निर्णय नं. ९२४८ - उत्प्रेषण/परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
आदेश मिति : २०७१।६।८।४
२०७१-WO-००७८
विषय :- उत्प्रेषण/परमादेश ।
निवेदक : झापा जिल्ला, भद्रपुर न.पा. वडा नं. ४ घर भै काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ सुकेधारा बस्ने हाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा कार्यरत् यादव अधिकारी
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत
§ जुन निर्णयले Merit लाई नै मान्यता दिँदैन, त्यो निर्णय न्यायपूर्ण भएको भनी अदालत चुप लाग्ने हो भने सङ्गठनको मनोबल व्यक्तिपरक मात्र हो भन्न पर्ने हुन्छ । त्यस्तो मनोगत कथनलाई आफूलाई संस्थागत बनाउन आफैँले निर्माण गरेको मापदण्डलाई सो खेलको नियममा मैले किन सहमत भइन भन्न यसको नियम म आफैँले नै बनाउने अधिकार राख्छु, त्यसैले कसैले छानबिन नगर्नु भन्नु न्याय र सद्विवेकलाई समेत परित्याग गर्नु हो । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो औचित्य समाप्त गरेको भन्नपर्ने भएकाले न्यायपूर्ण विवेकको प्रयोग गर्ने राज्यको अर्थ कसैले पनि समाप्त भएको मान्न नपर्ने र राज्यको उत्तरदायित्व बोध गरेको देखिनुपर्ने ।
§ सुस्पष्ट कानूनको परमाधिकारी कानून मात्र हो, कसैको तजविजी होइन, तसर्थ समान अवस्थामा प्राप्त अङ्कको गणना भै रहेको नं. १३ को हकसम्ममा विशेष दरबन्दी सिर्जना भएकोमा सो भन्दा अघिका अङ्कमा देखिएकाहरूलाई त्यस्तो सुविधाबाट वञ्चित राख्नु न्यायपूर्ण हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू माधव बस्नेत तथा लिलामणि पौडेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद सिवाकोटी, सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवि घिमिरे र उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्र दाहाल, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, बोर्णबहादुर कार्की, सविता वराल, बालकृष्ण न्यौपाने, शेरबहादुर के.सी., शम्भु थापा, विद्वान् अधिवक्ताहरू रमणकुमार श्रेष्ठ, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, डा.कुमार शर्मा आचार्य, जयनारायण पौडेल, डा. भिमार्जुन आचार्य, श्रीकान्त वराल र सुभाष आचार्य
अवलम्बित नजिर :
§ नेकाप २०६३, निर्णय नं. ७७४४, पृष्ठ ९९२
सम्बद्ध कानून :
§ प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ५, २७, ३०, ३६, ३८, ४२
§ नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०६४ को नियम २९
§ प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ४(१)
आदेश
न्या. दीपकराज जोशी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छ :
मिति २०४३।११।०३ मा प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरी विभिन्न मितिमा बढुवा हुँदै मिति २०६६।०६।२१ बाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा भई विभिन्न स्थानमा सेवा गर्दै हाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा कार्यरत् रहेको कारण नेपाल प्रहरीमा जनपद प्रहरीतर्फ रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार रहेको व्यहोरा सादर निवेदन गर्दछु ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित) को परिच्छेद ४ नियम २७ को उपनियम (४) को प्रयोजनका लागि नेपाल प्रहरीमा जनपद प्रहरीतर्फ रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद सङ्ख्या ७ (सात) मा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न बसेको बढुवा समितिको बैठकले मिति २०७१।०२।१३ गते गरेको निर्णय अनुसार ७ (सात) जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवाका लागि गरेको सिफारिसमा म बाहेक तल उल्लेख गरिएको क्रममा विपक्षीहरूलाई बढुवाको लागि सिफारिस गरिएको रहेछः
१. प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारी
२. प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाह
३. प्रहरी नायब महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा
४. प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रतापसिंह थापा
५. प्रहरी नायब महानिरीक्षक वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ
६. प्रहरी नायब महानिरीक्षक रमेशशेखर बज्राचार्य
७. प्रहरी नायब महानिरीक्षक केदारप्रकाश साउद
सो उजुरी गर्नुपूर्व मिति २०७१।०२।१६ मा निवेदकले आफू र अन्य प्रतिस्पर्धीहरूले प्राप्त गरेको र नियमानुसार गोप्य राख्नु नपर्ने भनिएका अङ्कहरूको जानकारी पाउँ भनी बढुवा समितिको सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएकोमा सचिवालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने बढुवा समितिले प्रदान गरेको अङ्क र चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत प्राप्त गरेको अङ्क बाहेक नियम ४४ बमोजिम सबै अङ्कहरू उपलब्ध नगराई केवल जेष्ठता, भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिक योग्यता, तालिम र विभूषणबापतको अङ्कको विवरणमात्र उपलब्ध गराइयो । सोही मात्र उपलब्ध गराएबाट बढुवा समितिको मनसाय पूर्वाग्रही र विभेदपूर्ण रहेको प्रष्ट
छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४४ बमोजिम बढुवा समितिले प्रदान गरेको अङ्क र चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत प्राप्त गरेको अङ्कबाहेकको अङ्क सम्बन्धित उम्मेदवारले हेर्न माग गरेमा निजलाई उपलब्ध गराइनेछ भन्ने व्यवस्था छ । लिखितरूपमा माग गर्दा पनि विपक्षी बढुवा समितिबाट सो नियमबमोजिम मलाई कानूनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको प्रतिकूल हुने गरी मैले प्राप्त गरेको कुल अङ्कको समेत जानकारी मलाई दिइएन । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत प्राप्त गर्नुपर्ने अङ्क उपरोक्तबमोजिम सिफारिस गरिएका उम्मेदवारले प्राप्त गर्नुभएको भन्दा म निवेदकको कम हुनुपर्ने अवस्था, आधार र कारण नभएको व्यहोरा म निवेदक २०६६ कात्तिकदेखि २०६७ मङ्सिरसम्म राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत् रहँदा प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुने विभिन्न तालिमहरूको पाठ्यक्रमहरूलाई समसामयिकरूपमा परिमार्जन गरी विकास गरेको र हालसम्म सोही पाठ्यक्रमहरूका आधारमा विभिन्न प्रहरी अधिकृतहरूलाई प्रशिक्षित गरिँदै आइएको, २०६७ मङ्सिरदेखि २०६८ साउनसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालय, अन्वेषण योजना निर्देशनालयमा कार्यरत् रहँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नेपाल प्रहरी विषयक अध्ययन दलको नेतृत्व गरी मस्यौदा प्रस्तुत गरेको तथा नेपाल प्रहरीमा प्रचलित पुरानो अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई