निर्णय नं. ७७७१ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ७७७१    ने.का.प.२०६३       अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

सम्बत् २०६० सालको रि.पू.ई.नं.: ९

आदेश मितिः २०६३।१०।२५।५

 

बिषय :– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः जिल्ला कैलाली धनगढी न.पा.वडा नं. ३ घर भै मालपोत कार्यालय,डोटीमा खरिदार पदमा कार्यरत शेरबहादुर वोगटी 

विरूद्ध

विपक्षीः बढुवा समितिको सचिवालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी समेत

 

§  संयुक्त इजलासवाट अलग अलग तथ्यगत पृष्ठभूमिमा अलग अलग कानूनी व्यवस्थाका आधारमा निर्णय भएको अवस्था र स्थितिका बिषयलाई लिएर एक निश्चित सिध्दान्त हुन नसक्ने हुँदा एक निश्चित सिध्दान्त कायम नभएको भन्ने संदर्भ स्वतः नरहने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  सरुवा र रमानालाई एकै रुपमा हेर्न मिल्दैन भने सरुवालाई रमानाले प्रतिस्थापना गर्ने पनि होइन । यी दुई अवस्था समान नहुने ।

§  विपक्षीको सरुवा मिति २०५५।२।२६ मा भएको देखिएकोमा सरुवा र प्रतिशत निर्धारण बीचको समय जम्मा ५ दिन मात्र भै निजामती कर्मचारीले एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा भै जाँदा पाउने नि.से.नि. २०५० को नियम ४० को म्यादभित्रै प्रतिशत निर्धारण भएको अवस्थामा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १२ तथा निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७६(ग) का आधारमा सरुवा मिति २०५५।२।२६ मा भएपनि मिति २०५५।२।३१ मा प्रतिशत, निर्धारण भै सोही निर्धारित प्रतिशतको आधारमा मिति २०५५।३।२२ मा प्रकाशित बढुवाको सूचना अनुसार बढुवाको उम्मेदवार कायम गरी साविक कार्यालय क्षेत्रभित्रको ना.सु. पदमा बढुवा गर्ने गरेको बढुवा समितिको निर्णय एवं सो निर्णय सदर गर्ने गरेको का.मु. रजिष्ट्रारको निर्णय कानूनसम्मत देखिने ।

(प्रकरण नं.१८)

 

निवेदक तर्फबाट :

विपक्षी तर्फवाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदन निर्णयार्थ पेश हुँदा यस अदालत, संयुक्त इजलासवाट निवेदनमा समावेश भएको बिषयमा एक निश्चित सिध्दान्त कायम हुन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(ख) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनी भएको आदेशानुसार यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :–

