निर्णय नं. ७७७७ - लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता
निर्णय नं. ७७७७ ने.का.प.२०६३ अङ्क १०
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
सम्बत् २०५८ सालको दे.पु.नं.७३६३
सम्बत् २०६० सालको दे.पु.नं.९३१६
फैसला मितिः २०६३।१०।२२
मुद्दा : लिखत बदर, दर्ता बदर दर्ता ।
पुनरावेदक/वादीः जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडा नं.२ बस्ने शिवांगी साहको हकमा निजको संरक्षक आमा हिमालय शाह
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः ऐ.ऐ.वडा नं.१ बस्ने भोला शाह
पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडा नं.१ भोला शाह
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/वादीः ऐ.ऐ.वडा नं.२ बस्ने हिमालय शाह
§ कानून बमोजिम लिखत पारित गरी प्रतिवादीलाई विवादित जग्गाको हक छाडी दिइ सकेको अवस्थामा उक्त जग्गा पुनः आफ्नो नाममा फिर्ता लिन वादी फिराद दावी लिई आएकोमा सम्पत्तिमा व्यक्तिको कानून बमोजिम नै हक प्राप्त हुने र हक समाप्त हुने हुँदा यसरी कानून बमोजिम अनिश्चित हुने हकमा कुनै कार्यबाट असमान स्थितिको सृजना भयो भने त्यस्तो कार्यको वैद्यता कानूनी आधारबाट हेरी निश्चित गरिनु पर्ने हुन्छ । कानून मान्यता रहेको सम्पत्ति अवतरण हुने व्यवहारबाट त्यस्तो अवस्था श्रृजना हुन गएको हो भने त्यस्तो वैद्य व्यवहार मान्य नहुने ।
§ कानून बमोजिम वैद्य लिखतको आधारमा हक छाडी दिएको लिखतलाई बदर गर्न मिल्ने नदेखिई कानूनले आफूखुश गर्न पाउने सम्पत्तिमा हक पुग्ने व्यक्तिको इच्छा अनुसार शर्त राख्न पाउने ।
§ वादीले फिराद दावीमा विवादित जग्गा शर्त विपरीत अन्य व्यक्तिलाई प्रतिवादीले हक हस्तान्तरण गर्न खोजेको भनी भन्न सकेको पनि छैन भने प्रतिवादीले समेत शर्त बमोजिम विवादित जग्गामा शिवांगीको हक हुने कुरालाई स्वीकार नै गरेको देखिन्छ । कानून बमोजिम हक छोडी सकेको जग्गा स्वयंले फिर्ता लिन पाउने अधिकार वादीलाई कानूनतः नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१७)
पुनरावेदक वादीका तर्फबाटः विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव र अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी ।
पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री कृष्ण थापा ।
अवलम्बित नजीरः ने.का.प.२०५७, अंक ४, पृष्ठ २८८
फैसला
न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५७।२।३२ को फैसला उपर वादी तथा प्रतिवादीका तर्फबाट परेको मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) अनुसार यस अदालतबाट निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–
२. विपक्षी मेरो लोग्ने हुन् । निजबाट एउटा छोरी (जसको नाउँ शिवांगी हो) को जन्म २०४२ सालमा भएको छ । मेरो आफ्नो नाउँमा दर्ता रहेको आफ्नो हक भोगको जग्गा नावालक छोरी शिवांगीलाई दिन लाग्दा जग्गा मात्र उसलाई दिएर के हुन्छ र जग्गा दिएर घर बनाई दिनु पर्छ र त्यस घरलाई बहालमा दि आयस्ता छोरीको नाउँमा बैंकमा जम्मा गर्दै जानु पर्छ भन्ने सल्लाह विपक्षीले दिंदा मलाई पनि सल्लाह उचित्त नै लागि छोरी शिवांगीको नाउँमा जग्गा लिखत गर्न खोज्दा जग्गा मेरो नाउँमा नै पास गरी दिनु त्यसमा शर्त लेख्नु कि यो जग्गा तिमीबाट जन्मिने छोराछोरीहरुले मात्र पाउने छ भन्ने सल्लाह विपक्षीले दिंदा त्यसबेला मलाई पनि त्यति अनुचित्त लागेन । फलतः ०–१–१६ जग्गा बकसपत्रको लिखत गरी २०४३।