निर्णय नं. ७६९५ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं.७६९५ ने.का.प.२०६३ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
संवत् २०६० सालको रिट नं. ......३४०१
आदेश मितिः २०६३।५।११।१
विषय :– उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः अधिवक्ता धनञ्जय खनाल
विरुद्ध
विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत
§ आयोजना संचालन गर्दा त्यसबाट वातावरणमा पर्ने प्रभावको मूल्याङ्कन (ETA) गर्नुपर्ने गरी वातावरण संरक्षण ऐनले गरेको ब्यवस्था बमोजिम नहरको पानी तालमा राख्ने र बढी भएमा Outlet बाट लैजाने भनी गर्न लागिएको कार्यका सम्बन्धमा वातावरणमा पर्ने प्रभावको मूल्याङ्कन समेत भए गरेको नपाइनाले वीसहजारी तालको दक्षिण किनारामा खनिएको खाल्टो र त्यहाँ गर्न लागिएका अन्य योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३, ४ र ५ तथा सीमसार नीति २०५९ र रामसार महासन्धि १९७१ र जैविक विविधता महासन्धि १९९२ अनुकूल काम भएको छ भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १८)
§ संरक्षित क्षेत्र भन्ने नामाकरणले नै यी क्षेत्र अन्य क्षेत्रभन्दा संवेदनशील हुन भनी मान्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता संवेदनशील क्षेत्र राष्ट्रिय मात्र नभै अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका समेत भएकोले यी क्षेत्रको संरक्षण गर्नु राष्ट्रको प्रमुख दायित्व हुने ।
§ विश्व सीमसार क्षेत्रमा सूचीकृत भएको बीसहजारी ताल र त्यसको वरिपरिको क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी विषय राष्ट्रिय मात्र नभै अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको समेत भएकोले वीसहजारी ताल र यसको वरिपरिे कुनै योजना संचालन गर्नुपर्ने भएमा Comprehensive रुपको Master Plan तयार गरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ९ र १०, सीमसार नीति २०५९, रामसार महासन्धि १९७१, जैविक विविधता महासन्धि १९९२ र संविधानको धारा २६(२) समेतलाई मध्यनजर राखी सीमसार क्षेत्र बीसहजारी तालको संरक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाई कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं.१९)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री धनञ्जय खनाल, श्री रमाकान्त गौतम र श्री राजु चापागाइ
विपक्षी तर्फवाटः उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश प्याकुरेलल
अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५३, अंक १, पृष्ठ ३३, नेका.प. २०५३, अंक ७, नि.नं. ६२३१, पृष्ठ ५८२, ने.का.प. २०५४, अंक ६, नि.नं. ६३९१, पृष्ठ ३१२, ने.का.प. २०५६, अंक ९, नि.नं. ६७८९, पृष्ठ ७००
आदेश
प्र.न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र ठहर यसप्रकार छ :–
२. नेपालको कूल भू–भागमध्ये ५.०६ वा ७,४३,५६३ हेक्टर क्षेत्रफल अर्थात संख्यात्मक रुपमा २४२ वटा सीमसार क्षेत्र नेपालमा पाइने र यसमा पाइने सम्पूर्ण जीवजन्तुहरू प्रकृति संतुलनका लागि अत्यावश्यक मानिन्छन् । ती मध्ये नेपालको चितवन जिल्लामा पर्ने प्राकृतिक सम्पदा र पर्यटन प्रवर्द्धनका दृष्टिकोणले समेत महत्वपूर्ण वीसहजारी ताल र सो क्षेत्रको टिकौली वन जंगलमा विभिन्न प्रजातीका चराहरू, जंगली जनावर, विरुवाहरू, जलवनस्पती आदि समेत बसोवास गरी आएका तथा रहेभएका र ती मध्ये वनस्पती लगायतका चीज परम्परादेखि औषधोपचार लगायत विभिन्न काममा प्रयोग हुंदै आएका र स्थानीय रैथाने पन्छी बाहेक साइवेरीया, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, भारत, रसीया लगायतका विभिन्न मुलुक र युरोपेली मुलुकहरूबाट बथानका बथान चराहरू जाडो छल्नका लागी निकुञ्जको सीमसार क्षेत्र एवं टिकौली जंगल र बीसहजारी तालमा आउने जाने कुरा अध्यनबाट पुष्टि भैरहेकोले सीमसार क्षेत्रको महत्व झनै बढाई दिएको प्रष्ट छ । वातावरणविद् एवं वैज्ञानिकहरूले यस्तो ओसिलो, चिसो