निर्णय नं. ७७७८ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ७७७८    ने.का.प.२०६३       अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

संवत २०६१ सालको रिट निवेदन नं. ३५५४

आदेश मितिः २०६३।१।५।३

 

मुद्दाः उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः जिल्ला सुनसरी सिंगिया गा.वि.स. वडा नं. ६ लालपुर वस्ने दिव्यध्वज कार्की

विरूद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत विराटनगर समेत

 

§  हाम्रो जस्तो संयुक्त किसिमको पारिवारीक संरचना भएको समाजमा कसैको जिम्मामा वा नेतृत्वमा सम्पत्ति रहने गरी कानूनी संरचना गर्नुको तात्विक महत्व पनि छ । दण्ड सजायको २६ नं. बमोजिम ऋण खाँदा सँग वसेका संगोलको जुनसुकै अंशियारको नाउँको सम्पत्ति भएपनि दायित्व रहने गरी व्यवस्था भएको देखिन्छ । दण्ड सजायको २६ नं. ऐन बमोजिम जरिवाना कैद वापत जायजात गर्दा कसूरदारको अंशबाट मात्र पुगेसम्मको असूल गरी लिनु पर्ने ।

§  विवादको सम्पत्ति जस्को नाममा छ उसको सम्पत्ति सम्वन्धमा आफ्नो निजी हैसियत एवं संगोलको परिवारको मुख्य भएको दोहोरो हैसियतमा भूमिका हुन्छ । निजको स्वीकृती वा जानकारीवेगर निजको नाउँको सम्पत्ति दण्ड सजायँको २६ नं. को आधारमा भरीभराउ गर्न सकिने भनि मानेको खण्डमा लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. को व्यवस्था नै परास्त हुन जाने।

§  दण्ड सजायँको २६ नं. र लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. लाई सामान्जस्यपूर्ण रुपले व्याख्या गर्ने हो भने मुख्य व्यक्तिको ऋणको दायित्व लेनदेन व्यवहारको १० नं. समेतको अधिनमा रही अन्य अंशियारले समेत व्यहोर्न पर्ने र मुख्यको मंजुरी नभएमा अन्य अंशियारले गरेको व्यवहारबाट संगोलको सम्पत्तिमा दायित्व श्रृजना गर्न नपाउने स्थिति देखिने ।

(प्रकरण नं.१८)

§  प्रस्तुत मुद्दामा छोरा भोगेन्द्रध्वज कार्कीले लिएको ऋण वापतमा मन्जुरी नहुने बाबु निवेदक दिव्यध्वज कार्कीको नामको सम्पत्तिबाट विगो भरीभराउ गर्न नमिल्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाका विपरीत पुनरावेदन अदालत समेतले भरीभराउ हुने ठहराई गरेको निर्णय कानूनको गलत व्याख्या गरी गरेको भई त्रुटीपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर हुने ।

(प्रकरण नं.१९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय कृष्ण थापा र शम्भु थापा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ र हरिहर दाहाल

अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०४७, निर्णय नं. ६९०४

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, र ८८(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य सहित ठहर यस प्रकार छ : –

२.    निवेदक जिल्ला मोरङ भौडाहा गा.वि.स. वडा नं. ४(ख) का. कि.नं. हरु ४१, ४२, ४३, ४६, ४९, २८२ र २८३ समेतका जग्गाहरुको विवाद रहित जग्गा धनी हुँ । उल्लिखित जग्गाहरु अंशबण्डाबाट निवेदकको भागमा परेकोले जग्गामा अन्य कुनै अंशिको अंश हक समेत रहेको छैन । निर्विवाद हक स्वामित्व भएको उल्लिखित कि.नं. का जग्गाहरु वादी प्रत्यर्थी उत्तमप्रसाद पौडेल र  प्रतिवादी प्रत्यर्थी भोगेन्द्रध्वज कार्की समेत भई प्रत्यर्थी जिल्ला अदालतमा चलेको दे.नं. २१३८ को लेनदेन मुद्दामा २०५९।१।२२ मा भएको  आदेशबाट रोक्का समेत राखिएको रहेछ । उक्त कुरा थाहा जानकारी पाए पश्चात निवेदकले निवेदन दिएकोमा उक्त अदालतबाट २०६०।४।१९ मा जग्गा फुकुवा गर्ने आदेश भएको छ । उक्त आदेश वदर  गरी पाउँ भनी प्रत्यर्थी उत्तमप्रसाद पौडेलले निवेदन गर्नु भई पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट सुनसरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश वदर गरी पूर्ववत रोक्का राख्ने भनि मिति २०६०।८।१२ मा आदेश भएछ । सुनसरी जिल्ला अदालतबाट रोक्का फुकुवा भैसकेपछि बिभिन्न व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरी दिएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेशको आधारमा जग्गा रोक्का रहेको मानी प्रत्यर्थी तहसिल शाखाले विगोको कारवाही अगाडी बढाई निवेदकको नाममा म्याद समेत जारी गरेको छ ।

