निर्णय नं. ७७९६ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ७७९६    ने.का.प.२०६३       अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त ईजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीन वहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ

आदेश

सम्वत् २०६० सालको रि.नं. : ३३२१

फैसला मितिः ०६३।३।६।३

 

विषय :– उत्प्रेषण समेत ।

निवेदकः महोत्तरी जिल्ला जलेश्वर न.पा.वडा नं. ५ स्थित जलेश्वर नगर विकास समिति समेत

विरूद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत जनकपुर समेत

§  नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९(६) को सम्पत्ति आर्जन गर्ने हक अधिकारमा आघात पुर्याएको भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) अन्तर्गत परमादेशको आदेश माग गरी निवेदन दिएकोमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) अन्तर्गत परमादेशको आदेशवाट उपचार माग गरिएको निवेदन पुनरावेदन अदालतलाई प्राप्त समन्याय सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र (Equity Jurisdiction)को विषय देखिने ।

§  मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको २०८ नं. को कानूनी व्यवस्था समाहवान वा इतलायनामा तामेल गर्दा अ.वं. ११० नं. बमोजिम रित नपुर्याई तामेल गरेको थाहा पाउन नसकी प्रतिवादी दिन नपाई म्याद गुज्रेको उजुरी साथ फैसला भएको ६ महिना भित्रमा थाहा पाएको पैतिस दिन भित्र प्रतिवादी लेखि दिन ल्याएमा रित पूर्वक तामेल भएको नदेखिए प्रतिवादी दर्ता गर्ने भनी प्रतिवादी दर्ता गर्ने सम्वन्धमा कानूनले प्रदान गरेको सुविधा देखिने ।

§  निवेदकका नाउँमा २०५९।८।१३ मा तामेल भएको म्यादका सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतमा वेरितको म्याद वदर गरी पाऊँ भनी परेको निवेदनमा रजिष्ट्रारले दरपिठ गरे उपर पुनरावेदन अदालतमा वेरितको दरपिट आदेश वदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदन गरी तामेलीको कानूनी हैसियत पुनरावेदन अदालतवाट परिक्षण भै सकेकोमा पुनः सोही विषयका सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदन परेको देखिँदा निवेदक विरुद्ध दायर भएको परमादेशको निवेदनका सम्बन्धमा रिट निवेदकले दायर गर्न खोजेको अ.वं. २०८ नं. बमोजिमको उजुरी दरपिठ गरेको र सो दरपिठ सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

 

न्या. मीन बहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र धारा ८८ (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सँक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार  छ :–

२.    विपक्षी कान्ता देवी क्षेत्रीले यस नगर विकास समिति समेतलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा मिति २०५९।४।२७ मा दायर गरेको परमादेशको रिट निवेदनमा यस समितिलाई जलेश्वर अस्पतालमा अवस्थित भनी उल्लेख गरे अनुरुप विपक्षी पुनरावेदन अदालत समेतबाट सोही वतनमा म्याद तामेल भई एकतर्फी रुपमा उक्त मुद्दा २०६०।१।३० मा फैसला भएको कुरा च.नं. १०८१३ को पत्र मिति २०६०।४।९ मा यस समितिमा प्राप्त भै जानकारी पाएपछि मात्र थाहा भयो । अतः यस समितिको नाममा विपक्षीबाट गलत ठेगाना उल्लेख गरे अनुरुप तामेल भएको म्याद अ.वं. ११० नं. विपरित कानूनी त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा उक्त मुद्दामा फैसला भएको ६ महिना भित्र थाहा पाएको ३५ दिन भित्र अ.वं. २०८ नं. को उजुर लिई जाँदा विपक्षी पुनरावेदन अदालतका रजिष्ट्रारबाट रिट प्रकृतिको मुद्दामा अ.वं. २०८ नं. आकर्षित नहुने भनी दरपिठ गरियो । सो दरपिठ उपर निवेदन गरेकोमा पु.वे.अ.को इजलासवाट पनि रजिष्ट्रारको आदेश मिलेको भनी २०६०।६।७ मा आदेश भएको हुँदा प्रस्तुत विवादमा कानुनको व्याख्याको गम्भिर सवाल र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रश्न रहेको हुँदा अन्य उपयुक्त र प्रभावकारी मार्गको अभावमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११, १७, २३ र ८८(२) को आधारमा प्रस्तुत निवेदन गरेको छु । अतः पु.वे.अ.जनकपुरका रजिष्ट्रारको २०६०।५।३० को त्रुटिपूर्ण आदेश सदर गरेको पु.वे.अ.जनकपुरको २०६०।६।७ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विपक्षी कान्ता देवी सँगको मुद्दामा न्याय निरोपण गर्न पाउने गरी आवश्यक र उपर्युक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.यसमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी लिखित जवाफ पठाउनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

