निर्णय नं. ८१४७ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश प्रतिषेध
निर्णय नं.८१४७ भदौ, २०६६ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल
संवत्२०६३ सालको रिट नं..... ०७२०
आदेश मितिः २०६५।१२।४।३
विषयः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश प्रतिषेध ।
निवेदकः रुपन्देही जिल्लाको बुटवल औद्योगिक क्षेत्र बुटवलमा अवस्थित बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.का. महाप्रबन्धक रामस्वार्थ यादव
विरुद्ध
विपक्षीः रुपन्देही जिल्लाको बुटवलमा अवस्थित श्रम कार्यालय लुम्बिनी अञ्चल बुटवल समेत
§ श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५९(१) अनुसार श्रम ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको सम्बन्धमा सम्बन्धित ट्रेड यूनियनको उजूरीबाट मुद्दा दायर हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले विवादमा अवकाशित कामदार कर्मचारीहरू तर्फबाट नेपाल कारखाना मजदुर कांग्रेस समेतबाट परेको उजूरीको आधारमा भएको कारवाहीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ कर्मचारीले जागिरको भरमा आफू र आफ्नो परिवारको भरणपोषण गर्नुपर्ने भएकोले बाध्यात्मक रुपमा रकमहरू स्वीकार गर्दैमा कारखानाको अवकाशको निर्णयलाई स्वीकार गरेको भन्न र व्याख्या गर्नु न्यायोचित नहुने ।
(प्रकरण नं.५)
§ कारखानाका कामदार कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूति श्रम ऐन, २०४८ को दफा १० ले गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा निवेदक कारखानाबाट विपक्षी कामदार कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिँदा अपनाउनु पर्ने कानूनी सिद्धान्त, श्रम ऐन नियमको कानूनी प्रक्रियालाई नअपनाई दूषितढंगबाट अवकाश दिएको श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५५(२) अनुसार श्रम ऐनको प्रतिकूल हुने गरी कामदार कर्मचारीको कटौती गरेमा कटौती गरिएका कामदार कर्मचारीलाई बहाली गराउन आदेश दिन सक्ने अधिकार श्रम कार्यालयलाई भएको, श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५९(१) अनुसार श्रम ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको सम्बन्धमा सम्बन्धित ट्रेड यूनियनको उजूरीबाट मुद्दा दायर हुनसक्ने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्तात्रय नेत्र आचार्य, दीपेन्द्र पौडेल र रामचन्द्र सुवेदी
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र पोखरेल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बसन्तराम भण्डारी एवं विद्वान अधिवक्ताहरू भोजराज भट्ट, रमेश वडाल र विशेश्वरप्रसाद ढकाल
अवलम्वित नजीरः नेकाप २०५१, अङ्क १०, निर्णय नं. ४९८५, पृष्ठ ७४४
सम्बद्ध कानूनः
§ श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५५, ५५(१)(ख), ५५(२) ५९(१), ६०, ७३(३), ७३(४)
§ बुटवल धागो कारखानाको आन्तरिक नियमावलीको नियम १४(२)(क)
आदेश
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) अन्तर्गत रिट निवेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–
बुटवल धागो कारखाना लि. नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्वमा रहने गरी कारखानाको प्रबन्धपत्र नियमावलीमा तोकिएको कार्य गर्ने गरी तत्काल प्रचलित कम्पनी ऐन अन्तर्गत २०३९।१२।०३ मा संस्थापित संगठित संस्था हो । कारखाना सञ्चालन गर्न तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५८।५।२८ तथा २०६०।३।२६ को निर्णय र निर्देशनबमोजिम कारखानाको व्यवस्थापन सिमित समयका लागि करारमा दिने निर्णय भएको थियो । उक्तअनुसार तत्कालिन अवस्थामा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले व्यवस्थापन करारमा लिई सञ्चालन गर्न स्वीकार गरि दुबै पक्ष बीच मिति २०६०।९।२२ मा व्यवस्थापन करार सम्पन्न भएको थियो । उक्त करारका शर्तहरूको पालना गर्दै कारखानाले आफ्नो व्यवस्थापन सिमित समयका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लि.लाई सुम्पेको थियो । कारखानाले तात्कालीन अवस्थामा कारखानाको आफ्नो शाख गिर्न नदिने सरकारको निर्देशन, व्यवस्थापन करारका शर्तहरू, कारखानाको प्रबन्ध पत्र नियमावली, कारखानाका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सुविधासम्बन्धी विनियमको १४(२) तथा श्रम ऐन तथा नियमावलीको अधिनमा रही विपक्षी मध्येका २५ जना कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिने भन्ने कारखाना सञ्चालन समितिको मिति २०६०।९।२८ को कानूनबमोजिमको निर्णयबमोजिम नै विपक्षीहरूलाई अवकाश दिइएको हो । अवकाश दिने निर्णय गर्दा निजहरूले पाउने सम्पूर्ण तलब भत्ता र अन्य सुविधा समेत प्रदान गर्ने गरी निर्णय भएको हो ।