हटाई समयसापेक्ष अभिलेख प्रणाली बनाउने उद्देश्यले गठित कार्यदलको संयोजक भई अभिलेख प्रणाली तयार गरेको, जुन अभिलेख प्रणाली अहिले नेपाल प्रहरीमा केन्द्रदेखि चौकीसम्म एकरूपताका साथ लागू भइरहेको, २०६८ श्रावणदेखि २०६९ कात्तिकसम्म तत्कालीन लागु औषध नियन्त्रण तथा कानून कार्यान्वयन इकाईमा कार्यरत् रहँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरूबाट पटकपटक आएका धम्कीको समेत वास्ता नगरी स्वयम् फिल्डमा नै खटिएर सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा अभियुक्त प्रक्राउ गर्न र बढी मात्रामा अवैध लागु औषध पक्रन सफल भएको व्यहोरा अभिलेखबाट समेत पुष्टि भै राखेको र लागु औषध विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सन्जालसँग राम्रो समन्वय गरी कार्य सम्पादन गरेको कारण पहिलो पटक International Drugs Enforcement Conference मा सहभागी हुने मौका मिलेको, २०६९ कात्तिकदेखि २०७० जेष्ठसम्म मध्यक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, हेटौंडाको प्रमुख भई कार्यरत् रहँदा आन्तरिक प्रशासन, प्रहरी व्यवहारमा शुद्धीकरण, पारदर्शिता र तस्करी नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै मकवानपुर, बारा, पर्सा जिल्लामा मौलाएको गाँजा खेतीलाई नष्ट गरी ३३,७०८ केजी गाँजासमेत पक्राउ गरी गाँजा खेती तथा त्यसको ओसार पसारलाई दीर्घकालीनसम्म कायम रहने ढङ्गले निरूत्साहित गरेको र २०७० असारदेखि चैतसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालय, ट्राफिक निर्देशनालयको निर्देशक भई, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणतर्फ सक्रियरूपमा कार्यरत् रही सो सम्बन्धमा पहिलो पटक राष्ट्रियस्तरको गोष्ठीसमेत सञ्चालन गरेको, २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट गठन भएको केन्द्रीय निर्वाचन सेलको संयोजक भई देशभर एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक योजना तयार गर्ने, आन्तरिक तथा अन्तर्निकाय समन्वय, प्रशिक्षण, तालिम र परिचालनमा विशेष योजना बनाएको, जसको परिणामस्वरूप शान्तिपूर्णरूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको र २०७०।१२।१६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा गार्ड प्रमुख भई कार्य गर्दा छोटो समयमा ५१ केजी सुन तथा त्यसमा संलग्न ४८ जना अभियुक्तहरू पक्रन सफल भएबाट विमानस्थलको सुरक्षाका सम्बन्धमा सुधारको सङ्केत दिन सफल भएको समेतबाट पुष्टि हुन्छ ।
शैक्षिक योग्यताबापत प्राप्त गर्नुपर्ने अङ्क उपरोक्तबमोजिम सिफारिस गरिएका उम्मेदवारले प्राप्त गर्नुभएको अङ्कभन्दा म निवेदकको कम हुनुपर्ने अवस्था आधार र कारण नभएको भन्ने कुरालाई मेरो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणले नै पुष्टि गर्दछ । किनकि म निवेदकले मानविकी सङ्कायअन्तर्गत अर्थशास्त्रमा स्नातक, कानून सङ्कायमा स्नातक र व्यवस्थापन सङ्कायअन्तर्गत जनप्रशासनमा स्नातकोतर तह द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको छु, भने सिफारिसमा परेका अधिकांश उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता स्नातक तहको मात्र रहेको कारण प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधन सहित) को परिच्छेद ४ नियम ३४ बमोजिम निजहरूले प्राप्त गर्ने अङ्कभन्दा म निवेदकको अङ्क स्वतः बढी हुनुपर्ने कुरामा विवाद छैन ।
मिति २०७१ वैशाख ८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ३५ को उपनियम ७ मा हाल कार्यरत् पदमा रहँदा गरेको तालिमको अङ्क उक्त तहको पदोन्नतिको लागि मात्र गणना गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त प्रावधान यथावत रहँदाको अवस्थामा म निवेदकले मात्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा कार्यरत् रहँदाका बखत Senior Executive Development Program र Advanced security Cooperation गरी दुईवटा तालिम गरेको कारण मेरो तालिमबापतको अङ्क बढी आउने प्रष्ट देखेपछि तुरून्तै बढुवा समितिका सदस्य सचिव प्रहरी महानिरीक्षकज्यूको पहल कदमीमा उक्त नियमावलीमा संशोधन गरी २०७१ वैशाख २४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी उक्त उपनियम (७) झिकी सो उपनियम (७) पछि विभिन्न उपनियम थप गरी (११) मा “प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा हाल कार्यरत् पद र सो भन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा प्राप्त गरेको तालिमबापतको अङ्क गणना गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था लागू गरेबाट प्रष्टरूपमा मलाई बढुवाका लागि सिफारिस नगर्ने मनसाय पहिले नै राखी दुराग्रहपूर्ण ढङ्गले विभेदकारीरूपमा कार्य भएको रहेछ ।
तालिमबापत प्राप्त गर्नुपर्ने अङ्क उपरोक्तबमोजिम सिफारिस गरिएका उम्मेदवारले प्राप्त गर्नुभएको अङ्क भन्दा म निवेदकको कम हुनुपर्ने अवस्था आधार कारण नरहेको, किनभने म निवेदकले Senior Executive Development Program र Advanced Security Cooperation सम्बन्धी तालिम लिएको हुँदा प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित) को परिच्छेद ४ नियम ३५ तथा ३७ बमोजिम निजहरूले प्राप्त गर्ने अङ्क भन्दा म निवेदकको अङ्क बढी हुनुपर्ने आधार प्रष्ट रहेको, त्यस्तै चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत प्रदान गरिने अङ्कमा पनि म निवेदकले २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट गठन भएको केन्द्रीय निर्वाचन सेलको संयोजक भै कार्य गरेको तथा महानगरीय प्रहरी तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा गार्ड प्रमुख जस्तो चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीबापत म निवेदकले प्राप्त गर्ने अङ्क अन्य उम्मेदवारहरूको भन्दा स्वतः बढी हुनुपर्ने आधार प्रष्ट रहेको, विपक्षी बढुवाउपरको उजुरी सुन्ने समितिले प्रहरी नियमावलीबमोजिम १५ दिनभित्र निर्णय गरी सक्नुपर्नेमा पन्ध्र दिन पुरा भै सक्दासमेत कुनै निर्णय गरेको कुराको जानकारी सो समितिबाट प्राप्त भएन । मौखिकरूपमा सोध्दासमेत निर्णय म्यादभित्र गरी बढुवा समितिसमक्ष पठाइसकेको छ भन्ने कुराको सम्म जानकारी निवेदकलाई दिइयो । तर त्यसरी बढुवाउपरको उजुरी सुन्ने समितिको निर्णय भएको भनिएको लामो समय बितिसक्दा पनि कुनै प्रकारको सूचना बढुवा समितिबाट पुनः प्रकाशित नभएपछि मसमेतका व्यक्तिहरूले बढुवा समितिसमक्ष उक्त संशोधित वा यथास्थिति जे जस्तो भए पनि उजुरी सुन्ने समितिको निर्णयको नक्कल माग गरी बढुवा समितिसमक्ष निवेदनसमेत दिएका थियौँ । सो निवेदनउपर मिति २०७१।३।१६ मा मसमेतलाई उजुरी सुन्ने समितिको निर्णय उपलब्ध गराइयो । सो समितिले प्रहरी नियमावलीको नियम ४२ बमोजिम मलगायतका निवेदकहरूको उजुरको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र बढुवा समितिले दिने अङ्कबीच कुनै तालमेल नभएको मात्र होइन बरू प्रतिकूल भएको र अङ्कभार पनि ज्यादै ठूलो मात्रामा अन्तर भएको देखिएकाले औचित्यपूर्ण मान्न सकिएन । तसर्थ यस्तो विसङ्गत अङ्कभारलाई औचित्यपूर्ण बनाउन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा दिएको अङ्कको समानुपातिक आधारमा बढुवा समितिले दिने अङ्क कायम गरी बढुवा सिफारिस पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गर्न बढुवा समितिमा पठाउनेसमेतको निर्णय गरेको रहेछ ।
