निर्णय नं. ९०५० - उत्प्रेषण परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ९

निर्णय नं.९०५०

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

आदेश मिति : २०७०।४।१७।५

 

०६७-WS-००६०

विषयः उत्प्रेषण परमादेश ।

 

रिट निवेदक : कास्की जिल्ला, लेखनाथ नगरपालिका वडा नं. १२ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला,            काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बानेश्वर बस्ने अधिवक्ता राममाया लामिछानेसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत

 

०६७-WO-०९५६

निवेदक : संखुवासभा जिल्ला, चैनपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ घर भै हाल कटुञ्जे ३       भक्तपुर बस्ने अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत

 

§  कुन सेवामा कस्तो प्रकृतिको योग्यता आवश्यक पर्ने हो र त्यसको सीमाको निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यो सेवाको विशिष्टीकृत अन्तर्निहित चरित्र र कामको प्रकृतिको आधारमा तय हुने ।

§  सेवाको प्रकृति सबै समान हुँदैनन्, सेवाको प्रकृतिअनुरूप कुन सेवाका लागि के कस्ता शर्तहरू तोक्ने भन्ने कुरा पनि सम्बन्धित निकायले निश्चित गर्ने विषय हो । सबै प्रकृतिका सेवामा समान खालका शर्तहरू लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने सेवाको मौलिकता र त्यसको विशिष्टता जोगिन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१९)

§  राज्यका अङ्गहरूबाट जनताले योग्य र विवेकशील सेवाहरूको अपेक्षा गरेका हुन्छन् र त्यस्ता आवश्यकता पूर्तिको लागि बरू राज्यले क्षमता अभिवृद्धिको अवसरहरू दिनुपर्दछ । क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी अवसरको माग नगरी योग्यता र अनुभवको स्तरमा नै प्रश्न उठाउनु भनेको सक्षम सेवाको आवश्यकतामा विश्वास गर्नेहरूको लागि सुहाउँदो सोच मान्न नसकिने ।

§  कुनै उम्मेद्वारले आफ्नो सीमित योग्यता वा अनुभवको आधारमा पदीय योग्यता वा अनुभवको शर्त निर्धारण गर्न खोज्नु पनि स्वीकार्य हुँदैन । आफ्नो के योग्यता वा अनुभव छ भनी हेर्नुभन्दा सेवा लिने संस्थाको प्रकृति र आफूले सेवा गर्न चाहेको पदको आवश्यकतालाई सुहाउँदो योग्यता र क्षमता आफूसँग सुनिश्चित गर्नु सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूको लागि उचित हुन्छ भनी सम्झाई रहनुपर्ने कुरा नहुने ।

(प्रकरण नं.२०)

§  खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने पदमा योग्यता तोक्ने कुरा नीतिगत प्रश्न भएको र त्यस्तो पदलाई चाहिने अनुभवसमेत माग गर्नु सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित ऐन र सो ऐनद्वारा गठन हुने निकायको अधिकारको विषय भएकोले त्यस्तो विषयमा निवेदकको माग कै भरमा न्यायिक पुनरालोकनको रोहबाट हस्तक्षेप गरिरहनु मिल्ने नदेखिँने ।

(प्रकरण नं.३२)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत, दीनमणी पोखरेल, जयनारायण पौडेल, राममाया लामिछाने, बालकृष्ण नेउपाने

विपक्षी तर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल, कृष्णजीवि घिमिरे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय महादेवप्रसाद यादव तथा हरिहर दाहाल

अवलम्बित नजीर :

§  ने.का.प.२०६७, अङ्क १, नि.नं.८२९२

सम्बद्ध कानून :

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३१, १३२, १५३

§  मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ९

§  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, तथा १०७ (१) र (२) बमोजिम दायर हुन आएका प्रस्तुत रिट निवेदनहरूको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार  छ :–

 

०६७-WS-००६० को रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा

            राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा कार्यरत् रहेका कर्मचारीहरूलाई मात्र बिना प्रतिस्पर्धा स्थायी गर्ने गरी आयोगका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा मिति २०६५।९।२१ मा गरिएको तेस्रो संशोधन तथा सोही नियमको आधारमा गरेको मिति २०६६।३।११ को विज्ञापनको विरूद्धमा अधिवक्ता मीना खड्कासमेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त नियम तथा सोआधारमा प्रकाशित गरिएको विज्ञापनसमेत मिति २०६६।१०।७ मा उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई सबै योग्यता पुगेका नागरिकलाई प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परमादेश जारी भैसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा पाँचौं संशोधन गरी सेवाको गठन र पदसमेतको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा कार्यरत् कर्मचारीको लागि उमेरको हद ४६ वर्ष र २ वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने शर्त उल्लेख गरी मिति २०६७।११।२७ मा विभिन्न पदको लागि विज्ञापन प्रकाशन गरिएको छ ।

            नियमावली संशोधन गर्दा ने.का.प. २०६७, अङ्क १, नि.नं.८२९२, पृष्ठ २० मा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (१)(२) र (३)(च), धारा १३(१) १८, १९ (१), २१, १२६(१), १५३ तथा मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा २३ विपरीत नियमावली तर्जुमा गरी योग्यता पुगेका नागरिकहरूको मौलिक हकमा बन्देज लगाएको हुनाले त्यसलाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषणा गरिपाऊँ भनी निवेदन गरेका छौँ ।

            राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ को नियम ४ मा साविकको व्यवस्थालाई पाँचौं संशोधनद्वारा विस्थापित गरी सेवाको गठन र पदसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ ले सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछन्” भनी सेवाको गठन गर्ने अधिकार विधायिकालाई मात्र प्रदान गरेको छ । सीमित प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय मानव अधिकार आयोगले छुट्टै सेवा गठन गर्न सक्दैन । तर, नियमावलीमा गरिएको पाँचौ संशोधनमा सेवा आयोगको व्यवस्था गरेबाट उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ सँग बाझिएको छ । नेपाल सरकारमा आर्थिक भार पर्ने गरी नियम बनाउँदा नेपाल सरकारको परामर्श लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोमा नेपाल सरकारको परामर्श र स्वीकृति लिइएको छैन ।

संशोधित नियमले साविकको नियम १२ को उपनियम (२) लाई संशोधन गरी “यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने अधिकृत प्रथम र द्वितीयस्तरको पदको लागि चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र कुनै प्रचलित कानूनबमोजिम मान्यता प्राप्त संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा क्रमशः पाँच बर्ष र चार बर्षको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्ध्दनको क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने मानवअधिकार अधिकृत तृतीय र सहायक प्रथमस्तरको पदका लागि चाहिने न्यूनतम् योग्यता क्रमशः मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय वा शैक्षिक निकायबाट तोकिएको विषयमा स्नातक र प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको र कुनै सरकारी वा प्रचलित कानूनबमोजिम मान्यताप्राप्त संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा कम्तीमा क्रमशः दुई र एक वर्षको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनको कार्यमा संलग्न अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ” भनेर शर्त राखिएको छ । मानव अधिकार विषयमा नै स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिलाई पनि सहायक प्रथममा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट उक्त व्यवस्थाले बञ्चित गरेको छ । यसको उद्देश्य मानव अधिकार आयोगमा कार्यरत् रहेका कर्मचारीलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी शर्त निर्धारण गरेको तथ्य स्थापित छ ।

सोही नियम १२ मा उपनियम (३) थप गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार निकायहरू : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमा अस्थायी वा करार सेवामा अविच्छिन्नरूपमा काम गरिआएका कर्मचारीहरूलाई लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि अनुभवबापत प्रतिवर्ष २ अङ्क प्रदान गरिने छ । यस प्रयोजनको लागि अधिकतम् अङ्क १५ हुनेछ भनेर त्यहाँ कार्यरत् कर्मचारीरूलाई १५ अङ्कसम्म दिने गरी गरेको व्यवस्था भेदभावपूर्ण छ ।

आयोगमा करार सेवामा कार्यरत् रहेका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने उपायको रूपमा साविक नियम १३ (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशलाई संशोधन गरेर प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश नं.(२) मा “यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत आयोगमा करारमा रही सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई पहिलो पटकको विज्ञापनमा उमेरको हद लाग्ने छैन” भनिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रकाशित विज्ञापनमा आयोगमा कार्यरत् कर्मचारीलाई ४६ वर्षको उमेरको हद तोकिएबाट करारमा कार्यरत् कर्मचारीको उमेरलाई ध्यानमा राखिएको प्रष्ट छ । यसैगरी विवादित नियमावली संशोधन गर्दा आयोगको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि नियमावली, २०५७ को नियम ६(१) बमोजिम बैठकको गणपूरक संख्यासमेत नपुर्‍याई गरिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थाको सेवा प्रवेशमा अनुभवको मापदण्ड राखेर प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बञ्चित हुने गरी भएको उक्त संशोधनले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १२(३)(च), १३, १८, १९(१), २१ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ को धारा २५(ग) द्वारा प्रदत्त अधिकार बञ्चित गर्नुको अतिरिक्त संशोधित नियमावली नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ समेतसँग बाझिएको हुनाले उल्लिखित नियमहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) को आधारमा प्रारम्भदेखि नै बदर गरी विवादित नियमका आधारमा प्रकाशित गरेको विज्ञापनलगायतका सम्पूर्ण कामकारवाहीलाई सोही धाराको उपधारा (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी योग्यता पुगेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी पदपूर्ति गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

 

०६७-WS-००६० को रिट निवेदनमा भएको आदेश

            यसमा विपक्षीहरूको नाममा यस अदालतबाट मिति २०६८।१।८।५ मा जारी भएको कारण देखाऊ आदेश ।

०६७-WS-००६० को रिट निवेदनमा परेको पूरक निवेदन

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०६७ को नियम ४, १२(२)(३), १३ को खण्ड (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश तथा संशोधित अनुसूची १ को (२) का प्रावधानहरू यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्मलाई कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भनी विपक्षी निकायहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदकका तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पूरक निवेदन ।

०६७-WS-००६० को रिट निवेदनमा भएको आदेश

            यसमा रिट नं. ०९५६ को हकमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीज्यूहरूबीच अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा रायबाझी भै पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश भैसकेकोले पूर्ण इजलासमा पेश गर्नुपर्ने विशेष इजलासमा पेश भएको देखिँदा सो रिट नं. ०९५६ का हकमा पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गरी प्रस्तुत निवेदनसमेत रिट नं. ००६० का हकमा नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६८।१।२९ मा भएको आदेश ।

०६७-WS-००६० को रिट निवेदनमा पेश भएको लिखित जवाफको संक्षिप्त व्यहोरा

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विरूद्घ यसअघि दायर भएका रिट निवेदनमा भएको आदेशको भावना र मर्मअनुरूप नै आयोगका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली संशोधन गरिएको हो । मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १८ र २३ ले दिएको अख्तियारी एवम कानूनी सिद्धान्तको परिधिभित्र रही नियमावलीमा गरेको संशोधित व्यवस्था संविधानको कुनै पनि प्रावधानसँग बाझिएको छैन । समानहरूबीच असमान व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्था उक्त नियमावलीले नगरेको हुँदा प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत निर्मित उक्त नियमावलीको कुनै पनि भाग बदर गर्न  मिल्दैन । मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १८ र २३ को उक्त व्यवस्था कायम रहेसम्म उक्त ऐनले दिएको अख्तियारीअन्तर्गत बनेका नियमावलीलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । यस आयोगमा रिक्त रहेका विभिन्न पदको पदपूर्ति प्रक्रियामा योग्यता पुगेका सबै नेपाली नागरिकहरूको सहभागिता हुनसक्ने गरी प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत नियमावलीको तर्जुमा गरिएको र नेपाल निजामती सेवा, नेपाल शिक्षा सेवालगायतका सार्वजनिक सेवाका अन्य पदहरू पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा अवलम्बन गरिएका प्रक्रियासमेतका आधारमा मौजूदा नियमावलीलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । मानव अधिकार आयोगको कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावलीले निवेदकहरूलगायत कुनै पनि नेपाली नागरिकहरूको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको छैन । जहाँसम्म सेवारत कर्मचारीहरूका हकमा उमेरको हद नलाग्ने वा करारका कर्मचारीहरूको हकमा ४६ वर्ष उमेरको हद एवं विशेष प्रकृतिको पदका लागि २ वर्षको अनुभवसम्बन्धी व्यवस्था छ उक्त विषय विधायिकी अख्तियारअन्तर्गत नै गरिएको र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ को नियम १२(२) (३) र नियम १३ को खण्ड (ग) को व्यवस्था संविधानको कुनै पनि धारासँग नबाझिएको हुँदा बदर हुनुपर्ने होइन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३१ द्वारा गठित यस आयोगलाई संविधानकै धारा १३२ द्वारा सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि नीतिगत कुराको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १८ ले अधिकार दिएको छ । यसरी तर्जुमा गरिएका आयोगको व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध काम कुरा असंवैधानिक ठहर हुन नसक्ने कुरा ने.का.प. २०५७, अङ्क ६/७, नि.नं.६९१२, पृष्ठ ४८७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तबाट स्थापित छ । आफ्नो कार्य प्रभावकारीरूपमा सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने विशेष प्रकृतिको जनशक्ति प्राप्त गर्न आयोगले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्न मिल्दैन । कस्तो प्रकारको जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा आयोगसँग सम्बद्ध विषय भएकोले सुम्पिएको संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि ऐनले दिएको अख्तियारीबमोजिम नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को उद्देश्यअनुकूल बनेको नियमलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने एकै मिलानको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्याय, ऐ.का. सदस्यद्वय रामनगिना सिंह र गौरी प्रधानको संयुक्त लिखित जवाफ र एकै मिलानको ऐ.का सचिव विशाल खनालको छुट्टै लिखित जवाफ ।

