निर्णय नं. ७७८९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
निर्णय नं. ७७८९ ने.का.प.२०६३ अङ्क ११
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी
सम्वत २०६२ सालको रीट नं.: ३८३७
आदेश मितिः २०६३।११।१०।५
बिषय :– उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत ।
निबेदकः का. जि. का.म. न. पा. वडा नं. १४ कलंकी बस्ने रबिन गौचन समेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थीः श्री ५ को सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत
§ नेपाल कानून ब्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ ले कुनै ऐन बमोजिम हासिल गरेको भोगेको कुनै हक सुबिधा, कर्तब्य र दायित्वमा असर नपर्ने ब्यबस्था गरेको छ । पाईलट ट्रेनिङ्ग कोर्ष र आई .एस्सी. एक अर्काको परिपूरकको रुपमा हेरी एउटामा भएको निर्णयलाई अर्कोमा समाबेश गरी निर्णय गर्दा संवैधानिक र कानूनी हक कुण्ठीत हुन जाने ।
(प्रकरण नं.१४)
§ RNAC को सेवामा अयोग्य मानिदैमा अनुमतिपत्र नविकरण गर्न बन्देज लाग्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा हवाई उडान सेवाको सम्बेदनशिलतासँग नैतिक पतन हुने कसूरको सजाय लाई जोडेर विपक्षीहरुले आफ्नो कानूनी दायित्वबाट पन्छिन खोजेको देखिन आउछ । साथै अन्य प्राईभेट क्षेत्रका वायूसेवा कम्पनीहरुमा सेवा गर्न पनि बन्देज लाग्ने वा अयोग्य मानिने निष्कर्शमा पुग्नु कानून र न्यायिक बिबेकलाई अस्वीकार गर्नु हुन्छ । त्यस्तो प्रकृतिको निर्णयबाट कानूनको अवज्ञा त हुन्छ नै त्यस्तो निर्णयबाट स्वदेशी पूँजी लगानी गरी बिदेशमा गै आर्जन गरेको योग्यता बिशेषज्ञको ज्ञान र सिप अस्वीकृत भै दक्ष जनशक्ति मुलुकबाट पलायन हुने खतरा वढने ।
(प्रकरण नं.१५)
§ प्रस्तुत मुद्दामा निबेदकहरुले हासिल गरेको कानून बमोजिमको हवाई उडान अनुमति पत्र नबिकरण गर्न नमिल्ने भनि भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई उड्डयन सुरक्षा प्रमुखको कार्यालयको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा निबेदकहरुलाई जानकारी गराएको पत्रहरु तथा निबेदकहरुको लाईसेन्स नबिकरण गर्न नमिल्ने भनी विपक्षीहरुबाट अन्य कुनै निर्णय, परिपत्र एवं पत्राचार भएको भए सो समेत निबेदकहरुका हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं.१६)
निवेदकका तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ताहरु श्री वालकृष्ण न्यौपाने, श्री शुशिल कुमार पन्त, श्री शम्भु थापा र श्री नेत्र आचार्य
प्रत्यर्थीका तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ताहरु श्री नमराज रिजाल, श्री वुद्धीसागर लामिछाने र श्री नयनभक्त श्रेष्ठ
अवलम्बित नजीरः ने.का.प. २०५९, नि.नं. ७११२, पृष्ठ ४६५
आदेश
न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारीः नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा धारा २३ र ८८(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रीट निबेदनको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–
२. निबेदक मध्ये म रबिन गौचनले सन् १९९३ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको Federal Aviation Administration (FAA) मातहत Bridge Port Flight Training Center, Texas र म किशोर भट्टचनले Pro Aircraft Hicks, Texas बाट कमर्सियल पाइलट (ट्रेनिङ्ग) कोर्ष पास गरी कमर्सियल पाईलटको लाईसेन्स प्राप्त गरी नेपालमा आई हवाई बिभाग एयर ट्रान्सपोर्ट सपोर्ट केन्द्रले लिएको Basic CPL (A) र AIP परीक्षा समेत उतिर्ण गरी नेपालमा हवाई उडान भर्न अनुमती प्राप्त गरेका थियौं । हामीले प्राप्त गरेको कमर्सियल पाईलटको लाइसेन्स पेश गरी शाही नेपाल बायु सेवा निगमको को–पाईलटको रुपमा सेवारत अबस्थामा पुन अमेरिकाको Delta Qualification Texas बाट Airline Transport Pilot लाइसेन्स (ATPL) उतिर्ण गरी पुन विपक्षी नं. ३ द्धारा संचालित परिक्षा समेत पास गरी क्याप्टेनको रुपमा ईमान्दारीताका साथ शाही नेपाल वायु सेवा निगमको सेवामा रही उडान भर्दै आई रहेको अबस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हामी निबेदकहरुको I. Sc. बिषयको प्रमाण पत्रका सम्बन्धमा बिशेष अदालतमा मुद्दा चलाइयो । सोही मुद्दाका कारण निकै लामो समयसम्म निलम्बनमा बस्नु परेकोले ६/६ महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने हवाई उडान अनुमती पत्रको अबधी समाप्त हुनगयो । हामीले विपक्षी प्राधिकरण समक्ष हवाई उडान अनुमती पत्र नबिकरण गरिपाऊँ भनि लिखित निबेदन गरेकोमा हवाई उडान अनुमती पत्र नबिकरण गर्नका लागि कानूनी एवं न्याय सँग त आधार नदेखिएको भनि मिति २०६१।