निर्णय नं. ७७५६ - उत्प्रेषण परमादेश
निर्णय नं. ७७५६ ने.का.प.२०६३ अङ्क ९
सर्वोच्च अदालत, बिशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश ताहिरअली अन्सारी
सम्बत् २०६१ सालको रि.नं. ३५
आदेश मितिः २०६३।७।३०।५
मुद्दा : – उत्प्रेषण परमादेश ।
निवेदकः गोर्खा जिल्ला खोप्लाङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण काठमाडौं पूर्व शाखामा मि.रि.सु.भा.पदमा कार्यरत सुमनराज पाण्डे
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय, रत्नपार्क, काठमाडौं समेत
§ संविधानको धारा १२(२)(ङ) को दावी लिंदा निवेदकले निजको पेशा, रोजगार, उद्योग वा व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतामा यो यस तरीकाबाट अनुचित वाधा पुग्न जान्छ वा पुगेको छ भनी देखाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो कुनै अवस्था देखाउन नसकेको स्थितिमा निवेदकको मौलिक हक हनन भएको भन्ने निवेदकले निकालेको मनोगत निष्कर्षमा अदालत पुग्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
§ विनियमावलीमा थप गरिएको व्यवस्थाले प्राधिकरणका आम कर्मचारी वा धेरै कर्मचारीको कानूनी हक हित माथि विपरीत असर परेको भन्ने अनुमान गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
§ ऐनको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको विनियमावलीका दुई भिन्न व्यवस्थाहरु आपसमा बाझेकोले कुनै एक व्यवस्था वदर गर्ने भन्ने न्यायिक पुनरावलोकनको अवधारणा होइन । मातृ कानूनमा भएको व्यवस्थासँग बाझ्ने गरी मातृ कानूनले दिएको अधिकारबाट बनेको कानून कायम रहन सक्दैन भन्ने यसको मान्यता हुने ।
(प्रकरण नं.१६)
§ संविधानको धारा ८८(१) ले कुनै कानूनको संवैधानिकताको परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार प्रदान गरेको छ । यसको प्रयोग कुनै औद्योगिक, व्यावसायिक वा सेवा प्रदाय सस्थानको वा प्रतिष्ठानको आन्तरिक कार्य संचालन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी नियम विनियम परस्परमा मिले नमिलेको परीक्षण नगर्ने र गर्न पनि नहुने ।
(प्रकरण नं.१७)
§ विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा नियमावली २०५० मा संचालक समितिको निर्णयले थप गरेको विनियम १३(घ) बाट निवेदकको कुनै मौलिक हक हनन भएको नदेखिएको, सो विनियमको कुनै एक प्रावधान अर्को प्रावधानसँग बाझिएको छ, छैन भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम यस अदालतबाट जाँच नहुने भएको र आफू उमेदवार हुन योग्यता नै नपुगेको बखत भएको विज्ञापनका आधारमा भएको बढुवा सिफारिस वदर गराई माग्न पाउने हक निवेदकलाई भएको समेत नदेखिँदा रिट आदेश जारी गर्नु नपर्ने ।
(प्रकरण नं.१८)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री मनकुमार राई
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री उत्तमप्रसाद सापकोटा
अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०६१, अंक १०, पृष्ठ १२३५
आदेश
न्या.ताहिरअलि अन्सारीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) (२) तथा धारा २३ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छ :–
२. म निवेदक नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा मिति २०५०।४।३२ गते देखि प्रशासन सेवा प्रशासन समूहको चौथो तह सि.मि.रि. पदमा स्थायी नियुक्ति पाई नोकरी शुरु गरी आएको बखत मिति २०५६।११।२६ देखि सोही सेवा समूहको पाँचौ तह मि.रि. सुपरभाइजर पदमा बढुवा भई हालसम्म प्राधिकरणकै मातहतमा रही काम गर्दै आइरहेको छु । मिति २०५२ सालमा मानविकी संकायबाट स्नातक तह पास गरिसकेको छु । नेपाल विद्युत कर्मचारी सेवा नियमावली, २०५० प्राधिकरणको हित गर्ने गरी कर्मचारीको सेवा, सुरक्षा वृत्ति विकास समेतलाई ध्यानमा राखी बनाउनु पर्नेमा कुनै विवाद छैन । २०५० सालमा बनेको उक्त विनियमावलीले पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा विनियम १९(१)(घ) मा गरेको व्यवस्था विपरीत हुने गरी प्राधिकरणका सञ्चालक समितिको मिति २०५८।