निर्णय नं. ७७९० - उत्प्रेषण वा अन्य आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ७७९० ने.का.प.२०६३ अङ्क ११
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बद्रि कुमार बस्नेत
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
आदेश
सम्वत २०६२ सालको रिट नं.: २८७९
आदेश मितिः ०६३।७।२।५
विषयः उत्प्रेषण वा अन्य आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २ लाजिम्पाट घर भई कान्ती बाल अस्पतालमा बाल विशेषज्ञको हैसियतमा कार्यरत डा. अर्जुन राज पन्त समेत
विरूद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार समेत
§ अध्यादेशको दफा १६(१) ले नै कुनै पदाधिकारीको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा आफ्नो पदबाट अवकास हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र सोही दफाको उपदफा (२) मा उपरोक्त व्यवस्थाको अपवादको रुपमा अन्यत्र जे सुकै लेखिएको भएतापनि पहिलो पटक नियुक्ति भएका पदाधिकारीको हकमा उपरोक्त उमेरको हद लागू नहुने कुराको स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले हालको व्यवस्था लागू भई ६५ वर्ष पुरा गरेका व्यक्तिहरु पदाधिकारीमा रही रहने हुन कि भनी सम्झन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. २०)
§ प्रतिष्ठानमा कार्यरत पदाधिकारीहरु अध्यादेशले गरेको कानूनी व्यवस्था अनुरुप नै नियुक्ति भएको हुँदा निवेदकको कानून विपरित ६५ वर्ष उमेर पूरा गरेका व्यक्तिहरुलाई सधैभरी जागिर खाने ठाउँ स्थापना गरी जागिर खुवाउने कार्य गरियो भन्ने भनाईसँग सहमत हुन नसकिने ।
(प्रकरण नं. २१)
§ प्रतिष्ठानले अनिवार्य पूर्वाधारहरु रहित भएर पनि कार्यक्रम संचालन गरेको भन्न मिल्ने स्पष्ट चित्रण नभएको र कानूनले नै खडा गरी संचालनमा आएको यस्तो प्रतिष्ठानको कार्यक्रमलाई अन्दाजको आधारमा दोष लगाउन मनासिव नहुने ।
§ कुनै प्रतिष्ठानको पूर्वाधारहरु कति छ भन्ने कुरा सापेक्षिक आधारमा हेरिने कुरा हो । तर कानून बमोजिम संस्थापित प्रतिष्ठानलाई कानूनले तोकेका खास खास पूर्वाधारहरु नभएको भन्ने अवस्था वेगर कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. २४)
§ नेपाल सरकारले अघिदेखि स्थापित उक्त प्रतिष्ठानलाई विस्थापित गर्न चाहेको नभै कानूनद्धारा समेत व्यवस्थित गर्न चाहेको देखिन्छ । स्पष्ट रुपमा विघटन गर्ने गरी कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेमा बाहेक कानून बमोजिम संचालित कार्यक्रमहरु स्वतः अवैधानिक हुन सक्दैनन् । कानूनको व्याख्या गर्दा अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक शून्यताको अर्थ हुने गरी गर्न नहुने।
§ कानून खारेज नै भएकोमा पनि कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खारेजीको परिणामको अधिनमा रहनु पर्ने हुन्छ भने प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्ने मनसाय राखिएको देखिन आएको छैन । अध्यादेश कायम हुँदा संचालनमा आएका कार्यक्रमहरुको हकमा अन्यथा तर्क गर्नु मनासिव नहुने ।
§ विपक्षी प्रतिष्ठान सार्वजनिक क्षेत्रमा संचालित प्रतिष्ठान भएकोले त्यसको आवश्यकता नरहेमा सरकारी स्तरबाट नै निर्णय हुन सक्ने कुरा हो । साथै विपक्षी प्रतिष्ठान संचालनमा रहँदा वा माथि उल्लेख गरिए बमोजिम कार्य संचालन गरेकोबाट निवेदकको कुनै अमूक हक हनन भएको अवस्था नदेखिने ।
§ कुनै संस्था वा कार्यक्रमलाई संचालित हुनबाट रोक्न साह्रै ठूलो संवैधानिक वा कानूनी अड्चन भएमा र सार्वजनिक हक वा हित प्रभावित भएमा बाहेक कार्यपालिकाको विवेकलाई प्रतिस्थापन गरी अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने ।
(प्रकरण नं. २५)
§ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना भई चिकित्सा शास्त्रको माथिल्लो स्तरमा पढ्ने पढाउने गरी भैरहेको व्यवस्थाबाट निवेदकको हक हनन भएको प्रत्यक्ष अवस्था पनि नदेखिएको र कानूनी संरचना तैयार भएपछि सम्बोधन हुन सक्ने विषय भएकोले माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नपर्ने ।
(प्रकरण नं. २६)
निवेदक तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ताहरु श्री वालकृष्ण न्यौपाने, श्री राजेश्वर अधिकारी, डा.शंकर कुमार श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल, श्री पदम गिरी, श्री नारायण प्रसाद खनाल र श्री सन्ध्या कुमारी पुडासैनी
अवलम्बित नजीरः ×
फैसला
न्या. कल्याण श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–
