निर्णय नं. ८१४४ - निर्णय बदर, दर्ता बदर, सार्वजनिक इनार बाटो निकास खुलाई

निर्णय नं.८१४४           भदौ, २०६६          अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

संम्वत २०६० सालको दे.पु.नं......९०२८

फैसला मितिः २०६५।१२।२४।२

मुद्दाः निर्णय बदर, दर्ता बदर, सार्वजनिक इनार बाटो निकास खुलाई ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला रौतहट गा.वि.स. सरुअठा वडा नं. ८ बस्ने जगरनाथ राय यादव

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादीः जिल्ला रौतहट गा.वि.स.सरुअठा वडा नं.८ बस्ने राममंगलप्रसाद सिंह

 

शुरु निर्णय गर्ने :

मा.जि.न्या. श्री लीलाप्रसाद गौतम

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या श्री कल्याण श्रेष्ठ

मा.न्या.श्री लोकेन्द्र मल्लिक

 

§  कुनै पनि जग्गा जमिनको साँध सिमानामा सार्वजनिक र निजी मिस्रित अवस्थामा रहेमा घटी–बढी भएमा सम्बन्धित जग्गाधनी र जग्गाका संधियार जनप्रतिनिधिसहितको सर्जमीन तथा नापी निर्णय समेतले तोकेको क्षेत्रफल नै जग्गाको निश्चित क्षेत्रफल मान्नु पर्ने भई त्यस किसिमको नरबढी जग्गा निर्विवाद रुपमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई प्राप्त  हुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  सार्वजनिक जग्गामा हुने कुनै औचित्यपूर्ण सामग्री हुनसक्ने आधारसमेत नदेखिंएको अवस्थामा नापी, खरिद र भोगमा कायम रहेको जग्गामा नरबढी रहेको जग्गा ससीम प्रकृतिको जग्गा रहेको स्थितिमा नरबढी कायम गरिसकेको निर्णय समेत स्पष्ट रहेको अवस्थामा त्यस्तो नरबढी जग्गा जति सार्वजनिक कायम हुने ।

(प्रकरण नं.७)

 

पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभात अधिकारी

प्रत्यर्थी तर्फबाटः

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ७ उपदफा १ देखि ४

§  मालपोत ऐन, २०१९ (सातौ संशोधन) को दफा ७

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३)

 

फैसला

      न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाः पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाले गरेको फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाऊँ भन्ने निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को आधारमा निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

