निर्णय नं. ७७९१ - हरहिसाव गरिपाऊँ

निर्णय नं. ७७९१    ने.का.प.२०६३             अङ्क ११

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा

संबत् २०५७ सालको दे.पु.नं.: ६६१८

फैसला मितिः२०६२।११।१।२

 

मुद्दाः हरहिसाव गरिपाऊँ ।

 

पुनरावेदक/ प्रतिवादीः वाँके जिल्ला, नेपालगञ्ज न.पा.वडा नं. २ को हाल ऐ. १६ नं. वस्ने प्रमोदकुमार जलान     

            विरूद्ध

प्रत्यर्थी /वादीः वाँके जिल्ला, नेपालगञ्ज न.पा.वडा नं. २ वस्ने शम्भुनाथ गुप्ता

 

§  सुनाइ दिने निकायलाइ सुनाइदिने र सुनुवाई गर्ने निकायलाई सुनुवाई गर्ने अधिकार कानूनद्धारा प्राप्त हुनुपर्दछ । केवल सुनाइदिएको कुराबाट कुनै निकायलाई अधिकारक्षेत्र प्राप्त हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. २८)

§  सर्वोच्च अदालतलाई न्याय सम्पादन गर्ने काममा अवशिष्ट अधिकार समेत रहेको हुन्छ । तसर्थ पक्षलाई पर्न जाने वा पर्न गएको अन्यायलाई निराकरण गरि पूर्ण रुपमा न्याय गर्न सर्वोच्च अदालतले उचित ठहराएको स्थितिमा अन्य आदेशका अतिरिक्त अमुक निकायमा ‘मुद्दा गर्न जानु’ भनि सुनाउन सक्ने अधिकार रहने ।

§  यस अधिकारको प्रयोग सर्वोच्च अदालतबाट वरावर भैरहेको पनि पाइन्छ । देशको सर्वोच्चतम अदालतमा यस्तो अधिकार रहनु आवश्यक हुनेमा पुनरावेदन अदालतले कानूनद्धारा मुद्दा सुनाउने अधिकार प्राप्त नगरेकोमा गलत ऐन अ.वं. २९(७) को प्रयोग गरी सुनाइ दिनुपर्ने ठहर्याएको निर्णय कानूनसँग त नदेखिने ।

(प्रकरण नं.२९)

 

पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ताहरु श्री अग्नी खरेल र हरिकृष्ण कार्की

प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

अवलम्बित नजीरः ×

 

आदेश

            न्या.पवनकुमार ओझाः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको मिति २०५७।३।२७ को फैसला उपर प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :–

२.    प्र. प्रमोदकुमारको नेतृत्व तथा सल्लाह अनुसार खाने पानी तथा ढल निकास विभाग, सु.प. क्षे. निर्देशनालय दिपायल तथा म.प.क्षे.नि. सुर्खेतबाट विभिन्न जिल्लामा पाइप फिटिङ्ग सप्लाइ गर्ने बारे २०४८।९।१२ मा सूचना प्रकाशित भएको जि. खाने पानी शाखा, बर्दियाबाट आ.व. २०४८।०४९ मा खाने पानी ढल निकास विभाग आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, काठमाडौंबाट सु.प.क्षे.का. डडेलधुरा, कन्चनपुर, दार्चुला, अछाम, डोटी तथा म.प. क्षेत्रको मुगु, जाजरकोट, सल्यान, दैलेख, रोल्पा, सुर्खेत, दांग, प्यूठान, रुकुम जिल्लाहरुमा खाने पानी योजनाहरुको लागि पाइप फिटिङ्ग सप्लाईको आ.व.  २०४८।०४९ मा टेण्डर आव्हान भएको थियो ।  प्र. प्रमोदको निर्देशन सल्लाह अनुसार सम्बन्धित ठाउँमा टेण्डर दर्ता गराउँदा स्वीकार भएको, साथै जि.सिंचाई कार्यालय, तुल्सीपुर दाङबाट आ.व. २०४८।०४९ मा प्रकाशित टेण्डर आव्हानमा देउचन्द ठकुरी एण्ड सन्सको फर्मबाट स्वयं प्र. प्रमोदकुमारले टेण्डर दाखिल गर्दा टेण्डर स्विकृत भएको निजकै निर्देशनमा निजले देउचन्द रावतका नामबाट दिए दिलाएको अधिकार पत्रबाट सम्बन्धित निकायमा उपस्थित भई सम्झौता समेत गरेको र प्रमोदकुमार जालानले समय समयमा अह्राएको काम गर्दै आएको तथा स्वीकृत टेण्डर अनुसार प्राप्त भुक्तानी रकम प्र. देउचन्द ठाकुरको नाउँमा रहेको बैंक खातामा जम्मा भई प्र. प्रमोदकुमारले रकम सञ्चालन गर्दै सम्पूर्ण काम कारवाहीको हिसाव किताव आफै सँग  राख्नु भएको थियो । टेण्डरबाट नाफा नोक्सानको हिसाव किताव गर्न प्र. सँग  अनुरोध गर्दा कार्य समाप्त भएपछि हिसाव हुने जवाफ दिदै आउनु भएको थियो । काम समाप्त भई सकेपछि भुक्तानी प्राप्त गर्ने अन्तिम चरणमा प्र.सँग  हिसाव किताव गर्न अनुरोध गर्दा आलटाल गरेकाले शंका लागि म फिरादीले नेपालगन्ज उद्योग व्यापार संघको अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल टण्डन ज्यू गुहारी हिसाव किताव गर्ने गराउने सम्बन्धको दुवै पक्षलाई मान्य हुने मूलभूत कुरामा २०४९।२।२९ गते ओम प्रकाश कौशल, अनिलकुमार जालान समेतको साक्षी राखी सम्झौता गरेका थियौं । टेण्डर बमोजिम सप्लाई भएको माल सामानको भुक्तानी वापत प्राप्त रकम मध्ये रु. ४,७०,०००। अध्यक्ष श्री टण्डन ज्यूले आफ्नो जिम्मा राखी हिसाव किताव गर्ने जिम्मेवारी लिनु भएको थियो । निजले म फिरादी तथा प्र. प्रमोदकुमार सँग  हिसाव किताव ल्याउन पटक पटक अनुरोध गर्दा एवं बैठक वसाउँदा पनि प्र. प्रमोदकुमार हिसाव किताव प्रस्तुत नगरी आलटाल गर्दै समय व्यतित गराउने प्रयास गर्दै आउनु भएको थियो । अध्यक्ष ज्यू कहाँ तत्परताका साथ अनुरोध गर्दै समयमा उपस्थित हुँदै आएको, तर प्र. प्रमोद कहिले पनि विधिवत सम्पूर्ण हिसाव कितावको लेखा जोखा नल्याई वेवास्ता देखाएको भन्दै श्री टण्डन ज्यूले हिसाव किताव गराउन असमर्थ भई हिसाव किताव गर्न सक्दिन, कानून बमोजिम जे जो गर्नु पर्छ गर भनी २०४९।४।१५ मा जवाफ दिएकोले यो फिराद गर्न आएको छु । शर्त अनुसारको दायित्व पुरा नगरी सप्लाइ गरेको माल सामानबाट प्राप्त भुक्तानी बापत आधी नाफा रकम म फिरादीलाई दिनुपर्ने दायित्व प्र. प्रमोदकुमारले पुरा नगरेकोले करार सम्बन्धि ऐनको दफा १० अनुसार निजबाट विधिवत हर हिसाव गराई प्राप्त नाफा नोक्सान रकमबाट मैले काम गरे वापत शर्त करार अनुसार आधि नाफा रकम दिलाई पाउँ भन्ने वादीको मिति २०४९।६।९ को फिराद दावी ।