३.    प्रत्यर्थी भोगेन्द्रध्वज कार्की निवेदकसँग २०३३ साल भन्दा अगावै देखि छुट्टि भिन्न भै व्यवहार समेत छुट्टै गरी आएका छ । निज छुट्टि भिन्न भएको भन्ने कुरा निजको नाममा छुट्टै जग्गा दर्ता रहेको र इच्छा अनुसार बिक्री व्यवहार गरेको समेतबाट पुष्टि हुन्छ । प्रत्यर्थी छोरा वुहारीले खाएको ऋण म निवेदकको जग्गाबाट असुल उपर गर्न मिल्ने होइन । अ.वं. १७ नं. को क्षेत्राधिकार उनाउ व्यक्तिको जग्गा रोक्का राखेको विषयमा श्रृष्टि हुन नै नसकने आदेश अ.वं. १७ नं. तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरीत छ । दण्ड सजायको २६ नं. ले दुनियाको विगो असुल उपर गर्दा मानो नछुट्टि सँग वसेको अंशियारको वा धन खाँदा सँग वसेका अंशियारका नामको सम्पत्तिबाट मात्र असुल उपर गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदक ऋण खाँदा प्रत्यर्थीसँग वसेको छैन । म निवेदक पिता जिवित रहेसम्म घरको मुख्य हुनेमा विवाद छैन । घरको मुलीको मंजुरीको लिखत विना निवेदकका नामका जग्गाहरुबाट विगो भरी भराउका लागि गरिएको आदेशहरु लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. समेतको विपरीत छ ।

४.    अत एवं प्रत्यर्थीहरुको उपरोक्त काम कारवाही, म्याद र आदेशले निवेदकको उल्लिखित हकहरुको अतिरित्त नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १७ लेनदेन व्यवहारको ८, ९ दण्डसजायको २६ नं. समेतद्धारा प्रदत्त हकाधिकारमा अवरोध उत्पन्न गरेकोले प्रत्यर्थीहरुका काम कारवाही, म्याद पत्र र आदेश लगायत काम कारवाही ऐ. संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी निवेदकको स्वामित्वको जग्गाबाट विगो भराउने काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रतिषेध  लगायतको अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ । साथै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उल्लिखित जग्गाबाट विगो असुल उपर गर्ने लगायतका काम कारवाही नगर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन माग दावी ।

५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी पुनरावेदन अदालत विराटनगर समेतलाई सूचना पठाउनु । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिनभित्र लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु । अन्तरिम आदेशको माग भएको देखिंदा सो सम्वन्धमा छलफलका लागि विपक्षी हरुलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६१।१।२४ को आदेश ।

