निर्णय नं. ७७६५ - अदालतको अपहेलनामा सजाय गरी पाऊँ

निर्णय नं.  ७७६५   ने.का.प. २०६३     अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी

सम्वत २०५७ सालको फौं विविध नं.७०

फैसला मितिः २०६३।९।१६।१

 

बिषय : – अदालतको अवहेलनामा सजाय गरी पाउँ ।

 

निवेदकः जिल्ला सिराहा जानकी नगर गा. वि. स. वडा नं. ५ बस्ने आसाराम दास

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला सहकारी संघ लि. सप्तरी राजविराज समेत

 

§  अदालतको फैसला वा आदेशको पालना नहुने र त्यस्तो कार्यलाई नजर अन्दाज गर्दै जाने हो भने अदालत प्रतिको जन आस्थामा कमि आउनुको साथै न्याय प्रतिको जनविश्वास समेत हराउँदै जाने खतरा हुनजाने ।

§  न्याय प्रतिको आस्थाको धरोहरलाई वचाई राख्न र नागरिकको मौलिक हक अधिकारको रक्षा गर्न समेत अदालतको फैसला वा आदेशलाई कार्यान्वयन गराउने दिशामा अदालत संधै सचेत र चनाखो रहनु पर्ने ।

§  अदालत प्रतिको आस्थामा आँच पुग्ने प्रकृतिको कुनै कार्य गर्नु (Commission) बाट मात्र अदालतको अवहेलना हुने नभई अदालतद्धारा जारी गरिएको आदेश वा निर्णयको पालना तथा कार्यान्वयन नगर्नु (Ommission) लाई पनि अदालतको अवहेलना मानिने ।

§  प्रस्तुत निवेदनका विपक्षीहरुले निवेदकलाई वहाली नगराई अदालतको अवहेलना गरेको अबस्था देखिन आएकोले सहकारी संस्था लिमिटेड हनुमाननगरका संचालक समितिका अध्यक्ष र सहकारी संस्था लिमिटेडले दावी बमोजिमको कसूर गरेको ठहरी सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम जनही रु.१,०००।– (एक हजार) का दरले जरिवाना हुने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र निवेदकलाई पुनर्वहाली गरीदिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा निर्देशात्मक आदेश समेत जारी हुने र उल्लेखीत समयमा पूनः वहाली गरी अदालतलाई जानकारी दिएमा सोही ऐनको दफा ७(२) बमोजिम जरिवाना तर्फ कार्यान्वयन नगरी सो बमोजिम नगरेमा जरिवाना कानून बमोजिम असूल गर्नु भनी लगत राखी आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिने ।

(प्रकरण नं.१४)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ वअधिवक्ता मोहनकृष्ण खरेल, विद्वान अधिवक्ता विदुरविक्रम थापा

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्वित नजीरः

 