३.    मैले देउचन्दको नाउँबाट कुनै फर्म रजिष्ट्रेशन गराएको छैन र सो सम्बन्धमा मेरो कुनै सरोकार छैन । सो वारे वाणिज्य विभागबाट सो सम्बन्धि फायल झिकाएमा पनि कसले देउचन्द ठाकुर एण्ड सन्स नामक फर्म दर्ता गराएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । खाने पानी तथा ढल निकास विभाग सु.प.क्षे.निर्देशनालय, दिपायल तथा म.प.क्षे.नि. सुर्खेतबाट विभिन्न जिल्लामा पाइप फिटिङ्ग सप्लाई गर्ने वारे २०४८।९।१२ को सूचना प्रकाशित भएको लेख नै हास्यास्पद छ । मेरो नेतृत्व एवं सल्लाहमा वादीले लेखेको कार्यालयहरु छन् वा छैनन् भन्ने कुरा सम्बन्धित कार्यालयमा बुझेमा र सम्बन्धित टेण्डरहरु झिकाएमा स्पष्ट हुनुका साथै वादीको दावी सम्मानित अदालतको वहूमूल्य समयको नोक्सान गर्ने वाहेक अरु केही होइन भन्ने प्रष्ट छ । वादीको दावा हेर्दा भुक्तानी रकम देउचन्दको खातामा रहेको रकम कलमको म सँग  कुनै हिसाव पनि रहन नसक्ने तथा म सँग  वादीले हिसाव गर्नुहोस भनी भन्ने अवस्था पनि नआउने र भनेको पनि होइनन् । फिरादमा उल्लेख भए अनुसार रु. ४,७०,०००। कन्हैयालाल टण्डन कहाँ जम्मा रहेको छ भनी भनेकै छन् । सो वारेमा २०४९।२।२९ मा कागज पनि भएको छ, भन्दछन भने सो वारेमा फिराद प्रतिउत्तरको प्रमाण खण्डमा लेखिएका कागजहरु झिकाइ अ.वं. १८४ क. अनुसार एक अर्कालाइ देखाइ सुनाइ त्यसपछि अ.वं. ७८ नं. अनुसार २०४९।२।२९ को भनिएको कागज देखाइएको अवस्थामा मात्र भन्न सक्ने हुँदा सोही अनुसार कानून व्यवसायीको वहस जिकिर, प्रतिउत्तरको अभिन्न अंग मानी झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद गराइ पाउँ भन्ने प्र. प्रमोदकुमार जालानको मिति २०४९।९।१ को प्रतिउत्तर ।

४.    टेण्डर सम्झौता कागजहरु सद्दे हो, टेण्डरहरुमा दस्तखत गर्न अधिकार पाएका व्यक्तिहरु वुझेमा प्रष्ट हुनेछ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. प्रमोदकुमार जालानको बयान ।

५.    सम्झौताको शर्त नं. ५ अनुसार विवाद समाधानको लागि मध्यस्थ नियुक्ति गरेकोमा मध्यस्तकर्ता कहाँ नगई वादी अदालतमा आएकोले मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा १३(१) र अ.वं. १८० नं. बमोजिम फिराद खारेज हुने ठहर्छ भन्ने वाँके जिल्ला अदालतको फैसला ।

६.    वादी प्रतिवादी बीच लेनदेन साझेदारीको करारको कागज भएकोमा विवाद नभएको । मध्यस्थ कन्हैयालाल टण्डनले निर्णय नदिई कानून बमोजिम गर्नु भनी पत्र पठाएकोले अदालतमा गएकोमा मिसिल प्रमाण र कानूनको मूल्यांकन नगरी गरेको शुरु फैसला वदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जमा परेको  वादीको पुनरावेदन पत्र ।

७.    मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा ५ को कार्यविधि नअपनाई अदालत समक्ष आइ सकेपछि सो कुराको निरुपण गरी इन्साफ गर्नुपर्नेमा खारेज गरेको शुरु फैसला विचारणीय हुँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउने भन्ने पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको आदेश ।

८.    यसमा वादी र प्रतिवादी बीच मिति २०४९।२।२९ मा भएको सम्झौतामा नै मध्यस्थ नियुक्त गरेको र मध्यस्थको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको बिषयमा करार ऐन अन्तरगत नालेश गरे पछि मुलुकी ऐन अ.वं. २९ नं. को देहाय ७ ले मध्यस्थ समक्ष जानु भनी वादीलाई सुनाइ दिनुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी अ.वं. १८० नं. ले वादी दावी खारेज गर्ने गरेको वाँके जिल्ला अदालतको २०५३।३।३० को फैसला त्रुटीपूर्ण देखिंदा वदर गरिदिएको छ । अव समझौता बमोजिम मध्यस्थ समक्ष जानु भनी वादीलाई सुनाइ दिन शुरुको तारेख तोकी मिसिल वाँके जिल्ला अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको मिति २०५७।३।२७ को फैसला ।

९.    पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलामा चित्त वुझेन । प्रस्तुत मुद्दा अ.वं. २९ नं. को देहाय ७ बमोजिम अर्को इलाकाको अड्डामा उजुर लाग्ने नभई एउटै इलाकामा भएका वादी प्रतिवादीले नियुक्त गरेका मध्यस्थ समक्ष उजुर लाग्ने मुद्दा हो । मध्यस्थ समक्ष उजुर गर्न जानु भनी सुनाउने कर्तव्य वाँके जिल्ला अदालतको होइन । उजुर नालेश दिनेले नै स्वयं मध्यस्थ समक्ष नालेश गर्नुपर्ने हो । तसर्थः वाँके जिल्ला अदालतबाट अ.वं. १८० नं. बमोजिम फिराद खारेज गर्ने गरी भएको फैसला वदर हुनु पर्ने होइन । सो फैसला वदर गरी शुरु वाँके जिल्ला अदालतमा पठाउनु भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको २०५७।३।२७ को फैसला न्याय सँगत नहुँदा सो फैसला वदर गरिपाऊँ भन्ने समेत  व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालत समक्षको पुनरावेदन पत्र ।

