निर्णय नं. ९०५७ - निषेधाज्ञा

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ९

निर्णय नं.९०५७

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

फैसला मिति : २०७०।९।१६।३

०६८–CI–०२७९

मुद्दा :– निषेधाज्ञा ।

पुनरावेदक/निवेदक : जिल्ला धनुषा, पौडेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने वेचन यादव

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/विपक्षी : जिल्ला धनुषा, पौडेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने चेथरू यादवसमेत

 

§  मोहियानी तेरो मेरोको प्रश्न आएमा सबूत प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने अधिकारक्षेत्र भूमिसुधार कार्यालयको हुन्छ, निषेधाज्ञाको क्षेत्रबाट पुनरावेदन अदालतले निर्णय गर्न नमिल्ने ।

§  फगत मोही छैन भनेकै आधारमा निवेदकको प्रमाणलाई अन्यथा हो भनी सोच्न पनि हुँदैन । मोहीको प्रमाण रहे भएको अवस्थामा मोही हैन छैन भन्न पनि उचित प्रमाणको आधार लिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.२)

§  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ बाट प्रत्याभूत अधिकारलाई कहिँ कतै रोकेको देखिँदैन । यसरी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ अनुरूप तत्कालको उपचार माग्न आउने निवेदकलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुरूप जानसक्ने भनी उसको उपचारको हकलाई अनदेखा गर्न नहुने ।

(प्रकरण नं.३)

पुनरावेदक/निवेदककातर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव

प्रत्यर्थी/विपक्षीकातर्फबाट :

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून :

§  नागरिक अधिकार ऐन, २०१२

§  भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१

आदेश

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय : पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेशउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पर्न आएको, यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर फैसला यसप्रकार छ :–

धनुषा, पौडेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ३ कि.नं. २७२ को ०–१–१९, ऐ.ऐ. वडा नं. ३ कि.नं. २७४ को ०–२–३ र ऐ.ऐ. वडा नं. ३ कि. नं. २७५ को ०–३–१८ समेत जम्मा ज.वि. ०–८–० जग्गाको मोही म रहेको, जग्गाधनी पासवत यादवको मृत्यु भई सकेको र निजको अपुताली खाने एकमात्र छोरा साधु यादव ३/४ वर्षअगाडि भारततिर गएपछि आजसम्म फर्किसक्नु भएको छैन । उल्लेखित जग्गामा २०६७ सालको बाली लगाई तयार भएपछि घर लाँदासम्म कुनै विरोध थिएन । उक्त जग्गामा चैते धान लगाउने विचार गरी २०६७।११।१३ गतेका दिन जग्गा जोत्न जाँदा विपक्षीहरू आई जग्गा जोत्नलाई जग्गा धनीको छोराले हामीलाई भनेको छ । अब तिमीले जोत्न पाउँदैनौ । जोतेमा सांघातिक हमला तथा आक्रमण गर्ने धम्की दिएबाट म निवेदक एक्लो विपक्षीहरूसँग मुठभेड गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा मैले मोहीमा जोत कमाइ गर्दै आएको उक्त जग्गाहरूमा कुनै किसिमको बाधा अबरोध नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञा जारी गरी पाऊँ भन्नेसमेत ब्यहोराको निवेदन दावी ।

निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने आधार कारण भए बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना  पठाउनु । मागबमोजिम अन्तरिम ओदश जारी गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेश ।

निवेदनमा उल्लेखित जग्गाहरू हाम्रो अपुताली पर्ने सम्पत्ति हो । उक्त जग्गा छुट दर्ता गरी पाऊँ भनी द.नं. ४२०१६ मिति २०६८।१।१२ मा निवेदनसमेत दिएका छौं । निवेदकले के कसरी मोही हक कायम गराउनु भएको हो सो सम्बन्धमा नालेस गरी बदर गराउने नै छौं । उक्त जग्गामा निवेदकको निर्विवाद हक भोग कायमसमेत नरहेको हुँदा आदेशानुसार निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत ब्यहोराको विपक्षीहरूको संयुक्त लिखित जवाफ ।

जग्गामा तेरो मेरोको प्रश्न समावेश भएको साथै मोही भै जोती कमाइरहेको जग्गा जोत्न आवाद गर्न नदिएको अवस्थामा निवेदकले भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिई उपचार प्राप्त गर्न सक्ने नै हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत ब्यहोराको पुनरादवेन अदालत, जनकपुरको मिति २०६८।२।१७ को आदेश ।