फैसला

न्या.शारदा श्रेष्ठः यसमा जिल्ला सहकारी कार्यान्वयन समितीको मिति २०४९।१०।१० को निर्णयले सहकारी संघ लि. हनुमान नगरमा कार्यरत निवेदक पुनरावेदक आसाराम दासलाई सहकारी व्यवस्थापक सहायक प्रथम श्रेणिको पदबाट संघ संस्थामा भविष्यमा अयोग्य ठहरीने गरी हटाएको निर्णय उपर मिति २०५०।१।१० मा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा पुनरावेदन गर्दा सेवामा पुनर्स्थापना गराउनु भनि मिति २०५०।११।२० मा भएको निर्णय पश्चात सहकारी संघ लि. हनुमान नगरलाई पत्र पठाई निवेदकलाई सो को बोधार्थ पत्र दिएकोमा त्यसरी राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डबाट पुनरावेदकलाई सेवामा पुनस्थापना गराउने निर्णय पश्चात पनि पुनस्थापना गराएन भनि पुनरावेदकको पुनरावेदन अदालत राजविराजमा परमादेशको निवेदन र सो उपर यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको हुँदा उक्त निर्णय बमोजिम निवेदकलाई सेवामा पुर्नस्थापना गराउनको लागि जो जे कारवाही गराउनु पर्ने हो गर्नु गराउनु भनि विपक्षिहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनि यस अदालतबाट मिति २०५६।१।२७ मा फैसला भएको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न राखि मिति २०५६।७।१४ मा निवेदकले विपक्षी सहकारी संस्था लि. हनुमान नगर सप्तरीमा अदालतको आदेश बमोजिम हाजिर गराई पाउँ भनि निवेदन दिएको छु । उक्त निवेदन उपर सहकारी संस्था लि. हनुमान नगरले कुनै कारवाही नगरेको हुनाले मैले मिति २०५६।८।२३ मा विपक्षि जिल्ला सहकारी कार्यालय सप्तरीमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गराई पाउँ भन्ने निवेदन दिएको थिए । विपक्षी जिल्ला सहकारी कार्यालय सप्तरीले मिति २०५६।८।२३ मा विपक्षी सहकारी संस्था लि. हनुमान नगरलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम गर्नु गराउनु भई सो को जानकारी यस कार्यालयमा पठाउनु हुन अनुरोध छ भन्ने व्यहोराको पत्र लेखि मलाई सो को बोधार्थ दिइएको थियो । विपक्षि जिल्ला सहकारी कार्यालयको पत्रको बोधार्थ प्रति लिई मिति २०५६।८।२८ मा सो को प्रतिलिपी संलग्न राखी विपक्षि सहकारी संस्था लि. हनुमान नगरमा निवेदन दिएकोमा उक्त निवेदन उपर पनि विपक्षी सहकारी संस्था हनुमान नगरले कुनै कारवाही नगरी विपक्षी मध्यको जिल्ला सहकारी संघ सप्तरीले मिति २०५६।५ मा विपक्षी सहकारी संस्था लि. हनुमान नगरलाई पत्र लेखि अदालतको आदेश अनुसार निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको जानकारी प्राप्त नभएकोले पत्र प्राप्त हुनासाथ सो को जानकारी पठाउनु भन्ने अनुरोध गरेको थियो । विपक्षी सहकारी संस्था लि. हनुमान नगरले सम्मानित अदालतको फैसला बमोजिम मलाई हाजिर गराउने तर्फ कुनै कारवाही नगरी तिमीलाई हाजिर गराउंदीन भनि मौखिक जवाफ दिएपछि मिति २०५६।९।७ मा मैले विपक्षी जिल्ला सहकारी कार्यालय सप्तरीका सहकारी अधिकृतलाई निर्णय कार्यान्वयन नभएको हुनाले कार्यान्वयन गराई पाउँ भनि निवेदन दिएको थिए र सो को जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी संघ लि. समेतलाई दिएको थिए । विपक्षि जिल्ला सहकारी कार्यालय सप्तरीले मिति २०५६।९।२० मा सर्वोच्च अदालतको मिति २०५६।१।२७ को फैसलाको फोटोकपी समेत संलग्न राखि फैसला कार्यान्वयनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीलाई पत्र पठाएको र सोही आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले मिति २०५७।१।२१ मा निर्णय कार्यान्वयनको लागि सहकारी संस्था लि. हनुमान नगरलाई पत्र लेखी सो को बोधार्थ पत्रमा सहकारी संस्था लि. हनुमान नगरमा हाजिर हुन जानु हुन भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएको हुनाले मिति २०५७।१।२९ गते विपक्षी सहकारी संस्था लि. हनुमान नगरमा हाजिर गराई पाउन निवेदन दिएको थिए र विपक्षी सहकारी संस्था लि. हनुमान नगरले मेरो निवेदन बुझ्न नमानि हाजिर समेत नगराएको हुनाले मैले मिति २०५७।२।२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा सो को जानकारी दिएको थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले मिति २०५७।२।१२ मा हाजिरी गराई सो को जानकारी पठाउनु भनि विपक्षि सहकारी संस्था लि. हनुमान नगरलाई पुन पत्र लेखेको थियो र मलाई हाजिर हुन जान हुन भनि बोधार्थ दिएको हुनाले मैले मिति २०५७।२।१५ मा विपक्षी सहकारी संस्था लि. हनुमान नगरमा हाजिर हुन आएको भनि निवेदन गरेको थिएँ । त्यसपछि पनि विपक्षि सहकारी संस्था लि. हनुमाननगरले मलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम हाजिर नगराएको हुनाले मैले मिति २०५७।२।१८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा सो को जानकारी गराएको थिए । मेरो उक्त निवेदनको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले मिति २०५७।२।१९ मा कानून विपरीत काम काज गरीरहेको सहकारी संस्था लि. हनुमान नगर तथा त्यहाँको संचालक समिती माथि सहकारी ऐन, नियम बमोजिम आवश्यक कारवाही चलाउन भनि जिल्ला सहकारी कार्यालय सप्तरीलाई पत्र लेखेको छ । विपक्षि जिल्ला सहकारी कार्यालय सप्तरीले मिति २०५७।२।२० मा सर्वोच्च अदालतको निर्णय यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्नु सो निर्णय कार्यान्वयन नभएको खण्डमा सहकारी ऐन, २०४८ अनुसार कारवाही चलाईने भनि विपक्षि सहकारी संस्था लि. हनुमान नगरलाई पत्र पठाएको थियो । सो को बावजुद पनि विपक्षि सहकारी संस्था लि. हनुमान नगरले मलाई हाजिरी गराउने तर्फ कुनै कारवाही नचलाएको हुनाले मैले पुन विपक्षि जिल्ला सहकारी संघ लि. सप्तरीमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रकाशित बर्ष ९, अंक १ को बुलेटनि समेत संलग्न राखि निवेदन दिएकोमा विपक्षि जिल्ला सहकारी कार्यालय सप्तरीले मिति २०५७।४।६ मा स. व्य. आसाराम दासलाई हाजिर गराउने सन्दर्भमा के कसो कारवाही चलाईएको छ सो को जानकारी पठाउन भनि विपक्षि सहकारी संस्था लि. हनुमान नगरलाई पत्र पठाएकोमा हालसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन र विपक्षि जिल्ला सहकारी संघ लि. सप्तरीको संचालक समितिको मिति २०५७।४।५ को बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा कुनै किसिमको जानकारी नपठाएको तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी एवं जिल्ला सहकारी कार्यालय सप्तरी राजविराज समेतको प्राप्त जानकारी पत्रानुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशको विपरीत सहकारी स.स्था लि. हनुमान नगर तथा त्यहाँको संचालक समितीले काम काज गरी रहेको व्यहोरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी पठाउने भन्ने निर्णय गरेको रहेछ । सो निवेदन मिति २०५७।४।१३ मा सम्मानित अदालतमा विपक्षिहरुले दर्ता गराई सकेका छन् ।

