निर्णय नं. ८१४३ - निषेधाज्ञा परमादेश
निर्णय नं.८१४३ भदौ, २०६६ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
सवंत् २०५९ सालको दे.पु.नं. .......९०७६
आदेश मितिः २०६६।१।१०।५
मुद्दाः निषेधाज्ञा परमादेश ।
पुनरावेदक निवेदकः जिल्ला सर्लाही हरिऔन स्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योग लिमिटेड मुख्य कार्यालय जिल्ला पर्सा बीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ का अधिकारप्राप्त सञ्चालक ऐ ऐ बस्ने विश्वनाथ केडिया
विरुद्ध
प्रत्यर्थी विपक्षीः कर कार्यालय बीरगञ्ज हाल आन्तरिक राजश्व कार्यालय पर्सा समेत
शुरु आदेश गर्नेः
मा.न्या.श्री परमानन्द झा
मा.न्या.श्री हरिबहादुर बस्नेत
§ १३ वर्षसम्म आयकर छुटको सुविधा पाएको उद्योगले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई बाँड्ने मुनाफाको हिस्सामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले कर नलाग्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकोमा कानूनबमोजिम आयकर छुट पाएको उद्योगले गरेको आयबाट वितरीत मुनाफाको हिस्साबाट आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची ७ को दफा ४० बमोजिम लाभांश कर लगाउन कानूनतः मिल्ने अवस्था देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.३)
पुनरावेदक तर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री सुशीलकुमार सिन्हा र श्री रतनलाल कानौडिया
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्धान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० (ख),१५
§ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ण)
§ आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची ७(४०)
आदेश
न्या.मीनबहादुर रायमाझीः पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट २०५९।४।२३ मा भएको आदेशउपर चित्त नबुझी निवेदकको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ण) बमोजिम लगानीबाट प्राप्त लाभांशमा कर नलाग्ने प्रष्ट व्यवस्था भएको र निवेदक उद्योगको २०४३।९।३ देखि १३ वर्षको लागि आयकर छुट अवधि भएकोमा विपक्षीले आ.ब. २०५४।०५५ को लाभांश वितरण गरेकोमा विपरीत लाभांशमा १५ ले लाग्ने लाभांश कर दाखिल गर्नु भन्ने विपक्षीको पत्र प्राप्त भै कानूनले नलाग्ने कर नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६), ७, ८ र ९ को प्रतिकूल मेरो अधिकारमा आघात पुर्याउने आशंका हुँदा सो कर असूल नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सोही ऐनको दफा १७(२) बमोजिम निषेधाज्ञा एवं मिश्रित परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन जिकीर ।
निवेदकको मागबमोजिम निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी हुन नपर्ने सबुद प्रमाण भए लिखित जवाफसहित पेश गर्न विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद जारी गर्ने र लिखित जवाफ परेपछि ठहरेबमोजिम हुने गरी निवेदनमा उल्लिखित लाभांश कर दाखिला नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको २०५८।६।२३ को आदेश ।
आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची ७ को दफा ४० मा मुनाफाबाट आयकर नतिरी लाभांश वितरण गर्दा त्यस्तो लाभांशको पन्ध्र प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम अग्रीम आयकर बापत कर कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेको हुँदा अरु उद्योगमा लगानी गरेमा बाहेक उद्योगले वितरण गरेको लाभाशंमा लाभांश कर तिर्नु नपर्ने भनी कानूनले कहिँ कतै नभनेको अवस्थामा कानूनको गलत अर्थ गरिदिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ण) मा उद्योगमा गरेको लगानीबाट प्राप्त गरेको लामांशमा कर नलाग्ने हो तर कुनै उद्योगले मुनाफा आर्जन गरी आयकर नतिरी लाभांश वितरण गरेको अवस्थामा सो उद्योगबाट व्यक्तिले प्राप्त गरेको आयमा आयकर मुक्त हुने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेको देखिँदैन । निवेदकले उद्योगबाट आयकर नतिरी शेयरवालालाई वितरण गरेको लाभांशमा अग्रीम लाभांश आयकर कट्टा गरी मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सोअनुसार कर तिरेको नदेखिँदा लाभांशमा अग्रीम आयकर कट्टा गरी मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सो नगरेको अवस्थामा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले लाभांशमा कर कट्टा गरी दामिेस्खल गर्ने गरी गरेको पत्राचार कानूनसँगत नै देखिँदा आदेश जारी गर्न मिलेन निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट २०५९।४।२३ मा भएको आदेश ।
पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट भएको आदेशउपर चित्त बुझेन । पुनरावेदन अदालतबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ग) आयकरको दरसँग सम्बन्धित भएको हुँदा मुद्दाको विषयवस्तु लाभांशमा कर लाग्ने नलाग्ने विषयसँग सम्बन्धित भएको हुँदा आयकरको दरसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिई भएको फैसला मिलेको छैन । इन्दु शंकर चिनी उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत २०४१ सालमा स्थापना भई २०४३।९।३ देखि संचालनमा आई सोही मितिदेखि १३ वर्षको लागि शत प्रतिशत आयकर छुट पाएको उद्योग हो । आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची ७ को दफा ४० मा आयकर नतिरी लाभांश वितरण भएकोमा विपरीत लाभांशमा १५ प्रतिशत अग्रीमकर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था आयकर तिर्ने दायित्व भएको कम्पनीको हकमा गरिएको व्यवस्था हो । कम्पनीले तिर्नु नपर्ने हो वा आयकर नै छुट पाएको छ त्यस्तो कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशमा कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था सोही ऐनको, दफा ४० ले गरेको होइन । पुनरावेदन अदालतबाट कानूनको सामान्य प्रावधान र अर्थलाई असामान्य अर्थ गरी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा सो आदेश बदर गरी निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदकको तर्फबाट यस अदालतमा प्राप्त हुन आएको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा निवेदक उद्योगले मिति २०४३।९।३ देखि १३ वर्षसम्मको अवधिका लागि आयकर छुट पाएकोमा मिसिलबाट विवाद देखिँदैन । आयकर छुट पाएको अवधिको आयबाट प्राप्त लाभांशमा कर नलाग्ने भनी यस अदालतबाट गणपति रोजीन एण्ड टर्पेन्टाइन इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. विरुद्ध २ नं. आन्तरिक राजश्व कार्यालय ववरमहल समेत भएको संवत् २०५८ सालको रिट नं.३१८१ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुने गरी छुट अवधिभित्र पर्ने अर्थात् आ.ब. २०५४।०५५ को लाभांश वितरण गरेकोमा उक्त लाभाशंमा पन्ध्र प्रतिशतको दरले लाग्ने लाभांश कर दाखिल गर्नु भनी आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट भएको पत्राचार कानूनसँगत हुने निर्णयाधारमा निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको आदेश फरक पर्ने देखिँदा अ.ब.२०२ नं. बमोजिम छलफलका लागी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेशीको सूचना दिई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको २०६२।३।२५ को आदेश ।
नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक निवेदकको तर्फबाट विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशीलकुमार सिन्हा र रतनलाल कानौडियाले निवेदक इन्दुशंकर चिनी उद्योग लिमिटेड कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार २०४१ सालमा स्थापना भएको उद्योग हो । चिनी उद्योग स्थापना हुँदाका समयमा वहाल रहेको औधोगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ ले, “उत्पादन मुलक उद्योगको लागि आयकर छुट दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा प्रस्तुत उद्योगलाई स्थापना भएको मितिदेखि तेह्र वर्षसम्म आयकर छुट दिएको अवस्थामा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ लाई विस्थापित गरिआएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले पनि लाभांशमा आयकर नलाग्ने भनी सकेको अवस्थामा निवेदक उद्योगले आ.व. २०५४।०५५ को आयबाट आफ्ना शेयर लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गरेकोमा उक्त विपरीत लाभांशमा पन्ध्र प्रतिशतको दरले लाग्ने लाभांश कर दाखिल गर्नु भनी आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट भएको पत्राचार कानूनसगंत भएको भनी गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको आदेश नमिलेको हुँदा बदर गरी निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