१०.    यसमा वेइलाकामा परेको फिराद कानून बमोजिम इलाकामा पठाइने व्यवस्था अ.वं. २९ नं. को देहाय ७ मा गरेको पाइन्छ । एउटा निकायमा नलाग्ने फिराद दायर भएपछि निर्णय गरी अर्को निकायमा जानु भनी सुनाई दिने व्यवस्था उक्त अ.वं. २९(७) मा भएको नपाइँदा पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको फैसला त्रुटीपूर्ण भई फरक पर्ने देखिन आएकोले छलफलको निमित्त अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाइ आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६१।५।३१ को आदेश ।

११.    यसमा अनिलकुमारको जाहेरीले श्री ५ को सरकार वादी र शम्भुनाथ गुप्ता समेत प्रतिवादी भएको ठगी मुद्दाको मिसिल र मध्यस्थ कन्हैयालाल टण्डनले २०५८।१।२३ मा गरेको निर्णय उपर परेको निवेदन सहितको मिसिल झिकाइ आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको २०६२।७।२८ को  आदेश ।

१२.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री अग्नि खरेल र श्री हरिकृष्ण कार्कीले वादी प्रतिवादी विच २०४९।२।२९ मा भएको सम्झौताको दफा ५ मा कन्हैयालाल टण्डनलाई मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । सो तथ्यलाई विपक्षी वादीले समेत अन्यथा भन्न सकेको अवस्था छैन । मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा १३(१) मा मध्यस्थता हुनु पर्ने बिषयमा अदालतमा मुद्दा नलाग्ने स्पष्ट प्रावधान रहेबाट प्रस्तुत मुद्दा अदालतमा लाग्नै सक्ने स्थिति छैन । यसरी अदालतमा लाग्नै नसक्ने मुद्दा अ.वं. १८० नं. ले खारेज हुने ठहराएको शुरु वाँके जिल्ला अदालतको फैसला कानूनसम्मत छ । शुरुको फैसला उल्टी गरी अ.वं. २९ नं. को देहाय ७ बमोजिम मध्यस्थमा जान सुनाइदिनु भनी पुनरावेदन अदालतबाट  भएको फैसला उक्त कानूनी व्यवस्था विपरीत त्रुटीपूर्ण छ । अ.वं. २९ को देहाय ७ ले वेइलाकाको अड्डामा दिएको फिराद मात्र इलाकाको अड्डामा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत विवादमा अदालत र मध्यस्थ एउटै निकाय नहुँदा इलाका वा वेइलाका भन्ने प्रश्न उठन सक्ने अवस्था छैन । जिल्ला अदालतमा परेको फिराद मध्यस्थमा सरुवा गर्ने अधिकार अ.वं. २९ नं. को देहाय ७ ले दिएको छैन । पुनरावेदन अदालतमा परेको फिराद  जिल्ला अदालतमा सरुवा गर्न नमिल्ने भनी ने.का.प. २०५५ अंक ९ पृष्ठ ५४९ नि.नं. ६६०५ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भइ रहेको परिप्रेक्ष्यमा निकाय नै फरक हुने गरी मध्यस्थमा पठाउन सुनाइ दिने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला उक्त नजिर समेतको विपरीत हुँदा वदर गरिनु पर्दछ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१३.   प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतमा परेको प्रस्तुत मुद्दा सारेको नभई मध्यस्थ समक्ष नालेश गर्न जानु भनी सुनाइ दिनु सम्म भनेको हो । कानून बमोजिम मुद्दा हेर्ने अख्तियार पाएको निकायमा जान सुनाइ दिनु भनी भएको फैसला अ.वं. २९ को देहाय ७ विपरीत भएको भन्न मिल्दैन । जिल्ला अदालतमा नालेश नलाग्ने भए शुरुमै दरपिठ गर्नुपर्नेमा फिराद लिइ सकेपछि खारेज गर्दा अड्डाको गल्तीबाट पक्षको हक जान सक्दैन । सोही कुरालाई पुनरावेदन अदालतले सुधार सम्म गरिदिएको हो । यसप्रकारको प्रचलन रहि आएकै कुरा हो । पुनरावेदन अदालतको फैसला पश्चात जिल्ला अदालतले मध्यस्थ समक्ष जानु भनी सुनाइ मध्यस्थबाट भएको निर्णय उपर पुनरावेदकको पुनरावेदन अदालतमा निवेदन समेत परेको हालको अवस्थामा पुनरावेदन जिकिर सान्दर्भिक छैन । सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०५३ अंक १२ पृष्ठ ८२३ नि.नं. ६२९७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण भन्न मिल्दैन । हदम्याद जस्तो कानूनी प्रश्नको निरुपण मध्यस्थबाटै हुन सक्ने र मध्यस्थको निर्णय उपर अदालतमा निवेदन परी सकेको हुँदा सो बिषयको हाल निरुपण गरी रहनु पर्ने अवस्था छैन । तसर्थः पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरिनु पर्दछ भन्ने समेत वहस गर्नु भयो ।

१४.   पक्ष विपक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको उपरोक्त वहस सुनी पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा विपक्षी सँग  मिति २०४९।२।२९ मा भएको सम्झौता बमोजिमको हर हिसाव फरफारक गर्नु गराउनु पर्ने दायित्व पूरा नगरेकाले करार ऐन, २०२३ को दफा १० अनुसार विधिवत हर हिसाव गराई प्राप्त नाफा नोक्सान रकमबाट मैले काम गरे वापत शर्त करार अनुसार आधी नाफा रकम दिलाइ पाउँ भन्ने समेत वादीको दावीमा दावी अनुसारको कुनै दायित्व व्यहोर्नु पर्ने होईन । झुठ्ठा फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ । सम्झौताको शर्त नं. ५ अनुसार विवाद समाधानको लागि मध्यस्थ नियुक्ति गरेकोमा मध्यस्थकर्ता कहाँ नगई अदालतमा आएकोले मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा १३(१) र अ.वं. १८० नं. बमोजिम फिराद खारेज हुने ठहर्छ भनी शुरु वाँके जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला वदर गरी अ.वं. २९ नं. को देहाय ७ नं. बमोजिम मध्यस्थ समक्ष जान सुनाइ दिनु भनी जिल्ला अदालतमा पठाइ दिने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको फैसला उपर प्रतिवादीको प्रस्तुत पुनरावेदन परेको पाइन्छ । अ.वं. २९ नं. को देहाय ७ ले वेइलाकामा परेको फिराद कानून बमोजिम इलाकाको अड्डामा पठाउने सम्मको व्यवस्था गरेकोमा अर्को निकायमा जान सुनाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्ने समेत आधारमा यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको देखियो ।

