निर्णय नं. ७७८५ - उत्प्रेषण, परमादेश

निर्णय नं. ७७८५    ने.का.प.२०६३             अङ्क ११

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त ईजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीन वहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ

आदेश

आदेश मितिः ०६३।११।१५।३

सम्वत् २०६२ सालको रिट नं.: ३६७५

 

विषय :– उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

निवेदकः जिल्ला कैलाली चुहा ३ विजयनगरमा मुख्य कार्यालय रहेको वासुलिङ्ग सुगर एण्ड जनरल इण्डष्ट्रिज लि.को तर्फबाट तथा ऐ को शेयर होल्डर सन्चालक एवं आफ्नो हकमा समेत अरुण चन्द   

विरूद्ध

 

विपक्षीः नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रिय कार्यालय, काठमाडौं समेत

 

§  कानूनद्धारा संरक्षित नभएको सहुलियत (Privilege) वा सुविधा (Advantages) ले कानूनी हैसियत धारण गर्न सक्दैन । कानूनी हैसियत प्राप्त नगरेको सहुलियत (Privilege) वा सुविधा (Advantages) सम्वन्धित पक्षको तजविजमा प्राप्त गरेमा बाहेक कानूनी अधिकारको रुपमा लागु हुन सक्ने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं. १५)

§  कुनै व्यवस्थालाई अधिकार वाह्य (Ultra virus) भनी दावी गर्नु मात्र पर्याप्त हुदैन । के कसरी अधिकारको परिधिको सिमा उल्लघंन भएको हो स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनु पर्दछ । स्पष्ट रुपमा उल्लेख नभएका यस्ता दावीका सम्वन्धमा अदालतको महत्वपूर्ण समय खर्चिनु आवश्यक नहुने ।

(प्रकरण नं. १६)

 

§  कम्पनीको आफ्नै कानूनी व्यक्तित्व रहे पनि यसको काम कारवाही अगाडी वढाउने कार्य  सन्चालकबाट नै हुने हुँदा कम्पनीको कर्तव्य र दायित्व पुरा गर्ने कार्यको जिम्मेवार सन्चालकहरुमा रहने ।

§  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ जारी भएपछि दफा ८८(१) ले समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋृणीको नामावली अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलव्ध गराउने, यसरी प्राप्त नामावलीलाई केन्द्रले एकिन गरी कालो सूचीमा राख्ने तथा कारवाही गर्ने प्रयोजन निमित्त कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना हुने भन्ने व्यवस्था अन्तर्गत व्यवस्थित कर्जा सूचना केन्द्रले कर्जा नतिर्ने पक्षलाई कालो सूचीमा राख्न सक्ने नै अवस्था रहेको र सहवित्तियकरणको पक्षधरसँग  गरेको सम्झौता पत्रको शर्त अनुसार लिएको रकम तिरेको वुझाएको अवस्था नभएपछि सम्झौतापत्रको शर्त अनुसार रकम नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने कार्यलाई अन्यथा भन्न मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. १७)

§  बैंकबाट लिएको कर्जा र सो को व्याज तिर्नु पर्ने निवेदकको कानूनी कर्तव्य हो । सुविधा र सहुलियत पाउनु पर्छ भन्ने निवेदकले विपक्षी बैंक प्रतिको आफ्नो कर्तव्य के हो ? सो को पालना गर्नु  पर्ने ।

(प्रकरण नं. १८)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ता श्री प्रेमराज सुवेदी

विपक्षी तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ताहरु श्री कोमलनाथ शर्मा, प्रेम प्रसाद पाण्डे, थानेश्वर आचार्य, प्रकाश वस्ती, शैलेन्द्र कुमार दाहाल, रमेश कार्की, पूर्णमान शाक्य, निरन्जन आचार्य र राम प्रसाद पौडेल

अवलम्बित नजीरः ने.का.प.२०५८, अंक ७/८ पृष्ठ ४७१

 

