निर्णय नं. ९०५३ - उत्प्रेषणसमेत

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ९

निर्णय नं.९०५३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

आदेश मिति : २०६९।११।२१

२०६८–WO–०५२९

विषय :– उत्प्रेषणसमेत ।

 

निवेदक : जिल्ला बाँके, नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं. २ घर भै हाल ऐ. वडा नं.१६ बस्ने       प्रेमकाजी शाक्य

विरूद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जसमेत

 

§  अ.बं. १७ नं. को व्यवस्था कार्यविधिसम्बन्धी विषय हो । कार्यविधि कानूनअन्तर्गतको कानूनी व्यवस्थाबाट कसैको हक अधिकारमा असर पर्ने गरी मूलभूत विषयमा कुनै आदेश गर्न नमिल्ने ।

§  मानो छुट्टिएको मिति अंश मुद्दामा सारवान् विषय भई अंशियारहरूको लागि निर्णायक विषयवस्तु हो । सो मितिलाई परिवर्तन गर्दा अंश सम्पत्तिको मात्रामा मात्र होइन कतिपय सम्पत्तिमा अंश पाउने र कतिपय सम्पत्तिमा अंश नपाउने अवस्थासमेत हुने अवस्था भएकोले मानो छुट्टिएको मिति अंश मुद्दामा सारवानरूपमा प्रयोग हुने विषय हुने ।

§  अ.बं. १७ नं. को रोहमा परिवर्तन गर्ने अधिकारक्षेत्र माथिल्लो अदालतले सैद्धान्तिक विचलन वा कानूनको घोर उल्लङ्घन भएको अवस्थामा बाहेक प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन । मातहत अदालतमा परेका मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको अर्थात कार्यविधि कानूनको प्रयोगमा स्पष्ट त्रुटि भएको अवस्थामा मात्र अ.बं. १७ नं. प्रयोग गरी त्यसमा उपयुक्त आदेश गर्नुपर्दछ । न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्धारण गरिएको सो मितिलाई अ.बं. १७ नं. को रोहमा परिवर्तन गर्न नहुने र परिवर्तन गर्नुअघि फैसला गर्दा पर्ने स्पष्ट प्रभावलाई माथिल्लो अदालतले सदैव ध्यान राख्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधर

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ताद्वय मधुर पाठक तथा सुनील कुमार श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.रामकुमार प्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७ बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर निम्नबमोजिम रहेको छ :–

बाबु हिराकाजी आमा मङ्गलीमायाबाट ५ छोरा र ३ छोरीको जायजन्म भएकोमध्ये जेठो पन्नाकाजी, माहिलो मोतिकाजी, साहिंलो म प्रेमकाजी, काइँलो श्यामकाजी, कान्छो सन्तोषकाजी र ३ छोरीहरू सबैको विवाह भै सकेको छ । ५ जना दाजुभाइहरू हुँदा परिवार धेरै भएबाट अब बण्डापत्र गरौं भनी मिति २०५३।११।१७ गते बण्डापत्र लिखत खडा गरेका थियौं । तर अंशियारहरूका बीचमा केही सम्पत्तिको विषयमा मतभिन्न भएका कारणबाट कुरा मिल्न नसक्दा उक्त बण्डापत्र रजिष्ट्रेशन लिखत पारीत हुन नसकी हालसम्म बण्डा भएको छैन । त्यसपछि विपक्षीमध्येको श्यामकाजी शाक्य, पन्ना काजी शाक्य र मोतिकाजी शाक्यले बाबु हिराकाजी शाक्यसमेत अरू ३ जनाउपर मिति २०५३।११।१७ गते मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी अंशबण्डा गरी पाऊँ भनी मिति २०६७।११।२ गते बाँके जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभयो । मलाई विपक्षीहरूले घरबाट निकाला गरेकोले मिति २०६८।२।२३ गते बाँके जिल्ला अदालतमा अंशपाऊँ भनी नालेस दायर गरेको थिएँ । त्यसपछि बाँके जिल्ला अदालतबाट नालेस परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी नालेस परेको अघिल्लो दिनसम्मको अंश गर्नुपर्ने सम्पत्तिको तायदाती दुवै पक्षबाट पेश गर्नु भनी मिति २०६८।५।२७ गते आदेश भयो । उक्त आदेशानुसार मेरो नाममा दर्ता रही विपक्षीहरूको भोग चलनमा रहेको घर सम्पत्तिको तायदाती पेश गरेका थियौं । विपक्षी श्यामकाजीसमेत र सन्तोषकाजीसमेतले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिई नालेस परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदाती माग्ने बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०६८।५।२७ को आदेश बदर गरी मिति २०५३।११।१७ को मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी पाऊँ भनी पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जमा निवेदन गर्नुभएको रहेछ । पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट रजिष्ट्रेशनको १ नं. ले मिति २०५३।११।१७ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नुपर्नेमा सो नगरी फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी मिति २०६८।५।२७ मा बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरी मिति २०५३।११।१७ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०६८।८।८ मा आदेश भएको छ । अ.बं. १७ नं. को निवेदनबाट हदम्याद नाघेको वा वेरीतको भएकोसम्म हेर्न मिल्छ । जिल्ला अदालतको कामकारवाही आदेश निर्णय गर्ने कुरामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । मिति २०५३।११।१७ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्न मेरो सहमति थिएन । पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको आदेश रजिष्ट्रेशनको १ नं. को ठाडै प्रतिकूल छ । सो आदेशबाट दशौं वर्षको हाम्रो सगोल सम्पत्ति र त्यसबाट बढे बढाएको आर्जित सम्पत्तिमा मैले पाउने अंशहक सम्पत्ति हरण हुन जान्छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको मिति २०६८।८।८ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०६८।५।२७ कोआदेश अनुसार गर्नु भनी बाँके जिल्ला अदालतसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रेमकाजी शाक्यले यस अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो आदेश जारी हुन नपर्ने कानूनबमोजिमको कुनै कारण भए यो आदेशबाट सूचना प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्क्ल साथै विपक्षी पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्ज र बाँके जिल्ला अदालतका नाउँमा सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत पठाउनु र सूचना तामेल भएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफैं वा कानूनबमोजिमको वारेसमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी अन्य विपक्षीहरूका नाउँमा रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु ।

