निर्णय नं. ९२४७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

फैसला मिति : २०७१।५।११।४

०७१-WH-०००६

 

मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदक : ओखलढुङ्गा जिल्ला, खिजिफलाटे गा.वि.स. वडा नं.९ घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला, कटुन्जे गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने होम भन्ने हेमबहादुर श्रेष्ठको हकमा सरीता श्रेष्ठ खत्री

विरूद्ध

विपक्षी : महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका, काठमाडौंसमेत

 

§  कुनै खास उद्देश्यका लागि बनेको ऐनले गरेको व्यवस्थाबमोजिम भए गरेका कार्यलाई त्यसै ऐनको व्यवस्थाबमोजिम हेरिनुपर्ने हुन्छ । केही सार्वजनिक अपराधजन्य कार्य भएकोमा कानूनले ७ दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पटकपटक म्याद थप गरी थुनामा राखी व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने अधिकार कुनै पनि सार्वजनिक अधिकारीलाई नहुने ।

§  विशेष कानूनले कुनै अपराधको सम्बन्धमा खास व्यवस्था गर्दागर्दै त्यसको अवलम्बन नगरी अर्को कानूनको व्यवस्था उल्लेख गरी कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने कार्यबाट कानूनको उचित प्रयोग र पालना नगरिनुको साथै त्यस्तो थुनामा राख्ने सार्वजनिक पदाधिकारीको कानूनको त्रुटि एवम्‌ प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित रहेको देखिन आउने ।

(प्रकरण नं.२)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता पारसमणि भट्टराई

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल

अवलम्बित नजिर :

§  नेकाप २०६८, अङ्क ९, पृष्ठ १५१७, नि.नं. ८६८४

सम्बद्ध कानून :

§  अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२)

§  केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ४(२)

§  सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(२)

 

फैसला

            न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‌क्षिप्त  तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ  ।

            महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्ध, काठमाडौंले मेरो श्रीमान्‌ होम भन्ने हेमबहादुर खत्रीलाई मिति २०७१।३।१० गते पक्राउ गरी केही सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाई मिति २०७१।४।५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट रू.४०००।- (अक्षरूपी चार हजार रूपैयाँमात्र) धरौटी माग भई म रिट निवेदकले नै स्वयम्‌ धरौटी दाखिला गरेपछि सोही दिन महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्धले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको हाताभित्रै फेरि केही सोधपुछ गर्नुछ भनी मिति २०७१।४।१ गते प्रहरी वृत्त, बौद्धमा लगी मिति २०७१।४।४ गतेसम्म कुनै पनि मुद्दा नचलाई म्याद थपसमेत नगराई गैरकानूनीतवरले थुनामा राखी मिति २०७१।४।४ गते मेरो श्रीमान्‌ के.सा.अ. ऐनअन्तर्गत थुनामा रहँदा मेरै श्रीमान्‌ले चलाउने GT-S7562 मोडलको Samsung DUOS लेखेको मोबाइल र अन्य दुईवटा मोबाइलसमेत बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख गरी जाहेरी नै नभएको निराधार चोरी मुद्दा लगाएकोमा मेरो श्रीमान्‌लाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०७१।४।२८ गते रू.२६०००।- (अक्षरूपी छब्बीस हजार रूपैयाँ मात्र) धरौटी माग भई म स्वयम्‌ले धरौटी रकम दाखिला गरेपछि पनि मेरो श्रीमान्‌लाई प्रहरीले नछोडी फेरि पनि केरकार शाखाले फिर्ता ल्याउनु भनेको छ भन्दै पुनः महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्धमा लगे । मैले अदालतमा धरौटी राखेपछि पनि किन थुनामा राखेको भनी सोधीखोजी गर्दा त्यहाँका प्रहरीले तिम्रो श्रीमान्‌लाई महानगरीय प्रहरी वृत्त, ठिमीमा लगेको छ भनेपछि म महानगरीय प्रहरी वृत्त, ठिमी गई सोधखोज गर्दा यहाँ होम भन्ने हेमबहादुर खत्री कोही पनि थुनामा नभएको बताएपछि पुनः बौद्ध प्रहरी वृत्तमा गई ठिमी प्रहरी वृत्तमा श्रीमान्‌ नभएको कुरा बताउँदा तिम्रो श्रीमान्‌लाई अपराध अनुसन्धान केरकार शाखाले भक्तपुर प्रहरीमा बुझाउनु भनेबमोजिम महानगरीय प्रहरी परिसर, भक्तपुरमा पठाइसकेको भनेपछि सो दिन रात परी म घर फर्की भोलि बिहानै मिति २०७१।४।२९ गते महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर पुगी श्रीमान्‌को बारेमा सोधखोज गर्दा त्यहाँका प्रहरी कर्मचारीले पनि यहाँ होम भन्ने हेमबहादुर खत्री नाम गरेको कोही पनि नभएको बताएपछि फेरि म प्रहरी वृत्त, बौद्धमा गई बुझ्दासमेत मेरो श्रीमान्‌को अवस्था अझैसम्म पनि अज्ञात नै छ । मेरो श्रीमान्‌लाई मिति २०७१।४।२७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चोरी मुद्दाको अभियोग लगाउँदा अन्य कुनै पनि मुद्दाको बारेमा उल्लेखसमेत नभएकोमा धरौट तिरिसकेपछि अदालत परिसरबाटै मुक्त गर्नुपर्नेमा सोविपरीत गैरकानूनीतवरले फेरि प्रहरी वृत्त, बौद्धमा लगी धरौटी राखेको नगदी रसिद देखाउँदा पनि प्रहरीले नछोडी कहिले भक्तपुर प्रहरी त कहिले कहाँ त कहिले कता भनी अनावश्यक र गैरकानूनीतवरले विपक्षीहरूले के कहाँ कसरी बिना कानूनी आधार एवम् प्रतिपादित

