निर्णय नं. ७७८३ - उत्प्रेषण, परमादेश

निर्णय नं. ७७८३    ने.का.प.२०६३             अङ्क ११

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

संवत् २०६३ सालको निस्सा प्रदान नं.: ७

आदेश मितिः २०६३।११।१७।५

 

विषय :– उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

निवेदकः दार्चुला जिल्ला सर्मोली गा.वि.स.वडा नं. ८ घर भई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को वरिष्ठ कानून अधिकृत पदमा कार्यरत रहेका वखत परिषद्को सेवाबाट हटाइएको रामसिंह धामी       

विरूद्ध

विपक्षीः प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्, सानोठिमी भक्तपुर समेत

 

§  नियम र विनियमको पृथक अवस्था भएमा नियमको नै आधिकारिक स्थान हुने ।

§  परिषद्को नियमावलीमै सबै किसिमका बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकार सदस्य सचिवको हुने भनी व्यवस्था भएपछि नियमको स्थान विनियम भन्दा श्रेष्ठ रहेको परिप्रेक्ष्यमा असाधारण बिदा सदस्य सचिवले स्वीकृत गर्न सक्दैन भन्न नमिल्ने ।        

  (प्रकरण नं.१७)

§  कानूनको दृष्टिकोणबाट मात्र नभै सामान्य समझमा पनि सफाई निमित्त दिएको म्याद सम्म पर्खनु अनिवार्य नै हुन्छ । निवेदकलाई के कस्तो आरोपमा के कस्तो अभियोग लगाई हटाउन खोजिएको हो? सो को सफाईको सबुद पेश गर्न परिषदले दिएको म्याद बाँकी छँदै सेवाबाट हटाउने कार्यलाई उचित र यथेष्ट मौका प्रदान गरिएको भन्न   नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१८)

 

§  कानूनको ब्यवस्था बमोजिम नोकरीबाट हटाउन सक्ने सम्मको कार्य कसैले गरे नगरेको भन्ने कुराको निरुपण अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट पूर्वाग्रही भावनाको क्लेस मात्रको विद्यमानता नभै स्वतन्त्र रुपबाट शुद्ध भावनाबाट न्यायिक मनको प्रयोगबाट गरिएको छानविन तथा कारवाहीबाट मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिनेमा सो कार्य पूर्व नै ३२३ औं बैठकबाट सदस्य सचिवलाई निर्देशित अख्तियार प्रदान गर्ने गरी गरिएको निर्णय निवेदकको हकमा पूर्वाग्रही देखिन आउने ।

§  सदस्य सचिवलाई विनियमले सजाय गर्न पाउने गरी अधिकार प्रदान गरे बाहेकमा सदस्य सचिवले परिषद्को स्वीकृति लिएर मात्र सजाय दिन पाउनेमा विनियम बमोजिम विभागीय कारवाहीको लागि स्वीकृत सम्म दिन पाउने परिषदले निर्देशित अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कार्य विनियम अनुकूल नभै त्रुटीपूर्ण देखिन आउने । 

(प्रकरण नं.२०)

§  कुनै विषयमा कारवाही गर्न पाउने अधिकारीले कसको के कस्तो कृयाकलापबाट के कस्तो गैह्रकानूनी काम भएको हो भन्ने कुरा आफैले तथ्यको विश्लेषण गरी त्यस्तो गैह्रकानूनी काम गर्नेको दोषको गहनता के कति छ सो मा कानूनबमोजिम के कस्तो सजाँय गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने समेत विचार गरी सजाँय प्रस्ताव गरी स्पष्टिकरण लिई न्यायिक मनको प्रयोग गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रहरहित ढंगबाट विश्लेषण गरी निर्णय लिनुपर्ने न्यायिक मान्यता हुने ।

§  निर्देशनको आधारमा कुनै न्यायिक प्रकृतिको कारवाहि उठाइन्छ भने त्यस्तो कार्वाहीलाई कानूनसम्मत न्यायिकमनको प्रयोग भै स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपबाट भएको नभै अर्काको अरौटबाट गरिएको मान्नु पर्ने ।

 

(प्रकरण नं.२१)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ताहरु श्री हरी प्रसाद उप्रेती र शिवराज अधिकारी

विपक्षी तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ताहरु श्री वद्री बहादुर कार्की र यदु खनाल

अवलम्बित नजीरः ने.का.प.२०४७, नि.नं. ४२१५, पृ.६६६

 

आदेश

न्या.मीनवहादुर रायमाझीः यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०५९।४।१० मा निवेदन खारेज हुने गरी भएको निर्णय पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी निवेदन रामसिंह धामीले दिएको निवेदन पूर्ण इजलास समक्ष पेश भै मिति २०६३।१।२० मा पुनरावलोकन गरी हेर्ने अनुमति प्रदान भै यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं सो मा भएको आदेश यसप्रकार छ :–

२.    प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम स्थापित व्यवसायिक शिक्षा तथा तालीम परिषद्‌मा म निवेदक परिषद्को मिति २०४७।९।१९ को पत्रानुसार प्रशासकीय अधिकृत (अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणी प्र.) पदमा एक वर्षको परीक्षण कालमा रहने गरी स्थायी नियुक्त पाई कार्यरत रहंदै आएकोमा परिषद्को मिति २०५०।११।११ को पत्रबाट प्रशासकीय अधिकृत पदबाट सोही स्तरको कानून अधिकृत पदमा सरुवा गरिएको र मिति २०५४।४।३ को परिषद्को पत्रबाट अधिकृत स्तर द्वितीय श्रेणीको वरिष्ठ अधिकृत पदमा पदोन्नति पाई परिषद्ले आफूलाई सुम्पिएको दायित्व एक इमान्दार एवं कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीको हैसियतले पूरा गर्दै आइरहेकोमा मलाई मिति २०५४।५।२० को निर्णयानुसार मनोनयन भई २०५४।६।१९ देखि २०५४।७।८ गते सम्मको काजमा जापान पठाइएको थियो । त्यसपछि मेरो व्यक्तिगत प्रयासबाट मैले जापान स्थित सेन्सु विश्वविद्यालयमा जापानिज कल्चर कोर्ष विषयमा १ वर्ष अध्ययन गर्न स्वीकृति पाएकोले मिति २०५४।७।१८ देखि लागू हुने गरी एक वर्ष अध्ययन गर्न स्वीकृति पाएकोले मिति २०५४।७।१८ देखि लागू हुने गरी एक वर्षको अध्ययन बिदा स्वीकृत गरी पाउन र अध्ययन बिदा स्वीकृत गर्न नमिल्ने भएमा एक वर्षको असाधारण बिदा स्वीकृत गरी पाउन करिव एक महिना अगाडि नै २०५४।५।१५ मा निवेदन दिएकोमा परिषद्को मिति २०५४।६।१७ को पत्रबाट मेरो माग बमोजिम असाधारण बिदा स्वीकृत गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइए बमोजिम  जापानमा अध्ययन गर्न गएको थिएं । यही बीचमा २०५५।३।१० को गोरखापत्रमा मलाई परिषद्को सेवाबाट हटाइएको वारेको सूचना प्रकाशित भएको छ भन्ने कुरा सुनी आश्चर्यचकित भई सो सूचना कै आधारमा मैले मलाई परिषद्को सेवाबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णय उपर चित्त नबुझी मिति २०५५।४।१२ मा परिषद् समक्ष पुनरावेदन दिएकोमा परिषद्को विनियमावलीको दफा ९७(१)(क) अनुरुप परिषद्ले छानविन समिति गठन गरी छानवीन समितिले दिएको राय ठहर सहितको प्रतिवेदन समेतका आधारमा मलाई अवकाश दिने मिति २०५५।३।५ को निर्णय सदरै कायम हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन जिकीर नपुग्ने भनी परिषद्ले मिति २०५५।११।४ मा निर्णय गरे अनुसार मलाई जानकारी गराएको मिति २०५५।११।१८ को पत्र प्राप्त भएको छ ।

