निर्णय नं. ७६९२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
निर्णय नं.७६९२ ने.का.प.२०६३ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
२०६२ सालको रि.पू.ई.नं.............. २४
आदेश मितिः२०६३।१।२१।५
विषय :–उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
निवेदकः भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको अतिरिक्तमान ना.सु. पदमा कार्यरत बाबुराम श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत
§ कानूनी प्रश्नका सम्बन्धमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुन नसक्ने ।
§ कानून स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन नगर्ने वा कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्ने अनि त्यसैको आडमा हक प्राप्त व्यक्तिलाई हक इन्कार गर्न विलम्ब जस्ता सिद्धान्तको आड लिनदिने हो भने निजामती प्रशासनमा अकर्मण्यता छाउने खतरा रहने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ निजामती प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन, जनताप्रतिको स्तरीय सेवाको सुनिश्चितता बढाउन तथा निजामती प्रशासनका अभिन्न अंगको रुपमा रहेका कर्मचारीहरुले काम प्रति प्रतिबद्धता देखाउने तथा सोबाट उत्प्रेरित भइरहने अवस्था सुचारु राख्न ल्याइएको प्रोत्साहनमुखी कानूनी व्यवस्थालाई निरर्थक वा अप्रयोगको स्थितितर्फ लैजान नहुने ।
(प्रकरण नं.१३)
§ निवेदकले निजामती सेवा नियमावलीबमोजिम प्राप्त गरेको पुरस्कारस्वरुपको थप तलववृद्धि अन्तिम तलवमान भन्दा बढी हुने भएकोले दिन नमिल्ने भन्ने समेतका निर्णय र सो बमोजिमका पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकले प्राप्त गरेको पुरस्कार स्वरुपको रकम र थप तलववृद्धि समेत जोडी तलवमान दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउमा परमादेश समेत जारी हुने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.केदारप्रसाद गिरीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४६ को नियम ३(१)(ख) अन्तर्गत पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र यस इजलासको ठहर यसप्रकार छ :–
२. म निवेदक २०३५।७।२ मा बढुवा नियुक्ति भई मिति २०४७।४।१ बाट अतिरिक्तमान प्राप्त रा.प.अ. प्रथम श्रेणी नायव सुव्वा पदको कर्मचारी हुँ । ना.सु.को पदमा २०५४ सालमा १० ग्रेड खाई पुरानो रु.३०।– दरको ७ ग्रेडको रु.२१०।– र नयाँ रु.११२ दरको ३ ग्रेडको रु.३३६।– तथा ०५७।०५८ को १३०।– का दरले २ ग्रेडको रु.२६०।– समेत जम्मा रु.८०६।– र ०५७ श्रावण देखि लागू भएको शुरु तलव स्केल रु.५८५०।– गरी जम्मा रु.६६५६।– को अतिरिक्त निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११६ बमोजिम पुरस्कार स्वरुप श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०५६।७।१५ को निर्णयले प्राप्त पाँच तलव वृद्धिको रु. ५६०।– समेत जम्मा रु.७२१६।– खाइपाई आएकोमा ०५८।५९ को तलवी प्रतिवेदन पारित हुँदा अन्तिम तलवमान रु.७१५०।– भन्दा बढी भएको भनी निजामती कितावखानाबाट मासिक रु.६६।– कट्टा गरि दिएको छ जवकि ०५७।४।१ बाट लागु भएको अतिरिक्तमानको ना.सु.को तलवमान रु.५८५०।– र ग्रेड (तलववृद्धि) १ को रु.१३०।– का दरले १० वटा ग्रेडको रु.१३००।– गरी जम्मा अतिरिक्तमानको तलव रु.७१५०।– हुने हो । अगाडि प्राप्त गरेको ग्रेड समायोजन भै हाल लागू भएको ग्रेड १ को रु.१३० ।– प्रत्येक वर्ष थपिदै जाँदा २०६२ श्रावणमा मात्र अन्तिम ग्रेड पुगी अन्तिम तलवमान ७१५०।– हुने हो । अगाडि प्राप्त गरेको ग्रेड समायोजन भै हाल लागू भएको ग्रेड १ को रु.१३० ।– प्रत्येक वर्ष थपिदै जाँदा २०६२ श्रावणमा मात्र अन्तिम ग्रेड पुगी अन्तिम तलवमान ७१५०।