निर्णय नं. ९०५६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ९

निर्णय नं.९०५६

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

आदेश मिति : २०७०।५।२६।४

०६७-WO-०२०६

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ कलंकी घर भई हाल जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौंको टिम लिडर (अधिकृत छैठौं तह) को पदमा कार्यरत् शारदा कँडेल

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौं बानेश्वर, काठमाडौंसमेत

 

§  टिम लिडर (अधिकृत छैठौं तह) मा सरूवा गरी न्यूनतम् योग्यताका सम्बन्धमा स्वीकार गरिसकेपछि सोबमोजिमको दरबन्दीको पदमा आवश्यक कागजात नै नभएको भनी लिखित प्रतिवाद गर्न नमिल्ने ।

§  दरबन्दी नभएको पदमा नियुक्त भएको भए सरूवालाई स्वीकार गर्न नसक्नु पर्ने र लामो समयसम्म सो पदमा तलब भत्ता सुविधा खुवाउन सक्ने अवस्थासमेत नरहने ।

§  करारद्वारा सिर्जना भएको पद भए पनि सरूवासमेत भै कायम रहेको पद हुँदा दरबन्दीरहित पदमा कार्यरत् रहेको र सरूवा भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, अधिवक्ता श्री इन्द्र खरेल, कृष्ण थापा

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री मनुबहादुर गुरूङ्

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून :

§  स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१३क

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठ: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–

निवेदिकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकी छु । जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धादिङद्वारा सञ्चालित लिखित परीक्षा तथा अन्तरवार्तासमेतमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट भई मिति २०५७।८।११ को उक्त कार्यालयको निर्णयबाट मिति २०५७।८।१४ देखि उक्त जिल्ला विकास समितिअन्तर्गतको स्वीकृत दरबन्दीको अधिकृत छैठौं तहको टिम लिडरको पदमा काममा लगाइएको भए पनि तत्काल नियुक्ति पत्र दिइएको थिएन पछि कार्यारम्भ गरी सकेपछि मिति २०५८।२।१४ मा सम्झौता भई निरन्तर कार्य गरी आएकी छु । प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समितिको मिति २०६१।१०।५ को निर्णय नं. ८ को निर्णयबाट स्थानीय कोषको गतिविधि सञ्चालन गर्नको लागि टोली नेता (अधिकृत छैठौं तह) सिर्जना गर्ने भनी निर्णय भएको र सोबमोजिम निर्णय भई सिर्जना भएको दरबन्दीमा कार्य गर्नको लागि निवेदिकालाई तत्कालीन श्री ५ को सरकार (सचिव स्तर) को मिति २०६१।१०।५ को निर्णयअनुसार म निवेदिका तत्कालीन कार्यरत् रहेको जिल्ला विकास समिति, धादिङको टिम लिडर (अधिकृत छैठौं तह) को पदबाट प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समिति, काठमाडौंको सोही पदमा सरूवा गरिएको भनी उक्त मन्त्रालयको मिति २०६१।११।१० को पत्र दिइएकोले हाल निवेदिका प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समिति, काठमाडौंमा कार्यरत् रहेकी छु ।