           

१५.   पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन ? र पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होईन ? भन्ने बिषयको निरुपण गर्न निम्न प्रश्नहरुमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

(१)    पुनरावेदक प्रतिवादी र प्रत्यर्थी वादी बीच मिति २०४९।२।२९ मा भएको कागज समझौता हो, होईन ? र सो लिखतमा उल्लेख गरिएका कन्हैयालाल टण्डन मध्यस्थ हुन सक्ने व्यक्ति हुन्, होईनन ?

(२)   प्रस्तुत विवादको निप्टारा गर्ने क्षेत्राधिकार मध्यस्थ वा अदालत कस्को हो ?

(३)   प्रस्तुत मुद्दाको फिराद अदालतमा लाग्न नसक्ने भनी निकाय नै फरक पर्ने गरी मध्यस्थ समक्ष जानु भनी मुलुकी ऐन अ.वं. २९ नं. को देहाय (७) बमोजिम सुनाउन सक्ने अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई कानूनले प्रदान गरेको छ,   छैन ?

 

१६.    पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा, पुनरावेदक प्रतिवादी र प्रत्यर्थी वादी बीच २०४९।२।२९ मा भएको शुरु मिसिल संलग्न सक्कलै सम्झौता हेर्दा सम्झौताको शर्त नं. ५ मा ‘अगर आपसी सहमती नही हो पाती है तो श्री कन्हैयालाल टण्डन जो भी फैसला करेगे दोनो पक्षको मान्य होगा’ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । दुई पक्षका बीच आपसी सहमती नभए मध्यस्थले जस्तो फैसला गरे पनि मान्य हुने भनी मध्यस्थको नाम समेत उल्लेख गरी लिखतमा उल्लेख भएको सो कुरालाई पुनरावेदक प्रतिवादी र प्रत्यर्थी वादीले अन्यथा जिकिर लिन सकेको पनि देखिदैन । उक्त मिति २०४९।२।२९ को सम्झौता भनिएको दुइ पाने लिखतमा वादी प्रतिवादी दुवै पक्ष अनि दुवै पक्षले मध्यस्थ नाम दिइ स्विकार गरिएका कन्हैयालाल टण्डनले साक्षीको रोहवरमा सहिछाप गरेको पाइन्छ । यद्यपि उक्त लिखतमा उचित तवरबाट एक उपयुक्त संझौतामा पर्नु पर्ने कुराहरु परेर पक्ष विपक्षका सन्तुलित हक दायित्व र तिनमा उचित उपचार हुने कुराहरु उल्लेख भएको नदेखिए, नपाइए पनि कानूनले सम्झौता यस्तै स्वरुपको हुनु पर्दछ अनि सम्झौतामा यो यो कुरा पर्नु पर्दछ नभनेकोले दुई पक्षका बीच कुनै कुरा गर्न वा नगर्नका लागि परस्पर सहमतिबाट एक आपसमा हक एवं कर्तव्य श्रृजना गर्ने लिखत नै सम्झौता हुने भएको हुँदा दुवै पक्षको राजीखुसी सहमतिबाट तयार भएको र सम्झौता हो भनी दुवै पक्षले स्विकार गरिएको उक्त लिखत सम्झौता होइन भन्न सकिएन । सम्झौतामा उल्लेख भएको बिषयमा एक आपसमा विवाद उत्पन्न भएमा मध्यस्थताद्धारा विवादको समाधान गराउन सक्ने गरि तत्काल प्रचलनमा रहेको मध्यस्थता ऐन, २०३८ ले पक्षहरुलाई अधिकार दिईरहेको  देखिन्छ । र पक्षहरुले सो सम्झौतामा नै विवादको समाधान मध्यस्थद्धारा गराउन सहमत मात्र भएका होइनन्, मध्यस्थ हुने व्यक्तिको नाम समेत किटान गरी मध्यस्थ नियुक्ति गरिसकेको देखिन आएको छ । अर्को तर्फ मध्यस्थ हुने व्यक्तिले समेत हस्ताक्षर गरि मध्यस्थ हुन सहमती गरेको देखिन्छ भने अदालतबाट जारी भएको म्यादमा उपस्थित भै मध्यस्थ नहुन चाहेको वा मञ्जुरी छैन नभनेको अवस्था विद्यमान देखिंदा प्रचलित कानून बमोजिम मध्यस्थता हुन सक्ने अवस्था रहेको कुरामा द्विविधा  रहेन ।

१७.   अव दोस्रो प्रश्न प्रस्तुत विवादको समाधान मध्यस्थबाट हुनु पर्ने हो वा अदालतको अधिकार क्षेत्र हुने हो भन्ने वारेमा सामान्य विवेचना हुनु पर्ने देखिन आयो । सिद्धान्ततः आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका सवै विवादहरु हेर्ने, निर्णय गर्ने अधिकार अदालत कै हो, किनकि अदालतहरु पक्ष विपक्षले गरेका दावी प्रतिदावीका कुरामा सवुत प्रमाण हेरी बुझि ठिक वेठिक के हो भन्ने छुट्याउनका लागि नै स्थापित भएका हुन्छन् । अदालतको अन्तर्निहित काम नै न्याय इन्साफ गर्ने हो । अदालतको अधिकार क्षेत्र कानूनद्धारा परिभाषित र विभाजित हुन्छ ।  मान्य सिद्धान्त के रहेको छ भने कानूनले स्पष्टसँग  अधिकार झिकेको छैन भने अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र सवै किसिमका विवाद हेर्ने अधिकार हुन्छ  । समय समयमा वनेका न्याय प्रशासन ऐनहरुले यस मान्य सिद्धान्तलाई प्रचलन गराई आएका र वर्तमान न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ मा ‘प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो क्षेत्र भित्रको सवै मुद्दामा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ’ भनि कानूनी आधार दिईरहेको देखिन्छ । यसबाट अदालतको अधिकार क्षेत्रले व्यापकता ग्रहण गरेको र अरु सवै न्यायिक अर्धन्यायिक अधिकारी, निकाय, न्यायाधीकरणले विधायिकाद्धारा अदालतबाट झिकिएको सम्म अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्ने हुँदा त्यस्ता अधिकारी, निकाय वा न्यायाधीकरणको क्षेत्राधिकार विशिष्ट प्रकृतिको हुने अनि कानूनद्धारा निर्धारित खास खास कुरामा मात्र सिमित हुने स्पष्ट हुन्छ । यसै आधारमा मध्यस्थताद्धारा समाधान गराउने विषयहरु अदालतकै अधिकार क्षेत्रबाट मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा १३(१) द्धारा झिकिएको हुँदा त्यसरि कानूनले मधयस्थताद्धारा समाधान गराउन सकिने हदसम्मका विवादहरुमा अदालतको अधिकार क्षेत्र वाहेक गरिएको स्पष्ट  हुन्छ ।