निवेदकलाई प्रहरी नियमावलीको नियम ३६ बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षकले प्रदान गर्ने चुनौतीपूर्ण र विशेष जिम्मेवारी निर्वाह गरेबापत उल्लेख गरी दिइएको अङ्क ३.५ रहेछ भने प्रहरी महानिरीक्षकका
निगाहका पात्रहरूलाई भने ५ अङ्क प्रदान गरिएको तथ्य बढुवाउपरको उजुरी सुन्ने समितिको निर्णय प्राप्त भएपछिमात्र जानकारी हुन आयो । वस्तुपरक तवरमा सो अङ्क कानूनसम्मत्रूपमा प्रदान भएको भए निवेदकको ५ भन्दा कम प्राप्त हुने अवस्था नरहेको कुरा स्पष्ट छ । सोको आधार देहायबमोजिमको छ ।
मैले संविधानसभाको २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट गठन भएको केन्द्रीय निर्वाचन सेलको संयोजक भई देशभर एकैसाथ एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक योजना तयार गर्ने, आन्तरिक तथा अन्तर्निकाय समन्वय, प्रशिक्षण, तालिम र परिचालनमा विशेष योजना बनाएको जसको परिणाम शान्तिपूर्णरूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
२०७०।१२।१६ देखि महानगरीय प्रहरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा गार्ड प्रमुख भई कार्य गर्दा छोटो समयमा ५१ केजी सुन तथा त्यसमा संलग्न ४८ जना अभियुक्तहरू पक्रन सफल भएबाट विमानस्थलको सुरक्षाका सम्बन्धमा सुधारको सङ्केत दिन सफल भएको समेतबाट पुष्टि हुने व्यहोरा माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिसकेको छु ।
नियम ३६ मा सो नियमबमोजिमको अङ्क पाउने कार्यविधि र प्रक्रियासमेत स्पष्ट गरिएको छ । उक्त नियम ३६ (२) मा भएको व्यवस्था अनुसार उपनियम (१) बमोजिमको अङ्क दिँदा अनुसूची ११ मा उल्लेख भएबमोजिमको आधारमा दिइने हो । सो उपनियम (३) ले त्यस्तो अङ्क प्रत्येक वर्ष बढुवा समितिको सचिवालयमा असोज २२ गतेभित्र सिलबन्दी गरी पठाई सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ लागू भएको मिति २०७१।०१।०८ हो । अर्थात् सो नियमावलीको नियम ३६ को कार्यान्वयन वास्तवमा २०७१ साल असोज २२ गतेभित्र बढुवा समितिमा दाखिल गरी सक्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र त्यसको मूल्याङ्कन हुने परिकल्पना गरिएकोमा सोको प्रतिकूल अगावै तयार गरिएको नियम ३६ बमोजिमको मूल्याङ्कन ग्राह्य हुने नै होइन । नियम ९ बमोजिम प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दी खाली भएको अवस्थामा तत्काल बढुवा भएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने पनि होइन । सो बाहेक नियम ३६ को ५ बमोजिम बढुवा समितिको आदेश भएको र सो आदेश नियम ३६(६) बमोजिम सम्बन्धित अधिकारीले चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी निर्वाह गरेबापतको मूल्याङ्कन गरी पठाएको भन्ने कुराको पुष्टि कतैबाट नभएबाट नियम ३६ बमोजिमको अङ्क कुनै पनि सम्भावित उम्मेदवारको हकमा दिन नै नमिल्ने हो ।
नियम ३६(१) बमोजिम अङ्क प्रदान गर्दा ३ (२) बमोजिम अनुसूचि ११ मा उल्लेख भएबमोजिमको आधारमा दिनुपर्ने कुरा निर्विवाद छ । अनुसूचि ११ ले नै सो अङ्क प्रदान गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले आत्मगतरूपमा मूल्याङ्कन नगरी सिफारिसकर्ताको सिफारिसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरेको
छ । प्रहरी नायब महानिरीक्षकको हकमा यस्तो सिफारिसकर्ता को हुने भन्ने कुरा स्वयम् सोही नियम ३६(३) को देहायको (क) ले गरेको छ । जस अनुसार विभागीय प्रमुख, महानगरीय प्रहरी आयुक्त वा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा महानिरीक्षकले गर्ने हो । मेरो हकमा महानगरीय प्रहरी आयुक्त पदमा कोही पनि रहेको छैन । सो कार्यालयको द्वितीय वरिष्ठतम् अधिकारीको रूपमा कार्यरत् प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा विश्वराजसिंह शाही हुनुहुन्छ जो स्वयम् यो बढुवाको प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ । निजको सिफारिसमा मेरो हकमा नियम ३६ बमोजिमको अङ्क प्रहरी महानिरीक्षकले प्रदान गरेको हो भने पनि सो कानूनप्रतिकूल हुने स्पष्ट छ ।
बढुवाउपरको उजुरी सुन्ने समितिको उल्लिखित निर्णयले बढुवा समितिको अन्यायपूर्ण पूर्वाग्रही निर्णय गरेको हो भन्ने तथ्यलाई बढुवा समितिले दिने अङ्कलाई संशोधन गर्ने कार्य प्रष्ट पारेको छ । चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापतको ५ अङ्क नियम ३६ मा भएको व्यवस्थाविपरीत यस पटकको बढुवाको कुनै पनि सम्भावित उम्मेदवारलाई दिन मिल्दैन । तत्काल जारी गरिएको नियमावलीको नयाँ व्यवस्थाले तोकिएको आधारसम्बन्धी अभिलेख नरहेको विगतका वर्षहरूमा गरिएको भनिएको कार्यबापत भूतप्रभावी असर हुने गरी कसैको अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने तथा कसैलाई अनुचित लाभ पुर्याउने गरी नयाँ प्रावधान बमोजिमको अङ्क २०७२ सालको असोजअगाडि गणना गर्न मिल्दैन । यदि गणना नै गर्ने हो भने पनि सबैलाई समानुपातिकरूपमा अङ्क दिइनुपर्नेमा पूर्वाग्रह राखी दिइएको अङ्क वितरण मिलेको छैन । विपक्षीहरूको उक्त कार्य कानूनका मान्य सिद्धान्तविपरीत एवम् स्वेच्छाचारीको पराकाष्ठा भएको र प्रजातान्त्रिक समाजमा त्यसो गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन । बढुवाउपरको उजुरी सुन्ने समितिको निर्णयसमेत त्रुटिपूर्ण रहेको छ । अतः मिति २०७१।३।१३ मा मलाई जानकारी गराइएको विपक्षी बढुवाउपरको उजुरी सुन्ने समितिको निर्णय र सोका आधारमा भएको काम कारवाहीसमेत बदरभागी रहेको हुँदा उल्लिखित गल्तीलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सच्याई म समेतलाई बढुवा गर्ने निर्णय हुन्छ भनी नेपाल सरकारको निर्णय पर्खी बसेकोमा मिति २०७१।४।२९ गते नेपाल सरकारबाट निर्णय गर्दा सुरू बढुवा समितिले सिफारिस गरेको र उजुरी सुन्ने समितिले २ हटाई थप गरेको २ जनालाई समेत समावेश गरी ९ जनालाई बढुवा गरेको मिति २०७१।४।