७।२० को ३५३ औं बैठकबाट विनियमावलीको विनियम १३(ख) पछि (ग) र (घ) थप भएको मध्ये (घ) को व्यवस्थाले म जस्ता कर्मचारीको सेवा सुरक्षा एवं वृत्ति विकासको हित प्रतिकूल एवं संविधानको धारा ११(१),१२(२)(ङ) ले प्रदान गरेको मौलिक हक समेतको हनन गरेको छ । उपरोक्त विनियमावलीको संशोधित व्यवस्थाको आधार देखाई बढुवा सिफारिस समितिले २०५९।१०।२९ मा प्रकाशित बढुवा सूचना नं. २०५९।०६० प्र.६ ब. ५० पद स.प्र.अधिकृत तह ६ सेवा प्रशासन समूह प्रशासन आवश्यक संख्या १ का लागि विज्ञापन भएकोमा झण्डै डेढ बर्षपछि मात्र मिति २०६१।४।२५ का निर्णय वमोजिम भनी सोहि २०६१।४।२७ गते गो.प.मा अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरी पद संख्या १५ बनाई विपक्षी खण्डमा उल्लेखित व्यक्तिहरू १५ जनाको नाम समेत सिफारिस गरेको छ । उक्त विनियमावलीको विनियम १९(१)(घ) बमोजिम निर्धारित संख्या अनुसार ५०५ खुल्लाबाट, २५५ कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्धारा र २५५ आन्तरिक प्रतियोगिताद्धारा छनौट गरी रिक्त पदको संख्या तय गरी सो अनुसार पदपूर्ति नगरी विज्ञापनमा १ जना माग गरी १५ जनाको नाम सिफारिस गर्नु उक्त विनियमयको विपरीत छ । अतः ने.वि.प्रा. सञ्चालक समितिको मिति २०५८।७।२० को ३५३ औं बैठकबाट निर्णय भएको विनियमावलीको विनिमय १३(घ) को संशोधित थप व्यवस्था सोही विनियमको १९(१)(घ) विपरीत भएकोले सो निर्णय प्रारम्भ देखि नै बदर गरिपाऊँ । बढुवा सिफारिस समितिको बढुवा सूचना नं. २०५९/०६० प्र.६/ब.५० को विज्ञापन अनुसारका पदमा मिति २०६१।४।२५ को निर्णयले १५ जना बढुवा सिफारिस गर्ने भनी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी रिक्त पदमा विनियमावली बमोजिम खुल्ला, कार्य क्षमताको मूल्याङ्कन र आन्तरिक प्रतियोगिताद्धारा पूर्ति गरिने संख्या यकिन गराई नयाँ विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै यस निवेदनमा अन्तिम आदेश हुनु अघि विपक्षी मध्येका १५ जनालाई नियुक्ति नदिन विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत सुमनराज पाण्डेको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भनी यस अदालतबाट भएको आदेश ।
४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३५ ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई आवश्यक विनियमावली बनाउन पाउने अधिकार भएको कुरामा विवाद छैन । आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी विनियमावली बनाउन, त्यसलाई खारेज गर्न, थपघट गर्न, सशोधन गर्न पाउने निर्विवाद छ । सोही बमोजिम सञ्चालक समितिको मिति २०५८।७।२० मा बसेको ३५३ औं बैठकबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली २०५० ( संशोधन सहित ) को विनियम १३(ख) पछि निम्नानुसार (ग) र (घ) थप गर्ने निर्णय भएको हो । २०५८।७।२० मा नै थप गर्ने निर्णयका उपरमा बिपक्षी २०६१ असोजमा मात्र अदालतमा प्रवेश गर्नु भएको देखिँदा करिव ३ वर्ष जति ढिला हुनुको कारण आधार समेत विपक्षीले आफ्नो निवेदनमा देखाउन नसक्नु भएको हुँदा विलम्वको सिद्धान्तबाट विपक्षीको रिट निवेदन ग्राह्य नहुँदा खारेज गरिपाऊँ । थप गरिएको व्यवस्थाबाट कर्मचारीहरुको पदोन्नती भई बढुवा समयमा नै हुने, खाली भएका पदमा पदपूर्ति गर्दा प्राधिकरणको कार्य संचालनहरु सुचारु रुपले सञ्चालन भई रहने, कर्मचारीको सेवा सुरक्षा एवं वृत्ति विकास भनेको बढुवा वा पदोन्नती नै उसको प्रमुख ध्येय पुरा हुने व्यवस्था जस्तो सकारात्मक व्यवस्था भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण वढुवा सिफारिस समितिबाट तह ६ मा वढुवा गरिने भनी प्रकाशित भएको सूचनामा विपक्षीले उक्त पदका लागि आफू बढुवा हुन योग्य उम्मेदवार भएको, दरखास्त फारम भरेको, वढुवा हुनको लागि चाहिने आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको भनी आफूलाई देखाउन सक्नु भएको छैन । वढुवाको पदमा समावेश नै नभएका विपक्षीले वढुवा सिफारीस समितिबाट भएका निर्णय लगायतका काम कारवाहीहरुमा उजुर गर्न पाउने हकदैया नै छैन । स्नातक तह पास गर्देमा वढुवा हुन पाउनु पर्ने, रिक्त पदलाई खुल्ला प्रतियोगितामा विज्ञापन गरिनु पर्ने भन्न कदापि मिल्दैन । विनियम १३(घ) को अवस्था विद्यमान रहेको कारणबाट नै वढुवाको पद थप गरी बढुवा गरिएको हो । त्यसमा विनियम १९ लागु हुन सक्ने अवस्था नै थिएन, छैन । वढुवाको लागि वाध्यात्मक समयावधि तोकिएको नभै सामान्यतया भनि अवधि तोकिएकोमा समयावधि नघाई नतिजा प्रकाशित गरेको त्रुटी छ भनि दावी लिन मिल्दैन ।
५. बढुवा सिफारिसमा कुनै त्रुटि नभएको नहरेको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज भागी छ । बढुवा सिफारिस समितिले विनियम १३(घ) प्रयोग गरी बढुवा गर्दा विपक्षी कर्मचारीलाई मर्का परेको भए सञ्चालक समिति समक्ष उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणको कर्मचारी विनियमावली २०५० को विनियम ६(३) मा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोमा सञ्चालक समिति समक्ष उजुर नै नगरी विनियमावलीले वैकल्पिक उपचार देखाई रहेको अवस्थामा सोलाई लुकाई अदालतलाई भ्रममा पारि निवेदन दायर भएको छ । विनियम १३(घ) को थप व्यवस्था र १९(१)(घ) को व्यवस्था अलग हुन् । थप व्यवस्था विनियम १९(१(घ) को विपरीत छैन । थप १४ पदहरु वढुवाद्धारा पदपूर्ति गर्ने पद नभै रिक्त पद भएकोले खुल्ला प्रतियोगिताबाट नै पदपूर्ति गरिनु पर्ने भनी तथ्यगत रुपमा वस्तुनिष्ट तवरबाट निवेदनमा खुलाउन र प्रमाणित गर्न नसक्नु भएबाट एवं थप १४ पदहरु बढुवाद्धारा नै पदपूर्ति गर्ने रिक्त पद भएकोले वढुवा गरिएको सिफारिस कानूनसम्मत रहेको छ । थप गरिएको विनियम व्यवस्थाबाट, वढुवा सिफारिसबाट विपक्षीको कुनै पनि हकमा आघात नपुगको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय र ऐ. वढुवा सिफारिस समितिको संयुक्त लिखित जवाफ ।
६. थप गरिएको विनियम १३ को (घ) को व्यवस्था कर्मचारी सेवा सुरक्षा एवं वृत्ति विकासको हित प्रतिकूल भएको भनी विपक्षीले दिएको निवेदनमा संविधानको कुन धारा कुन कानून वा प्राधिकरणको कुन विनिमयसँग वाझिन गएको हो ? निवेदनमा कहिं कतै उल्लेख गरिएको छैन । थप गरिएको व्यवस्थाबाट कर्मचारीहरुको पदोन्नती भई बढुवा समयमा नै हुने, खाली भएको पदमा पदपूर्ति गर्दा प्राधिकरणको कार्य संचालनहरु सूचारु रुपले संचालन भइरहने, कर्मचारीको सेवा सुरक्षा एवं वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गर्ने गरी थप व्यवस्था गरिएको हुँदा कर्मचारी हित र वृत्ति विकासको विरुद्ध रहेको छैन । वदर हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । संचालक समितिले गरेको निर्णयमा वदरको माग गर्ने विपक्षीले प्रस्तुत निवेदन गर्दा निर्णयकर्ता संचालक समितिलाई विपक्षी बनाउन सक्नु भएको छैन । जसबाट निर्णय भएको हो, त्यसलाई विपक्षी नवनाई दायर भएको निवेदन खारेज भागी छ । तह ६ को संख्या एकलाई वढुवाको लागि सूचना प्रकाशित गरी नतिजा प्रकाशित न हुँदै १९ पदहरु वढुवाको लागि रिक्त हुन आएकोले १४ पद मात्र वढुवा प्रक्रियाबाट नियुक्ती गरिएको हो । विनियम १३ (घ) को अवस्था विद्यमान रहेको कारणबाट नै बढुवाको पद थप गरी बढुवा गरिएको हो । त्यसमा विनियम १९ लागू गर्न सक्ने अवस्था थिएन, छैन । वढुवा सिफारिस समितिले विनियम १३(घ) प्रयोग गरी वढुवा गर्दा विपक्षी कर्मचारीलाई