२. हामी निवेदकहरु चिकित्सा शास्त्र अध्ययनमा विशेषज्ञिय अध्ययन पूरा गरी चिकित्सा सेवामा लागेका नेपाली नागरिक हौं । नेपालको चिकित्सा सेवा मर्यादित एवं अनुशासित रुपमा कानून बमोजिम संचालन भई अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्न सकोस र वीर अस्पतालमा सबै नेपालीले स्तरिय सेवा पाउन सकुन भन्ने हाम्रो मान्यता र चाहना हो । मिति २०५९।८।१२ मा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अध्यादेश, २०५९ जारी भै पटक पटक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी हाल सम्म जारी छ । मिति २०६२।२।५ मा जारी भएको अध्यादेशको दफा १६(१) मा देहायको अवस्थामा पदाधिकारी आफ्नो पदबाट अवकास हुनेछन भनी सोही उपदफाको खण्ड (क) मा उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा अवकास पाउने छ भनी उल्लेख भएकोमा उक्त दफाको उपदफा (२) मा यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि पहिलो पटक नियुक्ति भएका पदाधिकारीको हकमा उप दफा (१) को खण्ड (क) लागू हुने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको, यो व्यवस्था ५ पटक अध्यादेश जारी हुँदा समेत कायमै राखी ६५ वर्ष उमेर पुगेका करिव ७४ वर्षका व्यक्तिलाई अध्यायादेशको दफा ४ बमोजिम गठन गर्नु पर्ने सेवा आयोग गठन नगरी आफू खुसी मनोमानी रुपमा वीर अस्पतालमा कार्यरत लोक सेवा आयोगबाट कर्मचारीको रुपमा काम गर्ने गरी नियुक्त भएका कर्मचारीहरुलाई स्वतः प्राध्यापक भनी नियुक्ति दिने कार्यले अध्यादेशको उद्देश्य बमोजिमको कार्य प्राप्त नहुने, लोक सेवा आयोगबाट एउटा कामको जिम्मेवारी दिई पठाएको व्यक्तिलाई अर्को दोहोरो जिम्मेवारी थपी काम लगाउने कार्य भएकोले विपक्षीहरुको त्यस्तो अमान्य कार्य वदर गर्ने अन्य कुनै कानूनी उपचार नभएकोले अदालतको असाधारण क्षेत्रमा गुहार्न आएका छौं ।
३. विपक्षीहरु मध्ये डा. दिनेशनाथ गंगोलले प्रतिष्ठानको निर्देशक डा. दिब्यश्वरी मल्ल डिन र डा.एस. के भट्टचार्य छनौट समितिको सदस्य हुन । अध्यादेशको दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा उमेरको हद ६५ वर्ष तोकि सकेपछि सोही ऐनको सोही दफाको उपदफा (२) मा पहिलो पटक नियुक्ति भएका पदाधिकारीको हकमा उपदफा १(क) लागू हुँदैन भनी व्यवस्था गर्नु आफैंमा राज्यले राखेको निवृत्ति भरणको नीति विपरितको कानूनी व्यवस्था हो । यस्तो उमेरको हदै नलाग्ने कानूनी व्यवस्था रहने हो भने अनन्तकालसम्म पनि निर्देशक पदमा रही रहने र यसले अन्य नियम कानूनमा समेत आघात पर्न जान्छ । यसरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई वृद्धाश्रममा परिणत गरी प्रतिष्ठानको नाममा जागीर खाने थलो बनाएको कार्य न्यायको आधारमा मान्य छैन । आजको युग सुहाउँदो शिक्षा हासिल गरेका, योग्यता पुगेका युवाले कुनै मौका नै नपाउने अवस्था श्रृजना हुने हुँदा यस्तो विभेदयुक्त कानूनी व्यवस्था कायम राख्न मिल्दैन । अध्यादेशको दफा १४ मा सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ । प्रतिष्ठानलाई आवश्यक पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र हुनेछ भनेतापनि दफा १४(३) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रतिष्ठानको शिक्षक तथा कर्मचारीको स्थायी नियुक्तिको लागि सेवा आयोगबाट नियुक्ति भै नआए सम्मको लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीबाट काम लगाउन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा विपक्षी प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई नै प्रतिष्ठानको शिक्षक र कर्मचारीमा नियुक्ति गरेको छ । प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०६० को नियम ३१ बमोजिम रिक्त पदमा विज्ञापन गरी पद पूर्ति गर्नु पर्नेमा विपक्षी प्रतिष्ठानले कुनै विज्ञापन नै गरेको छैन । अध्यादेशको कानूनी व्यवस्था हेर्दा विपक्षी प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई काजमा ल्याई काम लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा नियुक्ति पत्र दिई प्रतिष्ठानको काममा लगाएको कार्य कानून सँगत छैन । सेवा आयोगले विज्ञापन गरी योग्य व्यक्तिलाई छनौट गर्ने आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा नगरेकोले तमाम चिकित्सकहरु अन्यौलमा परेका छन् । नयाँ एवं अनुभवी चिकित्सकहरुको लागि प्रतिष्पर्धा गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराईएको छ । विपक्षी प्रतिष्ठानलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले त्यस स्तरको अध्ययन अध्यापन गराउनलाई मान्यता समेत दिएको छैन । मेडिकल काउन्सिलले मान्यता नदिनु प्रतिष्ठानमा अध्यापन गराउने योग्य शिक्षक नभएको कारणले हो । प्रतिष्ठानका लागि योग्य चिकित्सक हुँदा हुँदै लोक सेवा आयोगले वीरामी जाँच गर्ने प्रयोजनको लागि छनौट भएका डाक्टरलाई शिक्षकको काम गराउन मिल्दैन । वीरामी जाँच गर्नु र शिक्षण गर्नु अलग अलग विषय हुन् । मेडिकल काउन्सिलको स्वीकृती वेगर विद्यार्थिलाई प्रतिष्ठानमा अध्ययन गराउनु मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७क को विपरित छ । मेडिकल काउन्सिलको स्वीकृती नै नलिई विद्यार्थि भर्ना गरी खेलवाड गर्ने अधिकार विपक्षी प्रतिष्ठानलाई छैन । स्नातकोत्तर त्यसभन्दा माथि विद्यावारिधी, महा विद्यावारिधी अध्ययन, अध्यापन गराईने उद्देश्य लिई खोलिएको प्रतिष्ठानमा स्तरिय जनशक्ति भर्ना गरी अध्यापन गराउनु पर्नेमा सो नगरी शिक्षण पेशामा अदक्ष, निम्न योग्यता भएका शिक्षक भर्ना गरी अध्यापन गराउने कार्यबाट स्तरिय जनशक्ति उत्पान हुन नसकि मुलुकका जनताको स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी पर्न जान्छ ।
