निर्णय नं. ७७७० - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
निर्णय नं. ७७७० ने.का.प.२०६३ अङ्क १०
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
सम्बत् २०६३ सालको विशेष रिट नं. ..१३३
आदेश मितिः २०६३।१०।१८।५
बिषय : – उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
निवेदकः बांके जिल्ला नेपालगंज नगरपालिका स्थित कर्णाली विकास वैंक लिमिटेडको संस्थापक शेयर होल्डर का.जि.का.म.न.पा.वार्ड नं. ३३ मैतीदेवी वस्ने इन्द्र शेखर खड्का
विरूद्ध
विपक्षीः नेपाल राष्ट्र बैक केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं समेत
§ कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा भै संचालकको नियुक्ति नहुञ्जेलसम्मका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश २०६२ को दफा १७(१) अनुसार संचालकको नियुत्ति संस्थापकबाट हुने ब्यवस्थाले संस्थापक सदस्य बढी विशेष जिम्मेवार बनाएको परिप्रेक्षमा संस्थापक शेयरधनी र साधारण शेयरधनीलाई जिम्मेवारीको हिसावमा समान स्तर भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१९)
§ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ९ मा संस्थापक शेयरधनीले आफूले धारण गरेको शेयर ५ बर्षसम्म बिक्रि गर्न र धितो बन्धक राख्न नपाईने र त्यसपश्चात् राष्ट्र बैङ्कले तोकेको शर्तको अधिनमा रही शेयर बिक्रि गर्न धितो बन्धक राख्न सक्ने ब्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकको २०६२।१२।१५ को निर्णय मनोमानी नभै कुनै खास उद्देश्य पूर्तिको निमित्त कानूनको अधिनमा गरेको देखिँदा संस्थापक शेयरधनी र साधारण शेयरधनी शेयरको हैसियत एकै हुँदा समानताको सिद्धान्त विपरीत शेयर तथा डिबेञ्चर बिक्रि गर्ने वा धितो राख्ने सम्बन्धमा असमान ब्यवहार गरियो भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।
(प्रकरण नं.२४)
§ निवेदकले नेपाल राष्ट्र वैंकबाट जारी भएको २०६२।१२।१५ को परिपत्र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२) (ङ) र १७ संग वाझियो मात्र भन्नुभएको, वाझिएको कुरा पुष्टि हुन नआएको, वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ९(२) को ब्यवस्था बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेको र सो दफा ९ संविधानसंग बाझियो भन्ने निवेदन जिकिर नभएको सन्दर्भमा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२७)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमप्रसाद पाण्डे र थानेश्वर अर्याल
अवलम्वित नजीरःने.का.प.२०६१, अंक १२, पृष्ठ १५३९
आदेश
न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल राष्ट्रबैंकद्वारा जारी भएको मिति २०६२।१२।१५ को परिपत्र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२) (ङ) र १७, कम्पनी अध्यादेश २०६२ को दफा ४२ तथा वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश,२०६२ को दफा ९ समेतसंग वाझिन गएकोले र आफू कर्णाली विकास वेंक लिमिटेडको संस्थापक शेयर होल्डर भएको तथा सो परिपत्रले संस्थापक शेयर र साधारण शेयरमा विभेद गरेकोले संविधानको धारा २३।८८ (१) (२) वमोजिम उक्त परिपत्र प्रारम्भतः अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ भनी दायर हुन आएको प्रश्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ : –
२. निवेदक कर्णाली विकास वैंक लिमिटेडको संस्थापनको चरणमा नै संस्थापक शेयर होल्डर भै शेयरहोल्डरको हैसियतले १००० थान शेयर प्राप्त गरीसकेको छु । मैले प्राप्त गरेका उल्लेखित शेयरहरुमा तत्काल वहाल रहेको कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ३१,३२ हाल वहाल रहेको कम्पनी अध्यादेश २०६२ को दफा ४२ तथा तत्काल वहाल रहेको विकास वैंक ऐन, २०५२ र हाल वहाल रहेको वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश २०६२ को दफा ९ समेतका प्रचलित कानूनको अधिनमा रही उल्लेखित शेयर विक्रि वितरण गरी, धितो वन्धक राखी वा प्रचलित कानूनले निषेध वर्जित नगरेको प्रक्रियावाट उपभोग प्रयोग वा चलन गर्न पाउने निवेदकको निर्विवाद हक सुरक्षित रहेको छ ।
३. प्रचलित कानूनको अधिनमा रही धितो वन्धक राखी भोग चलन गर्न पाउने निवेदकको उल्लेखति शेयरहरु धितो वन्धक राखी भोग चलन गर्ने अभिप्रायले विभिन्न वैंकहरुमा गई ऋण कर्जाको लागि छलफल परामर्श तथा अनुरोध गर्दा नेपाल राष्ट्रबैंकवाट जारी हुने निर्देशन आदेश वा परिपत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आफ्नो वाध्यता रहेको र उक्त वैंकले संस्थापक शेयर धितो सुरक्षणको रुपमा ग्रहण गरी ऋण कर्जा प्रवाह गर्दा विभिन्न शर्त वन्देज वा नियन्त्रणहरु लगाउने गरी निर्देशन जारी गरेको भनी ऋण कर्जा प्रवाह गर्न इन्कार गर्ने गरिएकोले के कस्तो व्यहोराको परिपत्र वा निर्देशन जारी गरिएको रहेछ भनी खोज तलाश गर्दा बिपक्षी राष्ट्र बेंक तथा वित्तिय संस्था नियम विभागले मिति २०६२।१२।१५ मा प.स.सं.वैंक वि.नि.वि./ नीति /परिपत्र/ ९/०६२/६३ को परिपत्र विभिन्न वैंक तथा संस्थाहरुमा जारी गरेको जानकारी हुन आयो ।
