निर्णय नं. ७७७६ - लेनदेन

निर्णय नं. ७७७६    ने.का.प.२०६३       अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

सम्बत् २०६० सालको दे.पु.नं.८६५८

सम्बत् २०६० सालको दे.पु.नं.८६५९

फैसला मितिः २०६३।८।१०।१

 

मुद्दा : लेनदेन ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला रुपन्देही पडसरी गा.वि.स.वडा नं.५ बस्ने लालवहादुर खत्री

विरूद्ध

प्रत्यर्थी वादीः जिल्ला रुपन्देही ढिकुलीगढ गा.वि.स.वडा नं.४ बस्ने जयलाल सुवेदी

 

पुनरावेदक वादीः जिल्ला रुपन्देही टिकुलीगढ गा.वि.स.वडा नं.४ बस्ने जयलाल सुवेदी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला रुपन्देही पडसरी गा.वि.स.वडा नं.५ बस्ने लालवहादुर खत्री

 

§  करार ऐन, २०५६ को दफा २(क) लाई हेर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त करार, कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने समेत हुनु पर्ने र यदि करार सम्झौता कानून बमोजिमको अथवा कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्थाको नभएको खण्डमा करारको परिभाषाभित्र नपर्ने ।

§  प्रस्तुत लिखतको व्यहोरा हेर्दा प्रतिवादी तथा निजकी छोरी निर्मला महत समेतको जग्गा पारित गरी दिने शर्त उल्लेख भएको पाईन्छ । अर्काको हकको जग्गा पारित गरी दिनलाई सम्बन्धित व्यक्तिको मंजुरी वा मंजुरीको लिखत हुनु कानून बमोजिम अनिवार्य हुन्छ । यस्तो अवस्था प्रस्तुत लिखतमा देखिदैन । त्यसकारण प्रस्तुत लिखतलाई करारको परिभषाभित्र राख्न नमिल्ने ।

§  वैना पट्टाको कागजलाई करारको लिखतको मान्यता दिन मिल्ने भनी ने.का.प.२०५६ नि.नं.६७४४ मा नजीर प्रतिपादन भएको हुँदा प्रस्तुत वैनापट्टाको लिखतलाई करारको लिखत मान्नु पर्ने भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा जग्गा दिने भनिएकी निर्मला महतको उपस्थिती नभै मन्जुरी तथा स्वीकृति समेत नभएको र करारको लागी प्रस्ताव र स्वीकृति अनिवार्य तत्व हुँदा उल्लेखित नजीरको तथ्य र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य नै फरक देखिंदा उक्त नजीर सम्बन्धमा विचार गरी रहनु पर्ने अवस्था नदेखिने ।

§  रु.१,००,०००।– तत्काल बुझी लिई बाँकी रकम २०५४ फागुन मसान्तभित्र दिएका बखत जग्गा पारित गरी दिने गरी वैना पट्टाको कागज गरी दिए भन्ने वाक्यांश लिखतभित्र परेको देखिंदा लिखतको प्रकृतिबाट तमसुकी लिखत भन्न नमिल्ने हुँदा लनेदेनको २ नं.अन्तरगतको लिखत भन्न नमिल्ने ।

§  प्रस्तुत लिखतमा व्याजको सम्बन्धमा केही उल्लेख भएको नदेखिएको र लेनदेनको ६ नं.मा व्याज नलेखिएकोमा व्याज पाउदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा व्याज पाउनु पर्ने भन्ने पुनरावेदक वादीको जिकिर कानूनसँगत नदेखिने ।

§  लेनदेनको ४० नं.को हदम्याद लिखत भएको २ वर्षभित्र नै वादीको फिराद परेको अवस्था हुँदा र लिखतलाई प्रतिवादीले स्वीकार गरेकै देखिंदा साँवा रकम रु.१,००,०००।– भरी पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१५)

§  प्रस्तुत कागजलाई करारको लिखत भन्न नमिल्ने र लेनदेनको २ नं.अनुसार तमसुकी लिखत भन्न समेत नमिल्ने अवस्थामा व्याजको कुरा लिखतमा स्पष्ट उल्लेख नभएकोमा साँवा रकम मात्र भरी पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ।