अधिवक्ता मीना खड्कासमेत विरूद्घ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भएको मुद्दामा मिति २०६६।१०।७ मा भएको आदेशबमोजिम खुल्लारूपमा नै पदपूर्ति गर्नुपर्दछ भनी म र अर्का सदस्य कालीबहादुर रोकायासमेतले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र विधायिका संसदको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा समेत निवेदन दिएका छौं । विवादमा उठाइएका नियमावली संशोधन गर्नमा मेरो कुनै भूमिका छैन । त्यस सम्बन्धमा मलगायत सहप्रत्यर्थी डा.के.बी. रोकायासमेतलाई कुनै पनि एजेण्डा आएको थिएन । योग्यता पुगेका सबै नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा रिक्त रहेका पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्दछ र योग्यता प्रणालीकै आधारमा पदपूर्ति हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा म दृढ रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिला पाठकको लिखित जवाफ ।

०६७-WS-००६० को रिट निवेदनमा भएको आदेश

            कर्मचारी व्यवस्थापन आयोगको संस्थागत तर कार्यगत स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय पनि भएको र पेरिस सिद्धान्तसमेतले आयोगलाई आफ्ना गतिविधि सहजरूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार हुनुपर्ने सिद्धान्त कायम गरेको परिप्रेक्ष्यमा आयोगको काम कारवाहीमा अन्य सरकारी वा प्रशासनिकलगायतका कुनै पनि निकायबाट हस्तक्षेप नहुने किसिमको प्रशासनिक तथा कार्यगत स्वायत्तताको मात्रा कति हुनुपर्ने हो ? अन्य संवैधानिक निकाय सरह आयोग पनि निजामती कर्मचारीबाटै सञ्चालन हुनुपर्ने हो वा राज्यको कर्मचारी प्रशासनभन्दा पृथक, मानव अधिकार विषयको सैद्धान्तिक, व्यवहारिक ज्ञान र दक्षता भएका र व्यावसायिकतामा आधारित कर्मचारी प्रशासन निर्माण र सञ्चालनको निमित्त आयोगलाई प्रशासनिक स्वायत्तता आवश्यक पर्ने हो वा होइन ? कुनै निकायमा लामो समय अस्थायीरूपमा सेवा गरेका कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा र समानताको हकको प्रत्याभूतिको अवस्था कस्तो रहने हो र सीमित प्रतिस्पर्धा र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबीचको सैद्धान्तिक पक्ष र यी दुईबीचको सन्तुलन कस्तो रहनुपर्ने हो भन्ने जस्ता सैद्धान्तिक विषयमा पछिसम्मका लागि मार्गदर्शन हुने गरी स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने आवश्यकता हुँदा प्रस्तुत विषय तीनजनाभन्दा बढी न्यायाधीश भएको पूर्ण इजलासबाट हेरिनु उपयुक्त देखिएकोले नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।९।७ मा भएको आदेश ।

०६७-WO-०९५६ को रिट निवेदनको व्यहोरा

            हामी निवेदकहरू मानवअधिकार तथा लैङ्गिक न्यायमा स्नातकोत्तर गरी मानव अधिकार र सामाजिक कानूनी अनुसन्धानसँग आबद्ध रहेका छौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मिति २०६७।११।२७ को गोरखापत्र दैनिकमा विभिन्न ६२ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ । निवेदक अधिवक्ता मीना खड्का विरूद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत (ने.का.प. २०६७, अङ्क १, नि.नं. ८२९२, पृष्ठ २०) भएको रिट निवेदनमा भएको आदेशको अवज्ञा गर्दै करारमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरूलाई बढुवा र स्थायी गराउने उद्देश्यले विज्ञापन खुलाइएको छ । उक्त विज्ञापनले हामी निवेदक मध्येका राममाया लामिछाने र अमृता थेवेलगायत योग्यता पुगेका आम नेपाली नागरिकहरूको समानता, रोजगारलगायतका मौलिक हकहरूमा बन्देज लगाएको हुँदा हामी निवेदकहरूले निम्न व्यहोराको निवेदन गरेका छौं ।

            म राममाया लामिछानेले मानव अधिकार तथा लैङ्गिक न्यायमा स्नातकोत्तर गरी मानव अधिकारका विभिन्न विषयहरूमा अनुसन्धान तथा तालिमहरूसमेत सञ्चालन गर्दै आएकी छु । यसका अतिरिक्त मानव अधिकारको विभिन्न विषयमा लेखहरू प्रकाशन गर्नुको साथै लैङ्गिक न्यायको विषयमा कृतिसमेत प्रकाशन गरेकी छु । निवेदकहरूमध्येकी म अधिवक्ता अमृता थेवे जनजातिअन्तर्गत पर्दछु र मेरो शैक्षिक योग्यता मानव अधिकार तथा लैङ्गिक न्यायमा स्नातकोत्तर गरी मानव अधिकारको विभिन्न विषयमा विषयगत तालिमहरूसमेत सञ्चालन गरेकी छु । आयोगले प्रकाशित गरेको मिति २०६७।११।२७ को विज्ञापन नं. ३ मा मानव अधिकार अधिकृत, रा.प. तृतीय सरह पदमा ९(नौं) जना महिलाको माग भएको छ । उक्त विज्ञापन हामीलगायतका योग्यता पुगेका सबै नेपाली नागरिकलाई तोकिएकै पदको अनुभव मागिएको तर लोकसेवा आयोगले तोकेको भन्दा भिन्न तथा फरक उमेरको हद एवं कामको अनुभव माग गरेबाट उम्मेद्वार हुन पाउने अधिकारलाई सीमित गरेको छ । यो कार्य लोकसेवा आयोग र निजामती सेवा ऐनको भावनाविपरीत छ ।

            मानव अधिकार आयोग पारदर्शी र जवाफदेही निकाय हो । यस्तो जवाफदेही निकायले कर्मचारी भर्नासम्बन्धी संशोधित नियमावली, २०६७ निर्माण नगर्नु, निर्माण गरे पनि सार्वजनिक नगर्नु, सम्बन्धित निकायमा नपठाई साथै विद्युतीय माध्यममा समेत नराखिनुले भर्ना प्रकरणमा बद्‌नियतको सङ्केत स्पष्ट देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।१०।७ मा आदेश हुँदा “कर्मचारी सेवाको सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू अन्तरिम संविधान र विधायिकी ऐनको व्यवस्था र भावनाअनुरूप हुनुपर्ने, सीमित व्यक्तिको हितमा हुने गरी कर्मचारी नियमावली संशोधनद्वारा सेवाको शर्त निर्धारण गर्न पाउने असीमित अधिकार आयोगलाई रहेको देखिँदैन” भन्ने उल्लेख छ । उक्त विज्ञापन आयोगकै कर्मचारीलाई अनुकूल हुने तथा स्वतः बढुवा गर्ने वा स्थायी गर्ने प्रकृतिले अभिप्रेरित छ । आयोगको मिति २०६५।१२।९ को निर्णयअनुसार कायम गरिएको ३०९ जनाको दरबन्दीमध्ये मिति २०६६।३।११ मा प्रकाशित विज्ञापनमा परेका पदबाहेक अन्य खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने र सम्पूर्ण योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा समावेश गराइने भन्ने आफैँले स्पष्ट पारेको व्यहोरासहितको निर्णयको विरूद्ध हुने गरी हाल ६२ पद मात्र विज्ञापनमा खुलाइनु र उमेरको हद ४६ वर्ष राखिनुले आयोगमा हाल कार्यरत् कर्मचारीहरूलाई लक्ष गरिएको कुरा पुष्टि हुन्छ ।

अतः गैरकानूनीरूपमा प्रकाशित विज्ञापनबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १८, १९, २१ द्वारा प्रदत्त हक तथा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ लगायत नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूद्वारा हामी निवेदकलगायत योग्यता पुगेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई प्रदत्त गरेको हक हनन् हुन गएको छ ।

अतः माथि उल्लिखित तथ्य, कानून र नजीरसमेतको आधारमा विपक्षी निकायको मिति २०६७।११।२७ को गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको विज्ञापनले हामी निवेदकहरूसमेतको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् भई सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम मिति २०६७।११।२७ को विज्ञापन बदर गरी अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै मिति २०६७।१२।२७ सम्म फर्म भर्ने अन्तिम मिति भएको र सोपछि परीक्षा कार्यक्रमसमेत हुने हुँदा यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म परीक्षासमेतको काम कारवाही नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन व्यहोरा ।

०६७-WO-०९५६ को रिट निवेदनमा भएको आदेश

            यसमा विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरी तत्कालको लागि विज्ञापित पदको पदपूर्तिसम्बन्धी परीक्षा सञ्चालनको काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी हुने गरी यस अदालतबाट मिति २०६७।१०।३० मा भएको आदेश ।

यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारी सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०६७ संविधानसँग बाझिएको भनी यस अदालतमा रिट नं. ००६० को रिट निवेदन दर्ता भएको भनी निवेदक अधिवक्ताहरूले जिकीर लिएकोले उक्त रिटसमेत साथै राखी नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।१।७ को आदेश ।

यसमा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू ज्यूको रायमा मतैक्य हुन नसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)क बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने गरी मिति २०६८।१।१२ मा भएको आदेश । 

०६७-WO-०९५६ को रिट निवेदनमा पेश भएको लिखित जवाफको व्यहोरा

२०६६ सालमा पदपूर्तिसम्बन्धी प्रकाशित विज्ञापनको विषयलाई लिएर सोही सालमा अधिवक्ता मीना खड्का तथा अधिवक्ता विनोद फुयाँलसमेतले यस अदालतमा दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमा कर्मचारी भर्ना योग्यता प्रणालीको आधारमा र सबै योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्दछ भनी लिखित जवाफ पेश गरेका थियौं । उक्त रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा आयोगमा विभिन्न समयमा विभिन्न प्रयोजनको लागि आवधिक करारमा लिइएका कार्यरत् कर्मचारीहरूलाई मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी संशोधन गरेको नियम र त्यही नियमको आधारमा प्रकाशित विज्ञापनसमेत मिति २०६६।१०।७ मा बदर भएको छ । सोअनुरूप सबै योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ ।

कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित गर्ने बैठकलगायतका निर्णयहरूमा आयोगका सचिवले बैठकको सूचना दिने तर बैठकको कार्यसूचीसँग सम्बन्धित कागजात उपलब्ध नगराउने र त्यस विषयमा अध्यक्षलाई जानकारी गराउँदासमेत हामीलाई उपलब्ध नगराइएको कारणले हामी लिला पाठक र के.बी. रोकाया उपस्थित नरहेको हुनाले उक्त निर्णय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बैठकसम्बन्धी (कार्यविधि) नियमहरू, २०५७ को नियम ६(१) बमोजिम गणपूरक संख्या नपुगेको हुनाले विज्ञापन प्रकाशित गर्ने भन्ने निर्णय र त्यसको आधारमा प्रकाशित भएको विज्ञापनको वैधता छैन । गणपूरक संख्या नै नपुर्‍याई विवादित विज्ञापन प्रकाशन गर्नको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा संशोधनसमेत गरिएको उक्त कार्यमा हाम्रो संलग्नता नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा.लिला पाठक र डा.कालिबहादुर रोकायाको एउटै व्यहोरा मिलानको छुट्टा–छुट्टै लिखित जवाफ ।

लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १२ बमोजिम पदपूर्तिको काममा सहयोग गर्न सक्ने प्रावधानअनुसार आयोगले मिति २०६७।११।२३ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुरोधबमोजिमका पदमा खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरी दरखास्त संकलनका कार्य राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट भएमा लिखित परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजा पठाउने कार्यमा आयोगले सहयोग गर्न सक्ने गरी निर्णय भएको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो कामको प्रकृति र आयोगको स्थापना र हाल संवैधानिक निकाय भएको अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तोकेको योग्यताको विषयमा यस आयोगसमेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा मिति २०६५।९।२१ मा गरिएको तेस्रो संशोधनबाट थप गरिएको नियम ९ को उपनियम (४) को कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै लागू हुने गरी बदर घोषित भई मिति २०६६।३।११ मा प्रकाशित विज्ञापनसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई प्रचलित कानूनबमोजिम पुनः खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आयोगमा रिक्त रहेका पदहरू पूर्ति गर्नु भनी रिट निवेदक मीना खड्का र विपक्षी यस आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।१०।७ मा भएको आदेशबमोजिम आयोगको पदपूर्तिसम्बन्धी प्रक्रिया एवं काम कारवाही अघि बढाइएको हो । मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा पाँचौं संशोधन मिति २०६७।८।१५ मा भई सो संशोधित नियमावलीबमोजिम मिति २०६७।११।२७ मा पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित गरिएको हो । मिति २०६७।८।१५ को संशोधित नियमावलीलाई निवेदकले चुनौती दिन नसकेको हुँदा उक्त नियमावली कायम रहेसम्म सोअन्तर्गत प्रकाशित विज्ञापन बदर हुन सक्दैन । मिति २०६७।८।१५ को “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी (पाचौं संशोधन) नियमावली, २०६७” यस आयोगबाट पारीत भई लागू भएको संशोधनले मूल नियमावलीको नियमको ९ को उपनियम ३ पछि उपनियम (४)(५)(६) र (७) थप गरेको र मूल नियमावलीको नियम २८ को सट्टा नयाँ नियम २८ को व्यवस्था गरेको छ । नियम ९(४) र (५) मा आयोगको सेवालाई समावेशी बनाउने र विभिन्न समूहको उम्मेद्वारहरूको प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था, नियम ९ (६) मा विज्ञापन भएको बर्ष छुट्याइएको पदमा उपयुक्त उम्मेद्वार उपलब्ध हुन नसकेमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था, नियम ९(७) मा आदिवासी जनजातिले दरखास्त दिने आधारहरूको व्यवस्थासमेत गरेको छ । यसैगरी नियम २८ ले पदपूर्ति समितिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ । नियम २८ (१) को व्यवस्थाअनुसार उक्त पदपूर्ति समितिमा आयोगले तोकेको आयोगको सदस्य अध्यक्ष, कम्तीमा सहसचिव स्तरको लोकसेवा आयोग सदस्य, प्रतिनिधि कम्तीमा सहसचिव स्तरको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आयोगले तोकेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ सदस्य र आयोगको सचिव सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरेको छ । नियम २८(२) मा उपनियम (१) बमोजिमको पदपूर्ति समितिले आयोगमार्फत खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामध्ये लिखित परीक्षा सञ्चालन गरी प्रचलित कानूनबमोजिम सो लिखित परीक्षाको नतिजा उपलब्ध गराई दिने कार्यको लागि लोकसेवा आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

