निर्णय नं. ७६९४ - बहु बिवाह

निर्णय नं.७६९४     ने.का.प.२०६३ अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी

सम्वत् २०६२ सालको फौ.पु.ई.नं. .....१५

फैसला मितिः २०६३।२।४।५

 

मुद्दाः– बहु बिवाह ।

 

            पुनरावेदक र प्रतिवादीः नुवाकोट जिल्ला थानापति गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भै हाल         का.म.न.पा. वडा नं.२९ वस्ने दिपक पाण्डे समेत

विरुद्ध

            प्रत्यर्थी र वादीः सरस्वती पाण्डे (अधिकारी) को जाहेरीले श्री ५ को सरकार   

 

                                 

§  सरकारवादी हुने मुद्दाहरुमा थाहा पाएको मितिवाट ऐनको हदम्याद शुरु हुने अवस्थामा वारदातका सम्वन्धमा वादीले कहिले थाहा पायो ? सो नै हेर्नुपर्ने ।

§  अनुसन्धान तहकीकात गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले थाहा जानकारी पाएपछि मात्र मुद्दाको कारवाही अगाडि बढ्न सक्ने भएकोले जाहेरवालाले थाहापाएको मितिलाई नै वादीले स्वतः थाहापाएको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।

§  कानूनले फौजदारी मुद्दाको रुपमा लिएको वहुविवाहसम्वन्धी कसूरको अनुसन्धान कारवाही गरी मुद्दा चलाउन सक्ने गरी कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले वारदातको बारेमा जानकारी पाएपछि कानूनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चलाउन नसक्ने भन्न नमिल्ने ।

§  जाहेरवालीले गरिदिएको मिति २०५३।२।१४ को वण्डापत्रको लिखतवाट प्रतिवादीहरुका बीच २०५२।८।१६ मा विवाह भएको व्यहोरा निजलाई पहिले नै थाहा भएको भन्ने मात्र आधारले प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन, विहावारीको महलको ११ नं. मा व्यवस्थित हदम्याद नघाई अभियोगपत्र दायर भएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १९)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी

प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरद खड्का

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.अनूपराज शर्माः पुनरावेदन अदालत पाटनको ०५६।९।३० को फैसला उपर परेको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) वमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई पेश हुंदा संयुक्त इजलासवाट सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम  ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:-

२.    २०५१ साल फागुणमा वैदिक परम्परा अनुसार दिपक पाण्डेसंग मेरो विवाह भई २०५२ साल माघ महिनामा छोरा उदय राज पाण्डेको जन्म भएको थियो । घरमा म जेठी श्रीमती छंदा छंदै निज पतिले विपक्षी उषा संग विवाह गरेको हुंदा दुवै जनालाई मुलुकी ऐन विहावारीको १० नं. वमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जाहेरी दर्खास्त ।

३.    जाहेरवाली सरस्वती मेरो जेठी श्रीमती हुन् । निजवाट एक छोराको जन्म भइसकेकोछ ।  उषा न्यौपानेलाई दोश्रो श्रीमतीको रुपमा प्रेम विवाह गरी ल्याएको हुं भन्ने समेत व्यहोराको  प्रतिवादी दिपक पाण्डेको वयान ।

४.    दिपक पाण्डेसंग खुसिराजीले विवाह गरेकी हुं । दिपक पाण्डेको घरमा श्रीमती सरस्वती छिन् भन्ने कुरा मलाई विवाह हुनु भन्दा पहिले नै थाहा थियो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी उषा पाण्डेको वयान ।

५.    दिपक पाण्डेको जाहेरवाली जेठी श्रीमती छंदा छंदै निजले उषासंग विवाह गरेका हुन् ।  जानी वुझी उषाले दिपकसंग विवाह गरेकी हुन् भन्ने समेत व्यहोराको विनोदप्रसाद उप्रेती, रामवहादुर कुंवर, कुमार रिजाल, विरेन्द्र डंगोलको वेग्ला वेग्लै कागज ।

६.    मिति ०५३।४।१० का दिन मात्र दिपक पाण्डेले उषा पाण्डेलाई कान्छी श्रीमती हो भनी घरमा ल्याएकोले मैले थाहा पाई जाहेरी दर्खास्त दिएकी हुं भन्ने समेत जाहेरवाली सरस्वति पाण्डेको कागज ।

