निर्णय नं. ८०७१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

निर्णय नं. ८०७१,     जेठ २०६६          अङ्क २

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

संवत्  २०६५ सालको रिट नं..०६५–WH–००२४

आदेश मितिः २०६५।९।२९।३

विषयः– बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

निवेदकः जिल्ला उदयपुर रामपुर ठोकसिला गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भै हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा थुनामा रहेको प्रदीप थापाको हकमा अधिवक्ता अच्यूतम आचार्य

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं समेत

 

§  ऐनले मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकेपछि मुद्दा सम्बन्धमा सम्पूर्ण काम कारवाही तोकिएको अधिकारीले नै गर्नु पर्ने हुन्छ । तोकेको अधिकारी बाहेक अन्य पदाधिकारीबाट भएको काम कारवाहीलाई कानूनबमोजिम भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  ऐनद्वारा प्रदत्त न्यायिक अधिकार अरुमा प्रत्यायोजन हुन नसक्ने ।

§  प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट थुनछेकको प्रयोजनार्थ प्रयोग गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट समर्थनसम्म गराएको कार्यलाई कानूनले अख्तियार प्रदान गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको कार्य मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अच्यूतम आचार्य

विपक्षीतर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवती त्रिपाठी

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५

§  स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११(४)

 

आदेश

न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको टिपोट र आदेश यसप्रकार छः–

निवेदक प्रदीप थापा घर बनाउने ज्यामीको कामगरी गुजारागर्ने निम्न आर्थिक आय भएका व्यक्ति हुन । निजलाई २०६५।८।११ गते गोंगवु स्थित नयाँ बसपार्कबाट प्रहरी कर्मचारीले २०६५।८।१२ मा पक्राउ गरी थुनुवा पुर्जी दिई महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमान ढोकामा लगी थुनामा राखी सार्वजनिक अपराधको अभियोग लगाई पटक–पटक गरी २५ दिनसम्म थुनामा राखी २०६५।९।७ मा मात्र केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा २ को खण्ड (क) (ख) (ज) र (झ) बमोजिमको कसूरमा ऐ. को दफा ६(१) को सजायको माग दावी लिई अभियोग पत्र दायर गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बयान लिई निजको अनुपस्थितिमा सोही कार्यालयका अधिकृत सीताराम पोखरेलले सुनुवाई गरी निजकै थुनछेकको आदेशले वन्दी प्रदीप थापालाई अ.वं. ११८ को देहाय (५) अनुसार रु.९०००।– धरौटी माग गर्ने गरी आदेश भएकोमा निजले आदेश बमोजिमको धरौटी दाखिल गर्न नसकेको हुँदा निजलाई थुनामा पठाइयो । थुनछेकको आदेश हेर्दा उक्त आदेश प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट समर्थन जनाई हस्ताक्षर गरेको देखियो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको २०६५।९।७ को थुनछेकको आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(३) धारा २४(९) एवं केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा (५) एवं स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११(४) को प्रतिकूल देखिएको हुँदा त्यस्तो कानून प्रतिकूलको आदेशलाई समर्थन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय कानूनसँगत छैन । कानूनसँगत रुपमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी भनी स्पष्ट रुपमा कानूनमा उल्लेख हुँदाहुँदै मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा भएको थुनछेकको आदेश अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट नभएको हुँदा त्यस्तो अनाधिकार व्यक्तिबाट भएको आदेशका आधारमा रहेको थुनालाई कानूनबमोजिमको थुना भन्न नमिल्ने हुँदा त्यस्तो गैह्रकानूनी थुनाबाट निज वन्दीलाई मुक्त गरिदिनू भनी वन्दिप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी निवेदककोतर्फबाट पर्न आएको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक ३ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउन भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको आदेश ।

निवेदकको बयान कार्य सकिएपश्चात थुनछेकको कार्य गर्ने समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयमा नरही अन्यत्र शान्तिसुरक्षा लगायतका बैठकमा व्यस्त भएको हुँदा कार्यालयमा भएको कामको चाप न्यूनगर्ने उद्देश्यले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मुद्दाको थुनछेकको क्रममा धरौटी तोक्ने कार्य भई प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयमा उपस्थित हुनासाथ सोही मिति मै धरौटी माग्ने कार्यलाई समर्थन गरिएको हुँदा उक्त आदेशलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट नभएको भन्न मिल्दैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट  कानूनबमेजिम आदेश भएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्दैन । निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोतर्फबाट एउटै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै रुपमा प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।