      स्व.महमद जान मियाँकी श्रीमती धरखनिया कवारिनको हक भोगचलनको गा.वि.स.सरुअठ्ठा वडा नं.८ कि.नं. २०२ को ०–०–३ जग्गा निजबाट प्रतिवादी जगरनाथ रायले मालपोत कार्यालय रौतहट गौरबाट २०५३।२।२ गतेमा र.नं. ७४८७ को राजीनामा लिखत पारित गरी लिएकोमा उक्त जग्गाको साविक जग्गा धनीकै बखत नै सो जग्गाको चारैतर्फ साँधमा गाउँ घरको निकास आवत–जावत गर्ने बाटो तथा  सार्वजनिक रुपमा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको ०–०–१२ ऐलानी जग्गा गाउँ घरका सर्वसाधारण नागरिकले पानी खाने सार्वजनिक इनार र आवत–जावत गर्ने पश्चिम कोणमा उत्तर दक्षिण लामो सार्वजनिक सडक रहेकोमा सो कि.नं. २०२ को ०–०–३ जग्गा बाहेक अरु सोको साँधमा भएको जग्गा इनार सार्वजनिक महत्वको भई सदासर्वदादेखि म वादीलगायत सबै मानिसहरूले सार्वजनिक रुपबाट उपभोग गर्दै आएकोमा २०५५।९।४ गते शनिवारको दिन विहान अ.९ बजे प्रतिवादीले मिति २०५३।२।२ मा पारित गराएको उपरोक्त लेखिएको जग्गाबाहेक सो कित्ताको चारैतर्फको साँधमा रहेको सार्वजनिक ०–०–१२ धुरमा भएको इनार जग्गा बाटो समेतलाई जवर्जस्ती साथ मेरो हो भनी खनकोड गरिरहेको कुरा म वादीसमेतका पञ्चभलादमीहरू पुगी किन सार्वजनिक इनार जग्गा बाटोलाई तपाईले खनकोड गरी राख्नु भएको भनी सोधपुछ गर्दा विपक्षीले यो जग्गा इनार सार्वजनिक होइन, मैले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराई सकेको छु भन्दा मसमेतका अन्य पाँच भलादमीहरू अचम्ममा परी गौर आई खोजी गर्दा २०५३।८।१० गते निज प्रतिवादीले ट्रायल चेक गराई सोही अनुसारको जग्गा कायम गरिपाऊँ भनी मालपोत कार्यालय गौरमा निवेदनपत्र दिई गुपचुप तरीकाबाट कार्य गरी सो सार्वजनिक इनार भएको ०–०–१२ जग्गा समेतलाई कि.नं २०२ को जग्गाभित्र कै नरवढी भएको जग्गा कायम गरी प्रतिवादीको नाममा दर्ता हुने भनी मालपोत कार्यालय रौतहटले २०५३।८।१६ मा निर्णय गरेको समेत कागजातको रीतपूर्वकको नक्कल मैले २०५५।९।१३ गतेमा सराई थाहा पाई यो नालेस दिन आएको छु । साक्षी प्रमाण बुझी कि.नं २०२ को ०–०–३ जग्गाको आली साँधमा रहेको सरकारको स्वामित्व भएको सार्वजनिक उपभोगको ०–०–१२ जग्गा र सोमा भएको सार्वजनिक इनारसमेतलाई प्रतिवादीको नाममा दर्ता हुने गरी मालपोत कार्यालय रौतहट गौरले मिति २०५३।८।१६ गतेमा गरेको निर्णय बदर गरी निज प्रतिवादीको नामको दर्तासमेत बदर गरिपाऊँ तथा ऐलानी जग्गा र इनारमा प्रतिवादीले गरेको खिचोला छोडाई बाटो निकास समेत थुनी बन्द गरेकोले खुलाई सार्वजनिक रुपमा सबैले उपभोग गर्न पाउने गरी चलन चलाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।

      वादीदावीअनुसारको कुनै अपराध मैले गरेको छैन । मैले खरीद गरेको कि.नं. २०२ को जग्गाको क्षेत्रफल संशोधन भै मेरो नाममा दर्ता कायम हुन आएको दर्ता कायमी बदर हुनुपर्ने होइन । मैले ट्रायल चेक गर्न मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिँदा मालपोत कार्यालयले डोरखटाई स्थलगत निरीक्षण गरी सो जग्गाको साँध सधियारहरूको मन्तव्य सम्झी बुझी प्रतिवेदन दाखिला गराई मात्र क्षेत्रफल संशोधन भएको हो । कसैको निकास थुनिएको छैन । इनार मेरो दाता धरखनीयाको हो । सार्वजनिक होइन, अरु कसैले सो इनार तथा सो अवस्थित जग्गा कहिल्यै पनि भोगको थिएन । मेरो साक्षी सबुद बुझी वादीको दावीबाट फुर्सद गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर पत्र ।

      वादीको साक्षी भागवत राय र प्रतिवादीको साक्षी रामरेखा रायले गरेको बकपत्र ।

      मिति २०५६।६।७ मा भै आएको सर्जमिन नाप नक्सा मुचुल्का ।

      मिति २०५६।६।७ गतेको नापनक्सा मुचुल्का हेर्दा इनार, डन्डी, पाइपसमेत सार्वजनिक प्रयोजनको देखिएकोले सो र सोले चर्चेको जमीन सम्म सार्वजनिक कायम भै चलनसमेत पाउने ठहर्छ भन्ने शुरु जिल्ला अदालतको मिति २०५७।१।२७ को फैसला ।

      शुरु फैसला त्रुटि देखिँन आएकोले रौतहट जिल्ला अदालतको २०५७।१।२७ को उक्त फैसला बदर गरिदिएको छ । अव जे जो बुझनुपर्छ बुझी वादी दावीमा उल्लिखित सबै प्रश्नको निराकरण हुने गरी ६ महिनाभित्र पुनः निर्णय गर्नु भनी उपस्थित पक्ष विपक्षलाई शुरु जिल्ला अदालतको तारेख तोकी शुरु मिसिल रौतहट जिल्ला अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५८।२।२८ गतेको फैसला ।

      पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनः शुरु रौतहट जिल्ला अदालतमा मिति २०५८।५।१४ मा दर्ता भएको रहेछ  ।

      आदेशानुसार मिति २०५८।७।१९ गते भै आएको नापनक्सा मुचुल्का ।

      विवेचित तथ्य र प्रमाणको समष्टिगत अध्ययन एवं विश्लेषण गर्दा मूल ०–०–३ क्षेत्रफलमा ०–०–१२ थप गरी निर्णय र दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालयको काम कारवाही कानून एवं व्यवहारसम्मत नदेखिंदा वादी दावीबमोजिम निर्णय एवं दर्ता बदर गरी विवादित न.नं २,३,४,५,६, ७ समेतको गरी जम्मा क्षेत्रफल ०–०–११–११–¾ (करीब १२ धुर ) जग्गा सार्वजनिक कायम गरी सो सार्वजनिक जग्गा सम्ममा गरेको प्रतिवादीको खिचोला मेटाई गाउँका सर्वसाधारणले उपभोग गर्न पाउने गरी चलन चलाई दिने तर विवादित कित्ताको लगापातमा यी वादीको उपस्थिति नदेखिँदा के कुन तर्फबाट निकासमा अवरोध सिर्जंना भएको हो भन्ने तर्फ दावी प्रष्ट नहुँदा सोतर्फको वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०५८।९।२४ को फैसला ।

      शुरु जिल्ला अदालतको फैसला चित्त बुझेन । मैले मालपोत कार्यालय रौतहट गौरमा विवादित कि.नं २०२ को ज.वि.०–०–३ जग्गा ट्रायल चेकबाट ०–०–१५ जग्गा भएकोले जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा समेतमा कायम गरिपाऊँ भनी मालपोत कार्यालय रौतहट गौरमा निवेदन गरेकोमा साँधसधियारलाई समेत बुझी स्थलगत सर्जमीन मुचुल्का समेत भै सार्वजनिक सूचना टाँस भै क्षेत्रफल संशोधन भएको हो । कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा गरी कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको कि.नं.२०२ को जग्गाको क्षेत्रफल संशोधन जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ७ को उपदफा (१) समेतले कानूनसँगत छ । बढी जग्गा भएकोमा मैले सो जग्गाको २०२२ सालदेखि मालपोत बुझाई कानूनबमोजिम दर्ता गराएको छु । सो जग्गासँग विपक्षीको कुनै सरोकार छैन । मेरो जग्गाको विपरीतको कुनै सार्वजनिक एवंम सरकारी जग्गा छैन । हकदैयाविहीन व्यक्तिले दिएको फिरादको आधारमा मालपोत कार्यालय गौरको मिति २०५३।८।१६ को निर्णय बदर हुने अवस्था छैन । तसर्थ शुरुबाट भएको त्रुटिपूर्ण निर्णय उल्टी बदर गरी मेरो प्रतिउत्तर जिकीरबमोजिम न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा परेको पुनरावेदन पत्र ।

      यसमा विवादित जग्गामा रहेको इनार पुरानो देखिई प्रतिवादीले जग्गासहित इनारसमेत किनेको प्रमाण दिन सकेको पाइँदैन । प्रतिवादीले किनेको जग्गा ०–०–१२ बढी देखिए पनि सोको निश्चित आधार खुलाउन सकेको पनि देखिँदैन । त्यस्तै भई आएको नक्सासमेतको आधारमा विवादित जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषको नभै सार्वजनिक भएको तथ्य विद्यमान देखिँदा शुरु रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५९।२।२३ को फैसला ।

