निर्णय नं. ७६९६ - परमादेश

निर्णय नं.७६९६            ने.का.प.२०६३ अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

संवत् २०६० सालको रिट नं. ३२७५

आदेश मितिः २०६३।५।५।२

 

विषय :– परमादेश ।

 

            निवेदकः जि. दाङ फूलबारी गा.वि.स.वडा नं. ४ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं   महानगरपालिका वडा नं. १५ बस्ने अधिवक्ता लुमासिंह विश्वकर्मा समेत

विरुद्ध

            विपक्षीः श्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, तत्कालीन सं. प्रधानमन्त्री सिंहदरवार काठमाडौं समेत

 

§  जांचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठीत  सम्पत्ति न्यायीक जांचबुझ आयोगले गरेको कामकारवाही उक्त ऐनको दफा ८क को मूल प्रावधानअनुसार गोप्य रहने भएकोमा उक्त प्रावधान संविधानको धारा १६ अनुकूल नरहेको भन्ने निवेदकहरूको जिकिर समेत रहेको छैन । अतः सार्वजनिक गर्न नसकिने प्रकृति र अवस्थाका सार्वजनिक महत्वका प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने निवेदकहरूको जिकिर कानून अनुकूल रहेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  रिट निवेदनको लिखितजवाफमा सम्पत्ति न्यायीक जांचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा मन्त्रिपरिषदले विभिन्न निर्णयहरू गरी सो प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाईसकिएको भन्ने उल्लेख भएकोले भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा अनुसन्धान गर्ने निकायमा पठाईएको त्यस्तो प्रतिवेदन अनुसन्धानमा अवरोध पुग्ने गरी यस अदालतले सार्वजनिक गर्नु भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्ति वा पदाधिकारीले आफ्ना परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण सरकारलाई विश्वास गरेर दिएको हो, सार्वजनिक गराई माग्नलाई होईन । त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्दा संविधानको धारा २२ द्वारा प्रदत्त व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको आर्थिको गोपनियताको मौलिक हकमा गम्भीर असर पर्न जाने ।

(प्रकरण नं.१५)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, रबिनारायण खनाल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टीकाराम भट्टराई, भीमार्जुन आचार्य, राजुप्रसाद चापागाई, टीकाध्वज खड्का र लुमासिंह विश्वकर्मा

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश प्याकुरेल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

प्र.न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) बमोजिम दायर भई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छः–

२.    हामी निवेदकहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निमित्त कार्य गर्दै आईरहेका छौं । सरकारी काम काजमा पारदर्शिता र इमान्दारीताको अभावको कारण भ्रष्टाचार बृद्धि भएको महसुस गर्र्दै मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम श्री ५ बाट २०५८।११।२४ मा सर्वोच्च अदालतका मा.न्या. श्री भैरबप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सम्पत्ति न्यायीक जांचबुझ आयोग गठन गरिबक्सेको थियो । वि.स. २०४७ सालदेखि विभिन्न ओहदामाबहाल रहेका र अवकास प्राप्त राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने, प्राप्त सम्पत्ति विवरणको जाँचबुझ गर्ने, श्रोत नखुलेको सम्पत्तिको लगत राख्ने र आफ्नो राय समेत दिने क्षेत्राधिकार आयोगलाई तोकिएको थियो । सो बमोजिमको कार्य सम्पन्न गरी आयोगले २०५९।१२।४ गते श्री  ५ समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाई श्री ५ बाट प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई आवश्यक कारवाहीको लागि प्रदान गरिएको जानकारी मिति २०५९।१२।५ को गोरखापत्रबाट प्राप्त भयो ।

३.    सम्पत्ति न्यायीक जाचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक महत्वको भएकोले प्रतिवेदनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न सचेत नागरिक लगायत सबै क्षेत्रबाट सहयोग पुर्‍याउनको लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संविधानको धारा १६ बमोजिम उक्त सार्वजनिक महत्वको विषयको सूचना प्राप्त गर्न, प्रतिवेदनको एक प्रति प्रतिलिपि समेत माग गरी २०५९।१२।१३ गते हामीले विपक्षी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएकोमा विभिन्न मितिमा सम्पर्क राख्न भनिए पनि अन्ततः गैरजिम्मेवारीपूर्ण ढंगबाट सो समेत दिन ईन्कार   गरियो।