(प्रकरण नं.१६)

 

पुनरावेदक/वादी तर्फवाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल प्रसाद शर्मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत

अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०४२ निर्णय नं. २५०४, पृष्ठ ८८९, ने.का.प.२०५६, निर्णय नं. ६७४४

 

फैसला

न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत बुटवलको २०५९।६।८ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

२.    विपक्षी लालवहादुरले आफ्नो दर्ता हक भोगको र छोरी निर्मला महत दर्ताको समेत रुपन्देही टिकुलीगढ गा.वि.स.वडा नं.४(क) कि.नं.७७१ वि.०–६–०, ऐ.कि.नं.७७० वि.१–०–० समेत जम्मा वि.१–६–० जग्गा बिक्री गर्न ग्राहक खोजी हिडेको र म जयलाल सुवेदीले पनि उक्त जग्गा खरिद गर्ने इच्छा गरेको हुँदा उल्लेखित जग्गा मध्ये वि.१–०–० जग्गाको मुल्य रु.४,००,०००।– र वि.०–६–० जग्गाको मुल्य रु.१,८५,०००।– समेत जम्मा रु.५,८५,०००।– तय गरी सो मध्ये बैना वापत रु.१,००,०००।– म जयलालले विपक्षी लालवहादुर खत्री क्षेत्रीलाई बुझाई बाँकी रहन गएको रु.४,८५,०००।– २०५४ साल फागुन मसान्तसम्म उल्लेखित जग्गा पारित गर्दा लिने दिने शर्त राखी २०५४।५।२३ गते बैनापत्र कागज गरी दिनु भएकोमा भाकाभित्र बाँकी रकम बुझी उक्त जग्गा राजिनामा लेखी पारित गरी दिनुहोस भनी विपक्षीसँग पटक पटक अनुरोध गर्दा आलटाल गरी उक्त म्यादभित्र जग्गा पारित गरी दिनु भएन । जग्गा पनि भोग गर्न पाईन । उल्लेखित म्याद नाघेपछि पनि विपक्षीसँग जग्गा पारित गरी दिनुहोस भनी अनुरोध गर्दा जग्गा पारित गरी नदिएकोले उक्त बैना लिएको रु.१,००,०००।– को साँवा व्याज माग्दा जग्गा पारित गरी दिन्न साँवा व्याज पनि दिन्न भनी जवाफ दिएकोले मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १, २, ४, ६ एवं रजिष्ट्रेशन ६ नं.को आधार लिई लेनदेन व्यवहारको ४० नं.को म्यादभित्र फिराद गर्न आएको छु । मैले विपक्षीलाई बैना वापत दिएको रु.१,००,०००।– साँवा र लिखतमा बैनाको दोव्वर लिने भन्ने लेखिए पनि लिखत भएको मिति २०५४।५।२३ गतेदेखि १ वर्ष ८ दिनको वार्षिक सयकडा १० प्रतिशतले हुने व्याज रु.१०,२२२।१६ समेत जम्मा साँवा व्याज रुपैयाँ रु.१,१०,२२२।१६ र फैसला एवं भरी भराउ हुँदासम्मको व्याज समेत भराई पाउँ भन्ने समेत फिराद दावी ।

३.    विपक्षीको फिराद दावी बमोजिमको साँवा व्याज रकम कुनै दिनु पर्ने होइन र उक्त वैना पट्टाको कागजलाई आफ्नो अनुकूल जवरजस्ती कपालीमा परिणत गराउँदै अंगालेको कानूनले कुनै सहयोग गर्न नसक्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको इन्साफ गरी रहनु पर्ने अवस्था विद्यमान छैन, देखिदैन । विपक्षी र मेरो बीचमा जग्गा खरिद गर्ने कुरामा विभिन्न शर्तहरुमा सहमत भै सो शर्तहरु वैना वट्टाको लिखतमा नै उल्लेख गरी करार गरिएको छ । ती करारका शर्तहरु पुरा गर्नुपर्ने दायित्व विपक्षीको हुन आउँछ । तोकिएको समयमा जग्गा नलिनु भएको हुँदा उक्त वैना रकम पच भएको हुँदा उक्त रकमलाई कपाली भन्दै दावी गरेको गैरकानूनी  छ । उक्त वैना पट्टाको कागजमा कहीं कतै पनि व्याज लेखिएको छैन । व्याज तर्फ गरेको दावी गलत हुँदा खारेज भागी छ । विपक्षीसँग वैना पट्टाको कागजसम्म भएको तर कपाली तमसुक भएको नहुँदा निज विपक्षीले भनेको कपाली तमसुकको कागज देख्न सुन्न पाएका बखत अ.वं.७८ नं.बमोजिम छुट्टै बयान नामाकरण गर्ने हक मेरो सुरक्षित नै हुँदा फिराद दावीबाट अलग फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने समेत प्रतिउत्तर पत्र । 