      विवादित कि.नं २०२ को साविक जग्गादाताबाट मैले खरिद गर्दा साविक जग्गाधनीकै समयदेखि इनारसमेतका जग्गा एकलौटी भोग गरिआएको अवस्थामा सो जग्गा समेत ट्रायल चेक गर्न मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिंदा ०–०–१२ नरबढी देखिएकोले साँधसधियार बुझी स्थलगत निरीक्षण गरी सर्जमिनसमेत गरी कानूनको रीत पुर्‍याई क्षेत्रफल शंसोधन भई मेरा नाउँमा ०–०–१५ जग्गा कायम हुन आएको हो । सो कुरालाई सर्भे नक्सा र अदालतको आदेशबाट भै आएको नक्सा प्रकृतिबाट समेत उक्त जग्गा मेरो नाम दर्ताको कि.नं २०२ भित्रकै रहे भएको पुष्टि भइराखेको अवस्थामा प्रमाणित भएको तथ्य एवं सम्मानीत यस अदालतबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त समेतका प्रतिकूल विवादित जग्गा सार्वजनिक ठहर्‍याएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले गरेको फैसलामा चित्त बुझेन । सो तथ्य एव कानूनी त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी मालपोत कार्यालय रौतहटको कानूनसम्मत निर्णयबमोजिम ससीम घरजग्गासमेत म निवेदक प्रतिवादीको भोग दखल कायमै गरी न्याय पाउन मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन पत्र ।

      यसमा विवादित जग्गा नापीको समयमा बेग्लै कित्ता कायम भएकोलाई हाल आएर घुसाएको नभई कि.नं.२०२ को जग्गाभित्रकै एकै कित्ता कायम भएको र उक्त जग्गा निवेदक प्रतिवादीले खरिद गरेपछि क्षेत्रफलसम्म ट्रायल चेकबाट बढी देखिंएकोले तदनुरुप स्रेस्ता मिलानसम्म गरेको देखिंएकोमा सो जग्गालाई सार्वजनिक ठहराएको शुरु रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ तथा अ.बं. १८५ को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

      नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रभात अधिकारीले जग्गा नाप जाँच ऐन, मालपोत ऐनसमेतले जग्गाको नरवढी र नरघटी हुने कानूनी कुरालाई स्वीकार गरेकै अवस्था छ । त्यही भएर मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ ले दिएको कानूनी अधिकार प्रयोग गरी मालपोत कार्यालयले स्थलगत प्रतिवेदनसहितको आधारमा निर्णय गरेको पनि हो । स्थलगत निरीक्षणमा आई साँध सधियार बुझी सर्जमिन मुचुल्का गर्दा समेत कसैले पनि सार्वजनिक जग्गा भनी लेखाई दिएको पनि छैन । नाप नक्सा र ट्रेस नक्सा समेतको आकृति प्रकृतिहरू समेतबाट सो विवादित जग्गा सार्वजनिक ठहर हुनुपर्ने आधार देखिंदैन । छिमेकीलगायत साध सधियारले आफ्नो जग्गा घुसाएको भनी फिराद परेको पनि होइन । यसरी व्यक्तिको हक, भोग र तिरोको जग्गामा कसैको उजूरी पर्दैमा सार्वजनिक कायम कदापी हुन सक्दैन । साथै मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय थाहा पाएपश्चात् सो निर्णयउपर पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा प्रस्तुत फिराद गरेको अवस्थामा फिराद खारेज हुनुपर्नेमा वादी दावी पुग्ने ठहर्‍याएको शुरु फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला तथ्य एवं कानूनको प्रतिकूल हुँदा सो फैसला बदर उल्टी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकीर सुनियो ।

      अब इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीको नाम दर्ताको कि.नं २०२ को क्षे.फ.०–०–३ जग्गाको चारैतर्फको साँधको क्षेत्रफल ०–०–१२ र सोमा रहेको इनारसहितको ऐलानी सार्वजनिक उपभोगको बाटोसमेतलाई नरबढी जग्गाको बहाना बनाई मालपोत कार्यालय रौतहटबाट मिति २०५३।८।१६ मा निर्णयसमेत गराई निजको नाममा दर्ता गराई बाटो निकास समेत थुनी खिचोला गरेकाले सो खिचोला छोडाई निकास समेत खुलाई सार्वजनिक उपभोग गर्न पाउने गरी चलन चलाई पाऊँ भन्ने वादी दावी । विवादित वादी दावीको जग्गासहितको इनारसमेत मैले दाताबाट खरिद गरिलिएको मेरो नाम दर्ताको कि.नं.२०२ भित्रकै जग्गा हो । ट्रायल चेक गर्दा नरबढी देखिएको कारणले मात्र भएको यथार्थ क्षेत्रफलसहितको दर्ता स्रेस्ता मात्र मेरो नाममा कायम गरेको हुनाले झूठ्ठा वादी दावीबाट फुर्सद पाऊँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर भएकोमा वादी दावी पुग्न सक्ने ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौँडाको २०५९।२।२३ को फैसलामा चित्त  बुझेन । स्थापित तथ्य, कानून एवं प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको सो फैसला बदर उल्टी गरी झूठ्ठा वादी दावीबाट फुर्सद गरी विवादित जग्गासमेतमा आफ्नो हक भोग कायमै गरिपाऊँ भनी प्रतिवादीको तर्फबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी इन्साफ पाऊँ भनी परेको निवेदनमा यस अदालतबाट न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा १२(१)(क) को आधारमा निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको रहेछ ।