४. नेपाल सरकारको मिति २०६२।६।१४ को निर्णयले नेपाल सरकारका अस्पतालमा अध्ययन र अध्यापन गराउनका लागि शैक्षिक वातावरण छैन भनी सके पछि वीर अस्पताललाई शिक्षण संस्था बनाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित छैन । माथि उल्लेखित तथ्य र कानूनका आधारमा विपक्षीहरुका उल्लेखित कानून विपरितका काम कारवाही सार्वजनिक हक र सरोकारको कुरा भएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) १२(२) (क) धारा १७ द्धारा प्रदत्त हक हनन भएकोले संविधानको धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी ६५ वर्ष उमेर नाघेका विपक्षी पदाधिकारीलाई नियुक्ति दिने, काम काज लगाउने, मेडिकल काउन्सिलको स्विकृति वेगर गराईएको अध्ययन अध्यापन गराउने कार्य वदर गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अध्यायादेशको दफा १४ बमोजिम सेवा आयोगले विज्ञापन मार्फत छनौट गरेका शिक्षक र कर्मचारीलाई मात्र प्रतिष्ठानको शिक्षक र कर्मचारीमा नियुक्ति दिनु भनी परमादेशको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि समेत जारी गरी पाउँ साथै सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनि निवेदक डा. अर्जुनराज पन्त समेतको तर्फबाट संयुक्त रुपमा पर्न आएको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु । विषयको गम्भिर्यतालाई हेर्दा यस्तो विषयको सुनुवाई चाडो हुनु पर्ने देखिदा लिखित जवाफ परे पछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०६२।८।१४ को आदेश ।
५. विपक्षी रिट निवेदकहरुले यस कार्यालयको के कस्तो कार्यबाट निजहरुको के कस्तो हक अधिकारमा हनन् भएको हो त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ । खारेज गरी पाउँ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।
विपक्षीको झुठ्ठा वद्नियतपूर्ण तथा निराधार रुपमा दर्ता हुन आएको रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरी पाउँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५२।५।१९ को निर्णयानुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन अध्यापनको लागि नेशनल इन्स्टिच्यूट अफ मेडिकल साइन्सको स्थापना गर्न वीर अस्पताल विकास समितिलाई जिम्मा दिने भनि निर्णय भए अनुसार त्यसको कार्य योजना तयार गर्नको लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्कालिन वीर अस्पताल विकास समितिलाई मिति २०५२।५।२९ मा जानकारी गराईएको थियो ।
६. मिति २०५७।२।२७ को स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रबाट वीर अस्पताललाई स्नातकोत्तर शिक्षण अध्ययन संस्थाको रुपमा विकास गर्न वीर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन भई सो कार्य दलले सन् २००० को Sept. मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाएको राष्ट्रिय चिकित्साशास्त्र प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्ने विधेयक, २०५७ सालमा तयार भई सकेकोमा त्यस समयमा संसद विघटन भएको कारणले संसदमा पेश हुन नसकेको हो । उक्त विधेयक समसामयिक रुपमा परिमार्जन गरी २०५९ साल देखि अध्यादेशको रुपमा आई मिति २०५९।८।१२ देखि लागू भई हाल सम्म जारी भै रहेको छ । धेरै वर्ष पहिले देखिको पहलमा वीर अस्पताललाई चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर शिक्षा अध्ययन संस्थानको रुपमा विकास गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य अनुरुप चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना भै संचालन भएको हो । प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने अधिकार प्रतिष्ठानको सेवा आयोगलाई भएकामा सेवा आयोग हाल सम्म गठन हुन नसकेको हुँदा उक्त अध्यादेशको दफा १४(७) बमोजिम नेपाल सरकारले खटाउन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । साथै सोही दफाको उपदफा (१०) बमोजिम प्राज्ञिक परिषदको Faculty Position को जिम्मेवारी दिई काम लगाएको हो । विपक्षीको आरोप बमोजिम शिक्षक तथा कर्मचारी स्थायी रुपमा नियुक्ति नभई पदपूर्ति नभए सम्मको लागि काम गर्न खटाई पठाइएको हो । यसरी कानून सँग त रुपमा खटाई काजमा पठाइएको हुँदा निवेदकको दावी आधार हिन छ । प्रतिष्ठानको MD/MS को अध्ययन मिति २०६०।२।१६ देखि शुरु भएको हो । प्रतिष्ठानबाट अध्ययन अध्यापन शुरु हुनु भन्दा पहिले नै आवश्यक सवै पूर्वाधारहरु तैयार गरी अध्ययन कार्य शुरु गरिएको र अध्ययन पूरा गरी सकेका विद्यार्थिहरुको लागि पहिलो दिक्षान्त समारोह समेत २०६२ साल आश्विन २ गते सम्पन्न भै सकेको छ । प्रतिष्ठानमा अध्यापन गराउने शिक्षकको अभाव छैन, पढाई स्तरयुक्त भएको कुरा सार्क क्षेत्रका विद्यार्थिहरुले प्रतिष्ठानमा अध्ययन गरी रहेबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
