निर्णय नं. ७७७५ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत
निर्णय नं. ७७७५ ने.का.प.२०६३ अङ्क १०
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी
संवत् २०६३ सालको रिट नं. : ०२७४
आदेश मितिः २०६३।१०।२२।२
विषयः उत्प्रेषण परमादेश समेत ।
निवेदकः पर्वत जिल्ला शंकर पोखरी गा.वि.स.वा.न. ५ कुडापानी घर भई हाल का.जि. का.म.न.पा. वा.नं. १० नयाँ वानेश्वर वस्ने सुनिल पौडेल
विरूद्ध
विपक्षीः नेपाल दूर संचार कम्पनी लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं समेत
§ जहाँ राज्यको प्रत्यक्ष लगानी, नियन्त्रण, सहभागिता र स्वामित्व रहन्छ, जुन प्रतिष्ठानको संस्थापना सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गरिएको हुन्छ, सिद्धान्ततः त्यस्तो प्रतिष्ठानमा राज्यको उपस्थिति रहेको तथा त्यसलाई राज्यकै विस्तारित रुप मानिने ।
(प्रकरण नं.११)
§ राज्यको प्रत्यक्ष लगानी, नियन्त्रण, सहभागिता, स्वामित्व एवं सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले संस्थापित भएको संस्थाले कम्पनी ऐन, २०५३ अन्तर्गत तयार गरेको कम्पनीको प्रवन्धपत्र एवं सोही प्रवन्धपत्र अनुरुप जारी गरेको विनियम त्यस्तो कम्पनीका हकमा कानून हुने भएकोले त्यस्तो विनियमावली विपरीत हुने गरी कम्पनीका काम कारवाही निर्देशित रहन नसक्ने।
§ लगानीकर्ता र स्वामित्व धारण गर्ने राज्यले नै आफूले संस्थापना गरेको कम्पनीका कर्मचारी सम्वन्धमा नियमन गर्न वनाएको विनियमको हैसियत अन्य निजी क्षेत्रको कम्पनीको विनियम सरह हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
§ कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम १६ तथा अनुसूची २ ले स्पष्टसँग पदपूर्तिको लागि योग्यता तोकिदिएको अवस्थामा सो व्यवस्था भन्दा वाहिर गै संचालक समितिले निर्णय गर्न र विज्ञापनमा योग्यतासम्वन्धी शर्त तोक्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १६)
§ विपक्षी कम्पनी कानूनी व्यक्ति रहेकोमा विवाद देखिदैन । प्राकृतिक व्यक्ति र कानूनी व्यक्ति बीच विभाजनको प्रमुख आधार नै यो रहेको हुन्छ की प्राकृतिक व्यक्तिले कानूनले निषेध गरेका वाहेक सवै कार्य गर्न सक्षम हुन्छ भने कानूनी व्यक्ति तीनै कार्य गर्न सक्षम हुन्छ जुन सम्वन्धित कानूनले गर्न अनुमति प्रदान गर्दछ । कानूनले गर्नु भनी स्पष्ट नगरेको कार्य कानूनी व्यक्तिबाट सम्पन्न भएमा त्यस्तो कार्य गैरकानूनी हुने ।
§ नेपाल दुर संचार कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी विनियमावली, २०६१ ले निर्दिष्ट गरि दिएको भन्दा अतिरिक्त योग्यतासम्वन्धी शर्त तोकी विपक्षी कम्पनीबाट भएको विज्ञापन त्रुटीपूर्ण रहेको देखिन आउने ।
(प्रकरण नं. १६)
§ कम्पनीको कर्मचारीसम्वन्धी कानूनको रुपमा रहेको कर्मचारीसम्वन्धी विनियमावली, २०६१ ले तोकिदिएको योग्यता सम्वन्धी व्यवस्थाको त्रुटिपूर्ण हुने गरी अनुभवसम्वन्धी शर्तहरु उल्लेख गरिएको विपक्षी नेपाल टेलिकमद्धारा सूचना नं. १५/०६३/६४ अन्तर्गत प्रकाशित विज्ञापनबाट, विज्ञापनमा उल्लेख भएबमोजिम अनुभव प्राप्त व्यक्ति वाहेकका निवेदक सहितका सम्वन्धित योग्य नागरिकहरुले विज्ञापित पदमा दर्खास्त दर्ता गराउनबाट वन्चित हुनु पर्ने हुन्छ । परिणामतः धारा ११ द्धारा सुनिश्चित समानताको हक अवरुद्ध हुने भै प्रकाशित विज्ञापन त्यस्ता अनुभव प्राप्त नभएका नागरिकहरुका हकमा भेदभावपूर्ण देखिन आउने ।
§ खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा पदपूर्ति गर्दा सम्वन्धित कानूनबमोजिम योग्यता पुगेका सवैले समान रुपमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउंमा परमादेश समेत जारी हुने ।
(प्रकरण नं.१७)
निवेदक तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिप्रसाद उप्रेती र कुमार रेग्मी
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा र आदेश यसप्रकार छ : –
२. नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल दूर संचार कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ को नियम १६(१) मा विभिन्न तहको पदमा नयाँ भर्नाद्धारा पूर्ति गरिदा आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनुसूची २ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लिखित छ । जस्को नं. २ मा पाँचौ तहको लागि प्रमाणपत्र सरह भन्ने शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । तर विपक्षी कम्पनीबाट सूचना नं. १५/०६३।०६४ मिति २०६३।५।१७ मा प्रकाशन गरेको विज्ञापनमा वरिष्ठ निर्माण सहायक सिभिल (पाँचौ) पदको लागि स्वीकृत प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको भन्ने शैक्षिक योग्यताको अतिरिक्त सरकारी वा अर्ध सरकारी निकायमा दूरसंचार सम्वन्धी काममा समान स्तरको तह वा पदमा कम्तीमा २ वर्षको अनूभव हासिल गरेको भन्ने थप योग्यता उल्लेख गरिएको छ । उक्त थप शर्तले भनसुन चिनजानबाट विपक्षी कम्पनीमा ज्यालादारी अस्थायी वा करार सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्ति मात्र खुल्ला प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने गरी अत्यन्तै सिमित व्यक्तिहरु मात्र सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था सिर्जना गरी निश्चित व्यक्तिलाई मात्र फाईदा पुर्याउने वदनियत् राखिएको छ ।
३. आवश्यक शैक्षिक योग्यता पुगेका सक्षम भै वसेका एवं निजी क्षेत्रमा दूर संचार सम्वन्धी काम गरी अनूभव प्राप्त गरेका व्यक्ति समेतलाई वाहेक गर्ने गरी अत्यन्त हचुवा, स्वेच्छाचारी एवं अपार दर्शी हिसावले खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा पूर्ति गरिने सिद्धान्त समेतको विपरीत हुने गरी सूचना प्रकाशन गर्ने गरेको विपक्षीहरुको कार्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (१) बाट संरक्षित मौलिक हक हनन् भएकोले सो विज्ञापन र सो सँग सम्वन्धित कुनै नियम निर्णय आदेश भए सो समेत उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर गरी खुल्ला प्रतियोगिताको मर्म र भावना सँग मिल्ने गरी आवश्यक शैक्षिक योग्यता पुगेका सवैले खुल्ला प्रतियोगितामा समान ढंगले सहभागी हुन सक्ने गरी विज्ञापन जारी गर्न र सो बमोजिम आवश्यक नियम वनाउन परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुलार्ई सूचना दिनु । साथै पदपूर्ति सम्वन्धी कार्यलाई हाल यथास्थितिमा राखी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्वन्धमा छलफलको निमित्त २०६३।७।२ को सूचना विपक्षीहरुलाई पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।६।२७ को आदेश ।
५. नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम १६ (१) मा नयाँ भर्नाद्धारा पदपूर्ति गरिदा न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता अनुसूची २ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा उक्त अनुसूचि २ मा खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा नयाँ पदपूर्ति गर्दा न्यूनतम् शैक्षिक योग्यतालाई मात्र उल्लेख गरेको देखियो । तर विपक्षी दुरसन्चार कम्पनी लिमिटेडले प्रकाशित गरेको पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना न. १५र ०६३/६४ मा अधिकृत र सहायक स्तरका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको अतिरिक्त सरकारी वा अर्ध सरकारी निकायमा दूरसन्चार सम्वन्धी काममा समान स्तरको तह वा पदमा २ वर्षको अनुभव समेत हुनु पर्ने भनी विज्ञापन गरेको देखिंदा नेपाल टेलिकम, पद पूर्ति समितिको मिति २०६३।५।१७ को सूचना न. १५ र ०६३/६४ को पदपूर्ति सम्वन्धी दर्खास्त आव्हानको सूचनामा उल्लिखित जुनियर टेक्नीसियन वाहेकको अन्य पदहरुको पदपूर्ति सम्वन्धमा अतिरिक्त योग्यता थप गरी प्रकाशित गरेकोले सो सूचना बमोजिमको अधिकृत स्तर र सहायक स्तरको पदपूर्ति सम्वन्धी काम कारवाही यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्म अगाडि नवढाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ । सो को सूचना विपक्षीलाई दिनु । साथै प्रस्तुत निवेदन नेपाल टेलिकमको जनशक्ति पूर्ति गर्ने सम्वन्धी विषयको हुँदा चाँडो किनारा लगाउन पर्ने अवस्था देखिंदा लिखित जवाफ परेपछि अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।७।३ को आदेश ।
६. यस कम्पनीले पदपूर्ति सम्वन्धी काम कारवाही कर्मचारी विनियमावली, २०६१ र पदपूर्ति कार्यविधि २०६२ एवं संचालक समितिको स्विकृति लिएर सम्पन्न गर्ने गर्दछ । यसका लागि यस कम्पनीलाई तत्काल प्रचलित कम्पनी ऐन, २०६३, कम्पनीको प्रवन्धपत्र र नियमावलीले पदपूर्ति सम्वन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही गर्न मार्ग प्रदान गरेको छ । संचालक समितिले कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को अनुसूची २ मा तोकिएको शैक्षिक योग्यताको सर्वमान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न र अनुभव तोक्न सक्दछ र विनियमावलीमा अनुभव तालिम नपरेको हकमा सो व्यवस्था गर्न संचालक समिति सर्वथा सक्षम र सवल छ । यसै अनुरुप विनियमावलीको अनुसूची १ क को हकमा मात्र विशेष कामको प्रकृति हेरी खास योग्यता र अनुभव तोकि भए गरेको पदपूर्ति सम्वन्धी काम कारवाही कानूनसम्मत छ ।
७. अस्थायी ज्यालादारी वा करारमा कार्यरत पहुँच पुगेको व्यक्तिहरुले मात्र सहभागी हुन सक्ने योग्यता निर्धारण गरी विज्ञापन गरियो भन्ने निवेदन लेखाई निराधार र हचुवापूर्ण छ । प्रस्तुत सूचना नं. १५/०६३।