मर्का परेको भए संचालक समिति समक्ष उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा विनियमावली २०५० को विनियम ६ (३) मा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोमा संचालक समिति समक्ष उजूर नै नगरी वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएको भनी अदालतलाई भ्रममा पारी निवेदन गरिएको छ । खाली हुन आएको १९ पद मध्ये १४ पदमा मात्र वढुवा सिफारिस भएको छ । थप गरिएको विनियमको व्यवस्थाबाट, वढुवा सिफारिसबाट बिपक्षीको कुनै पनि हकमा आघात नपुगेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरीपाऊँ भन्ने समेत विपक्षी पुण्यप्रसाद घिमिरेको लिखित जवाफ र सोसँग मिल्दो व्यहोराको विपक्षीहरु कृष्णप्रसाद सापकोटा, रोहित धमला, हरिप्रसाद अधिकारी, हरिकृष्ण बराल, दामोदर भट्ट र तारावहादुर कार्कीको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।
७. ने.वि.प्रा.ऐन २०४१ को दफा ३५ ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिलाई आवश्यक विनिमय वनाउने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकार प्रयोग गरी ने.बि.प्रा. संचालक समितिको मिति ०५८।०७।२० को ३५३ ओं बैठकबाट कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०५० (संशोधित सहित) विनियम १३(ख) पछि १३(ग) र (घ) थप गर्ने निर्णय भएको हो । विनियमावलीमा भएको संशोधनमा करीव ३ बर्ष पछि मात्र रिट निवेदन गर्नु भएको छ । बढुवाद्धारा पदपूर्ति गरिने र रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्ने अलग अलग प्रकृया हो । रिक्त पदको पदपूर्ति गर्ने क्रममा कति वढुवाद्धारा गर्ने, कति खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा गर्नै त्यसको संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार नियुक्ति सिफारिस समितिमा रहेको छ । विपक्षीले वढुवा सिफारिसमा चित्त नबुझेको भए पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिनुपर्ने, विनियम १३(घ) को प्रयोग गरी बढुवा गर्दा मर्का परेको भए संचालक समितिमा उजुर गर्न सक्ने अवस्था रहँदा रहँदै सो नगरी अदालतलाई भ्रममा पारी रिट दायर भएको छ । बढुवाको कारणबाट पदरिक्त भएपछि सो पद बढुवाद्धारा नै पूर्ति गर्ने कार्य तह ६ को लागि मात्र गरिएको होइन । तह ११ देखि तह १० हुँदै हाल तह ३ सम्मका विभिन्न पदहरु सोही विनियमावली १३(घ) लाई कार्यान्वयन गरी धेरै जना कर्मचारीहरु बढुवा भैसकेका छन् । यस्तो प्रकृयाले कर्मचारीहरु उत्साहित हुनुपर्नेमा यसलाई वृत्ति विकासको वाधक मान्दै पेश गरेको विपक्षीको निवेदन खारेज गरीपाऊँ भन्ने समेत रघुनाथ गिरीको लिखित जवाफ ।
८. संचालक समितिको मिति २०५८।७।२० मा बसेको ३५३ औं बैठकबाट थप भएको भन्ने कुरा स्वयं विपक्षीले स्वीकार गर्नु भएको छ । विपक्षी प्राधिकरणको कर्मचारी भएको हुँदा तत्काल विपक्षीलाई त्यसको जानकारी थिएन भन्न मिल्दैन । २०५८ सालमा नै थप गर्ने निर्णयका उपरमा विपक्षी २०६१ असोजमा मात्र अदालतमा प्रवेश गर्नु भएको देखिंदा बिलम्वको सिद्धान्तबाट विपक्षीको रिट निवेदन ग्राह्य नहुँदा खारेज गरीपाऊँ । थप गरिएको विनियम १३ को (घ) को व्यवस्था कर्मचारी सेवा सुरक्षा एवं वृत्ति विकासको हित प्रतिकूल भएको भनी विपक्षीले दिएको निवेदनमा संविधानको कुन धारा कुन कानून वा प्राधिकरणको कुन विनियमसँग बाझिन गएको हो ? निवेदनमा कहिं कतै उल्लेख गरिएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा (३) बमोजिम स्थापित संस्था भएको र ऐनको दफा ८ ले संचालक समितिको गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनद्धारा गठित संचालक समितिले कानूनले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी कर्मचारीको हितको लागि नै निर्णय प्रक्रियाद्धारा विनियममा थप गरिएको