२.    म निवेदक २०३८ सालमा मुखिया पदमा स्थायी नियुक्ति भई २०५४ सालमा खरिदार पदमा वढुवा भई मालपोत कार्यालय, डोटीमा कार्यरत रहेकोमा डोटी जिल्लामा विभिन्न कार्यालयहरुमा रिक्त रहेका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी नायव सुव्वाको ३ पदमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने भनी लोकसेवा आयोग सुदूर पश्चिमान्चल क्षेत्रीय निर्देशानालय. दिपायलको मिति २०५५।२।३१ को पत्रानुसार प्रतिशत निर्धारण भई बढुवाको लागि सूचना प्रकाशित हुँदा म निवेदक समेत १६ जना उम्मेदवारहरुको दरखास्त परेको थियो । सो सूचना प्रकाशित हुनुपूर्व बिपक्षी इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ मालपोत विभागको मिति २०५५।२।२६ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय, डोटीबाट मालपोत कार्यालय, डडेलधुरामा सरुवा भईसक्नु भएको थियो । डडेलधुराका विभिन्न कार्यालयहरुमा रिक्त नायव सुब्बा पदको बढुवाको लागि आ.व. २०५५।०५६ मा विज्ञापन भएको र सो विज्ञापनलाई स्वीकार गर्दै बिपक्षी इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले डडेलधुरावाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम समावेश गराई बढुवाको लागि दरखास्त दिएको र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १२ बमोजिम निजको पदस्थापना त्यहीं भएको हुँदा सोही जिल्लाबाट मात्र बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउनेमा निज बिपक्षीले एउटै आर्थिक बर्षमा साविकको कार्यालय र सरुवा भई गएको कार्यालय समेतवाट वढुवाको दरखास्त समावेश गराएको र बढुवा समितिको सचिवालय डोटीवाट निजलाई बढुवा उम्मेदवार घोषित गरियो । बिपक्षीलाई वढुवा समिति डडेलधुराले बढुवा नगरे उपर निजले पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरमा दिएको उजुरी निवेदन कारवाही अवस्थामा रहेको व्यहोरा समेत खुलाई मैले पुरावेदन अदालत, डोटीमा निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालत, डोटीले त्यसतर्फ कुनै विचार गरेन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० ले एउटै व्यक्ति समान पदका लागि दुई ठाउँबाट उम्मेदवार हुन पाउने सुविधा प्रदान गरेको छैन । बिपक्षीले रमाना मिति २०५५।५।१५ मा लिएको भन्ने आधार लिई डोटीवाट दरखास्त स्वीकार गर्नु गैरकानूनी छ किनकि निजले सरुवालाई स्वीकार गरी डडेलधुरावाट उम्मेदवारी दिने काम पहिले गर्नु भएको हुँदा सोही मान्य हुन्छ । त्यस्को अतिरिक्त निजले डडेलधुराको बढुवा समितिको निर्णय उपर उजुरी समेत दिएको अवस्थावाट डडेलधुरामा आफ्नो पदाधिकार रहेको स्वीकार गरेको पुष्टि हुन्छ । मैले बढुवा समिति डोटीको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालत, डोटीका का.मु. रजिष्ट्रार समक्ष दिएको निवेदनमा सो समेत उल्लेख गरेकोमा सो सम्बन्धमा बुझ्दै नबुझी कानूनतः निषेधित अवस्थामा निजको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन.फाराम भरी निजलाई बढुवाको उम्मेदवारमा सम्मिलित गराई तदनुरुप बढुवाको उम्मेवार घोषित गरेको मिति २०५६।३।१० को बढुवा समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, डोटीको का.मु. रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पोखरेलले गर्नु भएको मिति २०५६।६।१८ को निर्णयले निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको  संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(१), १२(२)(ङ) तथा धारा १७ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पारेको हुँदा यो निवेदन गर्न आएको छु । अतः उल्लेखित निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकलाई राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी ना.सु.पदमा बढुवा गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

३.    यसमा के कसो भएको  हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५६।८।३ को आदेश ।

४.    डोटी जिल्ला स्थित विभिन्न कार्यालयमा रिक्त रहेको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी नायव सुव्वा रिक्त ३ पदमा मिति २०५५।३।२२ मा प्रकाशित सूचना वमोजिम हामी पनि उम्मेदवार भई दरखास्त भरी कानून वमोजिम प्रथम स्थानमा म विष्णुराज भट्ट र दोश्रो स्थानमा म रुपसिंह कार्की बढुवा भई मिति २०५६।८।१२ देखि म विष्णुराज भट्ट आर्दश गा.वि.स.कार्यालय, डोटीमा र म रुपसिंह कार्की आदर्श गा.वि.स.कार्यालय निरौली डोटीमा मिति २०५६।७।२८ देखि बहाल भई काम काज गरी आएका छौं । बिपक्षीको योग्यता भन्दा माथि परी भएको बढुवाले बिपक्षीको मौलिक हकमा वाधा व्यवधान, अड्चन उत्पन्न भएको छैन । हाम्रो विरूद्ध बिपक्षीले रिट निवेदनमा कुनै जिकिर लिन नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विष्णुराज भट्ट र रुपसिंह कार्कीको लिखित जवाफ ।

५.    बढुवा सिफारिस भएका इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरी बढुवा भएको देखिएकोले बढुवा समितिबाट मिति २०५६।३।१० मा भएको निर्णय सदर हुने ठहर्याएको यस अदालतको निर्णय कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, डोटीको लिखित जवाफ ।