कारखानाको व्यवस्थापनले गरेको अवकाश दिने निर्णयउपर चित्त नबुझे श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० बमोजिम सीधै श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्नेमा मजदुर यूनियनको १ पाने पत्रलाई श्रम कार्यालयका कर्मचारीले अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गई कथित उजूरी लिई गैह्रकानूनी रुपमा उजूरीको नामाकरण गरी अवकाशित “विनोद शर्मा लगायत २५ जना कामदार कर्मचारीलाई दिइएको अवकाश बदर हुने ठहर्छ” भनी कारखानालाई प्रतिवाद र सुनुवाईको मौका समेत प्रदान नगरी त्रुटिपूर्ण निर्णय गरिएको रहेछ । उल्लिखित निर्णय बदर गराई पाउन कारखानाको तर्फबाट श्रम अदालत काठमाडौंमा पुनरावेदन गरिएको थियो । श्रम अदालत काठमाडौंबाट पनि “श्रम कार्यालय लुम्बिनी अञ्चल बुटवलको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ” भनी मिति २०६३।८।२० मा फैसला भयो । कारखानाबाट अवकाशित मध्येका ३ जना अर्थात् विष्णु पोखरेल, बाबुराम पौडेल र गणेश पौडेलको मात्र श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको छ । उल्लिखित विपक्षीहरू सहित सोही व्यहोराको उजूरी लिई श्रम कार्यालयमा पनि पुग्नु भएको छ । विपक्षीहरूले न्यायिक बाटो अवलम्बन गर्नु भएको छैन । गैह्र न्यायिक निकाय श्रम कार्यालयमा प्रवेश गर्नु भएको छ । श्रम कार्यालयले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरको पुनरावेदकीय अधिकार प्रयोग गरी अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गै हेर्न छिन्न नै नमिल्ने मुद्दा हेरे सुनेको कार्य आफैमा त्रुटिपूर्ण रहेको छ । विपक्षी समेतका १६ जना कर्मचारीहरूले विभिन्न मितिमा कारखानामा निवेदन सहित उपस्थित भै आ–आफूले पाउने बाँकी सम्पूर्ण तलब भत्ता र थप अन्य सुविधा समेत बुझी लिई आ–आफ्नो दावी छोडी सक्नुभएको छ ।
अवकाश निर्णयमा चित्त बुझाई बस्नु भएको छ । श्रम अदालतको मिति २०६२।५।२ को आदेशले श्रम अदालतमा उल्लिखित रकम बुझिलिएको भर्पाइ र दावी छोडेको कागजातहरू श्रम अदालतमा पेश गरिएको थियो । दावी छोडेका १६ जना कर्मचारी बाहेक गरी मुद्दामा उपस्थित रहेका ८ जना बाँकी कर्मचारीहरूका सन्दर्भमा मात्रै श्रम अदालतको फैसलामा बोलिनु पर्नेमा समग्र रुपमा भएको श्रम कार्यालयको त्रुटिपूर्ण फैसलालाई नै सदर गर्ने गरी भएको फैसलाले निवेदकको हकहितमा प्रत्यक्ष रुपमा आघात पर्न गएको छ । उल्लिखित फैसलाले रकम बुझी लिएका १६ जना कर्मचारीको सम्बन्धमा नबोलेको कारण पुन सेवामा बहाल हुन सकिन्छ कि भनी कलुषित भावनाले विपक्षीहरूले पनि हाजीर गराई पाउन निवेदन लिई आउनु भयो । रकम बुझिसकेका १६ जना कर्मचारीलाई पुन बहाली गराउन सकिने आधार र कारण नै छैन । वहाँहरूले रकम बुझी लिई दावी छाडिसकेको हुँदा स्वतः विवन्धीत भै सक्नु भएको छ । यसरी रकम बुझी लिइ दावी छाडी सकेका १६ जना तत्कालिन कर्मचारी समेतलाई हाजिर गराउन दवाव दिने श्रम कार्यालय बुटवलको कार्य प्राकृतिक न्याय तथा कानूनको मान्य सिद्धान्त एवं विवन्धनको सिद्धान्त समेतको विपरीत छ । श्रम कार्यालयले गरेको त्रुटिपूर्ण फैसलामा “कारखानालाई प्रतिउत्तर नदिएको र उपस्थित प्रतिनिधिले निर्णय दिन नसकेको” भन्ने गलत आरोप लगाएको छ । उक्त आरोप सही होइन । उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी विपक्षीहरूको मिति २०६०।११।१० को निर्णय र सो निर्णय नै सदर गर्ने गरेको श्रम अदालत काठमाडौंको मिति २०६३।८।२० को निर्णय समेत बदर घोषित गरिपाऊँ । रकम बुझी लिई दावी छाडी विवन्धित भैसकेका अवकाशित कर्मचारी समेतलाई हाजिर गराउन दवाव दिने जवरजस्ती धम्क्याउने, दवावजन्य कुनै पनि काम कारर्वाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा प्रतिषेधयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न श्रम कार्यालयलाई उपस्थित हुन सूचना दिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