४. उक्त परिपत्र निवेदकले २०६३।३।१५ मा प्राप्त गरेकोले सो अध्ययन गरीसकेपछि मात्र सो परिपत्रले सवै वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संस्थापक शेयर धितो राखी ऋण प्रवाह गर्न लगाएको शर्त वन्देजहरु वारेमा यथार्थ जानकारी हुन आयो । उक्त परीपत्र हेर्दा वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थापक शेयर धितो वन्धक राखी कर्जा प्रवाह गर्दा वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले देहायका शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने भनी ६ प्रकारका शर्त वन्देज तोकेको छ । सम्पूर्ण रुपमा तोकिएका ती सवै शर्तहरुको अधनीमा रही कुनै पनि संस्थापक शेयरवालाले कुनै पनि वैंक तथा वित्तीय संस्थावाट आफ्नो शेयर धितो वन्धक सुरक्षण वापत राखी ऋण प्राप्त गर्न नसक्ने र वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि धितो राखी ऋण कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने भएकोले निवेदकलाई आफ्नो शेयर सम्पत्तिको भोग चलन वेचविखन धितो वन्धक राखी वा अन्य कुनै व्यहोराले भोग चलन गर्न पाउने संवैधानिक एवं कानूनी हकको उपयोग तथा उपभोगमाथि अनुचित एवं गैर कानूनी वन्देज लगाएकोले त्यस्तो गैर कानूनी शर्त वन्देज समावेश भएको परिपत्रले संविधानको धारा १७ को ठाडो उल्लंघन भएको छ, ।
५. त्यस्तै सो परिपत्रले अन्य शेयरमा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ऋण लगानी एवं सुरक्षणको नीति नियम अन्तरगत रही न्यूनतम सम्म कर्जा दिन पाइनेमा संस्थापक शेयरमा वजार मूल्यको ५०५ ऋण लगानी गर्न सक्ने भनी आफैमा चरम भेदभावपूर्ण र वास्तविक विक्रि योग्य मूल्य (Marketable worth value) नै शुन्यमा परिणत हुन पुगेकोले उक्त परिपत्र संविधानको धारा ११(१),१२ (२) (ङ) र धारा १७ तथा कम्पनी अध्यादेश २०६२ को दफा ४२ र वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ९ संग वाझिन गएको छ उक्त परिपत्र प्रारम्भतः अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ ।
६. उक्त निवेदन एक न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेश हुँदा यसमा के कसो भएको हो ? १५ दिनको म्याद दिई बिपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा लिखित जवाफ परेपछि पुनर्विचार गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०६२।१२।१५ को परिपत्र हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने आदेश भएको ।
७. उपरोक्तानुसारको आदेश वमोजिम नेपाल राष्ट्र वैंक केन्द्रीय कार्यालय, वैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, नेपाल राष्ट्र वैंक र संचालक समिति नेपाल राष्ट्र वैंकको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफमा कुनै संस्थापकले कुनै पनि संस्थामा धारण गरेको शेयर अर्को कुनै वैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो वन्धक राखी कर्जा लिएको अवस्थामा त्यो कर्जा समयमै चुक्ता हुन नसकेको अवस्थामा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाले प्रचलित वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून वमोजिम धितो वन्धक लिलामी गर्ने र लिलाम गर्दा त्यस्तो धितो वन्धक लिलाम हुन नसकेको अवस्थामा गैर वैङ्किङ सम्पत्तिमा परिणत हुन सक्ने र गैर वैङ्किङ सम्पत्तिमा परिणत भैसकेको त्यसतो कर्जालाई पुनः लिलामी वा अन्य प्रक्रियावाट असूल उपर गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने वैंक तथा वित्तीय संस्था बाध्य हुन्छ ।
८. यसरी लिलामी प्रक्रिया अगाडि वढाउँदा त्यस्तो प्रक्रियामा जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाले भाग लिन सक्ने हुँदा यस बैंकको लाइसेसिन्ङ नीति अन्तरगतको संस्थापक शेयरधनीको Fit and Proper test (कालोसूचीमा परेको हुन नहुने, एक तिहाई सदस्य स्नातक हुनुपर्ने) को व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा सम्पन्न हुन नसक्नुका साथै यस वैंकवाट जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. १० मा उल्लेखित संचालक शेयरधनी वीचमा मात्र शेयर नामसारी वा विक्रि गर्नु पर्ने जस्ता संस्थापक शेयर विक्रि सम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्न कठिनाई हुन्छ ।
९. त्यस्तै संस्थापक शेयरधनीको योग्यता, कार्य अनुभव, कार्यक्षमता र प्रतिष्ठा जस्ता कुराहरुलाई अवलोकन गरेर सर्व साधारण जनताले शेयरमा लगानी गर्नुका साथै सोही कुरालाई हेरी निक्षेप जम्मा र कारोवार गर्ने भएकोले संस्थापक शेयरधनीहरुले आफ्नो शेयर धितो वन्धक राखेमा उनीहरुको संस्था प्रतिको लगाउ, प्रतिबद्धता र समर्पण जस्ता कुरामा ह्रास आउने र अन्ततोगत्वा वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा Systematic Inefficiency को कारण संकट पैदा हुन सक्ने जस्ता कारणहरुलाई मध्यनजर राखी वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ९ मा Lock in Period को व्यवस्था गरिएको हो ।
१०. कुनै पनि शेयरको face value अनुसार वास्तविक बजार मूल्य सधै समान नरहने भएकोले त्यसमा जोखिम निहित हुने तथा परिस्थिति जन्य जोखिमका आधारमा बजार मूल्यमा थपघट हुनसक्ने भएकोले धितो लिने वैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति सुरक्षित गर्न संस्थापक शेयर धितोमा राखी कर्जा प्रवाह गर्दा शेयरको प्रचलित वजार मूल्यको अधिकतम ५०५ सम्म मात्र कर्जा दिन पाइने व्यवस्था गरिएको हो । वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको परिपत्रले निवेदकका कुनै पनि कानूनी एवं संवैधानिक हक हनन नभएकोले निवेदन खारेज योग्य हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने देखिन्छ ।
