीलाई मोही कायम गरेको हो । यथास्थितिमा विपक्षको माग दावीबमोजिम दर्ता बदर हुन र फिरादीका नाउँमा दर्ता कायम हुन नसक्ने निर्विवाद छ । भए गरेको मितिबाट दुई वर्षभित्र नालिस गरी सक्नुपर्ने गुठीको १६ नं. को प्रावधानको विपरीत म्याद नघाई दर्ता भएको कारणले पनि फिराद खारेजभागी छ । अतः विपक्षीको गैरकानूनी दावीबाट मुक्त गरी गैरकानूनी दावी गर्ने फिरादीलाई सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीमध्येका गणेशलाल श्रेष्ठ र कान्छा श्रेष्ठ समेतको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।
यस कार्यालयबाट कानूनबमोजिम कारवाही भए गरेको र विपक्षलाई कुनै प्रकारको आघात पुग्ने कार्य नगरेको, फिरादपत्रमा समेत यस कार्यालयले यस्तो अन्याय गर्यो भन्न नसकी केवल विपक्ष बनाएको हुँदा यो कार्यालय उपरको फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालय भद्रकालीको प्रतिउत्तर जिकीर ।
उक्त जग्गा नापजाँच हुँदाको अवस्थामा नै जग्गाधनीमा विपक्षको नाम उल्लेख नभई भैरव गुठी उल्लेख भएको । यदि विपक्षको आफ्नो जग्गा भए जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम तोकिएको म्यादभित्रै उजूर गरी आफ्नो हक कायम गराउनु पर्ने थियो, सो विपक्षले गर्न सकेका छैनन् । यसबाट पनि उक्त जग्गा फिरादीको नभई पाटन चक्र पूजा गुठीको भन्ने प्रष्ट छ । उक्त जग्गा गणेशलाल र कान्छा श्रेष्ठका नाममा नामसारी गरी दिनेसम्म मिति २०४४।५।२९ मा निर्णय भएको हो । जग्गा दर्ता गरिदिने निर्णय भएको जग्गा भने गुठीको नाममा २०४१ सालभन्दा अगावै दर्ता भई सकेको हुँदा प्रस्तुत फिराद मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको १७ नं. को हदम्यादभित्र दायर भएको छैन । गुठीको १६ नं. को हदम्यादभित्र पनि दायर नभएको यो मुद्दा हदम्याद नाघी दायर भएको हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयको प्रतिउत्तर ।
गोरक्षनाथ पीठ निष्ट महन्त छिप्रानाथ योगीले प्रतिउत्तर नफिराई शुरू म्यादै गुजारी बसेका ।
वादीबाट पेश भएको साविक मोही श्रीमान् श्रेष्ठले मिति २०१४।१।७ मा गणेशलाल श्रेष्ठ साक्षी बसी गरिदिएको कबुलियतनामाको सक्कल कागज १, मिति २०१७।११।१४ गतेको श्रीमान् श्रेष्ठले गरिदिएका सक्कल भरपाई १ र विपक्षमध्येको गणेशलाल श्रेष्ठले मिति २०४३।८।७ गते बाली बुझी गरिदिएको दोहोरो भरपाई समेत थान ३ देखेँ सुनेँ । मुद्दासँग सम्बन्ध नै नभएको लिखतलाई सद्दे कीर्ते जालसाजी भनी नामाकरण गरिरहन नपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको वारेस गणेशलाल देसारले गरेको सनाखत बयान ।
प्रस्तुत मुद्दाको फिराद हदम्यादभित्र नदेखिँदा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने शुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०४६।५।४ को फैसला ।
गुठी विर्ता एवं सो सम्बन्धमा भै रहेको कानूनी व्यवस्था समेत दृष्टिगत गरी जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी कानूनबमोजिम गर्नु भनी दुवै पक्षलाई तारिख तोकी मिसिल शुरू ललितपुर जिल्ला अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०४९।१२।१७ को फैसला ।
मिति २०४९।१२।१७ को पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा ललितपुर जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको ।
मिति २०४९।१२।१७ मा भएको फैसलाउपर हामीहरूको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परी कारवाही चली रहेकोले सो मुद्दा टुङ्गो नलागेसम्म प्रस्तुत मुद्दा मुलतबी राखी पाऊँ भन्ने प्रतिवादी कान्छा श्रेष्ठ समेतको शुरू ललितपुर जिल्ला अदालतमा परेको निवेदन ।
