निर्णय नं. ९०५२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ९

निर्णय नं.९०५२

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

आदेश मिति : २०७०।९।१८।५

०६८–WS–००७३

विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

निवेदक : सर्लाही जिल्ला, सहोडवा गा.वि.स., वडा नं. ३ स्थायी ठेगाना भई हाल नेपाल सरकार,   स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, जनस्वास्थ्य निरीक्षक पदमा कार्यरत् सन्तोष      यादवसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 

§  निवेदकले चुनौती गरेको मन्त्रिपरिषद्‌वाट स्वीकृत भई जारी भएको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ संविधान वा ऐन वा नियमावलीको अख्तियारीअन्तर्गत बनेको नदेखिनुका साथै नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ड) को नेपाल कानूनको परिभाषाअनुसार कानून भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं.२)

§  निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ संविधान वा ऐन वा नियमावलीको अख्तियारीअन्तर्गत बनेको नदेखिनुका साथै नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) को नेपाल कानूनको परिभाषाअनुसार कानून भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत यस इजलासले प्रस्तुत निवेदनमा सुनुवाई गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.३)

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नागेन्द्र यादव

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून :

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

विपक्षी मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६७।३।१५ मा स्वीकृत गरी जारी गरिएको निजामती कर्मचारीका सन्ततीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ लागू भइसकेको हुनाले प्रतिस्पर्धाको आधारमा छात्रवृत्ति रकम पाउने विश्वास गरी अध्ययन गरी आएका छौं । उक्त निर्देशिकाको दफा ५(१) मा तोकिएअनुसारको विषयमा प्रथम वर्षमा अध्ययनरत्‌ले समितिको सचिवालयमा दरखास्त दिन मिति २०६९।१।१८ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा निर्देशिकाको दफा ४(ग) बमोजिम यस निर्देशिकाबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गरिने विषयमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा भर्ना भएको वा अध्ययनरत रहेको भन्ने व्यवस्थाविपरीत गैरकानूनी तथा गैर समावेशी सूचना प्रकाशन गरेकोले उक्त सूचना नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १, २१, ३३(घ)(घ१), धारा ३५ को उपधारा (१०) (१४), धारा १६४(२) विपरीत भई निवेदकसमेतको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १८, १९, २१ र २३ को मौलिक हकमा गम्भीर आघात पुगेको छ । उक्त निर्देशिका र छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिले मिति २०६९।१।१८ को गोरखापत्रमा प्रथम वर्षमा अध्ययनरत् भनी गैरकानूनीरूपमा प्रकाशित सूचना संविधानको धारा २१ संग बाझिएको हुनाले बाझिएको हदसम्म बदर गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा ७ बमोजिम समावेशी व्यवस्था गरी काम कारवाही अगाडि बढाउन, निजामती कर्मचारीका सन्ततीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ को दफा ४ को खण्ड (ग) बमोजिम अध्ययनरत्‌को व्यवस्था विपरीत दरखास्त आव्हान नगर्न र निवेदकलाई छात्रवृत्ति पाउने प्रतिस्पर्धामा समावेश गर्न विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मकसहित परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ । साथै, निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०६९।१।१८ को सूचनाको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६९।२।१६ मा विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश भई अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षीलाई सूचना दिने आदेश भएको ।

प्रस्तुत निर्देशिकाको प्रावधान निजामती कर्मचारीका हकमा लागू हुने निजामती कर्मचारीको सुविधासँग सम्बन्धित विषय हो । राज्यको स्रोत र साधनमा पहुँच नभएका वर्गलाई राज्यको संरचनामा हक हुने भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ ले हक प्रत्याभूत गरेको हो । राज्यको संरचनामा सहभागी भईसकेका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्यहरूले संविधानको धारा २१ बमोजिमको हक प्राप्त गर्न सक्दैनन् । सबै निजामती कर्मचारी राज्यका अगाडि समान हुने भएकोले सुविधाका हिसाबले निजहरूका बीच असमान व्यवहार गर्न संविधानको धारा १३ ले अनुमति दिदैन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव डा. त्रिलोचन उप्रेतीको लिखित जवाफ ।

यसमा छात्रवृत्तिको लागि छनौट भई मिति २०६९।२।२६ मा नतिजासमेत प्रकाशित भइसकेको देखिँदा छनौट भएको अन्य छात्रहरूलाई प्रभावित पार्ने गरी सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु उपयुक्त नहुँदा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०६९।३।१४ को आदेश ।

निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेका र निवृत्तिभरण पाईरहेका निजामती कर्मचारीका सन्ततीहरूमा समानताको व्यवहार गरी निर्देशिका निर्माण गरेको र उक्त निर्देशिकाले समावेशीलाई भन्दा योग्यताक्रमलाई जोड दिई निर्देशिकाको दफा १६ ले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न चाहने निजामती कर्मचारीका सन्ततीलाई बिना कुनै भेदभाव योग्यताक्रमका आधारमा सूची तयार गरी पारदर्शीरूपमा दफा ५ मा उल्लेखित प्राविधिक विषयमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने हुनाले निर्देशिकाको प्रावधान संविधानसँग नबाझिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव भेषराज शर्माको लिखित जवाफ ।