२.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९६ ले मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । म जस्तो निम्न स्तरीय तथा नोकरीमा आश्रित व्यक्ति २०४९ साल देखी मुद्दाको झन्झटमा परेको छु । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत मैले जितेको छु । यस्तो अबस्थामा अदालतको निर्णय आफ्नो प्रतिकूल भएमा नमान्ने प्रबृत्ती गैर कानूनी हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९५ ले न्याय सम्पादनको कार्यमा सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतहरुलाई सहयोग गर्नु सरकार र सरकार मातहतका सबै कार्यालय तथा पदाधिकारीहरुको कर्तब्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विपक्षीहरु प्रचलित कानून बमोजिम गठित संघ संस्था हुन र निजहरुले सरकारको निति निर्देशन बमोजिम काम गर्नुपर्ने कर्तब्य हुन्छ । यस प्रकार सरकारको मातहतमा रहेको विपक्षिहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी धारा ९५ को उल्लंघन गरेका छन् ।

३.    जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले विपक्षी मध्यका सहकारी संस्था लि. हनुमान नगर र त्यसका संचालक समिती माथि सहकारी ऐन, नियम बमोजिम आवश्यक कारवाही चलाउनु भन्ने आदेश दिई सकेपछि पनि विपक्षि जिल्ला सहकारी कार्यान्वयन समितीका सदस्य सचिवका रुपमा रहेको जिल्ला सहकारी कार्यालय सप्तरीले तथा जिल्ला सहकारी संघ लि. सप्तरी र ऐ. का संचालक समितीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने तर्फ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको र विपक्षि सहकारी संस्था लि. हनुमाननगरमा फैसला कार्यान्वयनको लागि मैले पटक पटक निवेदन दिंदा पनि अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने बद्‌नियत चिताई फैसला बमोजिम मलाई हाजिर गराउने तर्फ कुनै कारवाही नगरी विपक्षि सहकारी संस्था लि. हनुमान नगर र ऐ. का संचालक समितिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको स्पष्ट छ ।