१८.   वादीले दायर गरेको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले अधिकार क्षेत्र मध्यस्थको भएकोले मुद्दा यस अदालतमा दायर हुने होइन भनि अदालतको अधिकार क्षेत्रको विरोध नगरी स्विकार गरेको पनि देखिएको छ । अधिकार क्षेत्र विधायिकाले वनाएको कानूनद्धारा तय हुने कुरा हो । कानूनले अधिकार क्षेत्र रोज्न सक्ने व्यवस्था गरेको रहेछ वा अधिकार क्षेत्र प्रष्ट किटान नभएको रहेछ वा एकैसाथ दुइवटा समवर्ती अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था भएको कुरामा पक्षलाई कुन अदालत वा निकायमा मुद्दा चलाउने भन्ने रोज्ने अधिकार हुन्छ । तर जहाँ अधिकारक्षेत्र कानूनद्धारा  किटान गरिएको छ, त्यस्तोमा पक्षहरुको सहमती वा असहमतीबाट अधिकार क्षेत्र न त श्रृजना हुन्छ न त समाप्त नै हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा अदालतको अधिकार क्षेत्र वारे दुवै पक्ष सहमत भएपनि मध्यस्थद्धारा नै विवाद समाधान गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनको निर्देशन हुँदा अदालतको अधिकार क्षेत्र नहुने ठहराएको जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतको निर्णय मनासिव नै देखिन आयो ।

१९.    तेस्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा, वादी प्रतिवादीले गल्ती गरे पनि अदालतले त फिरादपत्र लिन नहुने हो भन्ने प्रश्न समेत विचारणिय छ, किनकि दायर गर्न ल्याएको फिरादपत्र कानूनले दायर हुन नसक्ने देखिएमा अदालतले यस अदालतमा नलाग्ने भनी दरपीठ गरि फिर्ता गरि दिनुपर्ने हुन्छ । अदालतको गल्तीले पक्षको हक हनन हुन सक्तैन भन्ने सिद्धान्त पनि यस अदालतबाट प्रतिपादित भएर प्रचलनमा रहेको छ । दरपीठ गरिदिएको खण्डमा सम्बन्धित पक्षले मुद्दामा अनावश्यक रुपमा हैरान हुन नपर्ने र पछि मुद्दा खारेज भै इन्साफ पाउनबाट वंचित हुने स्थितिबाट वच्न सक्तछ भने न्यायको प्रयोजन पनि समाप्त हुँदैन । अ.वं. २९ को देहाय ७ मा ‘इलाका बाहेक बेइलाकाको अड्डामा फिरादपत्र दिन ल्याएमा इलाका पर्ने फलाना अड्डामा जानु भनि सो फिरादपत्रको पीठमा लेखी छाप लगाइ तुरुन्त फिर्ता दिनु पर्दछ ।’ भन्ने उल्लेख भई रहेकोले उपरोक्त कुराको पुष्टि भै रहेको छ । अदालतमा दर्ताका लागि आएका फिरादपत्रबाट नै अदालतले सरसर्ती हेर्दाआफू कहाँ फिरादपत्र दायर हुन सक्ने नसक्ने भन्ने टुङ्गो लगाउने वा लाग्ने कुरा हो । प्रस्तुत मुद्दामा वादीको फिरादपत्रमा लेखिएको व्यहोरामा सम्झौता भएको सम्म कुरा उल्लेख गरिएको, तर मध्यस्थ गर्ने गराउने कुरा वा मध्यस्थको टुङ्गो भएको कुरा उल्लेख नभएकोले दरपीठ गरिदिन पर्ने सम्मको अवस्थाको फिरादपत्र रहेछ भन्ने जानकारी अदालतलाई हुन सक्ने देखिएन । थाहा जानकारी हुन नसकेको कुरामा कोहि पनि दोषको भागि हुन सक्तैन । यसबाट गलत क्षेत्राधिकारमा विपक्षी वादिनै गएको  देखियो ।

२०.   कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानून तथा न्यायको मान्य आधारभूत सिद्धान्त हो । यद्यपि दिनानुदिन नयाँ नयाँ वन्ने कानून, लगातार प्रतिपादित हुने नयाँ नयाँ नजिर, कानूनी सिद्धान्त  लगायतबाट दिनानुदिन कानूनले आफ्नो आकार, क्षेत्र व्यापक पार्दै पहुँच बढाई जटिल भै रहेको स्थितिमा कानूनको सहि र यथार्थ ज्ञान कानूनका विशेषज्ञ वा विज्ञ व्यक्तिहरु समेतलाइ हुन सकेको हुँदैन । तथापि यस सिद्धान्तले तय गरेको आधारलाइ अवलम्वन नगरिएमा कानूनको शासनको आधार र मान्यताहरुनै समाप्त हुन जाने र कानूनी अराजकता हुन सक्ने भएकोले ‘कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ भन्ने सिद्धान्तलाई सामान्य व्यक्तिलाई समेत कानूनको ज्ञाता सरह मानेर कडाईकासाथ लागु गरिन जरुरी हुन्छ । यो न्यायिक वाध्यता नै हो । यस स्थितिमा प्रत्यर्थी वादीले आफूले मध्यस्थ समक्ष विवाद निप्टारा गर्न जानु पर्नेमा सो ठाउँमा नगै यस मुद्दाका लागि गलत ठाउँ जिल्ला अदालतमा गएका कारण नै फिरादपत्र खारेज हुने अवस्था श्रृजना भएको हो । गल्ती गर्नेले नै त्यसको परिणाम भोग्नु पर्दछ ।