३.    यसरी मिति २०५४।७।१८ देखि लागू हुने गरी एक वर्षको असाधारण बिदा स्वीकृत गराई बसेको कर्मचारीलाई सो बिदाको अवधि भुक्तान नहुँदै आफ्नै निर्णयको विपरीत हुने गरी सो बिदामा रहेको अवधिलाई नै अनुपस्थित भएको भन्ने आरोप लगाई परिषद्को नोकरीबाट हटाउने निर्णय गर्नुबाट म उपर बद्‌नियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी ढंगले कारवाही गरिएको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । यस्तै मलाई नोकरीबाट हटाउनु पूर्व २०५४।८।२, २०५४।८।२७ मा हाजिर हुन आउनु हुन भनी पत्राचार गरिएको र २०५४।११।५ र ६ को गोरखापत्रमा बाटोको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र हाजीर हुन आउनु भनी सूचना प्रकाशित गरेको तथा मिति २०५५।२।२३ र २४ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा समेत बाटाका म्याद बाहेक ७ दिनभित्र स–प्रमाण हाजीर हुन नआए विनियमावलीको विनियम ८८(ज) र ९२ (झ) बमोजिम परिषद्को सेवाबाट हटाउने गरी कारवाही भै जानेछ भन्ने व्यहोरा समेत अत्यन्तै आपत्तिजनक रहेछ । मैले उपर्युक्त सूचनाहरु मध्ये कुनै सूचना पनि प्राप्त गरेको छैन । किनकी म जापानमा अध्ययनरत रहेको वखत माथि उल्लेख गरे बमोजिम मेरो घर ठेगानामा पत्र पठाउँदा र गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा समेत सो को जानकारी नपाउनु स्वभाविक हुन आउँछ । यसरी असाधारण बिदा बसेको अवधिमा समेत कुनै कारणवश मलाई कार्‍यालयमा उपस्थित हुन सूचना गर्नु परेकै भए म अध्ययनरत रहेको ठेगानामा नै पत्राचार गर्नुपर्ने हो । जानीजानी मैले थाहा जानकारी नपाउने गरी गरिएको पत्राचार प्रकाशित गरिएको सूचनाले सुनुवाईको मौका दिएको भन्न  मिल्दैन । यसरी वस्तुतः सुनुवाईको मौकाबाट बन्चित गर्दै नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत विपरीत छ ।

४.    यसै गरी मैले असाधारण बिदा स्वीकृत गराएका वखत विनियमावलीको विनियम ८८ मा (ज)(झ) को व्यवस्था नै थिएन । त्यसैगरी विनियम ९१ मा (ङ) र ९२ (झ) को व्यवस्था समेत थिएन । विपक्षीहरुले सो व्यवस्था २०५५।२।१ मा गरेको संशोधनबाट थप गरेको भन्ने व्यहोरा सुनेको सम्म छु । यदि सो संशोधित व्यवस्था मिति २०५५।२।१ को परिषद्को निर्णयबाटै भएको भन्ने हो भने पनि सो व्यवस्था सो मितिभन्दा पछाडिको अवस्थामा मात्र आकृष्ट हुने व्यवस्था हो । कुनै पनि कानूनलाई पश्चातदर्शी असर पुग्ने गरी वितेको समयदेखि लागू गरी सजाय गर्न मिल्दैन । मैले अनौपचारिक रुपमा थाहा पाए अनुसार मलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय गर्दा परिषद्का सदस्य सचिवले गर्नु भएको छ भन्ने बुझेको छु । वहांले मलाई नोकरीबाट हटाउने सजाँय गर्दा विनियमावलीको विनियम ९३(१) बमोजिम परिषद्को स्वीकृति लिएर मात्र हटाउन सक्नेमा परिषद्को २०५५।२।१ को बैठकको प्रस्ताव नं. ३२३ को सम्बन्धमा गरिएको निर्णय बमोजिम सदस्य सचिवलाई मलाई नोकरीबाट हटाउने अधिकार प्रदान गरे बमोजिम निज सदस्य सचिवले  २०५५।३।५ को निर्णयानुसार मलाई हटाउने कार्य गरेको हुनाले त्यो सम्पूर्ण कार्य गैह्रकानूनी छ । परिषद्को कर्मचारी उपर विभागीय कार्यवाही गर्दा विनियमावलीको विनियम ९४(१) बमोजिम कर्मचारी माथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको हुनुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएकोमा मलाई सो कानूनी व्यवस्था बमोजिमको स्पष्टिकरण नै नसोधी एकैपटक सजाय प्रस्ताव गरी २०५५।२।२३ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको हुनाले कानूनको ठाडो उल्लंघन गर्दै मलाई सफाई प्रस्तुत गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरेर गरिएको निर्णय विल्कुलै गैह्रकानूनी छ । तसर्थ विपक्षीहरुको उपयुक्त काम कारवाहीबाट मलाई संविधानको धारा ११ (१), १२(२)(ङ) र १७ द्धारा प्रदत्त मौलिक हकहरु तथा विनियमावलीद्धारा प्रदत्त कानूनी हकहरुको समेत हनन् हुन गएको र ती हकहरु प्रचलन गराउने अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको बाटो समेत नभएको हुँदा संविधानको धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम यो निवेदन लिई सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको  छु । अतः मलाई परिषद्को नोकरीबाट हटाउने गरी मिति २०५५।३।५ मा गरिएको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर ठहर गर्ने पुनरावेदन तहबाट परिषद्ले मिति २०५५।११।४ मा गरेको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी म निवेदकलाई मेरो साविक पदमा पुनर्वहाली गरी पूर्ववत रुपमा काममा लगाउनु र निजलाई सेवाबाट हटाइएको मितिदेखि पुनरवहाली गरेको मितिको बीचको अवधिको तलव भत्ता लगायत अन्य नियमानुसार पाउने सुविधा समेत दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट  निवेदन ।

५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५५।११।१९।६ को आदेश ।

६.    विपक्षी रिट निवेदकले परिषद्को मिति २०५४।६।१७ को पत्रबाट मैले माग गरे बमोजिम मिति २०५४।७।१८ देखि लागू हुनेगरी एक वर्षको असाधारण बिदा स्वीकृत गरेको जानकारी दिए बमोजिम म असाधारण बिदा स्वीकृत गराई बसेको सो अवधि भुक्तान नहुँदै आफ्नै निर्णयको विपरीत हुने गरी सो बिदामा रहेको अवधिलाई नै अनुपस्थित रहेको भन्ने आरोप लगाएको बदनियत पूर्ण रहेको भनी उल्लेख गरेका रहेछन् । जवकि विपक्षीले परिषद् समक्ष कुन मितिमा बिदाको निवेदन दर्तागरेका हुन, कति नं.मा दर्ता भएको हो सो कुरा उल्लेख गर्न सकेका छैनन् । फलतः विपक्षीले विधिवत असाधारण बिदाको माग गरेको पनि छैनन् र विपक्षीलाई असाधारण बिदा परिषद्ले स्वीकृत गरेको पनि होइन छैन । जहांसम्म विपक्षीले परिषद्को मिति २०५४।६।१७ को पत्रबाट बिदा स्वीकृत भएको जानकारी पाएको भन्ने प्रश्नछ, विपक्षीले देखाएको उक्त पत्रमा असाधारण बिदाको स्वीकृतको जानकारी दिने तत्कालीन उपनिर्देशकलाई सोही विषयमा निर्णयानुसार विभागीय कारवाही प्रारम्भ भै सकेकोछ । तसर्थ अनाधिकार व्यक्तिले दिएको पत्रबाट स्वतः असाधारण बिदा स्वीकृत भएको मान्न सकिंदैन । त्यसमा पनि परिषद्को कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीको विनियम ५९(३) ले “............... असाधारण बिदा परिषद्को अध्यक्षले बाहेक अरु कुनै अधिकारीले स्वीकृत गर्न सक्ने छैन ” भनि व्यवस्था गरेको छ । विनियमावालीको उक्त व्यवस्था अनुरुप विपक्षीले असाधारण बिदा परिषद्को अध्यक्ष समक्ष माग गरी अध्यक्षबाट स्वीकृत पाएको भन्न सक्नु भएको छैन भने विपक्षीले देखाएको मिति २०५४।६।१७ को कथित पत्रमा कसले असाधारण बिदा स्वीकृत गर्ने गरी निर्णय भएको हो, कुन मितिमा निर्णय भएको हो सो सम्म उल्लेख छैन । यसप्रकार असाधारण बिदा स्वीकृत गराई बसेको भन्ने विपक्षीले मौकामा असाधारण बिदा स्वीकृत गराएको भनि जानकारीसम्म नगर्ने र हाल आएर कथित आधार बनाई सेवामा पुनः प्रवेश गर्न सकिन्छ भन्ने दुरासयबाट प्रस्तुत रिट दायर गर्नु भएको मात्र हो । विपक्षी सफा हात लिई सम्मानित अदालत समक्ष प्रवेश गरेको नहुँदा विपक्षीलाई अदालतबाट मद्दत हुन न्याय सम्मत नहुने कुरा निवेदन गर्दछु । विपक्षी रिट निवेदकले सुनुवाईको मौका नदिई नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत छ भनि उल्लेख गरेको हकमा वस्तुतः यो निवेदन गर्दछु कि विपक्षीलाई पटक पटक हाजिर हुन आउनु भनि पत्र प्रेषित गरिएको छ, त्यतिमात्र नभई गोरखापत्रमा समेत सूचना प्रकाशित गरिएको छ । जुन कुरालाई विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा स्वीकार गर्नु भएको छ । यस स्थितिमा सुनुवाईको मौका प्रदान भएको छैन भन्ने विपक्षीको कथन हचुवा रहेको प्रष्ट भई रहेको छ । त्यस्तै विपक्षीलाई घरबिदा अस्वीकृत भएको व्यहोरा समेत उल्लेख गरी बाटाको म्याद बाहेक ७ दिन भित्र हाजिर हुन आउनु होला भनि पटक पटक सूचना तथा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि आफुले १ वर्षको असाधारण बिदा स्वीकृत गराई बसेको भनि परिषद् समक्ष जानकारी गराउन नसकी अवकाश पश्चात मात्र पुनरावेदनमा जिकिर लिएको र त्यो कुरा पुष्टि हुन नसकेकोले विपक्षीलाई अवकाश दिने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत छ ।