११. संस्थापक शेयरधनी र साधारण शेयरधनीको भिन्नतालाई मध्यनजर राख्दा दुवैलाई एउटै दृष्टि वा वर्गवाट हेर्न नमिल्ने र निवेदक वैंकको प्रवन्धपत्रको दफा ७(ग) मा संस्थापक शेयर धितो वा विक्रि गर्दा राष्ट्र वैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ९(२) ले शेयर विक्रि वा धितो राख्ने सम्बन्धमा राष्ट्र वैंकलाई शर्त तोक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकको २०६२।१२।१५ को परिपत्रले तोकेको शर्तवाट कानून र संविधान उल्लंघन भएको मान्न नसकिने तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले पनि निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुने अवस्था नदेखिएवाट तत्काल रिट निवेदनको माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा २०६३।३।२६।२ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन मिलेन भन्ने यस अदालतको २०६३।७।१६ को आदेश ।
१२. नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले संस्थापक शेयर र साधारण शेयरमा भिन्नता गर्नुपर्ने अवस्था र कारण केही छैन । सर्वसाधारण र संस्थापकको लगानी एकै हो । राष्ट्रवैंकले वर्गिकरण गरेकोमा वर्गिकरणको औचित्य प्रमाणित हुन सकेको छैन संस्थापक शेयर हस्तान्तरण नै गर्न नपाउने जस्ता शर्त तोकिएकोले सवै शेयरहरुमा एकरुपता कायम नभएकोले एकरुपता कायम गर्नुपर्ने हुनाले निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी र बिपक्षी नेपाल राष्ट्र वैंक समेतको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु प्रेमप्रसाद पाण्डे र थानेश्वर आचार्यले वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश,२०६२ को दफा ९ मा “ प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि ” भन्ने शब्दावलीवाटै निवेदकले दावी गरेका कम्पनी अध्यादेश, २०६२, कम्पनी ऐन,२०५३, विकास वैंक ऐन,२०५२ को प्रावधान प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुने होइन । निवेदकको दावी वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश २०६२ को दफा ९ संविधानसंग वाझियो भन्ने नभएपछि अन्य कुरा सोही दफाको आधारमा भएकोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । व्यवस्थापन पक्ष जोखिममा नपरोस भन्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सो कार्य गरिएको र यस्तो व्यवस्था हाम्रो देशमा मात्र नभै अन्यत्र पनि गरिने गरेकोले निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिर समेत सुनी प्राप्त मिसिल समेत अध्ययन गरी प्रस्तुत निवेदन मागका सम्बन्धमा निम्न प्रश्नहरुको सन्दर्भमा विवेचना गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था देखियो ।
१. संस्थापक शेयर धनी र तिनले लिएको शेयर र अन्य साधारण शेयर धनी र तिनले लिएको शेयरमा भिन्नता छ, छैन ? र बैङ्किङ कारोवार गर्ने कम्पनीका सन्दर्भमा यो भिन्नताको औचित्य के छ ?
२. निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ?
१३. पहिलो प्रश्न शेयरको वर्गिकरण र यसको कानूनी हैसियतसँग सम्बन्धित हूँदा यस सम्बन्धमा यस अदालतवाट वर्गिकरणको आवश्यकता औचित्य र यसको कानूनी हैसियतबारे के कस्ता निर्णय भएका रहेछन् त्यसतर्फ हेर्दा सम्वत् २०४७ सालको रि.पू.इ.नं. ५१ इमानसिंह गुरुङको हकमा धनकुमारी गुरुङ विरूद्ध.प्रत्यथी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत (ने.का.प २०४९ अंक ८, पृष्ठ ७१०) भएको निवेदनमा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट : –
(१) निरपेक्ष समानता वा एकरुपता न सम्भव छ, न वान्छनीय नै । समानताको हकको प्रत्याभूति गरेर संविधानले कानूनद्वारा सबै नागरिकहरुलाई समान वा एकैनासको बनाउने परिकल्पना गरेको पनि होइन । देशका नागरिकहरुको सामान्य समस्या वा आवश्यकताहरुको अतिरिक्त प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समूह र प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै किसिमका विशेष समस्या र आवश्यकताहरु पनि हुन्छन् । कुनै समस्या वा आवश्यकता सामान्य किसिमको हुन्छ भने कुनैको सम्बन्ध नागरिकहरुको कुनै खास समूह वा वर्गसंग मात्र हुन्छ । देश वा समाजमा विद्यमान त्यस्ता समस्याहरुको समाधान गर्न विधायिकाले अवलम्बन गर्न चाहेको उपायहरु नै कानूनको रुपमा व्यक्त हुने भएकोले समस्याको प्रकृति अनुरुप नै कानून पनि सामान्य वा विशेष प्रकृतिको हुनु स्वाभाविक नै हो । हाम्रा आवश्यकताहरु यति विविध र जटिल छ कि सम्पूर्ण देशवासीहरुलाई समान रुपले लागू हुने कानूनहरु मात्र बनाएर हाम्रो व्यवहार नै चल्दैन । कुनै एउटा समुदाय, वर्ग वा समूहको आवश्यकता पूरा गर्न बनेको कानूनले अर्को समुदाय, वर्ग वा समूहका मानिसहरुको समस्या समाधान हुँदैन ।