४.    नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा १६ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै विषयमा सूचना माग्ने र पाउने मौलिक हक प्रदान गरेको छ । नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ को धारा १९(२)(३) ले सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ द्वारा व्यवस्थित सूचना माग्ने र पाउने अधिकारको संरक्षण र कार्यान्वयनको लागि पनि नेपालले प्रतिबद्धता जनाई सकेको छ । नेपाल संन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपाल पक्ष भएका त्यस्ता सन्धिसंझौताहरू कानून सरह लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । यस अदालतबाट पुरेन्द्र अर्याल समेत विरुद्ध निर्वाचनन आयोग समेत (नेका.प. २०५० अंक १ पृ. ५९) अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध प्र..म. गिरीजाप्रसाद कोईराला समेत भएको रिट (रिट नं. १८५१ निर्णय मिति २०५९।८।३०) मा समेत सूचनाको हक सम्बन्धमा सिद्धान्त प्रतिपादन भई सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हकलाई निश्चित गरेको छ । उक्त व्यवस्थाहरूको बाबजुद सार्वजनिक महत्वको सम्पत्ति न्यायीक छानविन आयोगको प्रतिवेदन जांचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८क बमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा गरिएन । सार्वजनिक महत्वको उक्त प्रतिवेदन गोप्य राख्नुपर्ने कुनै आधार नहुंदा पनि हामी निवेदकहरूको मागबमोजिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र प्रतिलिपि दिन इन्कार गरिएकोले उपरोक्त उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८क तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सूचना सम्बन्धी सिद्धान्तहरू समेतको विपरीत भै संविधानको धारा १६ बमोजिम प्रत्याभूत सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने मौलिक हक हनन् भएकोले धारा २३।८८(२) बमोजिम सम्मानित अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार गुहार्न आएका छौं।

५.    अतः उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र सूचनाका निम्ती प्रतिलिपि समेत हामी निवेदकहरूलाई उपलब्ध गराउन विपक्षीहरूले प्रत्यक्ष रुपमा इन्कार गरेबाट हामी र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू समेतको सूचना पाउने मौलिक हक हनन् भएकोले सो को प्रचलनका लागि सम्पत्ति न्यायिक जांचबुझ आयोगको प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्दै निवेदकहरूको मागबमोजिम आयोगको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि निवेदकहरूलाई तत्काल उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।

६.    यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ  पेश गर्नु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ  परे वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने मिति २०६०।१।८ को  आदेश ।

७.    श्री ५ बाट २०५८।११।२४ मा सम्पत्ति न्याधिक जांचबुझ आयोग गठन भई आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार कार्यावधि समेत तोकिबक्सेको थियो । आयोगले सम्पत्तिको विवरण लिई सो को जांचबुझ गरी आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन २०५९।१२।४ मा श्री ५ मा चढाएको र श्री ५ महाराजाधिराजबाट सोही मितिमा आवश्यक कारवाहीको लागि श्री ५ को सरकारलाई बक्स भएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सम्बन्धी विषय मिति २०६०।१।१८ मा मंत्रीपरिषद्को बैठकमा पेश हुंदा श्री ५ को सरकारले आयोग समक्ष सम्पत्ती विवरण नबुझाउने सरकारी सेवामा कार्यरतबहालवाला राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा सेबा शर्त सम्बन्धी कानूनको पालना नगरेको र सेवाबाट हटिसकेका राष्ट्रसेवक÷ कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा कारवाही गर्न उपयुक्त कानूनी आधारबारे अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सुझाव पेश गर्न सामान्य प्रशासन सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने, सामान्य प्रशासन मंत्रालय र निजामति कितावखानाले सबै कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण कानून बमोजिम नियमित रुपमा अद्याबधिक राख्ने । साथै आयोग समक्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राजनीतिक पदमा आशिन भएका वा नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको नाम गृह मन्त्रालयले ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने, उपचार खर्च वितरणमा पारदर्शी कार्य पद्दति अपनाउन प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि १५ दिनभित्र आवश्यक सिफारिस पेश गर्न मूख्य सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने, प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेको आचरण सम्बन्धी प्राबधानलाई बाध्यात्मक रुपमा लागू गराउने बारे १५ दिनभित्र सूझाव पेश गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने, विदेशमा आर्जन हुने रकमलाई परिकार्य मुद्रामा नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत आउने व्यवस्था गर्ने बारे १५ दिनभित्र सुझाव पेश गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने, आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यबाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने र सो प्रतिवेदनमा समावेश भएको न्याय सेवा तर्फका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण आवश्यक कारवाहीको लागी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायपरिषद्मा पठाउने व्यवस्था गर्ने समेतका निर्णय भएको थियो । सो निर्णय बमोजिम प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाई सकिएको  छ ।