६.    मालपोत कार्यालय, डोटीका तत्कालीन खरिदार इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले मालपोत विभागको मिति २०५५।२।२६ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय, डडेल्धुरामा सरुवा भए पनि मिति २०५५।५।१५ मा मात्र मालपोत कार्यालय, डडेल्धुरामा पदाधिकार रहने गरी रमाना लिएको र मिति २०५५।३।२२ मा मात्र बढुवाको लागि दरखास्त आव्हान गरिएकोले सो सूचना प्रकाशित हुँदाका वखत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ मालपोत कार्यालय, डोटीमा नै बहाल रहेका थिए । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १२ को (१) मा  कामकाज गरी रहंदा सम्म पदाधिकार कायम रहेको मानिने भन्ने उल्लेख छ । सोही  आधारमा निज इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई बढुवा उम्मेदवार कायम गर्ने गरी गरिएको काम कारवाही कानून अनुकूल नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बढुवा समितिको सचिवालय,डोटीको लिखित जवाफ ।

७.    मालपोत विभागको मिति २०५५।२।२६ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय, डोटीवाट डडेल्धुरामा सरुवा भएतापनि जबसम्म मलाई सरुवाको पत्र प्राप्त हुँदैन । तबसम्म सरुवा भएको थाहा हुँदैन । म डोटी जिल्लामा कार्यरत रहेको अवस्थामा डोटी जिल्लामा उम्मेदवार भएको र डडेल्धुरा जिल्लामा कार्यरत रहेको अवस्थामा डडेल्धुरामा उम्मेदवार भएको हुँ । उक्त दुवै ठाउँबाट प्रकाशित सूचनामा बढुवाको आधार पनि वेग्ला वेग्लै रहेको प्रष्ट छ । डोटी जिल्लामा बढुवा हुन आर्थिक बर्ष २०५१।०५२,  २०५२।०५३ र २०५३।०५४ को कार्य सम्पादन मूल्यांकन लाई आधार लिइएको छ भने डडेल्धुरा जिल्लाको लागि आ.व. ०५२।०५३, ०५३।०५४ र ०५४।०५५ को कार्य सम्पादनलाई आधार लिइएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली २०५० ले यसरी बढुवा हुन उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन । म डोटीवाट मिति २०५५।५।१५ मा रमाना लिई डडेल्धुरामा हाजिर भएपछि मात्र मिति २०५५।८।१ मा ना.सु. पदको वढुवाको सूचना प्रकाशित भएको हुँदा रिट निवेदन कपोलकल्पित छ । ऐन नियम वमोजिम मैले बिपक्षीको भन्दा बढी अंक पाएको र मैले पाएको अंकलाई बिपक्षीले चुनौती दिन नसक्नु भएको हुँदा निराधार रिट निवेदन खारेज भागी भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

८.    यस अदालतवाट यस्तै प्रकृतिको रिट निवेदनहरुमा प्रतिपादित सिध्दान्तहरु तर्फ विचार गर्दा ने.का.प. २०४६ निर्णय नं. ३७३८ पृ. २२२ ललितादेवी श्रेष्ठ विरूद्ध श्री ५ को सरकार,शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा र २०५५ सालको रि.नं. २८३१ नन्दप्रसाद नेपाल विरूद्ध.युवा खेलकूद तथा संस्कृति मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण बिषयको रिट निवेदनमा एक कार्यालयवाट सरुवा भई रमाना पत्र बुझेपछि मात्र सो कर्मचारी सरुवा भई जाने कार्यालयको मान्नु पर्ने र सो भन्दा पहिलेसम्म साविक कार्यालयको पदमा नै पदाधिकार कायम रहने भनी साविकको कार्यालयको सोही पदको वढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ भने त्यसको ठिक विपरीत हुने गरी सम्बत् २०५३ सालको रि.नं. २३६९ धर्मराज भट्ट विरूद्ध मा.न्या. मुक्तिनाथ शर्माको अध्यक्षतामा गठित लेखा समूहको बढुवा समिति२०५३, मुकाम वाजुरा जिल्ला अदालत समेत भएको उत्प्रेषण बिषयको रिट निवेदनमा सरुवाको निर्णयले एक कार्यलयवाट अर्को कार्यालयमा सरुवा हुने कर्मचारीको पदाधिकार सारिएको वा पदस्थापना गरिने हुँदा रमानालाई सरुवाको संज्ञा दिनु सान्दर्भिक हुँदैन भन्दै प्रतिशत छुट्याई सकेपछि रमाना लिंदा पनि बढुवा प्रतिशत निर्धारण हुन पूर्व सरुवा भएकोले हालको सरुवा भएको कार्यालयवाटमात्र उम्मेदवार हुन पाउने साविकको कार्यालयवाट हुने बढुवा पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने सिध्दान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ। यसरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६ (ग) वमोजिम कुनै पनि निजामती कर्मचारीले बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउने बिषयमा एक संयुक्त इजलासले सरुवा मितिवाट कर्मचारी पदाधिकार सर्ने हुँदा सरुवा भएको कार्यालयवाट उम्मेदवार हुन पाउने भनी र अर्को संयुक्त इजलासले रमाना मितिबाट कर्मचारीको पदाधिकार सर्ने हुँदा रमाना नभएसम्म साविककै कार्यालयवाट उम्मेदवार हुन पाउने भनी सिध्दान्त प्रतिपादन भई एकै बिषयमा समानस्तरका दुई संयुक्त इजलासवाट पृथक – पृथक सिध्दान्त प्रतिपादन भएको अवस्था हुँदा प्रस्तुत बिषयमा एक निश्चित सिद्धान्त कायम हुनुपर्ने देखिंदा प्रस्तुत निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।३।१० को आदेश ।