४.    सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ ले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अवहेलनामा कारवाही र सजाय गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकार विपक्षिहरुले यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको हुनाले विपक्षिहरुलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) अनुसार हदैसम्म सजाय गरी सम्मानित अदालतबाट भएको मिति २०५६।१।२७ को आदेशको पालना गराई मेरो पदमा हाजिर गराई पाउँ भन्ने समेत निवेदन दावी ।

५.    जानी जानी अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी अदालतको अवहेलना गरेको हो होईन ? अवहेलनामा सजाय हुनुपर्ने हो, होईन ? आफ्नो भएको सवूद प्रमाण सहित साथै लिई लिखित जवाफ पेश गर्न आफै वा आफ्ना कानून व्यवसायी मार्फत आउनु भनी निवेदन र आदेशको प्रतिलिपी समेत राखि ७ (सात) दिनको म्याद दिई विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई दिनु । प्रस्तुत निवेदनलाई फौजदारी विविधको लगतमा दर्ता गरी निवेदकलाई पनि तारेखमा राखि लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार संयुक्त इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने २०५७।५।२३ को आदेश ।

६.    उपरोक्त विपक्षि समेत भएको उक्त मुद्दामा यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५७।५।२३ गते निवेदकलाई समेत तारेखमा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गराउनु भनि भएको आदेश बमोजिम म निवेदक यो निवेदन साथ उपस्थित हुन आएको छु । अतः म निवेदकलाई तारेखमा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउँ भन्ने निवेदनमा तारेखमा राख्नु भन्ने २०५७।७।२४ को आदेसानुसार निवेदक तारेखमा रहेको देखिन्छ ।

७.    निवेदकलाई सहकारी संस्था लिमिटेड हनुमाननगरले कुनै कारवाही नगरेको भन्ने दोष लगाईएको छ । हामीले निवेदकको माग बमोजिम सहकारी संस्था लिमिटेड हनुमान नगरलाई जिल्ला सहकारी संघ सप्तरी राजवीराज मै पत्र लेखि अदालतको आदेशानुसार निर्णय कार्यान्ययन भए नभएको जानकारी प्रप्त नभएकोले पत्र प्राप्त हुनासाथ सो को जानकारी पठाउनु भन्ने अनुरोध गरी पत्र पठाएको व्यहोरा निवेदक आफैले स्वीकार गरेका छन् । अदालतको फैसला बमोजिम निवेदकलाई सहकारी संस्था लिमिटेड हनुमान नगर सप्तरीमा हाजिर गराई पाउँ भन्ने दावी हुँदा हाम्रो तर्फ कुनै प्रकारको गरे बिराएको भन्ने निवेदन लेख छैन । सहकारी संस्था लिमिटेड हनुमान गर स्वतन्त्र संस्था छ । निजको आफ्नै विनियम छ । निजको कुनै पनि कुरा सोही संस्थाको विनियम बमोजिम हुने गर्ने छ । हाम्रो जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड सप्तरी राजविराजको विनियम २०५० छुट्टै छ । हाम्रो छुट्टै संस्था हो । हाम्रो स्वतन्त्र रुपले रहेको छुट्टै संस्था हुँदा सहकारी संस्था लिमिटेड हनुमान नगरलाई कुनै पनि आर्थिक दवाव दिने अधिकार छैन ।  निवेदनको लेखाईमा सहकारी संघ लिमिटेड सप्तरी राजवीराज तथा ऐ. को संचालक समिति सप्तरी राजविराजले कुनै पनि कुराको आदेश बमोजिमको अवज्ञा गरेको निवेदकले तथ्य र पूर्वावस्था देखाउन सकेको छैन । हामीले जानी जानी सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेका छैनौ । अवहेलना गरेका छैनौ, त्यस्तो गरेको पूर्वावस्था छेन । त्यसो हुँदा हामीले अवहेलना नगरेको हुँदा सजाय हुनुपर्ने छैन । निवेदकको हामी उपरको दावी झुठ्ठा हो । खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला सहकारी संघको संचालक समिति तथा जिल्ला सहकारी संघको संयुक्त लिखित जवाफ ।