२१.   पुनरावेदन अदालतले अ.वं. को २९ नं. को देहाय ७ बमोजिम वादीलाई मध्यस्थ समक्ष जानु भनि सुनाइ दिनुपर्नेमा सो नगरेको भन्दै जिल्ला अदालत बाँकेको फैसला उल्टाइ गरेको फैसला ठिक वेठिक के रहेछ ? भन्ने तर्फ विचार गर्नु परेको छ । अ.वं. २९ नं. को देहाय ७ को अध्ययन गर्दा सो नम्वरमा भएको कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत फिराद दर्ता गर्दाकै अवस्थामा वेइलाकाको मुद्दा भन्ने थाहा पाएमा (क) दर्ता गर्ने अदालतले वेइलाकाको अड्डामा लाग्ने फिराद पत्र ल्याएका रहेछ यहाँ फिरादपत्र दर्ता हुन सक्दैन फलाना अड्डामा जानु भनि दरपीठ गरिदिनुपर्ने, (ख) त्यस्तो दरपीठ भएपछि सम्बन्धित वादीले जुन इलाकाको अड्डालाई सो फिरादपत्र दायर दर्ता गरी मुद्दा सुन्ने अधिकार क्षेत्र हुन्छ त्यसै अड्डामा दरपीठ भएकै फिरादपत्र लिइ जानु पर्ने, (ग) सो अड्डाले पनि दरपीठ भएकै फिरादपत्र लिइ मुद्दाको सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । फिराद दर्ता गर्दा जानकारी हुन सकेको थिएन, तर दर्ता भएपछि मात्र कानून बमोजिमको कारण उपस्थित भएकाले वेइलाकाको मुद्दा रहेछ भन्ने मुद्दा हेरिरहेको अड्डालाई जानकारी भएको खण्डमा (क) आफूले मुद्दा हेर्न हुँदैन, (ख) सो मुद्दा सम्बन्धित ईलाकाको अड्डामा पठाइ दिनु पर्छ, (ग) त्यसरी पठाउँदा तारेखमा रहेका झगडियालाई तारेख तोकी कानून बमोजिम गर्नु  भनी इलाकाको अड्डामा पठाइ दिनु पर्छ, (घ) त्यसरी पठाइएकोमा सम्बन्धित इलाकाको अड्डाले आफूले हेर्न नहुने भएपनि मुद्दा फिर्ता गर्न हुँदैन, सुनुवाई गर्नु पर्दछ र (ङ) सो नयाँ अड्डाले कुनै कारणले आफूलाई मुद्दा हेर्न वाधा परेको ठानेमा उसले आफ्नो पुनरावेदन सुन्ने अड्डा मार्फत जाहेर गरी निकासा भई आए बमोजिम गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भै रहेको पाइन्छ । एका निकायमा परिरहेको मुद्दा सो निकायबाट अर्को निकायमा सार्न कानूनको प्रष्ट अख्तियारी चाहिने नै  हुन्छ ।

२२.   अव  अ.वं. २९(७) नं. को यस्तो व्यवस्था भैरहेकोमा सो ऐन अनुसार मध्यस्थ कहाँ जाउ भन्ने कुरा सुनाइ दिन मिल्ने हो होइन भन्ने प्रश्न उठ्तछ । मुलुकी ऐन, २०२० बनि लागु हुँदा नेपालको न्याय प्रणालीमा अदालत नै न्याय इन्साफ गर्ने प्रमुख अड्डा रहेको र त्यसवेला विविध प्रकृतिका न्याय गर्ने पद्धतिहरुको विकास नभएको स्थिति रहेकोले अदालतबाट मध्यस्थ जस्ता सम्बन्धित पक्षहरुले नै श्रृजना गर्ने निकायमा मुद्दा सार्ने अवधारणा नरहेको हुँदा अ.वं. २९ नं. को देहायको ७ नं. मा भएको कानूनी  व्यवस्था यस सम्बन्धमा सान्दर्भिक नरहेको स्वयं प्रष्ट भैरहेको छ । सो अ.वं. २९ को देहाय (७) नं. को मुख्य आसय एक इलाकाको अड्डा (अदालत)  बाट अर्को इलाकाको अड्डा (अदालत) मा मुद्दा सार्ने सम्मको कानूनी व्यवस्था हो । अ.वं. २९ नं. मा प्रयोग भएको अड्डा भन्ने शव्दको आशय अदालत नै हो । मुलुकी ऐन भाग १ प्रारम्भिक कथनको ३ नं. को खण्ड (ग) मा अड्डा भन्नाले अदालत समेत सम्झनु पर्दछ भन्ने उल्लेख भै रहेकाले अड्डा भन्ने शव्दलाई उदार अर्थ दिएर हेर्ने हो भने पनि अदालत बाहेकका कानून बमोजिम स्थापित अन्य न्यायिक, अर्धन्यायिक निकाय सम्म जनाउन सक्ने र न्यायिक, अर्धन्यायिक निकायका विचमा मुद्दा सर्ने सार्ने कुरामा सम्म सिमित हुन सक्ने देखिन्छ । मध्यस्थको प्रणाली निक्कै आधुनिक भएको र त्यसमा पक्षले नै मध्यस्थ रोज्ने, नियुक्त गर्ने हुँदा यसले तुलनात्मक फरक ढंगले गर्ने कुरा देखिन्छ । मध्यस्थ एवं न्यायिक निकाय (अदालत) दुवैबाट हुने विवाद समाधानमा तेश्रो पक्षद्धारा निर्णय हुने कुरामा सम्म सामीप्य भएपनि अदालतको प्रणालीसँग  अरु कुरामा सामीप्य हुनै सक्तैन । तसर्थः यी दुई निकायहरु मिल्दो जुल्दो निकाय हुनै सक्तैनन् । राज्यद्धारा स्थापना भएका अदालत बाहेकका अन्य अर्धन्यायिक, न्यायिक निकायसँग  पनि मध्यस्थताको तुलना हुन नसक्ने हुँदा त्यस्ता न्यायिक, अर्धन्यायिक निकायको समकक्ष राख्न सकिने हुँदैन । अझ विवाद समाधान पद्धतिमा मध्यस्थ र अदालतको विचमा ठूलो अन्तरहुने कारण अदालतमा ल्याइएको दावी र त्यस उपरको सुनवाई अनि मध्यस्थ समक्ष गरिने दावी र त्यस उपरको कार्यविधि र सुनवाईमा ठूलो अन्तर रहेको हुन्छ । तसर्थः न्याय पद्धति नै फरक रहेको मध्यस्थ समक्ष जानु भनि सुनाइ दिने भन्ने कुरा युक्तिसँग त एवं तर्कसम्मत होईन । माथिको विवेचनाबाट अ.वं. २९(७) को मुल व्यवस्था फिरादपत्र दरपीठ गरि इलाकाको अड्डामा पठाइ दिने वा मुद्दा सर्ने सार्ने सम्मको कुरा भएकोले मुद्दा गर्न जानु भनी सुनाइ दिने व्यवस्था नहुँदा पुनरावेदन अदालतले मुद्दा गर्न जानु भनि सुनाइदिने गरि गरेको निर्णय अ.वं. २९(७) अन्तर्गत पर्ने देखिएन ।