७.    यस्तै विपक्षी रिट निवेदकले असाधारण बिदा स्वीकृत गर्दाका वखत विनियमावलीको ८८ मा (ज) र (झ) को व्यवस्था नै थिएन, सो व्यवस्था २०५५।२।१ मा गरेको संशोधनबाट थप गरेको र सो मिति भन्दा पछि मात्र आकृष्ट हुने हो भनेको हकमा विपक्षीले २०५४ साल कार्तिकदेखि नै कार्‍यालयमा हाजिर नरहेको र मिति २०५५।३।५ को निर्णयानुसार मात्र विपक्षीलाई संशोधित विनियमावलीको विनियम ८८(ज)(झ) आकृष्ट भएको छ । यसर्थ संशोधन २०५५।२।१ मा भएको र तत्पश्चात् मात्र मिति २०५५।३।५ मा संशोधित दफा आकृष्ट भै निर्णय गरेको छ । वस्तुतः संशोधन पछि पनि विपक्षी कार्‍यालय समक्ष हाजिर नभएको कारण संशोधित व्यवस्था विपक्षीको हकमा आकृष्ट हुने प्रष्ट छ । परिषद्को कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, ९३(१) ले सदस्य सचिवले परिषद्को स्वीकृति लिएर मात्र सजाय दिन सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । विनियमावलीको उक्त व्यवस्था अनुरुप परिषद्को मिति २०५५।२।१ को निर्णयबाट स्वीकृत प्राप्त भै विनियमावलीको ८८,(ज)(झ) आकृष्ट हुने गरी २०५५।३।५ मा सदस्य सचिवबाट भएको निर्णय कानून सम्मत छ ।

८.    अर्को कुरा विपक्षीलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरी निर्णय भएकोमा विपक्षीले सो निर्णय उपर परिषद् समक्ष पुनरावेदन गर्नु भएको सो पुनरावेदनको लागि परिषद्ले विनियमावलीको ९७(१)(क) बमोजिमको छानविन समिति गठन गरेको र सो छानवीन समितिको राय ठहर समेतका आधारमा विपक्षीको पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने ठहर्‍याई निर्णय भएको छ ।  विपक्षीले छानवीन समितिलाई प्रत्यर्थी बनाएको छैन । त्यसैले छानवीन समितिको राय ठहरमा चुनौति दिने विपक्षीले छानवीन समितिलाई विपक्षी नबनाएको हुँदा यसै आधारमा पनि विपक्षीको रिट निवेदन सारत खारेज भागीछ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद् र ऐ. को सदस्य सचिवको लिखित जवाफ ।

९.    मिसिल संलग्न निवेदकले पेश गरेको बिदा स्वीकृतिको निर्णय कागज हेर्दा निवेदकको असाधारण बिदा स्वीकृतिको लागि पेश भएको टिप्पणी सदस्य सचिवले सदर गरेको देखिन्छ । तर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्, कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०४९ को विनियम ५९(३) मा  कुनैपनि कर्मचारीको असाधारण बिदा परिषद्को अध्यक्षले मात्र स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था पाइन्छ । त्यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद् ऐन, २०४५ (संशोधन सहित) को दफा ३.२.१ मा परिषद्को अध्यक्ष शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्री वा राज्य मन्त्री हुने व्यवस्था छ । निवेदकको असाधारण बिदाको स्वीकृती अध्यक्षबाट भएको समेत कतैबाट खुल्न आउँदैन । तसर्थ निवेदकले १ वर्षको असाधारण बिदा स्वीकृत गराई सकेको भन्ने जिकिर कानून सँग त मान्न सकिने देखिएन ।

१०.    निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउँदा सुनवाईको मौका प्रदान गरिएको छैन भन्ने अर्को जिकिर तर्फ विचार गर्दा, निवेदकलाई जापानमा तालीमका लागि जान मिति २०५४।८।२७ देखि २०५४।७।८ सम्मको लागि मात्र  काज स्वीकृत भई सो  मिति पश्चात कार्‍यालयमा हाजिर हुनु पर्नेमा हाजिर नभएकोले हाजिर हुन आउनु भनी मिति २०५४।८।२७ मा निवेदकको घर ठेगानामा पत्र पठाएको र सो पत्रहरु कसैले नबुझी फिर्ता भएको हुँदा मिति २०५४।११।६ मा स्पष्टिकरण सहित हाजिर हुन आउनु भनी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मिसिल संलग्न सक्कल फायलबाट देखिन्छ । तदनुरुप पनि हाजिर हुन नआएको कारण जनाई मिति २०५५।२।२३ र २४ मा तपाईलाई परिषद्को सेवाबाट भविष्यमा सामान्यतयाः अयोग्य नठहरिने गरी किन नहटाउने ? यो सूचना प्रकाशित भएका मितिले  बाटाको म्याद बाहेक ७ दिन भित्र स–प्रमाण हाजिर हुन आउनु होला अन्यथा प्रा.शि.तथा व्य.ता.परिषद् कर्मचारी सेवा शर्त विनियमवाली, २०४९ (संशोधन सहित) बमोजिम कारवाही भई जाने व्यहोरा यसै सूचनाद्धारा जानकारी गराइन्छ भनी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । त्यसपछि पनि निवेदक हाजिर नभएपछि मिति २०५४।३।५ मा निर्णय गरी निवेदकलाई सेवाबाट हटाएको भन्ने लिखित जवाफ एवं प्रेषित सक्कल कागजातबाट समेत देखिन्छ । तसर्थ सुनुवाईको मौका नै प्रदान नगरेको भन्ने निवेदकको जिकिर समेत मनासिव देखिएन ।