आदेश

न्या. मीन बहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छ :–

२.    साविक कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम स्थिर पूंजि रु. ८५,५२,१०,०००। र चालु पूंजि रु. ४,६३,२५०००। गरी कुल पूंजि रु. ९०,१५,३५०००। को लागतमा चिनी उत्पादन र विक्रि गर्ने उद्देश्यले २०५१ सालमा स्थापना भएको निवेदक कम्पनी हो । २०५४ सालमा परिक्षण उत्पादन शुरु गरेको उद्योगले क्षमता अनुसार कच्चा पदार्थ उपलव्ध हुन नसक्दा र विपक्षीहरुले शुरुमा कवुल गरेको ऋण समयमा प्रवाह नगरि दिंदा पूंजिको अभाव,  देशमा घोषित संकटकाल, औद्योगिक असुरक्षा जस्ता कारणले उद्योग निरन्तर घाटामा जांदा पनि विभिन्न शुल्क गरी करिव रु. १६ करोड राजश्व श्री ५ को सरकार र सन्वन्धित निकायलाई भुक्तानी गरेको अवस्था छ । विपक्षी कृषि विकास बैंकको अगुवाईमा अन्य विपक्षीहरु समेतको सहवित्तियकरण, सहभागितामा विभिन्न मितिमा दीर्घकालिन, चालु पूंजि र व्रिज ग्याप कर्जा वापत क्रमशः रु. ४३ करोड ८८ लाख, रु. ८ करोड र रु. ५ करोड ३५ लाख गरी जम्मा रु. ५७ करोड ४३ लाख कर्जा लिएको र हालसम्म व्याज वापत रु. ३ करोड ६० लाख विपक्षीहरुलाई भुक्तानी गरेको छ । देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था समेतको कारणबाट उद्योगलाई धरासयी हुनबाट वचाउन विपक्षीहरुबाट लिएको सांवा व्याज भुक्तान गरी सफल उद्योगको रुपमा रुपान्तरण हुन ऋणको व्याज स्थगन (Defer) समेत गरी कर्जाको पूर्न संरचना गरी पाउन विपक्षीहरुसँग  पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएकोमा तत्सम्वन्धमा विपक्षीहरुबाट आवश्यक छानविन र निर्णयहरु भएको अवस्था छ । यसै बीच नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण उद्योग पूर्नउत्थान कार्यक्रम एवं नीति लागु गर्ने घोषणा भएबाट सो अन्तर्गत प्राप्त हुन सक्ने सुविधा एवं राहतको लागि आवश्यक पहल गरेकोमा विपक्षीहरुको सक्रियतामा छानविन गरी रुग्ण उद्योगको मान्यता दिई तदनुरुपको सुविधा, सहुलियत दिन आवश्यक देखिएको कुरामा विपक्षीहरुको विमती छैन । यस्तैमा मिति २०५९।१०।८ को २२ औं  सहवित्तियकरण बैठकको निर्णय बमोजिम गराएको कर्जा सदुपयोग मुल्याँकन डि.डि.ए. (Due Diligence Audio Report) ले सुझाएका कुराहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व विपक्षीहरुले पुरा नगरी मौन वसी दिएकोले मिति २०५८।९।१७ र मिति २०५९।११।८ मा राष्ट्रिय योजना आयोग, रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान समितिमा रुग्ण उद्योगको सहुलियत पाउनको लागि निवेदन गरेकोमा २०५९।१०।८ मा विपक्षी अगुवाई बैंकको का.मु. महाप्रवन्धकको अध्यक्षतामा बसेको २२ औं सहवित्तियकरण बैठकले उद्योग रुग्ण अवस्थामा सन्चालन भई रहेको यथार्थ स्वीकार समेत गरेको छ । तत्पश्चात अगुवा बैंकले २०५९।१०।९ तथा २०५९।५।३ मा अर्थ मन्त्रालय एवं नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यसै विषयमा अनुरोध गरी सिफारिस गरेको तथा विपक्षी कृषि विकास बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागलाई रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान मूल समितिले निर्धारण गरे अनुरुप उद्योगले विपक्षी अगुवा बैंकमा पेश गरेको सम्पूर्ण कागजातका आधारमा निवेदक कम्पनीलाई रुग्ण उद्योग प्रमाणित गरी पठाएको छ । रुग्ण उद्योग पुनरुत्थानका लागि श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पहलमा उक्त मन्त्रालयको रुग्ण उद्योग पूनकर्जा प्रारम्भिक छानविन तथा सिफारिस समितिबाट (२०६१।२।२५ च.नं. ११ बाट) विपक्षी अगुवा बैंकलाई अगुवा बैंकका प्रतिनिधि शशी प्रसाद जोशी, उक्त समिति र यस उद्योग प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त बैठकले २०६१।२।१४ मा सर्वसम्मत निर्णय गरी निवेदक उद्योगले रुग्ण उद्योगको सुविधा पाउने गरी कार्यार्थ पत्र २०६१।२।२५ मा पठाई सकेको अवस्था छ । तर विपक्षीहरुबाट आफैले चलाएको रुग्ण उद्योग सम्वन्धी कारवाही तथा निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्वको परिपालना नगरिएकोले निवेदक उद्योग उपर अन्याय थपिन गएको व्यहोरा अनुरोध छ । यस विचमा सहवित्तियकरण समूहको २६ औं बैठकको निर्णय भन्दै २०६१।१२।१७ मा पत्र मार्फत ऋणको पूर्नसंरचना गर्नु अघि हाल सम्मको व्याजको २५ प्रतिशत रकम वुझाउनु पर्ने, उद्योग सन्चालनको लागि चालु पूजि स्वयं इक्विटी लगानी गरी गर्नु पर्ने, तथा १ महिना भित्र २५ प्रतिशत व्याज रकम नवुझाएमा ऋण असुलीको लागि कानूनी कारवाही गर्न वाध्य हुने जस्तो अन्यायपूर्ण निर्णय लिएको देखिन्छ । यसरी विपक्षी निवेदकलाई रुग्ण उद्योगको मान्यता दिई आवश्यक राहत सहुलियत दिनु पर्नेमा ऋण असुली गर्ने कारवाही विरोधाभापपूर्ण एवं पूर्व निर्णय तथा सहमती विपरित छ । विपक्षी मध्येको नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०६०।६।१ को निर्देशन अन्तर्गत समेत निवेदक कम्पनी । सन्चालक । शेयरहोल्डर समेतलाई कालो सूचीमा राख्ने र ऋणको सांवा व्याज असुल गर्ने नेपाल बैंकर्स संघ संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ बमोजिम २०५५।२।१३ मा मात्र स्थापना भएको स्वेच्छिक संस्था हो र यसको स्थापना तथा सन्चालन यसको स्वीकृत विधान बमोजिम मात्र हुन  सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) (२) अन्तर्गत कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मात्र प्रदान गरेकोमा विपक्षीले जारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा सूचना विनियमावली २०५९ को विनियम ३ अन्तर्गत अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाल नेपाल बैंकर्स संघ अन्तर्गत रहेको कर्जा सूचना केन्द्रलाई बैंकले स्थापना गरेको कर्जा सूचना केन्द्र मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोले सो विनियमको व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८(२) तथा दफा ११०(२) समेतले प्रदान गरेको विनियम वनाउने अधिकारको परिधि भन्दा वाहिर गई विनियममा व्यवस्था गरेको प्रष्ट हुँदा उक्त नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) (२) तथा दफा ११० (२) समेत सँग  वाझिएको आधारमा उक्त विनियम ३(१) तथा ४ को प्रावधान वदर तथा अमान्य गरी पाऊँ । 