४.    उक्त २०५४।५।२३ को रु.१,००,०००।– को कागज सद्दे साँचो व्यहोराको कागज हो । निज वादीले करारमा उल्लेख भएको शर्त अनुसार रुपैयाँ नबुझाएमा सो मैले गरी दिएको कागज वैना पत्र अनुसारको रुपैयाँ तिर्न बुझाउनु पर्ने होइन । उक्त शर्त अनुसारको काम वादीले नगरेकोमा सो दावी अनुसारको एक लाख रुपैयाँ मैले बुझाउनु पर्ने होइन भन्ने समेत प्रतिवादी लालवहादुर खत्रीले अ.वं.७८ नं.बमोजिम गरेको बयान ।

५.    मैले वैना दिए वापतको रुपैयाँ लिखत र शर्त अनुसारको रुपैयाँ प्रतिवादीबाट पाउनु पर्ने हो । शर्त अनुसारको रुपैयाँ नदिएको भन्ने प्रतिवादीको भनाई झुठ्ठा हो भन्ने समेत वादी जयलाल सुवेदीले अ.वं.७८ नं.बमोजिम गरेको बयान ।

६.    विवादित लिखत अ.वं.७८ नं.बमोजिम प्रतिवादीलाई सनाखत गराउँदा कागज सत्य साँचो व्यहोराको हो । वैना पत्र बुझी गरी दिएको कागज हो भनि प्रतिवादीले स्वीकार गरेको र उक्त लिखत हेर्दा रीतपूर्वक देखिंदा वादी दावी बमोजिम साँवा तथा कानून बमोजिमको व्याज समेत भरी पाउने ठहर्छ भन्ने शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला ।

७.    लिखत तमसुक होइन । जग्गा लिने दिने सम्बन्धी शर्त सहितको वैना पत्रको कागज हो । यदि सो लिखतमा उल्लेखित शर्तहरु पुरा नगरेको खण्डमा करार ऐन अन्तर्गत शर्त पुरा गराउन दावी गर्नुपर्नेमा सोझै लेनदेन व्यवहारको महल अन्तर्गत दावी गरेको वादी दावी खारेज भागी छ । सो लिखतमा उल्लेखित जग्गा धनी म र निर्मला भएकोमा वैना वापतको रकम मध्ये रु.७५,०००।– निर्मलाले बुझेकी र रु.२५,०००।– मात्र मैले बुझेको भनी प्रतिवाद गरेकोमा निर्मलालाई बुझिएको छैन । लिखतमा नै विपक्षी वादीले जग्गा नलिए वैना वापतको रकम पच हुने भन्ने शर्त भएको, वादीले जग्गा नखाएबाट वैना वापतको रकम स्वतः पच भएको छ । शुरु जिल्ला अदालतले मेरो साक्षी प्रमाण नै नबुझि वादी दावी बमोजिमको साँवा व्याज भराई लिन पाउने गरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा वादीको झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन पत्र ।

८.    लिखत वैना पत्र भएको वैना पत्रको शर्त प्रतिवादीले पुरा गर्यो गरेन भन्ने प्रश्नमा वादी प्रतिवादी बीच विवाद उठेको अवस्थामा त्यसतर्फ सवुद बुझी इन्साफ बोल्नु पर्नेमा त्यसो नगरी निर्णय बोलेको शुरुको निर्णय फरक पर्न सक्ने हुँदा अ.वं.२०२ नं.बमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