२।२१ मा विपक्षीलाई पारित गरि दिएको हाल नापीमा सिट नं.१३९६–०२ कि.नं.४ कायम भएको छ । उक्त लिखतको कैफियत महलमा यो लेखिएको जग्गा खास निजी सम्पत्ति भएकोले तपाई श्रीमान् भएकोले बकस दिएको उक्त जग्गा मेरो तर्फबाट जन्मिने छोरा छोरीहरुले मात्र पाउने भन्ने शर्त लेखिएको छ । आफ्नो छोरीको नाउँमा सम्पत्ति आर्जन भै आओस् भन्ने उद्देश्यले धन सम्पत्ति खर्च गरी २०४४ सालमा पूर्व मोहडाको ९ कोठा भएको दुई तले घर बनाई दिएको छु । घर तयार भै रंग रोगन लागि तयार भएपछि विभिन्न व्यक्तिले घर वहालमा लि बस्दै आएका हुन् । शर्त अनुसार विपक्षीले बैंकमा रकम जम्मा गर्न पर्ने भएकोले सोध्दा जम्मा गर्दै छु भन्ने जवाफ विपक्षीले दिनु हुन्थ्यो । यता आएर विपक्षीको क्रियाकलाप नराम्रो हुँदै गएको र २०४८ वैशाख देखि मलाई छाडी मेरो खोज खवर हेर विचार नलिई अर्को स्वास्नी समेत राखी बस्नु भएको थाहा पाएँ । विपक्षी सित लोग्ने स्वास्नीको रुपमा बसी रहन मुस्किल हुन आएकाले सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउँ भनी विपक्षी माथि दायर गरेको फौ.नं.२८५ को सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भै चल्दै छ । निज छोरीको लालन पालन शिक्षा दिक्षा औषधि उपचारको सम्पूर्ण खर्च मैले व्यहोरी रहेको छु । विपक्षीले केही व्यहोरेको छैन । नावालक छोरी म सित नै बसी रहेकी छ । विपक्षीले छोरी सित कुनै वास्ता राख्नु भएको छैन । नावालक छोरीको सम्पत्ति अलपत्र हुन लागेको देखि नावालक छोरी संरक्षक आमाको नाताले नावालक छोरीको सम्पत्ति सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले अ.वं.८३ नं.अनुसार अड्डाको अनुमति लि यो फिराद दायर गर्न आएको छु । नावालकको धन बिगार्नलाई कसैले बेइमानी गरेमा उजुर गरी लेनदेन व्यवहारको ४० नं.अनुसार लिखत बदर गराउन सक्ने कानुनी प्रावधान विद्यमान नै छ । तसर्थ माथि प्रकरणहरुमा दर्शाए अनुसार विपक्षीले बाबु भएर पनि नावालक छोरीप्रति गर्नु पर्ने दायित्व पुरा गर्नुको सट्टा निजलाई दिएको सम्पत्ति नै खाने मुराद लिइ बेइमानी गर्न लागेकोले विपक्षीको नाउँमा मैले गरी दिएको मिति २०४३।२।२० को बकसपत्रको लिखत र सो को आधारमा भएको दर्ता समेत बदर गरी मेरो नाउँमा दर्ता समेत गरी पाउँ । यो फिरादपत्र लेनदेन व्यवहारको ४० नं.अनुसार म्याद भित्र दायर गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको वादीको फिराद पत्र ।