८.    आयोगको उक्त प्रतिवेदनमा विभिन्न पदाधिकारी, तथा व्यक्ति र तिनका परिवारको सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण समावेश भएको र सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा वा प्रतिवेदनको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउंदा संविधानद्वारा प्रदत्त नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी तथा गोपनियताको हक अतिक्रमण हुन जाने तथ्यलाई वेवास्ता गरी रिट निवेदन दायर गरेको देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । जांचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने भएमा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुनपर्ने कुरालाई जांचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८क को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा स्पष्ट उल्लेख भएकोले उक्त कानूनी प्रावधानलाई समेत दृष्टिगत गरी सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको र यसबाट रिट निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात परेको नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विवक्षी मन्त्रिपरिषद सचिवालयको र सोही व्यहोराको विपक्षी मन्त्रिपरिषद, विपक्षी प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द्र, विपक्षी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ  ।

९.    नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, रबिनारायण खनाल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टीकाराम भट्टराई, भीमार्जुन आचार्य, राजुप्रसाद चापागाई, निवेदक अधिवक्ताहरू टीकाध्वज खड्का र लुमासिंह विश्वकर्मा समेतले जांचबुझ आयोग ऐन बमोजिम गठन हुने आयोगहरू सार्वजनिक महत्वको विषयमा गठन हुन्छन् । सम्पत्ति न्यायीक आयोग सार्वजनिक प्रकृतिको भएकोले आयोगको प्रतिबेदन र कामकारवाही सार्वजनिक महत्वको हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ बमोजिम सार्वजनिक महत्वको विषयमा नागरिकलाई सूचना माग्ने र पाउने हक भएकोले विपक्षीहरूले सार्वजनिक गर्न र दिन ईन्कार गरेको सार्वजनिक प्रकृतिका उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र निवेदकहरूलाई उक्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपि समेत दिनु भन्ने परमादेश जारी होस् । संविधानको धारा १६ को सूचनाको हक भनेको धारा १७ को सम्पत्तिको हक भन्दा माथिल्लो श्रेणीको हक हो । सार्वजनिक महत्वको विषयमा गोपनियताको हक भन्दा सूचना माग्ने र पाउने हकले प्राथमिकता पाउंछ । सार्वजनिक हैसियतमा रहेका व्यक्ति र तिनीहरूका लाभग्राही परिवारहरूको सम्पत्तिको सन्दर्भमा गोपनियताको हकको प्रश्न उठाउन मिल्दैन । तसर्थ मागबमोजिम आदेश जारी होस् भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समेतकातर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश प्याकूरेलले जांचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८क अनुसार आयोगको सम्पूर्ण कामकारवाही गोप्य रहन्छ । उक्त दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मूल दफाको मर्मलाई निस्तेज पार्न सक्दैन । निवेदकले जिकिर लिएको संविधानको धारा १६ को हक निरपेक्ष हक होईन । एउटा धाराले दिएको हकको व्याख्या गर्दा अर्को धाराद्वारा प्रदत्त हक सीमित हुने गरी व्याख्या गर्नु न्यायोचित हुदैन । सम्पत्ति आयोगको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका परिवारका सम्पत्तिको विवरण समावेश हुंदा त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा संविधानको धारा १७ र २२ द्वारा प्रदत्त हकको अतिक्रमण मात्र नभई सार्वजनिक पदाधिकारीको व्यक्तिगत जीवन र प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने तथा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने समेत भएकोले रिट निवेदन खारेज होस् भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरू तथा विपक्षीतर्फका उपन्यायाधिवक्ताले बहसनोट समेत पेश गर्नु भएको छ ।