४।८ को निर्णयानुसार भनी मिति २०६१।१२।२९ को पत्रद्धारा हामीलाई जानकारी गराइयो । हामीले अध्ययन तालिम लिंदा नेपालको तत्कालिन कानूनी ब्यबस्था अनुसार पनि I. Sc. बिषय आबश्यक पर्ने थिएन । उक्त I. Sc. बिषय अनिबार्य गरिएको सन् २००१ जनवरी देखि नयाँ लाईसन्स लिने पाईलटहरुको लागि मात्र हो । हवाई उडान अनुमती पत्र नबिकरण गर्ने सम्बन्धमा Flight Operation Requirements (FOR) को Clause No. 1.4.9.2 मा ब्यबस्था गरेको छ । सो Clause मा ब्यबस्था भए अनुरुप I. Sc. को शैक्षिक योग्यता हवाई उडान अनुमति पत्र नबिकरण गर्नका लागि तोकिएको छैन । उक्त शर्त नतोकिएको अबस्थामा FOR मा भएको ब्यबस्था विपरीत हुने गरी गैरकानूनी तरिकाबाट ब्याख्या गरी हाम्रो हवाई उडान अनुमती पत्र नबिकरण नगर्ने गरी गरीएको निर्णय गैरकानूनी एवं असंबैधानिक भएकोले बदर भागी छ । बिशेष अदालतको फैसलाले हामी निबेदकहरुको लाईसेन्स नबिकरण गर्न रोक लगाएको छैन । सो फैसलामा I. Sc. को सर्टिफिकेट सक्कली वा नक्कली के हो भन्ने मात्र एकिन भएको छ । त्यसैगरी शा. ने. बा. नि. ले हाम्रो सेवा टुटाउँदा निगमको सेवाबाट मात्र अयोग्य ठहरिएको भन्ने शव्द राखी पत्र दिए थमाएबाट पनि हामीहरुले बिधिवत प्राप्त गरेको हवाई उडान अनुमतीपत्र कानून बमोजिम नबिकरण हुनुपर्नेमा बिवाद छैन । उक्त अनुमती पत्र नबकिरण भए पश्चात आफैले एयरलाइन्स संचालन गर्न वा अन्य प्राइभेट एयरलाइन्सहरुमा उडान भर्न पनि कुनै कानूनले रोक लगाएको छैन । कुनै कानूनी आधार र कारण बीना हाम्रो लाईसेन्स नबिकरण नगरी रोक्न सक्ने अधिकार विपक्षीहरुले नै जारी गरेको Authority हरु तथा प्राधिकरणको ऐन नियममा कतै उल्लेख सम्म भएको छैन । हामीले अमेरिकाको उक्त संस्थाबाट बिधिवत प्राप्त गरी विपक्षी नं. ३ ले लिएको सम्पूर्ण परीक्षाहरु उतीर्ण गरी प्राप्त गरेको हाम्रो हवाई उडान अनुमती पत्र नबिकरण नगरी हाम्रो पेशा ब्यबसायमा बन्देज लगाउने गरी विपक्षीहरुले स्वेच्छाचारी एव. गैरकानूनी निर्णय गर्न पाउने होईन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ तथा उक्त ऐन अन्तर्गत बनेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली, २०५८ को नियम ३३ को योग्यता शिर्षकमा तोकिएको योग्यता हामीसँग रहेको छ । उक्त योग्यता शिर्षकमा सन् २००१ पूर्ब हवाई उडान अनुमती पत्र लिनको लागि I. Sc. बिषय आबश्यक पर्ने भनि कहि कतै उल्लेख छैन । त्यसैगरि नियम ३९ मा ब्यक्तिगत ईजाजत पत्र, रेटिंग तथा प्रमाण पत्रको नबिकरण सम्बन्धी ब्यबस्थामा पनि हामी निबेदकहरुको हवाई उडान अनुमती पत्र नबिकरण हुन नसक्ने किसिमको कुनै प्राबधान छैन । ऐ. नियमावलीको नियम ४० मा भएको ब्यबस्था बमोजिम हाम्रो हवाई उड्डयन अनुमति पत्र रद्द गर्नुपर्ने खालको कुनै पनि कार्य हामीबाट भएको छैन । यसरी विपक्षीहरु समेतले लिएको परिक्षा सफलता पूर्बक उतिर्ण भै सफलता पूर्बक उडान भर्दै आईरहेका बखत मुद्दाको कारण ६।६ महिनामा नबिकरण गर्नुपर्ने हवाई अनुमति पत्रको अबधि Expired हुन गएकोले उक्त अनुमती पत्र नबिकरण गर्नु परेको हो ।
