निर्णय नं. ९०५५ - उत्प्रेषण/परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ९

निर्णय नं.९०५५

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

आदेश मिति : २०७०।४।१६।४

०६९-WO-०१३६

विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : जिल्ला कपिलवस्तु, कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नं. २ तैलिहवा बस्ने दुर्गाप्रसाद कान्दु

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला कपिलवस्तु, कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नं. २ तैलिहवा बस्ने सन्तोषकुमार    कान्दुसमेत

 

§  अंश मुद्दा ठहरेबमोजिम हुने र विवादित अंश मुद्दा मातहत अदालतमा विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा माथिल्लो अदालतबाट यसो वा त्यसो गर्नु भन्नु वा यो वा त्यो प्रमाण बुझ्नु भनी विवादित मुद्दा हेर्न सक्षम रहेको जिल्ला अदालतलाई आफ्नो अन्तिम निर्णय सुनाउनु अघि नै हस्तक्षेप गरेर आदेश गर्दै जाने हो भने सम्बन्धित अदालतलाई कानूनले प्रदान गरेको मुद्दा मामिला हेरी अन्तिम निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकारको औचित्यसमेत समाप्त हुने ।

§  मुद्दाको कारवाही हुँदै जाँदा इन्साफको रोहमा उपयुक्त अवसरमा अधिकार प्राप्त अदालतले आवश्यक कुराको विचार गर्ने कुरा सँधै सुरक्षित हुन्छ । सोबाहेक कार्यविधिगत विषयमा दुई तह अदालतबाटसमेत न्यायिक परीक्षण भइसकेको स्थितिमा पनि सोमा चित्त नबुझाई रिट निवेदकले असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदन लिएर आउनुले विचाराधीन मुद्दामा प्रमाण बुझी शीघ्र इन्साफ गर्नलाई नै अनावश्यक विलम्ब गर्नुबाहेक अरू केही नदेखिने ।

(प्रकरण नं.३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार के.सी.

