निर्णय नं. ८१४५ - सार्वजनिक हक कायम खिचोला मेटाई चलन
निर्णय नं.८१४५ भदौ, २०६६ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
मानीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
मानीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल
संवत् २०५७ सालको दे.पु.नं.......७३७१
फैसला मितिः २०६६।१।२८।२
मुद्दाः– सार्वजनिक हक कायम खिचोला मेटाई चलन ।
पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला सप्तरी, गा.वि.स. मलेकपुर वार्ड नं. ९ बस्ने बौवालाल साहू समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/वादीः जिल्ला सप्तरी गा.वि.स., मलेकपुर वार्ड नं. ७ बस्ने विश्वनाथ साह रौनियार समेत
शुरु फैसला गर्ने
मा.न्या. श्री लीलाप्रसाद गौतम
पुनरावेदन फैसला गर्ने :–
मा.न्या. श्री शारदाप्रसाद पण्डित
मा.न्या. श्री हरिबाबु भट्टराई
§ सार्वजनिक रुपमा भोग चलनमा छाडिएको पोखरीमा व्यक्ति विशेषको हक स्वामित्व कायम नरही सामाजिक भोग चलन र उत्तरदायित्वमा रहने हुँदा त्यस्तो सामाजिक भोग चलनको पोखरी जग्गा व्यक्ति विशेषले खिचोला गर्न आएमा अदालतको अनुमती लिई त्यस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न उजूर गर्न पाउने हक जो सुकै नेपाली नागरिकलाई हुने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल, विद्वान अधिवक्ता श्री सनद देवकोटा
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हिम्मत सिँह, विद्वान अधिवक्ता श्री जीनवप्रसाद उपाध्याय
अवलम्वित नजीरः नेकाप २०५५, निर्णय नं. ६५२६, पृष्ठ १७२
सम्बद्ध कानूनः
§ मुलुकी ऐन अ.व. ११० नं.
फैसला
न्या.गिरीशचन्द्र लालः पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५७।३।१२ को फैसला उपर प्रतिवादीहरूको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छ :–
यसमा २००४ सालको सरपट नापीमा जिल्ला सप्तरी, प्रगन्ना जगदर मौजे मुसहर्निया त्रीखण्डी जदी कि.नं. ५१ बन्द नं. ९१ निज घर सो दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम यति चार किल्ला भित्रको अर्ध २२ तुल २० को १–२–० क्षेत्रफलको पोखरी सार्वजनिक भई सार्वजनिक भोग चलन गरिआएको र उक्त पोखरी हाल सर्भेमा जिल्ला सप्तरी, गा.वि.स. मलेकपुर वार्ड नं. ७ कि.नं. १९३ को कायम भै सो पोखरी श्री ५ को सरकारको नाममा मोठ स्रेस्ता कायम छ । यसरी उक्त पोखरी सार्वजनिक भई भोगचलन गरी आएकोमा मिति २०४९।१०।२ गते विपक्षीहरूले यो पोखरी हाम्रो मात्र हक लाग्ने हो भनी हामीलाई सार्वजनिक उपभोग गर्न नदिई सार्वजनिक हकभोगमा खिचोला टंटा गरेकोले मु.ऐन अ.बं.१० नं. को निवेदनसहित यो नालेस गर्न आएका छौं । तसर्थ, उक्त पोखरीको मोठ स्रेस्ता, फिल्डबुक प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी साविकदेखिको सार्वजनिक हक भोगचलनको पोखरीको सार्वजनिक हक भोग कायम गरी खिचोला मेटाई चलन समेत पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विश्वनाथ साह रौनियारसमेतले मिति २०४९।१०।११ मा दिएको फिराद पत्र ।