३. Air Lines Transport ब्यबसायमा पाइलट हुनका लागी Commercial Pilot License आबश्यक पर्दछ । हामी निबेदकहरुले हवाई उड्डयन सुरक्षा प्रमुखको कार्यालयबाट Commercial Pilot License (CPL) प्राप्त गरी सोही कार्यालयबाट जाँच लिई अनुमोदित हवाई उडान अनुमती पत्र बमोजिम पाईलटले गर्नुपर्ने उडान कार्य गरिरहेका थियौं । हामीले ३ हजार घण्टा भन्दा बढि उडान (Flying Hours Log) गरी सकेको र हाम्रो ATPL लाइसन्सको नबिकरण अबधी Expire हुन गई हवाई उडान अनुमती पत्र नबिकरण गर्नुपर्ने भएकोले विपक्षी समक्ष निबेदन गरेका थियौं । हाम्रो जायत माग तर्फ वास्तै नगरी लाईसेन्स नबिकरण गर्ने कुनै कानूनी आधार नभेटिएको भनि भएको निर्णय निबेदक प्रती पूर्वाग्रही भै गरिएको हुँदा हामीलाई मिति २०६१।१२।२९ मा कथित निर्णयको जानकारी दिनु पूर्व हाम्रो पेशा ब्यबशायमा रोक लगाउने खालको विपक्षीहरुद्धारा कुनै गैरकानूनी निर्णय गरिएको भए सो समेत संबिधानको धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी त्यस पूर्बका सम्पूर्ण गैरकानूनी निर्णय परिपत्र एवं कार्यहरु समेत बदर गरि हक प्रचलन गराई पाऊँ । हामीहरुले बिधिवत प्राप्त गरेको हवाई उडान अनुमति पत्र नबिकरण गर्न नमिल्ने भनि मिति २०६१।४।८ र मिति २०६१।१२।१४ मा कथित निर्णय भएको भनि विपक्षीले हामीलाई प्रेसित गरेको मिति २०६१।१२।२९ को पत्र एवं कार्य नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ को धारा ११, १२(२)(ङ) १७, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली, २०५८ तथा विपक्षीले जारी गरेको Flight Operation Requirements (FOR) को विपरीत भएको प्रष्ट छ । विपक्षीहरुको उक्त कार्य गैरकानूनी एवं असंबैधानिक हुँदा विपक्षीहरुको गैरकानूनी निर्णय बदर गराउने अन्य उपचारको ब्यबस्था समेत नभएको हुँदा विपक्षीहरुका नाममा उक्त मितिको गैरकानूनी निर्णय एवं कार्यहरु संविधानका धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी हामी निबेदकको हवाई उड्डयन अनुमति पत्र नविकरण गरि दिनु भनि विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म पेशा ब्यबसाय गर्नबाट बन्चित नहुने ब्यबस्था गर्नु भनि तत्काल विपक्षीहरका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने ब्यहोराको रिट निबेदन पत्र ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आए वा अबधी नाघेपछी नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत ब्यहोराको यस अदालतको मिति २०६२।३।३० को आदेश ।
५. यस मन्त्रालयको कुनै काम कारबाहीबाट रीट निबेदकको मौलिक हकमा आघात पुगेको छैन । हवाई अनुमतिपत्र नबिकरण गर्ने कार्य नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ५ को देहाय (घ) बमोजिम वायु सेवा संचालनसँग सम्बद्ध तोकिए बमोजिमको योग्यता प्राप्त ब्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम इजाजत, कार्य क्षमताको स्तरीयकरण तथा प्रमाण पत्र दिने, नबिकरण गर्ने, रद्द गर्ने आदि काम कर्तब्य र अधिकार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई छ । नागरिक उड्डयन नियमावली २०५८ को नियम ३१, ३२, ३३ र ३९ बमोजिम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेका काम तथा निर्णय कानून बमोजिम नै छन् । रीट निबेदकहरुको I. Sc. को प्रमाण पत्र बिशेष अदालतबाट नक्कली ठहर भैसकेको र प्राधिकरणले पनि १ जनवरी २००१ देखि हवाई जहाज अनुमति पत्र प्रदान गर्दा वा नबिकरण गर्दा I. Sc. उतीर्ण हुन अनिबार्य गरेको समेत आधारमा विपक्षी रीट निबेदकहरुको रीट जारी हुन पर्ने होईन खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्री ५ को सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
६. विपक्षी रीट निबेदकहरु Airlines Transport Licence (ATPL) Holder बिमान चालक हुन् । Pilot Flight Operation Requirements (FOR) को 1.5.2 Flight crew qualification को 1.5.2.4 मा From January 2001 for the initial endorsement, the pilot must have an academic qualification of intermediate in science equivalent in which the subject of physical and mathematics are covered भनी उल्लेख भएको पाईन्छ भने August 1994 देखी लागु भएको RNAC Operation Manual को 4.7 TRAINE PILOT सेक्सन अन्तर्गत A person having current CPL in twin engine aircraft with instrument Rating and minimum academic qualification I. Sc. or equivalent with science discipline shall be