पुनरावेदन अदालतको आदेशमा चित्त बुझेन । वादीको जग्गाको जग्गा धनी पासवत यादव रहेको कुरा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाबाट देखिएको छ । उक्त जग्गामा म मोही रहेको कुरा मोहीको १ नं. लगत २ नं. अनुसूचि एवं मोहीयानी हकको प्रमाणपत्रबाट स्पष्ट देखिएको छ । उक्त जग्गा मोहीको हैसियतले मैले कमाउँदै आएको छु । पासवत यादवको अपुताली विपक्षीहरूले पाउने नपाउने कुराले तथा म मोही रहेको जग्गा कसैले नामसारी वा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिँदैमा मेरो मोही हकमा कुनै असर पर्ने हैन । अतः अन्तिमरूपमा कायम रहेको मोहीको कुरामा तेरो मेरोको प्रश्न देखाई निवेदन खारेज गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी मेरो निवेदन मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्नेसमेत ब्यहोराको निवेदकको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन   पत्र ।

पुनरावेदक मोही भएकोमा निर्विवाद देखिएको अवस्थामा भोगाधिकारमा असर पर्ने आशङ्का देखाई निवदेन दिएपछि निषेधाज्ञा जारी हुने अवस्थामा निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलका निमित्त अ.बं २०२ नं.बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६९।३।२१ को आदेश ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको शुरू एवं रेकर्ड मिसिलसमेतको अध्ययन गरी पुनरावेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले निवेदक मोही भएको कुरामा विवाद देखिएको छैन, मोही हक रहेको जग्गा कसैले नामसारी वा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिँदैमा मोही हकमा कुनै असर पर्ने हैन, जग्गा धनी पासवत मरिसकेको आफू हकवाला रहेको भन्ने अनावश्यक कुराको आधारमा तेरोमेरोको प्रश्न सिर्जना हुन नसक्ने र सो कुराले मोही हकमा प्रतिकूल असर पनि पार्दैन । भोगाधिकारमा नै असर पार्ने आशङ्का रहेको स्थितिमा निवेदन मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्नेमा निवेदननै खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेश मिलेको छैन, सो बदर गरी मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।

उल्लिखित तथ्य एवं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकीरको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः पुनरावेदन अदालत, जनकपुरले निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई गरेको आदेश मिलेको छ छैन र निवेदकको प्रस्तुत पुनरावेदन जिकीर पुग्ने नपुग्ने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा कि.नं. २७२, २७४ र २७५ को जग्गाको मोही निवेदक भएको, निजले आफ्नो मोहियानी भएको जग्गा जोत्नलाई विपक्षीहरूले बाधा गर्ने पक्का आशङ्का भएकोले कुनै किसिमको बाधा अबरोध नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञाको आदेशको माग गरेको देखिन्छ । निवेदक उक्त जग्गाहरूको मोही नभएको, सो जग्गाको फिल्डबुकको मोही महलमा निवेदकको नाम उल्लेख नभएको, उक्त जग्गा हाम्रो भोगचलनमा रहेको, जग्गा दर्ता गर्न छुट भएकोले छुट जग्गा दर्ताको लागि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको भनी विपक्षीहरूले लिखित जवाफ पेश गरेको देखिन्छ । तेरो मेरोको प्रश्न समावेश भएको र जोत्न नदिएको अवस्थामा भूमिसुधार कार्यालय जान सक्ने भन्ने दुई आधारमा निवेदकको निवेदन पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट खारेज भएको देखिन्छ । जग्गाको स्वामित्वको विषयमा तेरो मेरोको अवस्था यी निवेदकसँग रहेको  देखिँदैन । निवेदकले आफूलाई मोहीसम्म भनेको अवस्था छ र खेत जोत्न अवरोध नगरोस् भन्ने माग गरेको देखिन्छ । मोहियानी तेरो मेरोको प्रश्न आएमा सबूत प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने अधिकारक्षेत्र भूमिसुधार कार्यालयको हुन्छ र निषेधाज्ञाको क्षेत्रवाट पुनरावेदन अदालतले निर्णय गर्न मिल्दैन । तर, तेरो मेरोको विवाद प्रमाणको रोहवाट आउनुपर्ने हुन्छ । निषेधाज्ञा मुद्दामा मुखकै भरले तेरो मेरोको विवाद उठाउँदैमा निवेदन खारेज हुने अवस्था हुँदैन । वस्तुतः प्रमाणको रोहबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्दछ । बिना प्रमाण तेरो मेराको प्रश्न उठाएकै आधारमा निषेधाज्ञा खारेज हुने अवस्था सिर्जित भएमा यसको प्रयोजन नै निरर्थक हुन पुग्छ । पुनरावेदकले आफू मोही हुँ भनी निवेदनसाथ मोहीयानी हकको निस्सा पेश गरेको  देखिन्छ । उक्त प्रमाणलाई विपक्षीहरूले कीर्ते वा जालसाज हो भन्न सकेको स्थिति देखिँदैन । फगत मोही छैन भनेकै आधारमा निवेदकको प्रमाणलाई अन्यथा हो भनी सोच्न पनि हुँदैन । मोहीको प्रमाण रहे भएको अवस्थामा मोही हैन छैन भन्न पनि उचित प्रमाणको आधार लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कुनै आधार विपक्षीहरूले लिन सकेको देखिँदैन । बिना प्रमाण बिना आधार निवेदक मोही होइन भनी विपक्षीले भनेकै आधारमा मात्र मोहियानीको तेरो मेरोको प्रश्न सिर्जित भयो भन्न मिलेन । मोही निवेदक भएको स्थितिमा उसलाई जग्गा जोतआवाद गर्ने अधिकार रहन्छ । सो अधिकारमा अरू कसैबाट अतिक्रमण नहोस् भनी निषेधाज्ञाको आदेशको माग गर्न पाउने हकलाई कुनै यथोचित् तर्क र प्रमाण बिना नै विवाद गरेकै कारणले मात्र विवाद भयो भनी निरर्थक पार्न मिल्ने देखिन आएन ।

