निर्णय नं. ७७५३ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं - ७७५३       ने.का.प. २०६३        अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलाश

माननीय न्यायाधिश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधिश श्री कल्याण श्रेष्ठ

सम्वत् २०६१ सालको रिट नम्बर ३७५५

बिषय  उत्प्रेषण समेत

फैसला मितिः ०६३।७।१४।३

 

निवेदकः का.म.न.पा. वार्ड नं. ३२ स्थित स्वावलम्वन विकास केन्द्रका प्रमुख मुकुन्दबहादुर बिष्ठ

विरूद्ध

विपक्षीः  श्रम अदालत काठमाण्डौ समेत

 

§  कुनै सँग ठन वा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी वा कामदारहरुको हकमा श्रम ऐनको व्यवस्था आकर्षित नगर्ने हो भने त्यस्तो अभिप्राय कानूनमा नै स्पष्ट रुपमा अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो अभिप्राय स्पष्ट रुपमा व्यक्त गरिएकोमा बाहेक खास प्रतिष्ठान वा सँग ठनमा काम गर्नेहरुलाई श्रम ऐनको प्रावधान आकर्षित नहुने भनी अनुमानित तर्क गर्न नमिल्ने ।

§  श्रम नियमावलीले नै स्पष्टरुपले प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीको संचित रबिदा र बिरामी विदा वापत रकम पाउने व्यस्था गरेको देखिन्छ । साथै निवेदक कार्यालय र विपक्षी बीच सम्पन्न भएको भनिएको करारमा संचित घरबिदा तथा बिरामी बिदा बापतको रकम नपाउने भनी उल्लेख भएको नदेखिदा कानून वा करारले कुनै सुविधा दिन स्पष्टरुपले बन्चित गरको अबस्थामा बाहेक कामदार कर्मचारीको हकको पक्षमा व्याख्या गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  कुनै कर्मचारी वा कामदारले आफु कार्यरत रहेको बेलामा संचित गरेको घरबिदा लगायतका आर्जित हक सुविधा वापतको रकम नपाउने भनि स्पष्ट किटानी व्यबस्था भएको स्थितिमा बाहेक त्यस्तो आर्जित हक सुविधा नपाउने भनी त्यसको नकारात्मक अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.११)

§  निवेदक कार्यालयमा १० जना भन्दा वढी कामदार वा कर्मचारी कार्यरत रहेको भन्ने देखिरहेको हुँदा निवेदक कार्यालय श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ (ख) ले गरेको प्रतिष्ठानको परिभाषा भित्र पर्ने नै देखिदा यी निवेदक केन्द्रलाई श्रम ऐन तथा नियमावली लागु नै नहुने भन्ने नदेखिने।

(प्रकरण नं.१२)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृत वस्नेत र विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश वडार

अवलम्बित नजीरहरुः

 

आदेश

न्या. कल्याण श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्र्तगत यसै अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने प्रस्तुत मद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :-