९.    निवेदिका ललिता देवीको रिट निवेदनमा तथा निवेदक नन्दप्रसाद नेपालको रिट निवेदनमा सरुवा भई साविक कार्यालयवाट हालको कार्यालयमा रमाना पत्र लिई हाजिर नभएसम्मको बाटो म्याद समेतको सुविधा सहुलियत पाउने विषयमा निर्णय भएको पाइन्छ । उक्त रिट निवेदनमा प्रतिशत निर्धारण हुनु अघि नै सरुवा भएकोमा वढुवाको उम्मेदवार हुन पाइने नपाइने वा सरुवा भएपछि रमाना पत्र वुझ्नु भन्दा अगाडि नै वढुवाको लागि दरखास्त आव्हान गरिएकोमा वढुवाको उम्मेदवार हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विवाद रहेको देखिंदैन । निवेदक धर्मराज भट्टको रिट निवेदनमा वढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रतिशत निर्धारण हुनु भन्दा अगाडि नै सरुवाको निर्णय भै रमानापत्र लिई सरुवा भएको पदमा हाजीर भइसकेको छ भने त्यस्तो कर्मचारीलाई समेत वढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार वनाउनु पर्ने भनी निर्णय भएको पाइन्छ । उक्त रिट निवेदनहरुको तथ्यगत अवस्था तथा त्यसमा समावेश भएका कानूनी प्रश्नहरु समान रहेको देखिंदैन । उल्लेखित रिट निवेदनहरुमा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट अलग अलग तथ्यगत पृष्ठभूमिमा अलग अलग कानूनी व्यवस्थाको आधारमा निर्णय भएको देखिन्छ । एकै बिषयमा समान स्तरका दुई संयुक्त इजलासवाट पृथक पृथक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको नदेखिंदा प्रस्तुत बिषयमा एक निश्चित सिद्धान्त कायम हुनुपर्ने अवस्था देखिन आएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासवाट निर्णय गरिंदा निवेदकद्वारा उठाइएको प्रश्न तथा बिपक्षीहरुको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको जिकिर समेतका सम्बन्धमा मुद्दाको बिषयवस्तु भित्र प्रवेश गरी आफ्नो राय व्यक्त गरिएको नदेखिएको र त्यसरी निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार संयुक्त इजलासको  नै भएको हुँदा पूर्ण इजलासको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ संयुक्त इजलासमा पठाई दिनु भन्ने यस अदालत पूर्ण इजलासको २०६१ साल जेष्ठ ७ गतेको आदेश ।