७.    विवाहिता जेठी श्रीमती घरमा छंदा छंदै प्रतिवादी दिपक पाण्डेले उषा न्यौपाने संग दोश्रो विवाह गरेको हुंदा दुवै जनाले विहावारीको ९ नं. र १० नं. को कसूर अपराध गरेकाले सोही महलको १० नं. वमोजिम सजाय गरी पाऊं भन्ने समेत व्यहोराको अभियोग पत्र ।

८.    जाहेरवाली मेरो विवाहिता पत्नी हुन् । घरको व्यवहार जेठी श्रीमतीवाट नभएको र संधै माइति वस्ने गरेकीले उषा न्यौपानेसंग दोश्रो विवाह गरेको हुं भन्ने समेत व्यहोराको दिपक पाण्डेको अदालतमा भएको वयान ।

९.    जाहेरवालीले शुरु जाहेरीलाई समर्थन गरी अदालतमा आई गरेको वकपत्र ।

१०.    प्रतिवादी दिपक पाण्डेको जेठी श्रीमती जाहेरवाली घरमा छंदा छंदै प्रतिवादी उषा पाण्डेलाई अर्को स्वास्नी वनाई लगी वहु विवाह गरेको र प्रतिवादी उषा पाण्डेले दिपक पाण्डेको घरमा विवाहिता श्रीमती भएको जानी जानी दिपक पाण्डे संग विवाह गरेको पुष्टि हुन आएकोले विहावारीको महलको ९ नं. विपरित वहु विवाह गरी दुवै जना प्रतिवादीले अभियोग पत्र मागदावीको कसूर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले विहावारीको महलको १० नं. वमोजिम दुवै जना प्रतिवादीलाई जनही कैद २ महीना र रु. २०००।– दुई हजार जरीवाना समेतको सजाय हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराका काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति ०५४।१।१७ को फैसला ।

११.    जिल्ला अदालतले हामीहरुलाई कसूरदार ठहराई कैद र जरीवाना गर्ने गरेको फैसलामा चित्त वुझेन । हामीलाई कसूरदार ठह¥याउंदा लिएका आधारहरु न्याय र कानूनको रोहमा विलकुलै नमिल्नुको अतिरिक्त प्रमाणको समेत गंभीर त्रूटि भएको छ । शुरुको फैसला उल्टी गरी वादी दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीहरुको तर्फवाट पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

१२.   मुलुकी ऐन विहावारीको महलको ९ नं. ले निषेध गरेको कार्य गरी वहु विवाहको कसूर अपराध गरेको देखिएकोले पुनरावेदक प्रतिवादी दिपक पाण्डे र उषा पाण्डेलाई जनही २ दुई महीना कैद र रु.२०००।– दुई हजार जरीवाना हुने ठहर्याएकोकाठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५४।१।१७।३ को फैसला मिलेकै देखिएकोले सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५६।१।३० को फैसला ।

१३.   जाहेरवालाले दिएको जाहेरी हदम्याद भित्रको छैन । निजलाई विवाह भएको कुरा पहिल्यै अर्थात मिति २०५२।८।१६ मा थाहा थियो । त्यसको करिव आठ महिना पछिमात्र जाहेरी गरेकोले विहावारीको ११, ६ र ७ नं. को विपरीत जाहेरी परेको छ । विवाह भएको कुरा पहिल्यै थाहा थियो भन्ने कुरा जाहेरवालीको वकपत्र, अंशवण्डाको कागज लगायतका प्रमाणवाट पुष्टी भइरहेको छ । पुनरावेदक मध्ये उषा पाण्डेलाई निजको लोग्नेले पहिल्यै विवाह गरेको थियो भन्ने कुरा थाहा थिएन यसो हुंदा निजको कुनै दोष संलग्नता छैन । उषा पाण्डेलाई सजाय गर्न मिल्दैन । पुनरावेदन अदालत, पाटनको त्रूटि पूर्ण फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा दोहोर्याई हेरी उजुरी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको निवेदन।