हाम्रो मूल पूर्खा वाजे गेना साहू कारी साहू भएकोमा कारी साहूको सन्तान कोही नभएको, गेना साहूको एक मात्र छोरा ईश्वर साहू र ईश्वर साहूका ३ छोरामा जेठा कीर्ति साहू, माहिला भुजंगी साहू र कान्छा सिरीचन साहू हुन् । कीर्तिको एकमात्र छोरा प्रतिवादी वौवालाल, भुजंगीको एकमात्र छोरा स्व. रामफल साहू र सिरीचनको एक छोरा म प्र. भागवत साहू भएको । स्व.रामफलको जेठा छोरा प्र. शिवनारायण, माहिला वुद्धनारायण र कान्छा प्र. धनेश्वर साहू भएको । दावीको पोखरी मेरो मूल पूर्खा गेना साहू, कारी साहूले आफ्नो नाउँ दर्ताको जग्गामा खनाएको पोखरी हो । सो पोखरी र डिलसमेत २००४ सालमा सिरिचन साह तेलीको नाउँमा सा.कि.नं. १०७९, १०८०, १०८१, १०१२ को चारैतर्फ समेत गरी ०–१५–११ कायम भई साविक कि.नं. ५१ को पानी झाउ १–२–० मिन्ही कायम भएको २०२१।८।२९ मा हनुमान नगर मालबाट अंशवण्डाको लिखत पारित भएर अंशी प्रतिवादी वौवालाल, स्व. रामफल र प्रतिवादी भागवत साहूको नाममा दर्ता हुन आएको बाँकी सिरीचन साहूकै नाममा कायम भएको सबै नापीमा ब्लक रहन आएको हाम्रो निजी पोखरी हो । हनुमाननगर अमिनी तथा सप्तरी अपीलबाट समेत सिरीचन साहू विरुद्ध हुसैनी भएको जग्गा वाली मुद्दामा समेत उक्त वावु वाजे गेना साहूले खनाएको प्रष्ट हुन्छ । दावीको पोखरी मलेकपुर गा.वि.स.ले निजीमा दर्ता गरी निजी पोखरीबापत हामीले कर तिर्दैआएका छौं । हामीले उक्त पोखरीमा पालेको माछा सार्वजनिक स्थानमा लुटपीट गरेकोमा विपक्षी वादी नसिवलालको भाई सुर्वलाल समेतउपर २०४८।३।१९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सार्वजनिक अपराध मुद्दा र माछा बिगो सम्बन्धमा सप्तरी जिल्ला अदालतमा दे.नं. २०४६ को क्षतिपूर्ति मुद्दासमेत चलेको रिसइवीको कारण प्रस्तुत मुद्दा दिएको हुँदा झुठ्ठा दावाबाट अलग फुर्सद पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी धनेश्वर साहू, शिवनारायण साहू, बुद्धनारायण साह तेली, बौवालाल साहू र भागवत साहूको मिति २०४९।१२।१५ को संयुक्त प्रतिउत्तर जिकीर ।
प्रतिउत्तर व्यहोरा झूठ्ठा हो । गा.वि.स. मलेखपुर वार्ड नं. ७ को सा.कि.नं. ५१ हाल कि.नं. १९३ को जग्गामा पोखरी छ । सो पोखरी सरकारी हो । उक्त पोखरी मेरो हो भनी प्रतिवादीहरूले खिचोला गरेका हुन् भन्ने समेत व्यहोराको वादीका साक्षी सम्पैत यादव, सम्पैत साहू र भोली साहूको बकपत्र ।
सा.कि.नं. ५१ र सा.कि.नं. १०७९, १०८०, १०८१, १०१२ को पोखरी जग्गा मा २००४ सालको नापीमा सिरीचन साहूका नाममा दर्ता थियो । सिरीचनको छोरा बौबालाल, रामफल, भगवत साहूका नाममा अंशबण्डाबाट आई निजहरूले नै भोगचलन गरिआएका छन् । वादीदावी झूठ्ठा हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीका साक्षी सकलदेव मण्डल नन्दलाल मण्डल र उपेन्द्र यादवको बकपत्र ।
