निर्णय नं. ७६९७ - परमादेश

निर्णय नं.७६९७ ने.का.प.२०६३ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा
सम्बत् २०५८ सालको दे.पु.नं ...८६२४
फैसला मितिः २०६३।२।४।५
मुद्दा :– परमादेश ।
पुनरावेदक
प्रत्यर्थीः नेपाल वैंक लिमिटेड सिटी अफिस धरान र आफ्नो हकमा समेत ऐ. शाखाका अख्तियार प्राप्त शाखा प्रवन्धक गोवर्धन शाह
बिरुद्ध
विपक्षी
रिट निवेदकः जिल्ला सुनसरी धरान न.पा. वडा नं. ४ बस्ने घनश्याम श्रेष्ठ
§ जग्गा धितो राख्नका लागि निवेदकसँग कुनै किसिमको सहमती र मञ्जुरी लिएको नभएपछि निवेदकको नामको जग्गा वैंकले रोक्का राख्न नमिल्ने ।
§ सर्वप्रथम धितो राखेको सुरक्षण सम्पत्ति लिलाम गरी सोबाट नपुग भएमा मात्र अरु जायजेथा पक्रन पाउनेमा ऋणीले धितो वन्धक नलिएको एवं ऋणीको नाममा नै नभएको जग्गा लिलाम गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको कार्य र तत् सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिने ।
(प्रकरण नं.८)
§ ऋणीले ऋण लिँदाको अवस्था वैंकलाई दिएको धितोबाट वैंकले सवभन्दा पहिले लिलाम गरी असुल उपर गरी सोबाट नपुग भएमा मात्र ऋणीसँग थप धितो माग गर्नुपर्ने ।
§ एकाघरको पतिको जग्गाबाट असुल उपर गर्नुपर्ने भए निवेदकलाई स्पष्ट रुपमा सुनुवाईको मौका प्रदान गरी सकेपछि मात्र निवेदकको जग्गा लिलामका लागि रोक्का राख्ने लगायतका कार्यहरु गर्नुपर्नेमा सो को विपरीत भए गरेको विपक्षीको कार्य कानूनसम्मत देखिन नआएकोले कानूनी प्रक्रिया वेगर रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं.९)
पुनरावेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रामवन्धु शर्मा
अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५०, भाग ३५, अंक १, नि.नं. ४६८२
फैसला
न्या.केदारप्रसाद गिरीः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५८।२।१० को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) अनुसार प्रत्यर्थी नेपाल वैंक लिमिटेड सिटी अफिसको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं फैसला यसप्रकार छः–
२. मेरो नाउँ दर्ताको जिल्ला सुनसरी धरान नगरपालिका वडा नं. ४ कि.नं. ८४ को ०–२–१६–२ जग्गा विक्री गर्न आवश्यक परेकोले विक्री गर्न मालपोत कार्यालय सुनसरी जाँदा उक्त जग्गा विपक्षी वैंकको च.नं. ६२७५ मिति २०५५।१२।२३ को पत्रबाट रोक्का रहेको भन्ने जानकारी पाएकोले के कसरी रोक्का गरिएको हो, सो जग्गा फुकुवा गरिपाऊँ भनी विपक्षी वैंक समक्ष गई निवेदन गर्दा पूर्वाञ्चल विट वोर्डको कर्जा वापत रोक्का गरिएको हो हाल फुकुवा गर्न मिल्दैन भनी जानकारी दिएको, विपक्षीले उल्लेख गरेको पूर्वाञ्चल विट वोर्ड मेरो पत्नी चण्डिका श्रेष्ठको नाउँमा दर्ता भई संचालन भएको प्राइभेट फर्म हो । सो उद्योग संचालन गर्न विपक्षी वैकबाट कर्जा लिदा निज चण्डिका श्रेष्ठ नाउँ दर्ताको कि.नं. ४० को घर जग्गा तथा २७४ को जग्गा र मेरो नाउँ दर्ताको कि.नं. ३५ को घर जग्गा समेत धितो सुरक्षण वापत राखी रोक्का रहेको छ । मेरो नाउँमा दर्ता रहेको उक्त कि.