२३.   पक्ष विपक्ष दुवै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो  दावी जिकिरको पुष्टिका निमित्त यस अदालतबाट स्थापित भएका नजीर प्रस्तुत गर्नु भएकोले ती नजीरहरु कुन हदसम्म प्रस्तुत मुद्दामा सरोकार राख्ने वा सहयोगी रहेछन् भन्ने कुरा विचार गर्नु परेको छ । पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताले वहसको क्रममा उल्लेख गर्नु भएको नजिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा पुनरावेदन अदालतमा परेको फिरादलाइ सरुवा गरी जिल्ला अदालतमा पठाउने व्यवस्था कानूनले गरेको नदेखिंदा क्षेत्राधिकारको अभावमा फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला मनासिव ठहर्ने भनी यस अदालतबाट विनय रिजाल विरूद्ध नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय विराटनगर  समेत  भएको  स्विकृत  किलोबाट  कायम  गरी हिसाव  गराई  पाउँ भन्ने मुद्दामा (ने.का.प. २०५५, अंक ९, पृष्ठ ५४९, नि.नं. ६६०५) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । कानूनले जिल्ला अदालतमा लाग्ने फिराद पुनरावेदन अदालतमा दिएकोमा पनि पुनरावेदन अदालतले जिल्लामा सरुवा गर्न नसक्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइ रहेकोले माथि विवेचना गरिएका कुरा पुष्टि भएको हुँदा वाँके जिल्ला अदालतमा दिएको कानूनले मध्यस्थ समक्ष लाग्ने प्रस्तुत मुद्दाको फिराद अदालत वाहेकको सो छुट्टै निकायमा पठाउन सुनाउने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत देखिन आयो ।

२४.   प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान अधिवक्ताले वहसको क्रममा उल्लेख गरेको ने.का.प. २०५३, अंक १२, पृष्ठ ८२३, नि.नं. ६२९७ मा यस अदालतबाट गुठी जग्गाको मोही सम्बन्धी विवाद भूमिसुधार कार्यालयले हेर्न पाउनेमा गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयले निर्णय गरेको हुँदा त्यस्तो निर्णयलाई सदर गरेको जिल्ला अदालतको फैसला वदर गरि सम्पूर्ण विवादमा निर्णय गर्नु भनी भूमि सुधार कार्यालय भक्तपुरमा जानु भनी वादी प्रतिवादीलाई सुनाउन मिसिल गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयमा पठाउने भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलालाई सदर गरिएकोले सुनाउन मिल्ने सिद्धान्त प्रतिपादीत भै रहेको देखिंदा सो सम्बन्धमा यस अदालतको मुलधारणा के रहेछ भनी हेर्न पर्ने हुन आयो । 

२५.   एका अड्डामा परेको मुद्दा अर्को अड्डामा पठाउन मिल्छ मिल्दैन भन्ने वारेमा यस अघि वारम्वार प्रश्न उठ्ने गरी आएकोमा सर्वोच्च अदालतले १४ जना माननीय न्यायाधीशहरु सम्मिलित वृहत फुलवेन्चबाट मुनिलाल गोल्छा माडवारी, विरूद्ध धनचन्द्र राई समेत भएको जिरायत मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त नै यस विषयमा हाल सम्मको वृहत इजलासबाट भएको व्याख्या देखिन आएको छ । उक्त मुद्दा गोश्वारामा निवेदन परी गोश्वाराको आदेशले माल कार्यालयले शुरु कारवाई चलाइ निर्णय गरे उपर तह तह पुनरावेदन परी पूर्वाञ्चल उच्च अदालतमा पुगेपछि मुद्दामा तेरो मेरोको प्रश्न उपस्थित भएको देखिएकोले अव जो बुझनु पर्ने बुझि यसै मिसिलबाट ४५ दिन भित्र किनारा गर्नु भनि धरान जिल्ला अदालतमा पठाई भएको निर्णय विरूद्ध तह तह फैसला हुँदै यस अदालतको फैसला समेत विरूद्ध विशेष जाहेरी विभाग मार्फत जाहेर हुँदा भए सम्मका सवै न्यायाधीश वसी मुद्दा हेरिदिनु भन्ने हु.प्र. बमोजिम यस अदालतले यस अघि आफूले गरेका विभिन्न मुद्दाहरुमा गरेका अधिकार क्षेत्रको वारेका निर्णयहरुको विवेचना गर्दै अनधिकृत निकायमा दायर भएको मुद्दा अदालतले आदेशबाट सार्न सक्दैन र त्यसरि सार्ने आदेश गर्दा कानूनको अख्तियारी चाहिन्छ भन्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको मुख्य अंश निम्न बमोजिम रहेको पाइन्छ :–

२६.   ‘माथिल्लो तहको अदालतले दिएको निर्देशानुसार तल्लो तहको अदालतबाट निर्णय भएको भन्ने कारणले मात्र कानून विरूद्धको कारवाही र निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नका लागि माथिल्लो तहको अदालतको निर्देशन तल्लो तहको अदालतको कारवाई तथा निर्णय कानून सँग त हुनु पर्ने अनधिकृत निकायबाट भएको कारवाई र निर्णय वदर हुने अवस्थामा फेरी कारवाई र निर्णय हुनका लागि मुद्दा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउने व्यवस्था कानूनले गरेको छैन । अदालतले कानूनहरुको उपेक्षा गर्न मिल्दैन । यदि ती कानून अनुसारको कार्यविधीहरुको पालना भएको छैन भने मुद्दा अस्तित्व विहीन हुन पुग्छ ।