३.    यसरी कर्जा सदुपयोग मूल्याँकन प्रतिवेदन पेश भई रुग्ण उद्योगको रुपमा थप सुविधा माग उपरको कारवाही चालु भई २०६१।२।१४ मा निवेदकलाई रुग्ण उद्योगको हैसियत प्रदान गर्ने निर्णय भई सकेपछि विना कुनै जानकारी निवेदक उद्योग, सन्चालक, शेयरहोल्डर समेतलाई कालो सूचिमा राख्ने नेपाल बैंकर्स संघको कारवाही वदर गरी २०६१।२।१४ को निर्णय बमोजिम रुग्ण उद्योगले पाउने सुविधा । राहत समेतबाट कानून, नीति, निर्देशन बमोजिम दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११, १२,२(ङ) १७ समेत अन्तर्गत प्रत्याभूत मौलिक हक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९, ८० तथा कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ८,९,७६,८० अन्तर्गतको कानूनी संरक्षणको हक समेतको प्रचलनको लागि प्रस्तुत निवेदन गरेको छु । प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मिति २०६१।१२।१७ को पत्रमा उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) अन्तर्गत विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत रिट निवेदन व्यहोरा ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने भए कारण सहित वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना दिनु । साथै अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि विपक्षीहरुलाई सात (७) दिनको सुचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

५.    यसमा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्वन्धमा पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ समेत दाखिल भई सकेको देखिन्छ । अन्तरिम आदेश तर्फको माग दावी रुग्ण उद्योग मान्दा मान्दै ऋण असुलीको लागि पत्राचार गरे उपर देखिंदा तत्कालै कुनै अपुरणिय क्षति हुने अवस्था नदेखिँदा रिट निवेदकलाई अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाईको लागि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

६.    नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले यस बैंकलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाको काम कारवाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार हुनेछ भनी पूर्ण अधिकार दिएकोमा सो बमोजिम आवश्यक देखेका विषयमा नियम तथा विनियम वनाउन र आवश्यक आदेश, निर्देशन तथा सुचना जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । ऐनको दफा ८८ ले कर्जा सुचना सम्वन्धी कार्यलाई तोकिए बमोजिम नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने अधिकार समेत यस बैंकलाई प्रदान गरेको र सोही आधारमा बैंकले कर्जा सूचना विनियमावली वनाई लागु गरेको कार्य कुनै कानूनी व्यवस्थासँग  नवाझेको हुँदा विनियम वनाउने अधिकार प्रदत्त छ । सोही ऐनको दफा ११० ले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न विनियमको अधिनमा रही आवश्यक निर्देशिका वनाई लागु गर्न सक्ने अधिकार यस बैंकलाई छ । ऐनको दफा ११० (२) बमोजिम वनेको नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा सूचना विनियमावली अन्तर्गत निर्देशिका जारी गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था समेत ऐनमा रहेकोमा कर्जा सूचना सम्वन्धमा सवै कुरा नियम वा विनियमबाट मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने निवेदकको भनाई गलत छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) ले यस बैंकले कर्जा सुचना केन्द्र स्थापना गर्न , गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाले यस बैंकको पहलमा नेपाल बैंकर्स संघ अन्तर्गत कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको र शुरु देखि नै यसै मार्फत कर्जा सूचना सम्वन्धी काम गराउंदै आएकोमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म सोही केन्द्र मार्फत काम गर्ने गरी तोकिएको कार्य ऐनको दफा ८८(१) (२) अनुरुप छ । साथै हाल यस बैंक समेतको लगानी एवं सक्रियतामा कर्जा सूचना सम्वन्धी कार्य गर्नको लागि २०६१।६।५ मा कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड कम्पनीको रुपमा स्थापना गरिएको र सोही कम्पनीले कालो सूचीमा राख्ने कार्य गरि रहेको हुदा कानून बमोजिम निवेदकलाई कालो सूचीमा राख्ने कार्यबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हकमा असर नपर्ने हुँदा निवेदन खारेज गरी पाऊँ भनी विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

७.    विपक्षीले पूर्व निर्धारित सम्झौता बमोजिम यस बैंकबाट निवेदक उद्योगले लिएको ऋणको सांवा र सो को व्याज समेत नवुझाई बैंकसँग को सम्झौता उल्लघंन गरेको र बैंकले उद्योग खडा गर्दा गरेको सम्झौता एवं लिखत समेतका आधारमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम ऋण नतिर्ने उद्योगलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय र लेना असुल उपर गर्ने निर्णय एवं काम कारवाही कानून सम्मत भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने कृषि विकास बैंक केन्द्रिय कार्यालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