३. वादी दावीको कागज विपक्षीले मलाई हक छाडी दिएको कुरामा मुख मिलेको छ । उक्त लिखतको कैफियत महलमा लेखिएको व्यहोराबाट समेत उक्त जग्गा विपक्षीको हक हुने होइन । उक्त जग्गा मैले कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्न लागेको भन्ने समेत विपक्षीको दावी छैन । मेरो जेठी श्रीमतीबाट हालसम्म कुनै सन्तान नभएकाले जेठी श्रीमतीको सन्तानलाई दिने हो कि भन्ने आशंका समेत तथ्यले पुष्टि गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नावालक छोरी शिवांगीको धन बिगार्न बेइमान गरेको भन्ने अर्थ गर्न सक्ने आधार प्रमाण नभएकोले विपक्षीले म उपर सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा समेत दर्ता गराई बद्नियत चिताई एक पटक दिई सकेको जग्गा पुनः गैरकानूनी रुपमा फिर्ता गराउन खोजेको प्रष्ट भएको छ । नावालक छोरी शिवांगी बाहेक अन्य कुनै सन्तान नभएकोले नावालक छोरी शिवांगी प्रति मेरो असिम माया ममता रहेकोमा कुनै विवाद छैन, छोरीको लालन, पालान, पोषण एवं शिक्षा दिक्षा सम्पूर्ण कार्य बाबु नाताले मैले नै गर्दै आएको छु । विपक्षीले म सँग सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दर्ता गराउँदैमा मेरो र छोरी शिवांगीको नातामा कुनै असर नपर्ने र माया ममता एवं जिम्मेवारी निर्वाहमा समेत कुनै किमिसको कमी नआउने हुँदा हुँदै विपक्षीको बाबु छोरीको नातामा समेत असर पार्ने कुलषित भावनाबाट प्रस्तुत मुद्दा दर्ता गराइएको प्रष्ट छ । छोरी शिवांगीको हकवालाको हैसियतबाट विपक्षीले अ.वं.८३ नं. बमोजिम सम्मानित अदालतबाट अनुमति लिई प्रस्तुत मुद्दा दर्ता गारएको भन्ने फिरादमा उल्लेख छ मुलुकी ऐन स्त्री अंशधनको २ नं.बमोजिम विपक्षी भन्दा म प्रतिउत्तर पत्रवाला बाबुको हैसियतले नजिकको हकवाला भएको प्रष्ट छ । यसरी विपक्षीले छोरी शिवांगीको हकवालाको हैसियतबाट म उपर मुद्दा दर्ता गराउन पाउने हकदैया अ.वं.८३ नं.ले प्रदान नगरेको प्रष्ट छ । अतः उपरोक्त वर्णित तथ्य एवं कानुनी प्रावधानको आधारबाट विपक्षीले म उपर गैरकानूनी मिथ्या फिराद पत्र दर्ता गराएको सप्रमाण स्वतः सिद्ध भएकोले उक्त झुठ्ठा फिराद पत्र खारेज गरी झुठ्ठा मुद्दा दर्ता गराउने विपक्षीलाई हदैसम्म सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर ।
४. वादी हिमालय शाहको छोरी शिवांगी शाहको लागि जनकपुर नगरपालिका वडा नं.२ को कि.नं.साविक १५० र हाल को कि.न.४ को जग्गा भोला शाहको नाउँमा राखेको थियो । त्यो जग्गाबाट छोरी शिवांगी शाहको शिक्षा दिक्षा, पालन पोषणको लागि दिएको थिए तर सो अनुसार प्रतिवादी भोला शाहले नगरेको र छोरी शिवांगी शाहलाई आमा हिमालय शाहले पालन पोषण, शिक्षा दिई काठमाडौंमा राखेको छिन् । त्यसकारण प्रतिवादी भोला शाहको नाउँमा दर्ता रहेको घर जग्गाको द.व.भई वादीको नाउँमा दर्ता हुनु पर्ने हो भन्ने समेत व्यहोराका वादी हिमालय शाहका साक्षी राजेश मण्डल र रसिक लाल मण्डल समेतले गरिदिएको बकपत्र ।
५. प्रतिवादी भोला शाहको विवादित घर जग्गा लगायत सम्पूर्ण सम्पत्तिको उत्तराधिकारी तथा हकवाला वादीको एक मात्र छोरी शिवांगी शाह हो । वादी दावी तथ्यहिन हो । निज वादी शिवांगी शाहको भरण, पोषण, लेखाई पढाई सम्पूर्ण प्रतिवादीले गरेको छ । निज वादी नावालिग भएको हुनाले सम्पत्ति संरक्षण निजबाट हुन सक्दैन त्यसैले दर्ता बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी भोला शाहका साक्षी सितल शाह र व्रम्हदेव शाहले गरी दिएको बकपत्र ।