सिद्धान्त, संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हक एवम्‌ मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्दै प्रमाणबिना गैरकानूनी थुनामा राखी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १८, २४, २५ र २६ विपरीतको कार्य गरेकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम मेरो श्रीमान्‌लाई तत्काल गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेनसमेत व्यहोराको निवेदन व्यहोरा ।

            यस अदालतबाट मिति २०७१।५।३ मा विपक्षीहरूका नाउँमा भएको कारण देखाउ आदेश ।

            विपक्षी रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिमको कुनै काम कारवाही यस कार्यालयबाट नभएको हुँदा यस कार्यालयका नाउँमा आदेश जारी हुनुपर्ने हैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंको मिति २०७१।५।६ को लिखित जवाफ ।

            निवेदक हेमबहादुर खत्रीलाई प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमति पाउँ भनी महानगरीय प्रहरी वृत्त, ठिमीको पत्रानुसार सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(२) बमोजिम २०७१।४।२९ गतेबाट लागू हुने गरी पहिलो पटक सात दिन र २०७१।४।४ गतेदेखि लागू हुने गरी दोस्रो पटक दिन सातको न्यायिक हिरासतमा राख्न  म्याद थप गरिएको हुँदा मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हैन भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०७१।५।६ को लिखित जवाफ ।

            प्रहरी निवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी होम भन्ने हेमबहादुर खत्री भएको केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा निजलाई मिति २०७१।३।१० गते पक्राउ गरी म्याद थप अनुसन्धान गरी मिति २०७१।४।१ मा जिल्ला प्रशानस कार्यालय, काठमाडौंमा पेस भएकोमा उक्त मुद्दामा रू.४०००।- धरौट माग गर्ने आदेश भै तारिखमा छुटी गएका थिए । मिति २०७१।४।४ गते निजलाई पुनः शङ्कास्पद अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६, टुसालस्थित सडक किनारामा फेला पारी खानतलासी गर्दा