२.    विपक्षी राजनप्रसाद भट्टराईले यस कार्यालयको कर्मचारीको रुपमा मिति२०५५।४।१२ गते नियुक्ती पाई यस केन्द्रमा सेवा गरी रहेको अवस्थामा निजले निवेदक कार्यालयको काममा बाधा व्यबधान खडा गरी कार्यालयको कामलाई अस्त व्यस्त पारेकोले निजलाई मिति २०५८।११।२१ को निर्णयले मिति २०५८।११।२२ गते देखिलागु हुने गरी यस केन्द्रबाट हटाईयो । यसरी निजलाई सेवाबाट हटाईएपछी विपक्षीले पाउनु पर्ने रकम रु ३९,९५१।७२ मिति २०५९।१।२५मा बुझिलिनु भयो । तत्पश्चात विपक्षीले घरबिदा, बिरामी बिदा, औषध उपचार खर्च गरी जम्मा रु१५,०१२।८२ दिलाई पाँउ भनि नेपाल सरकार श्रम कार्यालयमा निवेदन दिनु भएकोमा विपक्षी श्रम कार्यालयले विपक्षी राजनप्रसाद भट्टर।र्ईलाई रु १३,७९२।१९ दिलाई भराई दिनु भनी भएको फैसला उपर निवेदक कार्यालयले चित्त नबुझाई श्री श्रम अदालत काठमाण्डौ समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा श्रम अदालते काठमाण्डौसमेतले श्रम कार्यालयको फैसलालाई नै सदर गरेको हुदा उक्त श्रम अदालतको फैसला उपर अन्य कानूनी उपचारको व्यवस्था नभएको हुँदा यस सम्मानीत अदालत समक्ष प्रस्तुत रिट निवेदन पेश गरेको छु । निवेदक केन्द्र एक सामाजीक संस्था भएको हुँदायस कार्यालयलाई श्रम ऐन तथा नियमावली लागु गर्न मिल्दैन । श्रम नियमावली, २०५० मा समेत अबकाश प्राप्त कर्मचारीलाई संचित भएको बिदा वापतको रकम दिनु पर्ने भन्ने उल्लेख छैन । विपक्षी राजनप्रसाद एक शुद्ध सामाजिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारी भएका कारण निज पनि सामाजिक सेवामा समर्पित रहेका हुँदा निजलाई सेवागरे वापत दिईने पारिश्रमिक करारले व्यवस्था गरे बमोजिम दिई सकेको अवस्थामा श्रम ऐन, २०४८ तथा नियमावली, २०५० एवं निवेदक संस्थाको नियम बिपरित निजले माग गरेको सुविधा सम्बन्धमा श्रम कार्यालयले मिति २०५९।७।११ गते गरेको निर्णयलाई नै सदर गर्ने गरेको श्रम अदालत काठामाण्डौको मिति २०६०।७।१७ गतेको निर्णय उपरोक्त ऐन,नियमाबली तथा नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)को ड, धारा १७ तथा २३ का साथै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर समेतको विपरित भएको हुँदा संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम उक्त श्रम कार्यालयको मिति २०५९।७।११ को निर्णय लाई सदर गर्ने गरेको श्रम अदालत काठामाण्डौको मिति २०६०।७।१७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी पाँउ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमाजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन विपक्षीहरुको नाममा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछी वा अबधि नाघेपछी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

४.    यस अदालतमा पुनरावेदनको रुपमा दर्ताहुन आएको रिट निवेदक केन्द्र र प्रत्यर्थी राजनप्रसाद भट्टरार्ई भएको पारिश्रमिक समेत मुद्धामा मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणको अध्ययन गरी कानून बमोजिम नै भएको यस अदालतको मिति २०६०।७।१७ को फैसला श्रम कानून तथा न्यायको मान्य सिद्धान्त एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को भावना अनुरुप रहेको र सो फैसलाबाट रिट निवेदकको कानूनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको अवस्था समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाँउ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी श्रम अदालत काठमाण्डौको लिखित जवाफ ।

५.    राजनप्रसाद भट्टराईले निजको संचित घरबिदा, बिरामी बिदा, एवं औषधी उपचार बापतको रकम समेत रु १५,०१२।८२ दिलाई भराई पाँउ भनि यस कार्यालयमा निवेदन दिनु भएको हुँदा उक्त निवेदन उपर यस कार्यालयबाट निज राजनप्रसादललाई रिट निवेदक स्वावलम्वन केन्द्रले रु.१३,७९२।१९ दिनु पर्ने ठहराई गरेको मिति २०५९।७।११ को निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी श्रम अदालत काठमाण्डौ बाट समेत उक्त निर्णय सदर भै सकेको हुँदायस कार्यालयको निर्णय न्याय सँगत नै छ । उक्त निर्णयबाट रिट निवेदकको कुनै मौलिक हक अधिकार हनन नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाँउ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम कार्यालय टेकु काठमाण्डौ लिखित जवाफ ।

६.    श्रम ऐन तथा नियमावली को प्रतिकुल भएको करार रिट श्रेत्रबाट कार्यान्वयन हुन सक्दैन । प्रस्तुत मद्धामा रिट निवेदकले संविधान प्रदत्त कुन मौलिक हक हनन भएको हो ? खुलाउन सक्नु भएको छैन् । संविधानको  धारा २३ र ८८ भनेको उपचारको प्रकृयासँग  सम्बन्धित छन् । संविधानको अन्य कुनै धाराबाट प्रदत्त हक हनन भएको कुरा उठाएको छैन ।  यसबाट निवेदक कार्यालयको कुनै पनि मौलिक हक हनन नभएको र श्रम कार्यालय र श्रम अदालतबाट भएको फैसला कानूनी सिद्धान्त प्रतिकुल समेत नभएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाँउ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीे राजनप्रसाद भट्टराईको  लिखित जवाफ ।                       