शुरु अदालतको आदेशानुसार मिति २०५३।३।१८ मा भएको नक्सा मुचुल्का शुरु मिसिल संलग्न रहेको ।
प्रतिवादीहरूबाट सा.कि.नं. समेतको चार किल्ला खुलेको दर्ता स्रेस्तासमेत पेश गर्न लगाउने भन्ने मिति २०५३।३।६ को शुरु अदालतको आदेशानुसार प्रतिवादीले पेश गरेको २००४ सालको लगतबाट सिरीचन साहूको कित्ता नं. ५१ को चार किल्लामा कि.नं. १०१२, १०७९, १०८० र १०८१ भएको भन्ने मालपोत कार्यालय, सप्तरीबाट प्रमाणित प्रतिलिपि मिसिल संलग्न रहेको ।
जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. मलेकपुर वार्ड नं. ७ कि.नं. १९३ ज.वि. ०–१९–१३.१/२ पोखरी रहेको र उक्त पोखरीको पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण कि.नं. १९२ को जग्गा भएको भन्ने मेन्टिनेन्स नापी शाखाबाट प्राप्त फिल्डबुक उतार शुरु मिसिल संलग्न रहेको ।
दावीको पोखरी सार्वजनिक हो भन्नेतर्फ वादीले पर्याप्त र विश्वसनीय प्रमाण पेश गरी दावी खम्बीर गराउन सकेको नदेखिँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०५३।१२।२५ मा भएको फैसला ।
२००४ सालको दर्तामा कि.नं. ५१ को पोखरी दर्ता देखिए तापनि सो पोखरी मिन्हा भै पोत, तिरो, दस्तूर नलाग्ने र पोत, तिरो, दस्तूर नलाग्ने पोखरी, जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को २(च) अनुसार सार्वजनिक जग्गाको दायरामा पर्दछ । तसर्थ दावीको कि.नं. १९३ को ०–१९– १३.१/२ पोखरीको सम्बन्धमा सबुद प्रमाण नबुझी हचुवा तवरले वादी दावी नपुग्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत व्यहोराको वादीहरूको पुनरावेदन अदालतमा २०५४।७।७ मा परेको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।
यसमा २०१३।१।८ को प्रधान न्यायलयको निर्णय, २०२१।९।१० को बण्डापत्रलाई आधार मानी कि.नं. १९३ को पोखरी धानेश्वर साहू समेतका विभिन्न प्रतिवादीहरूको नाममा दर्ता हुने भनी मा.पो.का. ले २०५०।१२।१० मा निर्णय गरेको तर उक्त पोखरी २०१३।१।८ को फैसलाले यी प्रतिवादीहरूका पूर्खा सम्बन्धित मुद्दाका वादी सिरीचनको नम्बरी ठहर नगरेको र रामफलका छोरा यी प्रतिवादीहरू बीच बण्डा नहुने र नभएकोमा पनि २०१३।१।८ को फैसला विपरीत दर्ता गरेको र त्यसलाई सदर राखेको जिल्ला अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने मिति २०५५।४।२० को पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको आदेश ।
कि.नं. १९३ को पोखरी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयबाट कुनै निर्णय नभएको, पोखरीको चारैतर्फ हाम्रो कि.नं. १०७९, १०८०, १०८१ र १०१२ को नम्बरी जग्गा र घर भएको कारण पोखरीको चौकिल्लामा निज भन्ने २००४ को स्रेस्तामा उल्लेख भएको निर्विवाद रहेको, कि.नं. १०७९, १०८०, १०८१ र १०१२ को जग्गा हाम्रो भन्ने कुरा प्रधान न्यायालय लगायतको फैसलाबाट प्रष्ट छ । सो पोखरीको डिल हामीले दर्ता गराएको गैरकानूनी नभएको र सो पोखरीको डिल कि.नं. १९२ नं. हो । तसर्थ, कि.नं. १९३ को पोखरी दर्ता गराएको भन्ने पुनरावेदन अदालतको झ.झि. आदेश नमिलेको हुँदा शुरु अदालतबाट सार्वजनिकतर्फको दावी नपुग्ने ठहर्याएको इन्साफ मनासिब छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरूको संयुक्त लिखित प्रतिवाद ।