२९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मेरो संविधानद्वारा प्रदत्त समानतासमेतको मौलिक हकको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको निर्णय संवैधानिक तथा कानूनीरूपमा त्रुटिपूर्ण भएकाले सोलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनमा दिइने सबै अङ्क कानूनबमोजिम न्यायपूर्णरूपमा प्रदान गरी तदनुरूप बढुवा सिफारिस गर्न परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जीसमेत जारी गरिपाउँ । साथै विपक्षीहरूको निर्णय कार्यान्वयन गरे गराएमा म निवेदक मिति २०७१।६।२१ गते अवकाश हुने भई मलाई अपूरणीय क्षति हुने र प्रस्तुत रिट निवेदन गर्नुको औचित्यमा नै असर पर्ने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षीबाट भएको बढुवा समितिको र बढुवाउपरको उजुरी सुन्ने समितिको निर्णय सिफारिस तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।४।२९ को निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगर्नु, सो बढुवासम्बन्धी कारवाहीलाई यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम विपक्षीहरू नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्का नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ । साथै, प्रस्तुत निवेदनको गम्भीरतालाई विचार गरी अग्राधिकार दिई शीघ्र सुनुवाइ गरी पूर्ण न्याय पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारण खुलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ३, ४ र ५ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी उक्त म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
साथै, निवेदकहरूको सेवा निवृत हुने अवधि २०७१।६।२१ गते भएको हुँदा सो अगावै निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ नभए रिट निवेदनको निष्प्रयोजन हुने भन्ने निवेदन जिकिर हुँदा प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई यही मिति २०७१।५।२७ गते पूर्ण सुनुवाइको लागि पेस गर्नू । सो सुनुवाइ मितिभित्रै अनिर्वायरूपमा लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई उक्त दिन बढुवासम्बन्धी सबै निर्णय फाइलहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई यसै विषयका ०७१-WO-००८७, ०७१-WO-००८८ र ०७१-WO-००८९ को रिट निवेदनहरूसमेत लगाउमा साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७१।५।८ गतेको आदेश ।
२०७१ को नियम ३० मा कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीले कार्यक्षमताबापत अङ्क प्राप्त गर्ने आधार किटान गरिएको छ । कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई कार्यक्षमताबापत पाएको कुल अङ्कको आधारमा बढुवाका लागि बढुवा समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएअनुरूप बढुवाको लागि नियमबमोजिम सिफारिस गरिएको हुँदा सो कार्यलाई कानूनसम्मत नभएको भन्न मिलेन ।
बढुवा हचुवा, अन्यायपूर्ण र पूर्वाग्रही भएको, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापतको अङ्क प्रदान गर्दा विभेद भएको भन्ने सम्बन्धमा बढुवाको लागि गणना गरिएका सम्पूर्ण अङ्कहरू सबै बढुवाका
लागि सम्भाव्य उम्मेदवारहरूलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ मा तोकिएको प्रावधान अनुसार नै गणना गरिएको साथै चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापतको अङ्क र बढुवा समितिले दिने अङ्कका आधारहरू
नियमावलीमा नै किटान भएको हुँदा त्यसरी पारदर्शीरूपमा भएको बढुवा सिफारिसलाई गैरकानूनी, त्रुटिपूर्ण भन्न मिल्ने अवस्था नै आउँदैन ।
यसरी कानूनसम्मत भएको बढुवालाई गैरकानूनी त्रुटिपूर्ण र असंवैधानिक भयो भनी रिट निवेदकले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४२ को उपनियम (१) बमोजिम बढुवा उपरको उजुरी सुन्ने समितिमा समेत उजुरी दिँदा उक्त समितले ऐ. नियमावलीबमोजिम नै अङ्क गणना भएको भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । तसर्थ विपक्षीले गृह मन्त्रालय बढुवा सिफारिस गर्न गठित बढुवा समिति, बढुवा समितिको सचिवालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४२ को उपनियम (१) बमोजिम उक्त नियमावलीको नियम २७ को उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) अनुसारको बढुवा समितिले गरेको बढुवा सिफारिस निर्णयउपर उजुरी सुन्ने समितिमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था रहेको र सो
समितिलाई आफूसमक्ष पर्न आएका उजुरीउपर निर्णय गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षकको पद सङ्ख्या ७ (सात) का लागि नियम २७ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको बढुवा समितिले मिति २०७१।०२।१३ मा गरेको निर्णयउपर रिट निवेदक समेतको उजुरी उक्त समितिसमक्ष पर्न आएकोमा उजुरीकर्ताले लिएको माग दावी तथा बढुवा सिफारिस गर्ने समितिको प्रतिक्रिया र प्रचलित कानूनी व्यवस्थासमेतको विवेचना र मूल्याङ्कन गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र बढुवा समितिले दिने अङ्कबीच तालमेल नभएको तथा नियम ४२ को उपनियम (३) समेतको आधारमा कार्य वस्तुपरक नदेखिएको कारणबाट उजुरी सुन्ने समितिले बढुवा प्रयोजनको लागि दिइएको अङ्कभारको औचित्यता समेत हेरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई नै आधार मानी बढुवा समितिले दिने अङ्कभार कायम गरी बढुवा उजुरी सुन्ने समितिलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७१।०३।०३ मा बढुवा समितिको निर्णयमा पुनरावलोकन गरी उक्त बढुवा समितिको सचिवालयमा पठाइएको हो । उजुरी सुन्ने समितिले समितिसमक्ष दर्ता हुन आएका बढुवा उजुरीउपर निर्णय गर्दा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुरूप नै निर्णय लिएको हुँदा रिट निवेदनबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, प्रस्त्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदको बढुवा भएको उजुरी सुन्ने समितिको तर्फबाट लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।