६.    वादी उत्तमप्रसाद पौडेल प्रतिवादी भोगेन्द्रध्वज कार्की समेत भएको लेनदेन मुद्दामा भएको फैसला अनुसार विगो भरी भराउ गरी पाउँ भनी वादी उत्तमप्रसाद पौडेलले प्रतिवादीका पिता दिव्यध्वज कार्कीको नाउँको जग्गा देखाई निवेदन गर्दाको अवस्थामा दिव्यध्वज कार्कीले लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. विपरीत रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गरी पाउँ भनी दिनु भएको निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६०।४।१९ मा लेनदेन व्यवहारको ९ नं. ले छोराले खाएको ऋण निजको सगोलको बाबुको नाउँको अचल सम्पत्ति लिलाम गरेर असुल गराउन नमिल्ने भएकोले निवेदकको माग बमोजिम जग्गा फुकुवा गरीदिनु भन्ने आदेश भएको र सो आदेशको आधारमा जग्गा फुकुवा गरी विगो भराई पाउँ भन्ने निवेदन तामेलीमा राखिएको हो । उत्तमप्रसाद पौडेलको अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत निवेदन परेपछि पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति  २०६०।८।१२ मा उक्त आदेश वदर गरी दिएको छ । निवेदन दावीको जग्गा पूर्ववत रोक्का राखी कार्वाही किनारा गर्नु भन्ने आदेश भई सोही आदेशको आधारमा कारवाही अगाडी वढाइएको हो भन्ने सुनसरी जिल्ला अदालतको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

७.    विपक्षीहरुबीच सुनसरी जिल्ला अदालतमा चलेको लेनदेन मुद्दा उपर यस अदालतमा अ.वं. १७ नं. अनुसार निवेदन पर्न आएकोमा कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भई संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा मिति २०६०।८।२२ गते निवेदन साथ पेश गरेको २०५४ सालको निवेदक कृष्णप्रसाद वन्जारा र सुशिलादेवी शाह समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको मिति २०५९।८।१७ को आदेशमा यस्तै विषय भएको लेनदेनको निवेदनमा दण्ड सजायको २६ नं. ले दुनियाको विगोमा संगोलमा भएको व्यक्ति समेतको सम्पत्तिबाट समेत जायजात हुन सक्ने भनी परमादेश जारी भएको देखिएको र दिव्यध्वजले लेनदेनको प्रतिवादी भोगेन्द्रध्वज समेत भिन्न भै वसेको पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा उक्त नजीरको आधारमा त्यस अदालतको ०६०।४।१९ मा गरेको फुकुवा आदेश मिलेको नदेखिंदा वदर गरिदिएको छ।

८.    निवेदन दावीको जग्गा पूर्ववत रोक्का राखी कारवाही किनारा गर्नु भन्ने आदेश भएको रहेछ । कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी गरिएको काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक हक हनन भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने पुनरावेदन अदालत विराटनगरको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

९.    मुलुकी ऐन अंशवण्डाको ३० नं. बमोजिम वण्डा नभएको, रजिष्ट्रेशनको महलको १ नं. बमोजिम मानो नछुट्टिएको अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम परिवारमा जसको नाउँमा सम्पत्ति भएको भए पनि एकासगोलको सम्पत्ति मानिने कानूनी व्यवस्था बमोजिम लेनदेन व्यवहारको ८ नं. अंशवण्डाको १८ नं. बमोजिम भोगेन्द्रध्वज कार्कीले लिएको ऋण एकासगोलको जुन सवै अंशियारको नाउँमा रहेको सम्पत्तिबाट असुल उपर हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम पुनरावेदन अदालत विराटनगरले गरेको आदेश कानूनसँगत छ । विपक्षी  निवेदकले लेनदेन मुद्दाको छिनुवा मुद्दामा र फैसला कार्यान्वयन चालु कार्वाहीको अलग अलग निवेदन गर्नु भएकोमा सो दुवै उपर मैले पुनरावेदन अदालतमा अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन गरी दुवैमा आदेश भएकोमा विपक्षी ले छिनुवा मिसिलको कार्यवाही उपर मात्र निवेदन गरी विगो तर्फको कार्यवाहीमा रिट नगरेको हुँदा सोमा चित्त बुझाई वसेको हुँदा यो रिट निवेदनको प्रयोजन छैन । उक्त जग्गा विपक्षी ले छोरीहरुलाई बकसपत्र गरी सकेको छ छोरीहरुले सो उपर कुनै उजूर नगरेकोले दावी हकदैयाको आधारमा खारेजयोग्य छ । मुद्दाको पक्ष नै नभएको व्यक्तिले अ.वं. १७१ (ख) नं. बमोजिम निवेदन दिई कार्यवाही गर्न नमिल्ने भएकोले समेत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी  उत्तमप्रसाद पौडेलको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