उल्लिखित मूल नियमावलीको नियम ४, नियम १२, नियम १३ मा संशोधन, नियम १२ (क) नयाँ थप तथा नयाँ अनुसूची १ कायम गरेको छ । यस नियम ४ मा गरिएका नयाँ व्यवस्थाले मानवअधिकार सेवाको गठन र पदसम्बन्धी व्यवस्था, नियम १२(२) को नयाँ व्यवस्थाले आयोगको सेवाका निमित्त आवश्यक योग्यताको निर्धारण गरेको काम कारवाहीबाट विपक्षीको कुनै हक आघातीत भएको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ (पाँचौं संशोधनसमेत) को व्यवस्थाअनुसार पदपूर्तिका लागि विभिन्न क्षेत्रको लागि प्रतिशत निर्धारण भएको छ । उक्त प्रतिशत निर्धारण भएका पदमध्ये खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाअन्तर्गत लिखित परीक्षा सञ्चालन गरी सोको नतिजा प्रकाशितसमेतको लागि लोकसेवा आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएबमोजिम अनुरोध गरिएकोमा मिति २०६७।११।२३ को निर्णयानुसार सहयोग गर्न सकिने भनी लोकसेवा आयोगबाट मिति २०६७।११।२३ मा लेखी आएको हुँदा मानव अधिकार आयोगको पदपूर्ति समितिको मिति २०६७।११।२६ को निर्णयअनुसार आयोगमा रिक्त रहेका पदमा पदपूर्तिका लागि मिति २०६७।११।२७ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ (पाँचौं संशोधन) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम मिति २०६७।११।२७ मा विज्ञापन प्रकाशित गरिएको तर उक्त नियमावलीको कुनै भागको बदरको दावीसमेत नभएबाट परीक्षा प्रणालीमा गैरकानूनी शर्त राखियो भन्न मिल्दैन । मिति २०६७।१२।२७ को आयोगको विज्ञापनको नं. ३ मा मानव अधिकार अधिकृत, रा.प. तृतीय सरह पदमा ९(नौ) जना महिलाको माग भएको छ । उक्त विज्ञापनमा तोकिएको पदको लागि आवश्यक पर्ने अनुभव मागेको छ । मान्यताप्राप्त संघ वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा कम्तीमा क्रमशः दुई वर्ष र एक वर्षको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनको कार्यमा संलग्न अनुभव प्राप्त गरेको हुनु पर्ने भनी विज्ञापनमा उल्लेख भएकोले अधिकृत तृतीय सरहमा आवेदन गर्नका लागि अधिकृत तृतीय तहमा नै रही काम गरेको अनुभव माग गरेको होइन ।

मानव अधिकार आयोगले आफ्नो कामको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्ति गर्नसक्ने र त्यसरी नियुक्त कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १८ मा गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६७ को नियम ४ मा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले मानव अधिकार सेवाको गठन र पदसम्बन्धी व्यवस्थासमेत गरी विभिन्न पदका लागि चाहिने न्यूनतम् योग्यतासमेत निर्धारण गरेको छ । सैद्धान्तिक विषयको अध्ययनबाट मानव अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन जस्ता जटिल, संवेदनशील, तथा प्राविधिक कार्य गर्नमा न्यूनतम्‌रुपमा योग्यता हुन सक्ने भन्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट नदेखिएको र नपाइएको हुँदा मानव अधिकार सेवाको अधिकृत तृतीय र सहायक प्रथमस्तरको पदसमेतको लागि खुल्ला विज्ञापनमा मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनमा कार्य गरेको अनुभवसमेतका आधारमा दरखास्त आव्हान गरिएको हो । उक्त विज्ञापनले मानव अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धनमा नेपाल तथा बाहिर देशमा समेत कार्य गरेका सबै नेपाली नागरिकलाई समानरूपमा अवसर दिएको छ । केही सीमित मानिसहरूलाई मात्र लाभ पुग्ने र अन्यलाई अनुचित बन्देज लगाउने किसिमले विज्ञापन गरेको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गठन २०५७।२।१३ मा भएको र उक्त समयमा  नियुक्त भएको कर्मचारी ३५ वर्ष ननाघेको भै आयोगको सेवामा प्रवेश गरेको रहेछ भने एक पटक परीक्षामा भाग लिन मौका दिँदा उक्त मितिमा आयोगमा कर्मचारीको हैसियतमा प्रवेश गरेका कर्मचारीउपर न्याय पर्न जाने देखिएको हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतलाई अनुकरण गरी आयोगको पदपूर्ति समितिले आयोगमा कार्यरत् कर्मचारीलाई उमेरको हद ४६ वर्ष तोकी विज्ञापन गरेको हो । जुन कार्य राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६७ अनुरूप रहेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पदपूर्ति समितिले गरेको उक्त विज्ञापनले न्यूनतम् योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकको हक अधिकार हनन् गरेको छैन । साथै, सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।१०।७।५ मा भएको आदेशविपरीत कुनै कार्यसमेत नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत एउटै व्यहोराको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्याय, सदस्य रामनगिंना सिंह र गौरी प्रधानको संयुक्त लिखित जवाफ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट सचिव विशाल खनालको एकै मिलानको छुट्टै लिखित जवाफ ।

०६७-WO-०९५६ को रिट निवेदनमा भएको आदेश

यसमा यसै लगाउको रिट नं. ०६७-WS-००६० को विषय तीनजनाभन्दा बढी न्यायाधीश भएको इजलासमा पठाउने आदेश भएकोले प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित विषयसमेत सोही रिट निवेदनको निर्णयसँग अन्तरप्रभावी भएकोले प्रस्तुत मुद्दासमेत तीनजनाभन्दा बढी न्यायाधीश भएको पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।९।७।५ को आदेश ।

आदेश खण्ड

            नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताद्वय माधवकुमार बस्नेत र दीनमणी पोखरेलले मीना खड्का विरूद्घ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दा (ने.का.प.२०६७, अङ्क १, नि.नं.८२९२, पृष्ठ २०) मा प्रतिपादित सिद्घान्त तथा सो रिटमा जारी भएको आदेश विरूद्घ हुने गरी आयोगमा कार्यरत् कर्मचारीहरूलाई नाम मात्रको प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा पाँचौं संशोधन गरिएको हुनाले यो भेदभावपूर्ण प्रत्यायोजित विधायन हो । उक्त नियमावलीमा गरिएको संशोधनले निवेदकलगायत योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई बाहेक गरेको छ । उक्त कार्यले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाउनुको अतिरिक्त नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा २५(ग) तथा २६ द्वारा प्रदत्त मानव अधिकारको उपभोगमा पनि बन्देज लगाएको छ । मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा २३ ले ऐनको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि नियमावली बनाउने अधिकार दिएको हो । तर, संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हक अधिकारको अतिक्रमण गर्न पाउने गरी नियमावली बनाउने अधिकार विपक्षी आयोगलाई प्रदान गरेको होइन । समावेशितालाई मौलिक हककै रूपमा राखिएको छ तर संशोधित नियमावलीले समावेशितासमेतलाई बाहेक गरी आयोगमा कार्यरत् कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हुँदा उक्त नियमावली असंवैधानिक  छ । नियमावलीको व्यवस्थाले प्रतियोगिताको नाम खुल्ला राखे पनि यथार्थ खुल्ला नभई शब्दजाल मात्र हो । अनुभवको अनिवार्य व्यवस्थाले सम्बन्धित विषयमा योग्यता हासिल गरेका योग्यतम् व्यक्ति बाहेक हुन गएको अवस्था छ । कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने गरी गरिएको संशोधनको उद्देश्य Ulterior Motive हुँदा यो व्यवस्था कायम रहन सक्दैन । प्रतिस्पर्धालाई कम गर्ने वा छल्ने उद्देश्यले बनाइएका नियम कायम रहन नसक्ने हुँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा गरिएको पाँचौं संशोधनका प्रावधानहरू अमान्य गरी सो आधारमा भएको विज्ञापनसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी योग्यता पुगेका सबै व्यक्तिले समानरूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी परमादेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गरी लिखित बहसनोटसमेत पेश गर्नुभयो ।

त्यसैगरी निवेदक अधिवक्ताद्वय श्री जयनारायण पौडेल र श्री राममाया लामिछानेले मिति २०६७।११।२७ मा प्रकाशित विज्ञापनलाई खुल्लाको नाम दिए पनि शर्तहरू प्रतिबन्धात्मक छन् । संशोधित नियमावली भेदभावपूर्ण भएकोले नियमावलीउपर पुनः रिट निवेदन पर्न आएको छ । विशुद्घ खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्ने र तोकिएको योग्यता भएकाहरूको हकमा फरक तुलनात्मक लाभ हुने गरी शर्त निर्धारण गरिएको छ । सीमित पदहरूमा केही प्रतिशत छुट्याउँदा समानताको विरूद्घ नहुने भन्न मिल्दैन । प्रतिस्पर्धीलाई सीमित बनाउन हुँदैन । निश्चित योग्यता र दक्षता भएका सबैलाई समान पहुँच दिलाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । माग भएको पदमा योग्यता पुगेका सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी रिट जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यस्तै निवेदकतर्फबाट अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले मानव अधिकार आयोगमा कार्यरत् अस्थायी कर्मचारीलाई अनुकूल हुने गरी नियम संशोधन गरिएको छ । तर सर्वोच्च अदालतले सीमित प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न नपाउने गरी अन्य मुद्दामा बोलिसकेको छ । सीमित व्यक्तिले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी शर्त तोकिनु समानताको हकको उल्लङ्घन हुँदा त्यस्तो संशोधित नियमावली बदर गरी योग्यता पुगेका सबैले भाग लिन पाउने गरी रिट जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