      उपरोक्तानुसारको उपस्थित कानून व्यवसायीको बहस सुनी पुनरावेदनपत्रसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन मनन् गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा इजलाससमक्ष देहाय बमोजिमको निर्णायक प्रश्नहरूको निरुपण गर्नुपर्ने देखिन आयो :

 

१.     तत्काल प्रचलित नेपाल कानूनमा जग्गा घटबढ (नरबढी वा नरघटी) सम्बन्धी के कस्ता कानूनी व्यवस्था विद्यमान थियो ? त्यस्तो जग्गाको हक स्वामित्व के कसलाई प्राप्त  हुने  हो ?

२.    पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले गरेको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो होइन ?

 

      २.    सर्वप्रथम पहिलो कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र मिति २०५५।९।१५ मा दर्ता भएको देखिन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादीले विवादित कि.नं.२०२ को जग्गा ट्रायल चेक गराई सोअनुसारको जग्गा कायम गरिपाऊँ भनी मालपोत कार्यालय रौतहट गौरमा मिति २०५३।८।१० मा निवेदन दर्ता गराएको पाइन्छ । सो निवेदनउपर कारवाही हुँदा पोतअसूल गरी ट्रायल चेक बढ कायम गरिदिने भनी मिति २०५३।८।१६ मा मालपोत कार्यालय रौतहट गौरले निर्णय पर्चा गरेको अवस्था छ । सो सन्दर्भमा तत्कालीन अवस्थामा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ (सातौं संशोधन) बहाल रहेको  देखिन्छ । सो सन्दर्भमा उक्त ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था विचारणीय हुन आउँछ । उक्त ऐनको दफा ७ अन्तर्गत जग्गा घटबढ भएमा भन्ने शीर्षकमा क्रमशः उपदफा १ देखि उपदफा ४ सम्मको कानूनी व्यवस्था हेरिएमाः–

 

१. सरकारी वा सार्वजनिक जग्गासँग नजोडिएको जग्गा नापजाँच हुँदा साविकको क्षेत्रफलभन्दा घटी वा बढी हुन आएमा सोहीबमोजिमको जग्गाको क्षेत्रफल सम्बन्धित जग्गाधनीको नाउँमा कायम गरिनेछ ।

२.    सरकारी वा सार्वजनिक जग्गासँग जोडिएको जग्गा नापजाँच हुँदा सम्बन्धित जग्गाधनीको जग्गा र सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको सिमाना छुट्याउने कुनै लिखत रहेछ भने सोही लिखत बमोजिम र त्यस्तो लिखत नभएकोमा सम्बन्धित वडाबाट गा.वि.स.वा.न.पा.का निर्वाचित सदस्य,जिल्ला कार्यालयको १ जना प्रतिनिधि र नजिकको सधियारहरू २ जनाले सिफारिश गरेको सिमानालाई कायम गरी जग्गा नापजाँच गरिनेछ र त्यस्तो नाप जाँचबाट कायम भएको जग्गाको क्षेत्रफल नै सम्बन्धित जग्गावालाको नाउँमा कायम गरिनेछ ।

३.    पुनः नापजाँच भएको क्षेत्रमा साविक नापजाँचबाट देखिँएको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको सिमानालाई कायमै राख्दा कुनै जग्गाको क्षेत्रफल घटी वा बढी देखिँन आएमा सोहीबमोजिमको जग्गाको क्षेत्रफल सम्बन्धित जग्गाधनीको नाउँमा कायम गरिनेछ । र

४.    नाप जाँचबाट कायम भएको क्षेत्रफल बमोजिमको दर्तास्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा दाखिल भएपछि सम्बन्धित जग्गाधनीले सोही दर्तास्रेस्ताबमोजिम मालपोत वा तिरो बुझाउनु पर्नेछ ।