(२) सबैको लागि एकैनासको कानून बनाएर कसैको समस्या समाधान हुँदैन । कानून बनाउने र लागू गर्ने कुनै खास उद्देश्य वा प्रयोजन हुन्छ । राज्यले देशका भिन्न भिन्न समुदाय, वर्ग वा समूहको समस्या समाधान गर्न वा आवश्यकता पूरा गर्न भिन्न भिन्न कानूनहरु बनाउन आवश्यक हुन्छ । कुनै खास आवश्यकताको पूर्तिको लागि वा कुनै खास समस्याको समाधानका लागि कुनै विशेष कानूनी व्यवस्था गर्दा विधायिकाले त्यो कानून देशका नागरिकहरुमध्ये कसलाई लागू हुने र कसलाई लागू नहुने भनी छुट्याई नागरिकहरुलाई भिन्न भिन्न समूहमा वर्गीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । सोअनुसार कुनै कानून बनाउँदा त्यो कानून नागरिकहरु मध्येका कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरी छुट्याउने कुनै बोधगम्य आधार छ र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसंग त्यो वर्गीकरण कुनै विवेकपरक (Rational) सम्बन्ध देखिन्छ भने नागरिकहरुको कुनै समूहलाई मात्र त्यो कानून लागू हुने र अरुलाई लागू नहुने कारणले मात्र त्यसलाई समानताको हकको प्रतिकूल सम्झन मिल्दैन । यथार्थमा संविधानले उचित वर्गीकरणको सिद्धान्तलाई स्वयं अंगिकार गरी कतिपय व्यवस्थाहरु गरेको देखिन्छ ।
(३) वर्गीकरणको आधारमा कुनै कानून कसैलाई लागू हुने नहुने व्यवस्था हुँदैमा त्यो कानून असंवैधानिक र अमान्य हुँदैन । तर यदि साधारण ज्ञान र विवेक भएका मानिसहरुले तर्कसंगत रुपमा वर्गीकरणको औचित्य बुझ्न र स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन अथवा कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसंग त्यस्को कुनै विवेकपरक सम्बन्ध देखिन्न भने त्यो वर्गीकरण जथाभावी (Arbitrarily) गरिएको भन्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो वर्गीकरणको आधारमा बनाइएको कुनै कानूनबाट कुनै नागरिकलाई उस्तै अवस्थाका अन्य नागरिकहरुले पाए सरहको कुनै अधिकार वा सुविधाबाट वञ्चित गरिन्छ अथवा अन्य नागरिकहरु भन्दा बढी वा ठूलो दायित्व बोकाइन्छ भने त्यो कानून समानताको हकको प्रतिकूल भई असंवैधानिक र अमान्य हुन्छ भनी ब्याख्या भएको देखिन्छ ।
१४. सम्बत् २०६१ सालको रिट नं. ५६ अधिवक्ता रत्नेश्वर शर्मा विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका् कार्यालय समेत भएको मुद्दामा समानताको हक निरपेक्ष नभएको र विभिन्न अवस्थामा विवेकसम्मत वर्गिकरणद्वारा संवैधानिक उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक परेको कानून निर्माण गर्न नसकिने अवस्था देखिन नआउने भनी ब्याख्या भएको देखिन्छ ( ने.का.प २०६१ अंक १२ पृष्ठ १५३९) ।
१५. त्यस्तै सम्बत् २०५९ सालको रिट नं. ११६ अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल वि. मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको निवेदनमा राज्यले कुनै कानून वनाउनु र लागू गर्नुको पछाडि कुनै खास उद्देश्य वा प्रयोजन रहन्छ । देशका भिन्न भिन्न समुदाय वर्ग वा समूहको समस्या समाधान गर्न वा आवश्यकता पूरा गर्न भिन्न भिन्न कानूनको निर्माण र आवश्यक स्वाभाविक नै हुन्छ । विधायिकाले कानून वनाउँदा त्यस्तो कानून नागरिकहरु मध्ये कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरी छुट्याउने कुनै वोधगम्य आधार (Intelligible differentia) र सो कानुनद्वारा प्राप्त गर्ने खोजिएको उद्देश्यसंग त्यो वर्गिकरणको कुनै विवेकपरक सम्बन्ध (Rational nexus or objectivity) हुनुपर्छ । त्यस्तो कानूनमा नागरिकहरु वीच वर्गिकरण गरिएको कुनै वोधगम्य आधार छ र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसंग त्यो वर्गिकरणको कुनै विवेकपरक सम्बन्ध देखिन्छ भने नागरिकहरुको कुनै समूहलाई मात्र त्यो कानून लागू हुने र अरुलाई लागू नहुने कारणले मात्र त्यसलाई समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल मान्न नमिल्ने भनी ब्याख्या भएको देखिन्छ ।
१६. समानताको हकका सम्बन्धमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको दृष्टिकोणका सम्बन्धमा संविधानविद् Gerald Gunther को धारण यस्तो छ "The equal protection Cammand is aspect of the broader coustittitutional requirement that there must be a "rationale" Connection between legislative means and ends...... Equal protection for the general requirement of rationality foucus on legislative classifications. Qmatutes are not all embracive. Legislature's Charactristicllay classify; equal protection demand that there be some "rational" connection between classification and objectives . A minium "fit" or "Congruence" must exist between the classifying means and the legislative ends. (Constitutional law. Cases and Material 10th ed. Gerald Gunther 1980; the foundation press pp 670-677)