– पुग्नेमा नियम ११६ बमोजिम पुरस्कार वापत प्राप्त गरेको ५ तलव वृद्धि समेत सोही १० ग्रेड भित्र गाभी प्रत्येक वर्ष पाउने थप ग्रेड रकम नदिएकोले सो व्यहोरा दर्शाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन गरेकोमा निजामती सेवा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार खाई पाई आएको सुविधा कट्टा गर्न नमिल्ने भनी श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) बाट २०५९।५।१० मा निर्णय भएकोले माग बमोजिम तलवी प्रतिवेदन पारित गरी पठाई दिने भनी गएको र सो बमोजिम ०५९ श्रावणदेखि मासिक रु.७३४६।– पाउनु पर्नेमा रु.७१५०।–मात्र पाउने गरी ०५९।०६० को तलवी प्रतिवेदन पारित गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११६ को उप नियम (१) र (२) तथा अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०५७।५।१ मा गरेको परिपत्रको पाना नं. १९ को दफा १.८ मा उल्लेखित व्यहोराको मनसाय विपरीत आ.व. ०५७।०५८ भन्दा अगाडि दिएको पुरस्कार वापतको रकम समेत अन्तिम तलवमान भित्र पर्ने हुँदा सो भन्दा बढी कायम गर्न नमिल्ने“ भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिति ०५९।१०।३ मा निर्णय भएको भनी निजामती किताखानाको मिति ०५९।१२।११ को जानकारी पत्र प्राप्त हुन आएकोले सो व्यहोरा दर्शाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निजी सचिववालयमा पुनः निवेदन गरेकोमा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयको पत्रसाथ यस मन्त्रालयमा निवेदन प्राप्त हुंदा ०५७।४।१ पूर्व निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११६ बमोजिम ५ ग्रेड पुरस्कार पाएको कारणबाट ०५७।४।१ देखि लागू भएको नयाँ तलव मानको अन्तिम स्केल भन्दा बढी पाउने भए त्यस्तो बढी भएको हदसम्मको रकम अन्तिम तलवमानमा समावेश गरी तलवखर्च लेख्न वाधा नपर्ने भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०६०।१२।११ को पत्र प्राप्त भएकोले म निवेदकलाई कानून बमोजिम सुविधाबाट बन्चित गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो को वैकल्पिक प्रभावकारी उपचारको अभावमा यस अदालतको शरणमा आएको छु ।
३. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११६(२) मा उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त गरेको पुरस्कार वापतको रकम जोड्दा कर्मचारीले पाउने अन्तिम तलवमान नाघ्ने भएमा सो बढी रकम मासिक तलवमा थप गरी दिईनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा त्यसरी प्राप्त गरेको पुरस्कारको रकम समेत कर्मचारीले पाउने अन्तिम ग्रेडको सिलिङ्ग भित्र पारी पुरस्कार वापत प्राप्त गरेको रकम कट्टा गरेको कार्य गैर कानूनी छ । नियम ११६ अन्तर्गतको ५ तलव वृद्धिको रकम र ११६(क) अन्तर्गतको पुरस्कार कर्मचारीले पाउने तलवमान र ग्रेडको सिलिङ्ग भित्र पर्ने रकम होइन । यस्तो रकमलाई निजले खाइपाई आएको तलवमान भित्र पर्ने भनी जवरजस्ती कानूनको गलत व्याख्या गरी कानून बमोजिम पाउने तलव नदिई सो तलवमा घट्ने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको मिति २०५९।१०।३ र ०६०।१२।९ समेतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी म निवेदकको माग बमोजिमको पुरस्कार वापतको रकमलाई तलवमान भित्र समावेश नगरी तलवको रकममा थप गरी दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन ।
४. निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने कारण सहितको लिखितजवाफ माग भएकोमा निवेदकले उल्लेख गरे बमोजिम नि.से.नि.,२०५० को नियम ११६ अनुसार निजले प्राप्त गरेको ५ ग्रेड बराबरको पुरस्कार वापतको रकम समेत अतिरिक्तमानको ना.सु.को अन्तिम स्केल रु. ७१५०।– भित्र नै पर्ने हुंदा सो भन्दा बढी रकम हुने गरी तलवी प्रतिवेदन पास गर्न नमिल्ने भन्ने निजामती किताव खानाको र ग्रेड रकम र पुरस्कार वापतको रकम अन्ततोगत्वा कर्मचारीले प्राप्त गर्ने तलवमा नै समावेश हुने हुंदा पुरस्कार वापतको रकम ग्रेड र नियमित रुपमा प्राप्त हुने दुवै ग्रेडको परिणाम एकै हुने भन्ने अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेछ ।