कारखानाको शाख गिर्न नदिनका लागि कर्मचारीको विनियमको दफा १४(२) बमोजिम सञ्चालक समितिको २०६०।९।२८ को निर्णय अनुसार अवकाश दिएको कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ । उक्त निर्णयमा कहीँ पनि श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ को व्यहोरा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । जहाँ श्रमिक कटौतीको प्रश्न उठ्छ त्यहा श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ प्रयोग हुनु पर्दछ । त्यो दफा प्रयोग गरी श्रम विभाग मार्फत नेपाल सरकारको स्विकृति लिनु पर्नेमा सो नलिएको कुरा प्रचलित कानून अनुकूल भन्न मिल्दैन । श्रम कार्यालयले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५५ अनुसार श्रम ऐन प्रतिकूल हुने गरी प्रतिष्ठान बन्द गरेमा वा कामदार कर्मचारीको कटौती गरेमा त्यसलाई व्यवस्थापकको खराब आचरण मानी दफा ५५(२) अनुसार क्षतिपूर्ति दिलाई र कटौती गरिएको कामदार कर्मचारीलाई बहाली गराउने आदेश दिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी नै श्रम ऐनको तथा ६५(घ) र ६७(१) (ड) अनुसार श्रम कार्यालयले विवाद समाधानमा उपयुक्त निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनाले श्रम कार्यालयले अधिकारक्षेत्र बाहिर निर्णय गर्यो भन्न मिल्दैन । श्रम कार्यालयको अधिकारक्षेत्र छ वा छैन भन्ने प्रश्न स्वयं श्रम अदालतले नै निरुपण गर्न सक्दछ । तर विपक्षीले पुनरावेदन दायर गर्दा श्रम कार्यालयको अधिकारक्षेत्र माथि प्रश्न उठाउनु भएको छैन र त्यसलाई सहज रुपमा स्वीकार गरी निर्णय आफ्नो अनुकूल नआएपछि मात्र प्रश्न उठाउनु भएको छ । सफा हात नलिई एक पटक समर्पण गरिएको विषयमा प्रश्न उठाएको हुनाले रिट निवेदन खारेजभागी छ । हामी लिखित जवाफकर्ताहरूले श्रम अदालतले झगडिया झिकाउने आदेश गर्दा मौकामा उपस्थित भई लिखित प्रतिवाद गरेका छौ । हामीले कम्पनीबाट लिनुपर्ने तलब भत्ता सुविधा लिने र दावी छाड्ने कार्य गरेका छैनौ । १६ जनाले प्रतिवाद नगरेको र मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा तलब भत्ता सुबिधा लिई दावी छाड्ने कार्यपनि नगरेको अवस्थामा हामीहरूलाई पनि अन्य कर्मचारी सरह व्यवहार गर्ने कार्य रिट निवेदकको रिट निवेदन जिकीरबाटै स्पष्ट भएको छ । अतः हामी बाहेक अन्य कर्मचारीको गलत कार्यबाट हामीहरूको हकमा असर पार्न दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । हामीहरूले श्रम अदालतको फैसला अनुसार पुनरबहालीको माग गरेपछि र अन्य कर्मचारी समेतले सो माग गरेको सन्दर्भमा कारखानाले उद्योग मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको रहेछ । त्यस सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट विपक्षी कारखानालाई लेखेको पत्रका आधारमा पनि रिट जारी हुन सक्दैन । हाम्रो हकमा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने कुरा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मिति २०६३।१०।१७ को पत्रबाट पनि स्पष्ट छ । उक्त पत्रमा रकम बुझी दावी छाडेका र नछाडेका सबैलाई पुनर्बहाली माग गरेको र ८ जनालाई पुनरबहाली गर्दा अरुले दावी गर्ने भएकोले न्यायिक उपचारमा जाने उल्लेख छ । यसबाट पनी हामी लिखित जवाफकर्ताको हकमा १६ जनाको पनि निवेदन परेको प्राविधिक कारणबाट मात्रै रिट दायर भएको स्पष्ट छ । अदालतको फैसलाले संविधान प्रदत्त कुन हकमा वा कानूनको प्रयोगमा के असर पर्यो सो समेत खुलाउन नसक्नु भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको विपक्षी अरुणकुमार ठाकुर समेत जना ६ को लिखित जवाफ, यसै व्यहोरा मिलानको विपक्षी सन्तोष श्रेष्ठ र विपक्षी विष्णु पोखरेलको छुट्टा–छुट्टै लिखित जवाफ ।
यस अदालतमा पुनरावेदनको रोहमा दर्ता हुन आएको पुनरावेदक बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र रामनगर बुटवलका तर्फबाट ऐ.का अख्तियारप्राप्त कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश भट्टराई प्रत्यर्थी बुटवल धागो कारखाना लि.का तत्कालिन कामदार विनोदप्रसाद शर्मा समेत भएको अवकाश बदर मुद्दामा यस अदालतको मिति २०६३।८।२० को फैसला श्रम कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं संविधानको भावना अनुरूप रहेको र सो फैसलाबाट रिट निवेदकको कानूनी एवं संबैधानिक हकमा आघात पुगेको अवस्था समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ भन्ने श्रम अदातलको लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदक बुटवल धागो कारखाना तथा प्रत्यर्थीहरू बीच श्रम अदालतमा चलेको अवकाश बदर सम्बन्धी मुद्दामा श्रम अदालतबाट भएको निर्णयउपर निवेदकले प्रस्तुत निवेदन दिएको र प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुँदै श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट निवेदकलाई बढी मर्का पर्न जाने देखिंदा प्रस्तुत निवेदकको टुंगो नलागेसम्म श्रम अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।