१४.   यसमा जाहेरवाली सरस्वती पाण्डेले गरेको मिति २०५३।२।१४ को वण्डापत्रको लिखत (जसलाई जाहेरवालीले इन्कार गरेको पाइदैन ) मा विपक्षीहरुका वीच मिति २०५२।८।१६ मा विवाह भएको कुरा स्वीकार गरेको र मुलुकी ऐन, विहावारीको ११ नं. मा थाहा पाएको मितिले ३ (तीन) महिना भित्र नालेश नदिए लाग्न नसक्ने भनी उल्लेख भएको सन्दर्भमा मिति २०५३।५।१७ मा परेको प्रस्तुत उजुरी सो म्याद भित्र परेको नदेखिएकोले विहावारीको ११ नं. को हदम्याद सम्वन्धी त्रूटि देखिंदा दोहो¥याउने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको ०५७।३।१४ को आदेश।

१५.   जाहेरवालीले प्रतिवादीहरुले गरेको विवाहको सम्वन्धमा ०५२।८।१६ मा नै थाहा पाएको देखिएको र मुलुकी ऐन, विहावारीको ११ नं. ले विहावारीको ६ र ७ नं. का कुरामा भए गरेको मितिले र अरुमा थाहा पाएको मितिले तीन महिना भित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था भएको परिपे्रच्छमा कुनै पनि अपराधको सम्वन्धमा जसले पनि जाहेरी दिन सक्ने अवस्था रहने र स्वयं पिडित (जाहेरवाला) ले मौकामा थाहा पाइसकेको अवस्थामा थाहा पाएको मितिले नै उल्लिखीत ऐनको हदम्याद गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । थाहा पाइसकेको अवस्थामा पनि ऐनको म्याद भित्र जाहेरी नदिएको अवस्थामा मुद्दा चलाउने पक्षले थाहा पाएको मिति कायम गर्ने हो भने वहु विवाहमा हदम्यादको निश्चितता केही हुदैन । जाहेरवाला पिडीत पक्षले थाहा पाएको अवस्थामा सोही मितिलाई नै थाहा पाएको मान्नु पर्ने भएवाट हदम्याद नाघी परेको अभियोग पत्र खारेज हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरुलाई जनही २ महिना कैद र रु. २०००।– जरीवाना गर्ने गरेको शुरुको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी हुन्छ । तर सम्वत् २०५२ सालको फौ.पु.नं. १२६३ पुनरावेदक श्री ५ को सरकार प्रत्यर्थी दुर्गावहादुर रानाभाट समेत भएको बहुविवाह मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलास वाट मिति २०५६।८।१७ मा मुद्दा चलाउने सम्वन्धित निकायले थाहा पाएको मितिलाई नै थाहा पाएको मिति कायम हुने भनी मुलुकी ऐन, बिहावरीको ११ नं. को व्याख्या भएको देखिंदा सो रुलिङ्ग संग प्रस्तुत इजलास असहमत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) वमोजिम पुर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६१।१२।१५ को आदेश ।