यसै लगाउको दे.नं. ६६३ को दर्ता बदर समेत मुद्दा आजै मुल्तबीमा रहेको हुँदा उक्त मुद्दा मुल्तबीबाट जागी कारवाही हुँदाका बखत जगाई कारवाही किनारा गर्ने गरी अ.वं. १२ नं. बमोजिम मुल्तबीमा राखी दिएको छ भन्ने ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५०।८।२८ को आदेश ।
यसै विषयको दर्ता बदर मुद्दा श्री सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएपछि जगाउने गरी मिति २०५०।८।२८ मा मुल्तबी रहेकोमा उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५३।३।५ गते फैसला भएकोले मुल्तबी जगाई पाऊँ भनी वादी पक्षको निवेदन पर्न आएको देखिएको र उक्त मिसिल समेत प्राप्त भै रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा मुल्तबीबाट जगाई दिएको छ । देवानी दायरीमा दर्ता गरी मुल्तबी रहँदाको अवस्थामा रूजु रहेका प्रतिवादीहरूलाई ७ दिने म्याद दिई झिकाई आए वा अवस्था नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५३।९।४ को आदेश ।
विवादको जग्गा मेरो पिता मोतीलाल श्रेष्ठले गुठी राखेको निजी गुठी जग्गा हो । यो जग्गा राजगुठी होइन भन्ने कुरा नै मेरो पिताजीको हकभोग भएको मिसिलमा रहेको कागजबाट देखिन्छ भन्ने मिति २०५४।१०।२८ मा वादीले अ.वं. १३३ नं. बमोजिम गरेको कागज ।
विवादित जग्गाको हक कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत फिराद माग दावी नदेखिँदा निजी गुठी रहेको सबूद प्रमाणको अभावमा वादी दवी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको शुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५९।८।१७ को फैसला ।
निजी गुठीको लगत गुठी संस्थानमा पेश नभएमा स्वतः हक समाप्त हुने कानूनी व्यवस्था छैन । लगत मालपोत कार्यालय ललितपुरमा पा. ठैव १ नं. मा जनिई अद्यापि खडा छ । सबूद प्रमाणबाट निजी गुठीको जग्गा हो भन्ने यथेष्ट रूपमा प्रमाणित हुँदाहुँदै हक कायमतर्फ दावी नपरेको भनी फिरादीले पेश गरेको साविक लगत, मोहीले गरी दिएको कबुलियत र भरपाईहरू, तिरो तिरेको रसिद एवं ७ नं. फाँटवारी समेतका महत्वपूर्ण प्रमाणहरूको कुनै विवेचना नै नगरी गरेको शुरू फैसला एकपक्षीय भै गैरकानूनी हुँदा उक्त फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
लगाउको मुद्दामा विपक्षी झिकाउने आदेश भएकोले यसमा पनि अ.वं. २०२ नं. बमोजिम छलफलका लागि विपक्षी झिकाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।
२०२१ सालको सर्भे नापीमा उक्त जग्गा निजी गुठीको भएको आफू गुठियार भएको भन्ने व्यहोरा जनाई वादीले नापजाँच गराई फिल्डबुक खडा गर्न सकेको देखिँदैन । वादीले प्रमाणमा पेश गरेको संवत् १८८१ सालको लालमोहरमा नै ठैवका नेवार प्रजाहरू भनी सम्बोधन भएको देखिन्छ । लालमोहरद्वारा प्राप्त हक निजी ठहर गर्न मिल्ने देखिन्न । सो लालमोहरले पोता तिरो अमालमा तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेबाट गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ङ) बमोजिम विवादित जग्गा छूट गुठी देखिन आउँछ । सोही गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ ले सबै छूट गुठी राजगुठीमा परिणत हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । गुठीको रेखदेख गर्ने कारणले वादीले मोहीबाट वाली प्राप्त गरी भरपाई गराएकै कारणबाट विवादित जग्गा विर्ता निजी गुठी मान्न मिल्दैन । विवादित जग्गाको खास जोताहाको भनाई समेतको आधारमा लालमोहर खडा भएको विवादित जग्गा राजगुठीमा दर्ता हुने जग्गा देखिँदा दर्ता बदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५९।८।१७ को फैसला मनासिब ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६१।१२।१७ को फैसला ।