employed as a trainee pilot after completion of recruitment formalities of the corporation as per pse, rules भनी for र RNAC को operation manual मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको अबस्थामा Basic CPL प्राप्त गर्नका लागि कम्तिमा पनि उल्लेखित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको हुनु अनिबार्य छ । विपक्षी रीट निबेदकहरुले आफूले उल्लेखित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको भनी भन्न र त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपी पेश गर्न नसकेको अबस्थामा Basic CPL प्राप्त गर्न र नबिकरण गर्न समेत नसकिने हुँदा रीट निबेदन खारेजभागी छ । विपक्षीहरुले हासिल गरेको I. Sc. को प्रमाणपत्र नक्कली ठहरी भएको फैसला उपर विपक्षीहरुले पुनराबेदन समेत नगरी स्वीकार गरेका र RNAC मा रीट निबेदकहरु सेवा प्रबेश गर्दाकै अबस्थामा I. Sc. अनिवार्य भएको तथा Jun. 2001 देखि नेपाल नागरिक उड्डन प्राधिकरणबाट पनि I. Sc. अनिवार्य भएको अबस्थामा शैक्षिक योग्यता नै नक्कली ठहर भै सजाय समेत भै सकेको अबस्थामा, जुन शैक्षिक योग्यताका आधारमा पाईलट ट्रेनिङ्ग लिएको हो सो योग्यता नै बदर भएपछि हवाई अनुमति पत्र नबिकरण हुने अबस्था नभएको हुँदा विपक्षीको रीट निबेदन खारेजभागी छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचार जस्तो नैतिक पतन देखिने आरोपमा सजाय पाईसकेको ब्यक्तिलाई नागरिक उड्डयन जस्तो संबेदनशिल र अन्यन्त गम्भिर दायित्व वहन गर्नुपर्ने क्षेत्रको इजाजत प्रदान गर्नु उपयुक्त नभएको हुँदा निबेदकहरुको हवाई उडान अनुमति पत्र नबिकरण गर्न नमिल्ने भनी मिति २०६१।४।१२ मा निर्णय भएको हुँदा रीट निबेदन खारेजभागी छ । त्यसैगरी Expired License को Reassurance का लागि तत्काल पुरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेपछि अर्थात FOR को 1.5.2 को न्यूनतम योग्यता समेत भएका अबस्थामा मात्र अनुमति पत्र नबिकरण गर्न मिल्ने भएको हुँदा रिट निबेदन खारेजभागी भएको हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई उड्डयन सुरक्षा प्रमुखको कार्यालयको तर्फबाट परेको संयुक्त लिखित जवाफ ।
७. यसमा निवेदकहरुले Basic CPL र ATPL को प्रमाण पत्र पाउनको लागि सम्मिलित परीक्षामा दिएको दरखास्त समेत र नीजले पेश गरेका प्रमाणका कागजात सहित सो प्रमाण पत्र पाउने सम्बन्धमा निर्णय गरिएको फायल र निबेदकको लाईसेन्स नबिकरण कहिलेसम्म भएको छ ? कहिले देखि भएको छैन ? स्पष्ट खुलाई पठाई दिनु भनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई लेखी पठाई जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।७।२१ को आदेश ।
८. यसमा १ जनवरी २००१ पश्चात पनि I. Sc. पास नगरेका डि. बि. बस्नेत, रन्जन शर्मा, पेम्बा शेर्पा, कोषबहादुर थापा, नबिन गुरुङ्ग, फिजुनाथ नेपाली, आर. बि. श्रेष्ठ, राजन मानन्धर समेतका पाईलटहरको लाईसेन्स नबिकरण गरिएको भन्ने कूरा बहसको क्रममा विद्वान कानून ब्यबसायीहरुले उल्लेख गर्नु भएको हुँदा उल्लेखित पाइलटहरुले I. Sc. पास गरे नगरेको र १ जनवरी २००१ पश्चात निजहरुको लाईसेन्स नबकिरण भए नभएको के हो ? जवाफ सहित सम्बन्धित फायल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट झिकाई आएपछि रिट नं. ३१८७ को मिसिल समेत साथै राखी नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।८।२६ को आदेश ।
९. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निबेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निबेदकहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री बालकृष्ण न्यौपाने, श्री सुशिलकुमार पन्त, श्री शम्भु थापा र श्री नेत्र आचार्यले निबेदकहरुले अमेरिकाबाट कमर्सियल पाइलट कोर्ष पुरा गरी नेपालमा आइ Basic PLA परीक्षा उतीर्ण गरी उडान भर्दै आएको अबस्थामा निजहरुले हासिल गरेको I. Sc. को शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा बिशेष अदालतबाट भएको फैसलाका आधारमा निबेदकहरुको हवाई उडान अनुमति पत्र नबिकरण नगर्ने