विवादको कि.नं. १९३ को ०–१९– १३.१/२ पोखरी जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा श्री ५ को सरकारको नाममा कायम भएको भए प्रतिलिपि पठाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेशानुसार मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त ज.ध. दर्ता प्र.पूर्जामा कि.नं. १९३ को पोखरी जग्गाको जग्गाधनीको नाममा “मिन्हा” उल्लेख भएको ।
विवादित कि.नं. १९३ लाई सार्वजनिक पोखरी कायम गर्नुपर्नेमा शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतले सार्वजनिक पोखरी कायम नगरी वादी दावी नपुग्ने गरेको २०५३।१२।२५ को फैसला नमिलेकोले उल्टी भै कि.नं. १९३ को पोखरी सार्वजनिक कायम भै चलन समेत पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०५७।३।१२ को फैसला ।
साविक कि.नं. १०७९, १०८०, १०८१ र १०१२ सा. कि.नं. ५१ को पोखरी डिलको नम्बरी पोत लाग्ने जग्गा भै सो जग्गामा हाम्रो घर बसोवास भएको र मिति २०२१।८।२९ मा हनुमान नगर मालबाट अंशबण्डाको लिखत पारित भै हामी पुनरावेदकहरूको नाममा दा.खा. दर्ता भै २०२८ सालसम्म पोत तिरी सर्वे नापीमा दर्ता छुट भएको जग्गा हामीले दर्ता गराएको हाम्रो निजी जग्गा हो । यसरी साविक कि.नं. ५१ को पोखरीको चारैतर्फ हाम्रै घर जग्गा रहेको, २००४ सालमा साविक कि.नं. ५१ पोखरी सिरीचनको नाममा दर्ता भएको र सो पोखरीको चौकिल्लासँग हाम्रो हक भोगका उक्त जग्गा रहेको भन्ने कुरा हुबहु रुपमा मेल खाएको, सो पोखरी साविकदेखि हामीहरूले नै भोगी चर्ची पोखरीको डिलमा घर बसोवास गरी जोतभोग गरी आएको, हाम्रो रेखदेख र संरक्षणमा रहेको पोखरी तत्कालीन गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २९(क) बमोजिम दर्ता गरी भोग पाउने प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुरूप गा.पं. मा कर तिरी आएको स्थितिमा असान्दर्भिक नजीर लगाई निजी पोखरी जग्गालाई सार्वजनिक कायम गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरी हक इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरूको यस अदालतमा परेको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।
यसमा विवादित कि.नं. १९३ को पोखरीको चारैतर्फको डिलमा पुनरावेदकहरूको घरवास रहेको कुरा मिसिल संलग्न रहेको सिरीचन साहूको नामको १६।१०२ को एकहर्फी लगत र सोमा उल्लेख कित्ता नं. १०१२,१०७९,१०८० र १०८१ को चार किल्लाबाट पुष्टि भै पुनरावेदकहरू चारैतर्फको डिलमा बसोवास गरिरहेको लाई विचारै नगरी विवादित पोखरी सार्वजनिक ठहर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६२।१०।९ को यस अदालतको आदेश ।