१८८१ सालको लिखतमै “तिमीहरूको सुनखेत गुठी रहेकोमा” भन्ने उल्लेख भएबाटै विवादको जग्गा निजी गुठी रहेको तथ्य स्थापित भएको छ । मोहीले जग्गा जोत कमोद गरेकोमा नापीमा निजी गुठी भनी नलेखाएको कारणबाट निजी गुठीमा रहेको हक समाप्त हुने कुनै कानून छैन । एकाको हकको जग्गा अर्काले दर्ता गरेमा थाहा पाएको मितिले हदम्याद भित्र नालेस गर्न सक्ने जग्गा पजनीको १७ र जग्गा मिच्नेको १८ नं. मा कानूनी व्यवस्था छ । मैले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएपछि भरेको ७ नं. फाँटवारीमा उक्त जग्गालाई देखाएको छु । विवादको जग्गा निजी गुठी रहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि भएकोमा त्यस्ता प्रमाणलाई छाडी छूट गुठीको देखिएको भनी भएको फैसला कानूनसम्मत् छैन । निजी गुठी जग्गाका मोही तथा उनका सन्तानले कबुलियत गरी जग्गा जोत कमोद गरी बाली बुझाई दोहरी भर्पाई गरेको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणले पुष्टि गरेको छ । मोहीसँगको कबुलियत, दोहरी भर्पाई तिरो तिरेको रसिद मात्र होइन साविक ललितपुर ठैव १ नं. लगतमा जग्गा दर्ता रहेको देखिँदादेखिँदै पनि साविक दर्ताभित्रको जग्गा नै लोप हुने गरी मिसिल संलग्न प्रमाणको कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी फैसला गरिएको छ । साविक दर्ता मोठ स्रेस्ताले निजी गुठी सिद्ध गरेको र स्वयं मोहीले निजी गुठी नै मानी कुत कबुलियत भर्पाई समेत गरेको तथा मैले पेश गरेका ती कुनै पनि प्रमाणलाई अ.वं. ७८ नं.को प्रक्रिया अपनाउँदा समेत जालसाजी भन्न र प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा मलाई हराउने गरी भएको शुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६१।१२।१७ मा भएको फैसलामा कानून र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तको त्रुटि रहेकाले मुद्दा दोहोर्याई हेरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीहरूको निवेदन पत्र ।
राज गुठीको लगतको अभाव रहेको देखिनुको साथै १८८१ सालको गुठी बन्देज पत्रमा नै तिमी रैतिहरूको जग्गामा बराबर टन्टा खिचोला परेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकोलाई लालमोहरबाट निस्तृत जग्गा राजगुठी हुने भनी अर्थ गरी राजगुठी कायम गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ङ) को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) अनुसार प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।१२।२८ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान अधिवक्ता श्री धु्रवनाथ पन्तले मोहीले गरिदिएका भर्पाई, कबुलियतनामा तथा तिरो तिरेका रसिदहरू समेतका प्रमाणबाट दावीको जग्गा राजगुठी नभई पुनरावेदक वादीको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । श्री ३ र श्री ५ ले राखेको गुठी मात्र राजगुठी हुन्छ । तर, १८८१ को थिति बन्देज कागजअनुसार श्री ३ र श्री ५ ले राखेको भन्ने देखिँदैन । उक्त कागजमा गुठी राखेका छौँ भन्ने बोली परेको पनि देखिँदैन । १८८१ को सो कागजमा, “तिमीहरूको सुनाखेत गुठी” भन्ने लेखिएको छ भने वादीलाई जग्गाधनी मानेर नै तिरो तिरिएको अवस्था छ । उक्त कागजबाट निजी गुठी भन्ने देखिएको हुँदा राजगुठी कायम हुने अवस्था छैन । प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको शुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी हुनु पर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री दीपकप्रसाद खरेल र श्री रमेशकुमार मैनालीले १८८१ सालको लिखतको व्यहोराबाट नै दावीको जग्गा राजगुठी भन्ने देखिन्छ । फिल्डबुकमा निजी गुठी भन्ने उल्लेख नभएको हुँदा उक्त तथ्य समेतबाट राजगुठी हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । दावीको जग्गा गुठी खर्च तथा तहसिल कार्यालयमा दर्ता गर्ने गरी भएको मिति २०४१।