गरी भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयले निबेदकहरुको संबिधानद्धारा प्रदत्त पेशा ब्यबशाय गर्न पाउने अधिकारमा आघात पुगेको छ । Flight operations Requirements को clause 1.3.7 को Academic qualification को 1.3.7.1 मा जनवरी २००१ पछि I. Sc. अनिबार्य भएकोमा निबेदकहरुले सो मिति भन्दा अगाबै कमर्सियल पाईलट कोर्ष पुरा गरेकोले सो ब्यबस्था निबेदकहरुका हकमा लागु हुन सक्दैन । निबेदकहरुका हकमा लागु नै नहुने I. Sc. को शैक्षिक योग्यताका हकमा परेको मुद्दा र सो मुद्दामा भएको फैसलालाई वहाना बनाई पहिले नै लिएको हवाई अनुमति पत्र नबिकरण गर्न इन्कार गर्ने गरी भएको आदेश कानून विपरीत छ । निबेदकहरुले Commercial Pilot License (CPL) प्राप्त गरी बिधिवत प्राप्त गरेको हवाई उडान अनुमति पत्र नबिकरण गर्न कानूनी आधार नभेटिएको भनि विपक्षीले नै जारी गरेको Authority को विपरीत निर्णय भएकोले सो निर्णय तथा आदेशहरु बदर गरी हवाई उडान अनुमति पत्र नबिकरण गरी दिनु भन्ने आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१०. विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई उड्डयन सुरक्षा प्रमुखको कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री नमराज रिजाल, श्री बुद्धि सागर लामिछाने र श्री नयनभक्त श्रेष्ठले Flight operation Requirements को 1.5.2 Flight crew qualification, 1.5.2.4 मा जनवरी २००१ देखि Pilot को लागि I. Sc. अनिबार्य भएको र सोही ब्यबस्था RNAC को operation Manual मा भएकोले Basic CPL प्राप्त गर्नका लागि कम्तिमा I. Sc. को शैक्षिक योग्यता आबश्यक पर्दछ । निबेदकहरुले पेश गरेको I. Sc. को प्रमाण पत्र नै नक्कली ठहर भै अदालतबाट निबेदकहरुले सजाय समेत पाएको अबस्थामा जुन शैक्षिक योग्यताको आधारमा पाईलट ट्रेनिङ्ग लिएको हो सो योग्यता नै नक्कली ठहर भै सकेकोले त्यसपछि लिएको हवाई उडान अनुमति पत्र नबिकरण गर्न मिल्दैन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले I. Sc. अनिबार्य गर्नु भन्दा पहिले देखि निबेदकहरु RNAC को सेवामा कार्यरत रहेका सो अबस्थामा RNAC मा I. Sc. अनिबार्य भएको तथा बलगबचथ 2001 देखि नागरिक उड्डन प्राधिकरणमा पनि I. Sc. अनिबार्य भै सकेको अबस्थामा निबेदकहरुले सेवामा प्रबेश गर्दा नै नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र पेश गरेकाले निजहरुको हवाई उडान अनुमति पत्र नबिकरण गर्न नमिल्ने भएकोले विपक्षीहरुको रीट निबेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत गर्नु भएको बहस समेत सुनीयो ।
११. यसमा निबेदकहरुले कमर्सियल पाईलटको लागी आधारभूत शैक्षिक योग्यता आबश्यक नपर्ने आई. एस्सी. को प्रमाण पत्र बिशेष अदालतबाट नक्कली ठहर भएको आधारमा विधिवत प्राप्त गरेको हवाई उड्डयन अनुमति पत्र नबिकरण नगर्ने गरी भएको विपक्षीहरुको निर्णय र सो आधारमा हामीलाई दिएको जनाउ पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी हवाई उडान अनुमति पत्र नबिकरण गरी दिनु भन्ने समेत आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निबेदकको माग रहेकोमा निबेदकहरुले हासिल गरेको आई. एस्सीको प्रमाण पत्र बिशेष अदालतबाट नक्कली ठहर भएको हुँदा र सन् २००१ जनवरी पछि हवाई उड्डयन अनुमति प्राप्त गर्न आई. एस्सी. को प्रमाण पत्र आबश्यक पर्ने हुँदा निबेदकहरुको हवाई उड्डयन अनुमति पत्र नबिकरण गर्न नमिल्ने भन्ने नै विपक्षीहरुको लिखित जवाफको सारांश रहेको देखियो ।
१२. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रीट निबेदनमा निम्न प्रश्नहरुको निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
(१) पहिले देखि प्राप्त भएको हवाई उडान अनुमति पत्र नबिकरण गर्न आई. एस्सी. को योग्यता आबश्यक पर्ने हो, होईन ?
(२) आई. एस्सी. को प्रमाण पत्र अदालतबाट नक्कली ठहर भएको कारण हवाई उडान अनुमतिपत्र नविकरण गरी प्राईभेट हवाई कम्पनीमा सेवा गर्न बन्देज लाग्ने हो होईन ?
(३) निबेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुने हो, होईन ?