१०.    सरुवा भएको निजामती कर्मचारीको पदाधिकार सम्बन्धमा यस अदालतबाट निवेदक ललितादेवी श्रेष्ठ वि. श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय भएको २०४४ सालको रिट नं. २५४९ (ने.का.प. २०४६ नि.नं. ३७३८) को मुद्दामा सरुवा भै रमानापत्र बुझेपछि सो कर्मचारी सरुवा भै जाने कार्यालयको मान्नुपर्ने भनी निर्णय भएको र सम्बत् २०५४ सालको रिट नं. २८३१ निवेदक नन्दप्रसाद नेपाल वि. युवा खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा पनि सोही आधारमा सरुवा भएका कर्मचारीको पदाधिकारी रमाना नभएसम्म साविक कार्यालयमै रहेको भनी निर्णय भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दामा पनि सोही निर्णयहरु समेतको आधारमा विपक्षी इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको पदाधिकार निजले रमाना नलिएसम्म साविक मालपोत कार्यालय डोटी मै रहेको देखिंदा निजलाई समेत उम्मेदवार कायम गरी बढुवा गरेको निर्णय कानूनसम्मत नै रहेको देखियो । निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुन्छ ।

११.    तथापी सम्बत् २०५३ सालको रिट नं. २३६९ निवेदक धर्मराज भट्ट वि.लेखा समूहको बढुवा समिति बाजुरा समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०५५।७।१३ मा भएको निर्णय आदेशमा सरुवाको निर्णयले एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा हुने कर्मचारीको पदाधिकार सारिएको वा पदस्थापन गरिएको हुन्छ भने रमानाले सो पदस्थापन अनुसार साविकको कार्यालय पदस्थापन गरिएको कार्यालयमा हाजिर हुन जानको लागि दिइने पत्रलाई ईगित गरेको हुँदा रमानालाई सरुवाको संज्ञा दिनु सान्दर्भिक हुँदैन भनी निर्णय भएको सन्दर्भमा सरुवा निर्णय भएकै मितिबाट कुनै निजामती कर्मचारीको पदस्थापन सरुवा भएको कार्यालयमा हुने हुँदा निज साविक कार्यालयबाट बढुवा उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने निर्णयसंग यो इजलास सहमत हुन नसकेकोले एक निश्चित सिद्धान्त कायम हुनुपर्ने देखिंदा प्रस्तुत निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

१२.   नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक पक्षलाई पटक पटक बोलाउँदा समेत उपस्थित नभएको र विपक्षी बढुवा समितिको सचिवालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १२ अनुसार सरुवा हुँदैमा पदाधिकार स्वतः सर्ने होइन । सरुवाको कार्यान्वयन भनेकै रमाना भएबाट हुने हुनाले निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनी निर्णयतर्फ बिचार गर्दा निम्न प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

 

१.     संयुक्त इजलासबाट सान्दर्भिकता दर्शाएको सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २५४९ निवेदक ललितादेवी श्रेष्ठ वि. श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय समेत भएको रिट निवेदन (ने.का.प. २०४६ नि.नं. ३७३८) सम्बत् २०५४ सालको रिट नं. २८३१ नन्दप्रसाद नेपाल वि. युवाखेलकुद तथा संस्कृति मन्त्रालय र सम्बत् २०५३ सालको रिट नं. २३६९ निवेदक धर्मराज भट्ट वि.लेखा समूहको बढुवा समिति बाजुरा समेत भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त एकै विषयमा पृथक पृथक हो,   होइन ?

२.    निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?

 

१३.   पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा बिचार गर्दा यस अदालतवाट निवेदक ललिता देवी श्रेष्ठ विरुध्द श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण बिषयको रिट निवेदन (ने. का. प. २०४६ नि.नं. ३७३८, पृ.२२२) मा निवेदिकाले आफूलाई वढुवा नगरी बिपक्षी बालकृष्ण श्रेष्ठ समेतलाई बढुवा गर्ने गरी भएको निर्णय तथा सो निर्णय उपर गरेको उजुरीमा लोकसेवा आयोगवाट भएको निर्णय समेत त्रुटीपूर्ण भएको भनी भौगोलिक क्षेत्रमा गई काम गरे वापतको अंक समेत आफूलाई कम प्रदान गरिएको र बिपक्षी बालकृष्ण श्रेष्ठ समेतलाई वढी अंक प्रदान गरिएको भन्ने जिकिर लिई रिट निवेदन दायर गरेकोमा यस अदालतवाट निजामती सेवा नियमावली वमोजिम एक कार्यालयवाट सरुवा भई रमाना पत्र वुझेपछि सो कर्मचारी सरुवा भई जाने कार्यालयको मान्नु पर्ने र निजले सरुवा भएको कार्यालयमा पुग्ने वाटोको म्याद, विदा समेतका सुविधा सरुवा भई जाने कार्यालयवाट पाउने हुँदा सरुवा भएको कार्यालयवाट रमाना वुझी सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभएसम्मको अवधिको भौगोलिक क्षेत्रमा गई काम गरे वापतको अंक दिनुपर्दा सरुवा भई गएको क्षेत्रको अंक दिनुपर्ने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १२ को पदाधिकार कायम रहने संवन्धी व्यवस्थाको कानूनन् व्याख्या भएको पाईदैन र २०४४ सालको रिट हुँदा सो हुने स्थिति पनि भएन ।