१२।९ को निर्णयलाई वादीले चुनौती दिएको समेत देखिँदैन । दर्ता गर्ने गरी गरिएको निर्णय बदर नगरिएसम्म दर्ता बदर हुन सक्दैन । मोहीबाट बाली बुझी गरिएका कुनै पनि भर्पाईमा निजी गुठी भन्ने उल्लेख छैन । लालमोहर भएको गुठीको जग्गा निजी गुठी हुनै सक्दैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ र २६ मा भएको कानूनी प्रावधानअनुसार दावीको जग्गा राजगुठी भएको र वादी खान्गीदारसम्म भएको हुँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी भएको ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको हुँदा सदर कायम हुनु पर्दछ भन्ने समेत प्रस्तुत गर्नु भएको बहस सुनियो ।
दुवै पक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको उपरोक्तानुसारको बहस जिकीर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ छैन, पुनरावेदक वादीहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. ललितपुर ठैवका प्रजाहरूलाई संवत् १८८१ सालको लालमोहरबमोजिम गुठी सञ्चालनको प्रयोजनार्थ प्रदत्त जग्गाहरू मध्ये भैरव देवताको पूजाआजा चलाउन फिरादीका जिजुबाजेले प्राप्त गरी जिजुबाजेको शेषपछि बाजे, त्यसपछि बाबु र बाबुको शेषपछि म फिरादी गुठियार जग्गाधनी भएको ललितपुर हरिसिद्धि गाउँ विकास समिति वडा नं. ८(क) बाट २०२१ सालमा नापी भएको कि.नं. २८० को ३–६–० जग्गा मालपोत कार्यालय ललितपुरमा साविक पा. ठैव १ नं. को लगतमा बाबु मोतिलालको नाममा अषेल खेत जनिई दर्ता भएको भूमिसुधार लागू हुँदा ७ नं. फाँटवारी भरेको जग्गा जिजुबाजेकै पालादेखिको फिरादीको हकको निजी गुठी जग्गा हो । उक्त जग्गालाई विपक्षी गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयले मृगस्थली गुठीभित्र पारी छूट गुठीको अमानतबाट सञ्चालन भएको भनी आफ्ना नाममा दर्ता गराएको हुँदा उक्त दर्ता बदर गरी मेरो दर्ता कायम गरिपाऊँ भन्ने मुख्य फिराद दावी पाइन्छ । दावीको जग्गा निजी होइन, सबूद प्रमाणको आधारमा उक्त कि.नं. २८० को जग्गा गुठीमा दर्ता गरिएको हो । फिराद दावीबमोजिम दर्ता बदर हुने अवस्था छैन । सो जग्गा नापजाँच हुँदा जग्गाधनीमा वादीको नाम उल्लेख नभै भैरव गुठी उल्लेख भएको हुँदा फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रतिउत्तर जिकीर रहेकोमा शुरू ललितपुर जिल्ला अदालतबाट वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी भएको फैसला सदर हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर वादीहरूको मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भनी यस अदालतमा निवेदन परेकोमा मुद्दा दोहोर्याई पाउने निस्सा प्रदान भै पुनरावेदनको रोहमा पेश हुन आएको पाइयो ।
३. विवादको जग्गा राजगुठी हो वा निजी गुठी हो भन्ने कुराको निरोपण सबूद प्रमाणको रोहमा हुनु नै यस मुद्दाको निर्णायक प्रश्न हो । राजगुठी हुन के कस्तो प्रकृति देखिनु पर्दछ भन्ने सन्दर्भमा नेपालको गुठी सम्बन्धी व्यवस्थामा विशेष अध्ययन अनुसन्धान गर्नु भएका डा. गोविन्द टण्डनद्वारा लिखित नेपालमा गुठी व्यवस्था भन्ने नेपाल अध्ययन समूहले २०५२ सालमा प्रकाशित गरेको पुस्तकको पृष्ठ ३४ मा राजगुठीका बारेमा लेखिएको छ, “राजगुठीको परिभाषा भिन्न–भिन्न समयमा भिन्न–भिन्न रहेको बुझिन्छ । गुठीहरू अमानत हुनु अगाडि राजगुठी भन्नाले राजाद्वारा राखिएको गुठी भन्ने बुझिन्थ्यो भने अमानत पछि दुनियाँले राखेको गुठी, तर गुठीको नियमित कार्य नगरी धर्मलोपको स्थितिमा पुगेकाले अमानत गरी प्रत्यक्ष सरकारबाट चलाइएका गुठीहरू पनि राजगुठीभित्र समेटिए ।” लिच्छवी, मध्य, मल्ल र प्रारम्भिक शाहकालका गुठीका प्रकृतिको विश्लेषणका आधारमा निकालिएको उक्त निष्कर्षले राजाले राखेका मात्र नभई दुनियाँले नै राखेको भए पनि गुठी राख्नेको ईच्छानुसार सञ्चालन हुन नसकी धर्मलोपको स्थितिमा पुगेका गुठीका हकमा सरकारले हस्तक्षेप गरी आफ्नो जिम्मा अर्थात् अमानतबाट सञ्चालन गरेका गुठीलाई पनि राजगुठीको रुपमा मान्यता दिइयो ।
