निर्णय नं. ७७५४ - वेरीतको दरपीठ आदेश बदर गरी पाऊँ

निर्णय नं. - ७७५४  ने.का.प. २०६३     अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा

सम्वत् २०६३ सालको निवेदन नं.: -००७५

आदेश मितिः २०६३।८।१०।१

 

विषयः वेरीतको दरपीठ आदेश वदर गरी पाउँ ।

 

            निवेदकः कुमार लेप्चा

विरूद्ध

            विपक्षीः वेलायती राजदुतावास लाजिम्पाट, काठमाडौ

            मुद्दाः उत्प्रेषण ।

 

§  कानूनले जव विदेशी कुटनैतिक प्रतिनिधीहरुलाई कानूनको क्षेत्राधिकारबाट बाहेक राखी उन्मूक्ति दिएको छ वा कानूनको पहुँचबाट वाहिर राखेको छ भने त्यस्तोमा अदालतले उनीहरु विरूद्ध मुद्दा लिई हेर्न मिल्दैन, हेरिएमा अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण हुने ।

§  निवेदकले कुटनैतिक उन्मूक्ति कुटनैतिक प्रतिनिधीलाई प्राप्त भएको हो कुटनैतिक नियोगलाई होइन भन्ने जिकिर पनि लिएको देखिएको छ । वस्तुत उक्त जिकिरमा कुनै सार देखिदैन । राजदुतको कारणबाट राजदुतावासको स्थापना भएको हुन्छ ।  तसर्थ निवेदकले राजदुतावास भनि सम्वोधन गरि निवेदन दायर गरे पनि त्यो सारतः राजदुतकै विरूद्ध हुने ।

(प्रकरण नं.८)

§  नेपाल राज्यमा बनेका कानूनहरु नेपाल भित्र मात्र प्रयोग र प्रचलन हुन्छन् । संविधानद्धारा प्रत्याभूत मौलिक हकहरु विदेशी राज्यका विरूद्ध प्रत्याभूत भएका हुँदैनन् । यस परिस्थितिमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ र धारा १२(ङ) बमोजिमको मौलिक हक नेपाल राज्य र त्यस्का अधिकारी एवं निकाय वाहेक विदेशी राज्य वा त्यस्को प्रतिनिधी विरूद्ध प्रचलन हुन नसक्ने हुँदा वेलायती राजदुतावास विरूद्ध कुनै मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने भएपछि निमित्त रजिष्ट्रारले कुन हक उल्लंघन भएको हो भनेर प्रश्न गर्न नमिल्ने भन्ने जिकिरको कुनै अर्थ रहेको नदेखिने ।

§  हरेक सभ्य विधिशास्त्रले हक अधिकारको श्रृजना गरेपछि त्यस्को उल्लंघन भएमा त्यस अधिकारको प्रचलन गर्ने गराउने निकाय एवं विधि प्रकृयाको व्यवस्था गरेकै हुन्छ भन्ने सिद्धान्त र मान्यताको आधारमा त्यस्ता कुटनैतिक उन्मूक्ति प्राप्त अधिकारी वा निकायले पनि अन्याय विरूद्ध सुहाउँदो उपचार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको वा भएको मान्न पर्ने हुने हुँदा तत्तत् अधिकारी वा निकाय वा राज्यकै विधि व्यवस्था अनूरुप उपचार खोज्न जानु पर्ने ।

§  निवेदकले बेलायती राजदुतावासबाट मर्का परेको ठानेका हुन भने निजले सोही राजदुतावास र त्यस्को कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्ने नियम कानून भित्रै उपचार प्राप्त गर्ने तर्फ लाग्नु उचित हुने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  विदेशी कुटनैतिक नियोगको रुपमा वेलायती राजदुतावास नेपाल कानूनको पहुँच भन्दा वाहिर भएको स्पष्ट गरेको हुँदा निवेदकले दर्ता गर्न ल्याएको उक्त रिट निवेदन दायर हुन नसक्ने भनि निमित्त रजिष्ट्रारले दरपीठ गरेको कानून सम्मत देखिन आउने ।

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरःने.का.प. २०५३, अंक ६, पृष्ठ ४८५

 