१४.   त्यस्तै सम्बत २०५४ सालको रिट नं. २८३१ निवेदक नन्दप्रसाद नेपाल विरुध्द युवा खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण बिषयको रिट निवेदनमा मन्त्रालयमा रिक्त रहेको नायव सुब्बाको पदमा बढुवा द्वारा पदपूर्ति गर्नु पर्दा जिल्ला स्थित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु वढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नसक्नेमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६ (क) विपरीत मन्त्रालयमा रिक्त पदमा जिल्ला स्तरिय कार्यालय, राष्ट्रिय संग्रहालयमा कार्यरत बिपक्षी श्याम कृष्ण वुढाथोकीलाई वढुवा गर्ने गरी भएको निर्णय वदर गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन दायर गरिएकोमा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट ऐन (निजामती सेवा ऐन, २०४९) को दफा १२ (ख) लाई हेर्दा सरुवा गरिएका कर्मचारीको पदाधिकार सम्बन्धमा अर्को कार्यालयको पदमा सरुवा भई कार्यभार संहाल्न पाइने म्याद संम आफ्नो पद माथिको पदाधिकार कायमै रहने स्पष्ट उल्लेख भएको भन्दै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६(ग) को व्यवस्थाले पद संख्या छुट्याउनु अघि कर्मचारीको सरुवा अन्य कार्यालयमा भएता पनि निजलाई सरुवा हुनु अघिको साविक कार्यालयमा छुट्याईएको पदमा हुने वढुवाको लागि संभाव्य उम्मेदवार हुनवाट वंचित गर्न नमिल्ने भन्ने व्याख्या भएको पाइन्छ ।

१५.   सम्बत् २०५३ सालको रिट नं. २३६९ निवेदक धर्मराज भट्ट विरूद्ध वढुवा समिति वाजुरा जिल्ला अदालत समेत भएको उत्प्रेषण बिषयको रिट निवेदनमा निवेदकलाई मिति २०५२।११।३ मा सरुवा गरिएको र निजले मिति २०५३।१।७ मा रमाना पत्र वुझेकोमा मिति २०५३।१।३ मा वढुवाको लागि प्रतिशत निर्धारण गरिंदा निवेदक सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर भइनसकेको भनी निजलाई सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने गरी भएका काम कारवाही वदर गरी पाउन रिट निवेदन परेकोमा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट प्रतिशत निर्धारण पश्चात जहाँवाट सरुवा भएको हो सो कार्यालयवाट हुने वढुवामा उम्मेदवार हुनवाट वंचित नगरिने भन्ने संमको निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७६ को खण्ड (ग) ले गरेको व्यवस्था हो । तर जुन ठाउँमा सरुवा गरिएको छ सोही ठाउँमा प्रतिशत निर्धारण हुनु अगावै सरुवा भई आउने कर्मचारी उक्त ठाउँवाट गरिने वढुवामा उम्मेदवार हुन नपाउने भनी उक्त निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७६ को खण्ड (ग) ले वन्देज लगाएको देखिंदैन भनी रिट जारी गरिएको पाइन्छ ।