प्रहरी ऐन, २०१२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम २७ को उपनियम (१) को खण्ड (क) ले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदको लागि बढुवा गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय बढुवा समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमावलीको नियम ३० को उपनियम (१) ले बढुवा समितिले प्रहरी कमर्चारीलाई कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत ४० अङ्क, ज्येष्ठताबापत २० अङ्क, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत ८ अङ्क, शैक्षिक योग्यताबापत १० अङ्क, तालिमबापत ७.५ अङ्क, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत ५ अङ्क, विभूषण मानपदवी अलङ्कार तथा पदकबापत २ अङ्क, बढुवा समितिले दिने ७.५ अङ्क गरी बढीमा एकसय अङ्कलाई बढुवाको आधार बनाएको देखिन्छ । सोही आधारमा बढुवा समितिको मिति २०७१।२।१३ को बैठकले प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्राचार्य, केदारप्रकाश साउदलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त बढुवा समितिले गरेको सो सिफारिसमा चित्त नबुझी रिट निवेदकहरू सहित ६ जनाले ऐ. नियमावलीको नियम ४२ बमोजिमको बढुवाउपरको उजुरी सुन्ने समितिसमक्ष उजुरी दिएको र सो उजुरी सुन्ने समिति बढुवा सिफारिस समितिको निर्णय पुनरावलोकन गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू राजेन्द्रसिंह भण्डारी, विज्ञानराज शर्मा, सुरेन्द्रबहादुर शाह, गणेशराज राई, प्रतापसिंह थापा, नारायणप्रसाद बस्ताकोटी, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठको नाम समावेश गरी आवश्यक कार्यान्वयनको लागि लोक सेवा आयोगको च.नं. ५३९ मिति २०७१।३।३ को पत्रसाथ बढुवा समितिको सचिवालय गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने (राजेन्द्रसिंह भण्डारीसमेत) विषयको गृह मन्त्रालयको नं ७/५२-०७१।४।२९ को प्रस्ताव मं. प.बै.सं. २१/०७१ मिति २०७१।४।२९ को नेपाल सरकार
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवाको निमित्त प्रहरी नियमावली, २०७१ मा भएको बढुवा समितिले गरेको बढुवा सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने वा सोउपर उजुरी सुन्ने समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा देखिएको द्विविधा निवारण गर्न नेपाल प्रहरी नायब महानिरीक्षहरू राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्राचार्य, केदारप्रकाश साउद, गणेशराज राई, नारायणप्रसाद बस्ताकोटीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
रिट निवेदकले मूलरूपमा नियमावलीको नियम ३० मा उल्लिखित बढुवाका आधारहरूअन्तर्गतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापतको ४० अङ्क चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापतको ५ अङ्क र बढुवा समितिले दिने ७.५ अङ्क नै पाउनुपर्नेमा कम अङ्क दिई बढुवा नगरिएको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । प्रहरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको कूल अङ्कको विभाजनका सम्बन्धमा नियमावलीको नियम ३१ को उपनियम (३) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सम्बन्धित सुपरिवेक्षकले अधिकतम् बीस, पुनरावलोकनकर्ताले अधिकतम् दश र पुनरावलोकन समितिले अधिकतम् दश अङ्क दिन सक्ने प्रावधान छ । सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिको सम्बन्धमा नियमावलीको नियम ३१ मा स्पष्टरूपले किटान गरिएको छ । नियमावलीले अधिकार दिएका सम्बन्धित सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले छुट्टाछुट्टैरूपमा प्रदान गर्ने अङ्कमा समेत पक्षपात गरेको र आफूलाई पूर्णाङ्क नदिएको भनी रिट निवेदकले लिएको जिकिरमा कुनै तथ्यगत र विश्वासलायक आधार देखिँदैन । कार्यसम्पादन व्यक्तिगत गुण, चरित्र र क्षमताको मूल्याङ्कन गरी प्रदान गरिने अङ्क आफूले यति नै पाउनुपर्छ भनी दावी गर्न पनि मिल्दैन । यसका साथै चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापत नियमावलीको नियम ३६ बमोजिम प्रदान गरिने अङ्क र बढुवा समितिले दिने अधिकतम् ७.५ अङ्कको हकमा समेत कुनै अमुक प्रहरी कर्मचारीले यति नै अङ्क पाउनुपर्छ भनी भन्न मिल्ने देखिँदैन । बढुवा समितिले दिने उल्लिखित अङ्कको निर्धारणका सम्बन्धमा नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम (४) मा स्पष्ट व्यवस्था भएको र सोही आधारमा बढुवा समितिले वस्तुगत कारण खोली अङ्क दिनुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा सो कुरालाई बेवास्ता गरी एक उम्मेदवारलाई दिएको अङ्कको तुलना गर्नु पनि सैद्धान्तिकरूपमा मिल्ने देखिँदैन । बढुवा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने माथि उल्लिखित मापदण्डहरूको आधारमा अङ्क प्रदान भई सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएको हुँदा उक्त निर्णयलाई कानूनविपरीत मान्न मिल्दैन । उल्लिखित अङ्कहरू प्रदान गर्ने अधिकारीहरू प्रहरी नियमावली, २०७१ द्वारा तोकिएका छन् । अङ्क प्रदान गर्ने अख्तियारी पाएका अधिकारीहरूले दिएको अङ्कको गुण पक्ष (Merit) भित्र प्रवेश गरी कुनै अमुक कर्मचारीलाई यति नै अङ्क दिनुपर्छ भनी भन्न मिल्ने देखिँदैन । रिट निवेदकले असाधरण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत सम्मानित अदालत प्रवेश गरेको देखिँदा रिटको मान्य सिद्धान्तबमोजिम प्रदान गरिएको अङ्कभित्र प्रवेश गरी कुनै खास व्यक्तिले पाउनुपर्ने अङ्क किटान गरी बढुवाको लागि कारवाही गर्नु भनी सम्मानित अदालतबाट समेत बोल्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को परिच्छेद ४ मा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐ. नियम २७(१)( क) मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदका लागि गृह मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य सचिव रहने गरी ३ सदस्यीय बढुवा समिति रहने व्यवस्था छ । उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम गठित बढुवा समितिले नियम ३० मा तोकिएबमोजिम बढुवाको उम्मेदवारले पाएको कुल अङ्कको आधारमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने र बढुवाको लागि अङ्क प्रदान गर्न नियम ३१ बमोजिम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत, नियम ३२ बमोजिम वर्गीकृत क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव मूल्याङ्कनबापत, नियम ३३ बमोजिम जेष्ठताको मूल्याङ्कनबापत, नियम ३४ बमोजिम शैक्षिक योग्यताको मूल्याङ्कनबापत, नियम ३५ बमोजिम तालिमको मूल्याङ्कनबापत, नियम ३६ बमोजिम चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत, नियम ३७ बमोजिम विभूषणबापत अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । साथै, बढुवा समितिको बढुवा सिफारिसमा चित्त नबुझ्ने प्रहरी कर्मचारीले बढुवाको सिफारिससम्बन्धी निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र ऐ. नियम ४२ बमोजिम उजुरी सुन्ने समितिसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मिति २०७१।२।१३ मा बढुवा समितिको सिफारिस र बढुवा समितिको सिफारिसउपरको उजुरी सुन्ने समितिको मिति २०७१।३।३ को सिफारिससमेतका आधारमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।४।२९ गतेको निर्णय अनुसार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने कार्य सम्पन्न भै सकेको छ ।