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद शिवाकोटी

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश देहायबमोजिम छ :–

मूल पुरूष जगेश्वर कान्दु निजको २ छोरा रामप्रसाद १ र बाबुराम १ भएको राम प्रसादको छोरा त्रिवेनी भएको र निज त्रिवेनीको २ छोरा राम सहाय १ र भगवत दयाल १ भएको । भगवत दयालको श्रीमती रमा भएकी, त्रिवेनीको हाँगा तर्फका सन्तानमा छोराको जायजन्म नै नभई छोरी नन्दादेवी भएको र निजहरूको पनि विवाह भई सकेको छ । यता बाबुरामको २ छोरा छाँगुर र रामकुमार भएकोमा राम कुमार निःसन्तान भई छाँगुरको छोरा खोडे भन्ने राम लखन मात्र भएको । निज खोडे भन्ने राम लखनको ३ छोरा दुर्गाप्रसाद, बासुदेव र सन्तोष भएको यस पुस्तेवारीमा हामी वादी प्रतिवादीहरू बाहेक अरूको कालगतिले अघि नै स्वर्गवास भइसकेको छ । यसरी हामी वादी प्रतिवादीहरू संगोलमा बसी सगोलको सम्पत्ति प्रतिवादी भगवत दयाल जिम्मामा रही सगोलबाट नै भोगी आएको । ठूला बुबा प्रतिवादी भगवत दयाल अत्यन्त बृद्धावस्था भएको र काकीको पनि परलोक भई सकेको छ । हामी राम लखनको सन्तानहरूले मिली ठूलोबाबु भगत दयालको सेवा गरी यही मिति २०६८।४।१५ गतेका दिन म निवेदक वादीलाई रूपैयाको खाँचो भई विपक्षी प्रतिवादीहरूसँग माग गर्दा विपक्षी प्रतिवादीहरू एकजुट भई हामीलाई तिमीसँग मतलब छैन जानेका गर भनी जवाफ लगाई दिएकाले अन्यायमा परी म निवेदकले सम्मानीत शुरू कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा प्रत्यर्थीहरू उपर अंश मुद्दा दर्ता गरेकोमा वादीले देखाउनु भएको पुस्तेवारी गलत छ, भगवत दयालको बेग्लै वंशावली र पुस्तेवारी छ । निज भगवत दयाललाई बाहेक गरी हामी बासुदेवसमेतसँग मात्र तायदाती फाँटवारी माग हुनु पर्ने हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रत्यर्थीहरूको प्रतिउत्तर जिकीर भएको यसै लगाउको दे.नं. १२०९, १२१० को मुद्दामा पनि वादीले आफ्नो फिरादमा भगवत दयाल कान्दुलाई आफ्नो पुस्तेवारीभित्रको उल्लेख नगरेको अवस्था हुँदा भगवत दयालसँग वादीको नाता कायम हुने अवस्था भएन । वादीहरू र प्रतिवादी सन्तोष, बासुदेवप्रसाद एकै नाता पुस्ताभित्रको देखिदा र निजहरूबीच कानूनबमोजिम अंशबण्डा पनि नभएको स्थितिमा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी भगवत दयाललाई बाहेक गरी वादी र प्रतिवादी सन्तोष, बासुदेव जिम्मा रहेको चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्तिको अंश तायदाती फाँटवारी अंशबण्डाको २०, २३ नं. बमोजिम वादी र प्रतिवादी सन्तोष, बासुदेवबाट दाखेल गर्न लगाई पेश गर्नु” भन्नेसमेत व्यहोराको आदेश भएको । सो आदेश उपर म निवेदकको प्रत्यर्थीमध्येको पुनरावेदन अदालत, बुटवलमा उक्त बेरीतको आदेश बदर गरी पाउनको लागि अ.बं १७ नं. बमोजिम निवेदन परेकोमा मिति २०६९।४।३ मा प्रत्यर्थी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको आदेशलाई नै सदर कायम गर्ने गरी प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट निर्णय भएको । प्रत्यर्थी प्रतिवादी पक्षबाट मूल पुर्खाको हाँगाबाट यी भगवत दयाललाई बाहेक गर्नको निम्ति निज जगेश्वरको हाँगाबाट बेगल देखिने प्रमाण प्रत्यर्थीले पेश गर्न सकेका छैनन् । प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत, बुटवलसमेतले ७ नं फाँटवारीलाई आधार मानी पुस्ता नै बेगल जनाई ठहराई निज भगवत दयाललाई बाहेक गरी अन्य प्रतिवादीबाट मात्र तायदाती फाँटवारी माग गर्ने गरी भएको आदेश न्याय सङ्गत नभई अंशबण्डाको महलको १, २ नं. प्रतिकूल भएको  छ । अंश मुद्दामा नातामा विवाद भई वादी प्रतिवादीको बीचमा मुख नमिलेका अवस्थामा निज भगवत दयाल जसलाई प्रस्तुत मुद्दामा तायदाती फाँटवारी माग गर्दा बेगल गरिएको छ । निजको छोरी जो आफ्नो पिताको पारिवारिक स्थितिको बारेमा निश्चित् रूपमा जानिफकार हुन् । निजको कथन व्यहोरालाई अ.बं.१३९ नं. बमोजिम बुझी नाता पुस्तेवारीको टुङ्गो लगाउनु पर्ने र साथै प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(४) बमोजिम नाताको जानिफकार व्यक्ति वा सर्जमिन र निज भगवत दयालकै छोरी नन्दनीको कथनलाईसमेत बुझी प्रस्तुत मुद्दामा कानून सम्मत आदेश गर्नुपर्नेमा सोतर्फ कुनै वास्ता नै नगरी भएको मिति २०६९।०१।२० गतेको प्रत्यर्थी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको आदेश बेरीतपूर्ण हुनाको साथै विपक्षीका उक्त कार्यले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त मेरो मौलिक हकमा प्रत्यक्ष आघात पुग्न गएको छ ।

यसर्थ प्रत्यर्थी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०१।२० मा भगवत दयाललाई बाहेक गरी तायदाती फाँटवारी माग गर्ने गरी भएको आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०६९।४।३ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी कानूनबमोजिम मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको विश्लेषण गरी बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी कारवाही गर्नु भनी प्रत्यर्थी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आफ्नो सबूद प्रमाणसहित लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै प्रस्तुत निवेदनको विषय अंशबण्डाको तायदातीसँग सम्बन्धित देखिई चाँडो निरूपण हुन उपयुक्त देखिँदा अग्राधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६९।०५।०३ मा जारी भएको आदेश ।

