निर्णय नं. ८०७२ - अदालतको अपहेलना।
निर्णय नं. ८०७२ जेठ २०६६ अङ्क २
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
संवत् २०५८ सालको विविध नं. .. ९३
आदेश मितिः २०६५।९।१७।५
विषय :– अदालतको अपहेलना।
निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्चकातर्फवाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वार्ड नं. १४ वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमाणि शर्मा समेत
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय समेत
निवेदकतर्फवाटः
विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्मा
विपक्षीतर्फवाटः
विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी
अवलम्वित नजीरः संवत् २०५४ सालको रिट नं. २९५७, निवेदक केशवराज पाण्डे वि. गृह मन्त्रालय समेत
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(१)
§ नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६
§ नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(३)
§ नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को उपधारा (३)
§ सामाजिक सुधार ऐन, २०३३
§ विभिन्न वर्गिय जातिय संस्कृतिको परिवेश अनुकूल कानून नबनेमा कानूनको कार्यान्वयनमा जटिलता आउनु अस्वभाविक हुँदैन । समाज सुधार लक्षित कानून समाजलाई स्वीकार्य हुनु आवश्यक हुन्छ । यस परिपे्रक्ष्यमा कानून वर्गीय, जातीय, संस्कृति एवं समाज अनुकूल बनाउन आवश्यक भए त्यसतर्फ ढिलो गर्न नहुने तर कानून बनी लागू भएपछि त्यसको पालना भने हुनैपर्ने ।
(प्रकरण नं.२)
§ कानूनी राज्यमा कानूनलाई अमूर्त रुपमा हेर्न र राख्ने गरिन्छ भने कानूनी राज्यको उपहास हुन जान्छ । कानूनलाई जीवन्त राखी कानूनी राज्यको अनुभूति दिलाउन सकिएन भने कानून उल्लंघन गर्ने परिपाटीको दायरा फराकिलो हुन गै कानूनी राज्यको अवधारणाको गला घोटिन जाने ।
(प्रकरण नं.६)
आदेश
न्या.मीनबहादुर रायमाझीः सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ७ बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्न बमोजिम छ :–
कानूनको शासन प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्थाको आत्मा हो भने यसको पूर्वशर्तको रुपमा स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेको हुन्छ । जनताको अदालत प्रतिको विश्वास नै अदालतको शक्ति हो । यसका लागि अदालतप्रतिको जनआस्था बृद्धि हुनु नितान्त जरुरी हुन्छ । जसका लागि अदालतले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुनु पर्ने हुन्छ ।
विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनलाई परिपालना गर्ने गराउने कर्तब्य निहित भएको कार्यकारी निकाय सरकारले आफ्नो दायित्व वहन नगर्दा समाज सुधार गर्ने जस्तो अति संवेदनशील तथा पवित्र उदेश्यले ल्याइएको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन कार्यान्वयनको अभावमा मृतः प्राय हुनपुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले गर्दा ऐनको उद्देश्य विपरीत समाजमा प्रतिस्पर्धात्मक तडक भडक बढ्दै गै समाज दिन प्रतिदिन विकृतितर्फ उन्मुख हुँदै समाजमा भ्रष्ट्राचार लगायतका आर्थिक अपराधहरू प्रतिदिन बढ्दै गईरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा ऐनको प्रावधान वर्खिलाप समाजमा प्रचलित विकृतिहरूलाई रोकी ऐनको पूर्णरुपमा परिपालना गर्न गराउँनको लागि विपक्षी गृह मन्त्रालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी मिति २०५४ सालमा रिट नं. २९५७ दायर गरिएको थियो ।
मिति २०५६/५/२९ मा सर्वोच्च अदालतवाट “सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ लाई लागू गर्नमा विशेष कानूनी दायित्व भएका प्रहरी लगायतका निकायहरूले आफ्नो कानूनी कर्तव्य पालना गर्न सक्रियता र तत्परता देखाई कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ सामाजिक चेतना जगाउने वढाउने ऐनको व्यवस्थालाई अववोधन गराई नागरिकलाई अन्य स्वास्थ्यलाई अहित हुने कार्य नगर्ने कुराको प्रचार प्रसार भए गरिए झै सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ ले निषेध गरेका कार्य नगर्न र गरेमा दण्ड समेत हुने कुराको रेडियो, टेलिभिजन र सञ्चारका