१०.    आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन तथा लिखितजवाफ  र वहसनोट तर्फको अध्ययन गरी दुवैतर्फका विद्वान कानून व्यवासयीहरूको वहस समेतलाई मध्यनजर गर्दा देहायका प्रश्नमा यस इजलासले निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो :–

(क)   सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक महत्वको विषय अन्तर्गत          पर्छ पर्दैन ?

(ख)   सम्पत्ति न्यायीक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो होईन ?

(ग)   रिट निवेदन मागबमोजिम परमादेश जारी गर्न मिल्ने हो होईन ?

 

११.    पहिलो प्रश्नतर्फ बिचार गरौं, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ को सूचनाको हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनैपनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । उक्त प्रावधानको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख छ । उक्त संवैधानिक प्रावधान अनुसार कानूनले गोप्य राख्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरे बाहेकका सार्वजनिक महत्वको कुनैपनि विषयको सूचना पाउने हक नेपाली नागरिकलाई हुने देखिन्छ । कस्तो विषयलाई सार्वजनिक महत्वको विषय मान्ने भन्ने कुरा कुनै ऐनद्वारा परिभाषित गरिएको छैन । तथापी जनसाधारणको चासो वा सरोकार रहने, जनसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयहरू सार्वजनिक महत्वका हुन्छन् । सम्पत्ति न्यायीक जांचबुझ आयोग गठन भएको विषयमा नेपाल राजपत्र (भाग ४ फागुन २४,२०५८ साल (अतिरिक्ताङ्क ७२) मा प्रकाशित  राजदरवारको सूचना अनुसार २०४७ सालदेखि विभिन्न पदमाबहाल रहेका वा अवकाश प्राप्त सार्वजनिक ओहदाका व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरू र तिनक परिवारहरूका नाममा रहेका सम्पत्ति जांचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जांचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३(१) बमोजिम श्री ५ बाट जांचबुझ आयोग गठन गरिबक्सेको भन्ने देखिन्छ । सो आयोगले आवश्यक विवरण लिई जांचबुझ गरी प्रतिवेदन बुझाएको र कार्यान्वयनको क्रममा सरकारको जिम्मा रहेको कुरामा विवाद भएन । सरकारी निकायमा रहेका लिखतलाई सार्वजनिक लिखतको रुपमा लिनुपर्ने भएको र उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयन जनसाधारण सबैको चासोको विषय समेत भएकोले सार्वजनिक महत्वको विषय अन्तर्गत पर्नेमा विवाद रहेन ।