५. त्यसैगरी बिना आधार यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको र ०५७।४।१ देखि लागू भएको नयां तलवमान लागू हुनु पूर्व नि.से.नि., २०५० को नियम ११६ बमोजिम प्राप्त गरेका ग्रेड नयाँ तलवको अन्तिम स्केलभन्दा बढी तलव सो मितिमा पाउने अवस्था भएमा मात्र त्यस्तो बढी भएको रकम अन्तिम तलवमानमा थप गरिदिने व्यवस्था हो भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कार्यवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हकाधिकारमा आघात पुगेको खुलाउन नसकेको भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेको देखिन्छ ।
६. उपर्युक्तानुसारको रिट निवेदन जिकिर र लिखितजवाफ रहेको देखिएकोमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११६ बमोजिम पुरस्कार स्वरुप प्राप्त गरेको रकमलाई नियमित र सबै कर्मचारीहरुले सामान रुपमा पाउने ग्रेडमा समावेश गर्न मिल्ने नदेखिएको हुंदा निवेदकले पाउने तलवमा थप गरी तलवमान कायम गर्नु भन्ने परमादेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली र ०५९।१०।३ को निर्णयको जानकारीबाट निवेदन गर्न आएको तर संविधानको कुन धाराको हक हनन् भएको हो, सो नखुलाएको हुँदा यस्तो निवेदनको भित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्न नपर्ने भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को राय सहितको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६२।२।२ को आदेश रहेछ ।
७. उपर्युक्तानुसार रायवाझी भई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले निवेदकले पुरस्कार स्वरुप ५ ग्रेड थप पाउंदा कै अवस्थामा निजले अन्तिम स्केलको तलव प्राप्त गरेको अवस्था हुंदा सो रकम तलवमा समावेश गरिनदिने गरेको निर्णय नि.से.नि., २०५० को नियम ११६(२) को विपरीत रहेको भन्ने र विपक्षी तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले ०५७।४।१ मा नयां तलवमान तयार हुंदा निवेदकले प्राप्त गरेको ग्रेड रकम समेत त्यसैमा मिलान भएको हुंदा छुट्टै थप ग्रेड दिन नमिल्ने भन्ने वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
८. विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर, रिट निवेदन, लिखितजवाफ र यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश समेतको रोहमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायको प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ ।
(१) निवेदकले पुरस्कार स्वरुप प्राप्त गरेको ग्रेड वापतको रकम निजको जिकिर बमोजिम अन्तिम तलवमान भन्दा बढी हुने गरी प्रदान गर्न मिल्ने ,नमिल्ने के हो?
(२) माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन ?
९. पहिलो प्रश्न तर्फ बिचार गर्दा, निवेदकलाई ०५६।७।१५ को निर्णयानुसार निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११६ बमोजिम ५ ग्रेड थप गरिएकोमा विवाद देखिंदैन । निजामती सेवा नियमाली, २०५० को नियम ११६ को व्यवस्था हेर्दा सो को उपनियम (१) र (२) मा क्रमशः देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको देखिन आउंछ ।
(१) एउटै श्रेणीको पदमा लगातार चार वर्षसम्म यस नियमावली बमोजिमको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा अत्युत्तम पाई बढुवामा स्थान पाउन नसकेका निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कार स्वरुप पाँच तलव वृद्धि थप दिइने छ । यस्तो पुरस्कारको रकम सम्बन्धित विभागीय प्रमुखबाट निर्णय गराई प्रसंशापत्रसहित दिइने छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम थप भएको तलववृद्धि जोड्दा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीको अन्तिम तलवमान नाघ्ने भएमा त्यसरी नाघेको तलव वृद्धिको रकम निजले पाउने मासिक तलवमा थप गरी दिइने छ ।