११.    जहाँसम्म निवेदकले सेवाबाट हटाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिंदैन । तर मलाई सेवाबाट हटाउँदा परिषद्को मिति २०५५।२।१ मा बसेको ५३ औें बैठकको प्रस्ताव नं. ३२३ मा भएको निर्णयानुसार सदस्य सचिवलाई निर्देशनात्मक आदेश भई सदस्य सचिवले सेवाबाट हटाएको भन्ने निवेदन जिकिर छ, त्यस तर्फ विचार गर्दा, ऐ विनियमवलीको विनियम ९३(१) मा अन्य सजाय अर्थात नोकरीबाट हटाउने समेतको सजाँयको हकमा सदस्य सचिवले परिषद्को स्वीकृति लिएर मात्र दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको र परिषद्को उक्त २०५५।२।१ को ५३ औं बैठकले निवेदकका सम्बन्धमा निर्णय गर्दा निजसँग  स्पष्टिकरण माग गर्ने र म्यादभित्र हाजिर हुन नआएमा सेवाबाट हटाउने गरी सदस्य सचिवलाई अख्तियार प्रदान गर्ने भनी निर्णय गरेको प्रेषित परिषद्को बैठकको निर्णय पुस्तिकाबाट देखिन्छ । सदस्य सचिवले कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने विषयमा परिषद्को स्वीकृति लिनु पर्नेमा सो नभइ परिषद् स्वयंले निर्णय गरी कर्मचारी हटाउन सदस्य सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने गरेको निर्णय सामान्य प्रकृयागत कुरासँग  मात्र सम्बन्धित हुँदा सारभूत रुपमा निवेदक माग दावीबाट सहयोग गर्न सक्ने भन्ने देखिएन । तसर्थः माथि उल्लेखित आधार कारणबाट समेत निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०५९।४।१० मा भएको आदेश ।

१२.   यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०५९।४।१० को आदेश ऐन र नियमको व्यवस्था वाझिएको स्थितिमा ऐनको व्यवस्था नै मान्य हुने (ने.का.प. २०४९ अंक १ पृष्ठ ९०) स्थापित भैसकेको अवस्थामा नियमावलीको व्यवस्था  निष्कृय हुने र विनियमावलीको व्यवस्था लागू हुने गरी भएको, शाखा अधिकृतबाट उठेको टिप्पणीको आधारमा तहतह भै आफ्नो छेउ आएपछि त्यस्तो  टिप्पणीलाई स्वीकृत गरेको निर्णय पर्चा र निर्णयलाई सदर गरेको प्रशासकीय अदालतको पुनरावेदन फैसला समेत त्रुटीपूर्ण देखिंदा उक्त निर्णय एवं फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने (नेका.प. २०४७ अंक १० पृष्ठ ६६६), कानूनले वर्खास्तीको अधिकार कुनै खास अधिकारीलाई दिएको छ भने सो अधिकारीबाट समर्थन गराउने गरी अर्को कुनै अधिकारीले वर्खास्तीको आदेश गर्नु कानून सँगत हुँदैन । कानून बमोजिम कुनै कर्मचारीलाई वर्खास्त गर्ने अधिकार अर्ध न्यायिक प्रकृति हो । कानूनमा किटानीसाथ अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो अधिकार न त प्रत्यायोजन नै हुन्छ न त अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति वा समर्थनले त्यस्तो अधिकारको अनधिकृत प्रयोगलाई कानूनी बनाउन सक्छ (सम्बत् २०२७ सालको रिट नं. १११९ निवेदक अरुणकुमार चौधरी वि. गोरखापत्र संस्थान समेत), कानूनी राज्य भनेकै प्रष्टसँग  कानूनद्धारा कोरिएको निर्दिष्टि घेराको मर्‍यादा कायम राख्नु हो । लगाएको आरोप प्रष्टसँग वस्तुनिष्ट प्रमाणको आधारमा समर्थित हुने कुरा उल्लेख गरी सफाइको मौका दिएमात्र मनासिव मौकादिएको मानिन्छ । मनासिव मौका भित्र आफ्नो प्रतिकार गर्न सक्ने यथेष्ठ समय आफूले प्रतिकार गर्नुपर्ने विषयको स्पष्टता आफ्नो कुरा भन्न वा देखाउन सक्ने अनुकूल परिस्थिति समेत पर्न आउँछ । यसमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने मनासिव माफिकको अवसर प्राप्त भएको हुनुपर्छ (ने.का.प. २०५० अंक २ पृष्ठ ११८) भन्ने यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत प्रतिकूल भएको र म निवेदकमाथि लगाइएको आरोप वस्तुनिष्ट भन्दा बढी आत्मनिष्ट भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरी नोकरीबाट हटाउने गरेको सदस्य सचिव तथा परिषद्का निर्णयहरु बदर गरी पूर्ण न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रामसिंह धामीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

१३.   उक्त निवेदनको लगत कट्टा गरी पुनरावलोकन निस्सा दायरीमा दर्ता गरी निवेदक र विपक्षी दुवैलाई सूचना. यस अदालतको आदेशानुसार झिकाइएको विदा स्वीकृति सम्बन्धी फायलबाट २०५४।७।१८ देखि लागू हुने गरी निवेदकको १ बर्षे असाधारण विदा ०५४।५।१७ मा तत्कालीन सदस्य सचिवबाट स्वीकृत भएको भन्ने देखिन्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ६ को देहाय (झ) बमोजिम परिषद्का सवै कर्मचारीहरुको विदाहरु स्वीकृत गर्ने अधिकार सो परिषद्का सदस्य सचिवलाई रहेकोे र सोही परिषद्को कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०४९ को विनियम ५९(३) बमोजिम परिषद्का अध्यक्षले असाधारण विदा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको देखिंदा नियमको प्रावधान अनुकूलको विनियमावली देखिन आएन । त्यसैले नियम बमोजिम असाधारण विदा स्वीकृत भएकोलाई कानूनसम्मत नै मान्नु पर्ने भएको, मिति २०५५।२।१ मा बसेको परिषद्को बैठकबाट निवेदकको नाम किटान गरी नोकरीबाट हटाउन सदस्य सचिवलाई अख्तियार प्रदान गरेकोमा नोकरीबाट हटाउने जस्तो अर्ध न्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने र परिषद्को सोही मितिको बैठकबाट कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली संशोधन गरी सोही संशोधित विनियमावली बमोजिमको आरोप तथा सजाय प्रस्तावित गरी सोही बैठकबाट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउन सदस्य सचिवलाई अख्तियार प्रदान गरिएकोबाट निवेदक प्रति नै संशोधन लक्षित देखिएको, सोही संशोधन बमोजिम निवेदकलाई कारवाई गर्ने ७ दिने सूचना २०५५।२।२३ र २४ मा प्रकाशित भई ०५५।३।५ मै नोकरीबाट हटाउने गरी निर्णय भएको देखिएको, सो सूचनामा वाटाका म्याद बाहेक ७ दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्ने व्यहोरा उल्लेख भएको, निवेदकको घर ठेगाना सार्मोली गा.बि.स.वडा नं.७ दार्चुला भन्ने फाईल संलग्न पत्राचार एबं सूचना समेतबाट देखिएको अवस्थामा मनासीव समयसम्म नपर्खी हतार हतारमा निर्णय भएको अवस्थालाई सफाईको उचित अवसर प्रदान गरेको मान्न नमिल्ने र निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णयको स्वरुप हेर्दा तह तह हुँदै पेश भएको टिप्पणी आदेशलाई सदस्य सचिवले सदर गरेको समेत देखिएको अवस्थामा निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुने गरी यस अदालतबाट ०५९।४।१० मा भएको निर्णय आदेशमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ को दफा ९,१२,१६, ऐ.नियमावली, २०५१ को नियम ६(ज) तथा ऐ.को कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०४९ को विनियम ५९(३) को व्याख्यात्मक त्रुटी हुनुको साथै यस अदालतबाट ने.का.प. २०५० अंक २ पृष्ठ ११८, ने.का.प. २०४९ अंक १ पृष्ठ ९० , ने.का.प. २०४७ अंक १० पृष्ठ ५५५,ने.का.प. २०५१ अंक ४ पृष्ठ २९४ मा प्रकाशित र संबत २०२७ सालको रिट नं. १११९ निवेदक अरुणकुमार सुवेदी विरूद्ध गोरखापत्र संस्थान समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा २०२८।५।२८ मा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर एवं कानूनी सिद्धान्त समेतको त्रुटी भएको देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम २०५९।४।१० मा यस अदालतबाट भएको निर्णय आदेश पुनरावलोकन गरी हेर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ । प्रस्तुत निवेदनको लगत कट्टा गरी पुनरावेदन दायरीमा दर्ता गरी निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षलाई सूचना दिई झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नू भन्ने यस अदालत पूर्ण ईजलाशको आदेश ।