मानव अधिकार आयोग एवं सरकारी निकायसमेतको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेल र श्री कृष्णजीवि घिमिरेले आफूलाई चाहिने सेवाको लागि योग्यता वा अनुभव तोक्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था संविधानमा नै छ । मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू र आयोगहरूको सूचीकरण गरिएको छ र त्यहाँ काम गरेवापत अङ्क पाउने व्यवस्था गरेको छ, स्वतः नियुक्ति पाउने अवस्था छैन । मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको कर्मचारीहरूका हकमा आवश्यक योग्यताको कदर गर्न खोजिएको हो । कुनै पद नै तोकेर त्यसैमा काम गरेको हुनुपर्ने भनेको छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा पनि महिला विकास अधिकृतको हकमा विशेष व्यवस्था गरेको  छ । मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १८ ले मानव अधिकार आयोगलाई नै अधिकार सुम्पिएको हुँदा निजले आफ्नो सेवाको लागि चाहिने योग्यता तोक्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । जन्मदातृ ऐनले कुनै सीमा तोकेको भए सो उल्लङ्घन हुन नदिनेसम्म विचारणीय कुरा हो । मानव अधिकार आयोगले संशोधित गरेको नियमावली र प्रकाशित विज्ञापन समावेशी हुँदा समावेशितालाई ध्यान दिइएन भन्न मिल्दैन । कुनै पदको लागि योग्यता वा अनुभव तोक्न पर्दछ वा पर्दैन भन्ने कुरा नीतिगत कुरा भएकोले त्यसरी आफ्नो सेवालाई आवश्यक पर्ने अनुभवसमेतको योग्यता तोक्ने कार्य गैरकानूनी हुन सक्दैन । निवेदकहरूले दावी गरेको संशोधित नियमावली संविधानसँग नबाझिएको र प्रकाशित विज्ञापन कानूनअनुरूपको छ । मानव अधिकार आयोगलाई नियमावली बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार छ । सीमित प्रतियोगिताको प्रश्न मीना खड्काको मुद्दा पछि Contractury expand गरी Broadband गरिएको छ । मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्घनको क्षेत्रमा कामको अनुभव भनेको सामान्य प्रावधान हो विशेष प्रावधान होइन । लोकसेवा आयोगको परीक्षामा पनि निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेको व्यक्तिको हकमा ३५ वर्ष उमेरको हद आकर्षित नहुने गरी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नियमावलीको नियम १३(ग) असंवैधानिक भनी चुनौती दिएको अवस्था छैन । रिट निवेदक मीना खड्का भएको निवेदनमा सीमित प्रतियोगिता अस्वीकृत भए पनि गीता माझीको मुद्दामा सीमित प्रतियोगिता स्वीकृत भएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएपछि पनि नियम पूर्ववत् जारी रहेको छ नियमको समग्रतालाई चुनौती दिएको छैन । आयोगको निरन्तरतालाई इन्कार गर्न मिल्दैन । नयाँ मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ मा आयो भन्दैमा पूरानो नियम स्वतः निष्क्रिय हुँदैन । पूरानो ऐनको सन्दर्भमा नियमावलीको वैधता परीक्षण हुनुपर्दछ । तसर्थ, निवेदकले दावी गरेजस्तो उक्त संशोधित नियमावली संविधानविपरीत नभएबाट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था छैन । रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेवप्रसाद यादव तथा श्री हरिहर दाहालले आयोगका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १८ र २३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम संशोधन गरिएको हो । सो ऐनको उक्त दफा कायम रहेसम्म उक्त ऐनले दिएको अख्तियारीअन्तर्गत बनेको नियमावलीलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत नियमावली तर्जुमा गर्दा मूल ऐनकोभावना विपरीत हुने गरी बनाइएको छैन । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल शिक्षा सेवा लगायतका सार्वजनिक सेवामा अन्य पदहरू पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा अवलम्बन गरिएका प्रक्रियासमेतका आधारमा मौजूदा नियमावलीलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ को नियम १२(२) मा भएको संशोधनले माग गरेको योग्यता र अनुभवले मौलिक हकमा बन्देज लगाएको भन्न मिल्दैन । मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्य गैरसरकारी संस्थाको अनुभवसमेतलाई समेट्ने भएकोले अनुचित बन्देजको अवस्था छैन । लोकसेवा आयोगको समर्थनमा पदपूर्ति समितिले विज्ञापन गरेको छ, तर पदपूर्ति समितिलाई विपक्षी बनाइएको छैन । आयोगको स्थापना २०५७ सालमा भएको र सो समयदेखि अनवरत सेवा गरेका कर्मचारीको हकमा सामाजिक न्यायको दृष्टिले एकपटकको लागि आयोगको कर्मचारीको हकमा उमेरको हद ४६ वर्ष राखिएको हो, अनिश्चित समयको लागि होइन । आयोगको सेवाको लागि के कस्तो योग्यता, अनुभव दक्षता वा विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने हो भन्ने निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई नै हुनुपर्दछ भनी मीना खड्काको रिट निवेदनको फैसलामा बोलिएको छ । त्यसकारण आयोगलाई कस्तो प्रकारको जनशक्ति आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरा आयोगसँग सम्बद्घ विषय भएकोले आयोगलाई सुम्पिएको संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रयोजनको लागि ऐनले दिएको अख्तियारीबमोजिम नियमावली निर्माण गरी आवश्यकताका आधारमा संशोधनसमेत गरिएको हो । उक्त नियमावली संविधान र मानव अधिकार आयोग ऐनको कुनै पनि प्रावधानसँग नबाझिएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गरी संयुक्त लिखित बहसनोटसमेत पेश गर्नुभयो ।

            दुबैतर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस सुनी लिखित बहसनोट तथा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकहरूबाट प्रस्तुत भएको निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र विपक्षीहरूतर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफको मुख्य मुख्य अंश देहायबमोजिम रहेको छः–

०६७-WS-००६० को रिट निवेदनको मुख्य अंशः

बिना प्रतिस्पर्धा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा कार्यरत् रहेका कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्न आयोगका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा मिति २०६५।९।२१ मा गरिएको तेस्रो संशोधन तथा उक्त नियमको आधारमा मिति २०६६।३।११ मा प्रकाशित विज्ञापन विरूद्ध अधिवक्ता मीना खड्कासमेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त नियम तथा सो आधारमा प्रकाशित गरिएको विज्ञापनसमेत मिति २०६६।१०।७ मा उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई सबै योग्यता पुगेका नागरिकलाई प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परमादेश जारी भैसकेको छ । यसरी सबै योग्यता पुगेका नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी भएको आदेशविपरीत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावलीमा पाँचौं संशोधन गरी सेवाको गठन र पदसमेतको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा कार्यरत् कर्मचारीको लागि उमेरको हद ४६ वर्ष र २ वर्षको अनुभव तथा अन्य उम्मेद्वारको हकमा पदको तहअनुसार उक्त पदलाई आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यताको अतिरिक्त कुनै सरकारी वा प्रचलित कानूनबमोजिम मान्यताप्राप्त संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा क्रमशः पाँच, चार, दुई र एक वर्षको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनको कार्यमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने भन्ने शर्त उल्लेख छ ।

यसैगरी मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमा अस्थायी वा करार सेवामा अविच्छिन्नरूपमा काम गरी आएको कर्मचारीलाई लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि अनुभवबापत प्रतिवर्ष २ अङ्क प्रदान गरिने छ र अधिकतम् अङ्क १५ हुने भनी शर्त उल्लेख गरेबाट आयोगमा कार्यरत् रहेका कर्मचारीहरूलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि गैरकानूनी शर्त निर्धारण गरेको प्रष्ट छ । योग्यताप्राप्त व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्नबाट अनुचित बन्देज लगाउने गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावलीमा गरिएको पाँचौं संशोधन, २०६७ को नियम ४, १२(२)(३) र नियम १३ को खण्ड (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश तथा संशोधित अनुसूची १ को (२) का प्रावधानहरू ने.का.प. २०६७, अङ्क १, नि.नं.८२९२, पृष्ठ २० मा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२  (३)(च), धारा १३(१), १८, १९ (१), २१, १५३ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ को धारा २५ (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारबाट बञ्चित हुने गरी मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा २३ विपरीत नियमावली तर्जुमा गरिएको हुँदा उक्त संशोधित नियमावलीका प्रावधानहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषणा गरी योग्यता पुगेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी पदपूर्ति गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोरा रहेको छ ।

०६७-WS-००६० को रिट निवेदनको लिखित जवाफको मुख्य अंशः

            मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १८ र २३ ले दिएको अख्तियारीबमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा पाँचौ संशोधन गरिएको हो ।  मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १८ र २३ को व्यवस्था कायम रहेसम्म उक्त ऐनले दिएको अख्तियारीअन्तर्गत बनेका नियमावलीलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । समानहरूबीच असमान व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्था उक्त नियमावलीले गरेको छैन । आयोगमा रिक्त रहेका विभिन्न पदहरूमा पदपूर्तिका लागि योग्यता पुगेका सबै नेपाली नागरिकहरूको सहभागिता हुनसक्ने गरी प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत नियमावलीको तर्जुमा गरिएको हो । आयोगमा सेवारत् कर्मचारीका हकमा उमेरको हद नलाग्ने वा करारका कर्मचारीको हकमा ४६ वर्ष उमेरको हद एवं विशेष प्रकृतिको पदका लागि २ वर्षको अनुभवसम्बन्धी व्यवस्था विधायिकी अख्तियारअन्तर्गत नै गरिएको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ को नियम १२(२), (३) र नियम १३ (ग) को व्यवस्था संविधानको कुनै धारासँग बाँझिएको छैन ।  आयोगलाई कस्तो प्रकारको जनशक्ति आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरा आयोगसँग सम्बद्ध विषय भएकोले सुम्पिएको संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि ऐनले दिएको अख्तियारीबमोजिम नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको लिखित जवाफ रहेको छ ।

०६७-WO-०९५६ को  रिट निवेदनको मुख्य दावी

            निवेदक अधिवक्ता मीना खड्का विरूद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत (ने.का.प. २०६७, अङ्क १, नि.नं. ८२९२, पृष्ठ २०) भएको रिट निवेदनमा भएको आदेशको अवज्ञा गर्दै करारमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरूलाई बढुवा र स्थायी गराउने उद्देश्यले २०६७।११।२७ मा विभिन्न पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको विज्ञापनले नेपाली नागरिकहरूको समानता, रोजगारलगायतका मौलिक हकहरूमा अनुचित बन्देज लगाएको छ । आयोगको मिति २०६५।१२।९ को निर्णयअनुसार कायम गरिएको ३०९ जनाको दरबन्दीमध्ये मिति २०६६।३।११ मा प्रकाशित विज्ञापनमा परेका पदबाहेक अन्य पद खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने र सम्पूर्ण योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा समावेश गराइने भन्ने आफ्नो निर्णयको विरूद्ध हुने गरी हाल मानव अधिकार अधिकृत, रा.प. तृतीय सरह पदमा ९(नौं) जना महिलासहित ६२ पद मात्र विज्ञापनमा खुलाइएको छ । उक्त विज्ञापनमा लोकसेवा आयोगले तोकेको भन्दा भिन्न तथा फरक उमेरको हद एवं कामको अनुभव माग भएको उक्त कार्य कानूनविपरीत छ । उक्त विज्ञापनले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३) (च), १३, १८, १९, २१ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ लगायत नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको समेत हनन् गरेको हुँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मिति २०६७।११।२७ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको विज्ञापन बदर गरिपाऊँ भन्ने व्यहोरा रहेको छ ।

०६७-WO-०९५६ को रिट निवेदनको लिखित जवाफको मुख्य व्यहोरा

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा मिति २०६५।९।२१ मा गरिएको तेस्रो संशोधनबाट थप गरिएको नियम ९ को उपनियम (४) को कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाँझिएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै लागू हुने गरी बदर हुने र मिति २०६६।३।११ मा प्रकाशित विज्ञापनसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आयोगमा रिक्त रहेका पदहरू पूर्ति गर्नु भनी रिट निवेदक मीना खड्का र विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत भएको रिट निवेदनमा मिति २०६६।१०।७ मा आदेश जारी भएपश्चात् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा पाँचौं संशोधन मिति २०६७।८।१५ मा गरी २०६७।११।२७ मा विज्ञापन गरिएको हो । उल्लिखित मूल नियमावलीमा संशोधन गरी मानव अधिकार सेवाको गठन र पदसम्बन्धी व्यवस्था, आवश्यक योग्यताको निर्धारण, आयोगको सेवालाई समावेशी बनाउने, विभिन्न समूहको उम्मेद्वारहरूको प्रतिशत कायम, आदिवासी जनजातिले दरखास्त दिने आधारहरू, पदपूर्ति समितिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । माग भएको पदहरूमा पदपूर्तिको लागि खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन लोकसेवा आयोगले गर्ने गरी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०६७।११।२३ मा भएको निर्णय तथा मानव अधिकार आयोगको पदपूर्ति समितिको मिति २०६७।११।२६ को निर्णयअनुसार मिति २०६७।११।२७ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको हो । निवेदनमा संशोधित नियमावलीको बदरको माग नभएको अवस्थामा उक्त नियमावली कायम रहेसम्म सोबमोजिम प्रकाशित विज्ञापन बदर हुन सक्ने अवस्था छैन ।

सैद्धान्तिक विषयको अध्ययनबाट मात्र मानव अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन जस्ता संवेदनशील विषयमा न्यूनतम्‌रुपमा योग्यतम् हुन नसक्ने भएकोले मान्यताप्राप्त संघ वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा कम्तीमा क्रमशः दुई बर्ष र एक बर्षको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनको कार्यमा गरेको अनुभवसमेतका आधारमा दरखास्त आव्हान गरिएको हुँदा उक्त विज्ञापनले मानव अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धनमा नेपाल तथा बाहिर देशमा समेत कार्य गरेका सबै नेपाली नागरिकलाई समानरूपमा पहुँच दिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गठन २०५७।२।१३ मा भएको र उक्त समयमा  नियुक्त भएको कर्मचारी ३५ वर्ष ननाघेको भै आयोगको सेवामा प्रवेश गरेको रहेछ भने एक पटक परीक्षामा भाग लिन मौका दिने गरी उमेरको हद ४६ वर्ष तोकी विज्ञापन गरेको कार्य कानूनअनुरूप रहेको छ भन्ने उल्लेख छ ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको उपर्युक्त बहस जिकीर, लिखित बहसनोट, निवेदन व्यहोरा, लिखित जवाफ, संवैधानिक एवं सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थासमेतलाई अध्ययन गरी हेर्दा मुख्यतः देहायका विषयहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखिएको छ :–

(क)   राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई प्रशासनिक तथा कार्यगत स्वायत्तताको मात्रा कति हुनुपर्ने हो र अन्य निजामती सेवा सरह निजामती कर्मचारीबाटै सञ्चालन हुनुपर्ने हो वा पृथकरूपमा मानव अधिकारका विषयको क्षेत्रमा कार्यरत् जनशक्तिबाटै सेवा सञ्चालन गर्ने प्रशासकीय स्वायत्तता हुनुपर्ने हो वा होइन ?

(ख)   सीमित प्रतिस्पर्धा र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबीचको सैद्घान्तिक पक्षका बीचको सन्तुलन कायम राख्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सीमित प्रतिस्पर्धाद्वारा समेतबाट पदपूर्ति गर्ने अधिकार छ   छैन ?