क्षेत्र, ताल तलैया र नदीलाई सीमसार नाम दिएर यिनीहरूको संरक्षण गर्ने कुरामा जोड दिंदै आएको पाइन्छ । यस्ता क्षेत्रहरूको प्रभाव एक क्षेत्र वा राष्ट्रमा मात्र नपरी विश्वब्यापी रुपमा पर्ने भएकोले अन्तराष्ट्रिय महत्वका सीमसार क्षेत्र संरक्षण गर्न रामसार महासन्धि १९७२ मा पास भई १९८८ मा नेपाल यसको पक्षराष्ट्र समेत भैसकेको छ । वीसहजारीताल र यसको वरिपरिको क्षेत्र अन्तराष्ट्रिय महत्वको सीमसार क्षेत्रको रुपमा परिसकेको छ । यस्तो अन्तराष्ट्रिय महत्वको रामसार सन्धि बमोजिम तोकिएका आधार समेत पूरा गरी सूचिकृत भएको वीसहजारी तालमा विपक्षीहरूले उक्त रामसार महासन्धि, जैविक विविधता महासन्धि, १९९२ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(४), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २(क)), दफा ३(क) दफा ५ (ख)।(च),छ),(ञ) दफा ९,१० , वन ऐन, २०४९ को दफा २(ठ), दफा ७०क, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(ग), नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८,९,१०,११, करार ऐन, २०५६ को दफा १३ तथा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ९ र १० समेतको विपरीत हुने गरी तालको दक्षिणतर्फ खगेरी नहरमा पानी व्यवस्थापन गर्ने निहुंमा हाल सुख्खा एवं हिउंदे सिजनमा खाडलखनी तालको पानी खगेरी नहर तर्फ लैजाने व्यवस्था गर्दा तालको पानी सुकी सकेको छ । पानी व्यवस्थापनको नाउँमा तालको दक्षिण किनाराको प्राकृतिक ढिस्को खनी तालको पानीको आउटलेट (इगतभित० बनाउंदा झण्डै तालको २/३ भाग घाँसै घाँसमा परिणत हुन जाने देखिन्छ । भैरहेको दक्षिणी किनाराको प्राकृतिक ढिस्कोलाई खन्नु अघि सोचबिचार र बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले योजना तर्जुमा तथा प्रस्ताव समेत गरिएको छैन । विपक्षीहरूको निर्माणाधीन कृयाकलापबाट सीमसार क्षेत्र एवं तालको पानी कम हुनु वा सुक्नु भनेको नेपाल लगायत विश्वका दुर्लभ वन्यजन्तु, चराचुरी र विरुवाहरूको एवं जैविक विविधता तथा तराई क्षेत्रको निकुञ्जको स्तरमा ह्रास हुंदै वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने, प्रदुषण बढ्ने, वर्षादीको कमी, राज्यले विश्वसमुदायसंग गरेको प्रतिबद्धता पूरा नहुने, तराईको हराभरा सुन्दर क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत भै वातावरणीय सन्तुलनमा समेत असर पर्ने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सुचिकृत सीमसारक्षेत्र वीसहजारी तालको अहित हुने र वातावरण एवं जैविक विविधतामा असर पार्ने विपक्षीहरूका सबै प्रकारका निर्णय, लिखत, प्रस्ताव, स्वीकृतिपत्र समेत निर्माण कार्यको लागि गरिएको लिखत बदर गर्नको लागी उत्प्रेषणको आदेश समेत जारी गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को रामसार महासन्धि, सीमसार नीति २०४९ कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धात, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ९ र १० बमोजिम कार्य नगरेको हुंदा गैरकानूनी रुपमा कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रतिषेध मिश्रित परमादेश खाडल खन्ने, जैविक विविधता एवं रैथाने प्रजातीलाई नष्ट गर्ने, विस्तापित गर्ने र अतिक्रमण गर्ने खालको कुनै पनि कार्य नगरी अन्तराष्ट्रिय रुपमा गरिएको प्रतिबद्धता र कानून बमोजिम सो क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु र मातहतका निकायहरूमा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गर्नु भन्ने विपक्षीहरूका नाउँमा आदेश जारी गरिपाऊँ साथै रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाउन्जेलसम्म बीसहजारी ताल र यसको वरिपरि कुनै पनि निमार्ण कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु र अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विपक्षीहरूलाई ७ दिनको सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।
४. राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कानूनको प्रतिबद्धता एवं दायित्वको पालना गराउने कार्य संसद सचिवालयको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भएकोले औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत संसद सचिवालयको लिखितजवाफ ।
५. निवेदकले औंल्याएको संरचना निर्माणाधिनस्थल शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने भई सो क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षणको कार्य शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले गर्ने भएको र यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने हुंदा निवेदकको मागबमोजिम यस कार्यालयको नाममा आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत जिल्ला वन कार्यालय चितवन को लिखितजवाफ ।
६. रामसार महासन्धि १९७१ र जैविक विविधता महासन्धि १९९२ को पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपाल अधिराज्य उक्त महासन्धिको प्रावधानहरूको पालना प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध छ । उक्त महासन्धिका प्रावधानहरूको पूर्ण पालनामा सघाउ पुगोस् र जैविक विविधताको अथाह भण्डार एवं स्थानीय बासिन्दाहरूको जीविकाको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको नेपाल अधिराज्यका सीमसारक्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन एवं दिगो र बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग मार्फत गरीवी निवारणमा समेत योगदान पुयाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रिय सीमसार नीति, २०५९ स्वीकृत गरी लागू गरिसकेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार पनि नेपाल अधिराज्य पक्ष भएको सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुने र सो महासन्धिका प्रावधान विपरीत शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको बीसहजारी ताल, सो क्षेत्रभित्रको सीमसार क्षेत्र तथा जैविक विविधतामा ह्रास आउने गरी यस मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै कामकारवाही नभएको र उक्त महासन्धिका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन, शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको बीसहजारी ताल लगायतका सीमसार क्षेत्रहरू तथा त्यहाँ पाइने जैविक विविधताको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने दिशामा यो मन्त्रालय सतत् प्रयत्नशील रही आएकोले रिट निवेदकको कुनै पनि मौलिक र कानूनी हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र वन मन्त्रालयको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।
७. विगतमा तालमा पानी कम भएको समयमा नहरको पानी इनलेट माध्यमबाट तालमा लगाउने र अविरल वर्षाबाट तालमा पानीको सतह अत्यधिक बृद्धि हुंदा व्यवस्थित रुपमा पानीको निकास हुने संरचना नहुँदा तालको नहरसंग सटेर रहेको साँघुरो माटोको डिल अचानक भत्किई पटक पटक ताल र नहर समेतलाई क्षेति पुर्याएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरोकारवाला विभिन्न संघसंस्थाहरूको पहलमा व्यवस्थित आउटलेट र इनलेट स्ट्रक्न्चरको निर्माण भएको देखिन्छ । हाल निर्मित संरचनाबाट तालको पानी सतहमा असर गरेको अवस्था देखिंदैन । साथै निवेदकले हालको संरचना निर्माण हुनुपूर्वको अवस्थामा कुन सतहसम्म पानी रहने गरेको थियो र हाल संरचना निर्माण पश्चात पानीको सतह कुन सतहमा रहने भै वातावरणीय पर्यावरणीय र प्राकृतिक असन्तुलन भै प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको भन्ने कुरा प्रष्ट गर्न नसकेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत साविक जिल्ला सिचाई कार्यालय हाल मध्यमाञ्चल सिंचाई विकास डिभिजन नं. ५ भरतपुर चितवनको लिखितजवाफ ।
८. रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निजको के कस्तो अधिकारको हनन भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई बीना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाएको रिट निवेदन खारेज भागी भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखितजवाफ ।
९. प्राकृतिक जलसम्पदाको समूचित प्रवन्ध मिलाई साधन श्रोत जुटाई कृषि योग्य भूमिमा सिंचाई उपलब्ध गराउने मूल उद्देश्य यस विभागको हो । यसमा आफ्नो दायित्वबाट पन्छीई कानूनी कर्तव्य पालना नगरी वातावरणीय क्षेत्रमा लापरवाही गरेको भनी विपक्षी निवेदकले भन्न मिल्ने देखिंदैन । चितवन जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रको करिव ९ वटा गा.वि.स.लाई समेटी २९०० हे. जमिनलाई २०२९ सालमा खगेरी खोलामा हेडवक्र्स बनाई बरण्डामा र जंगल बीचबाट पश्चिम तर्फ खगेरी नहर निर्माण कार्य शुरु भै २०२४ सालमा निर्माण कार्य पूरा भएर हालसम्म नहर संचालन अवस्थामा रहीरहेको छ । नहर बन्नु भन्दा पूर्वको प्राकृतिक अवस्थामा रहेका घोलहरू नहर निर्माण कार्य हुंदा १, १२, १५, १७, १८, २०, २२, २७ र २८ हजार नामका तालहरू विभिन्न च्यानलहरूमा रहेका घोलहरू मध्ये हाल वीस हजारी ताल बन्न पुगेको स्थिति स्पष्ट छ । जसले गर्दा खगेरी नहरको संचालनबाट तालको उत्पत्ति भै नहरबाट तालको जन्म र संरक्षण भएको छ भने अर्को तर्फ वर्षातको समयमा तालमा पानीको लेभल बढी भै निस्केको पानीे नहरमाबहाव भएको अवस्था छ तालबाट नहरलाई पनि केही हदसम्म फाइदा पुगेको देखिन्छ । नहरमा बनेका संरचनाहरूले तालको वातावरणीय एवं पर्यावरणीय क्षेत्रमा कुनै किसिमको हानी नोक्सानी पुर्याएको अवस्था छैन तसर्थ रिट निवेदन खारेज भागी हुंदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत सिंचाई विभागको लिखितजवाफ ।
१०. यो मन्त्रालय वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को आधारमा वातावरणको संरक्षण, प्रदुषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यमा निरन्तर कार्यरत रही आएको छ । विपक्षी रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा मन्त्रालयले कुनै आघात नपुर्याएको र मन्त्रालय वातावरणको संरक्षण, प्रदुषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सतत् प्रयत्नशील रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
११. बीसहजारी तालको महत्व र उपयोगितालाई नै महसुसगरी मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका तर्फबाट केशव देवकोटाको संयोजकत्वमा बीसहजारी ताल व्यवस्थापन समिति गठन गरी यसलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, यो तालमा पानी रहिरहने परिस्थिति कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, ताल संरक्षणको लागि बनाइएका ड्यामहरूको कसरी संरक्षण हुनसक्छ भनी विभिन्न योजनाहरू निर्माण गरी कार्यहरू भएका छन् । ड्याम निर्माणले मात्र तालको दिगो संरक्षण हुन नसक्ने र ड्याम वर्र्षैपिच्छे फुट्ने स्थिति भएकोले वर्षाको ठूलो पानी शुरक्षितसाथ बाहिर जान सकोस् र हिउंदको पानी खेर जान नपावस् भनी ड्याम र आउटलेटको व्यवस्था गरिएको हो । निवेदकको निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम दक्षिणी भेगमा खनेर तालको पानी फाल्ने कुनै उद्देश्य छैन । आउटलेटको निर्माण कार्यले तालको पानी शुरक्षित तथा दिगो रुपमा संरक्षित हुने स्थिति बनेको छ ।
१२. प्राकृतिक तथा जातीय श्रोतको भण्डार बीसहजारी ताल तथा आसपासको घोलको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न एक दीर्घकालिन योजना पनि बनाउन लागिरहेको छ र हाल प्रथम चरणमा तालको भित्र रहेको करौंती तथा जलकुम्भि झारफाल्ने, सरसफाई गर्ने, फुटपाथ, मचान, शुरक्षाको व्यवस्था, खानेपानी चर्पी, पाटीपौवा पार्किङ काठेफुल आदि निर्माण गरी त्यस क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ काम गर्ने योजनाहरू बनीरहेको छ । शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बीसहजारी तालको विकास एवं संरक्षणको लागि पूरापुर लागी रहेको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नभएकोले झुट्टा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको लिखितजवाफ ।