८.    निवेदकको माग दावी सरासर झुठ्ठा एवं कपोलकल्पित छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशको विपरीत हामीहरुले अदालतको सम्मानमा आघात पुग्ने कुनै किसिमको कार्य गरेको छैन, गर्ने छैन ।

९.    विपक्षीले हामी उपर दिएको अदालतको अवहेलनामा सजाय गरी पाउँ भन्ने निवेदनमा विपक्षीले देखाएका तथ्य सर्वथा असत्य छन् । सम्मानित अदालतबाट २०५६।१।२७ गतेमा विपक्षीले दिएको परमादेशमा हामीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहरेको फैसलाको जानकारी मिति २०५७।१।२७ च. नं. ६२७१ को पत्र प्राप्त गरी सम्मानति अदालतको आदेशानुसार स. व्य. आशाराम दासलाई सेवामा पुनस्थापना गराउनको लागि जो जे कार्यवाही गर्नुपर्ने हो गर्नु भनि हामीले पायौं । उक्त आदेश बमोजिम हामीले विपक्षी निवेदक आशाराम दासलाई २०५०।८।१० गतेको सहकारी संस्था लि. हनुमान नगर सप्तरीको संचालक समितिको निर्णयको प्रस्ताव नं. ५ को निर्णय यस सहकारी संस्था लि. हनुमान नगरमा कायम भई आएको स. व्य. प्रथमको दरवन्दीमा यो संस्थाको स. व्य. प्रथमको दरवन्दी खाम्ने क्षमता नभएकोले स. व्य. प्रथमको दरवन्दी कट्टा गरी स. व्य. द्धितीयको दरवन्दी कायम गरिएको । उक्त निर्णय २०५२।६।२९ मा सहकारी संस्था लि. हनुमान नगरको साधारण सभाबाट समेत अनुमोदन गराई सकेको जानकारी समेत दिएका छौं । विपक्षीले आफ्नो निवेदनको प्रकरणमा उपर्युक्त कुरालाई लोप गरी यो निवेदन पेश गर्नु भएको छ । सहकारी संस्था लि. हनुमान नगर सप्तरीको स. व्य. प्रथम श्रेणीको दरवन्दी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला भन्दा अगाडि नै यस सहकारी संस्थाको साधारण सभाले, संस्थाको आर्थिक स्थिति साह्रै नै दयनिय हुन गई आर्थिक कारोवार समेत नगण्य रुपमा भएकोले प्रथम श्रेणीको दरवन्दी कटौती गरिएको र आर्थिक बर्षको बार्षिक कार्यक्रम तथा वजेट समेत स्वीकृत गरेको र स. व्य. प्रथम श्रेणीको दरवन्दी नभएको ठाउँमा विपक्षी निवेदकलाई हाजिर गराउन नसकिने भनि मिति २०५७।५।१६ गतेमा संस्थाको अध्यक्षको हस्ताक्षरयुक्त जानकारी पत्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पठाई सकिएको साथै बोधार्थ, जिल्ला, सहकारी कार्यालय राजविराज जिल्ला सहकारी संघ लि. राजविराज, जिल्ला सहकारी कार्यालयको संचालक समिति राजविराज, जिल्ला सहकारी कार्यान्वयन समिति राजविराज र जिल्ला प्रशासन कार्यालय राजविराज समेतलाई पठाई सकिएको छ ।