त्यसै गरी विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित उपन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेलले आर्थिक ऐन, २०५४ को दफा ४० ले लाभांशको भुक्तानी गर्दा कर कट्टा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको हुँदा पुनरावेदक निवेदकले आ.ब. २०५४।५५ को अवधिमा लाभांश वितरण गरेको हुँदा अघिल्ला वर्षहरूमा लाभांश वितरण गरिएको भनी करबाट छुट लिन पाउने होइन । कानूनले स्पष्ट रुपमा कर तिर्नु पर्ने भनी व्यवस्था गरेको अवस्थामा कानूनअनुरूपको कार्य निवेदकले नगरेको हुँदा आन्तरिक राजश्व कार्यालय वीरगञ्जले कर दाखिल गर्न भनी निवेदकलाई गरेको पत्राचार कानूनसँगत नै भएको हुँदा पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट भएको आदेश मिलेकै हुँदा सदर हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ताहरूले र नेपाल सरकारको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ताले गर्नु भएको बहस समेत सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट भएको आदेश मिले नमिले सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा इन्दु शंकर चिनी उद्योग लिमिटेड कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम, २०४१ साल असार ९ गते उद्योग विभागमा दर्ता भएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न उद्योग विभागबाट उद्योगलाई दिइएको प्रमाण पत्रको फोटोकपीबाट देखिन आएको छ । उद्योग २०४३।९।३ देखि संचालन भएको हुँदा संचालन भएको मितिदेखि १३ वर्षसम्म आयकर छुट दिनु भनी अर्थ मन्त्रालय कर विभागको च.नं. १५० मिति २०४९।५।२१ को पत्रबाट लेखिआए बमोजिम यस कार्यालयको मिति २०५७।७।२ को निर्णयानुसार आ.ब. २०५२।०५३ र २०५३।०५४ को आयकर छुट अवधिभित्र पर्ने भएकोले उक्त आय विवरणको लगत कट्टा गरिएको छ भनी कर कार्यालय वीरगञ्जको च.नं. ८३ मिति २०५७।७।२ को मिसिल संलग्न पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन आयो ।
३. देशको अर्थतन्त्रको समुचित विकासको लागि औद्योगिक लगानीको वातावरणलाई बढी सुविधाजनक सरल र उत्साहवर्धक बनाई उत्पादकत्वमा आर्थिकवृद्धि गरी प्रतिष्पर्धात्मक ढङ्गबाट औद्योगिक व्यवसायहरू फष्टाउने व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले उद्योगमा लगानी गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने र देशलाई औद्योगीकरण गर्न आकर्षित गर्ने हेतुले आयकर छुटलगायतका विविध सुविधाहरू प्रदान गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तत्कालीन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ख) को देहाय (१५) बमोजिम लाभांशमा आयकर लाग्ने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेकोमा उक्त ऐनलाई विस्थापित गरी आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा १५ को खण्ड (ण) मा, “उद्योगमा गरेको लगानीबाट प्राप्त हुने लाभांशमा आयकर लाग्ने छैन” भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको अवस्थामा तेह्र वर्षसम्म आयकर छुटको सुविधा पाएको उद्योगले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई वाड्ने मुनाफाको हिस्सामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले कर नलाग्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कानूनबमोजिम आयकर छुट पाएको निवेदक उद्योगले गरेको आ.व. २०५४।०५५ को आयबाट वितरण गरेको मुनाफाको हिस्साबाट आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची ७ को दफा ४० बमोजिम लाभांश कर लगाउन कानूनतः मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।
४. २०४१ सालमा स्थापना भै २०४३ सालमा सञ्चालन भएको इन्दुशँकर चिनी उद्योगलाई सञ्चालन भएको मितिदेखि १३ वर्ष सम्मको लागि आयकर छुट दिने गरी भएको निर्णय र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ को खण्ड (ण) बमोजिम लाभांशमा आयकर छुट पाउने कानूनी व्यवस्था भएको देखिँदा देखिँदै आन्तरिक राजश्व कार्यालय बीरगञ्जबाट निवेदक उद्योगबाट आ.व.२०५४।०५५ को आयबाट वितरण गरेको लाभांशमा १५ प्रतिशतले लाभांश कर लाग्ने रकम दाखिला गर्नु भनी पुनरावेदक उद्योगलार्ई लेखेको २०५८।६।३ को पत्रलाई कानूनसँगत भनी निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज हुने ठहराई गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको आदेश नमिलेको हुँदा उल्टी भई निवेदन मागबमोजिम निवेदक उद्योगले आ.व. २०५४।५५ मा गरेको नाफाबाट लगानीकर्तालाई वितरण गरेको लाभांशमा लाभांश कर नलगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रकाश वस्ती
इति संवत् २०६६ साल वैशाख १० गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः मोहनराज भट्टराई