१३. तालको प्राकृतिकपन र गुणस्तरमा कुनै आँच आउन नदिन शाही चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज कार्यालय प्राविधिक र व्यवस्थापकीय रुपमा कटिबद्ध रहेको छ र बीसहजारी तालको संरक्षण र विकासका लागि यस राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आवश्यकतानुसार स्थलगत निरीक्षण, अनुगमन र समन्वयको कार्य गर्दै आएको छ । तालको संरक्षणमा यो विभाग सदैव सचेत र कटिवद्ध रहेकोले तथ्य एवं आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको लिखितजवाफ ।
१४. चितवन जिल्लामा अवस्थित बीसहजारी ताल विश्व सीमसार क्षेत्रको सूचीमा सूचिकृत भैसकेको अवस्थामा सो क्षेत्रमा आश्रित दुर्लभ जीवजन्तु र वनस्पति एवं जैविक विविधतामा असर पर्ने गरी कुनै पनि कामकारवाही गर्न अनुपयुक्त हुने हुँदा यो रिट निवेदनको अन्तिम टुगो नलागेसम्म यो बीससहजारी ताल वरपर कुनै कामकारवाही नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय समेतका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सो को सूचना विपक्षीहरूलाई पठाई मूल निवेदन नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६१।३।२९ को आदेश ।
१५. भरतपुर नगरपालिका वार्ड नं. ८ र ९ अन्तर्गतको वीसहजारी ताल (जो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सूचीकृत स्मिसार क्षेत्र हो) को संरक्षण संवर्धन गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय सीमसार नीति २०५९ अनुरुप के कस्तो योजना वा कार्यक्रम बनाई लागू गरिएको छ वा के कसरी संरक्षण गर्ने नीति लिइएको छ ? यसको यथार्थ विवरण खुलाई पठाउनु भनी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भू– संरक्षण मन्त्रालयमा लेखी जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।१२।२५ को आदेश ।
१६. नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुने आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको पक्षबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री धनञ्जय खनाल, श्री रमाकान्त गौतम र श्री राजु चापागाईले हिउँदमा पानी कम भएको समयमा तालबाट पानी लगी सिंचाई गर्ने उद्देश्य राखिएको कुरा विपक्षीहरूले खाडल खनेको अर्काको प्रयोगका लागी होइन भनी भन्न नसकेबाट पुष्टि भैसकेको छ । नेपाल The Convention on Waterland को पक्षराष्ट्र भैसकेको र सो Convention ले राज्यपक्षलाई तोकको दायित्व पूरा गर्न तयार रहेको कुरा लिखितजवाफ मा स्वीकार गरिरहेको स्थिति छ । कुनै पनि योजना संचालन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांङ्कन नगरी गर्न नमिल्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सीमसार क्षेत्रको मान्यता पाई संरक्षणको सूचीमा रहेको बीसहजारी ताल क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी कार्य गर्न लागेको भनी विपक्षीहरूले भन्न देखाउन नसकेबाट वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३, ५, ९ र १० समेतले तोकेको दायित्व पूरा गर्न सकेको स्थिति छैन । केवल ताल सुकाउने नीत हाम्रो होइन र संरक्षणका लागि तयार छौं भन्दैमा संरक्षण हुने होइन । जति मानवीय कृयाकलाप बढ्यो त्यति नै त्यहाँ रहने जीवहरूलाई असर पर्छ । संरक्षणको नाममा गरेको कार्यले मात्र संरक्षण हुने नभै के के कार्य गर्दा संरक्षण हुन्छ, सो को आधार (criteria) समेत हुनुपर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्जलाई मात्र संरक्षणको दायित्व तोकेर पुग्ने होइन, सबै निकायहरूको co-ordination मा संरक्षण गर्ने कार्य हुनुपर्छ । कानूनको कार्यान्वयन भै नरहेको स्थितिमा कानूनको पालना गर्न लगाउने निकाय यही अदालत भएकोले वातावरण संरक्षण ऐन, तथा रामसार महासन्धिलाई समेत मध्यनजर गरी रामसार क्षेत्रको सूचीमा