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ मा मिति २०६३।६।३० मा तेस्रो संशोधनबाट नियमावलीमा नियम २१३क थप गरी २०५९ साल असार मसान्तभित्र स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति भई यो नियम प्रारम्भहुँदाको बखतसम्म अविच्छिन्न रूपबाट सोही पदमा कार्यरत् रहेका उक्त नियमावलीबमोजिमको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका कर्मचारीहरूबीच मात्र सोही पदमा छुट्टै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी एक पटकको लागि पूर्ति गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीको उक्त व्यवस्थाको अधीनमा निवेदिकालाई सोहीबमोजिम गरी स्थायी नियुक्ति गरिपाऊँ भनी स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवज्यूसमक्ष निवेदन दिएकोमा उक्त निवेदनमा कारवाही भई निवेदिकाको मागबमोजिम हुनुनपर्नाको स्पष्ट कारण खोली पठाउनु भनी प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समितिमा मिति २०६४।३।२६ को पत्रबाट पत्राचार भएकोमा जिल्ला विकास समिति, धादिङसँग निवेदिकाको नियुक्ति सम्बन्धमा समेत बुझी नियमावलीको नियम २१३क बमोजिम पदपूर्ति गर्ने भनी प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समितिको मिति २०६४।४।७ को बैठकबाट निर्णय भएको रहेछ । उक्त निर्णय यथावतै रहेको अवस्थामा प्रत्यर्थी जिल्ला विकास सीमतिको मिति २०६४।४।९ को बैठकबाट निज शारदा कँडेलको सम्बन्धमा तत्काल थप प्रमाण बुझ्दा सीमित प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्न नसकिने अवस्था देखिई खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा गरिएको विज्ञापनमा निरन्तरता दिने भन्ने निर्णय मिति २०६४।४।१० मा भएको रहेछ । उक्त निर्णयहरूको सम्बन्धमा निवेदिकालाई तत्काल कुनै थाहा जानकारी नदिइएको कारण निवेदिका उक्त निर्णयहरूको सम्बन्धमा अनभिज्ञ नै रहेकी थिएँ ।

उपरोक्त निर्णयहरूको सम्बन्धमा निवेदिकालाई जानकारी नगराई साविकबमोजिम काममा लगाइएकोले नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रियाबाट स्थायी नियुक्ति दिईने विश्वासमा कार्य गरी आईरहेको अवस्थामा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली,२०५६ मा मिति २०६७।१।२० मा भएको चौथो संशोधनबाट नियमावलीको नियम २१३क (६) मा संशोधन भई उपनियम (१) बमोजिमको पदपूर्तिसम्बन्धी कारवाही २०६७ भाद्र मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था समावेश गरिएकोले मिति २०६७।२।२ मा पुनः प्रत्यर्थी स्थानीय विकास अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएकोमा निवेदिकाको निवेदनमा कारवाही भई प्रत्यर्थी पदपूर्ति समितिको मिति २०६७।४।१३ मा बसेको बैठकबाट “यस कार्यालयको पदपूर्ति समितिको मिति २०६४।५।१० गते बसेको बैठकले निज शारदा कँडेलको सम्बन्धमा तत्काल थप प्रमाण बुझ्दा सीमित प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्न नसकिने अवस्था देखिएको भनी निर्णय भएको देखिएकोले निज शारदा कँडेलको निवेदनको मागअनुसार अग्रीम कारवाही गरिरहनु पर्ने नदेखिएको हुँदा सोही व्यहोराको जानकारी दिने निर्णय गरियो” भन्ने व्यहोराको निर्णय भएको रहेछ । सो निर्णयको समेत निवेदिकालाई जानकारी गराइएन ।

प्रत्यर्थीहरूको उपरोक्त काम कारवाही निर्णय र पत्रहरूले निवेदिकाको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १८ र १९ स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१३क समेतद्वारा प्रदत्त हक विपरीत छ । निवेदिकालाई जिल्ला विकास समिति धादिङको स्वीकृत दरबन्दीभित्रको टिम लिडर (अधिकृत छैठौं तह) को पदमा मिति २०५७।८।१४ को पत्रबाट नै नियुक्त गरिएको छ । यो यथार्थमा उक्त कार्यालयको मिति २०६४।४।२ को पत्रबाट अकाट्यरूपबाट पुष्टि भएको छ । निवेदिकाको नियुक्ति सोबमोजिम भएको यथार्थतालाई प्रत्यर्थी पदपूर्ति समितिको मिति २०६४।५।१० को पत्रमा नै स्वीकार गरिएको छ । प्रत्यर्थी पदपूर्ति समितिको मिति २०६४।४।९ को बैठकबाट निर्णय हुँदा तत्काल थप प्रमाण बुझ्दा भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको भएपनि के कस्ता प्रमाणहरू बुझिएका हुन् र बुझिएका प्रमाणहरूबाट के कस्तो निष्कर्ष निस्केको हो भन्ने सम्बन्धमा निर्णयमा केही उल्लेख भएको छैन । उक्त निर्णयमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धादिङको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति गर्ने निर्णय र नियुक्तिपत्रको प्रतिलिपि साथ थप स्पष्ट गरी पठाई दिन जिल्ला विकास समिति धादिङलाई अनुरोध गर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकोमा निवेदिकाको नियुक्तिको सम्बन्धमा हालसम्म उक्त कार्यालयलाई सोधनी गरिएको नै छैन । प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समितिबाट सो सम्बन्धमा मिति २०६४।४।९ मा च.नं १४१ को पत्र लेखिएकोमा उक्त पत्र हालसम्म जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धादिङलाई प्रेषित गरिएको छैन ।