०६४ मा उल्लिखित विज्ञापनमा यस कम्पनीमा कार्यरतहरुले मात्र दर्खास्त दिएका होइनन् छैनन् । संलग्न संक्षिप्त दर्ता उतार विवरणबाट वायुसेवा निगम जस्ता निकायमा कार्यरत सयौं व्यक्तिहरुले पनि दर्खास्त दिएबाट माग दावी सरासर झुठ्ठा हो । दूर संचार सम्वन्धी अनुभव भन्नाले दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २ (क) बमोजिमको अनुभव भएको हुनु पर्ने हो जुन यस कम्पनी वाहेक अन्यत्र पनि रहने हुँदा यस कम्पनीको अनुभव मात्र मागिएको होइन । यसै समान प्रकृतिका पदपूर्ति सम्वन्धी कारवाही नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायत विभिन्न संस्थानहरुमा भएका छन् । तसर्थ समानताको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम कारवाही नगरिएको र निवेदकलाई कुनै संवैधानिक वा कानूनी हकबाट यस कम्पनीले वन्चित गरिएको छैन । यो कम्पनी स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय भएकोले कम्पनीको अधिकार प्राप्त अंगले प्रस्तुत विज्ञापन गरी खुल्ला विज्ञापनद्धारा कर्मचारी विनियमावली, ०६१ को अनुसूची १ को पदहरु वाहेकको पदहरुमा उल्लिखित सूचना प्रकाशन गरेको हुंदा रिट जारी हुन सक्दैन, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरुको संयुक्त लिखित जवाफ ।
८. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिप्रसाद उप्रेती र कुमार रेग्मीले नेपाल सरकारको सेयर लगानी र नियन्त्रण अन्तर्गत संचालनमा रहेको विपक्षी कम्पनी अन्य प्रा.लि. कम्पनी जस्तो स्वतन्त्र रहन सक्दैन । यस्को कार्यहरु संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकको प्रतिकूल हुने गरी कार्यान्वित हुन सक्दैन । कम्पनीको कर्मचारी विनियमावलीको अनूसूची २ ले शुद्ध रुपमा शैक्षिक योग्यतालाई मात्र तोकेकोछ, अन्य शर्त नराखेको हुंदा कम्पनीले स्वेच्छाचारी रुपमा आफै थप शर्त राखी योग्यता निर्धारण गर्न मिल्दैन । तर सरकारी वा अर्ध सरकारी निकायमा दूरसंचार वा सूचना प्रविधि सम्वन्धी काममा समान स्तरको तह वा पदमा कम्तीमा २ वर्षको अनुभव हासिल गरेको भनी थप योग्यता तोकिएको हुंदा उक्त विज्ञापन वदनियतपूर्ण, असमान तथा गैह्रकानूनी हुँदा रिट जारी हुनु पर्दछ भनी वहस गर्नु भयो ।
९. विपक्षी दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड समेतका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले नेपाल दूरसन्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०६१ अन्तर्गत यो विज्ञापन भएको हो । विनियमावलीको श्रोत प्रवन्धपत्र भएकोले यो नेपाल कानून होइन । यस्को आधारमा अदालतले वैधताको परीक्षण गर्न मिल्दैन, मौलिक हक अन्तर्गत दावी गर्न मिल्दैन । स्वायत्त संस्थाले आफ्नो आवश्यकता अनुरुप योग्यता निर्धारण गरेकोले समानताको हक उल्लंघन भयो भन्न मिल्दैन । रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्थै छैन, खारेज हुनु पर्दछ भनी वहस गर्नु भयो ।
१०. पेश हुन आएको रिट निवेदन लिखित जवाफ समेतका मिसिल कागजात अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरुद्धारा प्रस्तुत वहस जिकिर समेत दृष्टिगत गर्दा यसमा निम्न लिखित प्रश्नहरुको निवारण गरी निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
(१) नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को आधारमा विपक्षीहरुबाट प्रकाशन भएको विज्ञापनको वैधताको परीक्षण यस अदालतबाट गर्न मिल्छ मिल्दैन ?
(२) मिति २०६३।५।१७ मा प्रकाशित सूचना नं. १५/०६३/६४ अन्तर्गतका विज्ञापनहरु रिट निवेदनमा उल्लेख भए अनुरुप त्रुटीपूर्ण छ, छैन ?
(३) निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन ?
११. पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा सर्वप्रथम विपक्षी नेपाल दूर संचार कम्पनी लिमिटेड (यसपछि ‘नेपाल टेलिकम’ भनी उल्लेख हुने ) को हैसियत र परिस्थिति सम्वन्धमा हेरिनु सान्दर्भिक देखिन्छ । नेपाल भित्र तथा वाहिर समेत आफ्ना ग्राहकलाई दूरसंचार सेवा प्रदान गर्ने, दूरसन्चार सेवालाई व्यवसायीकरण गरी स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने, दूरसंचार सेवा सन्चालन गर्न आधुनिक दूरसन्चार प्रणालीको विकास एवं विस्तार गर्ने समेतका उद्धेश्यले नेपाल टेलीकम स्थापना भएको भन्ने उक्त कम्पनीको प्रवन्धपत्रको दफा ३ बाट स्पष्ट हुन आउँछ । यस्तो सार्वजनिक प्रकृतिको सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित नेपाल टेलकमको उक्त प्रवन्धपत्रको दफा ८ हेरिएमा कम्पनीको अधिकांश शेयर नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र विभागको नाममा रहेको पाईन्छ । यसबाट राज्यको प्रत्यक्ष लगानीमा, राज्यकै स्वामित्वमा उक्त कम्पनी संस्थापित भएको स्पष्ट छ । जहाँ राज्यको प्रत्यक्ष लगानी, नियन्त्रण, सहभागिता र स्वामित्व रहन्छ, जुन प्रतिष्ठानको संस्थापना सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गरिएको हुन्छ, सिद्धान्ततः त्यस्तो प्रतिष्ठानमा राज्यको उपस्थिति रहेको तथा त्यसलाई राज्यकै विस्तारित रुपमा मानिने हुन्छ ।
१२. विपक्षी नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेडको प्रवन्धपत्रबाट उक्त कम्पनी, कम्पनी ऐन, २०५३ अन्तर्गत संस्थापित भएको देखिन्छ । सोही प्रवन्धपत्रको दफा ४ को खण्ड (छ) को उपखण्ड (२५) मा कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्थापन र कार्य संचालनको निमित्त आवश्यक विनियमहरु वनाई लागू गर्न सकिने उल्लिखित छ । सरकारी स्वमित्वमा रहेको नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी विनियमावली, २०६१ अन्तर्गत उल्लिखित सूचना प्रकाशन गरिएको हुंदा अदालतले सो विज्ञापनको वैधताको परीक्षण गर्न नमिल्ने भनी विपक्षीहरुले जुन विनियमावलीका सम्वन्धमा जिकिर गर्नु भएको हो, सो विनियमावलीको प्रस्तावनामा नै कम्पनी ऐन, २०५३ को अधीनमा रही नेपाल दूर सन्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रवन्धपत्रको दफा ४ को खण्ड (छ) को उपखण्ड (२५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल दूर सन्चार कम्पनी लिमिटेडको सन्चालक समितिले देहायका विनियमहरु वनाएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसबाट उक्त विनियमावली कम्पनी ऐन २०५३ बमोजिम तयार भएको प्रवन्धपत्रको अख्तियारी अन्तर्गत तयार भएको स्पष्ट हुन्छ ।
१३. यसरी राज्यको प्रत्यक्ष लगानी, नियन्त्रण, सहभागिता, स्वामित्व एवं सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले संस्थापित भएको संस्थाले कम्पनी ऐन, २०५३ अन्तर्गत तयार गरेको कम्पनीको प्रवन्धपत्र एवं सोही प्रवन्धपत्र अनुरुप जारी गरेको विनियम त्यस्तो कम्पनीका हकमा कानून हुने भएकोले त्यस्तो विनियमावली विपरीत हुने गरी कम्पनीका काम कारवाही निर्देशित रहन सक्दैनन् । लगानीकर्ता र स्वामित्व धारण गर्ने राज्यले नै आफूले संस्थापना गरेको कम्पनीका कर्मचारी सम्वन्धमा नियमन गर्न वनाएको विनियमको