१७. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश २०६२ को दफा ४ र ५ को प्रकृया पूरा गरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्नको लागि स्वीकृति दिएपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गर्ने कार्य अगाडि बढ्न सक्ने देखियो ।यसरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था दर्ताको निमित्त कम्पनी अध्यादेश २०६२ को दफा ३ बमोजिम कम्तिमा ७ जना संस्थापक हुनुपर्ने, दफा ४ बमोजिम कम्पनी संस्थापनाको निमित्त निवेदन दिनुपर्ने र दफा ४ बमोजिम कम्पनी दर्ता हुने अवस्था देखियो । कम्पनी दर्ताको निमित्त निवेदन दिने संस्थापक सम्बन्धमा कम्पनी अध्यादेश २०६२ को दफा २ मा “ संस्थापक भन्नाले कम्पनी स्थापना गर्नको लागि कार्यालय समक्ष दाखिला गरिने प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा लेखिएको कुरालाई मञ्जुर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति संझनुपर्छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै सोही अध्यादेशको सोही दफाको खण्ड (द) मा शेयरधनी भन्नाले कम्पनीको शेयरमा स्वामित्व भएको व्यक्ति संझनुपर्छ भनी ब्यवस्था गरेको देखिन आयो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश २०६२ को दफा २ (च) मा “संस्थापक” भन्नाले यो अध्यादेश बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्था स्थापना गर्नको लागि प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा कम्तीमा १ शेयर लिन मन्जुर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति संझनुपर्छ भन्ने र दफा २(ज) मा “ शेरधनी ” भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा स्वामित्व भएको व्यक्ति संझनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । त्यस्तै सोही अध्यादेशको दफा ५(च)(छ)(ज)(झ)(ञ) र (ट) हेर्दा क्रमशः प्रवन्धपत्र र नियमावली दर्ता गर्नको लागि प्रस्तावित वैंक वा वित्तीय संस्थाका सवै संस्थापक सदस्यको नामबाट निवेदन परेको हुनुपर्ने, प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा सवै संस्थापकहरुले आफ्नो नाम ठेगाना समेत खुलाई कुनै एक जना साक्षीको रोहवरमा सहीछाप गरी सो साक्षीको नाम ठेगाना समेत खुलाएको हुनुपर्ने, प्रत्येक संथापकले सो वैंक वा वित्तीय संस्थाको कम्तिमा १ कित्ता शेयर लिन मञ्जुर गरेकै हुनुपर्ने, प्रत्येक संस्थापकले प्रवन्धपत्रमा सही गर्दा आफूले लिने शेयर संख्या समेत स्पष्ट रुपमा खुलाएको हुनुपर्ने, तोकिए वमोजिमको दस्तुर दाखिला गरेको हुनुपर्ने, नेपाल राष्ट्रबैंकले तोकेका शर्त पूरा गरेको हुनुपर्ने ब्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यस्तै सोही अध्यादेशको दफा ४ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रचलित कानून वमोजिम दर्ता गर्न निवेदन दिनु अघि पूर्व स्वीकृतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिंदा दफा ४ मा ब्यवस्था गरिएका कुराका अतिरिक्त राष्ट्रबैंकले तोकेको ढाँचामा संस्थापकहरुको व्यक्तिगत विवरण, बैक वा वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने सम्बन्धमा संस्थापकहरु बीच कुनै संझौता भएको रहेछ भने त्यस्तो संझौताको प्रमाणित प्रतिलिपी, संस्थापकहरुको तत्काल अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको करचुक्ता गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१८. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश २०६२ ले शेयरको वर्गिकरण नगरेको भएपनि कम्पनी अध्यादेश २०६२ ले अग्राधिकार शेयर भन्नाले यस अध्यादेश बमोजिम अग्राधिकारको रुपमा जारी गरिएको शेयर संझनुपर्छ भन्ने र साधारण शेयर भन्नाले अग्राधिकार बाहेकको शेयर संझनुपर्दछ भनी परिभाषित गरेकोछ । साधारण शेयर, अग्राधिकार शेयर बाहेक बोनस शेयर, प्रिमियम मूल्यको शेयर भनी बिभिन्न शेयरलाई कानूनले प्रदान गरेको हैसियत अनुसार बर्गिकरण गरेको देखिन्छ । निवेदकले साधारण प्रकृतिको शेयर बाहेक अन्य शेयर लिएको भन्ने दावी रहेको छैन ।
१९. संस्थापक शेयरधनी कम्पनी को शेयरमा लगानी गरी शेयरमा स्वामित्व भएको ब्यक्ति मात्र नभै कम्पनी स्थापना गर्ने व्यक्ति अर्थात कम्पनीको संस्थापक वा जन्मदाता भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संस्थापक वाहेक अन्य शेयरधनी संस्थापित कम्पनीको उद्देश्यसंग सहमत भै कम्पनीको शेयरमा आफ्नो पूँजी लगानी गरी शेयरको स्वामित्वको रुपमा सम्मिलित हुन जाने व्यक्तिहरुलाई संझनु पर्ने हुन्छ । कम्पनीको सफलता कम्पनीको संस्थापन र संचालनमा संलग्न ब्यक्तिहरुमा भर पर्दछ । संस्थापित कम्पनीमा पछि सम्मिलित हुन जाने संस्थापक शेयर वाहेकका अन्य शेयरवालाहरुले संस्थापक शेयरधनीको योग्यता क्षमता, प्रतिष्ठा, अनुभव आदि कुराहरुवाट कम्पनीको भविष्यको मूल्यांकन गरी लगानी गर्ने हुँदा शेयरवालाको हैसियतमा रहेका संस्थापक र साधारण शेयरधनीमा केही फरक नरहे पनि कम्पनी अध्यादेशले नै संस्थापकहरुलाई अन्य साधारण शेयरधनी भन्दा छुट्टै स्थानमा राखी फरक गरेको स्थिति छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा स्थापना भएको निवेदक संस्थापक शेयरधनी भएको कर्णाली विकास बैंकमा पनि अरु कम्पनीमा जस्तै सर्वसाधारण जनताले कम्पनीको उद्देश्यको अलावा सो कम्पनीका संस्थापकहरुको योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता, नैतिकता, संस्थापकहरुको कम्पनी प्रतिको निष्ठा जस्ता कुराहरुलाई समेत विचार गरी शेयर लगानी गरेको तथ्यमा विवाद हुन सक्दैन । कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा भै संचालकको नियुक्ति नहुञ्जेलसम्मका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश २०६२ को दफा १७(१) ले संचालकको नियुत्ति संस्थापकबाट हुने ब्यवस्थाले संस्थापक सदस्य बढी विशेष जिम्मेवार बनाएको परिप्रेक्षमा संस्थापक शेयरधनी र साधारण शेयरधनीलाई जिम्मेवारीको हिसावमा समान स्तर भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।