८.    विपक्षीले यस बैंकबाट लिएको कर्जा चुक्ता गर्न निवेदक उद्योगलाई पटक पटक जानकारी गराएकोमा सो उपर वास्ता नगरी बसेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको निर्देशन अनुसार नै कालोसूचीमा राख्ने वारे सहभागी बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट निर्णय भएको काम कारवाही कानून सँग त नै हुदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होईन, निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

९.    निवेदक उद्योगले यस बैंक सँग  लिएको ऋण चुक्ता नगरेको र ऋणको पूर्नसंरचना गर्न हाल सम्मको व्याज २५ प्रतिशत रकम वुझाएमा उद्योगको मागहरु प्रति विचार गरिने अन्यथा असुलीको लागि कानूनी कारवाही गर्न वाध्य हुने जानकारी गराउंदा समेत कर्जा नियमित नगरेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको हो । कर्जा असुलीको कारवाही निवेदक कम्पनीसँग को तमसुक, सम्झौता बमोजिम नै भएको, उद्योगले बैंकको सांवा व्याज वुझाएमा निजको नाम कालो सूचिबाट हटने सक्ने नै हुँदा विपक्षीको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा कुनै आघात पुग्ने नदेखिँदा निवेदन जिकिर निराधार छ । प्रावधान नै नभएको सहुलियत पाउन भनी सम्मानित अदालत समक्ष परमादेश समेतको माग दावी लिई परेको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालयको लिखित   जवाफ ।

१०.    विपक्षी उद्योगले सम्झौता गरी कर्जा लिएपछि प्रचलित कानून अनुसार सावां व्याज समेतका सम्पूर्ण रकम तिर्नु वुझाउनु पर्नेमा सो दायित्व पुरा नगरी बसेको र लिड बैंकको निर्णयानुसार गर्न लागिएको काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै हक हनन भएको छैन । तसर्थ कर्जा प्रवाह गर्दा भए गरेका सम्झौता अनुरुप तिर्नु वुझाउनु पर्ने रकम असुलका लागि भए गरेको काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक हकमा आघात नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेतको कर्मचारी संचय कोष केन्द्रिय कार्यालय पुल्चोकको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

११.    नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ को प्रयोजनको लागि सोही ऐनको दफा ७९ र नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को विनियम ३ बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडको स्थापना भएको हो । यस कर्जा सूचना केन्द्रका सदस्य वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट कर्जा सुविधा लिएका फर्म तथा संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०६०।६।१ मा जारी गरेको निर्देशन (संशोधित २०६१) को दफा ४ बमोजिम कालोसूचीमा समावेश गरिएको हो । केन्द्रले बैंकहरु सँग कर्जा सुचना लिने र (कर्जा विवरण) बैंकहरुलाई मागेका वखत सुचना दिने अधिकारका साथै खराव कर्जा अर्थात ऋण नतिर्ने ऋणीहरुको सम्वन्धमा बैंकहरुको अनुरोध बमोजिम कालो सुचीमा राख्ने र त्यसरी यस केन्द्रमा कालोसूचीमा समावेश भएका ऋृणीहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८को दफा ८८ र ऐ ऐनको दफा ७९ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा जारी निर्देशनका आधारमा यस केन्द्रले उक्त कार्य गर्नु वाध्यात्मक व्यवस्था हो । अत यस केन्द्रको हकमा निवेदकले लगाएको आरोप निराधार हुँदा निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने कर्जा सुचना केन्द्र लिमिटेडको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

१२.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा मिसिल सँलग्न कागजातको अध्ययन गरी हेरियो । निवेदक तथा विपक्षीहरुको तर्फबाट रहनु भएका विद्धान अधिवक्ताहरुले निम्न बमोजिम वहस गर्नु भयो ।

निवेदकको तर्फबाट :–

अधिवक्ता श्री प्रेमराज सुवेदी

            निवेदक उद्योगलाई विपक्षीहरु समेतले कावु वाहिरको परिस्थितिका कारण ऋण तिर्न नसेकेको भनी रुग्ण उद्योगको मान्यता दिई पूनकर्जा उपलव्ध गराउने, कर्जाको पुर्नसंरचना गर्ने भनी २०६१।२।१४ मा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक समेतलाई पत्राचार गरेकोमा एकाएक पूर्व निर्णय एवं प्रतिवद्धताहरु प्रतिकूल हुने गरी उद्योग र यसका सन्चालकहरुलाई कालोसुचिमा राख्ने विपक्षीहरुको निर्णय विरोधाभाषपूर्ण हुँदा वदर गरी पाऊ साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) (२) अन्तर्गत कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मात्र रहेकोमा विपक्षीले जारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा सूचना विनियमावलीको विनियम ३ अन्तर्गत अर्को व्यवस्था नभए सम्म हाल नेपाल बैंकर्स संघ अन्तर्गत रहेको कर्जा सूचना केन्द्रलाई बैंकले स्थापना गरेको कर्जा सूचना केन्द्र मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोले विनियमावलीको व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८(२) तथा दफा ११०(२) समेतले प्रदान गरेको विनियम वनाउने अधिकारको परिधि भन्दा वाहिर गई विनियममा व्यवस्था गरेको ऐ को दफा ८८(१) (२) तथा दफा ११०(२) समेत सँग  वाझिएको आधारमा उक्त विनियम ३(१) तथा ४ को प्रावधान वदर तथा अमान्य घोषित गरी पाऊँ भनी वहस गर्नु भयो ।