मिति २०६९।१।१८ को सूचनाअनुसार प्राप्त दरखास्तको छानबीन गरी निजामती कर्मचारीका सन्ततीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ ले तय गरेको मापदण्ड अनुसार २०० जना निजामती कर्मचारीका सन्ततीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरी छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको तेहाँ बैठकबाट मिति २०६९।२।२६ मा निर्णयसमेत भईसकेको छ । निर्देशिका आम नागरिकहरूका हकमा लागू हुने विषय नभई निश्चित् वर्ग निजामती कर्मचारीका सन्ततीलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा लागू हुने हुँदा संविधानप्रतिकूल भन्ने आधार छैन । रिट निवेदकले एकपटक दरखास्त पेश गरी छनौट नभएको र हाल प्रथम वर्षमा अध्ययनरत्लाई दरखास्त आव्हान गरिएकोमा निवेदक सरोज अधिकारी द्वितीय वर्षमा अध्ययनरत् रहनाले दरखास्त दिन नपाएको कारणले रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । आफ्नोअनुकूल निर्णय भए ठिक र प्रतिकूल निर्णय भए बेठिक भन्ने भावनाबाट प्रेरित भई दायर गरेको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निजामती कर्मचारी सन्तती छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको तर्फबाट छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सचिवको तर्फबाट र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव धरणीधर खतिवडाको लिखित जवाफ ।

विपक्षीले आ.ब.०६९/०७० का लागि ४०० जना कोटा राखी पुनः मिति २०७०।२।८ मा संविधानविपरीत गैर समावेशी दरखास्त आव्हान गरेको र सम्वत् २०७० मा निर्देशिका संशोधन गर्दा पनि समावेशी व्यवस्था नगरेको हुँदा विपक्षीले विवादित विषयमा मुद्दा फैसला नहुँदै पुनः दरखास्त आव्हान गरेकोले परिस्थिति गम्भीर भई स्थिति परिर्वतन भएको समेतको आधारमा रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०७०।२।८ को सूचना र सोसम्बन्धी काम कारवाही यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको सन्तोष यादवसमेतको मिति २०७०।२।२७ को निवेदन पत्र । 

यसमा निवेदकले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ र सोमा भएको संशोधन तथा सो निर्देशिकाबमोजिम प्रकाशित मिति २०७०।२।८ को सूचनासमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र २१ समेतको अनुकूल नभएको भनी अन्तरिम आदेशको माग गरेको देखिन्छ । उक्त संशोधन र सोबमोजिम प्रकाशित छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने विषयको मिति २०७०।२।८ को सूचना संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुकूल समानुपातिक समावेशीका आधारमा भए गरेको नदेखिएकोले उक्त सूचनाबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका वर्गको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने अवस्था प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आई उक्त वर्गका निजामती कर्मचारीका सन्ततीलाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने हुँदा प्रस्तुत रिटको टुङ्गो नलागेसम्म उक्त मिति २०७०।२।८ को सूचनाबमोजिम नतिजा प्रकाशन गर्ने एवं छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने काम कारवाही नगरी हाल यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०७०।३।१३ को आदेश ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नागेन्द्र यादवले विपक्षी मन्त्रिपरिषद्‌वाट मिति २०६७।३।१५ मा स्वीकृत भई जारी भएको निजामती कर्मचारीका सन्ततीलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ को दफा ४ को खण्ड (ग) को व्यवस्थाविपरीत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिले मिति २०६९।१।१८ को गोरखापत्रमा प्रथम वर्षमा अध्ययनरत् भनी गैरकानूनीरूपमा प्रकाशित सूचना गैर समावेशी भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र २१ समेतको प्रतिकूल भएकोले उक्त निर्देशिकाको व्यवस्था बाझिएको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी समावेशी व्यवस्था गर्न र निवेदकलाई प्रतिस्पर्धामा समावेश गर्न विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो । त्यस्तै विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनालले प्रस्तुत निर्देशिकाको प्रावधान निजामती कर्मचारीका हकमा लागू हुने निजामती कर्मचारीको सुविधासँग सम्बन्धित विषय हो । निर्देशिकाको दफा १६ ले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न चाहने निजामती कर्मचारीका सन्ततीलाई बिना कुनै भेदभाव योग्यताक्रमका आधारमा सूची तयार गरी पारदर्शीरूपमा दफा ५ मा उल्लेखित प्राविधिक विषयमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने हुनाले निर्देशिकाको प्रावधान संविधानसँग नबाझिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो । 