निवेदक प्रदीप थापा केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको नि.नं. ८०९ मिति २०६५।९।७ को पत्रानुसार केन्द्रीय कारागारमा थुना कैदमा रहेका छन् । अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशबाट निजलाई थुना कैदमा राखिएकोले यस कार्यालयको हकमा रिट जारी हुन सक्दैन । निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी विपक्षी कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंकातर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशीसूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदककोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता अच्यूतम आचार्यले केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ३(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशले बाहेक २४ घण्टा भन्दा वढी थुनामा राख्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदक प्रदीप थापालाई कानूनबमोजिम अधिकार नभएका व्यक्ति सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशबाट धरौटी मागगर्ने र धरौटी दिन नसकेको आधारमा थुनामा राख्नेगरी भएको आदेश क्षेत्राधिकारविहिन भएको हुँदा त्यस्तो अधिकारक्षेत्रविहिन व्यक्तिबाट भएको आदेशको आधारमा राखिएको थुनालाई कानूनबमोजिम भएको भन्न नमिल्ने हुँदा निज प्रदीप थापालाई गैह्रकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा वन्दिप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको वहस सुनियो ।

विपक्षी नेपाल सरकारकोतर्फबाट उप–न्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठीले निवेदकले मादक पदार्थ सेवन गरी सार्वजनिक स्थलमा जाहेरवाला लगायतका व्यक्तिहरूलाई मारी दिन्छु भनी डर धाक देखाउने गरेकोले प्रहरीद्वारा पक्राउ गरी कानूनबमोजिम अभियोग पत्र दायर गरी थुनछेकमा धरौटी माग गरिएकोमा दिन नसकेको कारणले मात्र थुनामा परेका हुन् । थुनछेकको आदेश सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेतापनि त्यसको समर्थन प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको हुँदा त्यस्तो आदेशलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट नभएको भन्न मिल्दैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समर्थन पश्चात् मात्र आदेशले पूर्णता पाउने हुँदा त्यस्तो आदेशलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट नभएको भनी गैह्र कानूनी आदेश भन्न मिल्दैन । कानूनबमोजिम भएको आदेशको आधारमा रहेको थुनालाई गैह्रकानूनी मान्न नमिल्ने भएकोले निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनी निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

२.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक प्रदीप थापाले २०६५।८।१२ गते दिउँसो नयाँ बसपार्क स्थित सार्वजनिक स्थानमा वसी हो–हल्ला गरी सर्वसाधारण मानिसहरूलाई डर धाक धम्की दिई अशान्ति फैलाइरहेको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारी सम्झाई बुझाई गर्दा उल्टै प्रहरीमाथि अपशब्द प्रयोग गरेको हुँदा निजलाई २०६५।८।१२ मा पक्राउ गरी पक्राउ पुर्जी समेत दिई पटक–पटक गरी २५ दिनसम्म म्याद थप गरी प्रहरी हिरासतमा राखी सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा २ को खण्ड (क), (ख), (ज) र (झ) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ६(१) बमोजिमको सजाँय मागदावी लिई अभियोग–पत्र साथ पेश गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष बयान गराई सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट २०६५।९।७ मा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई अ.वं. ११८ को देहाय ५ बमोजिम नगद रु.९०००।– वा जेथा जमानी मागगरी सो दिए तारेखमा राख्नू, दिन नसके थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु भनी भएको थुनछेकको आदेश प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सोही मितिमा उक्त आदेशलाई समर्थन छ भनी वन्दी प्रदीप थापालाई थुनामा राखेको देखियो ।

३.    राज्यको विभिन्न क्षेत्रमा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न र सर्वसाधारण जनताको सुविधा, सदाचार र नैतिकता कायम राख्ने उद्देश्यले आएको केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ ले सार्वजनिक अपराधका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था हेर्दा, उक्त ऐनको दफा ५ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारी र कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था गरेको र सो दफाको उपदफा (१) मा “यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ भन्ने उल्लेख भएबाट मुद्दा हेर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको अवस्था देखियो । ऐनले मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकेपछि मुद्दा सम्बन्धमा सम्पूर्ण काम कारवाही तोकिएको अधिकारीले नै गर्नु पर्ने हुन्छ । तोकेको अधिकारी बाहेक अन्य पदाधिकारीबाट भएको काम कारवाहीलाई कानूनबमोजिम भएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन ।

४.    स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११(४) मा “यो ऐन वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकारहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो मातहतको कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ र यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको सूचना नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमा तुरुन्त दिनु पर्दछ । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको   देखिन्छ । ऐनद्वारा प्रदत्त न्यायिक अधिकार अरुमा प्रत्यायोजन हुन सक्दैन । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११(४) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्र मुद्दा हेर्ने गरी दिएको अधिकार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट थुनछेकको प्रयोजनार्थ प्रयोग गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट समर्थनसम्म गराएको कार्यलाई कानूनले अख्तियार प्रदान गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको कार्य मान्न मिल्ने देखिदैन ।

५.    अतः सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको थुनछेकको आदेशलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट समर्थन छ भनेकै आधारमा वन्दी प्रदीप थापालाई थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशलाई कानूनबमोजिमको थुना आदेश भन्न नमिल्ने हुँदा त्यस्तो गैह्र कानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी वन्दिप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ । वन्दी प्रदीप थापालाई गैह्रकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी छुट्टै आदेश भै गई सकेकोले सो सम्बन्धमा केही गरी रहनु परेन । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

 

इति संवत्  २०६५ साल पुष २९ गते रोज ३ शुभम्

इजलास अधिकृतः मोहनराज भट्टराई