७. प्रतिष्ठानमा हाल सम्म सेवा आयोगको गठन नभएकोले सेवा आयोगको अभावमा शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिने काम गरिएको छैन । निवेदकले रिट निवेदनमा के कसरी आफ्नो हक अधिकारमा हनन वा आघात हुन गयो भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा खुलाउन नसकेको, विपक्षी निवेदकले निर्देशक डा. दिनेश नाथ गंगोल, डिन डा. दिब्यश्री मल्ल, अध्यादेशको दफा २(६) मा पदाधिकारीको पदावधि चार वर्षको हुनेछ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै निवेदकले शंकाको भरमा निजहरु अनन्तकालसम्म रहि रहनेछन् भन्नु गलत बुझ्नु मात्र हो । अध्यादेशको दफा १६(२) को कानूनी व्यवस्था आवश्यक र उचित भएकोले सो दफा अनुसार नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरुको पदावधि पूरा हुनासाथ स्वतः निष्कृय हुने हुँदा वदर गरी रहनु पर्दैन । विपक्षीहरु प्रतिष्ठानमा नखटाईएको कारणबाट योग्य मानिस नियुक्ति भएको छैन भन्नु उचित कुरा होइन । तसर्थ माथि उल्लेखित तथ्य र कानूनका आधारमा विपक्षी निवेदकहरुको रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भनी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, सो को प्राज्ञिक परिषद, प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. दिनेश नाथ गंगोल, प्रतिष्ठानको डिन डा. दिव्यश्री मल्ल, छनौट समिति सदस्य डा. एस.के. भट्टाचार्य समेतका विपक्षीहरुको तर्फबाट संयुक्त रुपमा यस अदालतमा प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।
विपक्षीको रिट निवेदनमा स्वास्थय तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको देखिन्छ । हाल सम्म नेपाल स्वास्थ्य तथा वातावरण नाम गरेको कुनै पनि मन्त्रालय नभएको हुँदा निवेदकलाई कसलाई विपक्षी बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरा समेत थाहा नभएको, रिट निवेदनमा विपक्षीहरुको व्यक्तिगत विवरणको उल्लेख गरेको, निजहरुको व्यक्तिगत विवरणले निवेदकलाई के कस्तो असर पारी कस्तो हकाधिकारको हनन हुन गएको हो स्पष्ट पार्न नसकेको, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अध्यादेशको कुन दफाले निवेदकहरुको कुन हकाधिकारमा असर पारको छ सो कुरा आफ्नो रिट निवेदनमा खुलाउन नसकेको, अध्यादेशमा सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको, सेवा आयोग कहिले सम्म गठन गरी सक्नु पर्ने हो भन्ने कुरा उल्लेख नभएको हुँदा आयोग गठन नभए सम्म प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरु स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सोही अध्यादेशको दफा १४(९) बमोजिम खटाउने व्यवस्था भए अनुसार खटाइएको हुँदा विपक्षीको विना आधार प्रमाणको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
८. निवेदकले आफ्नो निवेदनमा यस केन्द्रलाई विपक्षी बनाउनु पर्नाको कुनै पनि कारण उल्लेख गर्न नसेकेको हुँदा त्यस सम्बन्धमा कुनै जवाफ दिई रहनु परेन । विपक्षी नबनाउनु पर्ने पक्षलाई विना कारण विपक्षी बनाई दुःख हैरानी दिने उद्देश्यबाट रिट निवेदनमा विपक्षी बनाएको हुँदा खारेज गरी पाउँ भनी पाठ्यक्रम विकास तथा स्तर निर्धारण केन्द्रको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।
९. नेपाल मेडिकल काउन्सीलको के कुन कार्यले निवेदकहरुको के कस्तो संवैधानिक वा कानूनी हक कुण्ठित भयो भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको छैन । मेडिकल कलेजलाई निश्चित पूर्वाधार पूरा गरेको आधारमा मान्यता दिने कानूनी व्यवस्थाछ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान एक स्वतन्त्र अस्तित्व भएको वैधानिक निकाय भएको परिप्रेक्ष्यमा मेडिकल कलेज सम्बन्धी प्रावधान यस्तो निकायका हकमा लागू गर्न मिल्दैन, सकिदैन भन्ने कुरा मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७क(२) समेतबाट स्पष्ट हुन्छ । काउन्सिलले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य अन्तर्गत रही मान्यता प्रदान गर्ने कुरा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अध्यादेश, २०६२ को दफा २० समेतबाट प्रष्ट भई रहेको छ । निवेदकहरुले विना कारण दुःख दिने नियतबाट विपक्षी बनाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी नेपाल मेडिकल काउन्सिल वाँसवारीको तर्फबाट यस अदालतमा प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।
१०. यसमा यसै विषयसँग सम्बन्धित रिट नं. ३३४० को रिट निवेदन पनि साथै राखी पाउँ भन्ने निवेदन माग बमोजिम उक्त रिट साथै पेश गर्नु पर्ने भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६३।१।१९ मा भएको आदेश ।
११. नियम बमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक डा. अर्जुन राज पन्तको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न जारी भएको अध्यादेशको म्याद समाप्त भएको अवस्थामा जुन कानूनको आधारमा संस्था स्थापना भएको छ त्यही कानूनको अस्तित्व समाप्त भैसकेपछि संस्थाको मान्यता स्वतः समाप्त भएको मान्नु पर्ने भएकोले प्रतिष्ठानलाई कार्य नगर्नु भनि आदेश जारी होस भनी वहस गर्नु भएको थियो । त्यसै गरी निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश्वर अधिकारीले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अध्यादेश, २०५९ को दफा १४(१) मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा प्रतिष्ठानले आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीको पदपूर्ति सेवा आयोगको गठन गरी सेवा आयोगको सिफारिशमा गराउनु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदै सेवा आयोग नै गठन नगरी गरिएको प्रतिष्ठानको नियुक्ति नमिलेको हुँदा वदर हुनु पर्दछ । अवधि व्यतित भै सकेको अध्यादेशको आधारमा काम कारवाही गर्न मिल्दैन भनी वहस गर्नु भयो ।