नियमबमोजिम पेशी सुचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनकृष्ण खरेलले र विद्वान अधिवक्ता सनद देवकोटाले वादी दावीको पोखरी प्रतिवादीका पिता पुर्खाले खनाएका र प्रतिवादीकै निरन्तर भोगमा रहेको छ, तत्कालको समयमा पोखरीबाट आयस्ता नहुने भएकोले पोखरी मिन्ही गराउने प्रचलनअनुरूप मिन्ही गराइएको हो, मिन्ही गराएकै आधारमा सार्वजनिक भन्न मिल्दैन, उक्त पोखरी प्रतिवादीको भन्ने कुरा २०१३ सालको प्रधान न्यायालयको फैसलाबाट समेत पुष्टि भएको छ, सो पोखरी प्रतिवादीकै हकभोगको भन्ने गा.वि.स. को सिफारिशबाट पनि स्थापित छ, उक्त सिफारिश जालसाजी भनी परेको मुद्दामा जालसाजी स्थापित हुन सकेको समेत नहुँदा पुनरावेदन अदालतले दावीको पोखरी सार्वजनिक कायम गरेको फैसला उल्टी हुनुपर्छ भनी र प्रत्यर्थी तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हिम्मत सिँह र विद्वान अधिवक्ता जीवनप्रसाद उपाध्यायले दावीको पोखरी सार्वजनिक हो, सार्वजनिक भएकै कारण २००४ सालको नापीमा मिन्ही भनी जनिएको हो, मिन्ही भन्नुको अर्थ सार्वजनिक उपभोगको लागि समर्पित हुन्छ, निजी स्वामित्वको पोखरी भए २०२६ सालको नापीमा दर्ता हुनुपर्ने हो, २०१३ सालको फैसलाले पनि पोखरी प्रतिवादीको स्थापित हुँदैन, सृजित प्रमाणको आधारमा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी बनाउन खोजिएको मात्र हो, पुनरावेदन अदालतको फैसला मुनासिव छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
उपर्युक्त विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकीर एवं मिसिलबाट देखिएको तथ्य समेतलाई मध्यनजर राखी इन्साफतर्फ विचार गर्दा, २००४ सालको सरपट नापीमा जिल्ला सप्तरी प्रगन्ना जगदर मौजे मुसहर्निया त्रीखण्डी जब्दी कि.नं. ५१ बन्द नं. ९१ निज घर सौ दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम चार किल्लाभित्रको अर्ध २२ तुल २० को १–२–० को सार्वजनिक पोखरी सर्भे नापीमा सप्तरी जिल्ला मलेकपुर गा.वि.स. वडा नं. ७ कि.नं. १९३ को ०–१९–१३½ कायम भै सार्वजनिक भोगचलनमा रहेकोमा विपक्षीहरूले २०४९।१०।२ गते खिचोला गरेकोले उक्त पोखरीमा सार्वजनिक हक भोग कायम गरी खिचोला मेटाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीहरूले अ.वं. १० नं. बमोजिम अदालतको अनुमती लिई फिराद दायर गरेको देखियो । शुरु जिल्ला अदालतले वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेकोमा पुनरावेदन अदालतले उक्त फैसला उल्टी गरी वादी दावीको कि.नं. १९३ को पोखरी सार्वजनिक कायम गरी चलन पाउने ठहराएको अवस्था छ ।