१०.    विपक्षी  मध्येका भोगेन्द्रध्वज कार्कीको म्याद भित्र लिखित जवाफ परेको मिसिलबाट नदेखिएको ।

११.    यसमा बाबुलाई साक्षी नराखी छोराले ऋण लिएको अवस्थामा बाबुको नामको जग्गा लिलाम गर्न सूचना समेत प्रकाशित भएको अवस्था देखिदा हाललाई यथास्थितिमा राखी लिलाम सम्वन्धी कारवाही रोक्नु भनी विपक्षी हरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सो को सूचना विपक्षी हरुलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६१।७।१७ को आदेश ।

१२.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । रिट निवेकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता द्वय कृष्ण थापा र शम्भु थापाले लेनदेनको लिखतका सम्वन्धमा बाबुको सहिछाप छैन । लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. को आधारमा साक्षी नवसेकोमा छोराले लिएको ऋण बाबुको सम्पत्तिबाट भराउन मिल्दैन । निवेदक कृष्णप्रसाद सैजु समेत भएको ने.का.प. २०४७ नि.नं. ६९०४ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने भएकोले बाबुको नामको जग्गा छोराले खाएको ऋणको विगो वापत लिलाम गर्न मिल्दैन । अंशवण्डाको ११ नं. तथा १९ ले पुरुष मात्र घरको मुख्य वन्न सक्ने देखिन्छ । फुकुवा भएको जग्गा बिक्री वितरण भएको भन्ने कुरा निवेदनमा नै उल्लिखित छ । भरी पाउने गरी भएको फैसला बमोजिम विपक्षी भोगेन्द्रध्वजको जग्गाबाट कानून बमोजिम भरी पाउने अधिकार विपक्षी लाई सुरक्षित नै हुँदा माग बमोजिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी का तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ताद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र हरिहर दाहालले प्रस्तुत जग्गा हाल छोरीको नाममा गैसकेको छ । छोरीहरु प्रस्तुत रिट लिएर आएको अवस्था नभै, बाबु दिव्यध्वज नै रिट लिएर आउनु मिल्ने होइन । जग्गा हस्तानतरण भैसकेको भए पनि एउटै मिसिलबाट कार्वाही गर्न सक्ने अवस्था जिल्ला अदालत नियमावलीले प्रदान गरेको छ । निवेदकले दुई धारमा टेकेर जिकिर लिनुभएको छ । लेनदेन व्यवहारको ८ नं. ले बाबु नै मुख्य हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । छोरा पनि घरको मुख्य हुनसक्ने अवस्था कल्पना गरेको छ । तसर्थ निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१३.   उपरोक्त वहस जिकिर सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएकोले निवेदन माग दावि बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन भनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निर्विवाद हकभोगका मोरङ जिल्ला भौडाहा गा.वि.स. वडा नं. ४(ख) का कि.नं. ४१, ४२, ४३, ४६, ४९, २८२ र २८३ समेतका जग्गाहरु प्रत्यर्थी मध्येका वादी उत्तमप्रसाद पौडेल र प्रतिवादी प्रत्यर्थी छोरा भोगेन्द्रध्वज कार्की भएको लेनदेन मुद्दामा विगो भरी भराउ गर्न भनी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट अ.वं १७ नं. समेतको अधारमा भएको आदेश बमोजिम प्रत्यर्थी सुनसरी जिल्ला अदालत तहसिल शाखाबाट विगो भरी भराउको कारवाही अगाडी वढाएको छ । म घरको मुख्य व्यक्ति बाबु जिवित छदै ऋण खाँदा मंजुरीविवना लिएको ऋण तिर्न भनी निवेदकका नामका जग्गाबाट भरी भराउ गर्नु लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. तथा दण्ड सजायको २६ नं. समेतको विपरीत छ । साथै २०३३ साल अगावै निवेदकसँग प्रत्यर्थी भोगेन्द्रध्वज छुट्टिभिन्न भै सकेको छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट निवेदक समेतको जग्गाबाट विगो भराउने कार्य गर्नु भनी भएको मिति २०६०।८।१२ मा भएको आदेश समेत वदर गरी मेरो जग्गाबाट विगो भराउने कार्य नगर्नु भनी आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन अंशवण्डाको ३० नं. समेत बमोजिम अंशवण्डा नै नभएको तथा मानो समेत नछुट्टिएको अवस्थामा एकासगोलको भोगेन्द्रध्वज कार्कीले लिएको ऋण एकासगोलको जुनसुकै अंशियारको सम्पत्तिबाट असुल उपर हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले पुनरावेदन अदालत विराटनगरको आदेश कानूनसँगत छ भन्ने विपक्षी  मध्येका उत्तमप्रसाद पौडेलको लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत मुद्दामा निम्न कानूनी प्रश्नको निरुपण गर्ने पर्ने देखिएको छ ।