१२.   अब दोश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गरौं । मिति २०५८।११।२४ मा गठीत संपत्ति न्यायीक जांचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनको एकप्रति प्रतिलिपि माग गर्दा विपक्षीहरूले दिन इन्कार गरेको र सार्वजनिक पनि नगरेकोले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गदै आयोगको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि निवेदकहरूलाई उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । प्रथमतः निवेदकहरूले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको सम्पत्ति न्यायीक जांचबुझ आयोगको गठन गर्दा उल्लेख भएका कार्यादेश समेतको उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरवारको नेपाल राजपत्र खण्ड ५१) फागुन २४ गते २०५८ साल (अतिरित्ताङ्क ७२ मा प्रकाशित सूचना अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जांचबुझ अयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम श्री ५ महाराजाधिराजबाट न्यायीक जांचबुझ आयोग गठन गरिबक्सेको र सो आयोगलाई नेपाल अधिराज्यमा वि.सं. २०४७ सालदेखि विभिन्न पदमाबहाल रहेका वा अवकास प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री उप–प्रधानमन्त्री, माथी राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री लगायत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यहरू र तिनका परिवारहरू, श्री ५ को सरकारका सबै सेवाका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी र सो भन्दा माथिका सबै कर्मचारीहरू र आयोगले आवश्यक संझेका अन्य तहका कर्मचारीहरू तथा तिनका परिवारहरू, श्री ५ को सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामीत्व वा नियन्त्रणमा भएको कम्पनी, बैंक, समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम वा श्री ५ को सरकारद्वारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, वोर्डं, केन्द्र वा परिषद्का प्रमूख, उपप्रमूख, संचालक समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू तथा अधिकृत कर्मचारीहरू र तिनका परिवारहरू, जिल्ला विकास समितिका सभापति उपसभापति तथा तिनका परिवारहरू, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमूख, उपप्रमूख, तथा तिनका परिवारहरू एवं राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति र तिनका परिवारहरू समेतका नाममा रहेका सम्पत्तिको विवरण लिने, सो बमोजिम प्राप्त सम्पत्ति विवरण उपर जाँचबुझ गर्ने, स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरण तयार गर्ने र जाचबुझको काम सम्पन्न भएपछि जांचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा    ४(२) बमोजिम आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन  आउंछ । यसरी गठीत न्यायीक जांचबुझ आयोगले जांचबुझ आयोग ऐन, २०२६ द्वारा प्रदत्त अधिकार समेतको प्रयोग गरी आवश्यक जांचबुझ गरी मिति २०५९।१२।४ मा आफ्नो प्रतिवेदन श्री ५ महाराजाधिराज समक्ष पेश गरेको र सोही मितिमा श्री ५ बाट सो आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीका लागी श्री ५ को सरकारलाई बक्स भई श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६०।१।१८ मा बसेको वैठकले सो प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विभिन्न निर्णयहरू गरेको विपक्षीहरूको लिखितजवाफ बाट देखिन आउंछ ।