९.    पुनरावेदन अदालतको आदेशानुसार वादीका साक्षी यज्ञलाल पौडेल प्रतिवादीका साक्षी बद्रीनाथ मिश्र तथा लिखत साक्षी देवेन्द्र के.सी.र भानुभक्त सुवेदीले गरेको बकपत्र मिसिल संलग्न रहेछ ।

१०.    विवादित लिखत लिखितमबाट शुरु भई धनी ऋणी भै वापत जनाई रुपैयाँ लिनु दिनु गरेको र करार भन्ने शव्द लिखतमा कतै उल्लेख नहुँदा प्रतिवादी जिकिर बमोजिम विवादित लिखत करारको लिखत हो भनी मान्न नमिलेकोले वादी दावी बमोजिम साँवा रु.१,००,०००।– प्रतिवादीबाट वादीले भराई पाउने र व्याजको सम्बन्धमा लिखतमा बोलिएको नहुँदा व्याज भराउन नमिल्ने हुँदा व्याज भरी पाउने ठहराएको हदसम्मको शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिंदा सो हदसम्म्म केही उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको २०५९।६।८ को फैसला ।

११.    विवादको लिखत वैना पट्टा भएको कुरामा कुनै विवाद छैन भने सो वैना पट्टाको लिखतमा निर्मला महतको नाउँको जग्गा पनि उल्लेख भएको पाईन्छ । वैना पट्टाको लिखत करारनामाको लिखत हुँदा लिखतमा उल्लेखित शर्त कुन पक्षले के कसरी उल्लघंन गरेको हो । त्यसतर्फ सोही बमोजिम दावी हुनुपर्नेमा सो छैन भने मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको २ नं.एवं सो महलमा वैनापट्टाको कागज कपालीमा परिणत हुने भन्ने व्यवस्था भएको पाइदैन । निज विपक्षी र मेरो बीचमा जग्गा खरिद बिक्री गर्ने कुरामा विभिन्न शर्तहरुमा सहमत भै सो शर्तहरु वैनापट्टाको लिखतमा नै उल्लेख गरी करार गरिएको छ । ती शर्तहरु पुरा गर्नुपर्ने दायित्व निज विपक्षीहरु माथि रहेको देखिन्छ । यदि मैले भंग गरेको भए सोही व्यहोरा उल्लेख गरी बाँकी रकम फिराद साथ दाखिल गरी दावी लिन सक्नु पर्नेमा सो गर्न नसकी आफुलाई अनुकूल हुने किसिमले व्याख्या गरी साँवा व्याजमा दावी गरेको फिराद नै कानून सम्मत छैन । अर्को तर्फ वैना पट्टाको कागजमा निज विपक्षीले जग्गा नलिए बैना पच हुने भनी उल्लेख भएको पाईन्छ । निज विपक्षीले तोकिएको शर्तमा जग्गा नलिनु भएको हुँदा उक्त वैनापट्टाको रकम पच भै निस्कृय भै रहेको लिखत र रकमलाई जवरजस्ती आफू अनुकूल कपाली भन्दै दावी गरेको फिराद नै कानून विपरीत छ । वैना पट्टाको कागजमा जग्गाको मुल्य, पास गर्ने अवधि, पास गर्ने जग्गाको कि.नं.क्षेत्रफल लगायतका कुराहरु उल्लेख भएको हुँदा सो लिखत कपाली नभै करारको कागज भएको कुरा प्रष्ट भै रहेकोमा लाग्दै नलाग्ने नजिर लगाई भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला त्रुटीपूर्ण भै प्रतिपादित नजिर समेतको प्रतिकूल हुँदा उल्टी गरी पाउँ भन्ने प्रतिवादीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन । 

१२.   २०५४।५।२३ को लिखतमा २०५४ साल मसान्तसम्म जग्गा पारित गराई दिने, नगरे वैना वापत लिएको रकमको दोव्वर दिने भन्ने उल्लेख भएको छ । यसरी मुनाफा लिने दिने भन्ने कुरा लिखतमा उल्लेख भएपछि लेनदेनको ६ नं.अनुसार सोलाई व्याज मान्नु पर्ने हुँदा र रजिष्ट्रेशनको ६ नं.अनुसार थैली परेकोमा सो थैली र लिखत बमोजिमको जग्गा भोग गर्न नपाए जतिको कानून बमोजिमको व्याज समेत साहुले कपाली सरह भराई लिन पाउने व्यवस्था किटानी उल्लेख भएको अवस्थामा व्याज पाउने निर्विवाद हुँदा व्याजमा दावी नपुग्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम राखी पाउँ भन्ने वादीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।