१०.    सम्बन्धीत कार्यालयहरुबाट जानकारी लिंदा स्वतसिद्ध हुनेछ । तर विपक्षीले आफ्नो निवेदनको प्रकरणमा उपयुक्त कुराहरु उल्लेख गर्नुभएन । यसबाट पनि विपक्षीको मनसाय दुरासयपूर्ण भन्ने प्रष्ट हुनजान्छ । सहकारी संस्था लि. हनुमाननगर एउटा अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशाससित सँगठित संस्था भएको यसले आफ्नो आर्थिक क्रियाकलापबाट प्राप्त गरेको आम्दानीबाट आफ्नो सम्पूर्ण आर्थिक कार्य लगायत प्रशासनिक कार्य पनि संचालन गर्नु पर्दछ । हाल यस संस्थाको आर्थिक कारोवार समेतमा आघात पुगेको छ । साथै यस संस्थाले गरेको ऋण प्रवाहबाट हुनुपर्ने असुली समेत हुन नसकेको कारणले संस्थाका कर्मचारीहरुले तलव समेत खान अप्ठेरो परिरहेको छ । संस्थाको ऋण असुलीमा वाधा पुर्‍याउन ऋृणीहरुले पुनरावेदन अदालत राजविराजमा निषेधाज्ञाको निवेदन दिई कार्यवाही गर्नुका साथै सप्तरी जिल्ला अदालत समेतमा मुद्दा दायर गरि ऋृण असुलीमा वाधा भएकोले यस संस्थाको आर्थिक अबस्था अझ नराम्रो हुन गएको कारणले गर्दा यो संस्था संचालन गर्न समेत अप्ठेरा भईरहेको स्थिति छ । साथै यस संस्थाले आफ्नो कार्य संचालन आफ्नो विनियमको आधारमा गर्दछ । यसको साधारण सभाले निर्णय गरि सकेकोमा संचालक समिति वा संस्थाका व्यवस्थापकले साधारण सभाको निर्णय विपरीत कुनै निर्णय लिन सक्दैन । यस सहकारी संस्था लि. हनुमान नगरेको मिति २०५७।५।१४ गतेको संचालक समितिको बैठकमा भएको निर्णयानुसार स. व्य. प्रथम श्रेणीको दरवन्दी सम्मानति सर्वोच्च अदालतको परमादेश मिति २०५६।१।२७ को फैसला भन्दा अगावै नै यस संस्थाको साधारण सभाले संस्थाको आर्थिक स्थिति दयनिय भई कारोवार नगण्य भएकोले प्रथम श्रेणीको दरवन्दी कटौती गरिएको आर्थिक बर्षको वार्षिक कार्यक्रम तथा वजेट समेत स्वीकृत गरेको र दरवन्दी नभएको सो ठाउँमा हाजिर गराउन नसकिने हुँदा सहकारी संस्था लि. हनुमाननगरको कारोवार बढ्दै गएको अबस्थामा पूनः स. व्य. प्रथम श्रेणीको दरवन्दी कायम गरेमा निवेदक विपक्षीलाई पूनः पदस्थापना गराउनेछ भनि प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरिएको छ ।

११.    तसर्थ विपक्षी निवेदकलाई हामीले हाजि गराइनौ वा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने दुस्साहस गर्न सक्दैनौ । संस्थाको आर्थिक अबस्था र साधारण सभाको निर्णयबाट हामी वाध्य भएकोले नै विपक्षी निवेदकलाई हाजिर गराउन सकिएन । सम्मानति अदालतलाई सम्मान गर्दछौं । साथै आदेशलाई सिरोधार्य गर्दै आएको हुँदा निवेदकको निवेदन जिकिर बमोजिम हामीहरुलाई सजाय हुनुपर्ने होईन । विपक्षी प्रति सहानुभूति समेत व्यक्त गर्दै विपक्षीको कपोलकल्पित झुठ्ठा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने सहकारी संस्था लि. हनुमाननगर, ऐ. का संचालक समिति र अध्यक्ष वावुकाजीको संयुक्त लिखित जवाफ रहेछ ।

१२.   प्रथम श्रेणीबाट द्धितीय श्रेणी गरी पद घटाएको भन्ने निर्णयहरु र निवेदकको सम्बन्धमा भए गरेका निर्णय र कारवाहीको फाईल समेत जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड राजविराज समेतबाट झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत २०६२।८।६ गतेको आदेश ।