हैसियत अन्य निजी क्षेत्रको कम्पनीको विनियम सरह हुन सक्दैन । श्रम ऐन २०४८ को दफा ८८ मा पूर्ण वा आंशिक सरकारी स्वामित्वमा रहेको प्रतिष्ठानको कर्मचारीको सेवा शर्तको हकमा सम्वन्धित प्रतिष्ठानको सेवा शर्त सम्वन्धी नियम वा विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम हुने गरी त्यस्तो नियम वा विनियमलाई पृथक वैधता प्रदान गरेको उदाहरणबाट पनि सरकारी स्वामित्व र लगानीका कम्पनीका विनियमावलीको हैसियत छुट्टै रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो कम्पनी वा प्रतिष्ठानको काम कारवाही त्यस्ता कानून एवं राज्यको संविधान अनुकूल रहे नरहेको भनी यस अदालतले न्यायीक पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने भन्न मिल्दैन । यस सम्वन्धमा विपक्षी कम्पनीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवशायीहरुको वहस जिकिर समेत सँग सहमत हुन सकिएन ।
१४. अब दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा विपक्षी नेपाल टेलकमको पदपूर्ति समितिबाट प्रथम पटक मिति २०६३।५।१७ मा प्रकाशित सूचना नं. १५/०६३/६४ अन्तर्गतका पद मध्ये वि. नं. १३/०६३/०६४ तह ७ को टेलकम मेन्टिनेन्स इन्जिनियर, वि.नं. १४/०६३/६४ तह ५ को वरिष्ठ सहायक सूचना प्रविधि, वि.नं. १५/०६३/६४ तह ५ को वरिष्ठ निर्माण सहायक (सिभिल) हरुको योग्यता महलमा सम्वन्धित शैक्षिक योग्यता उल्लेख गर्दे सरकारी वा अर्ध सरकारी निकायमा दूरसंचार वा सूचना प्रविधि सम्वन्धी काममा समान स्तरको तह वा पदमा कम्तीमा २ वर्षको अनुभव हासिल गरेको भन्ने योग्यताको शर्त उल्लेख गरेको देखिन आउँछ । उल्लेख भए बमोजिम तोकिएका योग्यताको आधारको सम्वन्धमा विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा संचालक समितिले कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को अनुसूची २ मा शैक्षिक योग्यताको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था र अनुभव तोक्न सक्दछ र विनियमावलीमा अनुभव तालिम नपरेको हकमा सो व्यवस्था गर्न संचालक समिति सर्वथा सक्षम छ भनी उल्लेख गरेको पाइयो ।
१५. नेपाल दूरसन्चार कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी विनियमावली २०६१ को विनियम १६ को उपविनियम (१) मा कम्पनीका विभिन्न तहका पदमा नयाँ भर्नाद्धारा पूर्ति गरिदा आवश्यक न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता अनुसूची २ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । निर्देशित अनूसूची २ को दफा (१) मा अधिकृत स्तरको शुरु तहको पदमा नयाँ भर्नाद्धारा पूर्ति गरिदा आवश्यक न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पदसँग सम्वन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक स्तरको उपाधी प्राप्त गरेको हुनु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ, भने दफा (२) मा सहायक स्तरको पाँचौ तहलाई प्रमाणपत्र सरहको शैक्षिक योग्यताको व्यवस्था भएको पाईन्छ । उक्त अनुसूची २ मा, उल्लिखित शैक्षिक योग्यता वाहेक अनुभव सम्वन्धी अन्य योग्यता वा सर्त तोकेको देखिन आएन । वरु विनियम १६ को उपविनियम (२) मा उपविनियम (१) मा भएको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न आवश्यक भएमा प्रवन्ध निर्देशकद्धारा गठित उक्त विनियमको देहायमा तोकिए बमोजिमको योग्यता निर्धारण समितिको पदको कार्यको आधारमा आवश्यक न्यूनतम् योग्यता तोकी संचालक समितिको स्वीकृती लिनु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ । तर प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अनुभव समेतको थप शर्त तोक्दा उल्लेख भए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट देखिन आउँदैन ।