१४.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेति र शिवराज अधिकारीले  निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय सुनुवाईको मौका नदिई गरिएको हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल छ । सदस्य सचिवले परिषद्को स्वीकृति लिएर आफैले नोकरीबाट हटाउन सक्नेमा परिषद्को निर्देशन बमोजिम हटाएको हुँदा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी छ । नियमावली र विनियमावली एक आपसमा बाभिएमा नियमावलीको ब्यवस्था मान्य हुने हो । निजलाई नोकरीबाट हटाउँदा विनियमावलीले निर्देशित गरेको सम्पूर्ण कार्यविधि पुरा गरिएको छैन । असाधारण बिदा स्वीकृत गराई बसेको निवेदकलाई सो बिदाको अवधी भित्रै नोकरीबाट हटाइएको कार्य दुराशययुक्त समेत छ । तसर्थ निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेतको वहस गर्नुभयो । विपक्षी परिषद् समेतको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री बद्रीबहादुर कार्की  र यदु खनालले निवेदक तथ्यलाई तोडमरोड गरी सफा हात नलिई अदालत प्रवेश गर्नु भएको छ । निवेदकले नियम बमोजिम एक वर्षको असाधारण बिदा स्वीकृत गराई  बस्नु भएको छैन । निजलाई नोकरीबाट हटाउनु अघि पटक पटक हाजिर हुन आउनु भनी घर ठेगानामा पत्र पठाइएको र गोरखापत्रमा समेत सूचना प्रकाशित गरिएको छ । नोकरीबाट किन नहटाउने भनी गोरखापत्रमा नै सूचना प्रकाशित गरि स्पष्टिकरण पेश गर्ने मौका समेत प्रदान गरिएको हुँदा सुनुवाईको मौका बिना नै नोकरीबाट हटाएको भन्ने जिकिर तथ्यसँग त छैन । निजलाई नोकरीबाट हटाउने सम्बन्धी परिषद्को काम कारवाही परिषद्को ऐन विनियमसम्मत रहेको हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१५.   मिसिल अध्ययन गरी उपरोक्तानुसारको बहस जिकीर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विवाद निरुपणको लागि निम्न लिखित प्रश्नहरु विचार हुनुपर्ने देखिन आयो ।

१.     निवेदकले स्वीकृत गराएको भनेको असाधारण बिदाको हैसियतको कस्तो हो ?

२.    निवेदकलाई विभागीय कारवाही गर्दा सफाइको उचित मौका प्रदान गरिएको अवस्था छ छैन ?

३.    सदस्य सचिवबाट भएको विभागीय कारवाही र सजाय गर्ने काम कारवाही र निर्णय कानूनसँग त छ छैन ?

४.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छ छैन ? र जारी हुने हो होइन?

    

१६.    पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक Development and Application of New Training Technologies विषयक तालिममा भाग लिन जापान जानका लागि मिति २०५४।५।२० मा मनोनयन भै २०५४।६।१९ देखि २०५४।७।८ सम्मको निजको काज स्वीकृत भएको कुरामा विवाद देखिंदैन । निजले मिति २०५४।७।१८ देखि लागू हुने गरी १ वर्षको असाधारण बिदा माग गरी मिति २०५४।५।१५ मा निवेदन दिएको र परिषद्को च.नं.गोप्य ६६ प.सं. ०५४।५५ मिति २०५४।६।१७ को पत्रबाट निजले माग गरेको बिदा स्वीकृत  गरिएको व्यहोरा निर्णयानुसार  जानकारी गराइएको भन्ने उक्त पत्रबाट देखिन आउँछ । विपक्षी परिषद्को लिखित जवाफमा मिति २०५४।५।२० मा मात्र जापान जानका लागि मनोनयन भएका निवेदकले कसरी २०५४।५।१५ मा नै असाधारण बिदाका लागि निवेदन दिई मिति २०५४।६।१७ मा सो बिदा स्वीकृत भएको हो, सो खुलाउन सकेको पार्इंदैन । त्यसको विपरीत निवेदकले मिति २०५४।९।१ मा तीन महिनाको घर बिदा स्वीकृत गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदन २०५४।९।११ मा परिषद्‌मा दर्ता गराएको र ऐ १८ गते माग बमोजिमको बिदा अस्वीकृत भई तोक लागेको भन्ने जिकीर लिएको र सो कुरा परिषद्‌बाट पेश हुन आएको निवेदकको व्यक्तिगत फाइलबाट समेत देखिन आउँछ । निवेदकले बिदा स्वीकृत गराई बसेको अवस्थामा पुनः मिति २०५४।९।११ मा निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने अवस्था नहुँदा सो निवेदन कीर्ते हो भनी निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस अदालतको आदेश बमोजिम च.नं. २५६ मिति २०६२।४।३० को प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को पत्रसाथ प्राप्त परिषदसँग नै रहेको फाइल हेर्दा मिति २०५४।५।१५ को निवेदकको निवेदन उपर कारवाही भै २०५४।५।१६ मा उप निर्देशक जीव नारायण काफ्लेबाट टिप्पणी पेश भै सो मा कृष्ण रिजालले अघि बढाई तत्कालिन सदस्य सचिव गोबिन्द गजुरेलले २०५४।५।१७ मा टिप्पणी सदर गरी सोही बमाजिम प.सं. २०५४।५५ च.नं. गोप्य ६६ मिति २०५४।६।१७ को पत्रबाट बिदा स्वीकृत भएको जानकारी निवेदकलाई दिएको देखिन आउँछ । बिदा स्वीकृत गर्ने अवस्थामा गोबिन्द गजुरेल सदस्य सचिवको कामकाज गर्ने व्यक्ति भएकोमा विवाद देखिँदैन । बिदा स्वीकृति गर्ने गराउने कार्यमा जीवनारायण काफ्ले, कृष्ण रिजाल र गोबिन्द गजुरेलको संलग्न नरहेको भन्ने भनाई रहेको छैन । बिदा सम्बन्धमा निवेदनमा र लिखित जवाफमा उल्लेख भएको तथ्य फरक फरक भै मुख मिल्न आएको छैन । निवेदकले बिदा स्वीकृत गराउन दिएको निवेदन कीर्ते रहेको भन्दै बिदा स्वीकृतिको कारवाही समेत गैह्रकानूनी भन्ने विपक्षीको दावी रहेकोमा निवेदक र विपक्षीको दावीको सत्यता परीक्षण प्रमाणको मूल्याङ्कनबाट हुने हुँदा संविधानको धारा ८८ अन्तरगत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनबाट प्रमाण बुझी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निवेदकले स्वीकृत गराएको भनेको बिदाको हैसियत बारेको विवादको निरुपण  हुन सक्ने अवस्था रहेन ।

१७.   प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रको लिखित जवाफको प्रकरण नं. २ को खण्ड (क) मा परिषद्को कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीको विनियम ५९(३) ले “.............. असाधारण बिदा परिषद्को अध्यक्ष बाहेक अरु कुनै अधिकारीले स्वीकृति गर्न सक्ने छैन “ भनी व्यवस्था गरेको र निवेदकले अध्यक्षबाट बिदा स्वीकृत गराएको भन्नु सक्नु भएको छैन भन्ने देखिन्छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ६ मा सदस्य सचिवको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तरगत खण्ड (झ) मा” परिषद्का कर्मचारीहरुको सबै किसिमका बिदाहरु स्वीकृत गर्ने्” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो व्यवस्थाबाट परिषद्को नियमावली र विनियमावली बीच कर्मचारीको असाधारण बिदा स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा एक अर्कोको व्यवस्थामा फरक भै आपसमा सामाञ्जस्यता रहेको पाइएन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ को दफा १६ हेर्दा सो दफामा” परिषद्ले आफ्नो कार्य संचालनको लागि यो ऐन र यस ऐन अन्तरगत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक विनियमहरु बनाउन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो ऐनको प्रावधानबाट ऐन र नियमले तोकेको सीमाभित्र रही विनियम बन्नु पर्ने कुरा स्पष्ट व्यवस्था भएबाट नियम र विनियमको पृथक अवस्था भएमा नियमको नै आधिकारिक स्थान हुने हुँदा असाधारण बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकार सदस्य सचिवलाई नभै अध्यक्षलाई मात्र छ भन्ने विपक्षी परिषद्को भनाईसँग  समहत हुन सक्ने अवस्था रहेन । परिषद्को नियमावली मै सबै किसिमका बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकार सदस्य सचिवको हुने भनी व्यवस्था भएपछि नियमको स्थान विनियम भन्दा श्रेष्ठ रहेको परिप्रेक्ष्यमा असाधारण बिदा सदस्य सचिवले स्वीकृत गर्न सक्दैन भन्न  मिलेन।