२. दावीको पोखरी पूर्खा बाजे गेना साहू कारी साहूले आफ्नो दर्ताको जग्गामा खनाएको पोखरी भै सार्वजनिक नभएको, २००४ सालको नापीमा पोखरी र डिलसमेत सिरीचन साहू तेलीका नाममा सा.कि.नं. १०७९, १०८०, १०८१, १०१२ को उत्तर पूर्व, दक्षिण र पश्चिमको उत्तर दक्षिण कोनामा समेत गरी ०–१५–११ कायम भई सा.कि.नं. ५१ को पानी झाउ १–२–० मिन्ही कायम भएको, २०२१।८।२९ मा अंशवण्डाको लिखत पारित भएर अंशी प्रतिवादी वौवालाल साहू, स्व. रामफल र प्रतिवादी भागवत साहूको नाममा दर्ता हुन आएको, हनुमाननगर अमिनी तथा सप्तरी अपीलबाट समेत सिरीचन साहू विरुद्ध हुसैनी साहू भएको जग्गा वाली मुद्दामा समेत उक्त पोखरी बाबु बाजे गेना साहूले खनाएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ भनी प्रतिवादीहरूले दावीको पोखरी जग्गामा आफ्नो हक भोग भएको जिकीर लिई प्रतिउत्तर फिराएको देखिन्छ । नापी शाखा सप्तरीबाट प्राप्त फिल्डवुक उतार हेर्दा दावीको कि.नं. १९३ को पोखरी जग्गा २०२७।३।१५ मा नापी हुँदा जोताहामा पोखरी भन्ने जनिई जग्गाधनी तथा किसानको व्यहोरामा कुनै व्यहोरा उल्लेख नभई खाली रहेको पाइयो भने जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपिबाट जग्गाधनीमा मिन्ही भन्ने उल्लेख भएको देखियो । प्रतिवादीहरूले आफ्नो निजी हक भोग भनी दावी गरेको र २०२१ सालमा अंशवण्डा गरिएको भने पनि सर्वे नापीको अवस्था प्रतिवादीहरूले विवादित पोखरी आफ्ना नाममा नापी दर्ता गराउन सकेको देखिएन ।
३. प्रतिवादीहरूले उल्लेख गरेको वादी सिरीचन साहू तेली र प्रतिवादी हुसेनी साहू तेली समेत भएको जग्गा वाली मुद्दामा पोखरी सम्बन्धमा मुद्दा परेको नदेखिई पोखरीको डिलमा विवाद उठेको देखिन्छ । सो मुद्दामा प्रतिवादीले हाल आवादी गरे भनेको ठाउँमा वादीको नम्बरी भएको ऽ१.४ मध्ये ऽ।।।१ प्र. हुसेनलाई लेखी दिएको बाँकी ऽ.१३ हुसेनीका घर नजिक सन्धीसर्पन भै चलन गरी आएकोमा सो नम्बरी ऽ।३ र अरु समेत जम्मा ऽ१९२ हाल आवादी गरेकोमा प्रतिवादी सावितै भएको र १०१२ को नम्बरी डिग्री गरी बाँकी रहेको ऽ।३ प्रतिवादीले सन्धिसर्पन गोहाली घरसमेत बनाई बसी चर्ची हाल आवादी दिएको साथै वादीको हक भए नापीमै नम्बरी वा आफ्ना नाउँमा मिन्हा गराउनु पर्ने, सो गर्न नसकी वादीले नापीमा नपाए प्रतिवादीको घर नजिकको आवाद नभै तेसै राखेको, प्रतिवादीले आफ्नु पाको सम्झी प्रतिवादीले हाल आवादी गरे गराएको देखिएको र नम्बरी वादीको ऽ।३ मा कटहरको गाछी समेत परेको र मिन्है र साविक नम्बरीमा पछि गोहाली घरसमेत बनाई नम्बरी गराउनलाई पोखरी मोहारको पोखरी डिलको जग्गा देखिएको उसमाथि पोखरीको डिल भएबाट वादीले समेत त्यसै राखेको पानीघाट पोखरी डिलको जग्गा देखिएको र त्यसको सन्धीसर्पन पर्ने धर्मलोप हुने पोखरीको डिल नम्बरी कायम गरेको खण्डमा धर्म कृतिमा बाधा पुग्ने र त्यस्तो जग्गा २ कठ्ठाभन्दा मुनी हाल अवादी नगर्नु भन्ने २०३।१०।२३।१ मा सनद भएकोले हाल अवादी गरे भनेको ऽ.१.२ देखिएकोले सो सनदले हाल आवादी गरेको सदर नहुने हुनाले हाल आवादी बदर हुन्छ भनी प्रतिवादीहरूलाई सुनाई दिने, वादीको अधिनको नम्बरीमा कटहरसमेत भएकोमा जग्गा हालमा नं. १०१० र पहिलेको नम्वरीको वादीको हकको कटहर भएको र सो कटहर नक्साबाट वादीको ऽ।