 

विपक्षी कृषि विकास बैंकको तर्फवाटः–

अधिवक्ता पोषणराज सुवेदी

             निवेदक उद्योगले विपक्षीहरुबाट ऋण लिएको सो ऋणको सावां व्याज भाखा भित्र नतिरेको र भाखा नाघेको कुरामा विवाद छैन यसबाट निवेदकले बैंकसँग  गरेको शर्तको उल्लघंन गरेको छ । वारम्वार ताकेता गर्दा पनि उद्योगले सांवा व्याज नवुझाएको हुँदा सहवित्तियकरणको बैठकको निर्णय अनुसार उद्योग र सन्चालकको नाम कालोसुचिमा समावेश गरिएको हो । बैंकले उद्योगसँग  गरेको सम्झौता एवं लिखत समेतका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम ऋण नतिर्ने उद्योगलाई कालोसुचिमा राख्ने निर्णय कानून सँगत हुँदा निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी वहस गर्नु  भयो ।

 

विपक्षी कृषि विकास बैंकको तर्फबाट :–

अधिवक्ता कोमलनाथ शर्मा

            निवेदक उद्योगले बैंकसँग  लिएको ऋण नतिरेको अवस्थमा ऋण असुल गर्ने प्रयोजनार्थ कृषि विकास बैंक समेतको ऋण असुली न्यायाधीकरणमा उजुरी परी सकेको छ । यस अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदकको कुनै औचित्य छैन । प्रस्तुत विवादको सम्वन्धमा साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत मुद्दा परी विचाराधिन रही रहेको अवस्थामा सोही मुद्दाबाट निरोपण हुने नै हुँदा रिट क्षेत्र आकर्षित हुंदैन निवेदन खारेज गरी  पाऊँ ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट :–

अधिवक्ता श्री प्रेम प्रसाद पाण्डेः

            नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ ले कर्जा सूचना सम्वन्धी कार्यलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गरेको र सोही आधारमा बैंकले कर्जा सूचना विनियमावली वनाई लागु गरेको कार्य कुनै कानूनी व्यवस्थासँग  नवाझेको हुँदा विनियम वनाउने अधिकारको परिधि भन्दा वाहिर गई व्यवस्था गरेको भन्ने निवेदन जिकिर निराधार छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा नेपाल बैंकर्स संघ अन्तर्गत कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको र शुरु देखि नै यस मार्फत कर्जा सुचना सम्वन्धी कार्य गराउदै आएकोमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि सोही केन्द्र मार्फत कर्जा सूचना सम्वन्धी कार्य गर्ने गरी तोकिएको कार्य ऐनको दफा ८८(१) को व्यवस्था बमोजिम नै छ । साथै यस बैंक समेतको लगानी एवं सक्रियतामा कर्जा सूचना सम्वन्धी कार्य गर्न हाल २०६१।६।५ बाट कर्जा सुचना केन्द्र लिमिटेड स्थापना गरी सोही कम्पनीले यो कार्य गरी रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट :–

अधिवक्ता थानेश्वर आचार्यः

            समय भित्र कर्जा र सो को व्याज नतिर्ने निवेदकलाई कालो सुचिमा राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत स्थापित कर्जा सुचना केन्द्रको निर्णय कानून सम्मत हुँदा निवेदन खारेज गरी पाऊँ भनी वहस गर्नु भयो ।

 

कर्मचारी संचय कोषको तर्फबाट :–

अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीः

            विपक्षी निवेदकले कर्जा लिएपछि सम्झौता तथा प्रचलित कानून अनुसार सांवा व्याज समेतका सम्पूर्ण रकम वुझाउनु पर्नेमा सो दायित्व पुरा गरेको पाईदैन । कर्जा रकम सम्झौता अनुसार असुल उपर गर्ने हाम्रो कानूनी हकलाई रिट क्षेत्रबाट अवरुद्ध गर्न मिल्दैन । रुग्ण उद्योगको सुविधा पाऊँ भन्ने भनाई अधिकारको विषय होईन अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ ।

 

नेपाल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट :–

अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार दाहाल

            सहभागी वैक र वित्तिय संस्थालाई कर्जा डिफल्टरबाट कर्जा रकम असुल गर्न कानुनले दिएको अधिकार हो । २०५९ सालको रि.नं. २४८१ सुशिल शाक्य विरूद्ध हिमालयन बैंक समेतको मुद्दामा कालो सुचिमा राख्नुको प्रयोजनको सम्वन्धमा व्याख्या भएको पाईदा निवेदक उद्योग र सन्चालकलाई कालोसुचिमा समावेश गर्ने बैंकहरुको निर्णय अन्यथा भन्न मिल्ने होईन । निवेदन खारेज गरी पाऊँ ।

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट :–

अधिवक्ता श्री रमेश कार्कीः

            निवेदक उद्योग समेतलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य बैंकसँग को तमसुक, सम्झौता बमोजिम नै भएको, उद्योगले बैंकको सांवा व्याज वुझाएमा निजको नाम कालो सुचिबाट तुरुन्त हटने हुँदा उद्योगलाई कालोसुचिमा राख्ने कारवाहीले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा कुनै आघात पुग्ने नदेखिँदा निवेदन जिकिर निराधार हुँदा खारेज हुनु पर्दछ ।