१८.   प्रश्न नं. २ का सम्बन्धमा विचार गर्दा परिषद्को मिति २०५५।२।१ मा बसेको बैठकबाट परिषद्को कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली संशोधन गरी उक्त विनियमावलीको विनियम ८८ (ज) र ९२(झ) बमोजिम आरोप र सजाय किटान गरी २०५५।२।३ र २०५५।२।२४ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तपाईलाई परिषद्को सेवाबाट भविष्यमा सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी किन नहटाउने ? यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले बाटो म्याद बाहेक ७ दिनभित्र स प्रमाण हाजिर हुन आउनुहोला अन्यथा प्रा.शि.व्या.ता. परिषद् कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४९ बमोजिम कारवाही भै जाने व्यहोरा यसै सूचनाद्धारा जानकारी गराइन्छ भनी सूचना जारी गरिएकोमा प्रकाशित सूचना बमोजिम बाटोको म्याद समेतको म्यादभित्र पनि हाजिर हुन नआउनु भएकोले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०४९ (संशोधन सहितको) विनियम ८८(ज) ९२(झ) को आधारमा विनियम ८९(ङ) बमोजिम निर्णय भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी परिषद्को सेवाबाट भविष्यमा सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको व्यहोरा मिति २०५५।३।५ गते निर्णय भएको हुँदा यसै सूचनाद्धारा जानकारी गराइन्छ भनी मिति २०५३।३।१० र २०५३।३।११ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको व्यहोरा निवेदकको व्यक्तिगत फाइल संलग्न गोरखापत्रबाट देखिन आउँछ । घर बिदा स्वीकृत गर्दा आतेजाते १६ दिन बाटो म्याद दिने गरेको सोही व्यक्तिगत फाइल संलग्न मिति २०५३।१।९ देखि २०५३।२।१ सम्म जम्मा २३ दिनमध्ये ७ दिन घर बिदा र १६ दिन बाटो म्याद स्वीकृत भएको बिदा स्वीकृत पत्रबाट देखिएबाट निवेदकले घर आउन जान एक तर्फ बाटो म्याद ८ दिन पाउने भन्ने देखिन्छ । गोरखापत्रमा २०५५।२।२३ मा सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको र सो मितिले बाटोको म्याद ८ दिन जोड्दा २०५५।२।३१ सम्म पुग्ने तथा निवेदकलाई दिएको ७ दिने म्याद समेत जोड्दा २०५५ सालको जेष्ठ महिना ३१ दिनको भएकोले ऐ. आषाढ ७ गतेसम्म निवेदकले आफ्नो सफाई पेश गर्न पाउने म्याद रहेको मान्नु पर्ने हुन आउँछ । २०५५।३।७ सम्ममा सफाई पेश गर्न पाउने म्याद हुँदा हुँदै मिति २०५५।३।५ को निर्णयले बाटोको म्यादभित्र हाजीर हुन नआएको भनी भविष्यमा सेवाको लागी अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको देखियो । कानूनको दृष्टिकोणबाट मात्र नभै सामान्य समझमा पनि सफाई निमित्त दिएको म्याद सम्म पर्खनु अनिवार्य नै हुन्छ । निवेदकलाई के कस्तो आरोपमा के कस्तो अभियोग लगाई हटाउन खोजिएको हो ? सो को सफाईको सबुद पेश गर्न परिषदले दिएको म्याद बाँकी छँदै सेवाबाट हटाउने कार्यलाई उचित र यथेष्ट मौका प्रदान गरिएको भन्न निश्चय नै मिल्ने देखिंदैन ।