१०. यसरी हेर्दा निवेदकले मिति २०५६।७।१५ को निर्णयबाट प्राप्त गरेको थप ग्रेडको रकम पुरस्कार स्वरुप उपरोक्त नियमावलीको नियम ११६(१) को व्यवस्था अनुसार प्राप्त गरेको निवेदन साथ पेश गरेको निवेदनबाट देखिन आउंछ । त्यसरी नियम ११६(१) को व्यवस्था अनुसार निजामती कर्मचारीले प्राप्त गरेको थप ग्रेडको रकम सोही नियमको उल्लिखित उपनियम (२) को व्यवस्था अनुसार अन्तिम तलवमान भन्दा बढी हुन गएमा समेत थप पाउन सक्ने अवस्था देखिन आउंछ । जवसम्म कुनै कानूनी व्यवस्था कृयाशील रहिरहेको हुन्छ त्यसको विपरीत जान मिल्दैन । निवेदकले नियमित रुपबाट प्राप्त गर्ने निश्चित ग्रेडको रकम प्राप्त गरेको नभई विशेष प्रकृतिको र विशेष अवस्थामा प्राप्त हुने पुरस्कारस्वरुप सो रकम प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसरी विशेष रुपमा विशेष कानूनी व्यवस्थाको आधारमा प्राप्त गरेको रकम नियमित रुपमा प्राप्त भएको रकम जस्तै गरी समायोजन गर्ने हो भने विशेष उद्देश्यले राखेको कानूनी व्यवस्थाको मर्म प्रतिकूल हुन जान्छ । स्पष्ट रुपमा अन्तिम तलवमान नाघ्ने भएमा सो समेत थप गरी तलव दिइनेछ भन्ने व्यवस्था विपरीत तलव समायोजन गर्दा अन्तिम तलवमान भन्दा बढी हुने भएकोले निवेदकले प्राप्त गरेको प्रोत्साहित पुरस्कार स्वरुपको रकम थप दिन नमिल्ने भन्ने विपक्षीहरुको कथन कानूनसम्मत देखिन आएन । अतः निवेदकले पुरस्कारस्वरुप प्राप्त गरेको पाँच तलव वृद्धि थपको रकम निजको कार्यरत श्रेणी र पदको अन्तिम तलवमा थप गरी नपाउने भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।
११. जहांसम्म निवेदक विलम्ब गरी यस अदालतमा प्रवेश गरेको भन्ने तर्क छ, निजामती सेवा नियमावली,२०५० को नियम ११६(२) को स्पष्ट उल्लंघन भएको भनी कानूनी प्रश्नका सम्बन्धमा रिट निवेदन परेको देखिन्छ । कानूनी प्रश्नका सम्बन्धमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्दैन । निवेदकको ढिलाईको कारणले विवादित विषयवस्तुमा तेश्रो व्यक्तिको हक सिर्जना भई त्यस्तो हकमा आघात पर्न सक्ने अवस्था पनि विद्यमान देखिंदैन ।
१२. कानूनको कार्यान्वयनको प्रश्नलाई विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा पन्छाउन मिल्दैन किनभने कानूनको कार्यान्वयन निरन्तर रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनको कार्यान्वयन नगर्नु, कानूनको गलत कार्यान्वयन गर्नु जस्ता कुरा अवान्छित कुरा हुन् । त्यस्तो कुराको विरुद्ध सरोकारवालाले उपचार माग्नु विलम्ब होइन, समसामयिक हुन्छ । अन्यथा कानूनको कार्यान्वयन गर्नुका उपेक्षा कानून कार्यान्वयन नगर्ने कुरालाई बढावा दिएको हुन्छ र कानूनी उपचारलाई नामन्जूर गरेको जस्तो हुन्छ, जुन न्यायिक निकायको सेवाको प्रकृति र न्यायिक उपचारको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा भइरहेका कानून बमोजिम पुरस्कार स्वरुप प्राप्त ग्रेडको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रश्न छ । निजामती सेवा ऐन र नियम बहालमा छ । निवेदक सो अन्तर्गत सेवारत छन् । उक्त ऐन नियम बमोजिम निवेदक प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार पाएको व्यक्ति हुन् र त्यसरी प्राप्त पुरस्कार वापतको ग्रेड बृद्धिको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था भएको पनि छ भने यस अवस्थामा पुरस्कृत व्यक्तिले पाएको हक एवं सुविधालाई कार्यान्वित गर्ने कर्तब्य सम्बन्धित निकायको हुन आउँछ । त्यस्तो दायित्व निर्वाह गर्नुको उपेक्षा अव आएर विलम्ब भयो, उपचार दिन्न भन्नुको अर्थ पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरेको हुन जान्छ । यस हिसावले हेर्ने हो भने निवेदकले माग गर्न ढीलो होइन कि सम्बन्धित अख्तियारवाला