१६.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फवाट विद्धान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मीले जाहेरवालाले अदालतमा गरेको वकपत्रका साथै वण्डापत्रको लिखतवाट निजको लोग्नेले दोश्रो विवाह गरेको कुरा मिति ०५२।८।१६ मा थाहा पाएको भन्ने देखिन्छ । सो मितिले सो ३ महिना भित्र उजुर गर्नुपर्नेमा सो नगरी ८ महिना पछि उजुरी गरेकोले हदम्यादको आधारमा अभियोग पत्र खारेज हुनु पर्दछ । मुद्दा चलाउनु पर्ने हदम्याद अनिश्चितकालसम्म निरन्तर रहेको अनुमान गर्न नमिल्ने हुंदा हदम्यादको आधारमा मुद्दा खारेज गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीहरुलाई मागदावी बमोजिम सजाय हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला उल्टी हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी वादी श्री ५ को सरकारको तर्फवाट विद्धान उप न्यायाधीवक्ता श्री शरद कुमार खडकाले प्रतिवादीले जहिले सुकै वहु विवाह गरेको र जाहेरवालीले जहिले सुकै थाहा पाएको भएपनि बहु विवाह सम्वन्धी मुद्दा सरकारवादी मुद्दा भएकोले सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ अनुसार मुद्दाको अनुसन्धान गरी अभियोग पत्र दायर गर्नेले थाहा पाएको मितिवाट हदम्यादको गणना गरिनु पर्दछ । जाहेरी दरखास्त परेपछिमात्र मुद्दा गर्ने निकायले थाहा पाउने हुंदा जाहेरी परेको तीन महिना भित्र अभियोग दायर भएपछि हदम्याद नाघेको भन्न मिल्दैन । प्रतिवादीहरु अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालतमा समेत वहु विवाह गरेकोमा सावित भई वयान गरेका छन् । यसैले निजहरुलाई मागदावी बमाजिम कसूरदार ठहर गरी सजाय गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सदर गरिनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१७.   उपरोक्त वमोजिमको बहस जिकिर समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादी दिपक पाण्डेले घरमा जेठी श्रीमती जाहेरवाली सरस्वती पाण्डे हुंदा हंदै प्रतिवादी उषा न्यौपानेलाई कान्छी श्रीमती बनाई विवाह गरी  मुलुकी ऐन, विहावारीको ९ र १० नं. को कसूर गरेकाले निज प्रतिवादीहरुलाई सोही महलको १० नं. वमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने अभियाोग मागदावी लिइएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरुले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष तथा अदालतमा समेत आफूहरुले आरोपित कसूर गरेकोमा सावित भई वयान गरेको भन्ने समेत आधारमा निजहरुलाई मागदावी बमोजिम विहावरीको १० नं. बमोजिम २ महिना कैद र रु.२०००।– जरिवाना गर्ने गरी सजाय गर्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला पुनरावेदन अदालत, पाटनवाट सदर भए उपर परेको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) को खण्ड (क) बमोजिम निस्सा प्रदान भई पेश हुंदा जाहेरवाला पिडीत पक्षले थाहा पाएको मितिलाई नै थाहा पाएको मान्नु पर्ने भएकोले सो मितिवाट हदम्याद नाघी परेको अभियोग पत्र खारेज भई प्रतिवादीहरुलाई जनही २ महिना कैद र रु. २०००।– जरीवाना गर्ने गरेको शुरुको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी हुने ठहर गरी बहु विवाहको वारदात भएको भनी मुद्दा चलाउने सम्वन्धित निकायले थाहा पाएको मितिवाट हदम्याद शुरु हुने भन्ने अघिल्लो संयुक्त इजलासको रुलिङ्गसंग असहमत भई प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।

१८.   मिसिल संलग्न कागजातहरु अध्ययन गर्दा घरमा जेठी श्रीमती छंदा छंदै प्रतिवादी दिपक पाण्डेले उषा न्यौपानेलाई दोश्रो विवाह गरेको मिति ०५३।४।१० मा थाहा पाएको भनी मिति २०५३।५।१७ मा जाहेरवाली सरस्वती पाण्डेको जाहेरी दर्खास्त दर्ता गराएको देखिन्छ । जाहेरवालीले प्रतिवादीहरुले गरेको विवाहको सम्वन्धमा ०५२।८।१६ मा नै थाहा पाएकोमा मिति २०५३।५।१७ मा मात्र जाहेरी दर्खास्त पर्न आएको हुंदा हदम्याद नाघी दायर हुन आएको अभियोग पत्र खारेज गरिनु पर्ने भनी लिएको पुनरावेदन जिकिर तर्फ विचार गर्दा बहु विवाह सम्वन्धी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश गरिएको सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दा भएकोमा विवाद रहेको देखिंदैेन । उक्त ऐनको दफा ३ अनुसार  सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दा सम्वन्धी कुनै वारदात घटेको सम्वन्धमा थाहा पाउने व्यक्तिले आफूले देखे जानेसम्मको सबुद प्रमाण खुलाई सो कुराको जानकारी गराउनु पर्ने र त्यस्तो जानकारी हुन आएपछि सम्वन्धित प्रहरी कर्मचारीवाट ऐनको दफा ७ अनुसार अनुसन्धान तहकिकात गरी सबुद प्रमाण संकलन गरिनु पर्ने तथा अनुसन्धान तहकिकातवाट संकलन हुन आएको सवुद प्रमाणको आधारमा ऐनको दफा १७ अनुसार  मुद्दा चलाउन सकिने वा नसकिने भनी आफ्नो राय सहित सरकारी वकिलसमक्ष मुद्दा पेश गरेपछि सो सम्वन्धमा सरकारी वकिलवाट भएको निर्णय अनुसारमात्र अदालतमा मुद्दा दायर हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस्ता सरकारवादी हुने मुद्दाहरुमा थाहा पाएको मितिवाट ऐनको हदम्याद शुरु हुने अवस्थामा वारदातका सम्वन्धमा वादीले कहिले थाहा पायो ? सो नै हेर्नु पर्ने हुन्छ । अनुसन्धान तहकीकात गर्ने अधिकार प्राप्त निकायले थाहा जानकारी पाएपछि मात्र मुद्दाको कारवाही अगाडि बढ्न सक्ने भएकोले जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिलाई नै वादीले स्वतः थाहा पाएको भनी अनुमान गर्न मिल्दैन ।त्यसैले त्यस्ता मुद्दाहरुमा हदम्यादको गणना गर्दा कानून बमोजिम मुद्दाको अनुसन्धान कारवाही गर्ने अधिकार पाएको सम्वन्धित निकायले जानकारी पाएको मितिवाटै हदम्यादको गणना गरिनु मनासिब हुन्छ । यसै सम्वन्धमा सम्वत् २०५२ सालको फौ.पु.नं. १२६३ पुनरावेदक श्री ५ को सरकार प्रत्यर्थी दुर्गावहादुर रानाभाट समेत भएको बहुविवाह मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलास वाट मिति २०५६।८।१७ मा बहु विवाह मुद्दामा मुद्दा चलाउने सम्वन्धित निकायले थाहा पाएको मितिवाट नै हदम्याद कायम गरिनु पर्नेे भनी मुलुकी ऐन, बिहावारीको ११ नं. को व्याख्या समेत भइरहेको र उक्त व्याख्यासंग असहमत हुनु पर्ने मनासिव आधार र कारण समेत विद्यमान रहेको देखिन आउदैन ।