श्रम कार्यालयबाट श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(४) अनुसार छलफलमा सहभागी भई दुवै पक्षको छलफलमा सहमती हुन नसके पश्चात् दुवै पक्षबाट पेश भएका आ–आफ्ना प्रमाणहरू समेतको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित श्रम कार्यालयबाट श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(५) बमोजिम भएको निर्णयउपर श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(६) बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा सो अदालतबाट समेत पक्ष विपक्षको प्रमाण जिकीरहरूको विवेचना गरी भएको निर्णय अन्तिम भएको अवस्थामा अर्थात् तह–तह मुद्दा गरी निर्णय हुँदै अन्तिम अवस्थामा रहेको निर्णयलाई बदर गरिपाऊँ भनी असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट दायर भएको विपक्षीको रिट निवेदनबाट कारवाही गर्न नमिल्ने हुँदा प्रथम रुपमा नै खारेज गरिपाऊँ । विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा हामी कामदार कर्मचारीबाट भएको के कस्तो कार्यले कारखानाको कुन हक हनन् भयो स्पष्ट दावी गर्न सक्नु भएको छैन । कारखाना कम्पनीले मौलिक हक हनन् भयो भनी रिट गर्न पाउने पनि होइन । विपक्षी कारखानामा भएका कर्मचारीहरू मध्ये हामी के कति कारणले अवकाशमा परेको भन्ने सम्मको आधार कारण समेत नखोली दिइएको विपक्षी कारखानाको तथाकथित कार्य पूर्णतः गैरकानूनी रहेको प्रष्ट छ । श्रम कार्यालयको निर्णयलाई स्वीकारी श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरी सकेपछि विपक्षी कारखानाले अब आएर अन्याय भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० र ७३ लाई हेरिएको खण्डमा समेत विपक्षीको क्षेत्राधिकारको कथन निरर्थक रहेको प्रष्ट हुन्छ । हामी कामदार कर्मचारीलाई कुनै जानकारी तथा कुनै सुनुवाईको मौका समेत नदिई विना कसूर कारखानाबाट हुन लागेको कारवाही रोकी सो समस्या समाधान गरी पाउन श्रम ऐन,२०४८ को दफा ७३(४) र (५) अनुसार कै कार्यविधि अपनाई निर्णय गरिएको हो । श्रम कार्यालयमा विपक्षीले पेश गरेका अवकाशका पत्रहरूबाट र रिट निवेदन समेतबाट कारखानाले हामी कर्मचारीलाई खराब आचरण गरे बापत वा हामीहरूले कुनै गलत काम गरे बापत सजायको कारवाही गरेको नभई यस्बलात् अवकाश दिएको स्पष्ट हुन्छ । जुन कुरा विपक्षी कारखानाले २०६०।११।८ मा संयुक्त मजदुर समिति बुटवल धागो कारखानालाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रबाट समेत स्पष्ट हुन्छ । साथै हामीलाई दिएको भनिएको तथाकथित अवकाश पत्रमा पनि पुनः नियुक्ती गर्न सकिने भनी उल्लेख समेत गरिएको छ ।
विपक्षी कारखानाले के कस्तो प्रक्रियाबाट लगभग ३०० भन्दा माथि कामदार कर्मचारी रहेको कारखानामा हामी निवेदक लगायत २५ जना कर्मचारीलाई मात्र अवकाश दिइयो सो को आधार समेत अहिले सम्म देखाउन सकेको छैन । विपक्षी कारखानालाई कामदार कर्मचारी नै आवश्यकता नभएको अर्थात् हामीहरूले ऐन नियम विपरीत कार्य गरेको नभई विपक्षीले हामीहरूलाई बदनियतपूर्ण तरीकाबाट हटाउने षडयन्त्र गरेको भन्ने कुरा तथाकथित अवकाश पत्रबाट छर्लङ्ग हुन्छ । विपक्षीको रिट निवेदनमा कर्मचारीले तलब भत्ता र अन्य सुविधा समेत बुझी चित्त बुझाई बस्नु भएको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । हामी कर्मचारीले हामीहरूको अवकाशका सम्बन्धमा चित्त बुझाएका छैनौं । हामी कर्मचारी जागिरको भरमा आफू र आफ्नो परिवारको भरण पोषण गर्नु पर्ने भएकाले बाध्यात्मक रुपमा बाँच्नको लागि सम्म उक्त रकमहरू बाध्यताबस स्वीकार गरिएको हो । उक्त सुविधाहरू स्वीकार गर्दैमा विपक्षी कारखानाको गैरकानूनी निर्णयलाई स्वीकार गरेको भनी भन्न र व्याख्या गर्न मिल्दैन । हामी कर्मचारीले लिएको सुविधाहरू हाम्रो अधिकार परित्याग गर्ने मनसायबाट लिइएको नभई आर्थिक बाध्यतावस आफ्नो र परिवारको जीवनयापनको लागि स्वीकार गरिएको हो । श्रम कार्यालय बुटवलको मिति २०६०।११।१० को निर्णय र श्रम अदालतको मिति २०६३।८।२० को निर्णय फैसलामा कुनै त्रुटि नभई कानून सम्मत भएको हुँदा सो फैसला बदर हुनै नसक्ने हुनाले विपक्षी कारखानाको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी रेश्मी राज गैरे समेत जना ७ को लिखित जवाफ ।