२७.   ने.का.प. २०४४ पृष्ठ ३८ नि.नं. २९५९ हरिदास मठछे विरूद्ध, न्हुच्छे रघु समेत मु. विवरण वदर गुठी धर्मलोप मुद्दामा वादीले काभ्रेपलान्चोक मालमा फिराद दायर गरे पछि पूर्व १ नं. गोश्वारा, आय र कर अदालत, प्र.जि.अ. काभ्रेपलाञ्चोक समेत तह तह हुँदै यस सर्वोच्च अदालतमा आएको मुद्दामा डिभिजन वेन्चबाट माल र प्र.जि.अ. ले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको मुद्दा हेरेको हुँदा फैसला वदर गरि सम्बन्धित पक्षलाई तारिख तोकी जि.अ. काभ्रेपलान्चोकमा पठाएको थियो । सो मुद्दा पुनः तह तह हुँदै यस अदालतमा आएपछि यस अदालत समक्ष त्यसरी मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाउन मिल्ने नमिल्ने भन्ने प्रश्न उपस्थित हुँदा फुलवेन्चबाट आफू समक्ष रीतपूर्वकको उजुर नपरी वादी र प्रतिवादीहरु बीचको विवादमा अदालतले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी विवादग्रस्त तथ्यको निर्णय गर्न पाउने देखिदैन । अनधिकृत निकायबाट भएको कारवाही र निर्णय बदर हुने अवस्थामा फेरी कारवाही र निर्णय हुनका लागि मुद्दा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउने व्यवस्था कानूनले गरेको छैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरि सुनाई दिए अनुरुप भए गरिएका सवै निर्णयहरु बदर गरिदिएको पाइन्छ ।

२८.   यसरि यस अदालतबाट अनधिकृत निकायमा परिरहेको मुद्दालाई अधिकृत (अधिकार क्षेत्र भएको) निकायमा पठाउने वारेमा मुनिलाल गोल्छा माडवारी भएको (ने.का.प. २०३० पृष्ठ ३०२) मुद्दामा स्थापित सिद्धान्त नै हालसम्मको आधिकारिक सिद्धान्त भै त्यसलाई यस अदालतले अनुशरण गर्दै आइरहेको स्थितिमा यस अदालतको ९ जना माननीय न्यायाधीशहरु रहनु भएको वृहत पूर्ण इजलासबाट मानवहादुर सुनार, विरूद्ध कर कार्यालय,  महेन्द्रनगर समेत भएको मुद्दामा (ने.का.प. २०५८ पृष्ठ १०९, नि.नं. ६९८४) वृहत इजलासबाट भएका निर्णय वा भएको कानूनी ब्याख्या वा प्रतिपादित सिद्धान्तहरुलाई अन्यथा भनि सो भन्दा कम संख्याको इजलासले भन्न मिल्ने हुँदैन । तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले सो भन्दा वृहत इजलासको नजीरलाई मान्यता दिई निर्णय गर्नुपर्ने न्यायिक मान्यता हो भनि सिद्धान्त प्रतिपादित भै रहेको हुँदा समेत प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीले प्रस्तुत गर्नु भएको उक्त उल्लेखित नजीर (ने.का.प. २०५३, पृष्ठ ८२३, नि.नं. ६२९७) प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्ने देखिएन ।

२९.   जहाँसम्म मुद्दा गर्न जानु भनि सुनाइ दिने अदालतको मान्य प्रचलन छ, त्यसका लागि अभ्यासबाट केहि न्यायिक एवं कानूनी शर्तहरु स्थापित भएका पाईन्छन् । सर्वप्रथम यस्तो सुनाइदिने कुरा न्याय इन्साफ गर्ने अर्थात सवुद प्रमाण बुझि हक वेहक गर्ने बिषयको रहेछ भने अन्य प्रशासकिय अधिकारीले अदालतमा जाउ र त्यहाँबाट निर्णय गराएर ल्याउ, यो हाम्रो काम होइन भनि सुनाइ दिने गरिन्छ । यस व्यवस्थाले अदालतबाट बाहिर जाने होइन, अदालत भित्र त्यस्तो मुद्दा आउने कुरा हुन्छ । अर्को यस्तो सुनाइ दिने सम्बन्धमा माथि विवेचित सिद्धान्त अनुसार सुनाइ दिने निकायलाइ सुनाइदिने र सुनवाई गर्ने निकायलाई सुनवाई गर्ने अधिकार कानूनद्धारा प्राप्त हुनु पर्दछ । केवल सुनाइदिएको कुराबाट कुनै निकायलाई अधिकार क्षेत्र प्राप्त हुन सक्तैन । अधिकार क्षेत्र श्रृजना हुन सुनाइ दिनेलाइ भनिएजस्तो कानूनी अधिकार हुनु पर्दछ अनि मुद्दा हेरिन जाने निकायलाइ मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र प्राप्त भएको हुनु पर्दछ । अर्को कुरा, मुद्दा गर्नु भनि सुनाइदिने विवेकिय अधिकार  चैं मूलतः सर्वोच्च अदालतलाई मात्र प्राप्त भएको हुन्छ किनकि यो अदालत नेपाल अधिराज्यको अन्तिम न्याय गर्ने निकाय हुनका अतिरिक्त संविधानको धारा ८८(२) द्धारा यस अदालतलाई ‘पूर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्ने’ विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ । यद्यपि उक्त उपधाराले सर्वोच्च अदालतलाई सो अधिकार असाधारण अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा प्रयोग गर्ने गरी प्रदान गरेको सरसर्ती देखिन आए पनि सर्वोच्च अदालतले पूर्ण रुपमा न्याय गर्ने काम साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत गर्न सक्तैन भन्ने होईन । यस अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतलाई न्याय सम्पादन गर्ने काममा अवशिष्ट अधिकार समेत रहेको हुन्छ । तसर्थ पक्षलाई पर्न जाने वा पर्न गएको अन्यायलाई निराकरण गरि पूर्ण रुपमा न्याय गर्न सर्वोच्च अदालतले उचित ठहराएको स्थितिमा अन्य आदेशका अतिरिक्त अमुक निकायमा ‘मुद्दा गर्न जानु’ भनि सुनाउन सक्ने अधिकार रहेको हुन्छ । यस अधिकारको प्रयोग सर्वोच्च अदालतबाट वरावर भैरहेको पनि पाइन्छ । देशको सर्वोच्चतम अदालतमा यस्तो अधिकार रहनु आवश्यक पनि हुन्छ । माथि विवेचना गरिए अनुसार पुनरावेदन अदालतले कानूनद्धारा मुद्दा सुनाउने अधिकार प्राप्त नगरेकोमा गलत ऐन अ.वं. को २९(७) को प्रयोग गरी सुनाइ दिनुपर्ने हठराएको निर्णय कानूनसँग त देखिन आएन ।

३०.   तसर्थः उल्लेखित आधार कारण, कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विवेचनाबाट शुरुको फैसला वदर गरी मध्यस्थ समक्ष जानु भनी वादीलाई सुनाइ दिन जिल्ला अदालतमा पठाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको मिति २०५७।३।२७ को फैसला त्रुटीपूर्ण देखिंदा उल्टी भई शुरु वाँके जिल्ला अदालतको मिति २०५३।३।३० को खारेजी फैसला मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारी

शा.अ.: नारायण प्रसाद सुवेदी

 

इति संबत् २०६२ साल फाल्गुण १ गते रोज  २ शुभम ..............