व्यवस्था कुनै ऐन कानून विनियमसँग विपरीत भएको तथा बाझिएको छैन । थप गरिएको रिक्त पद १४ वढुवाद्धारा माथिल्लो पदमा बढुवा भई रिक्त हुन आएको होइन भनी विपक्षीले भन्न सक्नु भएको छैन । विनियम १३(घ) को अवस्था विद्यमान रहेको कारणबाट नै वढुवाको पद थप गरी बढुवा गरिएको हो । त्यसमा विनियम १९ लागू गर्न सक्ने अवस्था थिएन । वढुवा सिफारिसमा कुनै त्रुटि रहेको छैन । रिक्त पदलाई वढुवाद्धारा पदपूर्ति गर्न वा खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा पदपूर्ति गर्ने त्यसको संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार नियुक्ती सिफारिस समितिमा रहेको र नियुक्ती सिफारिस समितिले विज्ञापन गरेको अवस्थामा योग्यता पुगेका जो सुकैले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हक रही रहेको विद्यमान अवस्थामा वढुवाद्धारा नै पदपूर्ति गरिने पदलाई रिक्त पद भएकोले खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा वढुवाद्धारा पदपूर्ति गरिएको मिलेन भनी लिएको दावी निरर्थक छ । सोही विनियमावली १३(घ) लाई कार्यान्वयन गरी धेरै पदहरु बढुवा भैसकेका छन् । यस्तो प्रकृयाले कर्मचारीहरु उत्साहित हुनुपर्नेमा यसलाई वृत्ति विकासको वाधक मान्दै पेश गरेको निवेदन खारेज भागी छ ।
९. रिट निवेदक २०५६।११।२६ मा पाँचौ तहको मि.रि.सु.मा पदमा वढुवा भएकोले २०५९।१०।२९ मा प्रकाशित वढुवा सूचना नं. २०५९।६० प्र. ६ पद स.प्र.अधिकृत तह ६ मा ने.वि.प्रा.कर्मचारी सेवा विनियमावलीको विनियम ३८ (२) वमोजिम वढुवाको प्रयोजनको लागि अधिकृत स्तरलाई कम्तीमा ४ बर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आवश्यकता हुने भन्ने उल्लेख भएकोले २०५९।१०।२९ सम्म निजको कार्यावधी २ बर्ष ११ महिना मात्र पूरा देखिएकोले रिट निवेदकको उपरोक्त वढुवामा हक अधिकार छैन भन्ने समेत विपक्षी मध्येका दुर्गाप्रसाद घिमिरे, गणेशबहादुर थापा, दुर्गा राई, तारा निरौला, गणेशकुमार के.सी. र देवराज भट्टको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
१०. विपक्षी म समेत वढुवा भएको तह ६ समूह प्रशासन सहायक प्रशासन अधिकृत पदमा बढुवा हुनको लागि योग्य नभईरहेका अवस्थामा रितपुर्वक म समेत वढुवा भएको पदमा उजुर गर्ने अधिकार विपक्षीलाई नभए नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ । ने.वि.प्रा.को कर्मचारी सेवा विनियमावलीको रित पुर्याई रिक्त हुन आएको पदमा वढुवा भएको र सो बढुवा हुने पदमा विपक्षी उम्मेदवार हुन नसक्ने अवस्थामा पाँचौ तहमा बढुवा भई कार्य गरेको ४ बर्ष पूरा नहुँदै विज्ञापित भएको छैटौं तहको अधिकृत पदमा भएको वढुवालाई चुनौती दिन नसक्ने र त्यस्तो वढुवा कुनै प्रचलित कानूनको विपरीत समेत नभएको हुँदा विपक्षीको झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरी फुर्सद पाऊँ भन्ने समेत विपक्षी देवीप्रसाद घिमिरेको लिखित जवाफ ।
११. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री मनकुमार राईले २०५९।१०।२९ मा प्रकाशित विज्ञापनमा १ पदको लागि मात्र वढुवा हुने उल्लेख भएकोमा कुनै सूचना विना १५ जना विपक्षीहरुलाई वढुवा गर्ने गरी ०६१।४।२५ मा भएको निर्णय गैरकानूनी छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा नियमावली, २०५० को विनियम १३(ख) मा तोकेको अवधिमा विज्ञापन गरेको भए मेरो पक्ष उम्मेदवार हुन पाउनेमा सो समय मिचेर तथा विनियम १९(१) (छ) ले तोकेको प्रतिशत समेत नछुट्याई विज्ञापन गरेको हुँदा त्यस्तो वढुवा प्रक्रिया गैरकानूनी छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षीहरुका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री उत्तमप्रसाद सापकोटा ले २०५८।७।२० मा भएको विनियमको संशोधन वदर गराउन ३ बर्षपछि मात्र विलम्व गरी रिट परेको छ । ०५९।