१२. निवेदक तर्फबाट अर्का विद्वान अधिवक्ता डा.शंकर कुमार श्रेष्ठले प्रतिष्ठानको अध्यादेश कानूनी रुपमा इतिहासको विषय भै सकेको, सेवा आयोगको सिफारिसमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको नियुक्ति गर्नु पर्नेमा सेवा आयोग नै गठन नगरी कर्मचारी भर्ना गरिएको, प्रतिष्ठानमा आवश्यक पर्ने शैक्षिक कार्यक्रमहरुलाई संचालन गर्ने कुनै तैयारी नभई कार्यक्रम संचालन गरिएको, उच्च स्तरको चिकित्सा जनशक्ति तैयार गर्न सक्ने शैक्षिक योग्यता भएका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति नभएको केवल MRCP र FRCS डिग्री प्राप्त गरेका शिक्षकबाट अध्यापन गराउँदा दक्षता एवं योग्यता खासै नवढाउने हुँदा चिकित्सा शास्त्र जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अध्ययन गराउने संस्था यसरी चलाउनु उपर्युक्त हुँदैन । निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१३. विपक्षी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले प्रतिष्ठानको उद्देश्य अनुसार कार्य संचालनको लागि आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको पद पूर्ति सेवा आयोग गठन गरेर गर्नु उपर्युक्त हो । हालको परिवर्तित सन्दर्भमा खडा भै सकेको संस्थालाई असर पर्ने गरी आदेश जारी गर्नु हुँदैन । निवेदकको निवेदन माग बमोजिम स्थायी रुपमा कर्मचारीहरु र शिक्षकको नियुक्ति नगरी अध्यादेशले दिएको कानूनी आधारमा स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई काममा ल्याई काम काज गराइ प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्य अगाडि बढाई रहेको छ । विपक्षी निवेदकको भनाई अनुसार मेडिकल काउन्सिलले मान्यता नदिएको अवस्था नभएको हुँदा चलि रहेको स्थापित संस्थालाई असर पर्ने मनसाय कसैको हुँनु हुँदैन । विना आधार र कारण दर्ता भएको रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस सुनियो ।
१४. त्यसै गरी विपक्षी प्रष्ठिानका निर्देशक डा.दिनेश नाथ गंगोल समेतको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री पदम गिरीले देशको सबै भन्दा पूरानो वीर अस्पताललाई एक साधन सम्पन्न चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनाउने नेपाल सरकारको सोच अनुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अध्यादेश, २०५९ जारी गरी प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो । धेरै लामो समय पछि आवश्यक सबै पूर्वाधारहरु तयार गरी कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको हुँदा मेडिकल काउन्सिलबाट प्रतिष्ठानको कार्यक्रमलाई मान्यता दिई सकेको छ । प्रतिष्ठानबाट शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका व्यक्तिहरुको प्रथम दिक्षान्त समारोह भई सकेको, स्वदेशी एवं विदेशी विद्यार्थीहरु भर्ना भई अध्ययन कार्य सूचारु रुपमा चलिरहेको, विकास समिति हुँदाको समयमा भन्दा प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिएको सेवाको स्तर वढेको यथार्थतालाई विचार गर्दा अध्यादेशले निर्दिष्ट गरे अनुसार स्थायी पदपूर्ति गर्न सेवा आयोग गठन भै नसकेका अवस्थामा स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी एवं चिकित्सकहरुबाट लिईएको सेवा कार्य कानून सँग त र स्तरयुक्त भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी वहस गर्नु भयो ।
१५. विपक्षी त्रिभुवन विश्व विद्यालय, पाठ्यक्रम विकास तथा स्तर निर्धारण केन्द्रको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता नारायण प्रसाद खनालले यस केन्द्रलाई विपक्षी बनाउनु पर्नाको कुनै कारण रिट निवेदनमा उल्लेख नगरेको हुँदा, विपक्षी नबनाउनु पर्ने पक्षलाई विना कारण विपक्षी बनाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी र अर्का विपक्षी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता सन्ध्या कुमारी पुडासैनीले कानून बमोजिम स्थापना भएको संस्थाले कानून बमोजिम अध्ययन अध्यापन गराई प्रदान गरेको उपाधिलाई मेडिकल काउन्सीलले मान्यता दिएको छ । प्रतिष्ठानमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्तिको सम्बन्धमा मेडिकल काउन्सिलसँग कुनै सरोकार छैन । निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१६. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको उल्लेखित वहस जिकिर समेतलाई मध्यनजर गरी रिट निवेदनपत्र र लिखित जवाफको व्यहोरा सहितको मिसिल अध्ययन गरी निम्न प्रश्नहरुमा केन्द्रित रही निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१. निवेदकले मूख्य रुपमा उल्लेख गरे अनुसार प्रतिष्ठानको पदाधिकारीमा ६५ वर्ष नाघेको व्यक्तिलाई पछि सो उप्रान्त पनि बहाल राख्न पाउने गरी अध्यादेशमा व्यवस्था भएको हो, होइन ? र अध्यादेशले गरेको प्रावधान विपरित पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने कार्य गरिएको छ, छैन ?