६. लिखतमा उल्लेखित कैफियत समेत आधारमा सशर्त रुपमा हिमालय शाहले भोलाप्रसाद शाहलाई लिखत गरी दिएको अवस्था नै नआएकोले यस्तो अवस्थामा एक पटक हक हस्तान्तरण गरी दिई सकेको जग्गा उक्त लिखत कैफियतमा उल्लेख भए बमोजिम हिमालय शाह पछिको छोरीको हक अधिकारमा असर नपरी सकेको अर्थात अन्य व्यक्तिलाई प्रतिवादी भोलाप्रसाद शाहले हक छोडी लिखत गरी दिएको अवस्था पनि नदेखिएकोले दावी बमोजिम हुनु पर्ने देखिन आएन । आफूले गरी दिएको मिति २०४३।२।२० को बकसपत्रको लिखत र सो को आधारमा भएको दर्ता समेत बदर गरी मेरो नाउँमा दर्त समेत गरी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्ने ठहर्दैन भनी मिति २०५४।९।९ गतेको धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला ।
७. हिमालय शाहले आफू र भोलाप्रसाद शाहको संसर्गबाट जन्मेको सन्तानको हितमा तत्काल सगोलमा रहेका प्रतिवादी भोलाप्रसाद शाहको नाउँमा दर्ता गराई दिएकोमा सगोलको सम्पत्ति जे जस्तो व्यहोराबाट भए पनि सगोल परिवारको जो कुनै व्यक्तिको नाउँमा राखे पनि सबै अंशियारको हकमा लाग्ने सिद्धान्त सगोल हुँदा लोग्ने भएको नाताले उसको नाउँमा राखेको सम्पत्तिमा उसको अधिकार हुने कुरा हुन सक्दैन सगोल रहेको भए पनि शिवांगीको हुने थियो तर अब निज भोलाप्रसाद शाह हिमालयको लोग्ने नै नरहेकोले लोग्ने भएको हैसियतले उसको नाउँमा भएको लिखत र दर्ता स्वतः बदर भागी हुँदा सो जग्गा शिवांगीको नाउँमा दर्ता हुने एक मात्र न्यायिक बाटो खुल्ला छ । त्यस प्रतिकूलको फैसला कानून र न्यायसँगत नहुँदा बदर भागी छ भन्ने पुनरावेदन जिकिर ।
८. मिति २०४३।२।२१ मा प्रतिवादीले वादीको आमा तथा आफ्नी श्रीमती हिमालय शाहसँग बकस लिंदा विवादित लिखतको जग्गा निज हिमालय शाहबाट जन्मेको छोरा छोरीले मात्र पाउने गरी शर्त राखी बकसपत्र लिएको र अहिले हिमालय शाहकी एक मात्र छोरी नावालिका वादी शिवांगी शाह मात्र भई निजले आफ्नु सम्पत्ति प्रतिवादीबाट हिनामिना हुने लागेको कारण समेत खोली सो आफ्नो हकको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने क्रममा बकसपत्रको लिखत बदर गर्न आएकोमा शर्त अनुसारको बकस गर्ने अवस्था नै नआएकोले वादी दावी पुग्न सक्दैन भनी शुरु धनुषा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाले नावालकको हक हितमा असर पर्न जाने समेत भै सो फैसला फरक पर्न सक्ने देखिएकोले छलफलको लागि अ.वं.२०२ नं.तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश ।
९. स्वयं जग्गाको हक छोड्ने र स्वयं फेरी यसरी लिखत बदर तर्फ आउने कार्यलाई यहाँ शुद्ध शव्द र सफा हात लिएर आएको भन्नुको सट्टा सम्बन्ध विच्छेदबाट श्रृजित कटुअनुभव र भावावेशको परिणाम हो भन्दा यहाँ बढी स्वभाविक हुने स्पष्ट छ । सारतः के भने मनपर्दा आफै जग्गाको हक छोडी दिने र मन नपर्दा फेरी त्यही हक छाडी सकेको जग्गा स्वयंले फिर्ता लिन पाउने अधिकार प्रचलित कुनै पनि कानूनले कहिल्यै वादी पुनरावेदक समेत कसैलाई पनि प्रदान गरेको देखिंदैन । अतः वादी दावी नपुग्ने ठहराई गरेको शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०५४।९।९ को फैसला मिलेकै देखिंदा सोही सदर हुने र सो उपरको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला ।