१०।२९ मा रिट निवेदकको विद्यमान पदमा सेवा अवधि २ बर्ष ११ महिना मात्र भएको र विज्ञापित अधिकृत पदमा उम्मेदवार हुन ४ बर्षको सेवा अवधि आवश्यक पर्ने हुनाले यसमा रिट गर्ने हक नै निवेदकलाई सिर्जना भएको छैन । निवेदकले उठाउनु भएको नियम १३ (घ) को प्रयोग गरी करीव १३०० कर्मचारीहरु वढुवा भएका छन् । यसरी भएका वढुवा निर्णय उपर निवेदकले चित्त नबुझाएमा संचालक समितिमा उजूरी दिन पाउने व्यवस्था रहेकोले रिट अधिकार क्षेत्रबाट आदेश जारी गर्न मिल्दैन भन्ने समेतको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१२. आज निर्णय सुनाउन पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरुबाट प्रस्तुत वहस समेतलाई मध्यनजर गरी हेर्दा यसमा मुख्यतया निम्न प्रश्नहरुमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।
(क) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिले २०५८।७।२० मा कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०५० मा थप गरेको विनियम १३(घ) को व्यवस्थाले निवेदकको कुनै मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको अवस्था छ, छैन ?
(ख) विनियमावलीको एउटा विनियमको व्यवस्था सोही विनियमको अर्को व्यवस्थासँग बाझेको छ, छैन भनी संविधानको धारा ८८ (१) अन्तर्गत यस अदालतले हेर्न मिल्ने हो होइन ?
(ग) निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन ?
१३. पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा निवेदकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको ३५३ औं को बैठकबाट कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०५० को विनियम १३ मा खण्ड (घ) थप गरेको र सो व्यवस्थाबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र १२(२) (ङ) ले प्रदान गरेको मौलिक हक हनन भएको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । संचालक समितिले निर्णय गरी थप गरेको उक्त विनियम १३(घ) मा यस्तो व्यवस्था रहेको पाइयो : – “ वढुवाको नतिजा प्रकाशित हुनु भन्दा अघि माथिल्लो पदमा वढुवा हुने भएको कारणबाट पद रिक्त भएमा सम्बन्धित सेवा समूह र उप समूहको रिक्त पदमा पद थप गरी नतिजा प्रकाशित गरिने छ ।” उल्लेखित व्यवस्थाबाट संविधानको धारा ११(१) र १२(२)(ङ) ले व्यवस्था गरेको मौलिक हक हनन् भएको भन्ने निवेदन दावी छ । संविधानको धारा ११ मा समानताको हक सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ भने धारा १२(२) (ङ) ले नागरिकहरुलाई पेशा रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । निवेदकलाई प्राप्त उल्लेखित हक र स्वतन्त्रता उपयोग गर्नमा विनियमावलीको उक्त व्यवस्थाले के कसरी वाधा पुर्याएको हो सो बारे कुनै कुरा निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । मौलिक हकको हनन भएको भनी दावी लिने निवेदकले संविधानको धारा मात्र उल्लेख गरेर पुग्दैन, आफ्नो मौलिक हकको प्रयोगमा के कसरी वाधा पुगेको हो वा हनन भएको हो स्पष्ट खुलाउन सक्नु पर्दछ । समानताको हक हनन भएको भन्ने निवेदकले उल्लिखित विनियम १३(घ) ले निवेदक जस्तै समान वर्ग र स्थितिका व्यक्तिहरु बीच असमान स्थितिको सिर्जना गरेको छ भनी देखाउन सक्नु पर्दछ । त्यस्तै धारा १२(२) (ङ) को दावी लिंदा निवेदकले निजको पेशा, रोजगार, उद्योग वा व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतामा यो यस तरीकाबाट अनुचित वाधा पुग्न जान्छ वा पुगेको छ भनी देखाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो कुनै अवस्था देखाउन नसकेको स्थितिमा निवेदकको मौलिक हक हनन भएको भन्ने निवेदकले निकालेको निजको मनोगत निष्कर्षमा अदालत पुग्न मिल्दैन ।