२. स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई प्रतिष्ठानको प्रयोजनको लागि शिक्षण कार्यमा लगाउन पाउने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको हो, होइन र सो अनुरुप काममा लगाईएको छ वा छैन ?
३. प्रतिष्ठानले पूर्वाधार विकास नगरी मेडिकल काउन्सिलको स्वीकृती वेगर गैर कानूनी ढंगले कार्यक्रम संचालन गरेको हो वा होइन ?
४. निवेदकको हकमा आघात पुगेको छ छैन ? माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ?
१७. उपरोक्त प्रश्नहरुको सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनको मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा सर्वप्रथम विपक्षी प्रतिष्ठान के कसरी संचालनमा आयो भनी हेर्न र विचार गर्न मनासिव देखिन आउँछ ।
१८. विपक्षी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको लिखित जवाफबाट मिति २०५७।२।२७ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रबाट वीर अस्पताललाई चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन संस्थानको रुपमा विकास गर्न कार्यदल गठन भएको र प्राप्त सुझावको आधारमा राष्ट्रिय चिकित्साशास्त्र प्रतिष्ठानको विधेयक तयार भई संसदमा पेश हुने अवस्थामा पुगेकोमा संसद विघटन भएकोले २०५९ साल देखि अध्यादेश अन्तर्गत आवश्यक पूर्वाधारहरु सहित संचालन भई आएको र उक्त प्रतिष्ठानको कार्यक्रमबाट कतिपय विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गरी दिक्षान्त समेत ग्रहण गरी सकेको भन्ने देखिन्छ । प्रतिष्ठानमा सार्क क्षेत्रकै विद्यार्थीहरुले अध्ययन गरी रहेको भन्ने समेत विपक्षीको लिखित जवाफबाट देखिन आएको छ ।
१९. वीर अस्पताल जस्तो सबै भन्दा पूरानो राष्ट्रिय अस्पताललाई चिकित्सा शास्त्रको क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको केन्द्रको रुपमा विकसित गर्नुको महत्वमा विवाद छैन । तर त्यस्तो संस्थाको विकास गर्नलाई विधि सम्मत स्तरीय कार्यक्रम तथा त्यसको समुचित व्यवस्थापनको लागि सँग ठन विकासको उचित पूर्वाधारहरु खडा हुनु सबैको सरोकारको विषय हो । यस अर्थमा निवेदकले सार्वजनिक सरोकारको प्रतिनिधित्व गरी कानूनी संस्थागत तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रश्नहरु उठाएकोलाई हलुको ढंगले पन्छाउन मिल्ने देखिन्न । सार्वजनिक क्षेत्रबाट संचालित यस्ता प्रतिष्ठानको स्वच्छ छवी कायम गर्न, त्यसबाट सम्पादित हुने कार्यक्रमहरुलाई स्तरीय तुल्याई त्यहाँ अध्ययनार्थ आउने विद्यार्थीहरुको अपेक्षालाई पूरा गरी उनीहरुको वृत्ति विकासमा सहयोग पुर्याउन तथा तिनीहरु मार्फत जनताले पाउन सक्ने चिकित्सा सेवाको सुलभता र स्तरियता सुनिश्चित गर्न यस्ता सरोकारहरुको स्वभाविक रुपले महत्व हुन्छ र तिनको समुचित सम्बोधन हुनु आवश्यक पनि हुन्छ ।
२०. जहाँ सम्म निवेदकले उठाएका प्रश्नहरु यथार्थमा टड्कारा छन वा छैनन् ? तिनले प्रतिष्ठानको संचालनमा कानूनी एवं संस्थागत रुपमा नकारात्मक असर पुर्याएका छन् वा छैनन् र त्यसले शिक्षाको गुणात्मकतामा प्रभाव परेको छ वा छैन भन्ने प्रश्नहरु छन्, ती प्रश्नहरुको खास खास तथ्यहरु तथा सापेक्षतामा समेत निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ । प्रतिष्ठानको संचालन नितान्त गैर कानूनी हो भन्ने प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा नभैकन प्रतिष्ठानको सेवामा आवश्यक श्रम शक्तिको आपूर्ति र पदाधिकारीहरुको पदावधि र पदपूर्तिको प्रश्नमा विशेष रुपले केन्द्रीत भएको देखिन्छ । विगतका वर्षहरुमा संसद विघटन भएको अवस्था हुनु, द्धन्दको समस्याले कतिपय प्रश्नहरुको समयमा नै हुनुपर्ने संवोधन हुन नसक्नु आदि कारणले ऐनको रुपमा नै पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरु हुन नसकी अध्यादेश मार्फत तत्काल काम चलाउने व्यवस्थाहरु अपनाएको देखिन आएको छ । यस्तो परिस्थितिबाट कुनै हद सम्म तदर्थवादी सोचले काम चलाएको देखिन नआएको होइन । तर अध्यादेशलाई ऐनको रुपमा रुपान्तरण