आदेश

न्या. पवनकुमार ओझाः यसमा मलाई Senior Formation Electrician पदबाट विना कारण र आरोप वेलायती राजदुतावासले सन् २००१।१२।२४ मा पदमुक्त गरेकोले उक्त निर्णय वदर गरी पुनर्वहाली गरी नियम बमोजिमको सम्पूर्ण सुविधा दिनु भन्ने उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ भनि निवेदक कुमार लेप्चाले दिएको रिट निवेदनमा “यी रिट निवेदकले आफनो हक प्रचलन गराई माग्न विपक्षी वनाइएको पक्ष वेलायती राजदुतावास देखिन्छ । विदेशी राज्य र कुटनैतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मूक्ति सम्वन्धी ऐन, २०२७ को दफा १० ले कुटनैतिक प्रतिनिधिलाई नेपाल अधिराज्यको फौज्दारी, देवानी तथा प्रशासकीय अधिकार क्षेत्रबाट उन्मूक्तिको व्यवस्था गरेको र दुतावासको काम त्यस्ता कुटनैतिक प्रतिनिधिवाटै संचालन हुने भएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन त्यस्तो उन्मुक्ति प्रदान कुटनैतिक निकायको विरूद्धमा पर्न आएको देखियो । साथै रिट निवेदकले रिट निवेदनमा संविधानको धारा ११ र १२(ङ) बमोजिमको मौलिक हक उल्लंघन भएको भन्ने व्यहोरा सम्म उल्लेख गरेको तर उक्त धारा भित्रको कुन हक के कसरी उल्लंघन भएको हो ? सो स्पष्ट रुपमा खुलाउन नसकेको र अन्तराष्ट्रिय कानूनको मान्य सिद्धान्त तथा उल्लेखित कानून अनुसार पनि राजदुतावासहरुलाई कुटनैतिक उन्मूक्ति प्रदान हुने हुँदा त्यस्ता निकायका विरूद्धमा पर्न आएको प्रस्तुत रीट निवेदन दर्ता गर्न  नमिल्ने भई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम २७(२) (३) तथा अ.वं. २७ नं. बमोजिम दरपीठ आदेश गरी दिएको छ” भनि यस अदालतका निमित्त रजिष्ट्रारबाट मिति ०६३।६।२९ मा भएको दरपीठ आदेश विरूद्ध सो आदेश वदर गरी माग्न निवेदकको तर्फबाट अ.वं. १७ नं. तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम १५(३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन पत्रमा (क) विदेशी राज्य र कुटनैतिक सुविधा तथा उन्मूक्ति ऐन २०२७ कुटनीति र प्रतिनिधीलाई मात्र उन्मूक्ति प्रदान गरेकोमा कुटनितिक नियोगलाई पनि उन्मूक्ति दिएको भनि मनोगत गरिएको व्याख्यामा त्रुटीपूर्ण भयो, (ख) धारा ११ र १२(ङ) बमोजिमको कुन मौलिक हक उल्लंघन भएको हो भन्ने खुलाउन नसकेको भन्ने कुरा पछि न्यायीक छानविनमा हेरिने प्रश्न भएकोले सोलाई आधार बनाई दरपीठ गरेको त्रुटीपूर्ण भयो अनि (ग)  अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्य सिद्धान्त बमोजिम भनी दरपिठ गरियो तर कुन अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्य सिद्धान्त हो नखुलाइएको हुँदा दरपीठ कानून बमोजिम नभएको भन्ने स्पष्ट हुँदा सो दरपिठ आदेश वदर गरि पाऊ भन्ने समेतका जिकिर लिइएका रहेछन् ।