१३. यसमा उल्लेखित पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई उड्डयन सुरक्षा प्रमुखको कार्यालयको मिति २०६१।४।८ को निर्णय संलग्न कानून अधिकृतको रायमा भ्रष्टाचार निबारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९(२) बमोजिम निजहरुको आई. एस्सी प्रमाण पत्र नक्कली ठहर भै जरीवाना हुने गरी बिशेष अदालतबाट २०६१।१।३० मा फैसला भै अन्तिम भएको र RNAC को पाईलटको लागी आई. एस्सी प्रमाण पत्र हुनु पर्ने गरी तोकिएको अबस्था भएको र जनवरी २००१ देखि हवाई बिभागमा पनि आई. एस्सी आबश्यक पर्ने भएकोले निबेदन माग बमोजिम कारबाही गर्न सकिने आधार नभेटिएको भनी मिति २०६१।४।७ मा दिएको रायलाई नै सदर गरी यी निबेदकहरुलाई जवाफ दिएको देखिन्छ । उक्त निर्णयमा (१) आई. एस्सी. को प्रमाण बिशेष अदालतबाट नक्कली ठहरेका र (२) हवाई उडान अनुमति प्रदान गर्न आई. एस्सी. आबश्यक पर्ने कुरामा जोड दिएको पाईन्छ । प्रथमतः कमर्सियल पाईलट ट्रेनिङ्गका लागी आधारभुत योग्यतको रुपमा आई. एस्सी. प्रमाण पत्र आबश्यक पर्ने नपर्ने के रहेछ ? भनि सम्बन्धित कानूनी साहित्य अध्ययन गर्दा Aviation supplies and Academics, inc, U.S.A. बाट प्रकाशित Federal Aviation Regulation Airman's information manual, 1991 को Sub part-E मा Commercial Pilot को लागि आवश्यक योग्यता निर्धारण भएको देखिन्छ । सो Manual को 61.123 मा Eligibility requirements अन्तर्गत general requirements मा "To be eligible for a commercial pilot certificate, a person must भनि (a) Be at least 18 years of age (b) Be able to read, speak and understand the English language (c) Hold at least a valid second-class medical certificate (d) Pass a written examination appropriate to the aircraft rating sought on the subjects in when ground instruction (e) Pass an oral and flight test भन्ने जस्ता योग्यताका सिमाहरु निर्धारण भएको देखिन्छ भने 61.125 मा Aeronautical knowledge समेत आबश्यक पर्ने देखिन्छ । I. Sc. प्रमाण पत्र बिना नै पाईलटको ट्रेनिङ्ग हुने ब्यबस्था भएको उल्लेखित योग्यताहरुकै आधारमा निबेदकहरुले कमर्सियल पाईलट ट्रेनिङ्ग पुरा गरी प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । कमर्सियल पाईलटको लागि आबश्यक पर्ने उपरोक्त आधारभुत एवं अत्यावश्यकीय ज्ञान, क्षमता र योग्यता निबेदकहरुमा भएकै कारणबाट कमर्सियल पाईलट ट्रेनिङ्ग पूरा गरेको तथ्यमा विवाद पनि देखिदैन ।
१४. विपक्षी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (Civil Aviation Authority of Nepal) ले जारी गरी लागु गरेको Flight operations Requirements, Third Edition-2005 को chapter 1.6 मा लाईसेन्स नबिकरण सम्बन्धी प्रावधानको 1.6.4 मा Commercial pilot License-Aeroplane मा हवाई उडान अनुमति पत्र नबिकरण गर्न निम्न कागजात आबश्यक पर्ने देखिन्छ ।
(1) Current class 1 medical assessment
(2) Pilot proficiency check report
(3) a route check as applicable
(4) Recurrent training certificate as appropriate-if the privilege of the license is to be used at night
(6) Pilot log book
लाइसेन्स नबिकरणका लागि आबश्यक पर्ने उपरोक्त कागजातहरु समाबेश गरी निबेदन पेश गरेमा कानूनी प्रकृया पुरा गरी हवाई उडान अनुमति पत्र नबिकरण हुने नै ब्यबस्था भएको देखियो । त्यसैगरी 1.3.7 मा ACADEMIC QUA LIFICATION अन्तर्गत 1.3.7.1 मा "From January 2001 For the initial endorsement, The Pilot must have an academic qualification of intermediate in science or equivalent in which the subjects of physics and mathematics are covered" भनि उल्लेख भएको पाईन्छ । उपरोक्त ब्यबस्था बमोजिम जनवरी २००१ पछि पाईलट कोर्ष पुरा गरी नयाँ लाईसेन्स लिने पाईलटहरुका लागि I. Sc. अनिबार्य भएको देखिन्छ । रिट निबेदकहरुले सन् २००१ जनवरी पूर्व नै विपक्षी प्राधिकरणबाट हवाई उडान अनुमति प्राप्त गरेको हुनाले आबश्यक नपर्ने आई. एस्सी. को प्रमाण पत्र नक्कली ठहर हुँदैमा अनुमति पत्र नबिकरण गर्न इन्कार गर्नुको अर्थ पछि बनाएको नियम टेकी पश्चातदर्शी प्रभाव दिन खोजिएको देखियो । कानूनको स्पष्ट अख्तियारी बिना त्यस किसिमले पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी निर्णय भएमा त्यस्तो निर्णय कानूनको दृष्टिमा निष्प्रभाबी हुने गरी यस अदालतबाट ने. का. प. २०५९, सालको रि. नं. ३७६९, नि. नं. ७११२, पृ. ४६५ निबेदक ज्ञानबहादुर बम विरूद्ध जालपा मा. बि. बझाङ समेत, लेखनाथ शर्मा विरूद्ध पूर्वान्चल