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३ ले प्रहरी फोर्सको गठन र त्यसमा रहने प्रहरी कर्मचारीहरूको सङ्ख्या नेपाल सरकारले समयसमयमा तोकिदिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ४ ले प्रहरीको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने र प्रहरीलाई निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुने र नेपाल सरकारको आदेश र निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक कर्मचारीको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ । यसरी प्रचलित कानूनले प्रहरी फोर्सको गठन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू नागरिक सरकारको मातहतमा रहने अवधारणालाई अङ्गीकार गरेको छ । प्रहरी फोर्समा हुने नियुक्तिहरूमा पनि प्रचिलत कानूनले निर्देश गरेबमोजिम नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने व्यहोरा निवेदन गर्दछु । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको नियुक्ति प्रहरी नियमावली, २०७१ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले श्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी, श्री सुरेन्द्रबहादुर शाह, श्री विज्ञानराज शर्मा, श्री प्रतापसिंह थापा, श्री वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, श्री रमेशशेखर बज्राचार्य, श्री केदारप्रकाश साउद, श्री गणेशराज राई र श्री नारायणप्रसाद बस्ताकोटीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।४।२९ को निर्णय अनुसार बढुवा भएका ९ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूले रीतपूर्वक आआफ्नो दर्जाको दर्ज्यानी चिह्नप्राप्त गरी प्रहरी नियमावली, २०७१ को परिच्छेद ५, नियम ४७ समेतको आधारमा पदस्थापन भै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री सुरेन्द्रबहादुर शाह प्र.प्र.का. अपराध अनुसन्धान विभागमा, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री विज्ञानराज शर्मा महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयमा, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री प्रतापसिंह थापा प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ प्र.प्र.का. प्रशासन विभागमा, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री रमेशशेखर बज्राचार्य मानवस्रोत विकास विभागमा, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री केदारप्रकाश साउद प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय (विशेष पद) मा, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री गणेशराज राई प्र.प्र.का. कार्य विभागमा र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री नारायणप्रसाद बस्ताकोटी सुरक्षा परिषद् (विशेष पद) मा पदस्थापन भै आआफ्नो कार्यभार सम्हाली सकेको अवस्था छ । यसरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।४।२९ को निर्णय कानूनबमोजिम कार्यान्वयन भै पदस्थापनसमेत भइसकेको अवस्थामा रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भै सकेकाले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारी, विज्ञानराज शर्मा, सुरेन्द्रबहादुर शाह, गणेशराज राई, प्रतापसिंह थापा, नारायणप्रसाद बस्ताकोटी, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, केदारप्रकाश साउद, रमेशशेखर बज्राचार्यको एकै मिलानको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहित लिखित जवाफसमेतको कागजात अध्ययन गरी रिट निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री माधव बस्नेत तथा श्री लिलामणि पौडेलले बढुवा भएको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद ७ मा बढुवा गर्दा हाम्रो पक्ष उम्मेदवार भै बढुवा पाउनुपर्नेमा बढुवा समिति र बढुवा उजुरी सुन्ने समितिले क्रमसङ्ख्या ८ नं. मा राखेकोमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७१।४।२९ को निर्णयानुसार १० र१३ नं. मा रहेका रमेशशेखर बज्राचार्य र केदारप्रकाश साउदलाई बढुवा नियुक्ति गरेको निर्णय प्रहरी नियमावली, २०७१ को विपरीत हुँदा बदर गरी हाम्रो पक्ष यादव अधिकारीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा सोही मितिदेखि बढुवा गरिपाउँ भन्ने र विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटी, सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवि घिमिरे र उपन्यायाधिवक्ता श्री टिकेन्द्र दाहालले बढुवा समिति र बढुवाको उजुरी सुन्ने समितिले निवेदकले पाउने अङ्क भन्दा बढी अङ्क पाएका व्यक्तिहरूले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा पाएको र नेपाल सरकारले गणेशराज राई र नारायणप्रसाद बस्ताकोटीलाई समेत प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद सिर्जना गरी बढुवा गरी पद स्थापन र दर्ज्यानी चिह्नसमेत लगाइदिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विज्ञान राज शर्माको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, गणेशराज राईको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने, राजेन्द्रसिंह भण्डारीको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सुरेन्द्रबहादुर शाहको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता डा.कुमार शर्मा आचार्य, नारायणप्रसाद बस्ताकोटी र प्रतापसिंह थापाको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी., रमेशशेखर बज्राचार्यको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान् अधिवक्ता श्री जयनारायण पौडेल र बढुवा भएका सबै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री बोर्णबहादुर कार्की, श्री सविता वराल, अधिवक्ताहरू डा. श्री भीमार्जुन आचार्य, श्रीकान्त वराल र श्री सुभाष आचार्यले बढुवा समिति र बढुवाको उजुरी सुन्ने समितिले बढुवा हुने योग्यता पुगेका सबै प्रत्याशीहरूले पाएको नम्बर अनुसार ७ जना बढुवा भएका र गणेशराज राई र नारायणप्रसाद बस्ताकोटीलाई समेत नेपाल सरकारले बढुवा गर्ने योग्य ठानी २०७१।४।२९ मा मन्त्रिपरिषद्ले विशेष पद सिर्जना गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेको कार्य काननूसम्मत हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बहस गर्नुभयो ।
विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निम्न बुँदामा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ :
१. बढुवा समिति, बढुवाको उजुरी सुन्ने समिति र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले बढुवा गरेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्राचार्य, केदारप्रकाश साउद, गणेशराज राई र नारायणप्रसाद बस्ताकोटीलाई बढुवा गरेको निर्णय मिलेको छ छैन वा बदर हुनुपर्ने हो होइन ?
२. निवेदक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा हुनुपर्ने हो होइन ?
३. रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनपर्ने हो कि होइन भन्ने नै मुख्य प्रश्न रहेको देखियो ।
२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम २७(१)(क) अनुसारको बढुवा समितिले २०७१।२।१३ गते २२ जना सम्भाव्य उमेद्वारहरूमध्ये सर्वाधिक अङ्क प्राप्त गर्ने रिक्त प्रहरी अतिरिक्त महनिरीक्षक पद ७ (सात) मा क्रमशः राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्राचार्य र केदारप्रकाश साउदलाई सोही नियमको उपनियम (४) अनुसार बढुवाको लागि सिफारिस गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले च.नं. २१६२ मिति २०७१।२।१३ गते बढुवा सिफारिसको सूची प्रकाशित गरेको देखियो ।
३. सो बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशितउपर सम्भाव्य उम्मेदवार रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक परशुराम खत्री, गणेशराज राई, यादव अधिकारी, सुशीलवरसिंह थापा, नारायणप्रसाद बस्ताकोटी र विश्वराजसिंह शाहीको प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४२(१) बमोजिम प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदको बढुवाउपरको उजुरी सुन्ने समितिसमक्ष उजुर परी छानबिन हुँदा बढुवा हुने १देखि ७ नं. सम्मको बढुवा समितिको सिफारिसमा हेरफेर भै क्रमशः राजेन्द्रसिंह भण्डारी, विज्ञानराज शर्मा, सुरेन्द्रबहादुर शाह, गणेशराज राई, प्रतापसिंह थापा, नारायणप्रसाद बस्ताकोटी, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र दरबन्दी भन्दा बढी ८ नं.देखि १३ नं. सम्ममा क्रमशः यादव अधिकारी, सुशीलवरसिंह थापा, रमेशशेखर बज्राचार्य, परशुराम खत्री, विश्वराजसिंह शाही र केदारप्रकाश साउदको नाम समावेश गरी बढुवा समितिसमक्ष पठाउने गरी २०७१।३।३ मा निर्णय गरी पठाएको पाइन्छ ।
४. प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने (राजेन्द्रसिंह भण्डारी) विषयको गृह मन्त्रालयको नं. ७/५२/-०७१/४/२९ को प्रस्ताव म.प. वै.स. २१/०७१ मिति २०७१।४।२९ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले देहायबमोजिम निर्णय गरी सोबमोजिम कार्यान्वयन हुन नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०६४ को नियम २९ बमोजिम निर्णय गरेको देखिन्छ ।
(क) प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवाको निमित्त प्रहरी नियमावली, २०७१ मा भएको बढुवा समितिले गरेको बढुवा सिफारिसमा कार्यान्वयन गर्ने वा सोउपर उजुरी सुन्ने समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा देखिएको द्विविधा निवारण गर्न नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा दुईवटा विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी देहायबमोजिमका प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेः-
१. राजेन्द्रसिंह भण्डारी
२. सुरेन्द्रबहादुर शाह
३. विज्ञानराज शर्मा
४. प्रतापसिंह थापा
५. वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ
६. रमेशशेखर बज्राचार्य
७. केदारप्रकाश साउद
८. गणेशराज राई
९. नारायणप्रसाद बस्ताकोटी
(ख) थप भएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको दुईवटा विशेष दरबन्दीमध्ये १ पद सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा र एक पद प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यालयमा कायम गर्ने,
(ग) बढुवा गरिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पदस्थापन गृह मन्त्रालयले गर्ने,
(घ) थप भएको दुई विशेष पद सो पदमा रहेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकले अवकाश प्राप्त गरेपछि स्वतः खारेज हुने ।
(ङ) हाल जनपद प्रहरी सेवामा कायम रहेका ७ वटा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमध्ये ४ वटा पद बढुवा गरिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकले अवकाश प्राप्त गरेपछि स्वतः खारेज हुने गरी ३ वटा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदको दरबन्दी कायम गर्ने भन्ने निर्णय गरेको पाइन्छ ।
५. उपरोक्तबमोजिम प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रिक्त पद ७ मा बढुवा गर्दा नियम ३० बमोजिमको बढुवाको लागि कुल अङ्क पाएकामध्येबाट सबैभन्दा बढी अङ्क पाएकाले बढुवा हुनुपर्ने देखिन्छ । बढुवा समितिले ७ जनाको नाम सिफारिस गरेकोमा बढुवाको उजुरी सुन्ने समितिले, बढुवा समितिले सिफारिस गरेको नामावलीमा हेरफेर गरी १ नं.देखि १३ नं. सम्मको व्यक्तिको नाम राखेर बढुवा गर्नुपर्ने देखी बढुवा समितिसमक्ष सिफारिस गरेको अवस्थामा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले
मिति २०७१।४।२९ मा १० नं. मा रहेका रमेशशेखर बज्राचार्य र १३ नं. का केदारप्रकाश साउदलाई विशेष पद सिर्जना गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेको देखिन्छ ।
६. नेपाल जनपद प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदको दरबन्दी ७ वटा रहेको पाइन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ४(१) मा एक वा एकभन्दा बढी प्रहरी फोर्सहरू रहने छन् । प्रहरी फोर्सको गठन र त्यसमा
रहने प्रहरी कर्मचारीहरूको संरचना नेपाल सरकारले समयसमयमा तोकिदिएबमोजिम हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । बढुवा समितिले सिफारिस गरेको ७ जनामध्येबाट बढुवा उजुरी सुन्ने समितिले नाम संशोधन गरी बढुवा उजुरी सुन्ने समितिले १३ जनाको नाम पठाएकोमध्येबाट सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारले १० र १३ नं. मा रहेका क्रमश: रमेशशेखर बज्राचार्य र केदारप्रकाश साउदलाई विशेष पद २ सिर्जना गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गरेको अवस्था देखिन्छ ।
७. प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २७ (४) बमोजिम बढुवा समितिले सिफारिस गरेका ६ र ७ नं. को रमेशशेखर बज्राचार्य र केदारप्रकाश साउदको नाम बढुवाको उजुरी सुन्ने समितिले संशोधन गरी रमेशशेखर बज्राचार्यलाई १० नं. मा र केदारप्रकाश साउदलाई १३ नं. मा राखेको, उजुर गर्नेमध्येका गणेशराज राईलाई ४ नं. मा र नारायणप्रसाद बस्ताकोटीलाई ६ नं. मा राखेको पाइन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ४(१) मा प्रहरी कर्मचारीहरूको सङ्ख्या नेपाल सरकारले समयसमयमा तोकिदिएबमोजिम हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दुई पद सिर्जना गरी बढुवा समितिले सिफारिस गरेको ७ जनाको मध्येबाट बढुवा उजुरी सुन्ने समितिले बढुवा भएको व्यक्तिको नाम संशोधन गरी १३ जनाको नाम पठाएकोमध्येबाट १० र १३ नं. मा रहेका क्रमश: रमेशशेखर बज्राचार्य र केदारप्रकाश साउदलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गरेको अवस्था देखिन्छ ।
८. प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम २७ (४) बमोजिम बढुवा समितिले सिफारिस गरेका ६ र ७ नं. को रमेशशेखर बज्राचार्य र केदारप्रकाश साउदको नाम बढुवाको उजुरी सुन्ने समितिले संशोधन गरी रमेशशेखर बज्राचार्यलाई १० नं. मा र केदारप्रकाश साउदलाई १३ नं. मा राखेको उजुर गर्नेमध्येका गणेशराज राईलाई ४ नं. मा र नारायणप्रसाद बस्ताकोटीलाई ६ नं. मा राखेकोमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को