उल्लिखित बहस सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले दावी गरेको विषय विशेष इजलासबाट सुनवाई हुने विषय हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः विपक्षी मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०६७।३।१५ मा स्वीकृत गरी जारी गरिएको निजामती कर्मचारीका सन्ततीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ को दफा ५(१) मा तोकिएअनुसारको विषयमा प्रथम वर्षमा अध्ययनरत्ले समितिको सचिवालयमा दरखास्त दिन मिति २०६९।१।१८ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना निर्देशिकाको दफा ४(ग) को व्यवस्थाविपरीत गैरकानूनी तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र २१ विपरीत गैर समावेशी भई संविधानसँग बाझिएको हुनाले बाझिएको हदसम्म बदर गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा ७ बमोजिम समावेशी व्यवस्था गरी काम कारवाही अगाडि बढाउन, निजामती कर्मचारीका सन्ततीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ को दफा ४ को खण्ड (ग) बमोजिम अध्ययनरतको व्यवस्था विपरीत दरखास्त आव्हान नगर्न र निवेदकलाई छात्रवृत्ति पाउने प्रतिस्पर्धामा समावेश गर्न विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्नेसमेत माग दावी लिएको देखिन्छ । विपक्षीतर्फको लिखित जवाफमा निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेका र निवृत्तिभरण पाईरहेका निजामती कर्मचारीका सन्ततीहरूमा समानताको व्यवहार गरी निर्देशिका निर्माण गरेको र उक्त निर्देशिकाले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न चाहने निजामती कर्मचारीका सन्ततीलाई बिना कुनै भेदभाव योग्यताक्रमका आधारमा सूची तयार गरी पारदर्शीरूपमा दफा ५ मा उल्लेखित प्राविधिक विषयमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने हुनाले निर्देशिकाको प्रावधान संविधानसँग नबाझिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने मुख्य जिकीर लिएको देखिन्छ । निवेदकले संविधानप्रतिकूल भनी चुनौती गरेको “निजामती कर्मचारीका सन्ततीलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने निर्देशका, २०६७” नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌वाट मिति २०६७।३।१५ मा स्वीकृत भई जारी भएको देखिन्छ । उक्त निर्देशिका नेपाल सरकारले कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरी जारी गरेको भनी निर्देशिकाको प्रस्तावनाको अन्तिम हरफमा उल्लेख भएको देखिँदा उक्त निर्देशिका संविधान वा कुनै ऐन वा ऐनबमोजिम बनेका नियमावलीको कुनै खास अख्तियारीअर्न्तगत जारी भएको देखिन्न । नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ठ) मा नेपाल ऐनको परिभाषामा “यो शब्दले २००७ साल फागुन ७ गते उप्रान्त जारी भएका कुनै ऐन र नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ वा नेपाल अधिराज्यको संविधान वा नेपालको संविधान वा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ वा प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ वा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम बनेको जुनसुकै ऐनलाई सम्झनुपर्छ” भनी संविधानबमोजिम जारी भएको ऐनलाई नेपाल ऐन मानी परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा २(ड) मा नेपाल कानूनको परिभाषामा “यो शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानूनसरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश वा उपनियम सम्झनु पर्छ” भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ । निवेदकले चुनौती गरेको मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई जारी भएको निजामती कर्मचारीका सन्ततीलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ संविधान वा ऐन वा नियमावलीको अख्तियारीअन्तर्गत बनेको नदेखिनुका साथै नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ड) को नेपाल कानूनको परिभाषाअनुसार कानून भन्न सकिने अवस्था देखिन्न ।

३. नेपालको अन्तरिम संधिवान, २०६३ को धारा १०७(१) मा “यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो कानून वा  यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सोअनुसार कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको र संविधानको धारा १०७ उपधारा (१) अन्तर्गतको मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४(१)(ग) बमोजिम यस अदालतको विशेष इजलासबाट हेरिने व्यवस्था भएको छ । तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले चुनौति गरेको निजामती कर्मचारीका सन्ततीलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ संविधान वा ऐन वा नियमावलीको अख्तियारीअन्तर्गत बनेको नदेखिनुका साथै नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) को नेपाल कानूनको परिभाषाअनुसार कानून भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत यस इजलासले प्रस्तुत निवेदनमा सुनुवाई गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा संविधानको धारा १०७(२) को हकमासमेत माग दावी लिएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा सुनवाइको लागि नियमबमोजिम सम्बन्धित इजलासमा पेश गर्नु पर्ने देखियो । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदनको विशेष इजलासतर्फको लगत कट्टा हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको विशेष इजलासतर्फको लगत कट्टा गरी निवेदकले माग दावी गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) को विषयमा सुनुवाइका लागि सम्बन्धित इजलासमा नियमानुसार पेश  गर्नू । 

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या. गिरीश चन्द्र लाल

न्या. सुशीला कार्की

 

इति सम्वत् २०७० साल पुस १८ गते रोज ५ शुभम्–––––––––––––––––––––––––––––––––––।

 

इजलास अधिकृत  :– शिवप्रसाद खनाल