१०. यसमा यो फिराद शिवांगीको नाउँबाट दर्ता भएकोले शिवांगीको नाउँमा जग्गा दर्ता गर्दा प्रतिवादीलाई असर पर्न सक्ने कुरा नै छैन । अदालतले पनि शिवांगीको हक हितमा लिखत भएको कुरा स्वीकार गरिसकेपछि सो हक हितको सुरक्षामा बाधा उत्पन्न हुँदा सो हक संरक्षनार्थ शिवांगीको नाउँमा जग्गा दर्ता नगर्ने निर्णय कानुन र न्याय सँगत भएन । छोरीको नाममा घरको आयस्ता घर वहाल जम्मा हुनुपर्नेमा प्रतिवादी भोला शाहले सम्पूर्ण आयस्ता आफ्नो पहिलेको श्रीमती समेतको परिवारलाई खर्च गरिरहेको बाट समेत छोरी शिवांगीको हक अधिकारको उपभोगको निमित्त प्रतिवादी भोला शाहको नाममा रहेको जग्गाको लिखत मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ४० नं.ले बदर भई वादी शिवांगीको नाममा आउनु पर्ने सिद्ध हुँदा हुँदै वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा मुद्दा दोहोर्याई हेर्न निस्सा प्रदान गरी पाउँ भन्ने वादीको निवेदन पत्र ।
११. निवेदकले जग्गा पारित गरेको पारित लिखतमा “जग्गा मेरो तर्फबाट जन्मेको छोराछोरीहरुले मात्र खाने हकाधिकार हुन्छ” भन्ने सम्म शर्त उल्लेख भएको छ । यो शर्त उल्लेख हुनुको कारण निवेदकको अर्की श्रीमती तर्फका सन्तानले नखाउन् भन्ने मात्र हो भन्ने पुष्टी हुन्छ । निवेदकले जग्गा अर्की श्रीमती तर्फका सन्तानलाई दिन खाजेको भनी वादीले भन्न सकेको छैन । अर्की श्रीमती तर्फका सन्तानलाई दिन बाहेक जग्गा चलन गर्ने अधिकार निवेदकमा रहेको छ । जग्गामा रहेको निवेदकको स्वामित्व तथा भोगाधिकारलाई नियन्त्रित गरेको छैन । लिखतको उल्लेखित शर्तले निवेदकको स्वामित्व तथा भोगाधिकारलाई पूर्ण रुपले नियन्त्रण गरेको अर्थ र निष्कर्ष निकाली भएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलामा कानून र नजिरको व्याख्याको गम्भिर त्रुटी हुँदा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरी पाउँ भन्ने प्रतिवादी भोलाप्रसाद शाहको निवेदन ।
१२. यसमा हालैको बकसपत्र लिखतबाट नावालक शिवांगीले पाउने शर्त गरी हिमालय शाहले प्रतिवादी भोला शाहलाई सम्पत्ति दिएको कुरा निजै प्रतिवादी भोला शाह समेतले स्वीकार गरेको स्थितिमा शिवांगी नै वादी भई चलेको प्रस्तुत मुद्दामा निजैको वादी दावी नपुग्ने भनी गरेको शुरु फैसला सदर हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलामा अ.वं.८३ नं.को व्याख्यात्मक त्रुटी देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) को आधारमा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।
१३. निवेदकले बकसपत्र गरी लिएको जग्गामा निजको स्वामित्व तथा भोगाधिकारलाई नियन्त्रण गरेको जस्तो अर्थ लाग्ने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसलामा अ.वं.१८४क र १८५ नं.तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ समेतको व्याख्यामा गम्भिर त्रुटी भएको देखिंदा प्रस्तुत निवेदनमा समेत न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) अनुसार मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।