(ग)   प्रत्यायोजित विधायनबाट मानव अधिकार आयोगको सेवा गठन र पदपूर्तिसम्बन्धी लगायतका व्यवस्था निर्माण गर्न मिल्छ वा मिल्दैन र आयोगका कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा पाँचौ संशोधनले गरेको उक्त व्यवस्था मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १८ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ सँग बाझिएको छ छैन ?

(घ)   निवेदन मागबमोजिम मानव अधिकार आयोगबाट प्रकाशित मिति २०६७।११।२७ को विज्ञापन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने हो होइन ?

(ङ)   २०६६।३।११ मा प्रकाशित विज्ञापन बदर गरी आयोगका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा २०६५।९।२१ मा गरिएको तेस्रो संशोधनबाट थप गरिएका नियम ९(४) बदर गरी सबै पद खुल्लाबाट पूर्ति गर्ने गरी ठहर गरेको यस अदालतबाट प्रतिपादित ने.का.प.२०६७, अङ्क १, नि.नं.८२९२ को सिद्घान्तको उक्त खण्ड निष्क्रिय गर्न पर्ने हो वा होइन ?

(च)   मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?

 

२. अब निवेदकहरूले उठाएको पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई प्रशासनिक वा कार्यगत स्वायतत्ता कति हुनुपर्ने हो वा निजामतीलगायतका अन्य सेवा सरह निजामती कर्मचारीहरूबाट उक्त आयोग सञ्चालन हुनुपर्ने हो वा पृथकरूपमा मानव अधिकारको विषयको क्षेत्रमा कार्यरत् जनशक्तिबाटै सेवा सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक स्वायत्तता हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने पहिलो सान्दर्भिक प्रश्न उपस्थित भएको देखिन्छ । यही सान्दर्भिकतालाई जोडेर निवेदकले मूलतः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा भएको पाँचौं संशोधन र सो संशोधनअनुरूप भए गरिएका विज्ञापनसमेतलाई चुनौती दिएको देखिन्छ ।

३. राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनाले मुलुकमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मानव अधिकारलाई प्रस्तावनाको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिएको देखिन्छ । संविधानले संकल्प गरेका यिनै सारभूत मान्यताहरूलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपालमा मानव अधिकार आयोगको व्यवस्थासमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३१ ले गरेको छ ।

४. जेनेभा महासन्धीहरूको भावनाअनुरूप राष्ट्रिय कानूनको तर्जुमा गर्ने क्रममा मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ लागू भई सो कार्यान्वयनको लागि संवैधानिक अङ्गको रूपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन भई क्रियाशील भई आएको छ । राज्य र जनताको बीचको सम्बन्ध नियमित गर्ने क्रममा जनतालाई संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त मौलिक एवं मानव अधिकारहरूउपर राज्यले गर्ने विभिन्न गतिविधिहरूले असर पारेको हुन सक्ने हुँदा प्रायशः मानव अधिकार संरक्षणको कुरा गर्दा राज्यको हस्तक्षेपबाट कसरी मुक्त गर्ने र राज्यका विभिन्न कार्यपालिकीय क्रियाकलापहरूबाट नकारात्मकरूपले प्रभावित हुनबाट कसरी बचाउने भन्ने नै मुख्य चुनौतीको रूपमा रहने गरेको छ । स्वयम राज्यको हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी जनताको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने हुँदा राज्यको कार्यपालिका वा तिनका अधिनस्थ निकायअन्तर्गत वा तिनले निर्धारण गरेको मापदण्डअन्तर्गत राखेर मानव अधिकार अतिक्रमणका घटनाहरूलाई उचित निराकरण र उपाय दिन   सकिँदैन । त्यसैले मानव अधिकार संरक्षणको कार्यलाई एउटा छुट्टै विशिष्ट र स्वायत्त क्रियाकलापको रूपमा विश्वभरी नै हेर्ने गरिएको पाइन्छ जसको सान्दर्भिकता नेपालको सन्दर्भमा पनि देखिन्छ । मानव अधिकारको संरक्षणको दृष्टिबाट र यसको प्रकृतिले नै यसको कार्यक्षेत्र अरू निकायको भन्दा फरक किसिमको रहेको कुरा सर्वविदित छ ।

५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक स्थान प्रदान गदै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने मूल कार्यभार सुम्पेको र संविधानले सुम्पेको उक्त कार्यभार सम्पन्न गर्न आवश्यक विधायिकी संयन्त्रका रूपमा मूलतः मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ क्रियाशील भएकोमा सोही ऐनलाई खारेज गर्दै वर्तमान समयमा मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ समेत हाल अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ ।

६. संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले भन्ने उक्त मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । संविधान तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने यस्तो अहम् उद्देश्यका साथ अस्तित्वमा रहेको मानव अधिकार आयोग जस्तो उद्देश्यमूलक र सेवामूलक संवैधानिक निकाय र नेपाल सरकारद्वारा संस्थापित अन्य प्रशासनिक निकायका बीचमा तुलना गरी ऐनले परिकल्पना गरेको यस निकायको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका सम्बन्धमा हलुकाढङ्गले लिन किमार्थ मिल्दैन ।

७. मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तताका सम्बन्धमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानलाई हेर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव नं. ४८/१३४ को ८५ औं प्लेनरी बैठकद्वारा पारीत National instutions for the promotion and protection of human rights को व्यवस्थाअन्तर्गत सो प्रस्तावको राष्ट्रिय निकायको गठन तथा स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति तथा बहुलवादअन्तर्गतको धारा ५ मा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय निकायहरूको गठन र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गर्दै त्यस्ता निकायहरूले आफ्नो सहज गतिविधि सञ्चालन गर्नको लागि पूर्वाधार खडा गर्न सक्ने र खास गरी पर्याप्त आर्थिक कोषको व्यवस्थासमेत गर्न सक्ने गरी स्वायत्तता प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यस्तो कोषले खास गरी त्यस्ता निकायको भौतिक अवस्था भवन, परिसर तथा त्यस्तो निकायको लागि चाहिने जनशक्ति स्वतन्त्रढङ्गबाट आपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सरकारी निकायबाट पूर्ण स्वतन्त्र रहन सक्ने प्रावधानसमेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनको विशेष जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई प्राप्त आर्थिक तथा अन्य व्यवस्थापकीय स्वायत्तताका सम्बन्धमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई नजर अन्दाज गरी सरकारी निकायको मापदण्ड अपनाउन बाध्य गरी सरकारी निकायको रूपमा सञ्चालन गर्न कर लगाउन मिल्ने देखिँदैन र त्यसमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्नु मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा उक्त पेरिस सिद्धान्तले आत्मसात गरेको मर्मविपरीतसमेत हुन आउँछ ।

            ८. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३२ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्दै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य हुने र उल्लिखित कर्तव्य पूरा गर्नका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्ने कामका सम्बन्धमा उक्त धारा १३२ को उपधारा २   (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) सम्मका कार्य सम्पादन गर्न सक्ने अहम् जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । संविधानद्वारा निर्धारित उल्लिखित कार्य सम्पादन गर्नका लागि मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ ले समेत आयोगका कार्यहरू र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गरी दफा ९ ले विभिन्न काम तथा कर्तव्य निर्धारण गरेको छ । संविधान तथा प्रचलित मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनले व्यवस्था गरेअनुरूपका कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक जनशक्तिका सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा १८ मा आयोगका कर्मचारीका सम्बन्धमा निम्नरूपमा व्यवस्थित गरेको देखिन्छः–

१८ आयोगका कर्मचारीः (१) आयोगले आफ्नो कामको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी तोकिएबमोजिम नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी नियुक्त कर्मचारीहरूको सेवा शर्त र सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(२)    उपदफा (१) मा जेसुकै लेखिएको भएतापनि आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी आयोगले नेपाल सरकारबाट माग गर्न सक्ने छ । त्यसरी माग गरिएका कर्मचारी उपलब्ध गराउनु नेपाल सरकारको कर्तव्य हुनेछ ।

(३)    आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सम्बन्धमा कुनै सरकारी कार्यालयबाट सहयोग माग गरेमा त्यस्तो कार्यालयले सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

            ९. उक्त कानूनी व्यवस्थाको संरचनाबाटै आयोगको कार्मचारीहरू आयोगको कार्यको प्रकृति र आवश्यकता सुहाउँदोढङ्गले आपूर्ति गर्ने गराउने प्रयोजनको लागि विशेषरूपले व्यवस्था गर्न खोजेको  देखिन्छ ।

            १०. आयोगको आवश्यकता आयोगले नै भन्न सक्ने र त्यसको पदपूर्तिको हकमा कानूनमा तोकिएबमोजिम हुने कुरा उपरोक्त कानूनी संरचनाबाट प्रष्टै छ । त्यसको अतिरिक्त आयोगको कार्य सम्पादनको लागि नेपाल सरकारका कुनै कर्मचारीको आवश्यकता परेमा मात्र गर्न सक्ने र त्यसरी माग भएमा कर्मचारी उपलब्ध गराउने कर्तव्य सम्बन्धित निकायको हुने गरी दायित्व किटान गरेकोसमेत देखिन्छ । यसबाट आयोगलाई के कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुराको निर्णय गर्ने स्वायत्तता उक्त दफाले नै दिएको देखिन्छ ।

११. यसरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो कामको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी तोकिएबमोजिम नियुक्त गर्न सक्ने र त्यसरी नियुक्त कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा तोकिएबमोजिम हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिँदा नेपाल सरकारका अन्य सेवा, समूह जस्तो छुट्टै वा विशेषीकृत समूहका जनशक्ति उक्त आयोगलाई अनिवार्य हुने भन्ने व्यवस्था भएको देखिँदैन ।

१२. संविधानले तोकेको त्यस्तो अहम् जिम्मेवारी पूरा गर्न खास उद्देश्यसहित स्थापित यस्तो निकायको गठन सञ्चालन तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि विशेषीकृत कानूनको रूपमा रहेको उक्त मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा २३ ले उक्त ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न आयोगले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्ने स्वायत्ततासमेत प्रदान गरेको देखिन्छ । ऐनमा भएको उक्त प्रत्यायोजित व्यवस्थापिकीय प्रावधानअन्तर्गत रही आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ र खास गरी सोमा भएको पाँचौं संशोधनसमेतका विषय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ तथा मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १८ सँग बाझिएको भनी निवेदकले सोको वैधानिकताको विषयमा समेत प्रश्न उठाएको देखिन्छ । संविधानले नै स्पष्टरूपमा गहन जिम्मेवारी तोकी त्यस्तो जिम्मेवारी बहन गर्न एक सक्षम, स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको परिकल्पना गरेको मानव अधिकार आयोग जस्तो निकायलाई अन्य प्रशासनिक निकायको जस्तो रूपमा बुझ्न मिल्ने देखिँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३१ र १३२ को मूल मर्म एवं मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ९ द्वारा व्यवस्थित आयोगका काम कर्तव्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्ति प्राप्त गर्ने एवं ती जनशक्तिको परिपूर्तिका सम्बन्धमा भएको व्यवस्थापकीय स्वायत्तता र प्रशासनिक स्वायत्तताका विषयमा निवेदकले दावी गरेजस्तो हलुकाढङ्गले लिन सक्ने अवस्था देखिन आउँदैन ।

१३. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनहरूमा मानव अधिकार आयोगद्वारा मिति २०६७।११।२७ मा विज्ञापित पदहरू सीमित प्रतिस्पर्धाबाट परिपूर्ति नगरी उक्त विज्ञापित सबै पदहरू खुल्ला प्रतियोगिताबाट नै पदपूर्ति हुनुपर्ने र उक्त विज्ञापनमा राखिएका आयोगका कर्मचारीहरूका हकमा र अन्यका हकमा राखिएको अनुभवसम्बन्धी र आयोगका कर्मचारीहरूका हकमा राखिएको ४६ वर्षको उमेर हदका विषयमा मुख्य आपत्तिसमेत उठाएको देखियो ।

१४. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्य सम्पादनका सम्बन्धमा सोही आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ लाई मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पाँचौं संसोधनमार्फत मूल नियमावलीको दफा १२ मा संशोधन गरेको देखिन्छ । साविक नियममा भएको व्यवस्थामा संशोधन गरेका कारण तथा सोही संशोधनबाट थपिएका अतिरिक्त योग्यता तथा आयोगमा कार्यरत् कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा दिइएका सहुलियतलाई लिएर मुख्य आपत्ति गरेको देखिन्छ । उक्त नियमावलीमा भएको साविकको व्यवस्था र हालको व्यवस्था निम्नबमोजिम छ ।

१५. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ को नियम १२ (१) र २ मा भएको साविकको व्यवस्थाः–

१२(१) “आयोगको अधिकृतस्तरको पदमा सेवा प्रवेशको लागि चाहिने न्यूनतम् योग्यता आयोगले तोकेको विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ । सहायक प्रथमस्तर पदको लागि आयोगले तोकेको विषयमा कम्तीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, हलुका सवारी चालक पदका लागि अङ्ग्रेजी र नेपालीमा लेखपढ गर्न जान्ने भई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको र पियन पदको लागि अङ्ग्रेजी र नेपालीमा लेखपढ गर्न जान्ने हुनुपर्ने छ ।”

१२(२) “नियम ९ को उपनियम (२) बमोजिम आयोगको सेवाको रिक्त रहेका पदहरूमध्ये अधिकृतस्तर द्वितीय र प्रथमको पदमा पहिलो पटक पूर्ति गर्दा सेवा प्रवेशको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता आयोगले तोकेको विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त वा स्नातक भई सम्बन्धित विषयमा पाँच वर्षको अनुभव हुनुपर्नेछ ।”