 

३.    त्यस्तै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) मा जग्गावालाको नाम, थर, वतन, उमेर वा निजको बाबु, बाजे, पति वा ससुराको नाम, थर वा जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेकोमा वा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कुरा सच्याई दर्ता कायम गर्नसक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्थासमेत गरेको पाइन्छ ।

४.    यसरी उपरोक्तबमोजिमको विविध कानूनी व्यवस्थाहरू हेर्दा– कुनै पनि जग्गा जमिनको साँध सिमानामा सार्वजनिक र निजी मिस्रित अवस्थामा रहेको स्थितिमा पनि घटी बढी भएमा सम्बन्धित जग्गाधनी र जग्गाका संधियार जनप्रतिनिधिसहितको सर्जमीन तथा नापी निर्णय समेतले तोकेको क्षेत्रफल नै जग्गाको निश्चित क्षेत्रफल मान्नुपर्ने भई त्यस किसिमको नरबढी जग्गा निर्विवादरुपमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई प्राप्त हुने नै देखिन्छ ।

५.    अव अन्तिम निर्णायक प्रश्नतर्फ नियाल्दा विवादित कि.नं.२०२ को जग्गा साविक जग्गाधनी धरखनिया कवारीन भई निजबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीले मिति २०५३।२।२ मा राजीनामाको लिखतबाट खरिद गरि लिएको कुरामा विवाद देखिंदैन । यी पुनरावेदक प्रतिवादीले सो जग्गा खरिद गरिलिएपश्चात् उक्त जग्गाको ट्रायल चेक गराई सोअनुसारको जग्गा कायम गरिपाऊँ भनी मिति २०५३।८।१० मा मालपोत कार्यालय रौतहट गौरमा निवेदन दिएको देखिन्छ । सो निवेदनउपर कारवाही हुँदा ऐ. मितिमा ट्रायल चेक गरी पठाइदिनु भनी मालपोत कार्यालय रौतहट गौरले नापी शाखा गौरलाई पत्राचार गरेनुसार विवादित कि.नं. २०२ को ज.वि.०–०–३ भएकोमा ट्रायल चेकबाट ज.वि.०–०–१५ कायम भएको र सो जग्गाको चारैतर्फ आवादी जग्गा भई कुनै सार्वजनिक  जग्गासँग नजोडिएको साथै बढेको जग्गाबाट अन्य सर्वसाधारणसमेतलाई नक्सानुसार असर नपर्ने भन्ने व्यहोराको च.नं.३९७ मिति २०५३।८।११ मा नापी शाखा गौर रौतहटले जवाफ पठाएको देखिंयो । एवम् प्रकारले उक्त विवादित कि.नं २०२ जग्गाको क्षेत्रफल १५ धुर भएको उल्लेख गरी पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणतर्फको नाप सहित सो जग्गाको चारैतर्फ आवादी नम्बरी जग्गा भई यी पुनरावेदक प्रतिवादीको भोग रहेको भन्ने मिति २०५३।९।१३ को सर्जमिन मुचुल्काको व्यहोरामा उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही सर्जमिन मुचुल्का एवं पत्रहरू समेतको आधार लिई नरबढी जग्गाको पोत असूल गरी ट्रायल चेक बढ कायम गरिदिने भनी मालपोत कार्यालय रौतहट गौरले मिति २०५३।८।१६ मा निर्णय पर्चा खडा गरेको देखिन्छ ।

६.    आदेशानुसार पुन : मिति २०५८।७।१९ मा भै आएको नाप नक्सा मुचुल्का हेर्दा न.नं १ मा विवादित कि.नं.२०२ को जग्गा मध्येकै प्रतिवादी जगरनाथ रायको घर, न.नं. २ प्रतिवादीकै हेण्डपाइप (टाटीवारले घेरिएको), न.नं.३ कि.नं २०२ भित्रकै न.नं. ५ को हेण्डपाइप, र नाद रहेको, न.नं ४ मा इनारसमेत रहे भएको देखिन्छ । त्यस्तै न.नं १० मा सडक देखाइएको पाइन्छ । तर सो सडक वारपार छिचोलेको नभई न.नं ७ अन्तर्गतको प्रतिवादीको सधियार सत्य नारायणको घर प्रवेश गर्ने प्रतिवादीको न.नं. ३ को जग्गा भएर जानेसम्मको निकास मार्गमात्र रहेको देखिँई वादी दावीबमोजिम पश्चिम कोणबाट उत्तर दक्षिण लामो सार्वजनिक सडक रहेको पनि देखिंदैन । यसरी हेर्दा विवादित कि.नं. २०२ को जग्गाको वरिपरि चारैतर्फ सार्वजनिक जग्गा जमिन रहे भएको पनि देखिँदैन ।