कारखानाले ऐनले तोकेबमोजिम श्रम विभाग मार्फत सरकारबाट स्वीकृती लिई कर्मचारी कटौती गरेको छैन साथै अन्य कुनै कार्यविधि पुरा गरेको छैन । कारखानाले कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगरेको हुँदा सो अवकाश गर्ने निर्णय बदर हुने स्पष्ट नै छ । व्यवस्थापकले मैले खराब आचरण गरेको कारणले अवकाश दिएको नभई कारखाना सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्ने रिट निवेदनमानै उल्लेख छ र अवकाश पत्रमा समेत मेरो कुनै खराब आचरणका सम्बन्धमा उल्लेख छैन । तसर्थ श्रम ऐनको दफा ५० देखि ६१ सम्मको अवस्था आकर्षित हुने होइन, श्रम अदालतमा आउनु पर्ने भन्ने होइन । म निवेदक श्रम अदालतमा उपस्थित भई मुद्दाको कार्यवाहीमा रहेको र मैले उक्त कारखानाबाट कुनै रकम समेत नलिएकोमा मेरो सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख समेत नभएको हुँदा मलाई यसमा समेत अन्याय भएको छ । म प्रत्यर्थीलाई अवकाश दिए पश्चात् मैले उक्त कारखानासँग कुनै सुविधा लिएको छैन एवं श्रम कार्यालय बुटवल र श्रम अदालत काठमाडौंमा कार्यवाहीमा रहे बसेकोमा मेरो सम्बन्धमा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको विपक्षी ललनकुमार चौधरीको लिखित जवाफ ।
नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता त्रय नेत्र आचार्य, दीपेन्द्र पौडेल र रामचन्द्र सुवेदीले बुटवल धागो कारखानाले कारखानाका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी विनियम, श्रम ऐन तथा नियमावलीको अधिनमा रही विपक्षी मध्येका २५ जना कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णयउपर श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्नु पर्नेमा श्रम कार्यालयमा उजूरी दिई श्रम कार्यालयबाट क्षेत्राधिकार बाहिर गई अवकाश दिइएको निर्णय बदर हुने निर्णय गरिएको छ । अवकाश पाएका मध्येका ३ जनाको मात्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा उक्त ३ जनाले सम्पूर्ण सेवा सुविधा लिएर वादी दावी छाडी सकेका छन् । विपक्षी मध्येका १६ जना कर्मचारीहरूले आ–आफूले पाउनु पर्ने बाँकी सम्पूर्ण तलब भत्ता र थप अन्य सुविधा समेत बुझी लिई आ–आफ्नो दावी छोडी सकेकोले उनीहरू विवन्धित भै सकेका छन् । श्रम कार्यालयमा दिइएको निवेदन पनि अवकाशित कर्मचारीले दिएको नभई कथित कर्मचारी ट्रेड यूनियनको एउटा मजदुर नेताले दिएको छ । रीतपूर्वकको निवेदनको अभावमा श्रम कार्यालयले निर्णय गर्न सक्दैन । श्रम कार्यालयको क्षेत्राधिकारविहिन निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको श्रम अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी श्रम अदालतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र पोखरेलले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८, १० र १२ अनुसार कारखानाको श्रमिक कटौती गर्नु पर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेमा सो लिएको छैन । श्रम कार्यालयबाट श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(४) अनुसार छलफलमा सहमती हुन नसकेपछि प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय भएको छ । क्षेत्राधिकार भित्रै रहेर श्रम कार्यालयबाट निर्णय गरिएको छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी र विपक्ष मध्ये रेश्मीराज गैरे समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बसन्तराम भण्डारी र विद्वान अधिवक्ता भोजराज भट्टले मेरो पक्षहरूलाई के कति कारणले अवकाशमा परेको भन्ने सम्मको आधार कारण समेत नखोली दिइएको कारखानाको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । कारखानाबाट भएको निर्णयउपर कर्मचारी ट्रेड यूनियनमा उजूरी दिई कार्यवाही अगाडि बढेकोलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(३) अनुसार अबकास दिने निर्णयउपर सम्बन्धित कर्मचारी स्वयंले श्रम कार्यालयमा उजूरी दिनु पर्ने भनी संकुचित अर्थ गर्न मिल्दैन । आचरण र सजायको सम्बन्धमा कारखानाबाट भएको निर्णयउपर मात्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हो । मेरो पक्षहरूलाई खराब आचरण गरेबापत अबकास दिएको छैन । श्रम कार्यालयको निर्णयलाई निवेदकले नै स्वीकार गरी श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेकोले श्रम कार्यालयको क्षेत्राधिकारलाई स्वीकारेको मान्नु पर्दछ । श्रम अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन र र बैधानिकता परिक्षण गरी फैसला गरेको छ । कर्मचारीले तलबको भरमा बाँच्नु पर्ने हुँदा तलब भत्ता सुविधा लिएको भन्दैमा कारखानाको निर्णयलाई स्वीकार गरेको भन्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