२०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्थागत शेयर तथा डिवेञ्चर विक्री गर्न र धितो वन्धक राख्ने वारेमा निवेदकले निवेदन गर्दाका अवस्थाको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश २०६२ को दफा (९) मा भएको व्यवस्था यस प्रकार रहेको छ ।
दफा ९ : शेयर तथा डिबेन्चर विक्री गर्न वा धितोवन्धक राख्न नसकिने :
(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक वा वित्तीय संस्थाका संस्थापकले वित्तीय कारोवार संचालन गरेको कम्तीमा पाँच वर्षसम्म आफ्नो नाममा रहेको शेयर विक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न पाउने छैन ।
तर बैंक वा वित्तीय संस्थाको संचालनमा कुनै वाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थितिको सृर्जना हुन गएमा राष्ट्र बैंकले संस्थापक वीच शेयर विक्री गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्न यस उपदफाले वाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
(२) बैंक वा वित्तीय संस्थाका संस्थापकले बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोवार संचालन गरेको मितिले पाँच बर्ष पछि आफ्नो नाममा रहेको शेयर विक्री गर्न वा धितोवन्धक राख्न चाहेमा राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्तको अधीनमा रही त्यस्तो शेयर विक्री गर्न वा धितोवन्धक राख्न सक्नेछ ।”
त्यस्तै कम्पनी अध्यादेश, २०६२ को दफा ४२ को उपदफा (१), र (२), मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ ।
दफा ४२ : शेयर वा डिवेञ्चर विक्री गर्न वा धितोवन्धक राख्न सकिने :
(१) यस अध्यादेश, प्रवन्धपत्र र नियमावलीका अधिनमा रही कम्पनीको शेयर वा डिवेन्चर चल सम्पत्ति सरह विक्री गर्न वा धितोवन्धक राख्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थापकले कम्पनीको प्रथम साधारणसभा नभएसम्म र निजको नाममा जारी भएको शेयरको माग रकम पूरा चुक्ता नगरेसम्म आफूले लिएको शेयर विक्री गर्न वा धितोवन्धक राख्न पाउने छैन ।
२१. मिति २०६२।१२।८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकमा बसेको बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन समितिको बैठकले संस्थापक शेयर धितो वन्धक राख्ने सम्बन्धमा गरेको सिफारिस वमोजिम नै निर्णय गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले वैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सोही वमोजिम पत्राचार गरी जानकारी गराएको देखिन्छ । उक्त पत्रको व्यहोरा यस प्रकार छ : –
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थापक शेयर धितो वन्धक राखी कर्जा प्रवाह गर्दा वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले देहायको शर्तहरु पालना गरी संस्थापक शेयर धितो वन्धक राख्न सक्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भयो ।
(क) संस्थापक शेयर धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्दा आईपर्ने जोखिम नियन्त्रण र एवं व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक उपायहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने ।
(ख) बैंक तथा वित्तिय संस्थाले संस्थापक शेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाइने । तर वजार मूल्य कम भई कर्जा असुरक्षित भएको अवस्थामा थप सुरक्षणको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने । सो भन्दा बढी कर्जा दिनु परेमा आधार खुलाई एक तह माथिको स्वीकृति प्राप्त गरी मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने । यस प्रयोजनको लागि सञ्चालक समिति नै अन्त्मि तह मानिने छ ।
(ग) संस्थापक शेयर धितो वन्धक राखी कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो शेयरलाई गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति (Non-Banking Asset) मा लैजान नपाउने र यसरी धितो वन्धक राखिएको संस्थापक शेयर भुक्तानी अवधि नाघेको ६ महिनाभित्र प्रचलित कानून र यस बैंकको निर्देशनको अधिनमा रही विक्री गरी सक्नुपर्ने ।
(घ) संस्थापक शेयर धितोवन्धक राखी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा त्यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि किटान गर्नु पर्ने र त्यस्तो अवधि बढीमा एक वर्ष भन्दा बढी हुन नहुने ।
(ङ) संस्थापक शेयर धितो वन्धक राखी कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो कर्जाको पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न नपाउने ।
(च) संस्थापक शेयर धितोवन्धक राखी कर्जाप्रवाह गर्दा असल कर्जा वाहेक अन्य अवस्थामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (Provision) गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेमा शत् प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
(छ) तोकिएको भुक्तानी अवधिमा कर्जा चुक्ता नगरेमा संस्थापक सञ्चालकलाई २१ दिन भित्र अनिवार्य रुपमा कालोसूची (Black Listing) मा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने । सो सम्बन्धी व्यवस्था ऋण प्रवाह गर्दा नै ऋणीलाई कर्जा सम्झौता (Loan deed) मा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