सूचिकृत बीसहजारी ताल र त्यसको वरिपरिको क्षेत्र संरक्षणका लागि निर्देशन सहितको परमादेश जारी हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै विपक्षी मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतका सबै सरकारी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश प्याकुरेलले सीमसार क्षेत्रको संरक्षण सम्बन्धमा हरेका Stackholder को काम के के हुने भनी सीमसार क्षेत्र सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति आइसकेको र सो नीतिको ६ नं. ले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षभित्र रहेका सीमसारको व्यवस्थापनको जिम्मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई तोकिसकेकोले यसले नै एकीकृत रुपमा सबैसंग समन्वय गरी काम गर्छ । सरकारलाई आफ्ना विश्व सम्पदा सूचीमा परिसकेका क्षेत्रलाई सो सूचीबाट हटाउनु छैन । Dam बनाएर संरक्षण गर्न खोजिएको विषयलाई अन्य अर्थ लगाउनु निवेदकको कोरा अनुमान र यथार्थ बुझ्न नसकेको विषय मात्र हो । न सबै कुरामा न्यायिक हस्तक्षेपको अवस्था हुन्छ, न आवश्यक नै मानिन्छ । राज्य पक्ष आफ्नो दायित्व पूरा गर्न कृतसंकल्पित छु भनी भनिरहेको स्थितिमा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था नभएकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भनी वहस गर्नुभयो ।
१७. विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उपरोक्तानुसारको वहस सुनी प्राप्त मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा वस्तुतः प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका विवाद समाधानको लागी निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१. वीसहजारी तालको दक्षिण किनारामा खनिएको खाल्टो र त्यहाँ गर्न लागिएका अन्य योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३,४ र ५ तथा सीमसार नीति २०५९ र रामसार महासन्धि १९७१ र जैविक विविधता महासन्धि १९९२ अनुकूल काम भएको छ छैन?
२. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो ?
१८. पहिलो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा बीसहजारी ताल र यसको वरपरको क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको सीमसार क्षेत्रमा सूचिकृत भएकोमा विवाद भएको देखिंदैन । यसरी अन्तराष्ट्रिय रुपमा सीमसार क्षेत्रमा सूचीकृत प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ९ र १० समेतले सरकारको कर्तव्य तोकेको पाइन्छ । वातावरण संरक्षण ऐनको दफा ३,४ र ५ ले कुनै पनि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पूर्व सो को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अनिवार्य कर्तव्य तोकेको पाइन्छ । कुनै पनि कार्यले वातावरणमा उल्लखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने, त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा हटाउन वा कम गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा यकिन गरी तयार गरीने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन) जुनसुकै आयोजनाको कार्य थालनी गर्दा संरक्षित क्षेत्र बाहिर समेत गर्नुपर्ने गरी कानूनले कर्तव्य तोकिरहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै सीमसार क्षेत्रको सूचीमा सूचीकृत भएका कुनै पनि क्षेत्रको संरक्षण र सर्म्वद्धन गर्ने दायित्व सरकारले रामसार सन्धिलाई अनुमोदन गरी लिइसकेको छ । यस अदालतको मिति २०६२।१२।२५ को आदेश बमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको च.नं. २२०४ मिति २०६३।१।