यसमा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गरी हेर्दा विपक्षीसमेतलाई छलफलमा राखी निर्णय गर्नुपर्ने देखिनाले अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति २०६८।९।२० को दिन विपक्षीसमेतलाई सो को जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नु । अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल हुने दिनसम्मको लागि सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण तथा सम्वत् २०५७ सालको रिट नं २९०९, निवेदक हिरिया देवी धनुकाइन विपक्षी पुनरावेदन अदालत, राजविराजसमेत भएको उत्प्रेषणसमेतको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष १०, अङ्क ११, पृष्ठ ११, असोज १–१५, २०५८, पूर्णाङ्क २२१ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमासमेत निवेदकको मागबमोजिम पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको मिति २०६८।८।८ को आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा तात्कालिक अन्तरिम आदेश जारी गरीदिएको छ भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६८।९।८।६ को आदेश ।

मिति २०५३।११।१७ गतेको बण्डापत्र लिखत पारीत हुन नसकेको भएतापनि बण्डापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हामी सबै अंशियारहरूले आ–आफ्नो भागमा परेको सम्पत्तिलाई सोही मितिदेखि नै आफ्नो मानी छुट्टाछुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गर्दै आएका छौं । वादीले पनि बण्डापत्रमा आफ्नो भागमा परेको सम्पत्तिलाई स्वतन्त्ररूपमा भोग बिक्री व्यवहार र कारोबार गर्दै आएका छन् । सो तथ्यलाई विपक्षीले पनि आफ्नो रिट निवेदनको प्रकरण नं २ मा स्वीकार गरेका छन् । हामी वादी प्रतिवादी भै चलेको मुद्दामा सम्पूर्ण अंशियारहरूको बीचमा मिति २०५३।११।१७ मा चल सम्पत्ति घरसारमा बण्डागरी सो व्यहोरा लिखतमा उल्लेख गरी अचल सम्पत्ति पनि बण्डागर्ने गरी घरसारमा बण्डापत्रको लिखत खडागरी सबैले सहीछापसमेत गरेको र बण्डापत्रमा उल्लेख भएको कि. नं. ३५७ को जग्गा रोक्का रहेको कारण सो दिन उक्त लिखत पारीत हुन नसके पनि सोही मितिदेखि सबै चल सम्पत्ति बण्डा गरी मानो छुट्याई भिन्न भिन्न कारोबार र व्यवहार गर्दै आएको अवस्थामा बाँके जिल्ला अदालतबाट नेकाप २०५०, नि.नं. ४६७९, अंक ५ तथा नेकाप २०६७, अंक १, निर्णय नं. ८२९३ बाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तविपरीत भएको आदेशलाई बदर गरी पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट बण्डा गर्नुपर्ने चल सम्पत्तिसमेतलाई आपसमा बण्डा गरी बण्डापत्र खडागरी बसेको कुरामा वादी प्रतिवादीको मुख मिलेको आधारमा मिति २०५३।११।१७ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्ने गरी भएको आदेश सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तको आधारमासमेत कानूनसम्मत भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरीपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीहरू हिराकाजी शाक्य, मङ्गलीमाया शाक्य, सन्तोषकाजी शाक्यको संयुक्त लिखित जवाफ । यस्तै व्यहोराको विपक्षीहरू पन्ना काजी शाक्य, मोतिकाजी शाक्य, श्यामकाजी शाक्यको संयुक्त लिखित जवाफ ।