७.    अतः पुनरावेदक प्रतिवादीले मिति २०५३।२।२ मा विवादित कि.नं २०२ को ०–०–३ धुर जग्गा ससीमै खरिद गरेको देखिन्छ भने सो जग्गा शुरु नापी हुँदाकै अवस्थामा चारैतिर कुनै पनि सार्वजनिक जग्गा देखिँन नआई जे जस्तो अवस्थामा नापी भएको थियो सोहीनुसार उक्त कि.नं.२०२ का जग्गाको अतिरिक्त अरु चारैतर्फका जग्गासमेत अध्यापि यथास्थितिमा रहेको देखिंन आएको स्थिति छ । उक्त कि.नं.२०२ को जग्गा प्रतिवादीको भोगमा रहिआएको कुरामा विवाद नदेखिई नापी हुँदाकै अवस्थामा समेत कुनै विवाद नआएको जग्गामा हाल मिति २०५८।७।१९ को नक्सा समेतमा विवादित जग्गामा देखाइएको न.नं. ४ मा रहेको इनारलगायत त्यसको अगल बगलमा रहेको हेण्डपाइप समेतका सर–सामानहरू नै सार्वजनिक जग्गामा हुने कुनै औचित्यपूर्ण सामग्री हुनसक्ने आधारसमेत नदेखिंएको अवस्थामा नापी, खरिद र भोगमा कायम रहेको जग्गामा नरबढी रहेको जग्गा ससीम प्रकृतिको जग्गा रहेको स्थितिमा नरबढी कायम गरिसकेको मालपोत कार्यालय रौतहट गौरको मिति २०५६।८।१६ को निर्णय समेत स्पष्टै रहेको अवस्थामा त्यस्तो नरबढी जग्गा जति सार्वजनिक कायम हुने ठहराएको शुरु सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको नदेखिंदा उल्टी भई बादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नू ।

 

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम बादी दावी पुग्ने ठहराएको शुरु रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला उल्टी भई वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहरेकोले शुरु रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०५८।९।२४ को फैसलाको तपसिल खण्डको देहाय एक (१) मा विवादित जग्गा चलन चलाई दिने भनी राखेको लगत कायम नहुने हुँदा सोको जानकारी उक्त जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाई दिनु.....१

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम बादीदावी पुग्ने ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला उल्टी भई वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहरेकाले प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन पत्र दायर गर्दा वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहरेको शुरु कोर्ट फी रु.९६०।– (नौ सय साठी ) प्रतिवादीले पुनरावेदन हेटौंडामा पुनरावेदन पत्र दायर गर्दा शुरु रौतहट जिल्लामा मिति २०५७।३।२५ मा र.नं ५०५ बाट धरौट राखेको देखिँदा सो रकम फिर्ता पाऊँ भनी प्रतिवादीले ऐनका म्यादभित्र निवेदन दिए फिर्ता दिनु भनी सम्बन्धित शुरु जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनु साथै माथि उल्लिखित यस अदालत समेत २ तह पुनरावेदन दायर गर्दा प्रतिवादीले राखेको शुरु कोर्टफी रु ९६०। को १५% ले हुन आउने पुनरावेदनपत्रबापतको कोर्ट फी जम्मा रु.२८८। ऐनका म्यादभित्र बादीबाट भरी पाऊँ भनी प्रतिवादीको दरखास्त परे केही दस्तूर नलिई भराई दिनु लगत कस्न सम्बन्धित शुरु जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू......    २

प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू......      ३

 

 

उक्त रायमा म सहमत छु

 

न्या.अनूपराज शर्मा

 

इति संवत् २०६५ साल चैत २४ गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृतः काजिबहादुर राई