(१) २०५४ सालको रिट नं. २६९४ निवेदक कृष्णप्रसाद वन्जारा विरूद्ध सुशिलादेवी शाह समेत भएको मुद्दामा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन ?

(२) घरको मुख्य व्यक्तिको मंजुरी वेगर लिएको ऋण जुनसुकै अंशियारको सम्पत्तिबाट भरी भराउ हुनसक्छ वा सक्दैन ?

 

१४.   सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नका सम्वन्धमा विचार गर्दा, पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०६०।८।१२ मा यी निवेदक दिव्यध्वज कार्कीको यी विवादका जग्गा समेतबाट प्रत्यर्थी कृष्णध्वज कार्कीले लिएको ऋण वापतमा परेको लेनदेन मुद्दाको फैसला बमोजिम विगो रकम भरी भराउ गर्न भनी अ.वं. १७ नं. बमोजिम आदेश गर्दा २०५८ सालको निवेदक कृष्णप्रसाद वन्जारा विरूद्ध सुशिलादेवि शाह समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा पनि निवेदकका रोक्का जग्गा फुकुवा गरी विगो असुलउपर नगर्ने गरेको सुनसरी जिल्ला अदालतको आदेश वदर गरी दावीको जग्गा पूर्ववत रोक्का राखी कारवाही गर्ने गरी आदेश गरेको देखिन्छ । तसर्थ उक्त आदेश गर्दा अनुशरण गरेको कानूनी सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा पनि आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन भनी हेर्दा, उक्त मुद्दामा ऋणि उमेश शाहकी आमा सुशिला देवि शाह ऋण खाँदाका समयमा सगोलमा वसेको देखिन्छ, भने संगोलको पसलको व्यापार संचालन गर्नको लागि ऋण लिएको देखिएको र आमाका नामका जग्गा लिलाम गरी पाउन समेत माग गरी उत्प्रेषणको आदेश माग गरी निवेदन दिंदा ऋणि र निजको आमाले लिखित जवाफ नै नदिई वसेबाट तथ्य इन्कार नगरेको भन्ने आधारमा निर्णय भएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले आफु घरको मुख्य व्यक्ति भएको भनी जिकिर लिदै आफू ऋणीको बाबु भएको र आफनो मंजुरीले ऋण नलिएको भन्दै निजको नामको सम्पत्ति छोराको ऋणमा लिलाम गर्न नमिल्ने दावी लिई आफू निवेदक वनी आफ्नो सम्पत्ति समेत रोक्का राखी असुल उपर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको आदेश समेत उपर रिट निवेदन लिई आएको अवस्था हुँदा पुनरावेदन अदालतले आधार लिएको नजीर सिद्धान्त र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यमा ठूलो अन्तर परेको देखियो । तसर्थ उक्त नजीर सिद्धान्त यथास्थितिमा लागु हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।