४. १९१० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐनको, पहिलो महल नै गुठीसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रबन्ध रहेबाट नेपालमा गुठीको कानूनी बन्दोबस्तको लामो सृंखला नै रहेको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा (छ) मा लेखिएको छ, “राजगुठी भन्नाले श्री ५ को सरकारको अधिनस्थ वा श्री ५ को सरकारबाट व्यवस्था भएको गुठी सम्झनु पर्छ ।” यस परिभाषाले पनि सरकार अधिनस्थ मात्र नभई सरकारले बन्दोबस्त गर्ने गुठीलाई पनि राजगुठी नै मानेको पाइन्छ । यस ऐनलाई खारेज गरेर आएको गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २(च) ले, “राजगुठी भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको अवस्थामा गुठी संस्थानको हक दायित्व भई गुठी संस्थानले बन्दोबस्त र सञ्चालन गरिआएको राजगुठी सम्झनु पर्छ” भनी २०२१ सालकै ऐनको बन्दोबस्तलाई निरन्तरता दियो । हाल प्रचलित गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(घ) ले, “राजगुठी भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुँदको अवस्थामा गुठी संस्थानको हक दायित्व भई गुठी संस्थानले बन्दोबस्त र सञ्चालन गरिआएको राजगुठीलाई सम्झनु पर्छ” भनी २०२९ सालको ऐनकै समरुप व्यवस्था गर्यो ।
५. उपरोक्त कानूनी प्रबन्धले मूल रुपमा सरकार अधिनस्थ वा सरकारद्वारा सञ्चालन भई आएका गुठी २०२९ सालपछि गुठी संस्थान अधीन हुने र ती सबै राजगुठी हुने व्यवस्था गरियो । २०२१ सालको ऐन कै अनवरता आज पनि कायम छ । कानूनले गर्नु भनी अनिवार्य गरेको व्यवस्थाको अवश्यमेव परिपालन हुने कुरामा कुनै शंका गरिरहनु पर्ने अवस्था नै पर्दैन । यी कानूनी व्यवस्थाले श्री ५ वा श्री ३ ले राखेको गुठी मात्र राजगुठी हुन्छ भन्ने कथनसँग सहमति प्रकट गर्ने ठाउँ रहेन । अब, यस परिप्रेक्ष्यमा यस जग्गासँग सम्बन्धित के कस्ता प्रमाण कागज मिसिल संलग्न छन् भन्ने तर्फ विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
६. सो तर्फ हेर्दा दावीको कि.नं. २८० को जग्गा आफ्नो निजी गुठी हो भनी दावी लिने वादीले २०२१ सालको सर्भे नापीमा सो जग्गा निजी गुठीको भएको र आफू गुठियार रहेको भन्ने व्यहोरा जनाई नापजाँच गराउन सकेको पाइँदैन । गोरक्षनाथ पीठनिष्ट छिप्रानाथ योगीले वादी दावीको कि.नं. २८० को जग्गा समेत छूट गुठीको अमानतबाट सञ्चालन हुने भनी गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयमा पठाएको पत्र समेतका सबूद प्रमाणको आधारमा गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयले उक्त कि.नं. २८० को जग्गा गुठीमा दर्ता गरेको भन्ने देखिन आयो । पुनरावेदक वादीबाट पेश भएको १८८१ सालको लालमोहरको व्यहोरा हेर्दा, “ठैवका निवार प्रजा के तिमिहरूका सुनाषेत गुठी रह्याकोमा बारम्बार तिमिहरूको षिचोला परि अमालिले पनि तिरोभरोमा टण्टा लाउँदा जाँचकिले जाँच गर्दा तारपत्र दानपत्र पंजिसहि देषायाको बमोजिम तपसीलका गुठ षेत् ३/८६ आज सम्म षायाको अव उप्रान्त देषि पनि पोता रुपैया ५० साल बसाल अमालिलाई तार्नु गरी थामिवक्स्यौं अघि चलि आया बमोजिम् गुठ चलाई सेषि वाकि रह्याको भोग्य