IPHONE लेखेको मोबाइल थान १ र सामसुङ डस मोबाइल थान २ फेला पारी सोधपुछ गर्दा चोरी गरी ल्याएको बताएपछि निजलाई पक्राउ गरी मिति २०७१।४।४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भएकोमा मिति २०७१।४।२८ गते अभियोग दायर भएकोमा अदालतको आदेशले रू.२६०००।- धरौट माग भएकोमा धरौट राखी तारिखमा छुटी गएको हो । तत्पश्चात यस कार्यालयबाट थुनामा राख्ने कार्य नभएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हैन । निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेमसमेत व्यहोराको महानगरीय प्रहरीवृत्त बौद्ध, काठमाडौंको मिति २०७१।५।६ को लिखित जवाफ ।

            निवेदक हेमबहादुर खत्रीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरको आदेशमा केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा म्याद थप गरी यस परिसरको हिरासतमा राखेको र निजको आफन्त भेट्न आएको समयमा भेटघाट गर्नसमेत दिएको हुँदा गैरकानूनीतवरले हिरासतमा राखेको भन्ने आरोप निराधार हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर, भक्तपुरको मिति २०७१।५।५ को लिखित

जवाफ ।

            प्रहरी प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी होम भन्ने हेमबहादुर खत्री भएको केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा मिति २०७१।४।२९ गते यस कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी गस्ती टोलीले फेला पारी सोधपुछ गर्न खोज्दा उल्टै वादविवाद गरी प्रहरीको ड्युटीमा बाधा पुर्‍याएकाले तत्काल पक्राउ गरी मिति २०७१।४।२९ गतेबाट लागू हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरबाट म्याद थप गरी यस कार्यालयमा हिरासतमा राखिएको हुँदा निजलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको नभै न्यायिक हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको महानगरीय प्रहरी वृत्त ठिमी, भक्तपुरको मिति २०७१।५।६ को लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री पारसमणि भट्टराईले निवेदकलाई भेटघाट गर्नसम्म ‍पनि नदिई केही सार्वजनिक अपराधको अभियोगमा पक्राउ परेको मितिले ७ दिनभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा हालसम्म पनि मुद्दा नचलाई गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखी रहेकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी र विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनालले निवेदकलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशले म्याद थप गरी हिरासतमा राखिएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हैन भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