१५.   अब दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले लेनदेन व्यवहारको ८ नं. बमोजिम आफनो मंजुरी दिई निजको छोरा भोगेन्द्रध्वजले विपक्षी  उत्तमप्रसाद पौडेलसँग लेनदेन गरेको कुरा इन्कार गरेको र सो कुरालाई प्रमाण मिसिल संलग्न कपाली तमसुकको व्यहोराबाट पुष्टि भएको देखिन्छ । उक्त लिखतबाट ऋण लिनुको उद्देश्यमा घर व्यवहार भन्ने उल्लेख नभई व्यापार गर्न भनी उल्लेख भएको देखिन आउछ । ऋणि भोगेद्रध्वज घरको मुख्य भै काम गरेको भन्ने कुनै ठोस प्रमाण पेश भएको देखिदैन भने निवेदक स्वंयमले आफू वुवा भएकोले घरको मुख्य व्यक्ति भएको भनी जिकिर लिएको अवस्था देखियो । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म जेठो भएको नाताले घरको मुख्य व्यक्ति बाबु आमा भएसम्म निजहरु नै हो भनी मान्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी बाट दण्ड सजायको २६ नं. को आधारमा छोराले लिएको ऋणको दायित्व बाबु समेतको हुने भनी जिकिर लिएको र निवेदकले लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. को आधारमा घरको मुख्य व्यक्तिको मन्जुरी नभएको अवस्थामा सगोलको सम्पत्तिमा सिधा पक्राउ गर्न नसकिने भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । त्यसमा पनि विपक्षी ले पक्राउ गरेको केही जग्गा निवेदकले छोरीहरुको नाममा हस्तान्तरण गरी सकेको समेत देखिन आउँछ । यस अवस्थामा लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. तथा दण्डसजायको महलको २६ नं. को स्थितिको समिक्षा गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।

१६.    लेनदेन व्यवहारको ८ नं. मा घरको मुख्य भै कामकाज गर्ने वा सगोलमै वसी विभिन्न ठाउँमा घर, खेती, व्यापार वा अरु कुनै काम गरी वस्ने उमेर पुगेका जानकार लोग्ने मानिस वा स्वास्नी मानिस आफू वसी काम गरेको ठाउँको मुख्य ठहर्छन । त्यस्ता मुख्यले गरेको व्यवहार वा एकाघरको उमेर पुगेका अरुले गरेकोमा मुख्य जानकारको पनि सहिछाप वा लिखत भएको व्यवहार मात्र गोश्वारा धनबाट चल्छ भनी उल्लेख भएको देखियो ।

१७.   त्यसै गरी सोही महलको ९ नं. मा यसै महलको ८ नं. बमोजिम मुख्य भई कामकाज गरेकोमा वाहेक अरु अवस्थामा बाबु वा लोग्नेको लिखत नभै छोरा, अविवाहिता छोरी, वा स्वास्नीले कुनै व्यवहार गरेको रहेछ भने बाबु वा लोग्नेको धनमा त्यस्ता छोरा, अविवाहिता छोरी वा स्वास्नीको हक नपुगेसम्म साहुले सो धन समाउन पाउदैन भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । सो कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा सगोलको सम्पत्तिको कानूनी जिम्मा घरको मुख्यलाई दिएको र त्यसमा अन्य अंशियारले अनावश्यक दायित्व श्रृजना गरी हिनामिना गर्न नपाओस र सगोलको सम्पत्तिमा घरको मुख्यको प्रभावकारी निगरानी र नियन्त्रण रहोस् भन्ने देखिन्छ ।