७.    नियम बमोजिम दैनिक मुद्धा पेशी सूचिमा चढी निणयार्थ आज यस इजलाश समक्ष पेशहुन आएको प्रस्तुत उत्प्रेषण मुद्धाको निवेदन पत्र सहितको मिसिल कागजातहरु अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिबक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरेले निवेदक केन्द्र संघ सस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएको संस्था हो । यसलाई श्रम ऐन तथा नियमावली लागु हुदैन । विपक्षीले करार अन्तर्गत नियुक्ती पाँएका हुदा निजको हकमा करारकै शर्त लागु हुन्छ । कूनै संस्थामा स्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पनि यदि करार पनि गरेको छ भने करारमा लेखिए जति बिषयमा करार बमोजिम नै हुने भनि रामप्रसाद शाह विरूद्ध महाप्रबन्धक नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत भएको २०४२ सालको उत्प्रेषणको रिट मुद्धामा सिद्धान्त प्रतिपादन भै सकेको हुँदा उक्त नजिर समेतको प्रतिकुल हुने गरी श्रम कार्यालयको मिति २०५९।७।११को निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको श्रम अदालत अदालत काठमाण्डौको मिति २०६०।७।१७ को फैसला संविाधान, कानून श्रम नियमावली समेतको विपरित भएकोले उक्त फैसला उत्पे्रषणकोआदेशले बदर हुनुपर्दछ भनि बहस गर्नु भयो ।

८.    विपक्षी राजन प्रसाद भट्टराईको तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री रमेश बडालले श्रम ऐन २०४८, को दफा २(ख) को परिभाषाभित्र निवेदक संस्था पनि पर्ने देखिन्छ । श्रम ऐनको दफा ७ को उल्लघन हुने गरी करार हुन नसक्ने हुँदा ऐन विपरित करार लागुहुनु पर्ने भन्ने निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनि बहस गर्नु भयो भने श्रम अदालत समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्धान सरकारी उपन्यायाधिबक्ता श्री अमृत बस्नेतले करार अवधीको बिचमा नै अबकाश भए वा अन्य कुनै कारणले नोकरीबाट पद मुक्त भएमा  संचित बिदा र औषधी उपचारको रकम नपाउने भन्ने नकारात्मक प्रावधान श्रम नियमावली तथा करार मा नभएकोले अबकाश वा अन्य कुनै कारणले पद मुक्त भएपछी संचित विदाको रकम नपाउने भन्ने प्रश्नै हुदैन । विपक्षी राजन प्रसाद भट्टराईलाई निजको संचित विदा वापतको रकम भुक्तानी दिने गरी भएको श्रम अदालतको फैसला कानून सँगत नै भएकोले उक्त फैसला वदर गरी पाँउ भन्ने प्रस्तुत निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनि बहस गर्नु भयो ।

९.    उपरोक्त बिद्धान कानून व्यबसायीहरुको बहस सुनि मिसिल संलग्न कागज प्रमाण समेतलाई मनन गर्दा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो ?होईन ? त्यस बिषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो । 