१९.    तेश्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा परिषदको मिति २०५५/२/१ गतेको बैठकबाट प्रस्ताव नं. ३२१ बाट विनियम संशोधन गरी सोही संशोधित विनियमका आधारमा प्रस्ताव न.३२३ निवेदक रामसिंह धामीलाई सेवाबाट हटाउने गरी सदस्य सचिवलाई अख्तियार प्रदान गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन २०४५ बमोजिम परिषदले सदस्य सचिवलाई यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिदैन । २०६१ सालको रि.पु.इ.नं २५ निवेदक रामवहादुर गौतम विपक्षी उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद सानोठिमी समेत भएको उत्प्रेषण युक्त परमादेश मुद्दामा “कुनै व्यक्तिलाई कुनै कार्य निर्देश गरेर अधिकार प्रत्यायोजन गरिनु त्यो समन्यायको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुदैन । परिषदलाई जतिवेला जसको हकमा जुन तवरले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने विचार आयो त्यसै गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था होइन । कुनै पदाधिकारीलाई सामान्य रुपमा कानूनसम्मत तरिकाबाट आफूमा रहेको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्छ । तर खास खास अवस्था र परिस्थितिलाई मध्यनजर राखी पहिले नै अधिकारविहिन कार्य शुरु गरेकोमा सो कार्यलाई अनुमोदन गर्दै अधिकार प्रत्यायोजन गरिन्छ भने त्यो कार्यलाई दूराग्रही र पूर्वाग्रही नै मान्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकको हकमा सम्म खास सजाय प्रति संकेत गरी  पहिले नै स्पष्टिकरण सोधी सकेको कुरालाई अनुमोदन समेत गरी प्रत्यायोजन हुन नसक्ने अर्धन्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कार्यलाई शुद्ध भावनाबाट भएको रहेछ भन्न सकिएन” भनी सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास बाट आदेश भएको पाईन्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषदको मिति २०५५/२/१ मा बसेको ५३ औं बैठकको निर्णय हेर्दा उक्त परिषदको सोही दिनको बैठकको प्रस्ताव नं.३२१ मा परिषदको कर्मचारी सेवा शर्त सम्वन्धी विनियमावली, २०४९ मा सामान्य संशोधन र प्रस्ताव नं. ३२३ मा रामसिंह धामीको अवकाश सम्वन्धमा भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही प्रस्तावहरुको निर्णयतर्फ हेर्दा प्रस्ताव नं. ३२१ मा परिषद्को कर्मचारी सेवा, शर्त, विनियमावली २०४९ मा सामान्य संशोधन उल्लेख गरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०४९ (संशोधन सहित) मा निम्न परिच्छेद र विनियमावलीमा संशोधन निर्णय गरियो भन्दै विनियमावली ८८ मा (ज) र (झ) थपहुने भनी (ज) मा वर्ष भरीमा १५ दिन वा लगातार ७ दिन गयल भएमा भन्ने र (झ) मा वरवुझारथ नगरेमा भन्ने र विनियमावली ९२ मा (झ) थपहुने भनी वर्ष भरीमा १५ दिनसम्म वा लगातार ७ दिनसम्म गयल भएमा भन्ने व्यवस्था गरी संशोधन गरिएको देखिन्छ । उक्त परिषदको सोहि दिनको बैठकको प्रस्ताव नं. ३२३ मा वरिष्ठ कानून अधिकृत रामसिंह धामीको अवकाश सम्वन्धमा भन्ने उल्लेख भई निर्णयतर्फ “वरिष्ठ कानून अधिकृत रामसिंह धामी श्री ५ को सरकार विभागीय (मन्त्रीस्तरीय) निर्णयानुसार APSDEP Japan Training Programme and Application of New Training Technologies विषयमा २०५४ साल असोज २० देखि कार्तिक ८ गतेसम्मको तालिमको लागी मनोनयन भई जापान जानु भएको उक्त तालिममा भाग लिई कार्यक्रम सकेपछि नियमअनुसार परिषदको कार्‍यालयमा हाजिर नहुनु भएको । हाजिर नभएको कारण परिषदको काममा वाधापरी ७ दिन भित्र हाजिर हुन आउनु भनि मिति ०५४।८।२ मा घर ठेगानामा पत्राचार गरिएकोमा निज व्यक्ति घर ठेगानामा नभेटिएकाले फिर्ता आएको र पुनः ७ दिन भित्र हाजिर हुन आउनु भनि मिति ०५४।८।२७ मा घर ठेगानामा पत्राचार गरिएकोमा विना जानकारी हाजिरी नहुनु भएकोमा मिति ०५४।९।११मा परिषदको कार्‍यालयमा निजको विदा सम्वन्धी निवेदन दर्ता भएकोमा परिषदको कार्‍यालयबाट ०५४।९।११ को निर्णय अनुसार तपाइको घर विदा अस्वीकृत भएको हुँदा पत्र प्राप्त भएपछि तुरुन्त परिषदमा हाजिर हुन आउन भनी पुनः घर ठेगानामा मिति ०५४।९।१८ मा पत्राचार गरेकोमा अनुपस्थित रहनु भएको यसरी पटक पटक हाजिर हुन आउन घर ठेगानामा पत्राचार गरिएकोमा अनुपस्थित रहनु भएकोले पुनः वाटोको म्याद वाहेक ७ दिन भित्र स्पष्टिकरण सहित हाजिर हुन आउनु होला अन्यथा प्रा.शि.तथा व्यवसायिक तालिम परिषद, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०४९ (संसोधन सहित) बमोजिम कारवाही भै जाने छ भनि ०५४।११।६ गते गो.प.मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा समेत हाल सम्म अनुपस्थित पाईएको हुदा कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली दोश्रो संसोधन ०५५।२।१ देखि लागु हुने गरी स्वीकृत भएकोले विनियमावली ८८(ज) र ९२(झ) बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको हुदा उक्त विनियम बमोजिम परिषदको सेवाबाट किन नहटाउने भनी ७ दिनको सूचना प्रकाशित गर्ने र सूचनाको म्याद भित्र सप्रमाण हाजिर हुन नआएमा परिषदको सेवाबाट  भविष्यमा सेवाको लागी अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी सदस्य सचिवलाई अख्तियार प्रदान गर्ने निर्णय गरियो” भनी निर्णय भएको देखिन्छ । परिषदको मिति २०५५/२/१ गतेको बैठकबाट प्रस्ताव नं. ३२१ बाट विनियम संशोधन गरी विनियमावलीको ८८(ज) र ९२(झ) थप गरी बर्षभरीमा १५ दिन वा लगातार ७ दिन गयल भएमा नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४९ संशोधन सहितको विनियम ९३ मा (१)अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई विनियम ८९ को खण्ड (क) (ख) र (ग) बमोजिमको सजाय दिनुपर्दा सदस्य सचिवले दिन सक्नेछ । अन्य सजायको हकमा सदस्य सचिवले विभागीय कारवाही गर्नका लागि सम्पूर्ण जांचवुझ गरी सजायका लागि परिषदमा सिफारिस गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । विनियम ८९ को देहाय (क) मा नसीहत दिने, (ख) मा तलव वृद्धि रोक्का गर्ने, (ग) मा वढुवा रोक्का गर्ने भन्ने उल्लेख भएको र सो वाहेकको सजाय गर्न परिषदको सदस्य सचिवले सिफारिस पेश गर्न सक्ने देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा सदस्य सचिवले छानवीन गरी सिफारिस गरेको नभै परिषद्ले नै सदस्य सचिवलाई संशोधित विनियमको ८८(ज) र ९२ (झ) बमोजिम परिषद्को सेवाबाट किन नहटाउने भनी ७ दिनको सूचना प्रकाशित गर्ने र सूचनाको म्यादभित्र स–प्रमाण हाजिर हुन नआएमा परिषद्को सेवाबाट भविष्यमा सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी सदस्य सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेबाट विनियममा भएको विनियम ८८(ज) र ९२ (झ) को व्यवस्था परिषद्को मिति २०५५।२।१ मा बसेको परिषदको ३२१ औं बैठकबाट पास भै ऐ. मितिको ३२३ औं बैठकबाट सोही संशोधित विनियमावलीको आधारमा निवेदकलाई कारवाही गर्ने गरी सदस्य सचिवलाई अख्तियार प्रदान गरेबाट उक्त संशोधन निवेदक प्रति नै लक्षित थियो भन्ने निवेदकको भनाईलाई केहि आड दिएको देखिन्छ । परिषद्का अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही र सजायका सम्बन्धमा विनिमय ९३ ले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ  । विनिमयको ८९(क)(ख) र (ग) को सजाँय सदस्य सचिवले दिन सक्ने अन्य सजायको हकमा जांच बुझ गरी सजायका लागि परिषद्‌मा पेश गर्ने भन्ने व्यवस्थाबाट परिषद्का अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्ने सम्बन्धमा सदस्य सचिवले विनियमले निर्धारण गरेको कारवाही आफूले स्वतन्त्र रुपमा न्यायिक मनको प्रयोग गरी आफैले सजाय गर्न पाउनेमा आफूले गर्ने र अन्य सजायका हकमा सदस्य सचिवबाट सम्पूर्ण काम जांचबुझ भएपछि सजाय हुनुपर्ने देखिएमा सदस्य सचिवको सिफारिसका आधारमा परिषद्को स्वीकृतिबाट सजाय गर्ने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको देखिन्छ । सदस्य सचिवले आफूले सजायं गर्न पाउनेमा बाहेक अन्यका हकमा जांचबुझ गरी  सजाय गर्न पर्ने देखिएमा परिषद्‌मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिकूल परिषद्ले नै सूचनाको म्यादभित्र  स–प्रमाण हाजिर हुन नआएमा परिषद्को सेवाबाट हटाउन सक्ने गरी सदस्य सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गरेको देखिएबाट रामसिंह धामी सूचनामा तोकेको म्यादभित्र नआउने पूर्व अनुमान गरी विनियमले निर्देश गरे बमोजिम सदस्य सचिवले पेश गरेपछि त्यस उपर निर्णय गर्नुपर्नेमा सो को बिपरीत निवेदकलाई “हाजिर हुन नआएमा परिषदको सेवा बाट भविष्यमा सेवाको लागी अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी सदस्य सचिवलाई अख्तियार प्रदान गर्ने निर्णय गरियो” भनी हटाउने निर्देशित अख्तियार प्रत्यायोजन भएको देखिन आयो । कानूनको ब्यवस्था बमोजिम नोकरीबाट हटाउन सक्ने सम्मको कार्य कसैले गरे नगरेको भन्ने कुराको निरुपण अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट पूर्वाग्रही भावनाको क्लेस मात्रको विद्यमानता नभै स्वतन्त्र रुपबाट शुद्ध भावनाबाट न्यायिक मनको प्रयोगबाट गरिएको छानविन तथा कारवाहीबाट मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिनेमा सो कार्य पूर्व नै ३२३ औं बैठकबाट सदस्य सचिवलाई निर्देशित अख्तियार प्रदान गर्ने गरी गरिएको निर्णय निवेदकको हकमा पूर्वाग्रही देखिन आयो ।  एका तर्फ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन, २०४५ बमोजिम परिषदले सदस्य सचिवलाई यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छैन भने अर्को तर्फ निवेदकलाई मात्रै नोकरीबाट हटाउने निर्देशनयुक्त अधिकार सदस्य सचिवलाई प्रदान गरी बाँकीको हकमा परिषद् आफैले त्यस्तो अधिकार  राख्न पाउने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली २०४९  ले व्यवस्था गरेको देखिदैन । निवेदक प्रकाश पौडेल समेत विरूद्ध लोकसेवा आयोग समेत भएको उत्प्रेषण युक्त परमादेश समेतको सम्वत ०५६ सालको रिट नं.४१३६ को आदेशमा “एउटै अधिकार एकै पटक दुई निकायमा नरहने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भईराखेको अवस्थामा प्रस्तुत विवादमा यस इजलासले सो सिद्धान्त विपरीत धारणा राख्नु पर्ने अवस्था नभएको र साथै सम्वत् २०२७ सालको रिट नं.१११९ अरुणकुमार सुवेदी विपक्षी गोरखापत्र संस्थान भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा “कानून बमोजिम कुनै कर्मचारीलाई वर्खास्त गर्ने अधिकार अर्धन्यायिक अधिकार हो । कानूनमा किटानीसाथ अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहेक यस्तो अधिकारको न त प्रत्यायोजन नै हुन सक्दछ न त अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति वा समर्थनले यस्तो अधिकारको अनधिकृत प्रयोगलाई कानूनी वनाउन सक्तछ” भनी सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्त प्रस्तुत विवादमा असान्दर्भिक देखिन आएन ।

