निर्णय नं. ९२५२ - क्षेत्रफल सुधार
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७१।८।२३।३
०६७-CI-००६५
मुद्दा : क्षेत्रफल सुधार ।
पुनरावेदक/वादी : बारा जिल्ला, वतरा गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ फूलवरिया बस्ने वैद्यनाथ राउत अहिर
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने तुलसीभक्त श्रेष्ठ
§ कुनै पनि मुद्दामा वादी प्रतिवादीबीच मुख नमिली सबुद प्रमाण बुझी विवादित विषयमा हक निश्चित गर्नुपर्ने हुन आउँछ भने त्यस्तो मुद्दामा हक बेहकको प्रश्न समावेश भएको मान्नुपर्ने ।
§ विवादित जग्गामा वादी वा प्रतिवादीमध्ये कसको हक पुग्ने भन्ने विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा हक बेहकमा निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ ले मालपोत कार्यालयलाई दिएको नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ४)
पुनरावेदक/वादीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय विश्वप्रकाश सिग्देल र हरिकृष्ण कायस्थ
प्रत्यर्थी/प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता जानकीप्रसाद गिरी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
§ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३)
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
मालपोत अधिकृत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :
मा.न्या. श्री राजेन्द्रप्रसाद राजभण्डारी
मा.न्या. श्री गिरिराज पौड्याल
फैसला
न्या. ओमप्रकाश मिश्र : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्राप्त भै दर्ता हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनपत्रको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ :
जिल्ला बारा, गाउँ विकास समिति वतरा वडा नं. ६ बस्ने, मथुरा राउतको नाति, जोदा राउतको छोरा ऐ.ऐ. बस्ने वैद्यनाथ राउत अहिरले मेरा नाममा दर्ता रहेको जिल्ला बारा, गाउँ विकास समिति दोहेरी वडा नं. ४ को कि.नं. ३३ को ज.वि. ०-१-१६ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको र उक्त जग्गाको फिल्डबुकमा ज.वि. १-१६-० भएकाले फिल्डबुक अनुसार स्रेस्ता पुर्जा कायम गरिपाउँ भन्ने द.नं. २६९५ मिति २०६४।६।१४ मा दिएको निवेदन ।
निवेदन मागबमोजिम मोठ स्रेस्ताबाट यसमा के हुन गएको हो स्रेस्ता अनुसार खुलाई दिनुहुन भनी मोठ फाँटलाई सोध्दा मोठ फाँटबाट साविक नापीको स्रेस्ताबाट जग्गाधनी तुलसीभक्त श्रेष्ठ ललितपुर टोल वडा नं. ९ का नाउँमा दोहेरी वडा नं. ४ कि.नं. ३३ ज.वि. ०-१-१६ जग्गा मिति २०३१।१२।२५ को पारित राजीनामाबमोजिम वैद्यनाथ राउत अहिरको नाउँमा मोठ कायम छ, रोक्का छैन भनी लेखी आएकोमा फिल्डबुक उतार पेस भएकोमा जग्गाधनी तुलसीभक्त श्रेष्ठका नाममा गाउँ विकास समिति दोहेरी वडा नं. ४ कि.नं. ३३ ज.वि. १-१६-० जग्गा उल्लेख भएको देखिएकाले तुलसीभक्त श्रेष्ठ दाताका नाममा
७ सात दिने म्याद जारी गरी लेखी पठाउने भनी मिति २०६४।६।२७ मा मालपोत कार्यालयबाट भएको आदेश ।