१०.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदनमा निवेदक कार्यालय एक सामाजिक संस्था भएकोले यसको हकमा श्रम ऐन तथा नियमावली लागु हुदैन भन्ने दावीतर्फ हेर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) मा प्रतिष्ठान भन्नाले कुनै उद्योग ,व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने उद्धेश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित दश जना वा सो भन्दा बढी कामदार वा कर्मचारी कार्यरत रहेको कुनै कारखाना, कम्पनी, सँग ठन, संस्था फर्म वा तिनको समूह सम्झनु पर्दछ भनी परिभाषित गरेको देखिदा निवेदक कार्यालयमा पनि १० जना भन्दा घटी कामदार छन् भनी निवेदकले दावी नलिएको र निवेदक कार्यालय संस्था दर्ता ऐन,२०३४ अनुसार नै गैरसरकारी संस्थानको रुपमा दर्ता भएको । निवेदक कार्यालयले संचालन गर्दै आएको कृयाकलाप हेर्दा श्रम ऐनले गरेको उपरोक्त बमोजिमको प्रतिष्ठानको परिभाषा भित्र निवेदक पर्ने भई सेवामुलक संस्थाको रुपमा कार्यारत रहेको देखिएको हुँदा निवेदकलाई श्रम ऐन तथा नियमावली आकर्षित नहुने भन्ने दावी मनासिब देखिएन । सेवामुलक गैरसरकारी संस्थाको हकमा पनि त्यस्तो संस्थाले आफ्नो सँगठनको कामको प्रयोजनको लागि कामदार वा कर्मचारीको व्यवस्था गर्दछ भने त्यस्तो कामदार वा कर्मचारीहरुले हाल आफू स्वतः जुन संस्थाको उद्देश्यका लागि काम गर्दछन् सो बमोजिम मानार्थ सेवी नभएर तोकिएका सेवा शर्तको अधीनमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ । उनीहरु आफुले दिएको सेवा वापत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिफल र आवश्यक सुविधा एवं सुरक्षाका हकदार हुन्छन् । तसर्थ कामदार कर्मचारीबाट कस्तो संस्था वा कस्तो उद्देश्य भएको संस्थामा काम गरेको छ भन्ने कुराले कामदार वा कर्मचारीको हैसियतले काम गर्दाका सेवा शर्त र सुविधामा त्यतिकै कारणले तात्विक असर पर्ने अवस्था रहन्न , नत त्यस्तो अवस्थाको अनुमान गर्न सकिन्छ । सँगठन र कामदार कर्मचारी एउटै होइनन् । त्यसैले कुनै सँगठन वा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी वा कामदारहरुको हकमा श्रम ऐनको व्यवस्था आकर्षित नगर्ने हो भने त्यस्तो अभिप्राय कानूनमा नै स्पष्ट रुपमा अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो अभिप्राय स्पष्ट रुपमा व्यक्त गरिएकोमा बाहेक खास प्रतिष्ठान वा सँगठनमा काम गर्नेहरुलाई श्रम ऐनको प्रावधान आकर्षित नहुने भनी अनुमानित तर्क गर्न मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा पनि विपक्षी राजन प्रसाद भट्टराई कार्यरत रहेको संस्थाको हकमा श्रम ऐनको व्यवस्था आकर्षित नहुने स्पष्ट व्यवस्थाको अभावमा आकर्षित नहुने भन्न मिल्ने देखिन आएन । 

११.    विपक्षी राजन प्रसाद भट्टराईले निज कार्यरत रहदाको अवस्थामा निवेदक कार्यालयसँग  निजले पकाएको संचित घरविदा र विरामीविदा समेतको रकम दावी गरेकोमा निवेदक कार्यालयले दावी बमाजिम रकम दिनुपर्ने होईन भनि लिएको जिकिर तर्फ हेर्दा श्रम नियमावली, २०५० को नियम ३० (२)मा कामदार वा कर्मचारीले पाउने घरविदा बढीमा ६० दिन सम्म संचित गरिराख्न सक्नेछ भन्ने र ऐ को नियम ३०(४)मा कुनै कामदार वा कर्मचारीले राजीनामा गरी नोकरी छोडेमा वा अरु कुनै प्रकारले अवकाश प्राप्त गरेमा निजको संचित रहेजति घर बिदावापत निजले खाईपाई आएको पछिल्लो तलबको दरले हुने एकमुष्ट रकम पाउनेछ भन्ने व्यबस्था गरेको देखिन्छ । त्यस्तै ऐजन नियमावली को नियम ३१  (१) मा प्रतिष्ठानमा एक वर्ष अविच्छिन्न सेवा पुरा गरेका कामदार वा कर्मचारीले एक बर्षमा १५ दिन सम्म आधा तलब पाउने गरी बिरामी बिदा पाउने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी उपरोक्त बमोजिम श्रम नियमावलीले नै स्पष्टरुपले प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीको  संचित घरबिदा र बिरामी विदा वापत रकम पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । साथै निवेदक कार्यालय र विपक्षी राजन प्रसाद भट्टराई बिच सम्पन्न भएको भनिएको करारमा संचित घरबिदा तथा बिरामी बिदा बापतको रकम नपाउने भनी उल्लेख भएको नदेखिदा कानून वा करारले कुनै सुविधा दिन स्पष्टरुपले बन्चित गरको अवस्थामा बाहेक कामदार कर्मचारीको हकको पक्षमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा संचित घरविदा र विरामी विदावापतको रकम नपाउने भन्ने निवेदन दावी कानुन एवं तथ्य सँग तको देखिएन ।