उल्लिखत व्यवस्थाहरु वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कर्जा नीति/ विनियममा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।“
२२. संस्थापक शेयर समेतको धितो वन्धकमा कर्जा प्रवाह गर्न अनुमति प्रदान गर्दा Capital Market मा थप Instrument प्राप्त हुने, पूँजी बजार गतिशिल भई बजारमा थप तरलता उपलब्ध हुने, फलस्वरुप थप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापनामा समेत तिब्रता आउने र संस्थापक शेयरधनीहरुले पनि कुनै शर्त बन्देज पालन नगरी सर्वसाधारण शेयरधनीहरु सरह शेयर धितो बन्धक राखी कर्जा सुविधा प्राप्त गरी आफ्नो व्यवहारिक कठिनाई समेत सुल्झाउन सक्ने जस्ता केही सवल पक्ष भएपनि यसका कुनै संस्थापकले कुनै संस्थामा धारणा गरेको शेयर अर्को कुनै संस्थामा धितो वन्धक राखी कर्जा लिएको अवस्थामा त्यो कर्जा समयमै चुक्ता हुन नसकेको अवस्थामा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाको सम्पत्ति गैर वैकिङ्ग सम्पत्तिमा परिणत हुन सक्ने सम्भावना रहने र यसरी गैर बैकिङ्ग सम्पत्तिमा परिणत भइसकेको त्यस्तो कर्जालाई लिलामी प्रक्रियाबाट असूल उपरगर्न कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक वाध्य हुनुपर्ने, लिलामी प्रक्रियावाट कर्जा असूल उपर गर्ने प्रक्रियामा जुनसुकै व्यक्ति तथा संस्थाहरुले भाग लिन सक्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको लाईन्सेसिङ नीति अन्तर्गतको संस्थापक शेयरधनीको Fit and Proper Test व्यवहारिक रुपमा सम्पन्न नहुनुका साथै राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन, २०६२ को निर्देशन नं. १० संस्थापक शेयर विक्री सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना गर्न कठिनाई हुने एकतर्फ देखिन्छ भने हाम्रो जस्तो पूँजी बजार (Capital Market) को राम्रोसंग विकास भई नसकेको र अविकसित धितोपत्र विनिमय वजार विद्यमान रहेको अवस्थामा कतिपय शेयरको मूल्य कम्पनीको वास्तविक मूल्य (Networth) बाट नभई सौदाबाजी (Cartelling) बाट बजार मूल्य कायम हुन सक्ने भएको र सोही बजार मूल्यलाई आधार मानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थापक शेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने पनि हुन सक्छ । यसका अलावा संस्थापक शेयरधनीहरुको योग्यता, कार्य अनुभव, कार्यक्षमता र प्रतिष्ठा जस्ता कुराहरुलाई अवलोकन गरेर सर्वसाधारण जनता समेतले शेयरमा लगानी गर्नुका साथै त्यस्ता बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप जम्मा र कारोवार गर्ने हुनाले संस्थापक शेयरधनीहरुले आफ्नो शेयर धितो वन्धक राखेमा उनीहरुको त्यो संस्था प्रतिको लगाउ,प्रतिवद्धता र समर्पण जस्ता कुरा नरहने र अन्ततोगत्वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा Systematic Inefficiency को कारणले संकट पैदा हुन सक्दैन भन्न सकिन्न भन्ने समेत २०६२।१२।१५ को निणर्यका औचित्यताको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाई रहेको छ ।
२३. “नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य स्थिरता कायम गर्न र सोधनान्तर सुदृढिकरण गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्न, सुरक्षित स्वस्थ्य तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न वैंङ्किङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ्य विकासको लागि उपयुक्त नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न र मुलुकको समग्र वैंक तथा वित्तीय प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नका लागि केन्द्रीय वैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र वैंकको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएको” भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रस्तावना रहेकोछ । नेपाल राष्ट्र बैंक राज्यको केन्द्रिय बैंक भएको हैसियतले अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा टेवा पु–याउनु, मुल्य स्थिरता राख्नु, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति तय गर्नु, वैंङ्किङ्ग एवं वित्तीय प्रणालीको विकास गर्नु, वैंङ्किङ्ग तथा वित्तीय प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनियता जगाउने समेतका महत्वपूर्ण कार्य गर्ने केन्द्रिय बैंक भएको सम्बन्धमा संस्थापक शेयरधनी निश्चित अवधिसम्म निजहरुको सरोकार र स्वार्थ कम्पनीको हितसँग कायम रहने उद्देश्यबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश २०६२ को दफा ९ को ब्यवस्था भएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश २०६२ को दफा ९(१) ले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक वा वित्तीय संस्थाका संस्थापकले वित्तीय कारोवार संचालन गरेको कम्तीमा पाँच वर्षसम्म आफ्नो नाममा रहेको शेयर विक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न पाउने छैन भनी र दफा ९(२) ले बैंक वा वित्तीय संस्थाका संस्थापकले बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोवार संचालन गरेको मितिले पाँच बर्ष पछि आफ्नो नाममा रहेको शेयर विक्री गर्न वा धितोवन्धक राख्न चाहेमा राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्तको अधीनमा रही त्यस्तो शेयर विक्री गर्न वा धितोवन्धक राख्न सक्नेछ भन्ने ब्यवस्थाबाट शेयर बेच्न वा धितो बन्धक राख्न नपाईने Lock in Period समाप्त भएपछि संस्थापक सदस्यले राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्तमा बेच्न वा धितो बन्धक राख्न पाईने भनी राष्ट्र बैंकलाई शर्त तोक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ ।