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१३क को सुविधा पाउनको लागि उक्त नियमावलीले २०५९ असार मसान्तसम्ममा स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत स्तर छैठौं तह, सहायक स्तर पाँचौ तह र चौथो तहको पदमा नियुक्ति भई अविच्छिन्नरूपमा सोही पदमा कार्यरत् रहेका कर्मचारी भई नियमावलीबमोजिम तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको हुनुपर्ने भन्ने पूर्वशर्त तोकेको छ । नियमावलीको नियम २२५क ले अधिकृतस्तरका कर्मचारीको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण भनी तोकेकोमा निवेदिकाको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर रहेको छ भने निवेदिकाको नियुक्ति २०५९ साल असार मसान्तअगावै मिति २०५७।८।१४ मा नै टिम लिडर (अधिकृत छैठौं तह) मा भई प्रारम्भमा जिल्ला विकास समिति, धादिङमा र साधिकार निकाय स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०६१।११।१० को पत्रबाट सरूवा गरिएको प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समितिमा अविच्छिन्नरूपबाट कार्यरत् रहेकी छु । यसबाट नियमावलीले तोकेको सबै योग्यता निवेदिकामा रहेको भन्ने अकाट्यरूपबाट पुष्टि भएको छ ।

प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समितिको मिति २०६१।१०।५ को बैठकबाट आन्तरिकीकरण गरिएको गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका दिपक कुमार के.सी.लाई नियमावलीको नियम २१३क को प्रक्रिया अवलम्बन गरी मिति २०६४।३।१० मा सूचना प्रकाशित गरी स्थायी नियुक्ति गरी हाल सो पदबाट पदोन्नतिसमेत गरी सकिएको छ भने सोही मितिबाट दरबन्दी सृष्टि गरी साधिकार निकायबाट सरूवा भई पदस्थापना भई कार्य गरी आएकी म निवेदिकाको सम्बन्धमा सोबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी यथावत् राखिएको कार्य विभेदजन्य रहेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१३क बमोजिम देशभरीका निवेदकसरहका सयौं कर्मचारीले स्थायी नियुक्ति पाईसकेको अवस्थामा निवेदिकालाई सोबमोजिम नियुक्ति पाउने हकबाट बञ्चित गर्न मिल्ने होईन ।

प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसँग भएका पत्राचारहरूबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत कारवाही भएको भन्ने देखिन्छ । उक्त आयोगबाट निवेदिकालाई बोलाईएको, झिकाइएको तथा निवेदिकाको विरूद्धमा कुनै कारवाही निर्णय गरिएको छैन । निवेदिकालाई नियमावलीको नियम २१३क को प्रक्रिया अवलम्बन गरी स्थायी नियुक्ति नदिने सोचबाट निवेदिकाको व्यक्तिगत फाइल नै गायब गरिएको भन्ने देखिन्छ । निवेदिकाको व्यक्तिगत फाइल उक्त आयोगको मिति २०६४।११।१९ को पत्रबाट प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समितिमा पठाइएको देखिन्छ । प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समितिले पुनः मिति २०६७।४।२५ मा सोही फाइल माग गरी उक्त आयोगमा पत्र पठाएकोमा आयोगको मिति २०६७।४।२६ को पत्रबाट पहिले नै फाइल फिर्ता पठाइ सकिएको भन्ने जवाफ दिइएकोले निवेदिकालाई स्थायी गर्नबाट बञ्चित गर्दै बद्‌नियत राखिएको हो भन्ने विवाद रहितरूपबाट पुष्टि भएको छ ।