            १६. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा भएको पाँचौ संशोधनबाट उक्त नियमावलीको नियम १२(२) को सट्टा देहायको उपनियम (२) मा गरिएको व्यवस्थाः–

१२(२) “यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने अधिकृत प्रथम र द्वितीयस्तरको पदको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र कुनै प्रचलित कानूनबमोजिम मान्यताप्राप्त संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा क्रमशः पाँचवर्ष र चार वर्षको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनको क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने मानव अधिकार अधिकृत तृतीय र सहायक प्रथमस्तरको पदका लागि चाहिने न्यूनतम् योग्यता क्रमशः मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय वा शैक्षिक निकायबाट तोकिएको विषयमा स्नातक र प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको र कुनै सरकारी वा प्रचलित कानूनबमोजिम मान्यताप्राप्त संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा कम्तीमा क्रमशः दुई वर्ष र एक वर्षको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनको कार्यमा संलग्न अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।”

            १७. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा भएको पाँचौ संशोधनबाट उक्त नियमावलीको नियम १२(२) पछि थप गरिएको १२ (३) व्यवस्थाः–

१२(३) “राष्ट्रिय मानव अधिकार निकायहरू (राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र केन्द्रीय बाल कल्याण समिति) मा अस्थायी वा करार सेवामा अविच्छिन्नरूपमा काम गरिआएका कर्मचारीहरूलाई लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि अनुभवबापत प्रतिवर्ष २ अङ्क प्रदान गरिने छ र महिनाको हकमा दामासाहीले अङ्क प्रदान गरिनेछ । यस प्रयोजनको लागि अधिकतम अङ्क १५ हुनेछ ।”     

            १८. उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार उक्त विज्ञापनमा तोकिएको आवश्यक योग्यताका सम्बन्धमा अधिकृत प्रथम र द्वितीयस्तरका लागि तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र कुनै प्रचलित कानूनबमोजिम मान्यताप्राप्त संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा क्रमशः पाँच बर्ष र चार बर्षको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनको क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गरेको भन्नेसमेतका वाञ्छनीय योग्यतासमेत निर्धारण गरेको विषयसमेतलाई आपत्ती जनाएको देखिन्छ । मानव अधिकारजस्तो संवेदनशील विषयका सम्बन्धमा कार्य सम्पादन गर्ने जनशक्तिका हकमा तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने गरी अधिकृत प्रथम र द्वितीयस्तरको शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरेको तथा मानव अधिकार अधिकृत तृतीय र सहायक प्रथमका लागि चाहिने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता क्रमशः मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय वा शैक्षिक निकायबाट तोकिएको विषयमा स्नातक र प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको र कुनै सरकारी र प्रचलित कानूनबमोजिम मान्यताप्राप्त संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा कम्तीमा २ वर्ष र एक वर्षको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनको कार्यमा संलग्न अनुभवप्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

१९. संविधान तथा कानूनबाट नै मानव अधिकारको संरक्षण, प्रबर्द्धन गर्ने गरी उक्त आयोग गठन हुँदाका बखत नै खास कार्यभार सुम्पेको अवस्थामा मानव अधिकार आयोगबाट ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावलीमा उक्त व्यवस्था राख्नुलाई अन्यथा भन्न सक्ने  देखिएन । वस्तुतः खास उद्देश्य र प्रयोजनका लागि गठित निकायका लागि आवश्यक जनशक्ति के कस्तो हुने र निजहरूको लागि के कस्तो योग्यता तथा अनुभव चाहिने भन्ने कुरा तत्‌तत् निकायको उद्देश्य र सो उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने कुरामा आवश्यक व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय प्रबन्ध गर्न सक्ने नै हुन्छ । यस्तो खास व्यवस्था गरिनुको उद्देश्य अपेक्षित परिणामसँग सम्बन्धित मात्र हुने नभै यसले अमूक संगठनको घोषित लक्ष्य तथा परिणामको प्राप्तिमा समेत सहयोग पुर्‍याउन सक्ने हुन्छ । कुनै सेवाको विशिष्टीकृत चरित्र र त्यो सेवाको शर्तमा त्यो सेवामा प्रवेश गर्न इच्छुक व्यक्तिले उक्त शर्त पूरा गरेको हुनुपर्दछ । शर्त निर्धारण सेवाको प्रकृतिले गर्दछ । कुन सेवामा कस्तो प्रकृतिको योग्यता आवश्यक पर्ने हो र त्यसको सीमाको निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यो सेवाको विशिष्टीकृत अन्तर्निहित चरित्र र कामको प्रकृतिको आधारमा तय हुन सक्छ । सेवाको प्रकृति सबै समान हुँदैनन्, त्यसैले सेवाको प्रकृतिअनुरूप कुन सेवाका लागि के कस्ता शर्तहरू तोक्ने भन्ने कुरा पनि सम्बन्धित निकायले निश्चित गर्ने विषय हो । सबै प्रकृतिका सेवामा समान खालका शर्तहरू लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने सेवाको मौलिकता र त्यसको विशिष्टता जोगिन सक्दैन । यसरी शर्त तोक्दा सम्बन्धित निकाय वा संस्थाको आवश्यकतालाई उपेक्षा गरी कुनै खास व्यक्ति वा वर्गको मात्र पृष्ठपोषण गर्ने र अर्को व्यक्ति वा व्यक्तिको हितको प्रतिकूल हुने गरी षडयन्त्रकारीढङ्गले योग्यता वा अनुभव निर्धारणमा भेदभावपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको अवस्था भै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन भने मात्र त्यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न पर्ने हुन्छ ।

२०. कति योग्यता तोक्ने र कति अनुभव चाहिने भन्ने कुरा नीतिगत विषय हो । आवश्यकता र उपयुक्तताका आधारमा त्यस्तो योग्यता र अनुभव तोक्ने कुरा भएकोले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ को नियम १२ मा उल्लिखित कुराको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने विषय देखिन आएन । तोकिएको योग्यताबाट कुनै सीमित वर्गका मानिसमा मात्रै केन्द्रित भएको हो कि भनी हेर्नलाई तोकिएको शैक्षिक योग्यताका हकमा कसैको पहुँच इन्कार गरेको अवस्था देखिँदैन । तोकिएको मान्यताप्राप्त राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा कार्यरत् भै प्राप्त अनुभवलाई मान्यता दिएको प्रश्नको हकमा विपक्षी आयोगको सेवाको प्रकृति हेर्दा असान्दर्भिक भन्ने देखिँदैन । माग भएको त्यस्तो अनुभव हासिल गर्ने कुनै पनि नागरिकलाई सेवा प्रवेशका लागि विज्ञापित विज्ञापनअनुसार उम्मेद्वार हुन रोकेको अवस्था नहुँदा अत्यन्त सीमित प्रतिस्पर्धात्मक प्रयोजन गरेको भन्न मिल्ने देखिँदैन । कुनै तोकिएको योग्यता पूरा गर्न नपाएको वा कुनै अनुभवसम्बन्धी आवश्यकता तोकिएकोमा सोको अवसर नै नपाएकोले त्यस्तो अनुभवका शर्त हटाउनुपर्दछ भन्ने हो भने तोकिएको शैक्षिक योग्यता एवं अनुभवहरू शर्त तोकी नियुक्ति गर्ने प्रणालीकै विरूद्ध आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ । राज्यको महत्वपूर्ण क्षेत्रमा रही काम गर्न चाहनेले आफ्नो योग्यता वा अनुभव पूरा गर्नु पर्दैन भन्ने सोच बरू अस्वस्थकर मान्नुपर्ने हुन्छ । राज्यका अङ्गहरूबाट जनताले योग्य र विवेकशील सेवाहरूको अपेक्षा गरेका हुन्छन् र त्यस्ता आवश्यकता पूर्तिको लागि बरू राज्यले क्षमता अभिवृद्धिको अवसरहरू दिनुपर्दछ । क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी अवसरको माग नगरी योग्यता र अनुभवको स्तरमा नै प्रश्न उठाउनु भनेको सक्षम सेवाको आवश्यकतामा विश्वास गर्नेहरूको लागि सुहाउँदो सोच मान्न सकिंदैन । कुनै उम्मेद्वारले आफ्नो सीमित योग्यता वा अनुभवको आधारमा पदीय योग्यता वा अनुभवको शर्त निर्धारण गर्न खोज्नु पनि स्वीकार्य हुँदैन । आफ्नो के योग्यता वा अनुभव छ भनी हेर्नुभन्दा सेवा लिने संस्थाको प्रकृति र आफूले सेवा गर्न चाहेको पदको आवश्यकतालाई सुहाउँदो योग्यता र क्षमता आफूसँग सुनिश्चित गर्नु सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूको लागि उचित हुन्छ भनी सम्झाई रहनुपर्ने कुरा होइन ।

२१. खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा छनौट हुने प्रावधानसमेत उल्लेख हुँदा तोकिएको योग्यता र अनुभवलाई पूर्वाग्रही भन्न मिल्ने देखिएन । कुनै प्रतिस्पर्धा कति खुल्ला वा सीमित हो भन्ने कुरा यथार्थमा सापेक्षित कुरा हो । खुल्ला यथार्थमा असीमितरूपले पूर्णरूपमा खुल्ला नभै प्रतिस्पर्धामा भाग लिने समान योग्यताप्राप्तहरूका बीच कै खुल्ला हुन्छ । सीमित प्रतियोगिता पनि सीमित प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूबीच खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । यसलाई निरपेक्षरूपमा अर्थ गरिनु हुँदैन ।

२२. मानव अधिकार आयोग जस्तो संस्थाको आवश्यकता यसको काम सुहाउँदो विशेषज्ञता, त्यस्तो जनशक्ति आपूर्ति गर्न चाहिने विधिसम्मत स्वायत्तता र जनशक्तिको उपलब्धतालाई ध्यानमा राखेर उपलब्ध भएसम्मको वाञ्छित प्रतिस्पर्धात्मक आधार तयार गरी जनशक्ति आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त नियमावलीको नियम १२ मा उल्लिखित योग्यता तथा कार्य अनुभवका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न आवश्यक भै ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधिगत प्रबन्ध गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिलेन । तसर्थ उक्त नियमावलीको नियम १२ मा भएको संशोधित व्यवस्थालाई आपत्तिजनक मान्न मिल्ने देखिएन । नियमावलीको नियम १२ ले कार्यविधिगत प्रबन्धलाई दुरूपयोग गरेर शर्तहरू तोकेको भए एउटा कुरा हो, तर दुरूपयोग गरी शर्त नतोकेको अवस्थामा बाह्यरूपमा हस्तक्षेप गरी शर्त निर्धारण गर्न वा निर्देशित गर्न उचित हुँदैन ।

२३. जहाँसम्म उक्त नियमावलीको नियम १२ (३) मा थप भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार निकायहरू  (राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, सूचना आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र केन्द्रीय बाल कल्याण समिति) मा अस्थायी वा करार सेवामा अविच्छिन्नरूपमा काम गरी आएका कर्मचारीहरूलाई लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि अनुभव बापत प्रतिवर्ष २ अङ्क प्रदान गरिने छ र महिनाको हकमा दामासाहीले अङ्क प्रदान गरिनेछ । यस प्रयोजनको लागि अधिकतम् अङ्क १५ हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । नियमावलीमा राखिएको उक्त व्यवस्था खास संस्थाहरूमा कार्य गरेको अनुभवबापत छनौट प्रक्रियामा अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अनुभवको प्रयोजनको लागि नियममा तोकिएको प्रकारका संस्थाहरूको अनुभव मानव अधिकार आयोगको प्रयोजनको लागि कसरी असान्दर्भिक हुने भन्ने कुरालाई निवेदक स्वयम्‌ले स्पष्ट गर्न सकेको  छैन । व्यवहारिक जीवनमा अनुभवहरू नै शीप सिक्ने हिसाबले महत्वपूर्ण हुने हुँदा अनुभवमाथिको जोडलाई अनुचित मान्न मिल्ने देखिँदैन । वस्तुतः कोरा शैक्षिक योग्यताभन्दा शैक्षिक योग्यता र अनुभवबीचको सन्तुलित प्रारूपबाट पदीय कर्तव्यको राम्रो सम्पादनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अनुभवको अवसरलाई सीमित व्यक्तिको पहुँच मानेर अनुभवको औचित्य नै इन्कार गर्ने कुरा सर्वथा अवाञ्छित हुन्छ । कुनै पद वा कामको अनुभव हासिल गर्नको लागि व्यक्तिले लामो समय र श्रम एवं लगनको लगानी गर्नु पर्ने हुनाले अनुभवको सम्मान गरी पाउने स्वभाविक अपेक्षा अनुभवीको लागि पनि हुन्छ । जसलाई न्यूनीकरण वा अमान्य गर्न पनि उचित हुँदैन । तसर्थ माथि उल्लिखित योग्यताहरू समाजमा प्रचलित नभएको वा अप्राप्य योग्यता देखिँदैन र आवश्यक अनुभवसम्बन्धी शर्तहरू पनि असाध्य प्रकृतिको देखिँदैन । बरू ती शर्तहरू मानव अधिकार आयोग जस्तो संस्थाको लागि न्यूनतम् प्रकृतिको देखिन आउँछ ।