अधिकारक्षेत्रप्राप्त अदालतमा अंश मुद्दाको फिरादपत्र परी वादी प्रतिवादी भई विवादात्मक तथ्यहरूमा सबूद प्रमाण बुझी अधिकारप्राप्त अदालतबाट कानूनबमोजिम निर्णय आदेश भएको विषयमा रिट जारी हुनु पर्ने कुनै अवस्था छैन । उजुरी निवेदन गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण छ । उजूरवाला दुर्गाप्रसादले सोही तायदाती माग्ने भनी भएको आदेशानुसार मिति २०६९।३।२५ मा तायदाती पेश गरी सकी कारवाही अगाडि बढेको र मुद्दा निर्णय हुने अवस्थामा छ । भगवत दयालको पुस्तेवारी र वादी दुर्गाप्रसादको पुस्तेवारी छुट्टाछुट्टै भएको भनी भगवत दयाल र हामी सन्तोष कुमार, बासुदेवसमेतले प्रतिउत्तरपत्र लगाएको अवस्था छ । पुस्तेवारी समर्थनको लागि प्रतिउत्तर साथ प्रमाणको रूपमा १९९५।११।४ को राजीनामा लिखतको फोटोकपि र भूमिसम्बन्धी ऐन नियमबमोजिम भगवत दयालले भरेको ७ नं. फाँटवारीको कागजहरूबाट भगवत दयालको पुस्तेवारी र यी वादी दुर्गाप्रसादको पुस्तेवारी छुट्टाछुट्टै देखिएको छ । म बासुदेवको आमा भानमतीको नामको घर जग्गा नामसारी गरी दिनु भनी दुर्गाप्रसादसमेतले मिति २०६०।१।२४ गते गरी दिनु भएको मन्जूरीनामा र दे.नं. १२०९ र १२१० को मुद्दाको फिरादसमेतका आधार प्रमाणले भगवत दयालको र दुर्गाप्रसादसमेतको पुस्तेवारी छुट्टाछुट्टै देखिने कागज अंश मुद्दाको मिसिलमा देखिएको आधार प्रमाणले भगवत दयाल कान्दु वादी दुर्गाप्रसादको पुस्तेवारीभित्रको नदेखिएकोले भगवत दयालसँग वादीको नाता कायम हुने अवस्था नदेखिएकोबाट भगवत दयाललाई बाहेक गरी वादीको अन्य भाइ बासुदेव, सन्तोषसँग तायदाती माग भएको उल्लिखित लिखत प्रमाणसमेतले आदेश, कानून तथा न्यायसङ्गत छ । सो आदेश उपर दुर्गाप्रसादले पुनरावेदन अदालत, बुटवलमा बदरको निवेदन दिएकोमा कारवाही भई सोही जिल्ला अदालतको आदेश सदर हुने निर्णय भएको छ । यसरी अधिकारप्राप्त अदालतबाट सबै प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी भएको आदेश बदर हुने अवस्था छैन । दावी गरेको पुस्तेवारी प्रमाणित गर्ने आधार देखाउन नसकेबाट दावी जिकीर गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण छ । २ तह अदालतबाट निर्णय भई सकेकोमा रिट क्षेत्रमा आई सरजमिन गरिपाऊँ भनी माग गरेको निवेदन जिकीर तथ्यहीन एवं गैरकानूनी रहेकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको बासुदेवप्रसाद कान्दुसमेतले पेश गरेको लिखित जवाफ ।

निवेदक दुर्गाप्रसाद कान्दु र विपक्षी सन्तोषकुमार कान्दु भएको अंश मुद्दामा बेरीतको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी निवेदकको निवेदन परी सोमा प्राप्त कैफियत प्रतिवेदन इजलाससमक्षमा पेश हुँदा “कपिलवस्तु जिल्ला अदालत के यसमा पेश भएको ७ नं फाँटवारी, अदालतमा विचाराधीन रहेको लगाउको दे.नं १२०९ र १२१० नं का मुद्दाहरू तथा प्रतिवादीहरू सन्तोष कान्दुसमेतको पुस्तेवारी सम्बन्धमा लिएको प्रतिउत्तर जिकीर तथा नाताको बयानसमेतका आधारमा प्रतिवादी भगवत दयाललाई बाहेक गरी तायदाती फाटवारीको मिति २०६९।०१।२० को आदेश बेरीतको नदेखिएको हुँदा परिवर्तन गर्नु परेन । कानूनबमोजिम गर्नुहोला” भनी यस अदालतबाट भएको आदेश कानूनबमोजिम भएको र संविधान एवं कानूनीप्रदत्त विपक्षीको हक अधिकार हनन हुने कार्य यस अदालतबाट नभएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाँऊ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट प्रस्तुत हुन आएको लिखित जवाफ ।