१३.   नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न रहेका सम्पूर्ण कागज प्रमाणहरुको अध्ययन गरी पुनरावेदक वादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद शर्माले लिखतमा नै मुनाफा लिने दिने भनी उल्लेख भएको अवस्थामा लेनदेनको ६ नं.अनुसार व्याज भराउन नमिल्ने भन्न मिल्ने होइन भनी र पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउतले लिखतमा नै जग्गाको मुल्य, पास गर्ने जग्गाको कित्ता, क्षेत्रफल, पास गर्ने अवधि र जग्गा नलिए वैना पच हुने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएबाट प्रस्तुत वैना पट्टाको कागज कपालीमा परिणत हुन नसक्ने र प्रस्तुत वैनापट्टाको कागज करारको कागज हुँदा सोही बमोजिम गर्नुपर्नेमा लेनदेन मुद्दाबाट साँवा व्याज भराउने कुरा कानूनसम्मत हुँदैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी साँवा रकमसम्म भराउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिले नमिलेको के हो ? सोही सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने  देखियो ।

१४.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा– २०५३ साल फागुन मसान्तसम्म वादी दावीको जग्गा पारित गरी लिने दिने शर्त राखी रु.१,००,०००।– बुझी २०५४।५।२३ गते वैना कागज गरी दिनु भएकोमा बाँकी रकम बुझी उक्त जग्गा राजिनामा पारित गरी दिनुहोस् भनी पटक पटक अनुरोध गर्दा उक्त म्यादभित्र जग्गा पारित नगरी साँवा रकम समेत नदिएकाले प्रतिवादीबाट उक्त साँवा व्याज समेतको रकम दिलाई भराई पाउँ भन्ने वादी दावी र निज विपक्षीसँग वैनापट्टाको कागजसम्म भएको हुँदा उक्त वैना पट्टाको कागजलाई कपालीमा परिणत गर्न मिल्ने होइन । करार बमोजिमको कार्य स्वयं विपक्षीले नै नगरेको हुँदा साँवा व्याज रकम दिनुपर्ने होइन भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी बमोजिम साँवा व्याज भरी पाउने ठहराएको शुरु फैसला पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट केही उल्टी भै साँवा रकम मात्र भरी पाउने ठहरी फैसला भए उपर वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।