सो आदेशानुसार तुलसीभक्त श्रेष्ठका नाममा ७ सात दिने म्याद जारी गरी पठाउँदा नक्साको फोटोकपि फिल्डबुक उतारको फोटोकपि, लिखतको फोटोकपि, नागरिकताको फोटोकपि मिति २०६४।७।२२ को म्याद जारीपत्रको फोटोकपि, मिति २०६४।७।२६ गते म्याद बुझेको भरपाई साथै वारिस मुकरर गरेको वारिसनामाको कागजसमेत संलग्न गरी जिल्ला ललितपुर, नगरपालिका वडा नं. ९ मा बस्ने मोतिलाल श्रेष्ठको नाति भक्तलाल श्रेष्ठको छोरा ऐ.ऐ. बस्ने तुलसीभक्त श्रेष्ठको वा. सुलेमान मिया अंसारीबाट द.नं. ४३२६ मिति २०६४।७।२८ मा लिखित जवाफ पेस भएको ।
मालपोत कार्यालयको च.नं. ३१५६ मिति २०६४।१०।२ को पत्रबाट नापी शाखा बारालाई कि.नं. ३३ कसका नाममा फिल्डबुक कायम छ र नक्सामा के कति क्षेत्रफल छ भनी सोधी लेखी पठाउँदा नापी शाखा, बाराको मिति २०६४।१०।३ को पत्रबाट गाउँ विकास समिति दोहेरी वडा नं. ४ कि.नं. ३३ को जग्गा फिल्डबुक तथा नक्सामा चेक गर्दा ज.वि. १-१६-० स्रेस्ताबाट देखिएको भनी लेखी आएको ।
साविक जग्गाधनी तुलसीभक्त श्रेष्ठको नापी नक्सा र फिल्डबुकमा ज.वि. १-१६-० कायम भएको र मालपोतको स्रेस्तामा ज.वि. ०-१-१६ मात्र कायम भएकाले नापीको नक्सा क्षेत्रकिताब अनुसार मालपोत कार्यालयको समेत स्रेस्ता अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ दोहेरी गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ को कि.नं. ३३ मा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्दा साविक जग्गाधनी तुलसीभक्त श्रेष्ठको नाउँमा स्रेस्ता अद्यावधिक गरी हालको जग्गाधनी वैद्यनाथ राउत अहिरलाई तुल्सीभक्तले मागदावी गरेअनुसार कि.नं. ३३ को पूर्व उत्तर कुनाबाट कित्ताकाट गराई स्रेस्ता कायम गर्न लगाउनुपर्ने देखिन्छ भनी पेस भएको टिप्पणी आदेशमा मालपोत अधिकारीको राय अनुसार नापीको फिल्डबुक र नक्सा अनुसार स्रेस्ता अद्यावधिक गरिदिने गरी सदर भनी मालपोत कार्यालय, बाराको मिति २०६४।१०।२४ को निर्णय ।
मालपोत कार्यालय, बाराले मिति २०६४।१०।२४ गतेको टिप्पणी आदेशलाई सदर गरी नापी विभागले कित्ताकाट गरी मिति २०६४।१०।२८ गते पठाएको प्लट रजिस्टर उतारबमोजिम उक्त कि.नं. ३३ लाई कित्ताकाट गरी मेरो नाममा कि.नं. ४६६ मा ज.वि. ०-१-१६ तथा विपक्षीको नाममा कि.नं. ४६७ मा ज.वि. १-१४-४ कायम गरी सोहीबमोजिम दर्ता स्रेस्ता खडा गरी मलाई अन्याय गरेकाले उक्त गैरकानूनी निर्णयसँग मेरो चित्त बुझेको छैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) बमोजिम मैले क्षेत्रफल सुधार गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनउपर कारवाही गरी मेरो जग्गाको क्षेत्रफल संशोधन गरी दर्ता स्रेस्ता अद्यावधिक गरी दिनुपर्नेमा मालपोत कार्यालय, बाराले गैरकानूनी कार्यविधि तथा प्रक्रिया अपनाई सबुद प्रमाणसमेत नबुझी नजिर सिद्धान्तसमेतको उल्लङ्घन गरी मिति २०६४।१०।२४ मा खडा गरेको टिप्पणी आदेश र सोको आधारमा कायम गरेको दर्ता स्रेस्तासमेत बदर गरी उक्त ज.वि. १-१४-४ मेरो नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरिपाउँ भन्ने वादी वैद्यनाथ राउत अहिरको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा परेको पुनरावेदनपत्र ।
ज.वि. ०-१-१६ बाहेक बाँकी रहेको मेरो जग्गाका सन्दर्भमा २०२४ सालदेखिको मालपोत मबाट लिने भन्ने मालपोत कार्यालय, बाराको आदेशसमेतबाट विवाद उठाउन नसकेको, मैले मालपोतसमेत तिरिआएको, ज.वि. ०-१-१६ खरिद गरेको नाताबाट सम्पूर्ण ज.वि. १-१६-० मबाट विपक्षीले लिन पाउने अवस्था नहुँदा सुरूको उक्त निर्णय सदर कायम गरिपाउँ भन्नेर तुलसीभक्त श्रेष्ठको हकमा अधिकृत वारिस सुलेमान मियाँ अन्सारीको लिखित प्रतिवाद ।