निकायले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न ढिलाई गरेको देखिन आउँछ । आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्ने वा पालना गर्न ढिलाई गर्ने अनि सम्बन्धित कर्मचारीलाई माग गर्न ढिलाई गर्यो भन्नुको अर्थ काम प्रतिको जिम्मेवारी बोधको अभावको घोतक हो । कानून स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयन नगर्ने वा कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्ने अनि त्यसैको आडमा हक प्राप्त व्यक्तिलाई हक इन्कार गर्न विलम्ब जस्ता सिद्धान्तको आड लिन दिने हो भने निजामती प्रशासनमा अकर्मण्यता छाउने खतरा रहन्छ , जुन सर्वथा अनुचित हुन्छ ।
१३. निजामती प्रशासनको मौजुदा अवस्था यस्तै कर्तव्यपरायणतालाई प्रोत्साहन नदिने र दण्ड गर्नुपर्नेलाई पनि दण्ड नगर्ने प्रवृत्तिबाट पीडित छ भन्ने कुरा यस्तै मुद्दाबाट पनि देख्न सकिन्छ । हरेक राष्ट्रसेवकलाई मौजुदा कानूनको अधीनमा रही आफ्नो प्रतिभा र परिश्रमद्वारा आफ्नो आत्मोन्नतिको मार्ग प्रशस्त गर्ने, त्यसको लागि राम्रो काम गर्ने र त्यस वापत संस्थाबाट कानूनसंगत हिसाबले मूल्यांकन भई बढुवाको वा अन्य अवशरको आशा गर्ने स्वभाविक अपेक्षा रहन्छ । स्तरीय सेवाद्वारा जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने राष्ट्रसेवकहरुले कानून बमोजिम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हक पनि पाएका हुन्छन् जुन समानताको हक लगायतको प्रश्न हो । कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएमा कानूनको समान प्रशासनबाट प्राप्त लाभ पनि प्राप्त नहुने हुनाले यस्तो प्रश्नबाट निवेदकको समानताको हक समेतमा असर पर्न जान्छ । यसरी हेरेमा निजामती प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन, जनताप्रतिको स्तरीय सेवाको सुनिश्चितता बढाउन तथा निजामती प्रशासनका अभिन्न अंगको रुपमा रहेका कर्मचारीहरुले काम प्रति प्रतिबद्धता देखाउने तथा सोबाट उत्प्रेरित भइरहने अवस्था सुचारु राख्न ल्याइएको यस्तो प्रोत्साहनमुखी कानूनी व्यवस्थालाई कुनै पनि बहानामा निरर्थक वा अप्रयोगको स्थिति तर्फ लैजान दिन सकिंदैन । त्यसैले प्रस्तुत मुद्दामा उठाइएको प्रश्न विलम्बको नभै कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रश्न हुनाले त्यसलाई क्रियाशील बनाउन परमादेश समेत जारी गर्ने गरेको मा.न्या. चन्द्रप्रसाद पराजुलीको आदेश मुनासिव छ ।
१४. माथि गरिएको विश्लेषणका आधारमा निवेदकले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११६(१) बमोजिम प्राप्त गरेको पुरस्कार स्वरुपको थप तलववृद्धि अन्तिम तलवमान भन्दा बढी हुने भएकोले दिन नमिल्ने भन्ने २०५९।१०।३ तथा २०६०।१२।९ समेतका निर्णय र सो बमोजिमका पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकले प्राप्त गरेको पुरस्कार स्वरुपको थप तलववृद्धि समेत जोडी तलवमान दिनु भनी परमादेश जारी हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुलीको राय न्यायसंगत नै हुंदा सो राय सदर हुन्छ । उक्त राय बमोजिम विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निवेदकले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११६(१) बमोजिम प्राप्त गरेको पुरस्कारस्वरुपको थप तलववृद्धि अन्तिम तलवमान भन्दा बढी हुने भएकोले दिन नमिल्ने भन्ने २०५९।१०।३ तथा २०६०।१२।९ समेतका निर्णय र सो बमोजिमका पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकले प्राप्त गरेको पुरस्कार स्वरुपको रकम र थप तलववृद्धि समेत जोडी तलवमान दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ। विपक्षीहरुको जानकारीको लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिनु । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.रामनगिना सिंह
न्या.कल्याण श्रेष्ठ
इति संवत् २०६३ साल वैशाख २१ गते रोज ५ शुभम् .........