२.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता राम प्रसाद श्रेष्ठले रजिष्ट्रारद्धारा भएको दरपीठ वदर गरि निवेदन दर्ता गर्ने आदेश गरियोस भन्ने समेतको गर्नु भएको वहस सुनि निवेदकको माग बमोजिम निवेदन दर्ता गर्नु पर्ने गरि रजिष्ट्रारको आदेश वदर हुने हो होइन भनि विचार गर्दा प्रस्तुत विषयमा रजिष्ट्रारको आदेश कानून सम्मत नै रहेको देखिएकोले ‘कानून बमोजिम गर्नु’ भन्ने आदेश गर्दा पनि हुनेमा पक्षले उठाएका कानूनी प्रश्नको समाधान दिनुपर्ने न्यायिक परिपाटीको आधारभूत पक्ष भएको र यस अदालतमा वरावर विदेशी कुटनीतिक निकाय र विदेशी राष्ट्रहरुका सँगठन अनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था विरूद्धका निवेदन दर्ता हुने गरेको देखिएको कारण समेत यस वारेमा के कस्ता न्यायिक सिद्धान्त एवं परिपाटी रहेछन् भनेर हेर्नु पर्ने देखिन आयो ।

३.    निवेदकले उठाएको प्रश्नहरुको समुचित समाधानका लागि (क) विदेशी कुटनीतिक प्रतिनिधिहरुलाई प्राप्त उन्मूक्तिको अवधारणा अनुरुप वनेको विदेशी राज्य तथा कुटनैतिक सुविधा तथा उन्मूक्ति सम्वन्धी ऐन २०२७ को व्यवस्था अनुरुपको उन्मूक्तिको स्वरुप के हो ? अदालतले कुन हदसम्म पालना गर्नु पर्ने हो ? (ख) नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकहरु विदेशी राज्य वा निकाय विरूद्ध सुरक्षित हुन् होइनन् ?(ग) अदालतले विदेशी राष्ट्र वा तिनका प्रतिनिधी निकायका विरूद्ध पर्ने वा परेका निवेदनहरुमा सुनवाई गरि निर्णय गर्न मिल्ने हो होइन ? भन्ने प्रश्नहरुको विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन आयो ।

४.    विवेचना गर्नुपर्ने प्रथम प्रश्नलाई हेरौं ।  प्रस्तुत रिट निवेदन वेलायती राजदुतावास विरूद्ध दायर हुन आएको छ । वेलायत एक स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो भने वेलायती दुतावास  उक्त सार्वभौम राष्ट्रको नेपालस्थित आधिकारीक कुटनैतिक प्रतिनिधि संस्था हो । यसै कुरालाई रजिष्ट्रारले आधार मानेर राजदुतावासहरुलाई कुटनैतिक उन्मुक्ति प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्य सिद्धान्त तथा विदेशी राज्य र कुटनैतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मूक्ति सम्वन्धी ऐन, २०२७ अनुसार कुटनैतिक उन्मूक्ति प्राप्त हुने भै त्यस्ता निकाय विरूद्ध पर्न आएको प्रस्तुत रीट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भनि दरपीठ गरेको देखिन्छ ।