१४. नियम बमोजिम मुद्दा पेशी सूचिमा समावेश भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव र अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले हाम्रो पक्ष हिमालय शाहले प्रतिवादी भोला शाहलाई मिति २०४३।२।२१ मा पारित गरिदिएको बकसपत्र शर्त सहितको छ । लिखतको प्रकृति हेर्दा दिने हिमालय शाह र पाउने निजका तर्फबाट जन्मने छोराछोरी भएको कुरामा विवाद छैन । कैफियतको व्यहोराले लिने दिनेको मनसायलाई प्रष्ट पारेको छ । लिखतको कैफियत व्यहोराले नै सम्पत्ति हिमालय शाह र भोला शाहबाट जन्मेको सन्तानलाई दिएकोले लिखतको घर जग्गा शिवांगीको नाममा जानु पर्छ भनी र पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्राद्वय श्री शंभु थापा र श्री कृष्ण थापाले हिमालय शाहले भोला शाहलाई हालै देखिको बकसपत्रको लिखत पारित गरि दिएको कुरामा विवाद छैन । एक पटक कानून बमोजिम लिखत पारित गरी दिइसकेपछि त्यो लिखतको जग्गा पुनः दाताकै नाममा जाने होइन । मेरो पक्षबाट शिवांगीको हितमा असर पर्ने गरी कुनै काम भएको छैन । पुनरावेदन अदालतको फैसला फिराद दावी भन्दा बाहिर गई विवादित जग्गा मेरो पक्षलाई भोग चलन गर्न बेचविखन गर्न बन्देज लगाएकोले सो हदसम्म मिलेको छैन भनी गर्नु भएको बहस सुनी पुनरावेदन सहितको मिसिल संलग्न कागज प्रमाण अध्ययन गरी हेर्दा वादी तथा प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? र वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१५. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षीले बाबु भएर पनि नावालक छोरी प्रति गर्नु पर्ने दायित्व पुरा गर्नुको सट्टा निजलाई दिएको सम्पत्ति नै खाने मास्ने उद्देश्य लिई बेइमानी गर्न लागेकोले विपक्षीका नाममा मैले गरी दिएको मिति २०४३।२।२१ को बकसपत्रको लिखत र सो को आधारमा भएको दर्ता समेत बदर गरी मेरा नाउँमा दर्ता समेत गरी पाउँ भन्ने वादी दावी र वादी दावीको जग्गा वादीले नै मलाई हक छाडी दिएको हो । लिखतको कैफियत महलमा लेखिएको व्यहोराबाट समेत उक्त जग्गामा वादीको हक हुन सक्दैन । उक्त जग्गा मैले कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्न लागेको भनी वादीले दावी लिन सक्नु भएको छैन । यस्तो अवस्थामा छोरी शिवांगीको धन बिगार्न वेइमान गरेको भन्ने आधार प्रमाण नहुँदा कानून बमोजिम पारित लिखत बदर हुन सक्ने होइन भन्ने प्रतिउत्तर पत्र रहेको देखिन्छ ।
१६. मिसिल संलग्न कागज प्रमाण अध्ययन गरी हेर्दा विवादित जनकपुर नगरपालिका वडा नं.२ को साविक कि.नं.१५० हाल नापीमा सिट नं.१३९६–०२ कि.नं.४ कायम भएको ज.वि. ०–१–१६ जग्गा वादी हिमालय शाहले प्रतिवादी भोलाप्रसाद शाहलाई वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा मिति २०४३।२।२१ मा हालैको बकसपत्र पारित गरिदिएको देखिन्छ । उक्त हालैको बकसपत्रको लिखत पारित गरि दिंदा पारित लिखतको कैफियत महलमा “यो लेखिएको जग्गा खास निजी सम्पत्ति भएकोले तपाईं श्रीमान् भएकोले बकस दिएको छ । उक्त जग्गा मेरो तर्फबाट जन्मने छोराछोरीहरुले मात्र पाउने” भनी बकसपत्रको दाताले शर्त राखी प्रतिवादी भोला शाहले सो शर्तलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी भोला शाहको जेठी पत्नी समेत भएको कुरामा विवाद नभएको सन्दर्भमा लिखतको प्रकृति र शर्त हेर्दा जेठी श्रीमती पट्टिबाट सन्तान भएमा यो सम्पत्ति त्यसतर्फबाट जन्मेका सन्तानमा नजाओस् भन्ने मनसाय हिमालय शाहको देखिन्छ । प्रतिवादी भोला शाहले प्रतिउत्तरपत्रमा विवादित सम्पत्ति हिमालय शाहको कोखबाट जन्मेका सन्तानले मात्र पाउने भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेको र लिखतमा उल्लेखित शर्तबाट समेत सो घर जग्गामा हिमालय शाह पट्टिको सन्तानको मात्र हक अधिकार हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन ।