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट :–

अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यः

            निवेदकलाई कालोसुचिमा समावेश गर्ने बैंकको निर्णय Business decision हो । Business decision लाई वदर गराउन रिट क्षेत्रबाट आउन मिल्ने होईन । निवेदन खारेज हुनु पर्दछ ।

 

नेपाल औद्योगिक विकास निगमको तर्फवाटः–

अधिवक्ता निरन्जन आचार्यः

            रुग्ण उद्योगको सुविधा र राहत पाउनु पर्छ भन्ने निवेदकको माग दावी रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने होईन । यस सम्वन्धमा निवेदकले करार ऐन अन्तर्गतको मार्ग पच्छ्याउनु पर्ने थियो । सो गरेको पाईएन अतः निवेदन जिकिर खारेज भागी छ ।

 

कर्जा सुचना केन्द्रको तर्फबाट :–

अधिवक्ता राम प्रसाद पौडेलः

            कर्जा सुचना केन्द्र आफैले ऋुणीलाई कालोसुचिमा राख्ने निर्णय गरेको होईन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सिफारिस गरे मुताविक निवेदक उद्योगलाई कालो सूचिमा राख्ने र कालो सुचिमा समावेश भएका ऋृणीहरुको नाम सार्वजनिक गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८८ र सो ऐनको दफा ७९ बमोजिम यस केन्द्रले उक्त कार्य गर्न वाध्यात्मक व्यवस्था रही आएकोमा सोही अनुसार गरिएको कार्यबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन नहुने हुँदा निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी वहस गर्नु भयो ।

१३.   निवेदन माग, लिखित जवाफ, विद्धान कानून व्यवसायीहरुको उपरोक्त वहस, मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा यस निवेदनमा देहायका प्रश्नहरुको निरोपण गर्नु पर्ने    देखियो ।

 

(क)   वासुलिङ्ग सुगर एण्ड जनरल ईण्डष्ट्रिज लिमिटेडलाई रुग्ण उद्योगको रुपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा निवेदक उद्योगलाई सहुलियत सहित ऋण भुक्तानीको लागि कर्जाको पूर्नसंरचना गरी दिनु पर्ने हो, होईन ?

(ख)   नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा सुचना विनियमावली २०५९ को विनियम ३ (१) तथा ४ को व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) २ तथा दफा ११० (२) समेत सँग  वाझिएको छ , छैन ?

ग) निवेदकलाई कालो सुचिमा राख्ने विपक्षीहरुको निर्णय कानून सम्मत छ , छैन ?

(घ) निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होईन ?

 

१४.   सर्व प्रथम पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा निवेदक वासुलिङ्ग सुगर एण्ड जनरल ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड चिनी उत्पादन र विक्रि गर्ने उद्देश्यले २०५१ सालमा कैलालीमा स्थापना भएको देखिन आयो । उद्योग स्थापना र सन्चालनको लागि उद्योगले विपक्षी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट दिर्घकालिन, चालु पूजि र व्रिज ग्याप समेत रु. ५७ करोड ४३ लाख कर्जा लिएकोमा निवेदनमा स्वीकारै गरेको पाईन्छ । देशमा घोषित संकटकाल, लगातार हुने आवागमन वन्द, अशान्ति, असुरक्षा, प्रतिकूल औद्योगिक वातावरण जस्ता कारणले उद्योग पूर्ण रुपमा सन्चालन हुन नसकी उद्योगले उपभोग गरेको कर्जा र सो को व्याज समेत पूर्व निर्धारित समय भित्र चुक्ता गर्न नसकेको हुँदा निवेदक उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको हैसियतमा सहुलियत, सुविधा दिनु पर्ने भन्ने सम्वन्धमा २०५९।५।३ मा सहवित्तियकरणको बैठकबाट उद्योगले माग गरे बमोजिम रुग्ण उद्योगमा कारवाही गरी दिन भनी कृषि विकास बैंकबाट पत्राचार भएको र निवेदक उद्योगले माग गरेको सहुलियत र सुविधाको सम्वन्धमा सहवित्तियकरणको मिति २०६१।८।९ को बैठकको निर्णयले निवेदक उद्योगले लिएको ऋणको पूनर्संरचना गर्न देहायका शर्तहरु कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भनी निवेदक उद्योगलाई २०६१।१२।२७ मा जानकारी गराईएको पाईन्छ ।

१.     ऋणको पूनर्संरचना गर्न हालको व्याजको २५ प्रतिशत रकम वुझाएमा उद्योगको माग प्रति विचार गरिने ।

२.    उद्योगले सन्चालनको लागि चालु पूंजि स्वयं ईक्विटी लगानी गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

३.    व्याजको २५ प्रतिशत रकम १ महिना सम्म नवुझाएमा ऋण असुलीको लागि कानूनी कारवाही गर्न वाध्य हुने ।

 