यसै लगाउको दे.नं १२०९, १२१० को मुद्दामासमेत वादीले आफ्नो फिरादमा भगवत दयाल कान्दुलाई पुस्तेवारीभित्रको उल्लेख नगरेको अवस्था हुँदा भगवत दयालसँग वादीको नाता कायम हुने अवस्था भएन । वादी र प्रतिवादीहरू सन्तोष, बासुदेवप्रसाद एकै नाता र पुस्ताभित्रको देखिँदा र निजहरूबीच कानूनबमोजिम अंश बण्डा पनि नभएको स्थितिमा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी भगवत दयाललाई बाहेक गरी वादी प्रतिवादी सन्तोष, बासुदेव, जिम्मा रहेको बण्डा गर्नु पर्ने चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्तिको अंश तायदाती फाँटवारी अंशबण्डाको २०–२३ नं. बमोजिम वादी र प्रतिवादी सन्तोष, बासुदेवबाट दाखिल गर्न लगाई आपसमा सुनाई अचलको हकमा दर्ता श्रेस्ता बुझी नपुग कोर्ट फी वादीबाट दाखेल गराई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६९।०१।२० मा आदेश भएको छ । प्रस्तुत अंश मुद्दामा यस अदालतबाट हुने फैसला उपर चित्त नबुझे पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न र दिन पाउने विपक्षी निवेदकको कानूनी अधिकार सुरक्षित नै रहेको छ । मुद्दाको सुनुवाइको सिलसिलामा तायदाती फाँटवारी माग गर्दैमा निजको हक अधिकारमा कुनै किसिमको आघात पुगेको भन्न नमिल्ने हुँदा मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दै रिटको माध्यमबाट कानूनी उपचारको बाटो अंगाली मुद्दाको निर्णयमा नै असर पार्ने गरी दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट प्रस्तुत हुन आएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार के.सी.ले निवेदक र विपक्षी प्रतिवादीहरू एकै मूल पुर्खाको हाँगाभित्रका सन्तान भएकोमा विवाद छैन । भगवत दयाल मूल पुर्खाभन्दा छुट्टै हाँगाको भन्ने प्रमाण विपक्षी प्रतिवादीहरूले दिन सकेका छैनन् । तायदाती फाँटवारीबाट अंश र अंशियार लोप गर्न मिल्दैन । तायदाती माग्ने जिल्ला अदालतको आदेश र सोलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको आदेश बेरीतको छ । आदेश अ.बं ८० नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(४) समेतको विपरीत हुँदा उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी मिसिल संलग्न प्रमाणको विश्लेषण गरी बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझेर मात्र कारवाही गर्नु भनी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेतको जिकीर लिँदै बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

विपक्षी अदालतको तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद शिवाकोटीले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका विवादको विषय तल्लो अदालतमा चलिरहेको अंश मुद्दाको तायदाती फाँटवारी माग्ने आदेशसँग सम्बन्धित भएको र तल्लो अदालत अंश मुद्दामा जे जो प्रमाण बुझ्नुपर्छ बुझेर निर्णय गर्न सक्षम अदालत हुँदा उसको क्षेत्राधिकारमा अहिले नै माथिल्लो अदालतले हस्तक्षेप गर्ने गरी कुनै आदेश दिन नमिल्नेसमेत हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी रहेकोले खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेतको बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

उल्लिखित बहस जिकीरलाई मनन गर्दै मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरूको अध्ययन गरी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