गर्न बाँकी रहेको र विधायिकी प्रक्रियामा निवेदकले औंल्याएको कुराहरु समेतमा विचार हुन नसक्ने देखिएन । अध्यादेशद्धारा गठन हुनु पर्ने सेवा आयोग र पदपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु नभए सम्म अध्यादेशले नै व्यवस्था गरेको विशेष व्यवस्थाको रोहमा प्रतिष्ठानले तत्कालिक रुपमा काम चलाई आएको देखिन्छ । यसै बीच प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्यक्रमलाई नियमितता दिई देश भित्र मात्रै होइन सार्क मुलुकहरुबाट समेत उच्च शिक्षाको लागि विद्यार्थीहरु भर्ना लिई अध्ययन पूरा गरी दिक्षान्तमा भाग लिएको समेत देखिएबाट प्रतिष्ठानको कामको वैधानिकता र प्रभावकारिताको लागि आवश्यक सबै प्रक्रियाहरु यथोचित रुपमा पूरा गर्ने सुनिश्चित स्थितीहरु खडा गर्नु वान्छनीय देखिन आउँछ ।
२१. खास गरेर निवेदकले उठाएका खास प्रश्नहरु जस्तै प्रतिष्ठानको पदाधिकारीमा ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई पनि नियुक्ति गरियो भन्ने प्रश्नको हकमा अध्यादेशको दफा १६(१) ले नै कुनै पदाधिकारी उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा आफ्नो पदबाट अवकास हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र सोही दफाको उपदफा (२) मा उपरोक्त व्यवस्थाको अपवादको रुपमा अन्यत्र जे सुकै लेखिएको भएतापनि पहिलो पटक नियुक्ति भएका पदाधिकारीको हकमा उपरोक्त उमेरको हद लागू नहुने कुराको स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले हालको व्यवस्था अनन्तकाल सम्म लागू भई ६५ वर्ष पुरा गरेका व्यक्तिहरु पदाधिकारीमा रही रहने हुन कि भनी सम्झन मिल्ने अवस्था रहेन । कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा कुनै तर्क र गुनासोको आधारमा निवेदकलाई मद्दत गर्न सकिने देखिएन । प्रतिष्ठानमा कार्यरत पदाधिकारीहरु अध्यादेशले गरेको कानूनी व्यवस्था अनुरुप नै नियुक्ति भएको हुँदा निवेदकको कानून विपरित ६५ वर्ष उमेर पूरा गरेका व्यक्तिहरुलाई सधै भरी जागिर खाने ठाउँ स्थापना गरी जागिर खुवाउने कार्य गरियो भन्ने भनाईसँग सहमत हुन सकिएन ।
२२. दोश्रो प्रश्नको हकमा विचार गर्दा प्रष्ठिानमा अध्ययन अध्यापनको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक एवं कर्मचारीहरुको पदपूर्तिको लागि छुट्टै सेवा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशको दफा १४ ले गरेको छ भने सोही अध्यादेशको दफा १४(९) ले त्यस्तो सेवा आयोग गठन भै शिक्षक एवं कर्मचारी सिफारिस भै नआए सम्मको लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले उल्लेखित काममा खटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो अनुसार तत्कालिन काम चलाउने प्रयोजनको लागि खटाएको कुरामा कानूनले नै अधिकार दिएको र त्यसो गर्न बाधा नभएको भएपछि त्यसमा प्रश्न उठाई रहनुको कुनै औचित्य देखिएन ।
२३. जहाँ सम्म तेश्रो प्रश्न अर्थात पूर्वाधार विकास नगरी शिक्षण कार्यक्रम संचालन गरियो भन्ने प्रश्न छ, माथि नै उल्लेख भए झै प्रतिष्ठानले पूर्वाधार सहित कार्यक्रम संचालन गरेको र विद्यार्थीहरुले दिक्षान्त समारोहमा समेत भाग लिई सकेको अवस्था देखिन्छ । प्रतिष्ठानको कार्यक्रमहरु स्तरिय हुनु पर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । प्रतिष्ठानको पूर्वाधारहरु के कति नपुग भएको छ जसको कारणले स्वास्थ्य शिक्षाको उच्चस्तरको कार्यक्रम संचालनार्थ सर्वथा नमिल्दो भएको छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खतरा उत्पन्न भएको छ भन्न सकिने तत्वहरुको स्पष्ट किटान गर्न निवेदकले पनि सकेको देखिन्न । यथार्थमा आधारभूत पूर्वाधारहरुको अभावमा कार्यक्रम संचालन गरिएमा सम्वद्ध निकायहरुले मान्यता नदिन सक्छन् भने स्वयं विद्यार्थीहरुले तथा स्वास्थ्य क्षेत्रले त्यस्ता संस्थाका उत्पादनहरुलाई अस्विकार गर्ने अवस्था आउँछ । यो प्रश्न मूलतः सम्बन्धित प्रतिष्ठानकै पनि जिवन मरणको प्रश्न हुन्छ । कार्यक्रमहरुको स्तरियता र पूर्वाधारहरुको पर्याप्तता एक आपसमा सम्बन्धित कुराहरु हुन् । यसमा सबै शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुले विचार गर्नु पर्ने हुन आउँछ ।