विश्व विद्यालय समेत भएको रीट नं. ३२०३ मा नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाईन्छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा ३४ को अधिकार प्रयोग गरी बनेको नेपाल नागरिक उड्डयन नियमावली, २०५८ को नियम ३३, ३८, ४० ले ब्यक्तिगत इजाजत पत्र, रेटिङ्ग तथा प्रमाण पत्र पाउने आबश्यक योग्यता, अबधी र प्रमाण पत्रको स्थगित वा रद्द गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत आई. एस्सी. को शैक्षिक योग्यतालाई अनिवार्य शर्त मानेको पाईदैन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा आई. एस्सी. (प्रमाण पत्र) योग्यताको प्राबधान राखिनु पूर्व नै प्राप्त वा हासिल हक र सुबिधालाई वन्चित गर्न मिल्ने देखिदैन । नेपाल कानून ब्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ ले कुनै ऐन बमोजिम हासिल गरेको भोगेको कुनै हक सुबिधा, कर्तब्य र दायित्वमा असर नपर्ने ब्यबस्था गरेको छ । पाईलट ट्रेनिङ्ग कोर्ष र आई. एस्सी. एक अर्काको परिपूरकको रुपमा हेरी एउटामा भएको निर्णयलाई अर्कोमा समाबेश गरी निर्णय गर्दा संवैधानिक र कानूनी हक कुण्ठीत हुन जाने हुन्छ । यस सन्दर्भमा यस अदालतबाट देबीप्रसाद दाहाल विरूद्ध अध्यक्ष नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद समेत भएको २०५८ सालको रीट नं.३२०१ मुद्दामा कुनै पनि निर्णय न्यायोचित र बिबेकपूर्ण हुनुपर्छ, न्यायोचित निर्णय बिना ब्यक्तिको अधिकार कुण्ठीत हुन सक्दैन भनी, अनिता गुरुङ्ग समेत विरूद्ध नेपाल मेडिकल काउन्सील समेत भएको २०५६ सालको रिट नं. ३०४९ मुद्दामा मिति २०५६।२।४ मा “वायोलोजी बिषय लिई आई एस्सी. वा २ नगरी सोझै उच्च उपाधि प्राप्त गरेकोमा कुनै उपाधिलाई दर्ता गर्ने वा नगर्ने बिषयमा स्पष्ट कानूनमा ब्यबस्था भए भन्दा बढी अधिकार नभएको काउन्सीलको निर्णयहरु सो हदसम्म निबेदकहरुको हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने ठहर्छ भनी र डा. अशोकचन्द्र श्रेष्ठ विरूद्ध श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत भएको सं. २०६० सालको रिट नं. ३३२८ को मुद्दामा मिति २०६१।७।२० मा वायोलोजी बिषय लिई आई. एस्सी वा +२ नगरी गरेको MD र MS उपाधिबाट मेडिकल काउन्सीलमा दर्ता गर्न मिल्दैन भनी गरेको मेडिकल काउन्सीलको निर्णय र पत्रहरु उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गर्ने गरी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । उक्त आदेशहरुमा आई. एस्सी. प्रमाण पत्र आबश्यक नपर्ने अबस्थामा पनि आवश्यक पर्ने भनी भएका बिभिन्न निकायका निर्णयहरु यस अदालतबाट न्यायिक सद्विबेक र समन्यायको आधारमा बदर गरेर व्यक्तिका हक र अधिकारको प्रचलन गराएको देखिन्छ । उल्लेखित आधार र कारणबाट निवेदकहरुको हकमा आई.एस्सी.को प्रमाणपत्र हवाई उडान अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने देखिएन ।
१५. अब दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा निबेदकहरुले हासिल गरेको Extra I. Sc. को प्रमाण पत्र बिशेष अदालतबाट नक्कली ठहर भएको कारण सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा नियम (RNAC) को सेवामा अयोग्य भएको अबस्थामा प्राईभेट क्षेत्रका वायु सेवा कम्पनीहरुमा सेवा गर्न अयोग्य हुने रहेछ कि भन्नलाई RNAC मा पाइलट भएर सेवा गर्न पूर्व शर्तको रुपमा आई एस्सी. राखे सरह नै प्राईभेट वायु सेवा संचालन गर्ने कम्पनीहरुले पनि त्यस्तो योग्यता राखेको छ भनेर विपक्षी प्राधिकरणले अनुमति पत्र नबिकरण नगर्ने निर्णयमा सो कुरा उल्लेख गर्न सकेको पाईदैन । त्यस्तै भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन मानिने आरोपमा सजाय पाएको व्यक्ति सरकारी स्वामित्वमा भएको संस्थाको सेवामा अग्राह्य भएपनि प्राइभेट कम्पनीहरुको सेवामा अयोग्य वा अग्राह्य हुने कानूनी व्यवस्था रहेको पाईदैन । प्राईवेट हवाई सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरुले त्यस्तो पुर्व शर्त राखेको पनि देखिदैन । तर हवाई उडान अनुमति पत्र प्राप्त गरीसकेका निबेदकहरुको अनुमती पत्र नबिकरण गर्नलाई आई. एस्सी. को प्रमाण पत्र र RNAC को पूर्व शर्त जोडेर निर्णय गर्न नत प्राधिकरणको कानून अनूकुल उचित हुन्छ नत बिबेकपुर्ण नै । RNAC को सेवामा अयोग्य मानिदैमा अनुमतिपत्र नविकरण गर्न बन्देज लाग्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा हवाई उडान सेवाको सम्बेदनशिलतासँग नैतिक पतन हुने कसूरको सजाय लाई जोडेर विपक्षीहरुले आफ्नो कानूनी दायित्वबाट पन्छिन खोजेको देखिन आउछ । साथै अन्य प्राईभेट क्षेत्रका वायू सेवा कम्पनीहरुमा सेवा गर्न पनि बन्देज लाग्ने वा अयोग्य मानिने निष्कर्शमा पुग्नु कानून र न्यायिक बिबेकलाई अस्वीकार गर्नु हुन्छ । त्यस्तो प्रकृतिको निर्णयबाट कानूनको अवज्ञा त हुन्छ नै त्यस्तो निर्णयबाट स्वदेशी पूँजी लगानी गरी बिदेशमा गै आर्जन गरेको योग्यता बिशेषज्ञको ज्ञान र सिप अस्वीकृत भै दक्ष जनशक्ति मुलुकबाट पलायन हुने खतरा बढ्दछ । नेपालमा कमर्सियल पाईलटहरुको संख्या कम भैरहेको स्थितिलाई दृष्टिगतै नगरी आकर्षित नै नहुने कानूनको उद्धरण गरेर विपक्षीहरुले दुरगामी प्रभाब पर्ने गरी कानूनको गम्भिर त्रुटीपूर्ण निर्णय गरेको पाईयो ।