पुनरावेदक वादीले उक्त कि.नं. ३३ को जग्गा जग्गाधनी पुर्जामा ०-१-१६ र फिल्डबुकमा १-१६-० उल्लेख भएकाले फिल्डबुक स्रेस्ता अनुसार पुर्जा कायम गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनको पीठमा कि.नं. ३३ को ज.वि. ०-१-१६ जग्गा मिति २०३१।१२।२५ मा पारित राजीनामाबमोजिम वैद्यनाथ राउत अहिरको नाममा मोठ कैफियतबाट देखिएको भन्ने व्यहोरा जनिएको देखिन आउँछ । विवादित जग्गाको फिल्डबुकमा १-१६-० क्षेत्रफल उल्लेख भएको पाइने र नापी शाखा कार्यालयले मालपोत कार्यालय, कलैयालाई लेखेको मिति २०६४।१०।३ को पत्रबाटसमेत कि.नं. ३३ मा १-१६-० जग्गा रहे भएको देखिन्छ । वादीले मिति २०३१।१२।२५ मा र.नं. १३४६ को लिखतबाट ०-१-१६ को जग्गा प्राप्त गरेको देखिने र सोही क्षेत्रफल उद्धृत गरी वादीका नाउँमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा तयार भएको वादी स्वयम्ले पेस गरेको सपठित प्रमाणपुर्जाबाट देखिन्छ । उक्त पुर्जा प्राप्त गरेको मितिले कानूनले निर्धारण गरेको म्यादभित्र निवेदक वादीको कहिंकतै उजुर परेको देखिन आएन । मालपोत कार्यालयको तोक आदेशानुसार भनी नापी शाखा, बाराबाट उक्त कि.नं. ३३ को जग्गा कि.का. भै कि.नं. ४६६ यी पुनरावेदकका नाउँमा र कि.नं. ४६७ को जग्गा प्रत्यर्थी तुलसीभक्त श्रेष्ठका नाउँमा कित्ता कायम भएको देखिन्छ । उक्त कित्ताकाट गर्ने गरी भएको कार्य बदर वातिल भएको अवस्था देखिएन । वादीले कि.नं. ३३ को जग्गा ससिमै खरिद गरेको भनी जिकिर लिए पनि निजले
प्राप्त गरेको उपरोक्त उल्लेखित राजीनामा लिखतमा उक्त कित्ता ससिम हस्तान्तरण गरेको भन्ने बोली परेको नदेखिएको स्थितिमा राजीनामाबाट प्राप्त गरेको क्षेत्रफल भन्दा बढी जग्गा पनि मेरै हो भन्ने पुनरावेदकको भनाई कानूनसम्मत रहेको मान्न मिलेन । तसर्थ मालपोत कार्यालय, बाराबाट मिति २०६४।१०।२४ मा भएको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भन्ने पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६६।३।१७ को फैसला ।
यसमा विपक्षीबाट विवादित कि.नं. ३३ को जग्गा २०३१ सालमा ससिम जग्गा नै राजीनामा गरी लिई सो जग्गामा मेरो नै कब्जा भोग गरी तिरोसमेत तिरी कमाई आएको छु । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) बमोजिम मेरा नाममा स्रेस्ता मिलाउन पर्नेमा कानूनको त्रुटिपूर्ण व्याख्या गरी मलाई हराउने गरी फैसला भयो । मैले सो जग्गाबाट कसैलाई हक हस्तान्तरण गरेको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा निश्चित सीमारेखाभित्रको जग्गा नरघटी बढी जे भए पनि कित्तावालाकै जग्गा ठहराउनुपर्नेमा कानून तथा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरसमेतको विपरीत कानून तथा नजिरको गलत व्याख्या गरी मलाई हराई भएको मालपोत कार्यालय, बाराको मिति २०६४।१०।२४ को निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६६।३।१७ को फैसला बदर गरी मेरो सुरू निवेदन मागबमोजिम गरिपाउँ भन्ने वादी वैद्यनाथ राउत अहिरको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा कि.नं. ३३ को जग्गामध्ये कित्ताकाट नभएको अवस्थामा बिक्री गर्ने तुलसीभक्त श्रेष्ठको हक कायम रहेको अर्थ गरी भएको सुरू मालपोत कार्यालयको निर्णय सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ र अ.बं. १८४ क नं. को प्रमाण मूल्याङ्कनमा व्याख्यात्मक त्रुटि र नेकाप ०४१, नि.नं. २१०३, पृ. ७६२, नेकाप ०४३, नि.नं. २६१६, पृ.१०० मा प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क)(ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।३।२३ को आदेश ।
नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनपत्रसहितका मिसिल संलग्न प्रमाण कागजात अध्ययन गरियो । पुनरावेदक वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री विश्वप्रकाश सिग्देल तथा श्री हरिकृष्ण कायस्थले ०३१ सालमा पारित लिखतले कि.नं. ३३ को जग्गा मलाई हस्तान्तरण गरेपछि लगत स्रेस्ता कट्टा भएको अवस्था छ । उक्त जग्गालाई खण्डे हस्तान्तरण नगरी समुच्चा कित्ता नै हस्तान्तरण गरी स्रेस्ता कट्टा भैसकेको कुरालाई विपक्षीले अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन । खरिद गरेको जग्गा नरघटी भएको अवस्थामा क्रेताले व्यहोर्नुपर्ने हुँदा नरबढी
भएकोमा समेत क्रेताको नै हुने हुँदा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला नमिलेको हुँदा उक्त फैसला बदर गरी सुरू निवेदन दावी अनुसार विवादित कि.नं. ३३ को ज.वि. १-१६-० को फिल्डबुक अनुसार स्रेस्ता पुर्जा कायम हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभएको । त्यस्तै प्रत्यर्थी प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री जानकीप्रसाद गिरीले विपक्षीले विवादित कि.नं. ३३ को ज.वि. १-१६-० जग्गा खरिद गरेको नभै उक्त कि.नं. को ०-१-१६ जग्गा खरिद गरी लिएको तथ्य निजले प्राप्ति गरेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाबाट स्पष्ट भैरहेको अवस्था छ । विपक्षीले पारित गरेको राजीनामा लिखतमा समेत कि.नं. ३३ को जग्गा ससिम खरिद गरेको भनी उल्लेख भएको नदेखिँदा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला अन्यथा नदेखिँदा उक्त फैसला सदर हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । अब सुरू मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय सदर हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिले नमिलेको तथा वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने नपुग्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदक वादीले निज नाम दर्ताको जिल्ला बारा गा.वि.स. दोहेरी वडा नं. ४ को कि.नं. ३३ को ज.वि. ०-१-१६ को जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरी आफ्नो हकभोगमा रहेकोमा उक्त जग्गाको फिल्डबुकमा जग्गा बिगाहा १-१६-० भएकाले फिल्डबुक अनुसार स्रेस्तापुर्जा कायम गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा मालपोत कार्यालय, बाराबाट पुनरावेदक वादीका दाता तुलसीभक्त श्रेष्ठलाई समेत बुझी उक्त जग्गा साविक जग्गाधनी तुलसीभक्त श्रेष्ठका नाममा स्रेस्ता अद्यावधिक गरी विपक्षी तुलसीभक्त श्रेष्ठले मागदावी गरेअनुसार उक्त कित्ताको पूर्व उत्तर कुनाबाट कित्ताकाट गराई स्रेस्ता कायम गरेउपर वादीको पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई सदर गर्नेगरी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएउपर वादीको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।