नं. ८४ को घर जग्गा मेरो हक भोगको निजी भई कसैको कर्जामा धितो जमानी दिएको वा राखेको छैन । विपक्षीबाट कर्जा लिएको पूर्वाञ्चल विट वोर्ड तथा फेमिङ्ग उद्योगको म प्रोपाईरट साझेदार वा नाफा नोक्सानको हिस्सेदार समेत नभएको अवस्थामा म ऋणी नभएकोमा मेरो सम्पत्ति अनाधिकार प्रयोग गरी रोक्का राख्ने गरेको विपक्षीको कार्य गैह्र कानूनी छ । अतः मेरो नाउँको सम्पत्ति विपक्षीले ठाडोपत्र लेखि मालपोत कार्यालय सुनसरीमा रोक्का राखेको कार्य अनाधिकार हुँदा उक्त घर जग्गा अविलम्व फुकुवाको लागि अनुरोध गरी विपक्षी समक्ष मिति २०५७।१०।१३ मा मैले निवेदन गरेकोमा फुकुवा गर्न आलटाल गरी अनाधिकार रोक्का राखी नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(छ) ९ र १२ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुर्याएकोले विपक्षी समक्ष मिति २०५७।१०।१३ गते दिएको निवेदन उपर कारवाही गरी मेरो नाउँ दर्ताको कि.नं.८४ को जग्गा र सो मा रहेको घर अविलम्ब रोक्का फकुवाको लागि मालपोत कार्यालय सुनसरीको नाउँमा पत्राचार गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन दावी ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५७।१०।१८ को आदेश ।
४. विपक्षीको निवेदन दावी असत्य र वदनियत पूर्ण छ । विपक्षीका सगोलकी पत्नी प्रोपाईटर भएको पूर्वाञ्चल विड वोर्ड तथा फ्रेमिङ्ग उद्योगले विपक्षी नाउँको घर जग्गा समेत धितो राखी पटक पटक गरी २० लाख कर्जा लिनु भएकोमा कर्जाको भुक्तानी म्याद समाप्त भइ सकेपछि पनि कर्जा चुक्ता नगर्नु भएबाट कर्जा लगानीको साँवा व्याजको अवस्था र विपक्षीहरुले वैंकलाई पारित सुरक्षणको मूल्याङ्कनलाई दृष्टिगत गरी विपक्षीको पत्नी नाउँ दर्ताको कि.नं. २७४ को जग्गा र निजको एकासगोलको पति विपक्षीको कि.नं. ८४ को घर जग्गा समेत मालपोत कार्यालय सुनसरीमा रोक्का राखिएको को । कर्जाको व्याज रकम दिनानुदिन वढ्दै गएको र कर्जा चुक्ता गर्ने तर्फ ध्यानै नदिएकोले विपक्षीको पत्नीलाई पटक पटक पत्रद्वारा अनुरोध गर्दा समेत कुनै मतलव नराखेको हुँदा लिलामीको सूचना प्रकाशित गरी धितो सामान लकडीहरु लिलाम गर्दा समेत कुनै मतलव नराखेको हुँदा लिलामीको सूचना प्रकाशित गरी धितो सामान लकडीहरु लिलाम गर्दा कसैले पनि डाँक नवोलेको हुँदा सोही अनुसारको मुचुलका समेत खडा गरिएको छ । तत् पश्चात पनि पुनः कर्जाको साँवा व्याज बुझाउन अनुरोध गर्दा समेत नबुझाई हठात रुपमा निवेदनमा उल्लेख गरेको जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न निवेदन दिनु भएको र पत्राचार गर्ने मौका समेत नदिई प्रस्तुत निवेदन लिएर आउनु भएको छ, विपक्षीको एकाघर सगोलकी पत्नी चण्डिका श्रेष्ठले कर्जा कारोवार गर्न वैंकलाई पारित गरिदिएको लिखतमा विपक्षी समेत साक्षिमा बस्नु भएको र विपक्षी स्वयंले समेत उक्त उद्योगलाई सुरक्षण लेखि उक्त उद्योग संचालन गर्दै आएको, विपक्षी निवेदक र विपक्षीका पत्नी समेतले वैंकलाई देखाई दिए अनुसार नै निवेदन दावी समेतका जग्गा रोक्का