१४. विपक्षी नेपाल विद्युत प्रधिकारणको हैसियत एउटा कानूनी व्यक्तिको छ । यसले आफ्नो कार्य संचालन र आफ्ना कर्मचारी प्रशासन एवं कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी नियम विनियम बनाउन सक्ने अधिकार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३५ ले प्राधिकरण संचालक समितिलाई प्रदान गरेको छ । अधिकार नभएको व्यक्ति वा निकायले २०५८।७।२० मा विनियमावलीमा संशोधन गरेको हो भन्ने निवेदकको भनाई छैन । थप गरिएको संशोधित विनियम सहितको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली २०५० सो प्राधिकारणमा कार्यरत सवै कर्मचारीहरुका लागि समान रुपले लागू हुने हुनाले यी निवेदकलाई संविधानको धारा ११ र १२ द्धारा प्रदत्त मौलिकहरु कुन रुपले प्रभावित वा कुण्ठित हुने अवस्था छ वा भएको छ भन्ने कुरा निवेदनमा खुलाइएको देखिदैन । यी निवेदकप्रति भेदभावपूर्ण असमान व्यवहार गरिएको वा कुनै खास व्यक्ति वा कर्मचारीहरुलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले मात्र उक्त संशोधन गरिएको भन्ने पनि निवेदकले आधारयुक्त ढंगले खुलाउन सकेको देखिदैन र उक्त संशोधन उपर प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीहरुको उजूरी पनि परेको छैन । त्यसकारण विनियमावलीमा थप गरिएको व्यवस्थाले प्राधिकरणका आम कर्मचारी वा धेरै कर्मचारीको कानूनी हक हित माथि विपरीत असर परेको भन्ने अनुमान गर्न पनि मिल्दैन ।
१५. तसर्थ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०५० को विनियम १३(घ) ले निवेदकलाई संविधानले प्रदान गरेको संवैधानिक वा कनूनी हकमा अनुचित बन्देज लगाएको अवस्था नहुँदा संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम अमान्य घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदक र निजका तर्फका कानून व्यवसायीबाट प्रस्तुत जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१६. अब दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा निवेदकले निवेदनको प्रकरण ६ मा विनियम १३ (घ) को संशोधित थप व्यवस्था सोही विनियमको १९(१) (घ) विपरीत भएकोले सो व्यवस्था प्रारम्भदेखि नै वदर गरिपाऊँ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । उल्लिखित विनियम संशोधन गर्न पाउने संचालक समितिको अधिकारमा र सो निर्णयको प्रक्रियामा निवेदकले कुनै प्रश्न उठाएको पाइदैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३५ ले संचालक समितिलाई आवश्यक विनियमावली वनाउन पाउने अधिकार दिएको देखिन्छ । सोही अधिकारको प्रयोग गरी संचालक समितिले कर्मचारी सेवा विनियमावली २०५० वनाउनुको साथै सो मा संशोधन गरेको अवस्था छ । यसरी ऐनको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको विनियमावलीका दुई भिन्न व्यवस्थाहरु आपसमा बाझेकोले कुनै एक व्यवस्था वदर गर्ने भन्ने न्यायिक पुनरावलोकनको अवधारणा होइन । मातृ कानूनमा भएको व्यवस्थासँग बाझ्ने गरी मातृ कानूनले दिएको अधिकारबाट बनेको कानून कायम रहन सक्दैन भन्ने यसको मान्यता हो । निवेदकले संविधानको धारा ८८(१) समेत उल्लेख गरी विनियमावलीको विनियम १३(घ) अमान्य घोषित हुन माग गरेको देखिन्छ । धारा ८८(१) मा “ ..... कुनै कानून संविधानसित वाझिएको देखिएमा सो कानून प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र वदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ” भन्ने प्रावधान रहेका छ । विनियमावलीको भिन्न भिन्न प्रावधानहरु आपसमा बाझेको भन्ने आधारमा कुनै एक प्रावधान अमान्य वा वदर घोषित गर्ने सो धाराको व्यवस्था होइन ।