५.    सर्वप्रथम कुटनैतिक उन्मूक्ति भनेको के हो र अन्तरष्ट्रिय कानूनमा कुटनैतिक उन्मूक्ति दिने सिद्धान्तको स्थिति के कस्तो रहेछ भनेर विवेचना गर्नु पर्ने हुन आयो । कुटनैतिक उन्मूक्ति पाउने संस्थाको आधिकारीक प्रतिनिधीलाई देशको कानूनको पहुँच भन्दा वाहिर अर्थात कानूनी अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर राखेर देशको कानूनको प्रयोग हुनबाट दिईने छुट हो (Immunity means immunity from the exercise of jurisdiction. : -ax Sorenson, ed. : -anual of International law, p. 397) । कुटनैतिक उन्मूक्तिको सिद्धान्तका वारेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले निश्चित अवधारणा एवं सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्य सिद्धान्त अन्तर्गत हरेक देशको आफनो राज्य सिमा अर्थात राज्यको प्रादेशीक क्षेत्राधिकार (Territorial Juridiction) भित्रको व्यक्ति, सम्पत्ति, वा घटना माथि मात्र क्षेत्राधिकार हुन्छ, राज्य सिमा वाहिर होइन । कुटनैतिक उन्मूक्तिका सिद्धान्त अन्तर्गत विदेशी राष्ट्रको कुटनैतिक प्रतिनिधी विरूद्ध उसले गरेको पदीय काम कारवाही उपर कुटनैतिक प्रतिनिधी रहेको देशमा मुद्दा चलाउन अदालतको क्षेत्राधिकार प्रयोग हुन नसक्ने, विदेशी राज्य वा कुटनैतिक प्रतिनिधीको सम्पत्ति, आवास एवं दुतावास परिसर अनतिक्रम्य हुने, कर दस्तुर नलाग्ने गरि छुट हुने, कुटनैतिक प्रतिनिधीका संचार अनतिक्रम्य हुने लगायतका कुराहरु पर्दछन् । यस्तो छुट वा उन्मूक्ति सार्वजनिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवं सदभावको आधारमा दिइने प्रचलन रहेको देखिन्छ (Lord Reid- Sovereign Immunity is not found on any technical rules of law; it is founded on broad considerations of public policy, international law and comity  Rahimtoola V. Nizam of Hyderabad, 1958, AC 379. अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत ४ वटा अभिसन्धीहरु–     (क) कुटनैतिक उन्मूक्ति सम्वन्धी भियना अभिसन्धी, १९६१ (Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961) (ख) कन्सुलरहरुलाई उन्मूक्ति दिने भियना अभिसन्धी १९६३ (Vienna Convention on Consular Relations 1963),  (ग) संयुक्त राष्ट्र संघलाई सुविधा तथा उन्मूक्ति दिने अभिसन्धी १९४६, (Convention on the Privileges and Immunities of the U.N 1946 ), र (घ) विशेष संस्थाहरुलाई सुविधा तथा उन्मूक्ति दिने वारेको अभिसन्धी १९४७ (Convention on the Privileges and Immunities of the Special Agencies , 1947) ले (क) विदेशी सम्प्रभु र विदेशी राज्य, (ख) विदेशी राज्यको प्रतिनिधि (राजदुतहरु), कन्सुलरहरु, (ग) विदेशी शैनिक र (घ) अन्तराष्ट्रिय सस्थाहरुलाई देशको कानूनको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त राख्ने मान्य सिद्धान्तलाई प्रचलन गराउने अन्तराष्ट्रिय कानूनको तर्जुमा गरेको छ ।

६.    नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रिय सदस्य भएको र यी अभिसन्धीहरुद्धारा गरिएका व्यवस्थालाई प्रचलन गराउन प्रतिवद्धता गर्दै अनुमोदन गरिएबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा प्रचलन अनुसार विदेशी राज्य र विदेशी राज्यका कुटनैतिक प्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई सुविधा तथा उन्मूक्ति प्रदान गर्नका लागि विदेशी राज्य र कुटनैतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मूक्ति ऐन २०२७ वनाई मिति २०२७।६।१८ देखि लागु गरेको देखिन्छ ।