राखिएको हो । विपक्षी लगायत विपक्षीका पत्नी र छोराहरु एकाघर सगोलमा ने रहेको अवस्थाम विपक्षीहरु मिली वैंकसँग लिएको कर्जालाई सुरक्षित पार्न विपक्षी समेतको जग्गा वैंकले रोक्का राखी कर्जा सुरक्षीत पार्ने कार्य गरेको हो । सो कार्यबाट विपक्षीले निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको ऐनद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुगेको भनी मान्न मिल्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी नेपाल वैंक लिमिटेड सिटि अफिस धरानको लिखितजवाफ ।
५. एकाघरको निवेदकको पत्नी ऋणी भएको भनी विपक्षी वैंकले आफुले असुल गर्नु पर्ने ऋण साँवा व्याज यति भएको र ऋणी तर्फबाट पटक पटक गरी मूल्याङ्कन गरी राखिएको धितो सुरक्षणबाट असुल उपर नहुने कारण आधार अर्थात वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) को उपदफा (२) को कार्यविधि नै नअपनाई थप धिताको माग नै नगरी गरेको निवेदको नाउँको विवादिन कि.नं. ८४ को जग्गा र सो मा बनेको घर कानून बमोजिम थप धितो सुरक्षण समेत राख्न दिन सक्ने नै हुँदा वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क)(२) समेतको प्रतिकूल घरान न.पा. वडा नं. ४ को कि.नं. ८४ को ज.वि. ०–२–१६–२ को जग्गा र सो मा बनेको घर रोक्का फुकुवा गर्नु भन्ने समेत पु.वे.अ. विराटनगरको मिति २०५८।२।१० को फैसला ।
६. एकाघरको पत्निले लिएको ऋणको कागजमा पती समेत साक्षी बसेको र वैंकलाई बुझाउनु पर्ने रकम वढी भएकोले एकाघरका पतिको नाताले निजका नामको कि.नं. ८४ को जग्गा वैंकले लिलाम सकार गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत नेपाल वैंक लिमिटेड सिटी अफिसको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
७. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले विपक्षीद्वारा चण्डेश्वरी श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाउन सकेको छैन । तमसुक कागजमा विपक्षीको सहिछाप छ । जग्गा रोक्का रहेकोमा मालपोत कार्यालयलाई विपक्षी वनाईएको पनि छैन । रोक्का गर्ने गरेको आदेश उपर उत्प्रेषणको माग गरिएको छैन । त्यसैले पु.वे.अ.को इन्साफ उल्टी हुनु पर्दछ भनी र विपक्षीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रामवन्धु शर्माले उनाउ व्यक्तिको जग्गा कानूनी प्रक्रिया वेगर रोक्का राखी मिति २०६१।११।२ मा लिलाम गरिएकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर सुनियो ।
८. यसमा निवेदकको श्रीमती चन्द्रिका श्रेष्ठले पूर्वाञ्चल विट वोर्डको कर्जा लिनका लागि कि.न. ४०, ३५ को घर जग्गा र कि.नं. २७४ को जग्गा धितो दिई सो अनुरुप वैंकबाट रोक्का राख्न पठाई रोक्का रहेकोमा वैंकको पत्रानुसार मालपोत कार्यालयले निवेदकको कि.नं. ८४ को जग्गा समेत रोक्का राख्ने गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर र विपक्षी घनश्याम श्रेष्ठ ऋणी चन्द्रिका श्रेष्ठ एकाघरको पती पत्नी रहेको र ऋणी चन्द्रिका श्रेष्ठले वैंकसँग कर्जा लिएको कागजमा निवेदकको सहि छाप भै चन्द्रिका श्रेष्ठले वैंकलाई बुझाउनु पर्ने रकम लामो समयसम्म नबुझाएको कारण उक्त कर्जा असुल उपर गर्नका लागि वैंकले निवेदकको कि.