१६.    उल्लिखित रिट निवेदनहरुमा लिइएका निर्णयाधार तर्फ विचार गर्दा निवेदिका ललिता देवीको रिट निवेदनमा भौगोलिक क्षेत्रको अंक गणना गर्ने बिषयमा बोलिएको छ भने ०४४ सालको रिट निवेदन हुँदा निजामती सेवा ऐन २०४९ र निजामती सेवा नियमावली ०५० को व्याख्या हुने स्थिति र अवस्था नरहेकोवाट सो मुद्दाको निर्णयलाई प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा वस्तुतः नजीरको रुपमा हेरिनु र ग्रहण गर्नुपर्ने स्थितिको पनि देखिंदैन । रिट निवेदक नन्दप्रसाद नेपालको रिट निवेदनमा सरुवा हुनु अघिको साविक कार्यालयमा छुट्याइएको पदमा हुने वढुवाको लागि संभाव्य उमेदवार हुनवाट वंचित गर्न नमिल्ने भन्ने सिध्दान्त कायम भएको अवस्था छ भने रिट निवेदक धर्मराज भट्टको रिट निवेदनमा प्रतिशत निर्धारण हुनु अगावै सरुवा भई आउने कर्मचारी उक्त ठाउँवाट गरिने वढुवामा उम्मेदवार हुन वन्देज लगाएको देखिंदैन भन्ने सिद्धान्त कायम भएको अवस्था देखिन्छ । यसप्रकार उक्त रिट निवेदनहरुको तथ्यगत अवस्था तथा त्यसमा समावेश भएका कानूनी प्रश्नहरु समान रहेको देखिंदैन । उल्लेखित रिट निवेदनहरुमा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट अलग अलग तथ्यगत पृष्ठभूमिमा अलग अलग कानूनी व्यवस्थाको आधारमा निर्णय भएको देखिन्छ । एकै बिषयमा समान स्तरका दुई संयुक्त इजलासवाट पृथक पृथक सिध्दान्त प्रतिपादन भएको भन्ने नदेखिंदा प्रस्तुत बिषयमा एक निश्चित सिद्धान्त कायम हुने अवस्था देखिन आएन ।

१७.   जहासम्म संयुक्त इजलासले असहमति जनाएको रिट निवेदक धर्मराज भट्टको मुद्दामा भएको निर्णयको प्रसंग छ सो मुद्दामा कायम भएको सिध्दान्त भनेको जुन ठाउँमा सरुवा गरिएको छ सोही ठाउँमा प्रतिशत निर्धारण हुनु अगावै सरुवा भै आउने कर्मचारी उक्त ठाउँबाट गरिने वढुवामा उम्मेदवार हुन नपाउने भनी वन्देज लगाएको नदेखिने भन्दै सरुवा भएको कार्यालयमा सरुवा  गरिएको मिति पश्चात प्रतिशत निर्धारण भएकोमा सरुवा भै जाने कार्यालयको वढुवामा उम्मेदवार हुन पाउने भन्ने सिध्दान्त कायम गरिएको पाइन्छ भने प्रस्तुत रिट निवेदनमा बिपक्षी ईन्द्र्रप्रसाद श्रेष्ठको सरुवा भएको ५ दिन पश्चात साविक कार्यालयमा वढुवा प्रतिशत निर्धारण भएकोमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १२(ख) बमोजिमका अवस्थामा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६ (ग) वमोजिम साविक कार्यालयको वढुवामा उम्मेदवार हुन सक्ने र मिल्ने गरी संयुक्त इजलासवाट आदेश भएको अवस्था देखिंदा भिन्न तथ्यगत अवस्था र स्थितिका बिषयलाई लिएर एक निश्चित सिध्दान्त हुन नसक्ने हुँदा एक निश्चित सिद्धान्त कायम नभएको भन्ने संदर्भ स्वतः नरहेकाले यस सम्बन्धमा अरु विचार गरी रहन परेन ।