१२.   त्यसैगरी औषधी उपचारको रकमका सम्बन्धमा निवेदक स्वावलम्वन विकाश केन्द्रको प्रशासकिय नियमावली २०६० को नियम ५,५मा स्थायी, करार तथा परामर्श सेवाका कर्मचारीलाई औषध उपचार खर्च वापत बार्षिक रु ३०००।– (तीन हजार) उपलव्ध गराईनेछ सो औषध उपचार सुविधा वैशाख महिनादेखि गणना गरी चैत्र महिना सम्मको अबधिलाई वार्षिक क्यालेण्डर वर्ष मानी कर्मचारीले सम्बन्धित  क्यालेण्डर वर्षमा काम गरेको अनुपातिक रुपमा प्रत्येक चैत्र महिना को २५ गते उपलब्ध गराईने छ । यस सुविधा प्रत्येक बर्षको चैत्र २५ गते सम्म कार्यारत कर्मचारीलाई आधार लिई उपलब्ध गराईने छ भन्ने देखिदा उक्त चैत्र २५ गतेपछि दामासायीले वा एकमुष्ट रुपले औषधी खर्च दिने भन्नुको अर्थ सो चैत्र २५ गते अगाडी राजीनामा दिएर वा अन्य कुनै कारणले नोकरीबाट अबकाश भएमा सो अघि गरेको सेवा वापत आर्जित त्यस्तो सुविधा पनि नपाउने गरी शर्त तोकेको नदेखिदा त्यसरी आर्जित हक वा सुविधामा अनुचित बन्देज लगाउने गरी करारका शर्तको व्याख्या गर्न मिल्ने देखिदैन् । त्यसैले कुनै कर्मचारी वा कामदारले आफु कार्यरत रहेको बेलामा संचित गरेको घरबिदा लगायतका आर्जित हक सुविधा वापतको रकम नपाउने भनि स्पष्ट किटानी व्यवस्था भएको स्थितिमा बाहेक त्यस्तो आर्जित हक सुविधा नपाउने भनी त्यसको नकारात्मक अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन ।

१३.   जहाँसम्म यी विपक्षी राजन प्रसाद भट्टराईको सेवा शर्त र सुविधा करार बमाजिम मात्र हुने र श्रम ऐनको व्यवस्था लागु नहुने भन्ने निवेदकको कथन छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा यी विपक्षी राजन प्रसाद भट्टराईले करारबाटै नियुक्ति पाएका भएपनि सो करार पटक पटक नविकरण भएको र निवेदक कार्यालयमा १० जना भन्दा वढी कामदार वा कर्मचारी कार्यरत रहेको भन्ने देखिरहेको हुँदा निवेदक कार्यालय श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ (ख) ले गरेको प्रतिष्ठानको परिभाषा भित्र पर्ने नै देखिदा यी निवेदक केन्द्रलाई श्रम ऐन तथा नियमावली लागु नै नहुने भन्ने देखिएन।

१४.   अतः विपक्षी राजन प्रसाद भट्टराईले श्रम ऐन तथा नियमावली बमोजिम निज निवेदक कार्यालयमा कार्यरत रहदा आर्जित गरेको घरबिदा समेतको रकम दिलाई पाँउ भनि विपक्षी श्रम कार्यालयमा उजुर गरेपछि त्यस उपर श्रम कार्यालयले गरेको निर्णय उपर परेको पुनरावेदनमा श्रम अदालतले समेत श्रम कार्यालयकै निर्णयलाई सदर गरेको देखियो । त्यसरी कानून बमोजिम निर्णय भई अन्तिम भईरहेको विषयमा कानूनी त्रुटी नदेखिएकोले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्धाको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल बुझाईदिनु ।

                                                             

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

इजलाश अधिकृत –शा.अ. श्याम नेपाल

 

इति सम्बत२०६३ साल काक्र्तिक १४ गते रोज ३ शुभम्