न.. ८४ को जग्गा रोक्का राख्नका लागि मालपोत कार्यालयमा पठाई सो अनुरुप मालपोत कार्यालयले रोक्का समेत राखेको पाइन्छ । उक्त जग्गा रोक्का राख्नका लागि वैंकले मालपोत कार्यालयलाई लेखि पठाउनु अघि वैंकले चन्द्रिका श्रेष्ठसँगबाट थप धितो माग गर्ने र यी निवेदकसँग धितो माग गर्ने कार्य गरेको देखिदैन । यसप्रकार कि.नं. ८४ को जग्गा धितो राख्नका लागि निवेदकसँग कुनै किसिमको सहमती र मञ्जुरी लिएको नभएपछि निवेदकको नामको जग्गा वैंकले रोक्का राख्न मिल्ने भन्न देखिन आउँदैन । निवेदकको जग्गा रोक्का राख्न पठाउँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप निवेदकलाई सुनुवाईको मौका दिएको कुरा पनि फाईल संलग्न कागजबाट देखिन आउँदैन । वैंकले चन्द्रिका श्रेष्ठले धितोमा राखेको जग्गा लिलाम गरी आफ्नो लेना असुल उपर सम्बन्धी कारवाही शुरु गरेको अवस्था पनि देखिएको छैन । ने.का.प. २०५० भाग ३५ अंक १ नि.नं. ४६८२ गोदावरी वज्राचार्य विरुद्ध मालपोत कार्यालय नवलपरासी समेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा “सर्वप्रथम धितो राखेको सुरक्षण सम्पत्ति लिलाम गरी सोबाट नपुग भएमा मात्र अरु जायजेथा पक्रन पाउनेमा ऋणीले धितोवन्धक नलिएको एवं ऋणीको नाममा नै नभएको जग्गा लिलाम गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको कार्य र तत् सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिने भनी उत्प्रेषणको जारी गरी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।
९. तसर्थ माथि विवेचित तथ्य एवं आधार प्रमाणबाट निवेदकको कि.नं. ८४ को जग्गा ऋणी चन्द्रिका श्रेष्ठको नाममा नरही ऋणीका पतीको नाममा रहेको भए पछि चन्द्रिका श्रेष्ठले लिएको ऋण असुली गर्नका लागि कि.नं. ८४ को जग्गा रोक्का राख्न निवेदकलाई वैंकले जानकारी दिएको नदेखिएमा पछि ऋणी चन्द्रिका श्रेष्ठले ऋण लिँदाको अवस्था वैंकलाई दिएको धितोबाट वैंकले सवभन्दा पहिले लिलाम गरी असुल उपर गरी सोबाट नपुग भएमा मात्र ऋणीसँग थप धितो माग गर्ने र चन्द्रिका श्रेष्ठको एकाघरको पतिको जग्गाबाट असुल उपर गर्नु पर्ने भए निवेदकलाई स्पष्ट रुपमा सुनुवाईको मौका प्रदान गरी सके पछि मात्र निवेदकको जग्गा लिलामका लागि रोक्का राख्ने लगायतका कार्यहरु गर्नुपर्नेमा सो को विपरीत भए गरेको विपक्षी नेपाल वैंक सिटी अफिस धरानको कार्य कानूनसम्मत देखिन नआएकोले कानूनी प्रक्रिया वेगर रोक्का राखिएको निवेदकको कि.नं. ८४ को जग्गा फुकुवा गर्नु भनी नेपाल वैंक लिमिटेड सिटी अफिस धरानको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरेको पु.वे.अ. विराटनगरको मिति २०५८।२।१० को इन्साफ मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी पठाई दिनु।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.पवनकुमार ओझा
इति संवत् २०६३ साल जेठ ४ गते रोज ५ शुभम्.......................