१३.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन समेतको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनकृष्ण खरेल, विद्वान अधिवक्ता विदुर विक्रम थापाले निवेदकलाई पदस्थापन गर्नु भनी आदेश दिईसकेको अबस्था हुँदा सो बमोजिम नगर्ने विपक्षीलाई अवहेलनाका कारवाही हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनि निवेदन माग बमोजिम अदालतको अवहेलना भएको हो, होईन २०५६।१।२७ को यस अदालतको आदेशको पालना हुनुपर्ने हो, होईन भनी निर्णय दिन परी निर्णय तर्फ विचार गर्दा जिल्ला सहकारी कार्यालय सप्तरी तथा जिल्ला सहकारी संघ लि. सप्तरी र ऐका संचालक समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने तर्फ प्रभावकारी भूमीका निर्वाह नगरी अवहेलना गरेको र विपक्षी सहकारी संस्था लिमिटेड हनुमान नगरमा फैसला कार्यान्वयनको लागि पटक पटक निवेदन दिंदा पनि अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने वदनियत चिताई फैसला बमोजिम मलाई हाजिर गराउने कुनै कारवाही नगरी विपक्षी सहकारी संस्था लि. हनुमाननगर र ऐ. का संचालक समितिले समेत अदालतको अवहेलना गरेको हुंदा विपक्षीहरुलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) अनुसार हदैसम्म सजाय गरी सम्मानित अदालतबाट भएको मिति २०५६।१।२७ को आदेशको पालना गराई मेरो पदमा हाजिर गराई पाउँ भन्ने समेत निवेदन दावी तथा संस्थाको आर्थिक अबस्था र साधारण सभाको निर्णयबाट हामी वाध्य भएकोले विपक्षीलाई हाजिर गराउन सकिएन, निवेदन जिकिर बमोजिम सजाय हुनुपर्ने होईन भन्ने समेत सहकारी संस्था लि. हनुमान नगर समेतको लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक आशाराम दासलाई सेवामा पुनस्थापना गराउनको लागि जो जे कारवाही गर्नुपर्ने हो गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदक आशाराम दास विरुद्ध सहकारी संस्था लिमिटेड हनुमाननगर समेत सँगको २०५३ सालको दे.पु.नं. ३६७६ नं को परमादेश मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०५६।१।२७ गते आदेश भएको  देखिन्छ भने उक्त आदेशानुसार निवेदकलाई पदमा पुनस्थापना नगरेको कुरा निवेदन लेख तथा प्रत्यर्थी सहकारी संस्था लि. हनुमाननगर समेतको लिखित जवाफ समेतबाट देखिन्छ । यसरी अदालतको फैसला वा आदेशको पालना नहुने र त्यस्तो कार्यलाई नजर अन्दाज गर्दै जाने हो भने अदालत प्रतिको जन आस्थामा कमि आउनुको साथै न्याय प्रतिको जनविश्वास समेत हराउँदै जाने खतरा हुनजान्छ । तसर्थ न्याय प्रतिको आस्थाको धरोहरलाई वचाई राख्न र नागरिकको मौलिक हक अधिकारको रक्षा गर्न समेत अदालतको फैसला वा आदेशलाई कार्यान्वयन गराउने दिशामा अदालतले संधै सचेत र चनाखो रहनु पर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा यस अदालतबाट अदालत प्रतिको आस्थामा आँच पुग्ने प्रकृतिको कुनै कार्य गर्नु (Commission) बाट मात्र अदालतको अवहेलना हुने नभई अदालतद्धारा जारी गरिएको आदेश वा निर्णयको पालना तथा कार्यान्वयन नगर्नु (Omission) लाई पनि अदालतको अवहेलना मानिन्छ भन्ने श्रीकृष्ण खड्का प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुर समेत सँगको २०५७ सालको फौ. पु. नं. २६१५ को मुद्दामा मिति २०६३।५।१९ गते भएको फैसला समेतको आधारमा प्रस्तुत निवेदनका विपक्षीहरुले निवेदकलाई वहाल नगराई अदालतको अवहेलना गरेको अबस्था देखिन आएकोले सहकारी संस्था लिमिटेड हनुमाननगरका संचालक समितिका अध्यक्ष वावुजी यादव र सहकारी संस्था लिमिटेडले दावी बमोजिमको कसूर गरेको ठहरी सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम जनही रु १,०००।– (एक हजार) का दरले जरिवाना समेत हुन्छ ।

१४.   साथै विपक्षीहरुका नाममा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र निवेदकलाई पुनर्वहाली गरीदिनु भनी निर्देशात्मक आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । उल्लेखीत समयमा पुनः वहाली गरी अदालतलाई जानकारी दिएमा सोही ऐनको दफा ७(२) बमोजिम जरिवाना तर्फ कार्यान्वयन नगर्नु सो बमोजिम नगरेमा जरिवाना कानून बमोजिम असूल गर्नु भनी लगत राखी आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिने समेत ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।    

 

न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारी

इजलास अधिकृत नारायणप्रसाद पराजुली

 

इति सम्बत २०६३ साल पौष १६ गते रोज १ शुभम्