१६. यसरी कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम १६ तथा अनुसूची २ ले स्पष्टसँग पदपूर्तिको लागि योग्यता तोकिदिएको अवस्थामा सो व्यवस्था भन्दा वाहिर गै संचालक समितिले निर्णय गर्न र विज्ञापनमा योग्यता सम्वन्धी शर्त तोक्न मिल्ने हुँदैन । विपक्षी कम्पनी कानूनी व्यक्ति रहेकोमा विवाद देखिदैन । प्राकृतिक व्यक्ति र कानूनी व्यक्ति बीच विभाजनको प्रमुख आधार नै यो रहेको हुन्छ की प्राकृतिक व्यक्तिले कानूनले निषेध गरेका वाहेक सवै कार्य गर्न सक्षम हुन्छ भने कानूनी व्यक्ति तीनै कार्य गर्न सक्षम हुन्छ जुन सम्वन्धित कानूनले गर्न अनुमति प्रदान गर्दछ । कानूनले गर्नु भनी स्पष्ट नगरेको कार्य कानूनी व्यक्तिबाट सम्पन्न भएमा त्यस्तो कार्य गैह्रकानूनी नै हुन्छ । अतः नेपाल दुर संचार कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी विनियमावली, २०६१ ले निर्दिष्ट गरि दिएको भन्दा अतिरिक्त योग्यता सम्वन्धी शर्त तोकी विपक्षी कम्पनीबाट भएको विज्ञापन त्रुटीपूर्ण रहेको देखिन आयो ।
१७. तेश्रो पश्न तर्फ प्रवेश गर्दा, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१) ले सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वन्चित नगरिने गरी समानताको हक सुनिश्चित गरि दिएको छ । तर माथि विवेचना भए बमोजिम कम्पनीको कर्मचारी सम्वन्धी कानूनको रुपमा रहेको कर्मचारी सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ ले तोकिदिएको योग्यता सम्वन्धी व्यवस्थाको त्रुटिपूर्ण हुने गरी अनुभव सम्वन्धी शर्तहरु उल्लेख गरिएको विपक्षी नेपाल टेलकमद्धारा सूचना नं. १५/०६३/६४ अन्तर्गत प्रकाशित विज्ञापनबाट, विज्ञापनमा उल्लेख भए बमोजिम अनुभव प्राप्त व्यक्ति बाहेकका निवेदक सहितका सम्वन्धित योग्य नागरिकहरुले विज्ञापित पदमा दर्खास्त दर्ता गराउनबाट वन्चित हुनु पर्ने हुन्छ । परिणामतः उक्त धारा ११ द्धारा सुनिश्चित समानताको हक अवरुद्ध हुने भै प्रकाशित विज्ञापन त्यस्ता अनुभव प्राप्त नभएका नागरिकहरुका हकमा भेदभावपूर्ण हुने देखिन आउंछ । तसर्थ विपक्षी नेपाल टेलकम पदपूर्ति समितिद्धारा सूचना नं. १५/०६३/६४ अन्तर्गत वि.नं. १३/०६३/६४, वि.नं. १४/०६३/६४, वि.नं. १५/०६३/६४ का हद सम्मको सूचना र सो सूचना सम्वन्धित भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरिदिएको छ । साथै खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा पद पूर्ति गर्दा सम्वन्धित कानून बमोजिम योग्यता पुगेका सवैले समान रुपमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउंमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि समेत पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारी
इ.अ.रितेन्द्र थापा
इति सम्वत् २०६३ साल माघ २२ गते रोज २ शुभम––––––––