१५.   लिखत गरी लिए दिएको कुरामा वादी प्रतिवादी बीच कुनै विवाद देखिदैन । प्रतिवादीले वादीलाई गरिदिएको २०५४।५।२३ को लिखत जग्गा पास गरी दिने शर्त राखी भएको हुँदा करार ऐन बमोजिमको करारको कागज हो भन्ने प्रतिवादी र उक्त लिखत करारको लिखत नभएको र लिखतमा जग्गा नदिए रकमको दोव्वर दिने भन्ने उल्लेख भएको अवस्थामा मुनाफा लिने दिने भन्ने स्पष्ट हुँदा लेनदेनको ६ नं.अनुसार व्याज नपाउने भन्न मिल्ने होइन भन्ने वादीको मुख्य जिकिर रहेको देखिन्छ । करार ऐन, २०५६ को दफा २ मा करार भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी पक्ष बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागी भएको कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता” भनी परिभाषा गरिएको पाईन्छ । वादी प्रतिवादी बीच भएको २०५४।५।२३ को लिखतमा प्रतिवादी लालवहादुर खत्रीले आफ्नो तथा आफ्नो छोरी निर्मला महतको नाउँ दर्ताको टिकुली गा.वि.स.वडा नं.४ कि.नं.७७० को जग्गा समेत वादीबाट रु.१,००,०००।– बुझी लिई २०५४ फागुन मसान्तसम्म पारित गरी दिने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाईन्छ । माथि उल्लेखित करार ऐन, २०५६ को दफा २(क) लाई हेर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त करार, कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने समेत हुनु पर्ने र यदि करार सम्झौता कानून बमोजिमको अथवा कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्थाको नभएको खण्डमा करारको परिभाषाभित्र पर्ने देखिदैन । प्रस्तुत लिखतको व्यहोरा हेर्दा प्रतिवादी तथा निजकी छोरी निर्मला महत समेतको जग्गा पारित गरी दिने शर्त उल्लेख भएको पाईन्छ । अर्काको हकको जग्गा पारित गरी दिनलाई सम्बन्धित व्यक्तिको मंजुरी वा मंजुरीको लिखत हुनु कानून बमोजिम अनिवार्य हुन्छ । यस्तो अवस्था प्रस्तुत लिखतमा देखिदैन । त्यसकारण प्रस्तुत लिखतलाई करारको परिभषाभित्र राख्न मिल्ने देखिदैन । त्यस्तै गरी प्रस्तुत लिखतमा ऋणी धनी भै जग्गा पारित गरी दिने भनी वैनापट्टाको कागज भएको र ऋणी धनी भनी ऋण लिएको वापत जनिएको लिखतलाई करारको रुपमा मान्यता दिन नमिल्ने भनी जितवहादुर श्रेष्ठ विरूद्ध भुवनेश्वरी उपाध्याय भएको लेनदेन मुद्दामा (ने.का.प.२०४२, नि.नं.२५०४, पृष्ठ ८८९) सिद्धान्त प्रतिवादन समेत भै रहेको अवस्था छ । वैना पट्टाको कागजलाई करारको लिखतको मान्यता दिन मिल्ने भनी ने.का.प.२०५६ नि.नं.६७४४ मा नजीर प्रतिपादन भएको हुँदा प्रस्तुत वैनापट्टाको लिखतलाई करारको लिखत मान्नु पर्ने भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा जग्गा दिने भनिएकी निर्मला महतको उपस्थिती नभै मन्जुरी तथा स्वीकृति समेत नभएको र करारको लागी प्रस्ताव र स्वीकृति अनिवार्य तत्व हुँदा उल्लेखित नजीरको तथ्य र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य नै फरक देखिंदा उक्त नजीर सम्बन्धमा विचार गरी रहनु पर्ने अवस्था देखिएन । रु.१,००,०००।– तत्काल बुझी लिई बाँकी रकम २०५४ फागुन मसान्तभित्र दिएका बखत जग्गा पारित गरी दिने गरी वैना पट्टाको कागज गरी दिए भन्ने वाक्यांश लिखतभित्र परेको देखिंदा लिखतको प्रकृतिबाट तमसुकी लिखत भन्न नमिल्ने हुँदा लनेदेनको २ नं.अन्तरगतको लिखत भन्न मिलेन । प्रस्तुत लिखतमा व्याजको सम्बन्धमा केही उल्लेख भएको नदेखिएको र लेनदेनको ६ नं.मा व्याज नलेखिएकोमा व्याज पाउदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा व्याज पाउनु पर्ने भन्ने पुनरावेदक वादीको जिकिर कानूनसँगत देखिएन । लेनदेनको ४० नं.को हदम्याद लिखत भएको २ वर्षभित्र नै वादीको फिराद परेको अवस्था हुँदा र लिखतलाई प्रतिवादीले स्वीकार गरेकै देखिंदा साँवा रकम रु.१,००,०००।– भरी पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।

१६.    तसर्थ, माथि उल्लेखित आधार कारणबाट प्रस्तुत कागजलाई करारको लिखत भन्न नमिल्ने र लेनदेनको २ नं.अनुसार तमसुकी लिखत भन्न समेत नमिल्ने अवस्थामा व्याजको कुरा लिखतमा स्पष्ट उल्लेख नभएकोमा साँवा रकम मात्र भरी पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । वादी प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।  

 

उक्त रायमा सहमत छु ।                                 

 

न्या.शारदाप्रसाद पण्डित

इ.अ.कृतवहादुर बोहरा

 

इति सम्बत् २०६३ साल मंसिर १० गते रोज १ शुभम्–––––