१७. हिमालय शाहले प्रतिवादी भोला शाहलाई मिति २०४३।२।२१ मा हा.व.गरी दिंदा शर्त राखी लिखत पारित भएको भएतापनि उक्त बकसपत्रबाट जग्गाको हक प्राप्त गर्ने व्यक्ति प्रतिवादी भोला शाह नै भएको कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था छैन । कानून बमोजिम लिखत पारित गरी प्रतिवादी भोला शाहलाई विवादित जग्गाको हक छाडी दिइसकेको अवस्थामा उक्त जग्गा पुनः आफ्नो नाममा फिर्ता लिन वादी फिराद दावी लिई आएको देखिन्छ । “सम्पत्तिमा व्यक्तिको कानून बमोजिम नै हक प्राप्त हुने र हक समाप्त हुने हुन्छ । यसरी कानून बमोजिम अनिश्चित हुने हकमा कुनै कार्यबाट असमान स्थितिको सृजना भयो भने त्यस्तो कार्यको वैद्यता कानूनी आधारबाट हेरी निश्चित गरिनु पर्ने हुन्छ । कानून मान्यता रहेको सम्पत्ति अवतरण हुने व्यवहारबाट त्यस्तो अवस्था श्रृजना हुन गएको हो भने त्यस्तो वैद्य व्यवहार अमान्य हुने पनि होइन । प्रस्तुत विवादमा मिति २०३४।८।१४ को बकसपत्र लिखत कानूनसँगत रहेको माथी विवेचना भइसकेको छ । कानूनका आधारमा सम्पत्तिमा हक सृजित हुने अवस्थाहरु हुने” भनी ने.का.प.२०५७, अंक ४, पृष्ठ २८८ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइसकेको सन्दर्भमा कानून बमोजिम वैद्य लिखतको आधारमा हक छाडी दिएको लिखतलाई बदर गर्न मिल्ने देखिएन । परन्तु कानूनले आफूखुश गर्न पाउने सम्पत्तिमा हक पुग्ने व्यक्तिको इच्छा अनुसार शर्त राख्न पाउने नै देखिन्छ । हिमालय शाहले हक छोडी दिंदा गरिदिएको शर्त पनि यस्तै इच्छा र मनसाय अनुरुपको देखिन्छ । सो शर्त बमोजिम सो घर जग्गा भोला शाह र हिमालय शाहको एकमात्र छोरी शिवांगीले मात्र पाउने कुरामा विवाद समेत छैन । लिखतको सोही शर्तले सो घर जग्गाको हस्तान्तरण शिवांगीको मन्जुरी वेगर हुन नसक्ने पनि निर्विवाद छ । वादीले फिराद दावीमा विवादित जग्गा शर्त विपरीत अन्य व्यक्तिलाई प्रतिवादीले हक हस्तान्तरण गर्न खोजेको भनी भन्न सकेको पनि छैन भने प्रतिवादीले समेत शर्त बमोजिम विवादित जग्गामा शिवांगीको हक हुने कुरालाई स्वीकार नै गरेको देखिन्छ । कानून बमोजिम हक छोडी सकेको जग्गा स्वयंले फिर्ता लिन पाउने अधिकार वादीलाई कानूनतः देखिएन । लिखतको शर्तले नै शिवांगीको हक जहिले पनि सुरक्षित नै हुँदा लिखत नै बदर हुने भन्न मिलेन ।
१८. तसर्थ, माथी विवेचित आधार कारणबाट हिमालय शाहले प्रतिवादी भोला शाहलाई मिति ०४३।२।२१ मा हक छाडी गरिदिएको हालै देखिको बकसपत्रको लिखत बदर नहुने भई वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । वादी प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्यायाधीशः गौरी ढकाल
इजलास अधिकृत : प्रकाश खरेल
इति सम्बत् २०६३ साल माघ २२ गते रोज शुभम्–––––––––––––––