यसमा रिट निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा यी निवेदकले वादी भई विपक्षी मङ्गलीमाया शाक्यसमेतलाई प्रतिवादी बनाई अंश मुद्दा दिएको देखिन्छ । वादीले अदालतमा फिरादपत्र परेको अघिल्लो मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी अंश पाऊँ भनी दावी लिएपनि घरसारमा भएको अंशबण्डाको लिखत भएको मिति २०५३।११।१७ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम हुनुपर्ने प्रतिवादीहरूको भनाइ रही मानो छुट्टिएको मितिको सम्बन्धमा दुई पक्षबीच मुख नमिलेको देखियो । मानो छुट्टिएको लिखत रजिष्ट्रेशन पारीत नभएको तथा अंश मुद्दाका दुई पक्षबीच मानो छुट्टिएको सम्बन्धमा मुख नमिलेको अवस्थामा स्थापित न्यायिक प्रचलनअनुसार फिराद परेको मिति भन्दा अघिल्लो मितिलाई नै मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी बाँके जिल्ला अदालतबाट तायदाती फाँटवारी माग गर्ने गरी मिति २०६८।५।२७ मा आदेश भएको  देखिन्छ । यसरी मिति २०५३।११।१७ को लिखतबाट सोही मितिमा दुई पक्षबीच मानो छुट्टिएको हो होइन भन्ने विवाद परिसकेको अवस्थामा सोही मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदाती माग गरी अंश मुद्दाको कारवाही र निर्णयबाट यी रिट निवेदकलाई अपूरणीय क्षती पुग्न सक्ने स्थिती विद्यमान रहेको देखिँदा यस निवेदनमा उठाइएको कानूनी प्रश्नमा यसै रिट निवेदनको अन्तिम निर्णयअनुसार हुने र फिराद परेको अघिल्लो मितिसम्मको सम्पत्तिबाट बण्डा लाग्नुपर्ने हो वा मिति २०५३।११।१७ भन्दाअगाडिको सम्पत्तिमा बण्डा लाग्नुपर्ने हो यी कुराको निर्णय अंश मुद्दाको निर्णयबाट बोल्न मिल्ने नै अवस्था रहेकोले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टीले पनि पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट मिति २०६८।८।८ मा भएको आदेश कार्यान्वयन नहुनु उचित देखिएकोले हाललाई उक्त आदेशअनुसार नगरी यस रिट निवेदनको अन्तिम निर्णयअनुसार वा बाँके जिल्ला अदालतबाट अंश मुद्दामा हुने फैसला (जुन पहिला हुन्छ सोहीअनुसार) गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको मिति २०६८।८।८ को आदेश कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरीदिएको छ भनी यस अदालतबाट भएको आदेश ।