यसै गरी विपक्षी मध्येकै सन्तोष श्रेष्ठ समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता रमेश वडालले अवकाशित कर्मचारीहरू मध्ये ३ जना कर्मचारीको हकमा मिति २०६३।८।२० मा श्रम अदालतबाट छुट्टै फैसला भएको छ । त्यसलाई निवेदकले चुनौती दिई उजूर नगरेकोले सो फैसला अन्तिम भएर बसेको छ । मेरो पक्षहरूले करारनामाबाट तलब भत्ता सुविधा लिने कार्य गरेका छैनन् । नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई मेरो पक्षहरूलाई अवकाश दिइएकोले त्रुटिपूर्ण छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५५(२) अनुसार कारखानाले श्रम ऐनको प्रतिकूल हुने गरी कामदार कर्मचारीको कटौती गरेमा श्रम कार्यालयले व्यवस्थापकलाई रु. १० हजार सम्म जरीवाना गरी कटौती गरिएको कर्मचारीलाई पुनः बहाली गराउने आदेश दिन सक्ने अधिकार छ । कारखानाबाट विना आधार कारण छनौटका आधारमा केही कर्मचारीलाई मात्र अवकाश दिने निर्णय भएको छ । कुनै पनि प्रतिष्ठानका कामदार कर्मचारीलाई गैरकानूनी अवकाश दिइएमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५९(१) बमोजिम सो अवकाशित कर्मचारीका तर्फबाट सम्बन्धित ट्रेड यूनियनको उजूरीबाट मुद्दा दर्ता भै कारवाही अगाडि बढ्न सक्ने प्रावधान अनुसारनै कारवाही अगाडि बढेकोले रीतपूर्वकको छ । निवेदकले श्रम अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्दा श्रम कार्यालयको अधिकारक्षेत्र माथि प्रश्न उठाउनु भएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी र विपक्षी मध्येकै ललन कुमार चौधरीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता विशेश्वरप्रसाद ढकालले मेरो पक्ष श्रम अदालतमा पनि गई मुद्दाको कारवाहीमा सरीक भएको साथै कारखानाबाट कुनै रकम समेत लिएको छैन । कामदार कर्मचारी हटाउदा कानूनले निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन । मेरो पक्षलाई खराब आचरण गरेको कारणले अवकाश दिएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
उपरोक्त बहसहरू समेत सुनी रिट निवेदन, लिखित जवाफ सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिंयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडको व्यवस्थापन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र निर्देशनबमोजिम सिमित समयका लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनलाई करारमा दिने निर्णय भएको र कारखाना अत्यन्तै नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले कारखानाका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सुविधासम्बन्धी विनियमको १४(२) अनुसार मिति २०६०।९।२८ मा विपक्षी मध्येका २५ जना कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिइएको र अवकाश दिने निर्णय गर्दा निजहरूले पाउने सम्पूर्ण तलब भत्ता र अन्य सुविधा समेत प्रदान गर्ने गरी निर्णय भएको थियो । यसरी अवकाश दिइसकेपछि २५ जना मध्ये १६ जनाले आफूले पाउने सम्पूर्ण रकम बुझी मिलापत्र गरेका छन् । कारखानाले दिएको अवकाशको निर्णयउपर चित्त नबुझे श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० बमोजिम सीधै श्रम अदालतमा पुनरावेदन दिनु पर्नेमा मजदुर यूनियनको १ पाने पत्रलाई आधार मानी विपक्षी श्रम कार्यालयले क्षेत्राधिकार बाहिर गई कर्मचारीलाई दिइएको अवकाश बदर हुने ठहराई मिति २०६०।११।१० मा निर्णय गरेको र सोउपर परेको पुनरावेदनमा समेत विपक्षी श्रम अदालतबाट मिति २०६३।८।२० मा श्रम कार्यालयको निर्णय सदर हुने ठहर्याई त्रुटिपूर्ण निर्णय भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो दुवै निर्णय बदर गरी रकम बुझी लिई दावी छाडी विवन्धीत भै सकेका अबकासित कर्मचारी समेतलाई हाजिर गराउन दवाव दिने काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट श्रम ऐन, २०४८ ले निधारित गरेको प्रक्रिया अबलम्बन नगरी कर्मचारी कटौती गरिएको, अवकाश गर्दा सुनुवाईको मौका नदिईएको, रकम बुझी लिने र नलिने कर्मचारीको हकमा एउटै व्यहोराको रिट निवेदन गरी सफा हात प्रवेश नगरेको, कर्मचारीले पाउने तलब भत्ता सुविधा लिंदैमा अवकाशको निर्णयलाई स्वीकारेको मान्न नमिल्ने, ट्रेड यूनियनलाई अवकाशित कर्मचारीको तर्फबाट श्रम कार्यालयमा उजूरी गर्ने अधिकार भएकोले सो लाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । श्रम अदालतको फैसलामा प्रत्यक्ष त्रुटि विद्यमान छैन । अवकाश दिने निर्णय गर्दा कुनै आधार कारण उल्लेख गर्न नसकेको समेतबाट अवकाश दिने निर्णय बदर गर्ने गरेको श्रम कार्यालय समेतको निर्णय रीतपूर्वकको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोरा देखिन्छ ।