२०.   प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०४९ को विनियम ९३ मा सजाय दिने अधिकारी तोकी (१) अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई विनियम ८९ को खण्ड (क), (ख) र (ग)  बमोजिमको सजाय दिनु पर्दा सदस्य–सचिवले दिन सक्ने छ । अन्य सजायको हकमा सदस्य–सचिवले परिषदको स्वीकृत लिएर मात्र दिन सक्ने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उपरोक्त विनियम अनुसार स्वीकृतीको माग भएर स्वीकृतीको विषयमा मिति २०५५/२/१ को परिषदको निर्णयमा उल्लेख नभई निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निस्कर्षमा पुगी अख्तियार प्रदान गर्ने निर्णय भएको देखिएको र परिषदको सोही निर्णयलाई उल्लेख गरी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाएको निर्णय उपर परिषद स्वयम्ले पुनरावेदन समेत हेरेको देखिन आयो । सदस्य सचिवलाई विनियमले सजाय गर्न पाउने गरी अधिकार प्रदान गरे बाहेकमा सदस्य सचिवले परिषद्को स्वीकृति लिएर मात्र सजाय दिन पाउनेमा विनियम बमोजिम विभागीय कारवाहीको लागि स्वीकृत सम्म दिन पाउने परिषदले निर्देशित अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कार्य विनियम अनुकूल नभै त्रुटीपूर्ण देखिन आयो ।

२१.   निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने कारवाहीको प्रकृति हेर्दा मिति २०५५/३/५ मा शाखा अधिकृत नवराज कोइरालाबाट टिप्पणी उठाई तत्कालिन उपनिर्देशक अधिकृत द्धीतीय श्रेणीका रमेश पौडेलबाट निवेदकलाई परिषदको सेवाबाट भविष्यमा सेवाका लागी अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउन मनासिव देखि निर्णयार्थ पेश गरेकोछु भन्ने टिप्पणी सदस्य–सचिवबाट सदर भएकोबाट टिप्पणी उठाई तहतह पेश भै नोकरीबाट हटाउने कार्य भएको देखिन्छ । २०४६ सालको रिट नं.८७३ का निवेदक दशरथ चन्द्र कार्की विरूद्ध प्रशासकिय अदालत समेत भएको उत्प्रेषण युक्त परमादेश मुद्दामा (ने.का.प. २०४७ पृष्ठ ६६६ नि.नं ४२१५) “सजाय गर्न पाउने अधिकारी आफैले कानून बमोजिम स्पष्टिकरण लिई आफूले न्यायिक मन प्रयोगगरी निर्णयगर्नुपर्नेमा सो नगरी सजाय दिने अधिकारी वाहेक अन्य अधिकारीबाट लिइएको स्पष्टिकरण सम्वन्धी कारवाहीलाई ग्रहण गरी शाखा अधिकृत स्तरबाट उठेको टिप्पणीको आधारमा तह/तह भई आफ्नो छेउ आएपछि त्यस्तो टिप्पणी निर्णयलाई स्वीकृत गरेको निर्णय पर्चा र निर्णयलाई सदर गरेको प्रशासकिय अदालतको पुनरावेदन फैसला समेत त्रुटी पूर्ण देखिदा उक्त निर्णय एवं फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर हुने” भनी सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति ०४७/१०/२ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको अवस्था छ । कुनै विषयमा कारवाही गर्न पाउने अधिकारीले कसको के कस्तो कृयाकलापबाट के कस्तो गैह्रकानूनी काम भएको हो भन्ने कुरा आफैले तथ्यको विश्लेषण गरी त्यस्तो गैह्रकानूनी काम गर्नेको दोषको गहनता के  कति छ सो मा कानून बमोजिम के कस्तो सजाँय गर्दा उपयुक्त हुन्छ सो समेत विचार गरी सजाँय प्रस्ताव गरी स्पष्टिकरण लिई न्यायिक मनको प्रयोग गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रह रहित ढंगबाट विश्लेषण गरी निर्णय लिनुपर्ने न्यायिक मान्यता हो ।  निर्देश अनुसार न्यायिक प्रकृतिको कार्वाही उठाइन्छ र सजाय गरिन्छ भने त्यस्तो निर्देशनको आधारमा शुरु गरिएको कारवाहि न्यायिक दृष्टिबाट त्रुटियुक्त हुन्छ । निर्देशनको आधारमा कुनै न्यायिक प्रकृतिको कारवाहि उठाइन्छ भने त्यस्तो कार्वाहीलाई कानूनसम्मत न्यायिक मनको प्रयोग भै स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपबाट भएको नभै  अर्काको अरौटबाट गरिएको मान्नु पर्दछ । कर्मचारीको विभागिय कारवाही सम्बन्धमा सजाय गर्न पाउने अधिकारीले आफैले न्यायिक मन प्रयोग गरी कानून बमोजिम स्पष्टिकरण समेत सोधी सजाय हुनुपर्ने आधार र कारण स्पष्ट खोलि सजाँय हुनुपर्ने भन्ने यस अदालतबाट विभिन्न फैसला भै विभागीय कारवाही सक्बन्धमा निश्चित विधि शास्त्रको विकास भएको छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदक राम सिंह धामीलाई नोकरीबाट हटाउने सम्बन्धमा परिषद्को ३२३ औं बैठकबाट सदस्य सचिवलाई निर्देशित अख्तियारी प्रदान गरिन्छ । तत्पश्चात शाखा अधिकृतबाट नोकरीबाट हटाउन टिप्पणी पेश भई उप निर्देशकको निवेदकलाई परिषद्को सेवाबाट भविश्यमा सेवाको लागि अयोग्य नठहरीने गरी नोकरीबाट हटाउन निर्णयार्थ पेश गरेको छु भन्ने टिप्पणी सदस्य सचिवबाट सदर भएको देखिंदा परिषद्को निर्देशित अख्तियार प्रत्यायोजनको आधारमा सदस्य सचिवबाट सजाँय हुनुपर्ने आधार र कारणको विश्लेषण गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी  कुनै निष्कर्षमा नपुगी तह तह भई पेश हुन आएको टिप्पणी सदर गरी नोकरीबाट हटाउने गरेको कार्य स्पष्ट रुपमा कानून विपरीत पूर्वाग्रही एवं न्यायिकमनको प्रयोगको अभाव भई कानूनसम्मत भएको मान्न मिलेन ।

२२.   चौथो प्रश्न निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि उल्लेखित आधार कारण समेतबाट निवेदकलाई मिति २०५५।३।५ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को वरिष्ठ कानून अधिकृत पदबाट हटाउने गरी परिषद्का सदस्य सचिवले गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी मिति २०५५।११।४ मा परिषद्‌बाट भएको निर्णय पूर्वाग्रही न्यायीकमनको सर्वथा अभाव एव प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम  परिषदको कर्मचारी सेवा,  शर्त विनियमावली २०४९  को विनियम  ८९ र  ९३  को  विपरीत भै कानून अनुकूल नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ । यस अदालत संयुक्त इजलासको रिट खारेज गर्ने गरेको मिति २०५९।४।१०।६ को आदेश मिलेको नदेखिंदा बदर हुन्छ। दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.वलराम के.सी.

न्या.गौरी ढकाल

इृ.अ. नारायण प्रसाद पन्थी

 

ईति संवत् २०६३ साल फागुण १७ गते रोज ५ शुभम् ....................