प्रत्यर्थी पदपूर्ति समितिबाट मिति २०६४।५।१० मा भएको निर्णय, ऐ.को मिति २०६७।४।१३ को निर्णयलगायत सो सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरिएका टिप्पणी आदेश पत्रलगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही संविधानद्वारा प्रदत्त हकविपरीत तथा गैरकानूनीसमेत भएबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदिकाको सम्बन्धमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली,२०५६ को नियम २१३क को व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी स्थायी नियुक्ति दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी प्रत्यर्थीहरूको नाममा जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालयसमेतका नाउँमा सूचना पठाई लिखितजवाफ आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीसमेतलाई छलफलमा झिकाई निष्कर्षमा पुग्नु वाञ्छनिय देखिँदा सोको निमित्त मिति २०६७।५।२७ को तारेख तोकी विपक्षीलाईसमेत सूचना दिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्नेसमेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको  आदेश ।

विपक्षीलाई जिल्ला विकास समिति धादिङद्वारा गाउँ विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि गठन भएको स्थानीय ट्रष्टको समिति धादिङको Support Organization टोली नेताको पदमा मिति २०५८।२।१४ गते करारनामाबाट ६ महिनाको लागि नियुक्ति गरेको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१७ ले कुनै व्यक्तिलाई स्थानीय निकायले स्वीकृत दरबन्दीको प्राविधिक पदमा करारबाट नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा सोहीबमोजिम विपक्षीलाई नियुक्ति गरेको हो । निवेदिकाको धादिङ जिल्ला विकास समितिमा स्थानीय ट्रष्टको समिति, धादिङ र सहयोगी संस्थाका बीच भएको सेवा शर्तको करारनामापत्र अन्तर्गत टोली नेता पदमा मिति २०५८।२।१४ मा सम्झौता भएको देखिन्छ । स्थानीय विकास मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाको च.नं. १५६८ मिति २०६१।११।१० को पत्रद्वारा धादिङ जिल्ला विकास समितिको टिम लिडर (अधिकृत छैठौं तह) बाट यस जिल्ला विकास समितिमा सोही पदमा सरूवा भएको देखिन्छ । पदपूर्तिको सन्दर्भमा निज निवेदिकाको धादिङ जिल्ला विकास समितिमा स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत् हो होइन कुन मितिदेखि नियुक्ति पाएको हो भनी धादिङ जिल्ला विकास समितिसँग सोधनी गर्दा र पदपूर्ति समितिको मिति २०६४।४।९ को बैठकबाट निज शारदा कँडेलको सम्बन्धमा तत्काल थप प्रमाण बुझ्दा सीमित प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्न नसकिने अवस्था देखिई खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा गरिएको विज्ञापनमा निरन्तरता दिने भनी निर्णय भएको व्यहोराको जानकारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने भनी मिति २०६४।५।१० मा पदपूर्ति समितिबाट निर्णय भएको छ । सोही निर्णयका आधारमा यस जिल्ला विकास समितिमा अधिकृत छैठौं तहमा जिल्ला परिषद्‌वाट स्वीकृत दरबन्दी नभएको भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा यस जिल्ला विकास समितिबाट पत्राचार भएको देखिन्छ । यस कार्यालयमा करारमा कार्यरत् टिम लिडर शारदा कँडेलले मिति २०६७।२।२ गतेका दिन स्थानीय विकास अधिकारीज्यूलाई संशोधन गरी स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१३ मा उल्लेख भएको विशेष अवसरमा नै मेरो विज्ञापन हुनुपर्नेमा विभिन्न कारणवश छूट हुन गएकोले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली चौथो संशोधन, २०६६ अन्तर्गत रहेर विज्ञापन खुलाउनको लागि दिनु भएको निवेदनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा यस कार्यालयको पदपूर्ति समितिको मिति २०६४।५।१० गते बसेको बैठकले निज शारदा कँडेलको सम्बन्धमा तत्काल थप प्रमाण बुझ्दा सीमित प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्न नसकिने अवस्था देखिएको भनी निर्णय भएको देखिएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरीपाऊँ भन्नेसमेतको विपक्षी जिल्ला विकास समिति काठमाडौं, ऐ.को पदपूर्ति समितिसमेतका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पर्न आएको लिखित जवाफ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली,२०५६ को नियम २१३(क) र २०६४।५।१० को जिल्ला विकास समिति, काठमाडौंको पदपूर्ति समितिको निर्णयको परिप्रेक्ष्यमा २०५७।८।१४ देखि कार्यरत् टिम लिडर शारदा कँडेल हाल कार्यरत् रहेको पदमा यो निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म अन्य तवरबाट पदपूर्ति नगर्नु र निजलाई सो पदमा कार्यरत् रहन दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ, आदेशको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्नेसमेतको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, अधिवक्ता श्री इन्द्र खरेल, कृष्ण थापाले विपक्षी पदपूर्ति समितिबाट मिति २०६४।५।१० मा भएको निर्णयबाट पक्षको रोजगारको हकसमेत अवरूद्ध भएको अवस्था छ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१३क बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्नेमा सोसमेत नगरी निवेदिकालाई अन्योलमा राखिएको कार्य त्रुटिपूर्ण छ । साधिकार निकायले कानूनले तोकेको प्रक्रिया प्रारम्भ नगरी बस्न मिल्ने हुँदैन । कानूनबमोजिमको प्रक्रिया  नतोकेकै कारण पक्षलाई निष्कृयरूपमा राखी निजको रोजगारीको हक प्राप्त गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुने गरी मुकदर्शक भै बसीरहन मिल्ने हुँदैन । तसर्थ उक्त प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म निवेदिकालाई निज कार्यरत् रहेको पदमा यथावत् कार्य गर्न दिनु तथा नियमावलीको नियम २१३क बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरीपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यस्तै विपक्षी जिल्ला विकास समितिका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनुबहादुर गुरूङले निवेदिकाले दावी गरेको पदका सम्बन्धमा निजको आवश्यक कागजात नपुगेको हुँदा पदपूर्ति समितिको निर्णयबाट शारदा कँडेलको सम्बन्धमा तत्काल थप प्रमाण बुझ्दा सीमित प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्न नसकिने अवस्था देखिई खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा गरिएको विज्ञापनमा निरन्तरता दिने भनी निर्णय भएको र आवश्यक कागजात नै नपुगेका उम्मेदवारका हकमा स्थायी गर्न नमिल्ने हुँदा सो निर्णय गरिएको हो । पदपूर्ति समितिबाट गरिएको सो निर्णय कानूनसम्मत छ । रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था छैन रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