३. विपक्षी विनोदप्रसाद शर्मा लगायतका २५ जना कामदार कर्मचारीलाई मिति २०६०।९।२८ को अवकाश दिइएको पत्रबाट निजहरूलाई बुटवल धागो कारखानाको आन्तरिक नियमावलीको नियम १४.२ को उपनियम (क) अनुसार कारखानाको सेवाबाट मिति २०६०।१०।१ देखि लागु हुने गरी अवकाश दिइएको छ, हालसम्म कारखानामा दिएको योगदानको लागि धन्यवाद छ भन्ने व्यहोरा देखिन्छ । उक्त नियम १४(२)(क) मा कर्मचारी बहाल रहेको पदको सेवा कम्पनीलाई आवश्यक नभएमा र सो पदनै खारेज हुने भएमा अवकाश दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यो नियम, श्रम ऐन, नियमसँग नबाझिएको हदसम्म मात्र मान्य हुन्छ । निवेदक कारखानाले श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम कर्मचारी कटौती गर्नको लागि निर्दिष्ट प्रक्रिया निर्धारित गरेकोमा सो प्रक्रियाको अवलम्बन गरेको पाईदैन । श्रम कार्यालयमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(३) बमोजिम कारखानाको अवकाशको कारवाही रोकी बदर गरिपाऊँ भनी परेको उजूरीमा श्रम कार्यालयबाट श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(४) अनुसारको प्रक्रिया अपनाई समस्या समाधान नभएकोले ऐ.ऐनको दफा ७३(४) बमोजिम निर्णय भएको देखिन्छ । निवेदक कारखानामा भएका कर्मचारी मध्ये अवकाशित २५ जना कर्मचारीहरू के कति कारणले अवकाश दिनु परेको भन्ने कुनै आधार कारण नखोली अवकाश दिइएको देखिन्छ । कामदार कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा कुनै जानकारी तथा कुनै सुनुवाईको मौका दिइएको भन्ने समेत देखिंदैन । अवकाश पत्रहरूबाट अवकाशित कर्मचारीलाई खराव आचरण गरेबापत वा कुनै गलत काम गरेबापत सजायको कारवाही गरी अवकाश गरेको भन्ने देखिदैन । कारखानाका कामदार कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूति श्रम ऐन, २०४८ को दफा १० ले गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा निवेदक कारखानाबाट विपक्षी कामदार कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिदा अपनाउनु पर्ने कानूनी सिद्धान्त, श्रम ऐन नियमको कानूनी प्रक्रियालाई नअपनाई दूषितढंगबाट अवकाश दिएको देखिंयो ।
४. रिट निवेदनमा तथा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूले आफ्नो बहसको क्रममा अवकाश दिने कारखानाको निर्णयउपर श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्नु पर्नेमा श्रम कार्यालयमा गएको र श्रम कार्यालयबाट पनि अधिकारक्षेत्र बाहिर गै निर्णय गरेको भन्ने जिकीर लिएकोतर्फ हेर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० अन्तर्गत आचरण र सजाय परिच्छेद अन्तर्गत दिएको कुनै सजाय वा आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी प्रावधान भएको र प्रस्तुत विवादमा अवकाश पत्रबाट समेत खराव आचरण गरेको कारणले अवकाश दिएको भन्ने नभएको हुँदा सो आचारण र सजाय परिच्छेद अन्तर्गतको सजाय वा आदेश सम्बन्धी विषय यसमा आकर्षित हुने देखिंदैन । बरु प्रस्तुत विवादमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५५ अनुसारको व्यवस्थापक वा प्रबन्धकको खराव आचारण अन्तर्गत ऐजन दफा ५५ (१)(ख) अनुसार श्रम ऐनको प्रतिकूल हुने गरी कामदार कर्मचारीको कटौती गरेमा भन्ने कानूनी व्यवस्था आकर्षित भै सोही दफा ५५(२) अनुसार कटौती गरिएका कामदार वा कर्मचारीलाई बहाली गराउन श्रम कार्यालयले आदेश दिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान आकर्षित हुने देखिंदा उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार श्रम कार्यालयबाट भएको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रको अभाव भएको समेत मान्न मिलेन । अर्कोतर्फ विपक्षी कामदार कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिने निर्णयउपर सम्बन्धित कर्मचारी स्वयंले उजूरी दिई श्रम कार्यालयमा नगई उनीहरूको तर्फबाट मजदुर कांग्रेसले दिएको उजूरीको आधारमा कारवाही अगाडि बढाउन मिल्दैन भन्ने निवेदन जिकीरतर्फ समेत हेर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५९(१) अनुसार श्रम ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको सम्बन्धमा सम्बन्धित ट्रेड यूनियनको उजूरीबाट मुद्दा दायर हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले प्रस्तुत विवादमा अवकाशित कामदार कर्मचारीहरू तर्फबाट नेपाल कारखाना मजदुर कांग्रेस समेतबाट परेको उजूरीको आधारमा भएको कारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिलेन । त्यसमा पनि उजूरीकर्ता नेपाल कारखाना मजदुर काग्रेस समेतलाई प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको पनि पाईदैन ।