वादी प्रतिवादीबीचमा नातामा विवाद नदेखिई अंशबण्डा भएको लिखत पारीत नभएको, मिति २०५३।११।१७ मा चल सम्पत्ति बाँडी लिएकोले सोही मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी पाऊँ भन्ने प्रतिवादी प्रेमकाजी शाक्यबाहेकका वादी प्रतिवादीको फिराद र प्रतिउत्तर जिकीरमा देखिएता पनि सो मितिमा मानो छुट्टिएको लिखत मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको नं. १ समेतका आधारमा पारीत लिखत पेश हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ । वादी प्रतिवादीबीच नाता अंशियारमा विवाद नरहेको अंश भएको लिखत पारीत भएको भन्ने नभएको अवस्थामा वादीले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउनुपर्ने देखिदा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिदिएको छ । वादी प्रतिवादीबाट बण्डा हुनुपर्ने सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको फाँटवारी विवरण अंशबण्डाको २०, २१, २२, २३, २४ नं.बमोजिम वादी प्रतिवादी दुबै पक्षबाट माग गरी दर्ता हुनुपर्ने सम्पत्तिको श्रेस्तासमेत झिकाई नपुग कोर्ट फि दाखिल गराई, दाखिल फाँटवारी एक आपसमा सुनाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०६८।५।२७ गतेको बाँके जिल्ला अदालतको आदेश । उक्त मिति २०६८।५।२७ गते फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी भएको फाँटवारी माग गर्ने आदेश बेरीतको हुँदा बदर गरी पाऊँ भनी वादी श्यामकाजी शाक्य, पन्नाकाजी शाक्य, मोतिकाजी शाक्य तथा प्रतिवादी मङ्गलीमाया शाक्य, सन्तोषकाजी शाक्य, हिराकाजी शाक्यले पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम दिएको निवेदनमा कैफियत माग भै कैफियत प्रतिवेदन पेश भएपछि सो अदालतबाट यसमा मिति २०५३।११।१७ गतेको घरसारको बण्डापत्रमा चल अचल सम्पत्ति लिई बण्डा भैसकेको भनी उल्लेख भएको र त्यसमा दुबै पक्षको सहमति नै रहेको देखियो । साथै, चल सम्पत्ति बण्डाको सम्बन्धमा रजिष्ट्रेशनको १ नं. ले पारीत गर्न नपर्ने अवस्थामा सोही मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नुपर्नेमा सो नगरी फिराद दायर भएको अघिल्लो दिन अर्थात मिति २०६७।११।१ दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदाती माग गर्ने गरेको शुरू बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०६८।५।२७ को आदेश बेरीतको भै मिलेको नदेखिँदा सो आदेश बदर गरिदिएको छ । अब मिति २०५३।११।१७ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट मिति २०६८।८।८ गते भएको आदेश । कानूनले निर्दिष्ट गरेको हकको प्रचलनमा यस अदालतको काम कारवाहीबाट बाधा पुग्न गएको नहुँदा यस अदालतका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । तसर्थ यस अदालतउपरको रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने ब्यहोराको विपक्षी बाँके जिल्ला अदालतबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

यसमा मिति २०५३।११।१७ गतेको घरसारको बण्डापत्रमा चल अचल सम्पत्ति लिई बण्डा भैसकेको भनी उल्लेख भएको र त्यसमा दुबै पक्षको सहमति नै रहेको देखियो । साथै, चल सम्पत्ति बण्डाको सम्बन्धमा रजिष्ट्रेशनको १ नं. ले पारीत गर्न नपर्ने अवस्थामा सोही मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नुपर्नेमा सो नगरी फिराद दायर भएको अघिल्लो दिन अर्थात मिति २०६७।११।१ का दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदाती माग गर्ने गरेको शुरू बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०६८।५।२७ को आदेश बेरीतको भै मिलेको नदेखिँदा सो आदेश बदर गरिदिएको छ । अब मिति २०५३।११।१७ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६८।८।८ गते भएको आदेश कानूनबमोजिम भएकोले यस अदालतको नाममा कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले सिद्धान्ततः जिल्ला अदालतबाट निर्णय गरेको कुरामा अ.बं.१७ न. अन्तर्गत हस्तक्षेप गर्ने अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई छैन । हदम्याद नाघेको वा बेरीत भएकोसम्म हेर्न मिल्ने अ.बं. १७ नं. को निवेदनबाट जिल्ला अदालतबाट गरेको तायदाती माग्ने आदेश बदर गरी आफै मानो छुट्टिएको मिति तोक्ने अधिकारक्षेत्र हुँदैन । जिल्ला अदालतले गर्नुपर्ने काम पुनरावेदन अदालतबाट गर्न मिल्दैन । अन्य अदालतको अधिकारक्षेत्र आफैले ग्रहण गर्न मिल्दैन । पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी छ । उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गरी पुनरावेदन अदालतको आदेश बदर गरी पाऊँ भनी, त्यस्तै विपक्षी पन्ना काजी शाक्यसमेतका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र अधिवक्ता श्री मधुर पाठकले तथा विपक्षी हिराकाजी शाक्यसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिलकुमार श्रेष्ठले विपक्षी पन्नाकाजी शाक्यसमेतका सबै अंशियारहरूका बीच अंशबण्डा गर्ने सहमति भै मिति २०५३।११।१७ को बण्डापत्र खडा गरेको हो । चल सम्पत्ति उसै बखत बाँडी लिएको र अचल सम्पत्ति सो बण्डापत्र लिखतमा उल्लेख भएबमोजिम भागबण्डा छुट्याई आ–आफ्नो भोग चलन गरी आएका हुन् । अधिकांश अंशियारहरूले मिति २०५३।११।१७ लाई मानो छुट्टिएको मिति स्वीकार गरीरहेको हुँदा पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट बाँके जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको कानूनसम्मत छ । बाँके जिल्ला अदालतले गरेको त्रुटीपूर्ण आदेश सच्च्याई पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्ज बाट मिति २०६८।८।८ मा गरेको आदेश बदर गर्नुपर्ने अवस्था छैन भनी बहस गर्नुभयो ।