मिति २०७१।४।२९ को निर्णयबाट बढुवा समितिले सिफारिस गरेको क्रमशः ६ र ७ नं. मा नै राखी बढुवा गरेको देखिन्छ भने बढुवाको उजुरी सुन्ने समितिले ४ नं. मा सिफारिस गरेको गणेशराज राई र ६ नं. मा सिफारिस गरेको नारायणप्रसाद बस्ताकोटीलाई ७ वटा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दी भन्दा बाहिर राखी यी दुई जना व्यक्तिको लागि विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी नियुक्ति गरेको देखिएकाले यी ३ वटै निकायको निर्णय बेगल भै निर्णय गरेको देखिँदा मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो लिखित जवाफमा अङ्क प्रदान गर्ने अख्तियारी पाएका अधिकारीहरूले प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार दिएको अङ्कको Merit भित्र प्रवेश गरी सर्वोच्च अदालतले बोल्न नमिल्ने भन्ने जिकिर न्यायसङ्गत देखिएन ।
९. प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ५(१) मा प्रहरी सङ्गठनमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना वा तत्काल कायम रहेको सङ्गठन र दरबन्दीमा हेरफेर गर्दा कार्यक्रम, कार्यबोझ, आर्थिक तथा अन्य दायित्व, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, उपलब्ध मानवस्रोत, लगत प्रभावको विश्लेषण तथा नवीन प्रविधिको अवलम्बन गरी कारण र औचित्यसमेतको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्नेछ । सोही नियमको उपनियम (२) मा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति रहने र सोही उपनियम (३) मा समितिको सिफारिसमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पठाई अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएको साथै नियम ६ मा प्रहरी किताबखानामा दर्ता नगरी कुनै पदपूर्ति गरिने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा सोको पालना भएको देखिएन । नियम ३६ को चुनौतीपूर्ण र विशेष जिम्मेवारीको अङ्क र नियम ३८ अनुसार बढुवा समितिले दिने अङ्कको निर्धारण २०७१ साल भदौ ७ पछि मात्र निर्धारण गर्न सकिने अङ्क सोअगावै अनुसूची १२ विपरीत बढुवा भएका प्रत्याशीहरूलाई अङ्क प्रदान गरी बढुवा गरेको देखिँदा उल्लिखित बढुवालाई नियमानुसार बढुवा भएको मान्न सकिएन ।
१०. जुन निर्णयले Merit लाई नै मान्यता दिँदैन, त्यो निर्णय न्यायपूर्ण भएको भनी अदालत चुप लाग्ने हो भने सङ्गठनको मनोबल व्यक्तिपरक मात्र हो भन्न पर्ने हुन्छ । त्यस्तो मनोगत कथनलाई आफूलाई संस्थागत बनाउन आफैँले निर्माण गरेको मापदण्डलाई सो खेलको नियममा मैले किन सहमत भइन भन्न यसको नियम म आफैँले नै बनाउने अधिकार राख्छु । त्यसैले कसैले छानबिन नगर्नु भन्नु न्याय र सद्विवेकलाई समेत परित्याग गर्नु हो । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो औचित्य समाप्त गरेको भन्नपर्ने भएकाले न्यायपूर्ण विवेकको प्रयोग गर्ने राज्यको अर्थ कसैले पनि समाप्त भएको मान्न नपर्ने र राज्यको उत्तरदायित्व बोध गरेको देखिनुपर्ने नै हुनुपर्छ । सुस्पष्ट कानूनको परमाधिकारी कानून मात्र हो, कसैको तजविजी होइन, तसर्थ समान अवस्थामा प्राप्त अङ्कको गणना भै रहेको नं. १३ को हकसम्ममा विशेष दरबन्दी सिर्जना भएकोमा सो भन्दा अघिका अङ्कमा देखिएकाहरूलाई त्यस्तो सुविधाबाट वञ्चित राख्नु न्यायपूर्ण हुन सक्तैन ।
११. उपरोक्त आधारमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेको २०७१।२।१३ को बढुवाको सिफारिस र २०७१।३।३ को बढुवाको उजुरी सुन्ने समितिको निर्णय र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।४।२९ को निर्णय नियम, कानून एवम् न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत हुँदा बदर गर्नुपर्छ कि भन्नलाई उक्त निर्णयहरू बदर गर्दा रिट निवेदक २०६६।६। २१ मा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा भै ५ वर्षको कार्यकाल २०७१।६।२१ मा समाप्त हुने र बढुवा पाएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू पनि सोही
मितिमा प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बढुवा भएको देखिँदा सो निर्णय बदर भएमा निवेदक यादव अधिकारी र बढुवा भएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू पनि बढुवा हुनबाट वञ्चित भै अवकाश हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने र माथिल्लो पद खाली हुन गै आसन्न दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठनको सम्मेलनको अवसरसमेतमा शान्ति व्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने स्थितिलाई समेत बेवास्ता गर्न मिल्ने स्थिति नहुँदा मन्त्रिपरिषद्को २०७१।४।२९ को निर्णयलाई पूर्ण बदर गरिरहन औचित्यपूर्ण र व्यावहारिक देखिन आएन ।
१२. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा यी रिट निवेदक यादव अधिकारी बढुवा समितिको २०७१।२।१३ को निर्णयबाट क्रमसङ्ख्या १० नं. मा रहेकोमा बढुवाको उजुर सुन्ने समितिको मिति २०७१।३।३ को निर्णयबाट ८ नं. मा परेको देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ३०(२) बमोजिम पाएको अङ्क अनुसार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद रिक्त ७ मा बढुवा नपाए पनि बढुवा उजुरी सुन्ने समितिको मिति २०७१।३।३। को निर्णयबाट ८ नं. मा परेको देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ३०(२) बमोजिम पाएको अङ्क अनुसार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद रिक्त ७ मा बढुवा नपाए पनि बढुवा उजुरी सुन्ने समितिले १० नं. मा सिफारिस गरेका रमेशशेखर बज्राचार्य र १३ नं. मा सिफारिस भएका केदारप्रकाश साउदलाई क्रमशः ६ र ७ नं. मा राखी बढुवा गरेको र ४ र ६ नं. मा सिफारिस गरेको गणेशराज राई र नारायणप्रसाद बस्ताकोटीलाई ८ र ९ नं. मा राखी दरबन्दी भन्दा बढी २ पद सिर्जना गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेको पाइन्छ । यी निवेदक बढुवा समितिको सिफारिसको क्रमसङ्ख्या १० मा रहेको र बढुवाको उजुरी सुन्ने समितिले सिफारिस गरेको बढुवा सूचीको क्रमसङ्ख्या ८ रहेको देखिँदा १० र १३ नं. मा रहेका क्रमशः रमेशशेखर बज्राचार्य र केदारप्रकाश साउदको भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको कारणले निजहरू २ जना भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरी अगाडि रहेकाले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नुपर्नेमा निजलाई बढुवा नगरेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।४।२९ को निर्णय न्यायोचित मान्न मिलेन ।
१३. कुनै पनि कानून कसैलाई लागू हुने र कसैलाई नहुने गरी वर्गीकरण गर्दा त्यस्तो वर्गीकरण औचित्यपूर्ण र विवेकपरक हुनुपर्दछ अन्यथा त्यस्तो वर्गीकरण स्वेच्छाचारी भई अन्याय पूर्ण हुन जाने भनी (नेकाप २०६३, निर्णय नं. ७७४४, पृष्ठ ९९२, पूर्ण इजलास) निवेदक प्रदिपप्रताप मल्ल विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
१४. अतः उपरोक्त प्रतिपादित मान्य सिद्धान्त एवम् सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत यी रिट निवेदक यादव अधिकारीलाई मिति २०७१।४।२९ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद रिक्त भए सोही पदहरूमा र रिक्त नभएमा विशेष पद सिर्जना गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यसको जानकारी विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाइदिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.ओमप्रकाश मिश्र
इति संवत् २०७१ साल असोज ८ गते रोज ४ शुभम् ।
इजलास अधिकृतः- जवाहरप्रसाद सिंह