२. पक्ष विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन निर्णय दिनुपर्ने देखियो । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन त्यसतर्फ विचार गर्दा, यी रिट निवेदिकाले मूलतः विपक्षी जिल्ला विकास समितिको पदपूर्ति समितिले शारदा कँडेलको सम्बन्धमा तत्काल थप प्रमाण बुझ्दा सीमित प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्न नसकिने अवस्था देखिएको भनी निर्णय भएको देखिएकोले निज शारदा कँडेलको निवेदनको मागअनुसार अग्रीम कारवाही गरिरहनु पर्ने नदेखिएको हुँदा सोही व्यहोराको जानकारी दिने निर्णय गरिएको भनी विपक्षी पदपूर्ति समितिबाट मिति २०६४।५।१० मा भएको निर्णय सो निर्णयका आधारमा भएको ऐ.को मिति २०६७।४।१३ को निर्णयलगायत सो सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरिएका टिप्पणी आदेश पत्रलगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही संविधानद्वारा प्रदत्त हक विपरीत तथा गैरकानूनीसमेत भएबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदिकाको सम्बन्धमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१३क को व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी स्थायी नियुक्ति दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी प्रत्यर्थीहरूको नाममा जारी गरिपाऊँ भनी दावी लिएको देखियो ।

३. विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौंको लिखितजवाफ व्यहोरा हेर्दा, यस कार्यालयमा करारमा कार्यरत् टिम लिडर शारदा कँडेलले मिति २०६७।२।२ गतेका दिन स्थानीय विकास अधिकारीज्यूलाई सम्बोधन गरी स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१३ मा उल्लेख भएको विशेष अवसरमा नै मेरो विज्ञापन हुनुपर्नेमा विभिन्न कारणवश छूट हुन गएकोले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली चौथो संशोधन, २०६६ अन्तर्गत रहेर विज्ञापन खुलाउनको लागि दिनु भएको निवेदनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा यस कार्यालयको पदपूर्ति समितिको मिति २०६४।५।१० गते बसेको बैठकले निज शारदा कँडेलको सम्बन्धमा तत्काल थप प्रमाण बुझ्दा सीमित प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्न नसकिने अवस्था देखिएको भनी निर्णय भएको र सो निर्णय कानूनसम्मत छ भनी प्रतिवादसमेत गरेको देखियो ।

४. विपक्षीको लिखितजवाफ व्यहोराबाटै यी रिट निवेदिकालाई जिल्ला विकास समिति धादिङद्वारा गाउँ विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका निमित्त गठन भएको Support Organization टोली नेताको पदमा मिति २०५८।२।१४ को करारनामाबाट नियुक्त गरेको भनी स्वीकार गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०६१।११।१० को सरूवापत्र हेर्दा यी निवेदिकालाई तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०६१।११।५ को सचिवस्तरीय निर्णयबाट जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धादिङबाट टिम लिडर(अधिकृत छैठौं तह) जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौंमा सरूवा गरेको देखिन्छ । शुरू नियुक्तिको प्रकृति हेर्दा यी रिट निवेदिका र स्थानीय ट्रष्ट कोष समितिका बीचमा सम्पन्न मिति २०५८।२।१४ को सेवा करारमार्फत निजलाई काममा लगाएको देखिन्छ । सोही करारलाई निरन्तरता दिँदै मिति २०६१।११।५ को सचिवस्तरीय निर्णयबाट निजलाई जिल्ला विकास समितिअन्तर्गतको टिम लिडरमा सरूवा गरेको देखिन्छ । निजको सरूवाको विषयलाई लिएर कहिँ कतै विरोध भएको देखिंदैन । स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट निजलाई गरिएको सरूवालाई स्वीकार गर्ने तर यी निवेदिकालाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नदिने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । रिट निवेदिकालाई टिम लिडर (अधिकृत छैठौं तह) मा सरूवा गरी निजको न्यूनतम् योग्यताका सम्बन्धमा स्वीकार गरिसकेपछि सोबमोजिमको दरबन्दीको पदमा निजको आवश्यक कागजात नै नभएको भनी लिखित प्रतिवाद गर्न मिल्ने हुँदैन । यी रिट निवेदिकालाई दरबन्दी रहेकै पदमा सरूवा गरिएको देखिन्छ । दरबन्दी नभएको पदमा नियुक्त भएको भए उक्त सरूवालाई स्वीकार गर्न नसक्नु पर्ने र लामो समयसम्म सो पदमा तलब भत्ता सुविधा खुवाउन सक्ने अवस्थासमेत रहँदैन । यी रिट निवेदिकाको पद करारद्वारा सिर्जना भएको पद भएपनि निजको सरूवासमेत भै कायम रहेको पद हुँदा यी निवेदिका दरबन्दीरहित पदमा कार्यरत् रहेको र सरूवा भएको भन्न मिलेन ।

५. यी रिट निवेदिकाका सम्बन्धमा मिति २०६४।५।१० को बैठकबाट निज शारदा कँडेलको सम्बन्धमा तत्काल थप प्रमाण बुझ्दा सीमित प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्न नसकिने अवस्थासमेत देखिएको भनी निर्णय भएको देखिएकोले निज शारदा कँडेलको निवेदनको मागअनुसार अग्रीम कारवाही गरी रहनुपर्ने नदेखिएको हुँदा सोही व्यहोराको जानकारी दिने निर्णय गरियो भन्ने व्यहोराको निर्णय भएको तथ्य मिति २०६७।४।१३ को निर्णय उतारबाट देखिन्छ । त्यस्तो निर्णयमा कुनै ठोस कारण नै खुलेको देखिंदैन । निर्णयमा कुनै ठोस कारण नै नखुलाइएकोले त्यसको आधारमा गरिएको उक्त निर्णय मान्य हुने भएन । मिति २०६४।५।१० र सो मितिका आधारमा गरिएको मिति २०६७।४।१३ को निर्णयबाट सीमित प्रतिस्पर्धा गर्न नमिल्ने भने पनि सो को कारण खुलाएको पनि नदेखिएको तथा थप तथ्य प्रमाण बुझ्दा भनेको भनी उल्लेख गरे पनि निवेदिकाका हकमा के कस्तो थप प्रमाण बुझी निजका हकमा निर्णय गरेको हो, के बुझेको हो भन्ने खुलाइएको समेत देखिएन । स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट निजलाई सरूवा गरेको देखिएको र निजको पद सरूवा हुने पद भएको हुँदा अन्यत्रबाट आएको सीमित प्रतिस्पर्धायोग्य नहुने भन्न मिल्ने देखिएन ।