७.    कुटनैतिक उन्मूक्तिको सिद्धान्तलाई प्रचलन गर्न वनेको उक्त ऐनको व्यवस्था अन्तर्गत कुटनैतिक प्रतिनिधिका (क) अभिलेखहरुको अनतिक्रम्यता (ख) औपचारिक पत्र व्यवहारको अनतिक्रम्यता (ग) कुटनैतिक प्रतिनिधीको व्यक्तिगत अनतिक्रम्यता (घ) नियोगको घर र हाता एवं कुटनैतिक प्रतिनिधीको नीजि आवासको अनतिक्रम्यता (ङ) कुटनैतिक प्रतिनिधिलाई सवै किसिमको कर एवं भन्सार महशुलहरुमा छुटका साथै नेपालको फौज्दारी, देवानी तथा प्रशासकिय अधिकारक्षेत्रबाट उन्मूक्ति प्राप्त भएको देखिन्छ । नेपालको कानूनी क्षेत्राधिकारबाट कुटनैतिक प्रतिनिधिलाई वाहेक गर्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाले कुटनैतिक प्रतिनिधिको नीजि अचल सम्पत्ति, नीजि व्यापार व्यवसाय र उत्तराधिकारको प्रश्नका कुरा वाहेकका सबै विषयमा फौजदारी, देवानी तथा प्रशासकिय अधिकार क्षेत्रबाट उन्मूक्ति दिएको छ । यसरी कानूनी क्षेत्राधिकारबाट उन्मूक्ति दिनुको अर्थ नेपालका अड्डा अदालत निकायहरुलाई प्राप्त भैरहेको अधिकार क्षेत्र कुटनैतिक प्रतिनिधिको हकमा झिकीनु हो । अतः कूटनैतिक प्रतिनिधि विरूद्ध उल्लेख गरिएका सिमित कुरामा वाहेक नेपालमा मुद्दा दायर हुन र कारवाही हुन सक्ने देखिदैन । कुटनैतिक प्रतिनिधिहरुलाई प्राप्त हुने सरहकै सबै सुविधा तथा उन्मूक्ति नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै विदेशी नागरिक, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा त्यस्तो संघ संस्थाको कर्मचारी वा वाणिज्य दूतावासहरुलाई सरकारले प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था समेत भइरहेको हुँदा त्यस्तो उन्मूक्ति प्राप्त गर्नेले सो सूचनामा उल्लेख गरेका सुविधा तथा उन्मूक्ति जतिमा सो ऐनमा व्यवस्था भए सरह सुविधा तथा उन्मूक्ति प्राप्त गर्दछन् । यस अघि यस अदालको पूर्ण इजलासले कुटनैतिक उन्मूक्तिका सिद्धान्तको प्रयोग गर्दै रामकुमार पाण्डे विरूद्ध दक्षिण एशियाली क्षेत्रिय सहयोग सँगठनको सचिवालय काठमाडौ समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (ने.का.प. २०५३ अंक ६ पृ. ४८५ नि.नं. ६२१०) ”सार्क सचिवालय प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम स्थापना भएको संस्था नभई कुटनैतिक सुविधा र उन्मूक्ति पाउने अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएको क्षेत्रिय सँगठन भएकोले सो संस्थाको विरूद्ध यस अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी निवेदकको करार सम्वन्धी हक प्रचलन गराउन नमिल्ने” भन्ने सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भई सकेको छ ।

८.    अधिकारक्षेत्र जहिले पनि कानूनद्धारा निर्धारीत हुने विषय हो । आफुलाई कानूनद्धारा प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी अदालतले मुद्दा लिई न्याय इन्साफको कार्य गर्ने हो । कानूनले जव विदेशी कुटनैतिक प्रतिनिधीहरुलाई कानूनको क्षेत्राधिकारबाट बाहेक राखी उन्मूक्ति दिएको छ वा कानूनको पहुँचबाट वाहिर राखेको छ भने त्यस्तोमा अदालतले उनीहरु विरूद्ध मुद्दा लिई हेर्न मिल्दैन, हेरिएमा अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण हुने ठहर्छ । यस अदालतको अधिकार क्षेत्र समेत कानूनद्धारा व्यवस्थित भएको हुनाले यस स्थितिमा यस अदालतलाई निवेदकको उक्त रिट निवेदन दर्ता गरि हेर्ने कानूनी अधिकार नभएको स्पष्ट हुन्छ । निवेदकले कुटनैतिक उन्मूक्ति कुटनैतिक प्रतिनिधीलाई प्राप्त भएको हो कुटनैतिक नियोगलाई होइन भन्ने जिकिर पनि लिएको देखिएको छ। वस्तुत उक्त जिकिरमा कुनै सार देखिदैन । राजदुतको कारणबाट राजदुतावासको स्थापना भएको हुन्छ ।  तसर्थ निवेदकले राजदुतावास भनि सम्वोधन गरि निवेदन दायर गरे पनि त्यो सारत राजदुतकै विरूद्ध हो ।