            यसमा यी निवेदकलाई चोरी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भै सो अदालतको आदेशबाट धरौटी तारिखमा राख्ने  गरी मिति २०७१।४।२८ मा आदेश भएकोमा आदेशले मागेको धरौटी दाखिल गरी तारिखमा रहेकोमा निजलाई सोही दिन पक्राउ गरी निजका आफन्तलाई भेटघाट गर्न नदिई कहाँ थुनामा राखेको छ भन्नेसम्म पनि जानकारी नदिई गैरकानूनी थुनामा राखेकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन पर्न आएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरको आदेशले मिति २०७१।४।२९ को मितिबाट लागू हुने गरी पहिलो पटक ७ दिन र मिति २०७१।६।५ मा दोस्रो पटक दिन ७ को म्याद थप गरी थुनामा राखेको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर तथा महानगरीय प्रहरी वृत ठिमी भक्तपुरको लिखित जवाफ रहेको छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक होमबहादुर खत्रीलाई मिति २०७१।४।२९ को १९.०० बजेको वारदात देखाई केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा मिति २०७१।४।२९ देखि नै हिरासतमा राखी मिति २०७१।४।३० देखि सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ को दफा ४(२) बमोजिम ३५ दिनको हदम्याद पाउँ भनी महानगरीय प्रहरी वृत्त, भक्तपुरको च.नं.२३७ को पत्रबाट मिति २०७१।४।२९ देखि लागू हुने गरी पहिलो पटक १५ दिनको हिरासतमा राख्ने म्याद मागेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरबाट दिन ७ को हिरासतमा राख्ने  म्याद प्राप्त गरी पुनः मिति २०७१।५।५ मा ७ दिनको म्याद थप गरी हिरासतमा राखेको देखिन्छ । यिनै निवेदक मिति २०७१।४।२८ मा जिल्ला अदालत, काठमाडौंको आदेशले चोरी मुद्दामा धरौटीमा छुटी गएकोमा विवाद देखिँदैन । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(२) ले हिरासतमा राख्ने म्याद थप गर्न दिएको कानूनी व्यवस्था र केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ४ को व्यवस्थालाई हेर्दा कुनै खास उद्देश्यका लागि बनेको ऐनले गरेको व्यवस्थाबमोजिम भए गरेका कार्यलाई त्यसै ऐनको व्यवस्थाबमोजिम हेरिनुपर्ने हुन्छ । केही सार्वजनिक अपराधजन्य कार्य भएकोमा कानूनले ७ दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पटकपटक म्याद थप गरी थुनामा राखी व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने अधिकार कुनै पनि सार्वजनिक अधिकारीलाई हुँदैन । कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन भन्ने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) बाट प्रदत्त स्वतन्त्रताको मौलिक हकभित्र कानूनको उचित प्रक्रिया र पालना अन्तर्निहित रहेको हुन्छ । विशेष कानूनले कुनै अपराधको सम्बन्धमा खास व्यवस्था गर्दागर्दै त्यसको अवलम्बन नगरी अर्को कानूनको व्यवस्था उल्लेख गरी कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने  कार्यबाट कानूनको उचित प्रयोग र पालना नगरिनुको साथै त्यस्तो थुनामा राख्ने सार्वजनिक पदाधिकारीको कानूनको त्रुटि एवम्‌ प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित रहेको देखिन आउँछ । तर सार्वजनिक पदाधिकारीको गल्तीले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको मौलिक हक कुनै पनि हालतमा कुण्ठित हुन सक्तैन । केही सार्वजनिक (अपराध र साजय) ऐन, २०२७ को दफा ४ ले सो ऐनअन्तर्गतको मुद्दा वारदात भएको ७ दिनभित्र दायर गरिसक्नुपर्ने र वारदातमा ७ दिनभित्र मुद्दा दायर गर्न नसकिने मनासिब माफिकको कारण देखेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले वारदात भएको पैंतीस दिनभित्र मुद्दा दायर गर्ने गरी म्याद थप गरिदिन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा यी निवेदकउपर ७ दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्न नसकिने भए कारणसहित म्याद थप गर्नुपर्नेमा असम्बद्ध ऐन (सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९) अनुसार म्याद थप गरी थुनामा राखिएबाट निवेदकको थुना गैरकानूनी र कानूनविपरीत हुनुको साथै “वैयक्तिक स्वतन्त्रता (Personal Freedom) मानव जीवनको महत्त्वपूर्ण हक हो, यस्तो हक मानिस भएका नाताले मानिसलाई स्वतः प्राप्त हुन्छ र कानूनबमोजिम बाहेक वा कानूनको उचित प्रक्रिया नपुर्‍याई कसैले सो हक अपहरण गर्न नमिल्ने” एवम्‌ “सरकारमा रहेका सार्वजनिक पदधारण गरेका जिम्मेवार उच्चपदस्थ पदाधिकारीबाट व्यक्तिको स्वतन्त्रताको संवैधानिक एवम्‌ कानूनी हकलाई सम्मान गरी पालन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखिएको कार्यलाई कानूनको दुराशयपूर्ण प्रयोग गरी व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक र संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजद्वारा प्रदत्त मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरिएको मान्नुपर्ने” भनी अब्दुल खलिल विरूद्ध मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा नेकाप २०६८, अङ्क ९, पृष्ठ १५१७, नि.नं. ८६८४ मा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भै यी निवेदकलाई बद्‌नियत र प्रवृत भावना राखी थुनामा राखिरहने अभीष्ट रहेको देखिँदा अन्य मुद्दाबाट थुनामा राख्नुपर्ने नदेखिए तत्काल हिरासतबाट मुक्त गरिदिनु भनी निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।     

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

 

इति संवत् २०७१ साल भदौ ११ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : उमानाथ गौतम