उपरोक्त बहस जिकीर सुनी रिट निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी हुने हो, होइन भनी निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसमा, बाबु, आमा र ५ जना दाजुभाइहरू समेतबीच बण्डापत्र गर्ने सहमति भै मिति २०५३।११।१७ मा घरसारमा बण्डापत्र लिखत खडा गरेको भएपनि रजिष्ट्रेशन पारीत नभएबाट सगोलमै रहेको र सो पश्चात् विपक्षी श्यामकाजीसमेतले बावु हिराकाजी शाक्यसमेतउपर तथा निवेदकले समेत छुट्टै अंश मुद्दा बाँके जिल्ला अदालतमा चलाएको, सो अंश मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतबाट तायदाती माग गर्दा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरेकोमा सो आदेश बदर गरी मिति २०५३।११।१७ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी पाऊँ भनी विपक्षीले अ.बं. १७ नं. अनुसार गरेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरी मिति २०५३।११।१७ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नु भनी आदेश भएकोले उक्त त्रुटीपूर्ण आदेश बदर गरी पाऊँ भनी रिट निवेदन परेको र विपक्षीहरूबाट मिति २०५३।११।१७ मा नै चल अचल सम्पति अंशियारहरूबीच भागबण्डा गरेकोले पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश मिलेकै हुँदा बदर गर्नुपर्ने होइन भनी लिखित जवाफ पेश भएको देखिन्छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा बाँके जिल्ला अदालतबाट यी पक्ष विपक्ष भई चलेको अंश मुद्दामा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी गरेको आदेश बदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट मिति २०६८।८।८ मा गरेको आदेश मिलेको छैन भनी सो आदेश बदर गर्न माग गरेको देखिन्छ । वादी श्यामकाजी शाक्यसमेत र प्रतिवादीहरू हिराकाजी शाक्यसमेत भएको ७४–०६७–००९३१ को अंश मुद्दा मिति २०६७।११।२ मा र वादी प्रेमकाजी शाक्य प्रतिवादीहरू हिराकाजी शाक्यसमेत भएको ७४–०६७–०१५०१ को अंश मुद्दा मिति २०६८।२।२३ बाँके जिल्ला अदालतमा दायर भै चलिरहेको देखिन्छ ।

३. बाँके जिल्ला अदालतबाट वादी प्रतिवादीबीच नाता सम्बन्ध र अंशियारको संख्यामा विवाद नरहेको, अंशवण्डा भएको घरसारको मिति २०५३।११।१७ को बण्डापत्र लिखत पारीत नभएको अवस्थामा वादीले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउनुपर्ने देखिँदा फिरादपत्र परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिदिएको छ । वादी प्रतिवादीबाट बण्डा हुनुपर्ने सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको विवरण पेश गर्नु भनी मिति २०६८।५।२७ मा आदेश भएको र उक्त आदेशउपर हिराकाजी शाक्यसमेतले अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जमा दिएको निवेदनमा मिति २०५३।११।१७ गतेको घरसारको बण्डापत्रमा चल सम्पत्ति लिई बण्डा भैसकेको भनी उल्लेख भएकोले सो बण्डापत्र रजिष्ट्रेशन पारीत गर्न नपर्ने र त्यसमा दुबै पक्षको सहमति नै रहेकोले बाँके जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी घरसारमा बण्डापत्र खडा भएको मिति २०५३।११।१७ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नु भनी मिति २०६८।८।८ मा पुनरावेदन अदालतबाट आदेश भएको  देखिन्छ ।