गरी गाउ गुल्जार गरी वस” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त लालमोहरले पोता तिरो अमालमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ङ) मा भएको कानूनी प्रावधानले विवादित जग्गा छूट गुठी भन्ने देखिन्छ । साथै सोही ऐनको दफा १९ मा सबै छूट गुठी राजगुठीमा परिणत हुने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । वादीले दावीको जग्गाको मोहीबाट बाली प्राप्त गरी भरपाई गराएकै आधारबाट मात्र उक्त जग्गालाई निजी गुठी भन्न पनि मिलेन । उक्त लालमोहरमा नै गुठी चलाई शेष बाँकी रहेमा खान पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । सो जग्गाको बाली उठाई तोकिएबमोजिम भैरवको पूजाआजा गरी बाँकी रहेको शेष कसर मात्र यी वादीले आफ्नो पूर्वज भनेका व्यक्तिले खान पाउने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । वादीले आफ्नो मूल प्रमाणका रुपमा पेश गरेको लालमोहरको व्यवस्थाले शेष कसर मात्र खान पाउने प्रकृतिको यो सम्पत्तिलाई निजी गुठी मान्ने आधार पाउन सकिएन ।
७. उपरोक्त कुराका अतिरिक्त प्रस्तुत मुद्दाको प्रमाणको रूपमा रहेको वादी गणेशलाल श्रेष्ठ समेत प्रतिवादी रामलाल श्रेष्ठ भएको मिति २०४६।०४७ सालको दे.मि.नं. ७७/३३७ को धर्मलोप मुद्दामा प्रस्तुत मुद्दामा भएको विवादित जग्गा राजगुठी हो भन्ने निर्णयलाई आधार लिई शुरू ललितपुर जिल्ला अदालतबाट धर्मलोप गरेको भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको फैसला सदर हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सोही दिन अर्थात् मिति २०६१।१२।१७ मा फैसला भई उक्त फैसला अन्तिम रहेको पाइन्छ । एकै दिन सोही अदालतले सोही विवादसँग सम्बन्धित जग्गालाई राजगुठी मानी भएको फैसला चुनौतीरहित रुपमा कायम रहिरहेको अवस्थामा सो अन्तिम फैसलाको विपरीत प्रस्तुत मुद्दाबाट यो जग्गा निजी गुठी मान्न सकिने अवस्थै रहेन । त्यसमा पनि दावीको कि.नं. २८० को जग्गा १८८१ सालको लालमोहरबाट पनि राजगुठी नै देखिएको अवस्था छ ।
८. कुनै पनि जग्गा निजी गुठी भन्नलाई दाताको स्रोत देखिनुपर्ने हुन्छ, दातासँग दावीकर्ताको सम्बन्ध देखिनु पर्दछ । सो जग्गा कुन प्रयोजनका लागि गुठी राखिएको हो गुठी पत्र, दान पत्र, शिलालेख, ताम्रपत्र र ताडपत्र आदिबाट देखिनु पर्दछ । यस्ता लिखतका अलावा सो जग्गा निजी गुठीका रुपमा दाताका सन्तान दरसन्तान बीच प्रयोग भई आएको कुरा पनि प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्दछ । यस्ता प्रमाण आपसमा भएका बण्डापत्र र बकसपत्र आदि हुन सक्दछन् । अड्डा अदालतमा परेका मुद्दा र तिनमा भएका फैसला पनि निजी गुठी देखिने आधार हुन सक्दछन् । वादी पक्षले यस्ता कुनै आधार प्रमाण पेश गर्न सकेको पाइदैन । यसका अतिरिक्त प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदक वादीहरूले दावी लिएको कि.नं. २८० को जग्गाको दाताको स्रोत नै देखिँदैन । १८८१ सालको कागजमा दावीको जग्गा निजी हो भन्ने व्यहोरा जनाएको नदेखिएको र उक्त जग्गाको फिल्डबुकमा समेत निजी गुठी भन्ने उल्लेख भएको नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई पाउने निस्सा प्रदान गर्दा उल्लेख गरिएका आधारसँग सहमत हुन सकिएन ।
९. अतः माथि विवेचना गरिएका आधार कारण र प्रमाणबाट विवादित जग्गा राजगुठीमा दर्ता हुने जग्गा देखिँदा दर्ता बदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी भएको ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६१।१२।१७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कमलनारायण दास
इजलास अधिकृत : कृष्णप्रसाद पौडेल
इति संवत् २०६८ साल असोज ८ गते रोज १ शुभम्