२४. प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी प्रतिष्ठानले अनिवार्य पूर्वाधारहरु रहित भएर पनि कार्यक्रम संचालन गरेको भन्न मिल्ने स्पष्ट चित्रण नभएको र कानूनले नै खडा गरी संचालनमा आएको यस्तो प्रतिष्ठानको कार्यक्रमलाई अन्दाजको आधारमा दोष लगाउन मुनासिव भएन । कुनै प्रतिष्ठानको पूर्वाधारहरु कति छ भन्ने कुरा सापेक्षिक आधारमा हेरिने कुरा हो । तर कानून बमोजिम संस्थापित प्रतिष्ठानलाई कानूनले तोकेका खास खास पूर्वाधारहरु नभएको भन्ने अवस्था वेगर कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुनाले, निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
२५. विवादित प्रतिष्ठान कानून बमोजिम स्थापित भै संचालनमा आएको देखिन्छ । प्रतिष्ठान अध्यादेशबाट स्थापित भई आफ्ना कार्यक्रमहरु सुचारु रुपमा संचालन गरी रहेको देखिन्छ । निवेदक तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरुले सुनुवाईको अवस्थामा अध्यादेशको अवधि समाप्त भएकोले शुन्य अवस्थामा आएको जिकिर लिनु भएको छ । तर विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतको लिखित जवाफमा प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा छिट्टै कानूनी व्यवस्था हुने भएको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । संसद विहिन अवस्थामा अध्यादेश आएको र विद्यमान राजनैतिक परिवर्तनको घटनाक्रमहरु तिव्र रहेको अवस्थामा विधायिकी प्रकृयाहरु यथा समयमा संचालन हुन नसकेका कुराहरु कतिपय छन् । तर नेपाल सरकारले अघि देखि स्थापित उक्त प्रतिष्ठानलाई विस्थापित गर्न चाहेको नभै कानूनद्धारा समेत व्यवस्थित गर्न चाहेको देखिन्छ । स्पष्ट रुपमा विघटन गर्ने गरी कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेमा बाहेक कानून बमोजिम संचालित कार्यक्रमहरु स्वतः अवैधानिक हुन सक्दैनन् । कानूनको व्याख्या गर्दा अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक शून्यताको अर्थ हुने गरी गर्न हुँदैन । कानून खारेज नै भएकोमा पनि कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खारेजीको परिणामको अधिन रहनु पर्ने हुन्छ भने प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्ने मनसाय राखिएको देखिन आएको छैन । अध्यादेश कायम हुँदा संचालनमा आएका कार्यक्रमहरुको हकमा अन्यथा तर्क गर्नु मनासिव हुँदैन । विपक्षी प्रतिष्ठान सार्वजनिक क्षेत्रमा संचालित प्रतिष्ठान भएकोले त्यसको आवश्यकता नरहेमा सरकारी स्तरबाट नै निर्णय हुन सक्ने कुरा हो । साथै विपक्षी प्रतिष्ठान संचालनमा रहँदा वा माथि उल्लेख गरिए बमोजिम कार्य संचालन गरेकोबाट निवेदकको कुनै अमूक हक हनन भएको अवस्था पनि देखिन्न । कुनै संस्था वा कार्यक्रमलाई संचालित हुनबाट रोक्न साह्रै ठूलो संवैधानिक वा कानूनी अड्चन भएमा, सार्वजनिक हक वा हित प्रभावित भएमा बाहेक कार्यपालिकाको विवेकलाई प्रतिस्थापन गरी अदालतले हस्तक्षेप गर्न पनि हुँदैन । विपक्षी प्रतिष्ठानको प्रकृतिबाटै स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान दिन इच्छुक देखिएको र राष्ट्रिय उपादेयता समेत रहेको देखिएको छ ।
२६. तसर्थ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना भई चिकित्सा शास्त्रको माथिल्लो स्तरमा पढ्ने पढाउने गरी भै रहेको व्यवस्थाबाट निवेदकको हक हनन भएको प्रत्यक्ष अवस्था पनि नदेखिएको र कानूनी संरचना तैयार भएपछि सम्बोधन हुन सक्ने विषय भएकोले माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने देखिएन । तसर्थ निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । यो आदेशको प्रतिलिपि जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. बद्री कुमार बस्नेत
ईति सम्वत् २०६३ साल कार्तिक २ गते रोज ५ शुभम.......... .........।