२४. उपरोक्त तोकिएका अनुभवका शर्तहरू प्राप्त अनुभवलाई मान्यता दिने दृष्टिकोणले राखिएको देखिन्छ । शैक्षिक योग्यता वा अनुभवमा के कति भार आरोपण गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित संस्थाका नियामक एवं नीति निर्माताहरूले विचार गर्ने कुरा हो, तर कुनै खास प्रयोजनको लागि तोकिएको योग्यता वा अनुभवलाई बिनाकारण हस्तक्षेप गरी संस्थाको मानव स्रोत व्यवस्थापनमा अनुचित अवरोध गर्नु उपयुक्त हुन आउँदैन ।

२५. उपरोक्त अनुभवसम्बन्धी शर्तले गर्दा सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदपूर्ति भयो भन्ने प्रश्नको हकमा सम्बन्धित पदको प्रकृति, उससँग अपेक्षित कामको आवश्यकता अनुकूल योग्यता र सुहाउँदा अनुभवलाई ध्यानमा राखेर लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिलेन । यस किसिमको व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धित संस्थाले नै बोधगर्न सक्ने हुँदा त्यस्तो विषयका सम्बन्धमा यस अदालतबाट न्यायिक पुनरालोकन वा उत्प्रेषणयुक्त आदेशसमेतका आधारमा हस्तक्षेप गरिरहन पर्ने देखिँदैन ।

२६. त्यस्तै नियमावलीको साविक नियम १३ को खण्ड (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सट्टा संशोधन गरी राखिएको व्यवस्था “तर (१) आयोगका स्थायी सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीको हकमा प्रतियोगिताको लागि उमेरको हद लाग्ने छैन । (२) मा यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत आयोगमा करारमा रही सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई पहिलो एक पटकको विज्ञापनमा उमेरको हद लाग्ने छैन ।” उक्त संशोधित व्यवस्थालाई रिट निवेदकले चुनौती दिएको देखिन्छ । उक्त नियमावलीमा भएको नियम १३ को संशोधनमा त्यस आयोगमा करारमा रही सेवा गरिरहेका कर्मचारीहरूको हकमा भनी स्पष्ट निर्धारण गरी उक्त आयोगको सेवाको प्रकृतिअनुसार आयोगले विज्ञापन हुनुपूर्व नै करार सेवामा नियुक्त गरी निजहरूको सेवा स्वीकार गरी आवश्यकता र उपयुक्तताका आधारमा निजहरूका हकमा समेत आयोगलाई चाहिने सेवाका लागि एक पटकको लागि विज्ञापित पदमा निजहरूको उमेरको हद नलाग्ने भनी खास व्यवस्था गरी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन अवसर दिएको अवस्था छ । आयोग संस्थापनको समयमा आयोगसँग कुनै स्थायी जनशक्ति नभएबाट तत्काल कार्यारम्भ गर्नको लागि करारको माध्यमबाट भएपनि काममा लगाइएको कुरा सर्वविदित छ । आयोगले जनशक्तिको स्थायी पदपूर्तिको संरचनागत प्रबन्ध मिलाउन नसकेको कारणले लामो समयसम्म त्यस्तो जनशक्तिले करारकै माध्यमबाट भएपनि संस्थामा सेवा गरी आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । करार वा स्थायी जुन प्रकृतिको सेवाबाट भएपनि आर्जित अनुभवहरू संस्थाको हितमा नरहेको भन्न मिल्दैन । स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रियामा अनुत्तीर्ण भएर करार सेवामा भै रहेको जनशक्तिले काम गरेको भन्न सकिने अवस्था पनि होइन, किनभने स्थायी पदपूर्ति विज्ञापन भएको अवस्था नै छैन । करार सेवामा रहेर भएपनि लामो समयसम्म संस्थालाई सेवा दिएको छ र त्यो संस्थाको आवश्यकतानुसार वाञ्छनीय देखिन आउँछ भने त्यस्तो अनुभवलाई मूल्याङ्कन गर्न कुनै अङ्क भार नै प्रदान गर्न हुँदैन भन्ने पनि कुनै वैज्ञानिक तर्क मान्न सकिँदैन । कुनै व्यक्तिको अनुभव मात्रै भएर नपुगी शैक्षिक योग्यतासमेत चाहिने र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पनि उत्तीर्ण हुनुपर्ने हुनाले अनुभवको अनुचित लाभ लिएको भन्न पनि मिल्दैन । संस्थालाई लामो समयसम्म सेवा गरी बटुलेको अनुभवलाई नितान्त नयाँ अनुभवबिहीन, प्रतिस्पर्धी र समकक्षी कै व्यवहार गर्नुपर्छ भन्न पनि न्यायोचित हुँदैन । त्यसैले अनुभवसम्बन्धी आधारमा गरिएको विशेष व्यवस्थाले योग्यतम् प्रतिस्पर्धीलाई अन्यथा असर पार्न नसक्ने र सो कुनै व्यक्ति वा वर्ग विशेषको पक्षमा गरिएको भन्ने पनि नदेखिएको अवस्थामा उक्त व्यवस्थाको औचित्य र वैधतालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । त्यसको अतिरिक्त उक्त संशोधनबाट त्यस आयोगमा कार्यरत् करार सेवाका जनशक्तिहरूले आयोगमा थप सेवा गर्न सक्ने सम्मको अवसरलाई विचार गरी उमेरको हद नलाग्ने गरी एक पटकको लागि मौकासमेत दिएको यस्तो स्थितिलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तसर्थ उक्त नियमावलीको नियम १३ को उमेरसम्बन्धी व्यवस्था गर्न एक पटकको लागि तोकिएकोले आयोगद्वारा विज्ञापित पदको उमेर हदका सम्बन्धमा यस अदालतबाट अति सूक्ष्म सम्वेदी भई हस्तक्षेप गरिरहन जरूरी देखिँदैन ।

२७. अधिवक्ता मीना खड्का विरूद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत भएको रिट नं. ०६७-WS-००३५, ००३६ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई छलेर आयोगमा नै कार्यरत् रहेका विवादास्पद कर्मचारीलाई नै जसरी भएपनि स्थायी नियुक्ति दिलाउने उद्देश्य राखेर उक्त नियमावली संशोधन भएको कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ विपरीत छ भनी जिकीर लिएको देखिन्छ । सोतर्फ हेर्दा, यस अदालतबाट उक्त मुद्दामा मिति २०६६।१०।७ मा आदेश हुँदा निश्चित योग्यता र दक्षता भएका सबै नागरिकहरूले सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा समान हक राख्ने, केही सीमित मानिसहरूलाई मात्र लाभ हुने र अन्यलाई वञ्चित, निष्काशन र अलग्याउने गरी भएको कुनै पनि व्यवस्था समानताको हकविपरीत हुन जाने भन्ने तथा नागरिकका हक अधिकारको रक्षा गर्नेले नागरिकहरूका बीचमा विभेद गर्न हुँदैन, नियुक्ति प्रक्रियामा नै विशेष संरक्षणको अपेक्षा गर्नेले प्रभावकारी सेवा दिन सक्दैनन् त्यसैले प्रतिस्पर्धालाई सीमित तुल्याउने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई कुनै पनि तर्कका आधारमा संविधानअनुकूल मान्न नसकिने भन्ने निर्णयाधार लिई विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नाउँमा परमादेश जारी भएकोमा सो मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतलाई टेकेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा निकालिएको पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना र सो सूचनामा व्यवस्था भएको आवश्यक शैक्षिक योग्यता अनुभव तथा आयोगमा करार सेवामा रही काम गरिरहेका ४६ वर्ष ननाघेका कर्मचारीहरूलाई एक पटकको लागि मात्र लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा सामिल हुन दिइने भन्ने गरी राखिएको व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) द्वारा प्रत्याभूत गरिएको समानताको सिद्धान्तविपरीत छ भनी जिकीर लिएको देखियो ।

२८. कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा “कर्मचारीको योग्यता, अनुभव, उमेर जस्ता विषयमा निश्चित शर्त तोकिन्छ र त्यही शर्तका आधारमा कुनै पनि व्यक्ति आफू त्यसमा सहभागी हुन पाउने नपाउने वा हुने नहुने कुराको स्वमूल्याङ्कन गरी निर्णयमा पुग्दछ । कुनै पनि शर्त तोक्न नपाउने गरी खुला व्यवस्थाको आग्रह गर्न मिल्दैन । शर्त भनेको पदपूर्ति गर्ने संस्थाका लागि मात्र होइन, त्यसले स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको प्रत्याभूति दिन्छ, पदपूर्ति प्रकृयालाई निश्चितता प्रदान गर्दछ । त्यसैले पदपूर्तिका लागि शर्त नै तोक्नु हुँदैन भन्नु न्यायोचित हुँदैन” भन्नेसमेतको यस अदालतको विशेष इजलासबाट गीताकुमारी माझीसमेत विरूद्ध लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरीसमेत भएको सम्वत् २०६३ सालको रिट नं.०६३-WS-००२५ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा बोलिसकेको देखिन्छ ।

२९. कुनै कानूनअन्तर्गत स्थापित निकायले आफ्नो उद्देश्यअनुसार कार्य सञ्चालन गर्न सक्दछ । स्वच्छ, सक्षम तथा तत् सेवाको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् योग्यताको निर्धारण गर्न कानूनले बन्देज गरेको छैन भने सो गर्न पनि उसले सक्ने नै हुन्छ । त्यस्तो संस्था वा निकायले आफ्नो सेवाको सञ्चालनमा कुनै व्यक्ति वा वर्ग विशेषमा असमानता नहुने गरी विवेकसङ्गत ढङ्गले कार्य गर्नुपर्ने   हुन्छ । तर त्यसरी कानूनको तर्जुमा गर्दा त्यो सेवालाई आवश्यक पर्ने समान अवस्था हैसियतका बीचमा समान र फरक हैसियतका अवस्थाका बीचमा कुनै खास शर्त तोकेको कारणले फरकफरक हैसियतका बीचमा असमान व्यवहार भयो भनी समानताको हकको निरक्षेप अर्थ गर्न मिल्दैन ।

३०. योग्यतालाई शर्तले बन्देज लगाउँदैन । शर्तभित्र योग्यता छ भने त्यहाँ असमानताको गुञ्जायस   रहँदैन । समानताको हक समानहरूबीच नै आकर्षित हुने हो असमानहरूबीच होइन । कुनै सेवाले कुनै निश्चित योग्यता वा मापदण्डका आधारमा सबैको पहुँचको अपेक्षा गरेको छ भने त्यसबमोजिम योग्यता पुगेका वा मापदण्डभित्र पर्ने जो कोही नागरिकले पनि त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हक रहन्छ । तर सम्बन्धित सेवाले तय गरेका मापदण्डभित्र नपरेका त्यस्ता व्यक्तिले असमान व्यवहार भनी समानताको हक खोज्न मिल्दैन । आयोगबाट विज्ञापन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा स्वदेशभित्रका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संघ संस्थामा काम गरेको अनुभव र सम्बन्धित विषयमा प्राप्त गरेको योग्यतालाई मापदण्ड बनाएको छ । यसबाट तत्‌तत् क्षेत्रमा काम गरेको वा सम्बन्धित क्षेत्रमा न्यूनतम् योग्यता प्राप्त गरेको नागरिकलाई बाहेक गरेको छैन ।

३१. मीना खड्काको मुद्दामा भएको निर्णयपश्चात् विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उक्त आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा पाँचौं संशोधन गरी यस अदालतबाट भएको पूर्व आदेशविपरीत सीमित व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी मिति २०६७।११।२७ मा विज्ञापन गरिएको भन्ने जिकीरसमेत लिएको देखिन्छ । मीना खड्काको मुद्दाको परिस्थिति अहिले विद्यमान छैन । उक्त मुद्दाको निर्णयविपरीत प्रस्तुत नियमावलीमा संशोधन गरिएको भन्ने अवस्था छैन । सो मापदण्ड नै अन्तिम निर्णय वा मापदण्ड हो भन्ने पनि होइन । नियम संशोधन गरिएको पृष्ठभूमि नयाँ सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरूको निराकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

३२. मुख्यतः खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने पदमा योग्यता तोक्दा अनुभव पनि माग गरिएकोले त्यस्तो शर्तहरूले निवेदकको हक उल्लङ्घन गरेको भन्ने प्रश्न प्रस्तुत निवेदनमा सन्निहित देखिन्छ । खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने पदमा योग्यता तोक्ने कुरा नीतिगत प्रश्न भएको र त्यस्तो पदलाई चाहिने अनुभवसमेत माग गर्नु सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित ऐन र सो ऐनद्वारा गठन हुने निकायको अधिकारको विषय भएकोले त्यस्तो विषयमा निवेदकको माग कै भरमा न्यायिक पुनरालोकनको रोहबाट हस्तक्षेप गरिरहनु मिल्ने देखिँदैन ।