१३.   सम्पत्ति न्यायीक जांचबुझ आयोगले जाचबुझ गरी पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनि पनि नगरी निवेदकहरूलाई मागबमोजिम उपलव्ध समेत नगराएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ द्वारा प्रदत्त सूचना र माग्ने र पाउने हकमा आघात पुग्न गएको भन्ने जिकिर लिएतर्फ बिचार गर्दा, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कर नलाग्ने भन्ने व्यवस्था भएको  देखिन्छ । उक्त प्रावधान अनुसार सार्वजनिक महत्वका विषयसंग सम्बन्धित सूचना माग्ने र पाउने हक नेपाली नागरिकलाई रहेको छ । तथापी उक्त धारा निरपेक्ष (absolute) रहेको छैन । सो धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कानूनले कुनै सूचना गोप्य राख्ने सक्ने गरी सूचनाको हकलाई सीमित गर्न सक्ने देखिन्छ।  कुनै कानूनले गोप्य राख्नुपर्ने सूचना दिन नपर्ने गरी बाहेक गरेको छ भने सार्वजनिक महत्वको विषय भएपनि त्यस्तो विषय राज्यले सार्वजनिक गर्न र सूचना दिन ईन्कार गर्न सक्दछ। सार्वजनिक महत्वको विषय भएको मात्र आधारले त्यस्तो सबै सूचना जनसाधारण प्रवाह हुन सक्ने हुंदैनन् । सम्पत्ति न्यायीक जांचबुझ आयोग जांचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३(१) बमोजिम गठन भएको र उक्त आयोगलाई जांचबुझ आयोग ऐन, २०२६ का प्रावधानहरू प्रयोग गर्न पाउने अधिकार रहेकोले उक्त ऐनको व्यवस्थालाई पनि अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ऐनको दफा ८क मा आयोगको सम्पूर्ण कायमकारवाही गोप्य रहनेछ । तर नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सामरिक महत्वका वा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा वा विभिन्न जात जाति वा सम्पद्रायहरू बीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने तथा भित्र राष्ट्रसंगको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने कुरा बाहेक प्रतिवेदनका कुरा सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गरिनेछ ।“ भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । उक्त कानूनी प्रावधान अनुसार आयोगको कामकारवाही गोप्य रहने भन्ने मूल दफाको स्पष्ट आशय रहेको छ । उक्त दफाको मूल प्रावधानको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सामरिक महत्वका वा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था आदिमा प्रतिकूल असर पार्ने कुरा बाहेक प्रतिवेदन सार्वजनिक प्रतिवेदन हुन्छ ।  सार्वजनिक गर्दा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने भएमा, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सामरिक महत्वको कुरामा वा विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदायहरू बीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्नेदेखिएमा त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक महत्व र प्रकृतिकै भएपनि सार्वजनिक गर्न सकिने हुंदैन । ऐनको मूल दफाले नै आयोगको कामकारवाही गोप्य रहने व्यवस्था गरेको र त्यसलाई सीमित पार्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मूल दफाको व्यवस्थालाई संकुचन गरेपनि निस्तेज गर्न सक्ने हुंदैन । त्यस्मा पनि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेखित विभिन्न  शर्तहरू बाहेकका अवस्थामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । ऐनले नै सार्वजनिक जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नबाट बाहेक गरेका कुराहरूसंग सम्बन्धित प्रतिवेदन गोप्य नै रहने हुन्छन् । त्यसैले सार्वजनिक महत्वका सबै लिखत वा प्रतिवेदन सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशनयोग्य हुंदैनन् । निवेदक गिरीजाप्रसाद कोईराला विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत भएको प्रतिषेध परमादेशको रिट निवेदनमा जांचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८क मा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार जांचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आवश्यकतानुसार सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारमा निहित रहेको देखिन्छ । यसरी कानूनद्वारा नै प्रष्टरुपमा व्यवस्थित अधिकारको प्रयोग गरी सम्पत्ति न्यायीक जांचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने गरी भएको विपक्षी श्री ५ को सरकारको निर्णय र कामकारवाही कानून विपरीत र अधिकारक्षेत्रविहिन रहेको मान नमिल्ने देखिएन भन्ने व्याख्या यस अदालतबाट भैरहेको देखिन आउंछ (ने.का.प. २०६१ पृ. ८४७) उक्त व्याख्यासंग असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन । जांचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठीत  सम्पत्ति न्यायीक जांचबुझ आयोगले गरेको कामकारवाही उक्त ऐनको दफा ८क को मूल प्रावधान अनुसार गोप्य रहने भएकोमा उक्त प्रावधान संविधानको धारा १६ अनुकूल नरहेको भन्ने निवेदकहरूको जिकिर समेत रहेको छैन । अतः सार्वजनिक गर्न नसकिने प्रकृति र अवस्थाका सार्वजनिक महत्वका प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने निवेदकहरूको जिकिर उपरोक्त कानून अनुकूल रहेको देखिन आएन ।

१४.   खुल्ला सरकारको मतलव सरकारका सम्पूर्ण निर्णय तथा कामकारवाहीलाई उदाङ्गो पार्नुपर्छ भन्ने होईन । जुन लिखत वा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति माथिको गोपनियताको हक मात्र हनन् हुंदैन की सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा समेत प्रतिकूल असर पर्न जाने, भ्रष्टाचारजन्य कसूरको अनुसन्धानमा अवरोध ल्याउने जस्ता कुराको महसुस हुन्छ, त्यस्तो सार्वजनिक लिखत वा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अख्तियारवाला सरकारलाई अदालतले वाध्य गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदनको लिखितजवाफ मा सम्पत्ति न्यायीक जांचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा मन्त्रिपरिषदले विभिन्न निर्णयहरू गरी सो प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाईसकिएको भन्ने उल्लेख भएकोले भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा अनुसन्धान गर्ने निकायमा पठाईएको त्यस्तो प्रतिवेदन अनुसन्धानमा अवरोध पुग्ने गरी यस अदालतले सार्वजनिक गर्नु भन्न मिल्ने पनि देखिदैन ।