१८.   दोश्रो प्रश्नका सम्बन्धमा बिचार गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १२ को देहाय (क) देखि ( ङ ) सम्म निजामती कर्मचारीको पदाधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । सो दफा अनुसार (क) निजामती कर्मचारीले त्यस पदमा कामकाज गरिरहंदासम्म (ख) अर्को पदमा सरुवा भै कार्यभार सम्हाल्न पाइने म्यादसम्म (ग) विदामा रहेको वखत (घ) निलम्बन रहेको वखत (ङ) नेपाल सरकारद्वारा सरकारी गैर सरकारी काममा खटाइएका वखत वा अन्य कुनै पदमा कायम मुकायम भई काम गरेको वखत निजामती कर्मचारीको आफ्नो पद माथिको पदाधिकार कायम रहने देखिन्छ । परन्तु सरुवा र रमानालाई एकै रुपमा हेर्न मिल्दैन भने सरुवालाई रमानाले प्रतिस्थापना गर्ने पनि होइन । यी दुई अवस्था समान पनि होइनन् । वस्तुतः प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ मालपोत विभागको मिति २०५५।२।२६ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय डोटीबाट मालपोत कार्यालय डडेलधुरामा सरुवा भएको मिसिल संलग्न मालपोत विभागको पत्रको प्रतिलिपीबाट देखिन्छ । सो सरुवा बमेजिम मिति २०५५।५।१५ मा मालपोत कार्यालय डोटीबाट रमाना बुझी मालपोत कार्यालय डडेलधुरामा गएको देखिन्छ । यसै बीचमा लोकसेवा आयोग सु.प.क्षे.नि. दिपायलको च.नं. २१३४ मिति २०५५।२।३१ को पत्र अनुसार डोटी जिल्ला स्थित बिभिन्न कार्यालयहरुको ना.सु. पद बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न प्रतिशत निर्धारण भै आए बमोजिम २०५५।३।२२ मा सो को सूचना प्रकाशित भएको भन्ने बढुवा समितिको मिति २०५९।३।१० को निर्णयको प्रतिलिपीबाट देखिन आउँछ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६ को बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने सम्बन्धी व्यवस्थाको खण्ड (ख)(३) मा राजपत्र अनंकीत प्रथम श्रेणीको रिक्त पदको लागि कुनै जिल्ला स्थित सेवा समूह वा उपसमूह सम्बन्धी सवै कार्यालय अन्तर्गत सेवा अवधि पुगेका एक श्रेणी मुनीका सबै कर्मचारी भन्ने उल्लेख भएको र सोही नियमको खण्ड (ग) मा खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नियम १४ बमोजिम पदपूर्ति प्रतिशत निर्धारण भै बढुवाको लागि पदसंख्या छुट्याई सकेपछि पदसंख्या छुट्याउनु अघि कार्यरत कर्मचारीको सरुवा अन्य कार्यालयमा भएपनि निजलाई साविक (सरुवा हुनु अघी) को कार्यालयमा छुट्याइएको पदमा हुने बढुवाको लागी सम्भाव्य उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही नियमको नियम ४०(१) मा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जानुपर्ने भई कुनै निजामती कर्मचारीको सरुवा भएमा त्यस्तो कर्मचारीले वरबुझारथको निम्ति एक्काइस दिनमा नबढाई म्याद पाउने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । मिसिल साथ संलग्न बढुवा समितिको मिति २०५६।३।१० को निर्णय प्रतिलिपीबाट लो.से.आ. सु.प.क्षे. नि. दिपायलको च.नं. २१३४ मिति २०५५।२।३१ को पत्रानुसार प्रतिशत निर्धारण भै आएको भन्ने देखिन आएको र विपक्षी इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको सरुवा मिति २०५५।२।२६ मा भएको देखिएकोमा सरुवा र प्रतिशत निर्धारण बीचको समय जम्मा ५ दिन मात्र भै निजामती कर्मचारीले एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा भै जाँदा पाउने नि.से.नि., २०५० को नियम ४० को म्यादभित्रै प्रतिशत निर्धारण भएको अवस्थामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १२ तथा निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७६(ग) का आधारमा इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको सरुवा मिति २०५५।२।२६ मा भएपनि मिति २०५५।२।३१ मा प्रतिशत, निर्धारण भै सोही निर्धारित प्रतिशतको आधारमा मिति २०५५।३।२२ मा प्रकाशित बढुवाको सूचना अनुसार निजलाई बढुवाको उम्मेदवार कायम गरी साविक कार्यालय क्षेत्र भित्रको ना.सु. पदमा बढुवा गर्ने गरेको बढुवा  समितिको  मिति २०५६।३।१० को निर्णय एवं सो निर्णय सदर गर्ने गरेको पु.वे.अ. दिपायल डोटीका का.मु. रजिष्ट्रारको मिति २०५६।६।१८ को निर्णय कानूनसम्मत नै देखिंदा बदर हुनुपर्ने अवस्था देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको संयुक्त इजलासको राय सो हदसम्म मनासिव ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.तपवहादुर मगर

न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

इ.अ.नारायणप्रसाद पन्थी

इति सम्बत् २०६३ साल माघ २५ गते रोज ५ शुभम् .......