२६ को पत्रसाथ प्राप्त प्रस्तावित बीसहजारी तालको पंचवर्षीय कार्ययोजना (सन् २००६–२०१०) हेर्दा तालको संरक्षणका लागि दीर्घकालिन र अल्पकालिन कार्यक्रमहरू रहेको देखिन आयो । यी कार्यक्रमहरू छुट्टाछुट्टै रुपमा गर्दा ती छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमबाट वातावरणमा पर्न सक्ने असर स्पष्ट रुपमा आउला भन्न सकिने अवस्था पनि देखिदैन । समग्र योजनालाई हेरी एकीकृत रुपमा मूल्याङ्कन गर्दा हरेक क्षेत्रबाट त्यस क्षेत्रमा वातावरणमा पर्न जाने सकरात्मक तथा नकरात्मक असर स्पष्ट हुनजान्छ । सानो सानो टुक्रे रुपमा एक निकायले एउटा काम र अर्को निकायले अर्को काम आ–आफ्नै तवरबाट गर्दा विश्व सीमसार क्षेत्रमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको बीसहजारी ताल र यसको वरिपरिको वातावरणमा पर्ने असरलाई यकिन गर्न सक्ने अवस्था समेत हुंदैन । आयोजना संचालन गर्दा त्यसबाट वातावरणमा पर्ने प्रभावको मूल्याङ्कन (ETA) गर्नुपर्ने गरी वातावरण संरक्षण ऐनले गरेको ब्यवस्था बमोजिम नहरको पानी तालमा राख्ने र बढी भएमा Outlet बाट लैजाने भनी गर्न लागिएको कार्यका सम्बन्धमा वातावरणमा पर्ने प्रभावको मूल्याङ्कन समेत भए गरेको नपाइनाले वीसहजारी तालको दक्षिण किनारामा खनिएको खाल्टो र त्यहाँ गर्न लागिएका अन्य योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३,४ र ५ तथा सीमसार नीति २०५९ र रामसार महासन्धि १९७१ र जैविक विविधता महासन्धि १९९२ अनुकूल काम भएको छ भनी मान्न मिल्ने अवस्था भएन ।
१९. अब दोश्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा कानूनले गर्नुपर्ने गरी तोकेको दायित्व पूरा गर्नु सबैको कर्तव्य हुन्छ । कुनै पनि संरक्षित क्षेत्रमा सरकारी निकायले वा सरकारको अनुमतिले कार्य योजना बनार्ई गर्न लागिएको कार्यलाई वातावरणीय प्रभावको हिसावले टुक्रे वा छुट्टाछुट्टै रुपमा हेरिनु उचित र वाञ्छनीय समेत हुँदैन । संरक्षित क्षेत्र भन्ने नामाकरणले नै यी क्षेत्र अन्य क्षेत्र भन्दा संवेदनशील हुन भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता संवेदनशील क्षेत्र राष्ट्रिय मात्र नभै अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका समेत भएकोले यी क्षेत्रको संरक्षण गर्नु राष्ट्रको प्रमुख दायित्व हो । प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक विषयले महत्व राख्ने क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने सम्बन्धमा यस अदालतले विषयवस्तुको गाम्भिर्यता हेरी गम्भिर अवस्था पर्न आएको देखिएकोमा (योगी नरहरिनाथ वि.सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा ने.का.प. २०५३ अंक १ पृष्ठ ३३ निर्णय नं. ६१२७, काशी दाहाल वि.मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको परमादेश मुद्दा नि.नं. ६२३१ नेका.प. २०५३ अंक ७ पृष्ठ ५८२, अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा वि. मन्त्रिपरिषद सचिवालयलाई समेत भएको उत्प्रेषण प्रतिषेध मुद्दा नि.नं. ६३९१ ने.का.प. २०५४ अंक ६ पृष्ठ ३१२, अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा वि. मन्त्रिपरिषद भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दा नि.नं. ६७८९ ने.का.प. २०५६, अंक ९ पृष्ठ ७०० समेतका विभिन्न मुद्दामा) सरकारी निकायहरूलाई संरक्षण गर्नु गराउनु भनी निर्देशात्मक आदेश जारी गरी सकेको समेत देखिन्छ । विश्व सीमसार क्षेत्रमा सूचीकृत भएको बीसहजारी ताल र त्यसको वरिपरिको क्षेत्रको संरक्षण सम्बन्धी विषय राष्ट्रिय मात्र नभै अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको समेत भएकोले वीसहजारी ताल र यसको वरिपरिे कुनै योजना संचालन गर्नुपर्ने भएमा Comprehensive रुपको Master Plan तयार गरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ९ र १०, सीमसार नीति २०५९, रामसार महासन्धि १९७१, जैविक विविधता महासन्धि १९९२ र संविधानको धारा २६(२) समेतलाई मध्यनजर राखी सीमसार क्षेत्र बीसहजारी तालको संरक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाई कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई मिसिल निमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.खिलराज रेग्मी
इति संवत् २०६३ साल भाद्र ११ गते रोज १ शुभम् ..........