९.    नेपालको संविधानद्धारा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक हकको प्रचलन विदेशी राज्य वा त्यहाँको कुटनैतिक प्रतिनिधी विरूद्ध गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? भन्ने दोश्रो प्रश्नको सम्वन्धमा विचार गर्दा हरेक संप्रभु राज्यको कृयाकलाप आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र मात्र सिमित रहने सर्वव्यापी मान्य सिद्धान्त हो । केहि सिमित अवस्थाहरु जस्तो नागरिकको नाताबाट विदेशमा रहेका नागरिक विरूद्ध देशको कानून प्रयोग हुने र आफ्ना कुटनैतिक प्रतिनिधीको संयन्त्रबाट सो हदसम्म विदेशी भूमिमा आफ्नो देशको कानुनको प्रयोग र प्रचलन गरिने भएपनि राष्ट्रको अधिकार वा कानूनको प्रयोग आफ्नो भौगोलिकक्षेत्र भित्र मात्र हुने हुन्छ । यसैलाई संप्रभुको प्रादेशिक सम्वन्ध सिद्धान्त (Territorial Nexus Theory) भनिन्छ । तसर्थ नेपाल राज्यमा बनेका कानूनहरु नेपाल भित्र मात्र प्रयोग र प्रचलन हुन्छन् । संविधानद्धारा प्रत्याभूत मौलिक हकहरु विदेशी राज्यका विरूद्ध प्रत्याभूत भएका हुँदैनन् । यस परिस्थितिमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ र धारा १२(ङ) बमोजिमको मौलिक हक नेपाल राज्य र त्यस्का अधिकारी एवं निकाय वाहेक विदेशी राज्य वा त्यस्को प्रतिनिधी विरूद्ध प्रचलन हुन सक्ने कुरा भएन । तसर्थ माथी गरिएको विवेचनाबाट वेलायती राजदुतावास विरूद्ध कुनै मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने भएपछि निमित्त रजिष्ट्रारले कुन हक उल्लंघन भएको हो भनेर प्रश्न गर्न नमिल्ने भन्ने जिकिरको कुनै अर्थ रहेको देखिदैन ।

१०.    कानूनी क्षेत्राधिकारबाट कुटनैतिक उन्मूक्ति प्राप्त अधिकारीको कुनै अन्यायपूर्ण कार्य विरूद्ध उपचार कसरी पाउने हो त भन्ने कुरा पनि उठछ । उन्मूक्ति प्राप्त कुटनैतिक निकायका काम, कारवाही वा निर्णयबाट मार्का पर्नेले सोही कुटनैतिक अधिकारी वा निकायको नियम कानून वा त्यस देशको कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत व्यवस्थित उपचारको प्रक्रिया एवं सोही निकायहरुबाट नै उपचार खोज्नु पर्ने हुन्छ । हरेक सभ्य विधिशास्त्रले हक अधिकारको सिर्जना गरेपछि त्यस्को उल्लंघन भएमा त्यस अधिकारको प्रचलन गर्ने गराउने निकाय एवं विधि प्रकृयाको व्यवस्था गरेकै हुन्छ भन्ने सिद्धान्त र मान्यताको आधारमा त्यस्ता कुटनैतिक उन्मूक्ति प्राप्त अधिकारी वा निकायले पनि अन्याय विरूद्ध सुहाउँदो उपचार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको वा भएको मान्न पर्ने हुने हुँदा तत्‌तत् अधिकारी वा निकाय वा राज्यकै विधि व्यवस्था अनूरुप उपचार खोज्न जानु पर्ने हुन्छ । झन बेलायतलाई त विधि शास्त्रको जननी सरहनै मान्यता प्राप्त छ । त्यहाँको कानूनले निवेदकको मार्काको वारेमा उपचार प्रकृया व्यवस्थापन गरेको छैन होला भन्ने अनुमान गर्न सकिदैन । अतः निवेदकले बेलायती राजदुतावासबाट मर्का परेको ठानेका हुन भने निजले सोही राजदुतावास र त्यस्को कार्य प्रमणाली व्यवस्थित गर्ने नियम कानून भित्रै उपचार प्राप्त गर्ने तर्फ लाग्नु उचित हुने देखिन्छ ।

११.    विदेशी कुटनैतिक नियोगको रुपमा वेलायती राजदुतावास नेपाल कानूनको पहुँच भन्दा वाहिर भएको कुरा माथि गरिएको विवेचनाले स्पष्ट गरेको हुँदा निवेदकले दर्ता गर्न ल्याएको उक्त रिट निवेदन दायर हुन नसक्ने भनि निमित्त रजिष्ट्रारले दरपीठ गरेको कानूनसम्मत देखिन आएबाट निवेदकको माँग बमोजिम उक्त आदेश बदर हुन सक्ने देखिएन । कानून बमोजिम गर्नु ।

 

शा.अ.: - पुष्पराज थपलिया

 

इति सम्वत् २०६३ साल मार्ग महिना १० गते रोज १ शुभम् –––––––––––––