३ नम्वरीभित्र देखिएको भन्दै जग्गा नम्बरी भएको र अैलानी समेत भएकाले साविक सनातन बमोजिम जसमा जे गरिराखेको थियो, सोही बमोजिम गरी राख्नु भनी वादीलाई सुनाई दिनु भन्ने उल्लेख भई २०११।८।३० मा सप्तरी अपील अड्डाका हाकिम सुब्बा भैरवप्रसाद उपाध्यायले फैसला गरेको र सोही फैसलालाई नेपाल प्रधान न्यायालय सिँगलवेञ्चबाट २०१३ साल वैशाख ८ गते सदर गरेको उक्त फैसलाको मिसिल संलग्न प्रतिलिपिबाट देखियो । सो फैसलाबाट दावीको पोखरीको हक वेहक सम्बन्धमा निर्णय भएको भन्ने देखिन आएन ।
४. विवादित पोखरी २००४ सालको नापीमा मिन्ही कायम भएको भन्ने प्रतिवादीले स्वीकार गरेको देखिने र सर्भे नापीमा समेत मिन्हा भनी नापी भएको देखिन्छ । यस अदालतबाट मुगालाल मण्डलको मु.स. गर्ने राम पुकार मण्डल समेत पुनरावेदक वादी र सहदेव मण्डल प्रत्यर्थी प्रतिवादी भएको जग्गा खिचोला चलन मुद्दामा (नेकाप २०५५, अङ्क ३, नि.नं. ६५२६, पृ.१७२) पिता पूर्खाले निजी प्रयोगको लागि सो पोखरी खनाएको भन्ने पुनरावेदक वादीको दावीलाई मान्ने हो भने तापनि मालपोत नतिरी पोत मिन्हा भएको र त्यस्तो पोखरी धार्मिक सद्भावले सबैको सार्वजनिक प्रयोगका लागि समाजमा नै समपर्ण गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । एक पटक समाजलाई समर्पण गरेको भएपछि पिता पूर्खाले खनाएको भए पनि त्यसमा छोरा नातिको हक अन्य रैकर जग्गा जस्तो रही रहन्छ भन्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त कायम भैसकेको देखिन्छ ।
५. सार्वजनिक रुपमा भोग चलनमा छाडिएको पोखरीमा व्यक्ति विशेषको हक स्वामित्व कायम नरही सामाजिक भोग चलन र उत्तरदायित्वमा रहने हुँदा त्यस्तो सामाजिक भोग चलनको पोखरी जग्गा व्यक्ति विशेषले खिचोला गर्न आएमा अदालतको अनुमती लिई त्यस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न उजूर गर्न पाउने हक जो सुकै नेपाली नागरिकलाई हुने गरी अ.वं. १० नं. मा सुरक्षित गरिएको छ । वादीहरूले समेत सोही हकअन्तर्गत प्रस्तुत उजूर गरेको देखिन्छ । दावीको पोखरीको समेत पोत मिन्हा भै नापी भएको देखिएकोले माथि उल्लिखित प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा विवादित पोखरी निजी भोगचलनमा रहेको भन्ने देखिन आएन तसर्थ विवादित कि.नं. १९३ को पोखरीमा प्रतिवादीहरूले खिचोला गरेको देखिँदा यस अदालतबाट २०६२।१०।९ मा विपक्षी झिकाउने आदेशमा व्यक्त रायसँग सहमत हुन सकिएन । वादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको २०५३।१२।२५ को फैसला उल्टी गरी कि.नं. १९३ को पोखरी सार्वजनिक कायम गरी चलन पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको २०५७।३।१२ को फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुन्छ । पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.अनूपराज शर्मा
इति संवत् २०६६ वैशाख २८ गते रोज २ शुभम्
इजलास अधिकृतः– दीपककुमार दाहाल