यसमा अंशसम्बन्धी हकमा असर पर्ने गरी तायदाती माग गर्दा एकै हाँगाको अंशियारलाई अर्कै हाँगाको हो भनी अंश तायदाती पेश गर्नबाट नै अलग गरी भएको कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट बेरीत पूर्ण आदेश भएकोले र सो आदेश बदर गर्न माग गरेकोमा पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाटसमेत जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गर्ने निर्णय भएबाट मेरो अंश हकमा असर पर्नुको साथै उक्त आदेश अ.बं. १३९ नं., अंशबण्डाको १, २ नं. र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(४) को कानूनी व्यवस्थाहरूको विपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी कारवाही गर्नु भनी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशसमेत जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरूबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ हेर्दा अंश तायदाती माग्ने जिल्ला अदालतको आदेश पुनरावेदन अदालतबाटसमेत सदर भै सकेको अवस्था छ । जिल्ला अदालतले  साक्षी प्रमाणहरू बुझेर फैसला गर्न बाँकी नै छ । अंश मुद्दामा प्रमाण बुझी फैसला गर्न जिल्ला अदालत सक्षम नै रहेको र जिल्ला अदालतले गर्ने फैसलामा चित्त नबुझे पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्ने हकसमेत विपक्षीलाई सुरक्षित नै रहिरहेको अवस्थामा मातहत अदालतमा चलिरहेको मुद्दालाई असर पर्ने गरी अहिले नै माथिल्लो अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नसमेत नमिल्ने हुँदा रीट निवेदन खारेज गरिनुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा तायदाती फाँटवारी दिन नपर्ने भनी अलग भएको पक्ष अंश मुद्दाको फिराद गर्ने वादीको पुस्तेवारीभित्रको हो वा बाहिरको हो भन्ने र त्यस्तो पक्षको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट वादीले अंश पाउनु पर्ने हो वा होईन भन्ने सम्बन्धमा जो भएको प्रमाण बुझी ईन्साफ गर्ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालत नै भएकोमा विवाद देखिँदैन । सम्बन्धित कपिलवस्तु जिल्ला अदालत त्यस्तो विषयमा ईन्साफ गर्न सक्षम अदालत रहेको र उक्त अदालतमा अंश मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा नै रहेकोसमेत देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो जो भएको कुरा उसै अदालतमा भन्नलाई विवादित अंश मुद्दाका वादी अर्थात् यी रिट निवेदकलाई कुनै कानूनले रोकेकोसमेत छैन । अंश मुद्दा दिई विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफ्नोतर्फबाट लिखत प्रमाणहरू गुजारी दावी प्रमाणित गर्ने कानूनबमोजिमको मार्गमा विपक्षीबाट अवरोध सिर्जना गरिएको अवस्था पनि देखिन आउँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको दावी भनेको अंश मुद्दमा अंशको तायदाती फाँटवारी माग्दा विपक्षीमध्येका भगवत दयाल कान्दुलाई बेग्लै बंशावली र पुस्तेवारीभित्रको व्यक्ति हुन् भनी आफ्नो अंश हकमा असर पार्ने गरी निज बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूबाट मात्र अंशको तायदाती फाँटवारी माग्ने गरी भएको कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश गैरकानूनी रहेकोले दुबै आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिसिल संलग्न प्रमाणको विश्लेषण गरी बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझेर मात्र कारवाही गर्नु भनी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने देखिन्छ ।

३. अंश मुद्दामा अंशियारहरूको पुस्तेवारीको अध्ययन एक महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ यस विषयमा जिल्ला अदालतले आवश्यक प्रमाण बुझेर निर्णय गर्न सक्ने नै हुन्छ । अंश मुद्दा ठहरेबमोजिम हुने र विवादित अंश मुद्दा मातहत अदालतमा विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा माथिल्लो अदालतबाट यसो वा त्यसो गर्नु भन्नु वा यो वा त्यो प्रमाण बुझ्नु भनी विवादित मुद्दा हेर्न सक्षम रहेको जिल्ला अदालतलाई आफ्नो अन्तीम निर्णय सुनाउनु अघिनै हस्तक्षेप गरेर आदेश गर्दै जाने हो भने सम्बन्धित अदालतलाई कानूनले प्रदान गरेको मुद्दा मामिला हरी अन्तिम निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकारको औचित्यसमेत समाप्त हुन जाने । विपक्षीमध्येको कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको अंश तायदाती फाँटवारी माग गर्ने आदेशलाई सम्बन्धित पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाटसमेत न्यायिक परीक्षण भईसकेको अवस्था पनि देखिन्छ । को कसबाट तायदाती फाँटवारी लिन पर्ने, को कसबाट लिन नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा मातहतका दुई तह अदालतबाट हालको अवस्थामा निर्णय भई सकेको अवस्थासमेत प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिलबाट देखिन आउँछ । मुद्दाको कारवाही हुँदै जाँदा इन्साफको रोहमा उपयुक्त अवसरमा अधिकार प्राप्त अदालतले आवश्यक कुराको विचार गर्ने कुरा सँधै सुरक्षित हुन्छ । सो बाहेक कार्यविधिगत विषयमा दुई तह अदालतबाटसमेत न्यायिक परीक्षण भईसकेको स्थितिमा पनि सोमा चित्त नबुझाई रिट निवेदकले असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदन लिएर आउनुले विचाराधीन मुद्दामा प्रमाण बुझी शीघ्र इन्साफ गर्नलाई नै अनावश्यक विलम्ब गर्नुबाहेक अरू केही  देखिँदैन ।

४. अतः अंश मुद्दामा जो बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझेर ठहरेअनुसारको इन्साफ दिन जिल्ला अदालत सक्षम नै रहेकोले त्यस्तो सक्षम अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अग्रीमरूपमा माथिल्लो अदालतबाट हस्तक्षेप गरेर कारवाही निर्देशित गर्न सिद्धान्त समेत नमिल्ने हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत २०७० साल श्रावण १६ गते रोज ४ शुभम–––––––––––––––––––––––––––––

 

इजलास अधिकृतः बाबुराम सुवेदी