१५.   निवेदक उद्योगले विपक्षीहरुको उल्लिखित शर्तहरु पुरा गर्ने तर्फ कुनै पहल गरेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिँदैन । रुग्ण उद्योग उकास्न उल्लिखित शर्तका आधारमा सुविधा दिने प्रस्ताव विपक्षीहरुले गरेकोमा पालना गर्नु पर्ने शर्त नै पुरा नगरी सुविधा प्राप्त हुनु पर्ने भन्ने निवेदकको माग रहेको छ । निवेदकले रुग्ण उद्योगलाई यस कानूनले यो सुविधा प्रदान गरेको छ यो सुविधा पाऊँ भन्न सक्नु भएको छैन । कानूनद्धारा संरक्षित नभएको सहुलियत (Privilege) वा सुविधा (Advantages) ले कानूनी हैसियत धारण गर्न सक्दैन । कानूनी हैसियत प्राप्त नगरेको सहुलियत (Privilege) वा सुविधा (Advantages) सम्वन्धित पक्षको तजविजमा प्राप्त गरेमा वाहेक कानूनी अधिकारको रुपमा लागु हुन सक्ने अवस्था रहदैन । विपक्षीहरुले उद्योगले लिएको ऋणको पूर्नसंरचना गरी दिनु पर्ने भन्ने निवेदकको माग छ । वासुलिङ्ग सुगर एण्ड जनरल इण्डष्ट्रिजले कृषि विकास बैंक समेत सहभागी बैंकबाट सम्झौतापत्र बमोजिम करार गरी ऋण लिएको देखिन्छ। निवेदकले माग गरेको पूनर्संरचनाको विषय निवेदकले ऋण लिंदा पहिले भएको सम्झौतासँग  सम्वन्धित हुदा सम्झौताले तय गरेको करारीय कुरामा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने देखिँदैन । वासुलिङ्ग सुगर एण्ड जनरल इण्डष्ट्रिज रुग्ण उद्योगको रुपमा स्वीकार गरिएको भएपनि निवेदकले दावी गरेको सुविधा र कर्जा संरचनाको विषय कर्जा प्रदान गर्ने बैंक र सो कुरा सँग  सम्वन्धित अन्य निकायको तजविजको विषय भएबाट निवेदकको माग कानूनी अधिकारको रुपमा रहन सक्ने अवस्था देखिन आएन ।

१६.    दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ ले नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सुचना केन्द्रको स्थापना गर्न वा गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८८ (१) (ग) ले समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋृणीहरुको नामावली अनिवार्य रुपमा केन्द्रलाई उपलव्ध गराउन (ङ) मा खण्ड (ग) बमोजिम प्राप्त नामावली कर्जा सुचना केन्द्रले यकिन गरी कालोसूचिमा राख्ने तथा सो सम्वन्धमा आवश्यक कारवाही गर्न सक्ने प्रयोजनको निमित्त समेत कर्जा सूचना केन्द्र स्थापित हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ११० (२) बमोजिम ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि विनियम वनाउन सक्नेमा ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सुचना विनियमावली २०५९ वनाएको अवस्था छ । विनियमावलीको ३ ले अर्को व्यवस्था नभएसम्मलाई नेपाल बैंकर्स संघ अन्तर्गत रहेको कर्जा सुचना केन्द्रलाई बैंकले स्थापना गरेको कर्जा सुचना केन्द्र भनिने व्यवस्था गरेको र कर्जा सुचना विनियमावली, २०५९ मिति २०६१।११।३ मा संशोधन भएको विनियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडलाई बैंकले स्थापना गरेको कर्जा सूचना केन्द्र मानिने भनी व्यवस्था भई संशोधन भएको देखिन आयो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले राष्ट्र बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाको काम कारवाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको र राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८८ ले ८८(१) को क देखि च सम्मको प्रयोजनको लागि कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न सक्ने तथा ८८(२) ले उपदफा १ को कार्यलाई तोकिए बमोजिम नियमित तथा व्यवस्थित गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रदान गरेको देखिन्छ । समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋृणीलाई कालो सूचीमा राख्ने तथा आवश्यक कारवाही गर्न समेत दफा ८८ को प्रयोजन रहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ११० ले नियम तथा विनियम वनाउने अधिकार समेत प्रदान गरेको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८(२) को प्रयोजनको लागि सोही ऐनको दफा ११० (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वनाएको विनियमावली २०५९ को विनियम ३ ले अर्को व्यवस्था नभए सम्म विनियमवाली लागु हुँदाका अवस्थामा नेपाल बैंकर्स संघ अन्तर्गत रहेको कर्जा सूचना केन्द्रलाई नै बैंकले स्थापना गरेको कर्जा सूचना केन्द्र मानिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । निवेदकले विनियमको यो व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८८(१) (२) र दफा ११० (२) सँग  वाझिएकोले अधिकार वाह्‌यको (Ultravirus) दावी लिएता पनि आफ्नो निवेदनमा विनियम अधिकारको परिधि भन्दा कसरी वाहिर गयो सो कुरा प्रष्ट गर्न सक्नु भएको छैन । कुनै व्यवस्थालाई अधिकार वाह्य (Ultravirus) भनी दावी गर्नु मात्र पर्याप्त हुदैन के कसरी अधिकारको परिधिको सिमा उल्लघंन भएको हो स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनु पर्दछ । स्पष्ट रुपमा उल्लेख नभएका यस्ता दावीका सम्वन्धमा अदालतको महत्वपूर्ण समय खर्चिनु आवश्यक हुन्न । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८८(१) को प्रयोजन निमित्त ८८(२) ले तोकिए बमोजिम नियमित तथा व्यवस्थित गर्नेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिम ऐ ऐनको दफा ११० (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्जा सूचना विनियमावली वनाएको देखिँदा र विनियमवली ३ (१) र (४) को व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८८ (१),   (२) र ११० (२) सँग  वाझिएको मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