४. रिट निवेदकले यस अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने हुँदा सोही व्यहोरा जनाई दरपिठ गरि दिएको र सो दरपिठ आदेश वदर गर्न परेको निवेदनमा समेत सो दरपिठ आदेश सदर गर्ने गरी अन्तिम आदेश भै सकेको हुँदा कानून बमोजिमको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी भएको काम कारवाहीबाट निवेदकको मौलिक हक हनन नभएको हुँदा आधारहिन रिट निवेदन खारेज गरी पाँऊ भन्ने विपक्षी पुनरावेदन अदालत जनकपुर समेतको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

५.    पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश वेरित भएमा अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन गर्नु पर्नेमा नगरी रिट क्षेत्र गुहार्न पर्ने होईन तथा जग्गा पास गरी दिने कुरामा लिखित स्वीकृती हुनुको साथै रूपैया समेत बुझी सकेको कुरामा अन्यथा भन्न नहुने हुँदा समेत रिट खारेज गरी पाऊँ भन्ने विपक्षी कान्ता देवी क्षेत्रीको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

६.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदन सहितको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गर्दा अ.वं. २०८ नं. बमोजिमको निवेदन दरपिठ गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी उपर्युक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदकको माग अनुसार रिट जारी हुनु पर्ने हो, होईन ? निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

७.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले विपक्षीद्धारा निवेदकको गलत ठेगाना उल्लेख गरी दायर गरेको परमादेशको निवेदनमा विपक्षी पुनरावेदन अदालतले समेत सोही ठेगानमा म्याद तामेल गरी एकतर्फी रुपमा निर्णय गरेको कार्य, कानूनी त्रुटिपूर्ण भएको भनी मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको २०८ नं. को व्यवस्था बमोजिम दायर गर्न लागेको उजुरी निवेदन विपक्षीहरुबाट दरपिठ गरेको र सो दरपिठ आदेश सदर गरेको कार्य कानूनी त्रुटिपूर्ण रहेको भनी उत्प्रेषणको आदेशद्धारा पुनरावेदन अदालतको उपरोक्त आदेशहरु बदरको माग गरेको अवस्था छ । विपक्षीले यि निवेदकहरु उपर नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९(६) को सम्पत्ति आर्जन गर्ने हक अधिकारमा आघात पुर्याएको भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) अन्तर्गत परमादेशको आदेश माग गरी निवेदन दिएको छ । यसरी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) अन्तर्गत परमादेशको आदेशबाट उपचार माग गरिएको निवेदन पुनरावेदन अदालतलाई प्राप्त समन्याय सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र (Equity Jurisdiction) को विषय देखिन्छ । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको २०८ नं. को कानूनी व्यवस्था समाहवान वा इतलायनामा तामेल गर्दा अ.वं. ११० नं. बमोजिम रित नपुर्याई तामेल गरेको थाहा पाउन नसकी प्रतिवादी दिन नपाई म्याद गुज्रेको उजुरी साथ फैसला भएको ६ महिना भित्रमा थाहा पाएको पैतिस दिन भित्र प्रतिवादी लेखि दिन ल्याएमा रित पूर्वक तामेल भएको नदेखिए प्रतिवादी दर्ता गर्ने भनी प्रतिवादी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कानूनले प्रदान गरेको सुविधा देखिन्छ । निवेदकका नाउँमा २०५९।८।१३ मा तामेल भएको म्यादका सम्वन्धमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा वेरितको म्याद वदर गरी पाउँ भनी परेको निवेदनमा रजिष्ट्रारले दरपिट गरे उपर पुनरावेदन अदालतमा वेरितको दरपिट आदेश वदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन गरी तामेलीको कानूनी हैसियत पुनरावेदन अदालतवाट परिक्षण भै सकेको अवस्था विद्यमान हुदा पूनः सोही विषयका सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदन परेको देखिँदा निवेदक विरूद्ध दायर भएको परमादेशको निवेदनका सम्वन्धमा रिट निवेदकले दायर गर्न खोजेको अ.वं. २०८ नं. बमोजिमको उजुरी दरपिठ गरेको र सो दरपिठ सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६०।६।७ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गर्न मिलेन । रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नपरी प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छुं ।

 

न्या. शारदा श्रेष्ठ

फैसला तयार गर्नेः शा.अ. राजेन्द्र थापा

 

इति सम्वत् २०६३ साल आषाढ ६ गते रोज ३ शुभम् ....................।