१८.   हाम्रो जस्तो संयुक्त किसिमको पारिवारीक संरचना भएको समाजमा कसैको जिम्मामा वा नेतृत्वमा रहने गरी कानूनी संरचना गर्नुको तात्विक महत्व पनि छ । दण्ड सजायको २६ नं. बमोजिम ऋण खाँदा सँग वसेका संगोलको जुनसुकै अंशियारको नाउँको सम्पत्ति भएपनि दायित्व रहने गरी व्यवस्था भएको देखिन्छ । दण्ड सजायको २६ नं. ऐन बमोजिम जरिवाना कैद वापत जायजात गर्दा कसूरदारको अंशबाट मात्र पुगेसम्मको असूल गरी लिनुपर्छ । दुनियाँको विगो वापत जायजात गर्दा त्यो धन खाने १२ वर्ष देखि माथिका ऐन बमोजिम मानु नछुट्टि सँग बसेका वा त्यो धन खाँदा सँग वसेका पछि भिन्न हुनेको अंश समेत र सरकारी विगोमा जायजात गर्दा सो धन खाँदा सँग वस्ने सबै अंशियारको अंश जायजात गर्नुपर्छ भन्ने समेत व्यवस्था गरी दण्ड सजायँको २६ नं. मा फैसला कार्यान्वयन सम्वन्धि कार्यविधिको व्यवस्था भएको र लेनदेन व्यवहारको महलमा संगोलको सम्पत्तिबाट लेनदेन व्यवहार गर्दा के कसरी गर्न सकिन्छ, अंशियारहरुले श्रृजना गरेको दायित्व कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने वारेमा सारभुत रुपमा कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस्मा पनि विवादको सम्पत्ति जस्को नाममा छ उसको सम्पत्ति सम्वन्धमा आफ्नो निजी हैसियत एवं संगोलको परिवारको मुख्य भएको दोहोरो हैसियतमा भूमिका हुन्छ । निजको स्वीकृती वा जानकारीवेगर निजको नाउँको सम्पत्ति दण्ड सजायँको २६ नं. को आधारमा भरीभराउ गर्न सकिने भनि मानेको खण्डमा लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. को व्यवस्था नै परास्त हुन जान्छ । बरु दण्ड सजायँको २६ नं. को उद्देश्य हेर्ने हो भने त्यस्ता घरको मुख्यले घरको प्रयोजनको लागि गरेको व्यवहारले अन्य अंशियारको नामको सम्पत्तिबाट समेत भरीभराउ गर्न सक्ने उद्देश्य राखेको देखिन आउँछ । दण्ड सजायँको २६ नं. र लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. लाई सामान्जस्यपूर्ण रुपले व्याख्या गर्ने हो भने मुख्य व्यक्तिको ऋणको दायित्व लेनदेन व्यवहारको १० नं. समेतको अधिनमा रही अन्य अंशियारले समेत व्यहोर्न पर्ने र मुख्यको मंजुरी नभएमा अन्य अंशियारले गरेको व्यवहारबाट संगोलको सम्पत्तिमा दायित्व श्रृजना गर्न नपाउने स्थिति देखिन्छ । कानूनमा पनि मुख्यको नाउँमा रहेको सम्पत्तिमा असर गर्न सक्ने देखिन आउँदैन । यहि अनुसारको निर्णय यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक राजकुमार यादव विरूद्ध पुनरावेदन अदालत जनकपुर (ने.का.प. २०५१, अंक ५, नि.नं. ४९१५ पृ. ३८५) भएको उत्प्रेषण मुद्दामा, पुनरावेदक वादी देव कुमारी डाँगी समेत विरूद्ध दर्शन डाँगी समेत (ने.का.प. २०५४, अंक २, नि.नं. ६३२४ पृ. ११७) भएको बिक्री बदर मुद्दामा तथा निवेदक पुरन वज्राचार्य विरूद्ध पुनरावेदन अदालत बुटवल (ने.का.प. २०५७, अंक ५, नि.नं. ६९०४, पृ. ४४०) समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतबाट व्याख्या भैरहेको पाइन्छ ।

 

१९.    तसर्थः प्रस्तुत मुद्दामा छोरा भोगेन्द्रध्वज कार्कीले लिएको ऋण वापतमा मन्जुरी नहुने बाबु निवेदक दिव्यध्वज कार्कीको नामको सम्पत्तिबाट विगो भरीभराउ गर्न नमिल्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाका विपरीत पुनरावेदन अदालत विराटनगर समेतले भरीभराउ हुने ठहराई गरेको निर्णय कानूनको गलत व्याख्या गरी गरेको भई त्रुटीपूर्ण देखिएकोले पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६०।८।१२ को आदेश र सो आधारमा भएको काम कारवाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षी हरुलाई दिनु र दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.अर्जुनप्रसाद सिंह

शा.अ. चुरामन खड्का

 

संवत २०६३ साल वैशाख ५ गते रोज ३ शुभम –––––––––––––