१५.   जहाँसम्म सार्वजनिक महत्वको विषयमा गोपनियताको हक माथि सूचना माग्ने र पाउने हकले प्राथमिकता पाउने हुन्छ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको वहस जिकिर छ, सो सम्बन्धमा बिचार गर्दा, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको विषयमा कानूनले रोक लगाएको अवस्थामाबाहेक सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरेको छ । त्यस्तै धारा २२ ले व्यक्तिलाई गोपनियताको हक प्रदान गरेको छ । व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार वा सूचनाको गोपनियता कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुन्छ । संविधानद्वारा प्रदत्त यी दुवैहकहरू निरपेक्ष (Absolute) होईनन् । कानूनद्वारा दुवै हकको प्रयोगमा न्यायोचित संकुचन ल्याउन सकिन्छ । तर उपरोक्त एउटा धाराको व्यवस्थाले अर्कोलाई साघुर्‍याउने वा संकुचन गर्ने गरी अर्थ गर्न मिल्ने हुंदैन । दुवै धाराको व्यवस्थाको आ–आफ्नै पृष्ठभूमि र महत्व रहेकोले एकअर्कामा परिपूरक हुने गरी व्याख्या (harmonious Interpretation) गर्नुपर्दछ । व्याख्याको यहि सिद्धान्त अनुरुप संविधानमा उल्लेखित नागरिकको सूचना माग्ने र पाउने हक तथा व्यक्तिको गोपनियताको हकको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । रिट निवेदनमा निवेदकहरूले सम्पत्ति न्यायीक जांचबुझ आयोगले सार्वजनिक ओहदामा बसेका व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूले पेश गरेको सम्पत्ति विवरण सहितको बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेकोमा सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्ति तथा पदाधिकारीको मात्र होईन, तिनका परिवार समेतका नाममा रहेका सम्पत्तिको विवरण कार्यादेश अनुसार आयोगले लिई आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको भन्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्था सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्ति वा पदाधिकारीहरू बाहेकका तिनका परिवारका अन्य सदस्यले विभिन्न हैसियतबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति र सार्वजनिक ओहदाका व्यक्ति स्वयंको  पैतृक, त्यसबाट बढेबढाएको लगायतका सम्पत्ति समेत जो कोहीको सरोकार र चासोको विषय हुन सक्दैन । सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्ति वा पदाधिकारीले आफ्ना परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण सरकारलाई विश्वास गरेर दिएको हो, सार्वजनिक गराई माग्नलाई होईन । त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्दा  संविधानको धारा २२ द्वारा प्रदत्त व्यक्तिको सम्पत्ति माथिको आर्थिको गोपनियताको मौलिक हकमा गम्भीर असर पर्न जाने हुन्छ ।

१६.    यसका अतिरिक्त सार्वजनिक ओहदा वा पदमा रहेका व्यक्ति वा पदाधिकारी र तिनका परिवारका सदस्यका नाममा रहेका सम्पत्ति अकारण जोसुकैले हेर्न जांच गर्न पाउने हो भने त्यस्तो कार्यले सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा प्रतिकूल असर पुग्न पनि सक्छ । सार्वजनिक गरेमा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा प्रतिकूल असर पार्ने, कसूरको अनुसन्धानमा बाधा अवरोध पुर्याउने देखिए त्यस्तो प्रतिवेदन जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८क को विपरीत समेत हुने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनी तर्क गर्नु सूचनाको हकको परिसिमाको उल्लंघन गरेको हुनजान्छ । विपक्षीहरूको लिखितजवाफ मा प्रतिबेदनमा विभिन्न पदाधिकारी तथा व्यक्ति र तिनका परिवारको सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण समावेश भएको र त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी गोपनियताको हक तथा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी भ्रष्टाचारजन्य कसूरको अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आवश्यक कारवाहीको लागि पठाएको भन्ने उल्लेख भएकोले जांचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८क अनुकूलको कामकारवाहीलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था भएन ।

१७.   तेश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट सम्पत्ति न्यायीक जांचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नै पर्ने  प्रकृति र अवस्थाको लिखत भएको मान्न नमिल्ने हुंदा निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाममा  आदेश  जारी  गर्न मिल्ने भएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत पठाई दिई दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.खिलराज रेग्मी

 

इति संवत् २०६३ साल भाद्र २७ गते रोज ३ शुभम् .......................