१६. अब तेश्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरुको उक्त निर्णय एवं पत्रहरुबाट निबेदकहरुलाई नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ११, १२(२)(ङ) र १७ द्धारा प्रत्याभुत गरिएको समानता, पेशा रोजगार गर्न पाउने र सम्पत्तिको हकको गम्भिर उल्लंघन भएको देखिएकोले माथि वर्णित आधार र कारणबाट प्रस्तुत मुद्दामा निबेदकहरुले हासिल गरेको कानून बमोजिमको हवाई उडान अनुमति पत्र नबिकरण गर्न नमिल्ने भनि भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई उड्डयन सुरक्षा प्रमुखको कार्यालयको मिति २०६१।४।८ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा निबेदकहरुलाई जानकारी गराएको २०६१।४।१२ र २०६१।१२।२९ का पत्रहरु तथा निबेदकहरुको लाईसेन्स नबिकरण गर्न नमिल्ने भनी विपक्षीहरुबाट अन्य कुनै निर्णय, परिपत्र एवं पत्राचार भएको भए सो समेत निबेदकहरुका हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरि दिएको छ । अब नियमको प्रकृया पुरा गरी निबेदकहरुले लिएको हवाई उडान अनुमति पत्र नबिकरण गरी दिनु भनि विपक्षीहरु नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई उड्डयन सुरक्षा प्रमुखको कार्यालयको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
न्या.शारदा श्रेष्ठः
उपरोक्त सहयोगी माननीय न्यायाधीशको रिट जारी गर्ने रायसँग सहमत हुँदै निम्न छुट्टै र थप राय व्यक्त गरेको छु ।
यसमा आई. एस्सी. को शैक्षिक योग्यता विशेष अदालतबाट नक्कली ठहर भएको कारण निवेदकहरुको हवाई उडान अनुमति पत्र नविकरण नगर्ने गरी विपक्षी हवाई उड्डयन प्राधिकरण हवाई उड्डयन सुरक्षा प्रमुखको कार्यालयबाट निर्णय भएको देखिन्छ । रिट निवेदकहरुले कमर्सियल पाईलटको प्रशिक्षण लिंदाको समयमा आई. एस्सी. कोर्ष आवश्यक थियो भनि विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा समेत खुल्न सकेको देखिदैन । कर्मसियल पाईलटका लागि आवश्यक नपर्ने आइ.एस्सी. को शैक्षिक योग्यता नक्कली ठहरी अदालतबाट भएको फैसलाका आधारमा वैधानिक रुपमा प्राप्त हवाई उडान अनुमति पत्र नविकरण नगरी हवाई उडान अनुमति पत्रलाई नै निस्प्रयोजन वनाउने कार्य कानूनसँग त मान्न सकिदैन । विपक्षी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जारी गरेको Flight operation Requirements को १.३.७.१ मा जनवरी २००१ देखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा आई. एस्सी. अनिवार्य गरेको देखिन्छ । तर सन् २००१ भन्दा अगाडि नै यी निवेदकहरुले हवाई उडान अनुमति पत्र लिएको देखिदा पछि बनेको नियमको प्रावधान लागु गरी पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी लाईसेन्स नविकरण गर्न ईन्कार गरेको देखियो । यसरी पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी विपक्षी प्राधिकरणले लाईसेन्स नविकरण नगरेको कारणबाट रिट निवेदकहरुको संविधानद्धारा प्रदत्त समानता, पेशा रोजगार गर्न पाउने र सम्पत्ति आर्जन गर्ने जस्ता मौलिक अधिकारमा आघात परेको देखियो । कर्मसियल पाईलटको लागि आवश्यक नै नपर्ने आइं. एस्सी को शैक्षिक योग्यता विशेष अदालतबाट नक्कली ठहर भएकै कारणले कानून बमोजिम लिएको हवाई उडान अनुमति पत्र समेतलाई नविकरण गर्न इन्कार गर्ने गरी विपक्षीहरुबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत मान्न सकिदैन । अतः निवेदकहरुको हवाई उडान अनुमतिपत्र नविकरण नगर्ने गरी भएको विपक्षीहरुको निर्णय र सो आधारमा भएको पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी दिएको छ । अव नियमको प्रकृया पुरा गरी निवेदकहरुले लिएको हवाई उडान अनुमति पत्र नविकरण गरी दिनु भन्ने विपक्षीहरु नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई उड्डयन सुरक्षा प्रमुखको कार्यालयका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारीको राय सम्ममा सहमत हुदा सोही बमोजिम गर्नु गराउनु ।
ई.अ. रमेश प्रसाद ज्ञवाली
ईति सम्बत २०६३ साल फागुन १० गते रोज ५ शुभम् ....