१७. असंवैधानिक भनी दावी गरिएको कानून सोझै संविधानको कुनै धारा, उपधारासँग बाझिएको हुनुपर्छ कुनै ऐनले अधिकार प्राप्त निकायले बनाएको नियम वा विनियमको प्रावधानहरु परस्परमा बाझिएको अवस्थालाई स्वतः असंवैधानिक वा संविधानसँग बाझिएको भन्न मिल्दैन । संविधानको धारा ८८(१) ले कुनै कानूनको संवैधानिकताको परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतलाई त्यस्तो असाधारण अधिकार प्रदान गरेको छ । यसको प्रयोग कुनै औद्योगिक, व्यावसायिक वा सेवा प्रदाय सस्थानको वा प्रतिष्ठानको आन्तरिक कार्य संचालन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी नियम विनियम परस्परमा मिले नमिलेको परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले गर्दैन, गर्नु पनि हुँदैन । तसर्थ, विनियमावलीको कुनै एक व्यवस्था अर्को व्यवथासँग बाझेको छ, छैन भनी जाँच गर्नका लागि धारा ८८(१) को प्रयोग हुन सक्ने देखिन आएन । यस सम्बन्धमा मधुवज्र बज्राचार्य समेत विरूद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा “ कानून वा सोमा भएको संशोधनद्धारा थप भएको व्यवस्था जबसम्म प्रष्ट रुपमा संविधानको कुनै पनि धारा वा उपधारा वा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल भई संविधानद्धारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाएको अवस्था देखिंदैन, तबसम्म यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार प्रयोग गरी त्यस्तो कानून असंवैधानिक रहेको भनी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भनी ( ने.का.प. २०६१ अंक १० पृ. १२३५ , नि.नं. ७४४३ ) नजीर समेत कायम भएको पाइन्छ ।
१८. अब रिट जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा विनियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले आफ्नो मौलिक हक हनन् गरेको भन्ने निवेदकले देखाउन नसकेको र विनियम १३(घ) अमान्य घोषित गर्ने नगर्ने तर्फ संविधानका धारा ८८(१) अनुसार यस अदालतले विचार गर्नुपर्ने नदेखिएको भनी माथि विवेचना गरिसकिएको छ । निवेदकले २०६१।४।२५ मा तह ६ मा १५ जना विपक्षीहरुलाई वढुवा सिफारिस गर्ने भनी भएको निर्णय वदर गरी विनियमावली बमोजिम पूर्ति गर्नुपर्ने संख्या एकीन गरी नयाँ विज्ञापन र पदपूर्ति गर्ने आदेश समेतको माग गरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ विज्ञापन भएको व.प्र.तह ६ पदमा कार्य क्षमताको आधारमा बढुवा हुनको लागि हालको पदमा ४ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने कुरा विनियमावलीको १९(१)(छ)(२) मा रहेको पाइन्छ । तर, निवेदकले आफू हालको पदमा २०५६।११।२६ देखि मात्र कार्यरत रहेको स्वीकार गर्दै २०५९।१०।२९ मा प्रकाशित विज्ञापनको आधारमा भएको वढुवा वदर हुन माग गरेको देखिन्छ । विज्ञापन हुँदाका वखत रिट निवेदक विज्ञापित पदमा सम्भाव्य उमेदवार हुन पाउने अवस्थाको थियो भनी निवेदकले जिकीर लिन सकेको पनि पाइदैन । पछि पद थप गरी भएका नतिजा प्रकाशनहरु विनियम १३(घ) अनुकूल भई सो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्न नसकिने भनी माथि विवेचना भैसकेकोले सो आधारमा भएको ०६१।४।२५ को बढुवा सिफारिस समेतको निर्णय वदर गर्नुपर्ने देखिएन ।
१९. उल्लिखित विवेचनाका आधारमा विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा नियमावली २०५० मा संचालक समितिको २०५८।७।२० को निर्णयले थप गरेको विनियम १३(घ) बाट निवेदकको कुनै मौलिक हक हनन भएको नदेखिएको, सो विनियमको कुनै एक प्रावधान अर्को प्रावधानसँग वाझिएको छ, छैन भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम यस अदालतबाट जाँच नहुने भएको र आफू उमेदवार हुन योग्यता नै नपुगेको वखत भएको विज्ञापनका आधारमा भएको वढुवा सिफारिस वदर गराई माग्न पाउने हक निवेदकलाई भएको समेत नदेखिंदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नु परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.अनूपराज शर्मा
न्या.वलराम के.सी.
इजलास अधिकृत सूर्यप्रसाद पराजुली
इति सम्बत् २०६३ साल कार्तिक ३० गते रोज ५ शुभम्