३३. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्वयंले मस्यौदा तयार गरी विधायिका संसदमा समेत पेश गरी आफ्नो वेवसाइटमा राखेको प्रस्तावित मानव अधिकार आयोग ऐनको मस्यौदाको विधेयकको दफा ३२ मा मानव अधिकार सेवाको गठनको प्रस्ताव गरिसकेको उक्त प्रस्तावित विधेयकको विपरीत हुने गरी नियमावलीमा संशोधन गरी कर्मचारीको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको उक्त व्यवस्था भेदभावपूर्ण विधायन हो भनी निवेदनमा दावी लिएको देखिन्छ । कुनै ऐनका प्रावधानहरू संशोधन, खारेज वा थपघट गर्न वा पहिला कायम रहेको ऐनलाई खारेज गरी नयाँ ऐन निर्माण गर्नको लागि प्रस्ताव गरिएका विधेयक विधायिकाबाट पारीत नभएसम्म त्यसले आधिकारिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । विधेयक पारीत नभएको त्यस्तो अवस्थामा मानव अधिकार आयोग ऐनको विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदा मानव अधिकार आयोगले आफ्नो वेवसाइटमा राखेको भनी त्यस्तो अपरिपक्व सूचना तथा सोही सूचनाको आधारमा अस्तिŒवमा रहेको ऐन तथा नियमावलीमा भएको संशोधनको वैधतामाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ । हाल मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अस्तित्त्वमा रहेपनि उक्त ऐन बन्नुभन्दा पहिला कायम रहेको मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा भएको पाँचौ संशोधन कायम रहिरहेकै अवस्थामा उठाइएका यस्ता अपरिपक्व विषयवस्तुका सन्दर्भमा अदालतले आफ्नो खास दृष्टिकोण बनाउन मिल्दैन । अदालतले त आफूसमक्ष परेका विषय वा विवादहरूको निरोपण विवाद हुँदाका अवस्थामा तत्काल बहाल रहेका प्रचलित संविधान, कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको अधीनमा रही विधि र औचित्यका आधारमा गर्ने हो । अपरिपक्व मस्यौदा र समाचारका भरमा उठाइएका त्यस्ता विषयवस्तु न्यायको कसीको दायराभित्र पर्न सक्दैनन् र त्यस्ता विषयवस्तुले माग गरेको विषय पनि आफैँमा न्याययोग्य हुँदैनन् ।

३४. अब तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, प्रत्यायोजित विधायनबाट मानव अधिकार आयोगको सेवा गठन र पदपूर्तिसम्बन्धी लगायतका व्यवस्था निर्माण गर्न मिल्छ मिल्दैन तथा आयोगका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा भएको पाँचौ संशोधन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ तथा मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १८ विपरीत छ छैन भन्ने प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने देखियो ।

३५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ ले “सरकारी सेवाको गठनका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । “नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवा र आवश्यक अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछन्” भन्ने व्यवस्था उक्त धारामा उल्लेख गरी मुलुकको प्रशासन सञ्चालनका लागि आवश्यक सरकारी सेवाको गठनबारेमा संवैधानिक प्रत्याभूत गरेको  देखिन्छ ।

३६. संविधानको यही सारभूत व्यवस्थाको अधीनमा रही विधायिकी निकायले प्रशासनसँग सम्बन्धित आवश्यक कानूनहरू निर्माण गर्न सक्ने गरी विधायिकी प्रक्रिया तथा त्यसको विधिसमेत तोकेको छ । संविधानको यही व्यवस्थाअनुरूप प्रशासन सञ्चालनको विशेषीकृत ऐनहरू निर्माण हुने एवं विषय विशेषीकृत व्यवस्थाका आधारमा अमूक निकायले ऐनले दिएको प्रत्यायोजित विधायनको अधिकारअन्तर्गत रही नियमावली तथा अन्य आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था गर्न सक्ने हुन्छ ।

३७. मानव अधिकार आयोग ऐन एक छुट्टै र खास प्रकारको ऐन भएको र संविधान तथा सो ऐनद्वारा निर्धारित काम कर्तव्य पूरा गर्नका लागि आयोगका कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गरी आयोगले आफ्नो कामका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी तोकिएबमोजिम नियुक्ति गर्न सक्ने र त्यसरी नियुक्त कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा तोकिएबमोजिम हुने भनी उल्लेख गरी आयोगलाई कार्यगत स्वायत्तताको प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ । ऐनमा भएको यही व्यवस्थाअन्तर्गत विपक्षी मानव अधिकार आयोगले बनाएको मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ र सोमा भएको पाँचौ संशोधनबाट राखिएको प्रावधानहरूलाई अन्यथा भन्न मिलेन ।

३८. प्रत्यायोजित विधायनले कुनै अधिकार प्रयोग गरी तर्जुमा गरिने नियम, उपनियम वा विनियमले त्यस मुलुकको मूल कानून संविधान तथा ऐनले निर्धारण गरेको सीमारेखालाई नाघ्न सक्दैन । यसरी निर्माण गरिने नियममा ऐनमा व्यवस्थित सारवान् कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कार्यविधि तय गर्न सक्छ । तर यस्तो कार्यविधि विधायिका–निर्मित ऐनले बन्देज नगरेको त्यस्तो विषयमा नियम वा उपनियम बनाई आफ्नो विशिष्टीकृत प्रशासकीय व्यवस्थालाई मूर्तरूप दिन सक्दछ ।

३९. कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा एउटै कानूनमा समाविष्ट नभई फरकफरक कानूनमा रहन सक्ने र कुनै कानूनको हकमा तोकिएबमोजिम हुने गरी तत्‌तत् सेवाका ऐनहरूमा व्यवस्था भएको छ भने विशेषीकृत ऐनले आफ्नो सेवा सञ्चालनार्थ प्रत्यायोजित गरेको विधायनबमोजिम निर्माण भएको त्यस्तो नियमावलीले आफ्नो मातृ ऐनको भावनाअनुरूपको प्रतिकूल हुने गरी कुनै विभेदकारी शर्त वा प्रावधान उल्लेख नगरेको अवस्थामा त्यसरी बनेको नियमावलीलाई भेदभावपूर्ण प्रत्यायोजित विधायनको संज्ञा दिन मिल्दैन ।

४०. खास उद्देश्यको लागि कस्तो कानून बनाउनुपर्ने हो भन्ने विषय विधायिकाको क्षेत्राधिकार विषयअन्तर्गत पर्ने कुरा हो । तर विधायिकाले नै खासखास किसिमका विषयमा मूल ऐनको मर्म र भावनाविपरीत नहुने गरी नियम बनाउन अख्तियारी प्रदान गरेको छ र त्यो अख्तियारीअन्तर्गत बनेको कुनै खास नियमका प्रावधान मूल ऐनविपरीत छैनन् भने त्यस्तो नियमका प्रावधान वा ऐनसँग बाझिएको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन ।

४१. अब, चौथो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा २०६६।३।११ मा प्रकाशित विज्ञापन बदर गरी आयोगका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा २०६५।९।२१ मा गरिएको तेस्रो संशोधनबाट थप गरिएको नियम ९(४) बदर गरी सबै पद खुल्लाबाट पूर्ति गर्ने गरी ठहर गरेको यस अदालतबाट प्रतिपादित ने.का.प.२०६७, अङ्क १, नि.नं.८२९२ को सिद्घान्तको उक्त खण्ड निष्क्रिय गर्न पर्ने हो वा होइन ? सो सम्बन्धमा हेर्दा, अधिवक्ता मीना खड्का विरूद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत भएको रिट नं. ०६५-WS-००३५, ००३६ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई छलेर आयोगमा नै कार्यरत् रहेका विवादास्पद कर्मचारीलाई नै जसरी भएपनि स्थायी नियुक्ति दिलाउने उद्देश्य राखेर उक्त नियमावली संशोधन भएको कार्य संविधान तथा मानव अधिकार आयोग ऐनविपरीत छ भनी जिकीर लिएको देखिन्छ । सोतर्फ हेर्दा यस अदालतबाट उक्त मुद्दामा मिति २०६६।१०।७ मा आदेश हुँदा निश्चित योग्यता र दक्षता भएका सबै नागरिकहरूले सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा समान हक राख्ने, केही सीमित मानिसहरूलाई मात्र लाभ हुने र अन्यलाई बञ्चित, निष्काशन र अलग्याउने गरी भएको कुनै पनि व्यवस्था समानताको हकविपरीत हुन जाने भन्ने तथा नागरिकका हक अधिकारको रक्षा गर्नेले नागरिकहरूका बीचमा विभेद गर्न हुँदैन, नियुक्ति प्रक्रियामा नै विशेष संरक्षणको अपेक्षा गर्नेले प्रभावकारी सेवा दिन   सक्दैनन् । त्यसैले प्रतिस्पर्धालाई सीमित तुल्याउने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई कुनै पनि तर्कका आधारमा संविधानअनुकूल मान्न नसकिने भन्ने निर्णयाधार लिई विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नाउँमा परमादेश जारी भएको देखिन्छ ।

४२. आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा मिति २०६५।९।२१ मा तेस्रो संशोधन गरी तेस्रो संशोधनबाट थप भएको नियम ९(४) को आधारमा सो आयोगमा २ वर्षदेखि कार्यरत् कर्मचारीहरूले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी मिति २०६६।३।११ मा आयोगबाट प्रकाशित भएको विज्ञापनसमेत बदर गरी सबै पद खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्नु भनी यस अदालतबाट उक्त रिट निवेदनमा बोलिएको पाइन्छ ।

४३. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा पाँचौं संशोधन गरी नियम ९(४) मा आयोगमा कम्तीमा दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूबीच समान पदमा छुट्टै प्रतिस्पर्धा गर्ने र सोही नियमावलीको नियम ४ मा आयोगलाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत महिला, आदिवासी, जनजाती, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका बीच छुट्टै प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी ३ किसिमको प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरेको देखियो । सोही प्रावधानअनुरूप मिति २०६७।११।२७ मा प्रकाशित विज्ञापनमा तत्‌तत् क्षेत्रको लागि संख्या निर्धारण गरी विज्ञापन गरेको पाइन्छ । सम्बन्धित निकायमा अस्थायीरूपमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायले समयमा नै स्थायीरूपमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था नगरिदिएको कारणले उमेरको हदको कारणबाट प्रतिस्पर्धाबाट बाहेक हुने स्थिति भई सामाजिक सुरक्षासमेत नहुने स्थिति भएबाट सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिलाई आत्मसात गर्दै आयोगको परीक्षामा उम्मेद्वार हुन एक पटकलाई मात्र उमेरका सम्बन्धमा मौका दिइएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा भएको पाँचौं संशोधनको प्रावधानले समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी, अपाङ्ग र दलितसमेतका हकमा र आयोगमा कार्यरत् कर्मचारीको हकमा छुट्टै सीमित प्रतिस्पर्धा र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरी सोहीबमोजिम मिति २०६७।११।२७ मा विज्ञापन भएको देखिएको छ । उक्त विज्ञापन कुनै सीमित वर्गका लागि मात्रै केन्द्रित रहेको भन्ने देखिएको छैन । समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिएको, सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले आयोगमा कार्यरत् कर्मचारीलाई एक पटकको लागि मात्र उम्मेद्वार हुनको लागि विशेष मौका दिइएको र खुल्ला प्रतिस्पर्धाको लागिसमेत पदसंख्या निर्धारण भएबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा भएको पाँचौं संशोधन र सोबमोजिम प्रकाशित विज्ञापन गैरसंवैधानिक एवं कानूनविपरीतका कार्य भन्न मिलेन । मिति २०६६।१०।७ मा आदेश हुँदाको अवस्था र आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा भएको पाँचौं संशोधन र सोबमोजिम आयोगमा रिक्त रहेका पदको पूर्ति सम्बन्धमा भएको पछिको अवस्था नै फरक रहेको र निवेदक मीना खड्का विरूद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत भएको (ने.का.प. २०६७ अङ्क १, नि.नं. ८२९२) रिट निवेदनमा मिति २०६६।३।११ को प्रकाशित विज्ञापन बदर गरी सबै पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरी पदपूर्ति गर्नु भन्ने निर्णयाधार कायम रहन नसक्ने हुँदा सो हदसम्मको निर्णयाधार निष्क्रिय गरिदिएको छ ।

४४. चौथो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, मानव अधिकार आयोगबाट मिति २०६७।११।२७ मा प्रकाशित सूचना नं. १/६७/६८ बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावीलाई विचार गर्दा, मानव अधिकार आयोग एक स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापित संस्था भएको र मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा २३ ले प्रत्यायोजित गरेको अधिकारअन्तर्गत आफ्नो सेवा सञ्चालनार्थ बनाएको नियम र त्यस नियमका प्रावधानसमेत गैरसंवैधानिक नभएको भन्ने माथि प्रकरणहरूमा विवेचित भइसकेको छ । यसरी कानूनले अख्तियारी दिएको सीमाभित्र रही मिति २०६७।११।२७ मा प्रकाशित भएको विज्ञापनबाट यी निवेदकहरूको हकमा प्रतिकूल असर परेको भन्न नमिल्ने हुँदा मानव अधिकार आयोगबाट मिति २०६७।११।२७ मा प्रकाशित विज्ञापन बदर गरिरहन परेन ।

४५. तसर्थ, माथि गरिएको विश्लेषणसमेतका आधारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा भएको पाँचौ संशोधनले व्यवस्था गरेको नियम ४, १२   (२), (३) र नियम १३ को खण्ड (ग) का प्रावधानहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२  (१)(२) र (३)(च), धारा १३ (१) १८, १९ (१), २१, १२६(१), १५३ तथा मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा २३ समेतसँग बाझिएको अवस्था नदेखिएको र मिति २०६७।११।२७ मा प्रकाशित विज्ञापनसमेत कानूनअनुरूपको हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न  मिलेन । प्रस्तुत दुबै रिट निवेदनहरू खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलार्ई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

न्या.सुशीला कार्की

न्या.तर्कराज भट्ट

न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०७० साल साउन १७ गते रोज ५ शुभम् ..............................

 

इजलास अधिकृत : दीपक ढकाल, विष्णुप्रसाद गौतम