१९.    सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ ले बहु विवाहको मुद्दालाई सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाको रुपमा व्यवस्था गरेको हुंदा त्यस्तो मुद्दा स्वभाविक रुपमा दुनियावादी हुने अन्य मुद्दा भन्दा फरक प्रकृतिको हुन्छ । खासगरी सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा संलग्न कसूरदारले दुई प्रकृतिको फौजदारी दायित्व व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । उसको पहिलो दायित्व वारदातवाट पिडित व्यक्तिप्रति हुन्छ भने दोश्रो र महत्वपूर्ण दायित्व समाज वा राज्य प्रति हुन्छ । सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मुद्दाका पक्षहरु विच मिलापत्र हुन नसक्ने भएकोले फौजदारी मुद्दासंग सम्वन्धित वारदात्का वारेमा पक्षहरुले सम्वन्धित निकायलाई जानकारी नगराएकै कारणवाट मात्र त्यस्ता मुद्दाहरुमा कानून बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चल्न नसक्ने अवस्था कानूनले परिकल्पना गरेको देखिंदैन । कानूनले फौजदारी मुद्दाको रुपमा  लिएको वहुविवाहसम्वन्धी कसूरको अनुसन्धान कारवाही गरी मुद्दा चलाउन सक्ने गरी कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले वारदातको बारेमा जानकारी पाएपछि कानुन बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चलाउन नसक्ने भन्न मिल्दैन । यसैले जाहेरवाली सरस्वती पाण्डेले गरिदिएको मिति २०५३।२।१४ को वण्डापत्रको लिखतवाट प्रतिवादीहरुका विच २०५२।८।१६ मा विवाह भएको व्यहोरा निजलाई पहिले नैे थाहा भएको भन्ने मात्र आधारले प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन, विहावारीको महलको ११ नं. मा व्यवस्थित हदम्याद नघाई अभियागपत्र दायर भएको मान्न मिल्ने देखिएन । यसर्थ प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन जिकिर अनुसार हदम्याद नघाई दायर भएको अभियोग पत्र खारेज भई प्रतिवादीहरुले सफाई पाउने ठहर गरेको संयुक्त इजलासको रायसंग सहमत हुन सकिएन । प्रतिवादीहरुले अभियोग मागदावी अनुसार विहावारीको १० नं. बमोजिमको कसूरगरेको भनी  निजहरुलाई सोही महलको १० नं. बमोजिम २ महिना कैद र रु.२०००।– जरिवाना गर्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको  फैसला  सदर  गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५६।१।३० को फैसला कानूनसम्मत देखिंदा सदर हुने ठहर्छ। मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु । 

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.ताहिरअलि अन्सारी

न्या.वलराम के.सी.

 

इति सम्वत् २०६३ साल जेठ ४ गते रोज ५ शुभम्.......................................