३. यसमा यी वादीले प्रतिवादी तुलसीभक्त श्रेष्ठसँग मिति २०३१।१२।२५ मा विवादित कि.नं. ३३ को ०-१-१६ जग्गा खरिद गरी निजका नाउँमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत जारी भएको देखिन्छ । विवादित जग्गाको फिल्डबुकमा ज.वि.१-१६-० जग्गा रहेको कुरामा समेत विवाद देखिँदैन । मिति २०३१।१२।२५ मा कि.नं. ३३ को ०-१-१६ जग्गा प्राप्त गरिसकेपश्चात यी वादीले उक्त कि.नं. ३३ को जग्गाको फिल्डबुकमा १-१६-० जग्गा रहेकाले फिल्डबुक अनुसार स्रेस्तापुर्जा कायम गराउन निवदेन दिएकोमा मालपोत कार्यालयबाट प्रतिवादीका नाममा म्याद जारी गर्दा प्रतिवादीबाट उक्त कि.नं. ३३ को जग्गामध्ये ०-१-१६ जग्गासम्म वादीलाई बिक्री गरेको र फिल्डबुक अनुसारको बाँकी जग्गा आफ्नो रहेको भन्ने जिकिर लिई निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ । त्यसपश्चात मालपोत कार्यालयबाट प्रतिवादीले जिकिर लिएबमोजिम उक्त कि.नं. ३३ को पूर्व उत्तर कुनाबाट कित्ताकाट गराई वादीलाई ०-१-१६ जग्गाको स्रेस्ता कायम गरिदिने र अन्य जग्गा प्रतिवादीको स्रेस्ता कायम गरिदिने गरी मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको देखियो ।
४. वादीले मिति २०३१।१२।२५ मा उक्त जग्गा खरिद गर्दा कि.नं. ३३ को ०-१-१६ जग्गा खरिद गरेको कुरामा विवाद देखिँदैन । पछि उक्त जग्गाको फिल्डबुकमा १-१६-० जग्गा रहेको पाइएपछि आफूले
खरिद गरेको कि.नं. ३३ को जग्गा नरबढी भएकाले उक्त कि.नं. ३३ को सम्पूर्ण जग्गा आफ्नो रहेको भनी दावी लिएको र प्रतिवादीले आफूले ०-१-१६ जग्गा मात्र बिक्री गरेको र बाँकी जग्गा आफ्नै रहेको भन्ने
जिकिरबमोजिम पूर्व उत्तर कुनाबाट कित्ताकाट गरी वादीलाई ०-१-१६ जग्गा र अन्य जग्गा प्रतिवादीलाई स्रेस्ता कायम गराइदिने भनी निर्णय गरेको देखियो । कुनै पनि मुद्दामा वादी प्रतिवादीबीच मुख नमिली सबुद प्रमाण बुझी विवादित विषयमा हक निश्चित गर्नुपर्ने हुन आउँछ भने त्यस्तो मुद्दामा हक बेहकको प्रश्न समावेश भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । विवादित जग्गामा वादी वा प्रतिवादीमध्ये कसको हक पुग्ने भन्ने विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा हक बेहकमा निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ ले मालपोत कार्यालयलाई
दिएको देखिँदैन । यस्तो विवाद उठेपछि प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुँदा हक कायम गराई ल्याउनु भनी सुनाउनुपर्नेमा मालपोत कार्यालय आँफैले हक बेहकतर्फ निर्णय गरेको कार्यलाई न्यायोचित मान्न मिलेन ।
५. अतः माथि उल्लिखित तथा विवेचित आधार प्रमाणबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने विषयमा हक बेहकतर्फ निर्णय गरी ल्याउनु भनी सुनाउनुपर्नेमा आफैँ निर्णय गरेको मालपोत कार्यालय, बाराको निर्णय सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६६।३।१७ को फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब हक कायमतर्फ सम्बन्धित अदालतमा नालिस गर्न जानु भनी सुनाइदिनका लागि तारिख तोकी मिसिल मालपोत कार्यालय, बारामा पठाई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
इति संवत् २०७१ साल मङ्सिर २३ गते रोज ३ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : रामप्रसाद भट्टराई