५. यसको अतिरिक्त रिट निवेदनमा साथै निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूले आफ्नो बहसको क्रममा विपक्षी मध्येका १६ जना कर्मचारीले तलब, भत्ता र अन्य सुविधा समेत बुझी अवकाशको निर्णयलाई स्वीकारेको भनी जिकीर लिएतर्फ हेर्दा, कर्मचारीले जागिरको भरमा आफू र आफ्नो परिवारको भरणपोषण गर्नु पर्ने भएकोले बाध्यात्मक रुपमा उक्त रकमहरू स्वीकार गर्दैमा कारखानाको अवकाशको निर्णयलाई स्वीकार गरेको भन्न र व्याख्या गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट बद्री कुमार बस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकार समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (नेकाप २०५१ अङ्क १०, नि.नं ४९८५ पृष्ठ ७४४) मा “अवकाश दिए पछि कानूनबमोजिम पाउने निबृत्तिभरण लिए पनि आफ्नो हनन् भएको उक्त संबैधानिक मौलिक अधिकारको प्रचलनको लागि समयमै रिट निवेदन दिई राखेकै अवस्थामा निवेदकले पेन्सन लिएकोबाट आफ्नो आचारणले अबकासको निर्णयलाई स्वीकारेको मान्न मिल्दैन” भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको समेतबाट अवकाशित मध्ये १६ जना कर्मचारीले तलब भत्ता सुविधा लिएको आधारमै मात्रै निजहरूले अवकाशको निर्णयलाई स्वीकारेको मान्नु उचित हुँदैन ।
६. अवकाशित कर्मचारी मध्ये ३ जना कर्मचारीको हकमा मिति २०६३।८।२० श्रम अदालतबाट छुट्टै फैसला भएको र त्यसलाई निवेदकले रीतपूर्वकको छुट्टै उजूरी निवेदन दिएर चुनौती दिई नसकेको र रिट निवेदन जिकीर तलब, भत्ता सुविधा लिएका १६ जना कर्मचारीले समेत पुनर्वहालीको आदेश माग गरेको भनी तलब भत्ता सुविधा लिने र नलिने उपर एउटै जिकीर लिई रिट निवेदन दिएको देखिंदा सफा हात लिई निवेदक असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत निवेदन दिन आएको समेत देखिएन ।
७. तसर्थ, कारखानाका कामदार कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूति श्रम ऐन, २०४८ को दफा १० ले गरिरहेको परिप्रेछ्यमा निवेदक कारखानाबाट विपक्षी कामदार कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिँदा अपनाउनु पर्ने कानूनी सिद्धान्त, श्रम ऐन नियमको कानूनी प्रक्रियालाई नअपनाई दूषितढंगबाट अवकाश दिएको, श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५५(२) अनुसार श्रम ऐनको प्रतिकूल हुने गरी कामदार कर्मचारीको कटौती गरेमा कटौती गरिएका कामदार कर्मचारीलाई बहाली गराउन आदेश दिन सक्ने अधिकार श्रम कार्यालयलाई भएको, श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५९(१) अनुसार श्रम ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको सम्बन्धमा सम्बन्धित ट्रेड यूनियनको उजूरीबाट मुद्दा दायर हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले प्रस्तुत विवादमा अवकाशित कामदार कर्मचारीहरूतर्फबाट नेपाल कारखाना मजदुर कांग्रेस समेतबाट परेको उजूरीको आधारमा भएको कारवाहीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने, कर्मचारीले जागिरको भरमा आफू र आफ्नो परिवारको भरणपोषण गर्नु पर्ने भएकोले बाध्यात्मक रुपमा तलब, भत्ता र अन्य सुविधा स्वीकार गर्दैमा कारखानाको अवकाशको निर्णयलाई स्वीकार गरेको भन्न र व्याख्या गर्नु न्यायोचित नहुने र निवेदक सफा हात लिई असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत निवेदन दिन आएको नदेखिएको समेतका माथि उल्लिखित आधार कारण समेतबाट अवकाश दिइएका विनोदप्रसाद शर्मा लगायत २५ जना कामदार कर्मचारीहरूलाई दिइएको अवकाश श्रम ऐन, नियम विपरीत गरिएको देखिएको भनी उक्त अवकाश बदर गर्ने गरेको विपक्षी श्रम कार्यालय बुटवलको निर्णय र सोउपर परेको पुनरावेदनमा विपक्षी श्रम अदालतबाट भएको निर्णय समेतबाट निवेदकको कुनै संबैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुर्याएको नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस अदालतबाट मिति २०६३।१२।८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश समेत स्वतः निष्कृय हुन्छ । विपक्षी श्रम कार्यालय समेतको जनाउको लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गिरीशचन्द्र लाल
इति संवत् २०६५ साल चैत ४ गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृतः अर्जुन अधिकारी