४. अंश मुद्दामा वादी प्रतिवादीबीच अंश गर्नुपर्ने देखिई दुबै पक्षबाट तायदाती माग्ने सिलसिलामा बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशउपर अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट सो मानो छुट्टिएको मितिलाई बदर गर्नेगरी भएको आदेश नमिलेको भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको मुख्य विषय रहेको छ । अ.बं.१७ नं. अनुसार पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले मातहतका अड्डामा परेका मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको देखिएमा कानूनबमोजिम गर्न लाउनुपर्छ भन्ने प्रावधान रहेको छ । अ.बं. १७ नं. को उक्त व्यवस्था कार्यविधिसम्बन्धी विषय हो । कार्यविधि कानूनअन्तर्गतको यसकानूनी व्यवस्थाबाट कसैको हक अधिकारमा असर पर्ने गरी मूलभूत विषयमा कुनै आदेश गर्न मिल्दैन । मानो छुट्टिएको मिति अंश मुद्दामा सारवान् विषय भई अंशियारहरूको लागि निर्णायक विषयवस्तु हो । सो मितिलाई परिवर्तन गर्दा अंश सम्पत्तिको मात्रामा मात्र होइन कतिपय सम्पत्तिमा अंश पाउने र कतिपय सम्पत्तिमा अंश नपाउने अवस्थासमेत हुने अवस्था भएकोले उक्त मानो छुट्टिएको मिति अंश मुद्दामा सारवानरूपमा प्रयोग हुने विषय हो । यस्तो मितिलाई अ.बं. १७ नं. को रोहमा परिवर्तन गर्ने अधिकारक्षेत्र माथिल्लो अदालतले सैद्धान्तिक विचलन वा कानूनको घोर उल्लङ्घन भएको अवस्थामा बाहेक प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन । मातहत अदालतमा परेका मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको अर्थात कार्यविधि कानूनको प्रयोगमा स्पष्ट त्रुटि भएको अवस्थामा मात्र अ.बं. १७ नं. प्रयोग गरी त्यसमा उपयुक्त आदेश गर्नुपर्दछ । न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्धारण गरीएको सो मितिलाई अ.बं. १७ नं. को रोहमा परिवर्तन गर्नु नहुने र परिवर्तन गर्नुअघि फैसला गर्दा पर्ने स्पष्ट प्रभावलाई माथिल्लो अदालतले सदैव ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ ।

५. यसै सन्दर्भमा निवेदक हिरिया देवी धनुकाइन विरूद्ध पुनरावेदन अदालत, राजविराजसमेत भएको २०५७ सालको रिट नं.२९०९ को उत्प्रेषणको रिटमा प्रतिवादीका नामको तामेली म्याद रीत बेरीत हेरी जाँची प्रतिउत्तर दर्ता गरेउपर परेको १७ नं.बमोजिमको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट मुद्दा चलेको थाहा पाएको मिति किटानबारे विवेचना गरेको त्रुटिपूर्ण हुनजाने र पुनरावेदन अदालतलाई त्यस्तो निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार पुनरावेदन तहबाट मुद्दाको सुनुवाई गर्ने अवस्थामा मात्र हुन्छ । अ.बं. १७ नं.बमोजिमको निवेदनबाटै त्यस प्रकारको आदेश गर्दा शुरू न्यायकर्ताको स्वतन्त्र निर्णयमा प्रभाव पर्दछ भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०५८।१।२१ मा व्याख्या भई (सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०५८, असोज १–१५) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

६. तसर्थ, अंश मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतबाट सर्वस्वीकृत सिद्धान्तबमोजिम फिरादपत्र परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी भएको आदेशलाई सो अंश मुद्दाको निर्णय प्रभावित हुने गरी परिवर्तन गरी पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट मिति २०५३।११।१७ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नेगरी मिति २०६८।८।८ मा भएको आदेश उपर्युक्त प्रतिपादित सिद्धान्त, हालसम्म प्रचलित न्यायिक मान्यता, प्रचलन र पारम्परिक कानूनअनुकूल नहुँदा उक्त मिति २०६८।८।८ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । बाँके जिल्ला अदालतबाट प्रमाण बुझ्दैजाँदा ठहरेबमोजिम हुने अवस्था भएकोले हाल जिल्ला अदालत बाँकेमा चलिरहेको अंश मुद्दामा मिति २०६८।५।२७ मा गरेको आदेशानुसार जे जो प्रमाण बुझ्नुपर्छ बुझी कानूनबमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भनी विपक्षी बाँके जिल्ला अदालतसमेतका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ । प्रस्तुत रिटको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

इति सम्वत् २०६९ साल फागुन २१ गते रोज २ शुभम् ––––––––––––

 

इजलास अधिकृत : महेन्द्र पोखरेल