१७.   अब तेश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा निवेदकले विपक्षी बैंक र वित्तिय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जा र सो को व्याज पूर्व निर्धारित भाखा भित्र वुझाउन नसकेको तथ्यलाई निवेदनको प्रकरण ४ मा स्विकारै गरेको पाईन्छ । विपक्षीहरुले निवेदक उद्योगलाई आफुले लिएको कर्जा र सो को व्याज बुझाउन विभिन्न मितिमा तर ताकेता गरेतापनि सो वुझाउने तर्फ निवेदकले कुनै तत्परता देखाएको पाईदैन । निवेदकले विपक्षीहरुसँग विभिन्न मितिमा गरेको सम्झौता पत्रको शर्त अनुसार वुझाउन पर्ने ऋणको रकम नवुझाई ऋृणी कम्पनीले सहवित्तियकरण कर्जामा सहभागी बैंक वित्तिय संस्थासँग  गरेको शर्त उल्लघंन गरेको आधारमा सहवित्तियकरणको बैठकको २०६१।५।१ को निर्णय बमोजिम कर्जा सुचना केन्द्रलाई अनुरोध गरी केन्द्रको २०६१।५।२५ को पत्रबाट २०६१।५।२४ देखि निवेदक उद्योग र शेयरहोल्डरलाई willful defaulter मानी कालोसुचिमा समावेश गरिएको पाईन्छ । कम्पनीको आफ्नै कानूनी व्यक्तित्व रहे पनि यसको काम कारवाही अगाडी वढाउने कार्य  सन्चालकबाट नै हुने हुँदा कम्पनीको कर्तव्य र दायित्व पुरा गर्ने कार्यको जिम्मेवार सन्चालकहरुमा रहेको हुन्छ । निवेदक वासुलिङ्ग सुगर एण्ड जनरल ईण्डष्ट्रिजको शेयरहोल्डर सन्चालक रहेको हुँदा कम्पनीले पुरा गर्नु पर्ने कर्तव्यको जिम्मेवार व्यक्ति भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लागु हुनु पूर्व निवेदक ईन्दिरा जंगम विरूद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक समेत भएको रि.नं. २९३९ को उत्प्रेषण परमादेश (ने.का.प. २०५८ अंक ७।८, नि.नं. ७०२७, पृष्ठ ४७१) को मुद्दामा कर्जा नतिर्नेहरुबाट बैंकको काम कारवाहीलाई सुरक्षण गर्न र बैंकलाई जोगाई राख्न कर्जा नतिर्ने पक्षलाई कालोसुचिमा राख्ने कार्य नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको कर्जा नियन्त्रणको परिधिभित्र पर्ने भनी यस अदालतबाट निर्णय भई रहेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ जारी भएपछि दफा ८८(१) ले समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋृणीको नामावली अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलव्ध गराउने, यसरी प्राप्त नामावलीलाई केन्द्रले एकिन गरी कालो सूचीमा राख्ने तथा कारवाही गर्ने प्रयोजन निमित्त कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना हुने भन्ने व्यवस्था अन्तर्गत व्यवस्थित कर्जा सूचना केन्द्रले कर्जा नतिर्ने पक्षलाई कालो सूचीमा राख्न सक्ने नै अवस्था रहेको निवेदकले सहवित्तियकरणको पक्षधरसँग  गरेको सम्झौता पत्रको शर्त अनुसार लिएको रकम तिरेको वुझाएको अवस्था नभएपछि सम्झौतापत्रको शर्त अनुसार रकम नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने कार्यलाई अन्यथा भन्न मान्न सकिने अवस्था भएन ।

१८.   अब चौथो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा बैंकबाट लिएको कर्जा र सो को व्याज तिर्नु पर्ने निवेदकको कानूनी कर्तव्य हो । सुविधा र सहुलियत पाउनु पर्छ भन्ने निवेदकले विपक्षी बैंक प्रतिको आफ्नो कर्तव्य के हो ? सो को पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । विपक्षीहरु निवेदकले लिएको कर्जा असुल उपर गराई माग्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ को दफा ३ बमोजिम ऋण असुली न्यायाधीकरण काठमाडौंमा मिति २०६२।३।३० मा गएको व्यहोरा मिसिल संलग्न निवेदनको छायांकपीबाट देखिन आएको छ । विपक्षी बैंक तथा वित्तिय संस्था ऋण असुल सम्वन्धमा ऋण असुली न्यायाधीकरणमा प्रवेश गरी सकेको हुँदा के कति ऋण तिर्नु पर्ने सो कुराको निरुपण हुने नै र तिर्नु पर्ने रकम तिरेको अवस्थामा कालोसूचीबाट निवेदकको नाम हट्ने नै हुँदा परि रहेको मुद्दाको कारवाहीलाई अवरोध हुने गरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. शारदा श्रेष्ठ                            

इजलास अधिकृतः राजेन्द्र अधिकारी

 

इति सम्वत् २०६३ साल फाल्गुन १५ गते रोज ३ शुभम् .................... ।