३. मोहीले मोहीयानीको जग्गामा जोत आवाद गर्न नपाउने भन्न मिल्ने हुँदैन । जोत्न आवाद गर्न नदिएको अवस्थामा निवेदकले भूमिसुधार कार्यालयबाट उपचार पाउने वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग देखाई पुनरावेदन अदालतवाट निवेदन खारेज भएको देखिन्छ । वस्तुतः मोहीयानी बेदखली मुद्दा भूमिसुधार कार्यालयमा भूमिसम्बन्धी ऐन अनुरूपनै जाने हो । मोहीलाई खेत जोत्नबाट वेदखल गरेको अवस्थामा उक्त प्रक्रियाबाट मोहीले उपचार प्राप्त गर्दछ । तर, निषेधाज्ञा बेदखली हुनुपूर्व बेदखली हुने प्रबल आशङ्काको अवस्थामा जारी हुने हो । प्रस्तुत विवादमा निवेदकले बेदखली हुने आशङ्काको आधारमा निषेधाज्ञाको निवेदन लिई अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो मोहीयानी हकको जग्गा कमाइ किसानी पेशा तथा रोजगारी गर्न पाउने नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को ६(७) बाट प्रत्याभूत हकमा आघात हुने आशङ्काको स्थितिमा सोही ऐनको दफा १७ अनुरूप निषेधाज्ञाको आदेशको माग गर्न पाउने अधिकार पनि सुरक्षित   रहन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ बाट प्रत्याभूत अधिकारलाई कहि कतै रोकेको पनि देखिँदैन । यसरी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ अनुरूप तत्कालको उपचार माग्न आउने निवेदकलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुरूप जानसक्ने भनी उसको उपचारको हकलाई अनदेखा गर्न हुँदैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतबाट भूमिसुधार कार्यालय जानुपर्ने आधारमा निवेदन खारेज गरेको रायसँग सहमत हुन सकिएन ।

४. अब, मोहियानी बेदखली हुने आशङ्काको स्थिति विद्यमान छ छैन त भनी विचार गर्दा विपक्षीको लिखित जवाफको व्यहोरामा जग्गामा मोहियानी नै छैन भनी उल्लेख गरेकोबाट विपक्षीहरूले निवेदकलाई सहजरूपले खेती गर्न दिने अवस्था रहेको नदेखिँदा बेदखली हुन सक्ने पक्का आशङ्काको स्थिति रहेको नै पाइयो ।

५. यस स्थितिमा निवेदन मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्नेमा खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो बदर गरिदिएको छ । पुनरावेदकको मोहीयानी हक कायम रहेको दावीको कि.नं. २७२, २७४ र २७५ को जग्गा जोत कमोद गर्न जाँदा कुनै किसिमको बाधा अबरोध नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिदिएको छ । दायरीको लगतकट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।          

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.सुशीला कार्की

इति संवत् २०७० साल पुस १६ गते रोज ३ शुभम् ....................................।

 

इजलास अधिकृत : हरिकृष्ण श्रेष्ठ