२४. संस्थापक सदस्यहरुबाट कम्पनीको संस्थापना हुने, संस्थापक सदस्यहरुकै विश्वसनियतामा अन्य ब्यक्तिहरुले पनि कम्पनीमा लगानी गर्ने हुँदा यस्ता संस्थापक सदस्यहरु संस्थापित कम्पनीमा नै रहनु कम्पनीको हितको निमित्त अति आवश्यक हुने हुँदा सोही उद्देश्य पूर्ति निमित्त बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश २०६२ को दफा ९ मा संस्थापक शेयरधनीले आफूले धारण गरेको शेयर ५ बर्षसम्म बिक्रि गर्न र धितो बन्धक राख्न नपाईने र त्यस पश्चात् राष्ट्र बैङ्कले तोकेको शर्तको अधिनमा रही शेयर बिक्रि गर्न धितो बन्धक राख्न सक्ने ब्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकको २०६२।१२।१५ को निर्णय मनोमाना नभै कुनै खास उद्देश्य पूर्तिको निमित्त कानूनको अधिनमा गरेको देखिँदा संस्थापक शेयरधनी र साधारण शेयरधनी शेयरको हैसियतमा एकै हुँदा समानताको सिद्धान्त विपरीत शेयर तथा डिबेञ्चर बिक्रि गर्ने वा धितो राख्ने सम्बन्धमा असमान ब्यवहार गरीयो भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
२५. निवेदकको माग नेपाल राष्ट्र बैंकको प.सं. वैंक वि.नि.वि. /नीति/परिपत्र /९/०६२।६३ मिति २०६२।१२।१५ को परिपत्रले साधारण शेयरधनी र संस्थापक शेयरधनी वीच विभेद गरेवाट समानताको हक बिपरीत छ भन्ने रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेशको दफा ९ (२) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोवार संचालन गरेको मितिले ५ बर्ष पछि आफ्नो नाममा रहेको शेयर विक्रि गर्न वा धितो वन्धक राख्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले शर्त तोक्न सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैकलाई अधिकार दिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई शर्त तोक्न सक्ने अधिकार कानूनले प्रदान गरेपछि त्यस्तो अधिकार अन्तरगत शर्त तोक्न नसक्ने अवस्था रहँदैन । निवेदकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश २०६२ को दफा ९ को अवस्थालाई संविधान बिपरीत भनी धारा ८८(१) अन्तरगत बदर गराउन माग दावी लिएको अवस्था पनि छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ९ लाई संविधानको ब्यवस्था बिपरीत भनी दावी लिन नसकेको अवस्थामा सो अन्तरगत नेपाल राष्ट्र बैकले तोकेको संविधान विपरीत नदेखिएको शर्तलाई अन्यथा भन्न मान्न मिलेन ।
२६. सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप जम्मा गरी प्रचलित कानूनको परिधि तथा वित्तीय अनुशासनभित्र रही काम गर्नुपर्ने वैंक तथा वित्तीयसंस्था स्थापना गर्ने संस्थापकहरुलाई उनीहरुको योग्यता, क्षमता, प्रतिष्ठा, अनुभव इमान्दारीता, नैतिकता तथा संस्थाप्रतिको निष्ठा समेतलाई विचार गरी वैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापनाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिने र यिनै संस्थापक शेयरधनीको योग्यता, प्रतिष्ठा, कार्य क्षमता, अनुभव, इमान्दारिता, तथा संस्था प्रतिको लगाउ समेतका कारण अन्य शेयर लगानी कर्ताहरुको विश्वास सम्वन्धित संस्थामा रहनु स्वाभाविक भएको तथा यीनै कारणले नै सर्वसाधारण जनताले पनि सम्बन्धित बैक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो निक्षेप समेत जम्मा गर्ने भएकाले मुलुकको समग्र वैंक तथा वित्तीय प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने र सक्षम वैकिङ्क प्रणालीको विकासको कार्य समेतको जिम्मेवारी केन्द्रिय वैङ्कको हैसियतमा नेपाल राष्ट्र वैकमा रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ९(२) को ब्यवस्था बमोजिम नेपाल राष्ट्र वैंकले जारी गरेको मिति २०६३।१२।१५ को परिपत्र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) र १७ तथा कम्पनी अध्यादेश, २०६२ को दफा ४२ तथा वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश २०६२ को दफा ९ संग वाझिएको भन्ने जिकिर पुग्न सक्ने अवस्था देखिन आएन ।
२७. अबं. दोश्रो प्रश्न निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने सन्दर्भमा विचार गर्दा निवेदकले नेपाल राष्ट्र वैंकबाट जारी भएको २०६२।१२।१५ को परिपत्र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(.२) (ङ) , र १७ संग वाझियो मात्र भन्नुभएको, वाझिएको कुरा पुष्टि हुन नआएको, वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ९(२) को ब्यवस्था बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेको र सो दफा ९ संविधानसंग बाझियो भन्ने निवेदन जिकिर नभएको सन्दर्भमा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाईदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ
न्या.खिलराज रेग्मी
इ.अ.नारायणप्रसाद पन्थी
इति सम्बत् २०६३ साल माघ १८ गते रोज ५ शुभम्