६. यी रिट निवेदिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१३क को प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्नु गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशसमेत जारी गरीपाउन मागसमेत गरेको  देखिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१३क मा भएको प्रावधान हेर्दा “यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीको अधिकृत स्तर छैठौं तह, सहायक स्तर पाँचौ तह र चौथो तहको पदमा सम्वत् २०५९ साल असार मसान्तसम्म नियुक्त भई यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्नरूपमा सोही पदमा कार्यरत् कर्मचारी यस नियमावलीबमोजिमको न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता पुगेका कर्मचारीहरूबीच मात्र सोही पदमा छुट्टै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी एक पटकको लागि पदपूर्ति गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था भएको  देखिन्छ । यी निवेदिकाले आफ्नो निवेदनमा विज्ञापन हुनुपर्नेमा विभिन्न कारणवश छूट हुन गएपनि सोही नियमावलीको चौथो संशोधनअन्तर्गत रहेर विज्ञापन खुलाउनको लागि निवेदन दिएको र सोही निवेदनका आधारमा निजका हकमा अग्रीम कारवाही गरिरहनु पर्ने नदेखिएको भनी मिति २०६७।४।१३ मा निर्णयसमेत गरेको देखिएपनि त्यस्तो निर्णयमा पारदर्शितासमेत भएको देखिएन । यी रिट निवेदिकाका हकमा निजको निवेदन मागबमोजिम अग्रीम कारवाही गरिरहनु पर्ने नदेखिएको भन्दै जिल्ला विकास समिति, काठमाडौंको पदपूर्ति समितिबाट मिति २०६४।५।१० को निर्णयसमेतलाई हवाला दिंदै गरिएको निर्णयमा पारदर्शितासमेत नदेखिएको एवं त्यस्तो निर्णयमा यी रिट निवेदिकाको हकमा कारवाही गरिरहनु पर्ने नदेखिएको भन्ने आधार लिई निजलाई प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित हुने गरी गरिएको निर्णय तथा त्यस्तो निर्णयका आधारमा भएका काम कारवाहीलाई कानूनसङ्गत मान्न सकिएन ।

७. अतः निवेदिकाको हकमा गरिएको विपक्षी जिल्ला विकास समिति, काठमाडौंको पदपूर्ति समितिको उक्त मिति २०६४।५।१० को निर्णय तथा सो निर्णयसमेतका आधारमा मिति २०६७।४।१३ मा भएको निर्णयमा कुनै वस्तुनिष्ठ आधार र कारणसमेत विद्यमान नभएको एवं निर्णयमा पारदर्शिताको अभावसमेतले गैरकानूनी देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । विपक्षी स्थानीय विकास मन्त्रालयले दरबन्दी रहेकै पदमा यी निवेदिकाको सरूवा गरेको र सो सरूवालाई अन्यथा भन्न सकेको समेत नदेखिँदा अब निवेदिकाको हकमासमेत कानूनबमोजिम त्यस्तो पदका सम्बन्धमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१३क बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गरी कानूनबमोजिम पदपूर्ति गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौंका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौंसमेतलाई दिनु । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत २०७० साल भदौ २६ गते रोज ४ शुभम्............

 

इजलास अधिकृतः विष्णुप्रसाद गौतम