माध्यमद्वारा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने कार्य गर्नु उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ कानून वन्ने र लागू हुने तर त्यसको प्रयोग प्रभावकारी रुपवाट नहुने हो भने त्यस्तो कानून व्यर्थ हुन गै त्यसले हाँसिल गर्न खोजेको सामाजिक व्यवहारका विकृति विसँगति उन्मूलित नहुने हुँदा कानूनलाई जीवन्त राख्न कारवाहीको पक्षलाई शसक्त र चुस्त वनाई ऐनको व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्न गराउन आवश्यक कदम चाल्नू यस दिशातर्फ सामाजिक चेतना जगाउँन सर्वसाधारणलाई ऐनको व्यवस्था जानकारी गराउँन उत्प्रेरित गर्न आवश्यक कार्य गर्नु भन्ने श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो ।
यस्तो आदेश सर्वोच्च अदालतवाट जारी हुँदा पनि विपक्षीद्धारा सो आदेश बमोजिम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ऐनको प्रावधानका वारेमा जनचेतना जगाउनेतर्फ काम कारवाही अगाडि वढाउँनु पर्नेमा सोतर्फ अग्रसर देखाएको पाइएन । यस सम्बन्धमा जनहित संरक्षण मञ्च (Pro-Public) कातर्फवाट विपक्षीलाई मिति २०५८/२/१० मा पत्र लेखी सचेत गराइएकोमा त्यसपछि पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन तथा पालना विपक्षीवाट नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । त्यसैले अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि एवं कानूनको शासनको पालनाका लागि प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएका छौ । विपक्षी आफ्नो संवैधानिक तथा कानूनी दायित्व पालना गर्ने मार्गतर्फ अग्रसर नदेखिएकोले कानून तथा अदालतवाट प्रतिपादित विभिन्न सिद्धान्तका आधारमा अदालतको अपहेलनामा कारवाही चलाउन पर्ने देखिएकाले सम्मानीत अदालत समक्ष प्रस्तुत निवेदन जिकिर लिई आएका छौ ।
त्यसैले विपक्षीहरूले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९५ र धारा ९६ को वर्खिलाप हुने गरी सर्वोच्च अदालतद्वारा मिति २०५६/५/२९ मा विपक्षी गृहमन्त्रालयको नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ लाई पालना गर्ने गराउने कार्य नगरी अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेका कारण सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको अपहेलना हुन गएकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम अपहेलना ठहराई अदालतको आदेश कार्यान्वयनको सुनिश्चितता प्रदान गरी अदालतको जनआस्थालाई जोगाई राख्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारको विषयमा यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं । विपक्षीहरूलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जनहित संरक्षण मञ्च र आफ्नोतर्फवाट समेत अधिवक्ताद्वय प्रकाशमणि शर्मा र राजुप्रसाद चापागाईले मिति २०५८/५/१८ मा दिएको निवेदन ।
सर्वोच्च अदालत पुनरावेदन शाखा के, यसमा प्रस्तुत निवेदन फौज्दारी विविधको लगतमा दर्ता गरी निवेदन माग दावी बमोजिम आदलतको अपहेलनामा कारवाही र सजाय किन नहुनु पर्ने हो ? भए सवुद प्रमाण सहित आफै वा आफ्नो कानूनी प्रतिनिधि मार्फत लिखित प्रतिवाद गर्नुभनी विपक्षीहरूको नाउँमा १५ दिने म्याद सूचना जारी गरी उपस्थित भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने मिति २०५८/५/१९ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
अधिवक्ता केशवराज पाण्डेले संवत् २०५४ सालमा दिनुभएको रिट नं. २९५७ को निवेदनमा सम्मानीत अदालतको संयुक्त इजलासवाट सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को सम्बन्धमा मिति २०५६/५/२९ मा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा उक्त ऐनलाई कडाईका साथ लागू गर्न गराउन उक्त ऐनमा संशोधन गर्नेतर्फ कारवाई भई रहेको छ । संसदको चालु विसौ अधिवेशनमा पेश गर्नको लागि सामाजिक व्यवहार सुधार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५८ को विधेयक मस्यौदा तयार गरी निर्णयको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश भै रहेको व्यहोरा अवगत गराउँदछु । साथै यस दिशातर्फ सामाजिक चेतना जगाउन सर्वसाधारणलाई ऐनको व्यवस्था जानकारी गराउँन उत्प्रेरित गर्ने खालका प्रचार प्रसार गर्ने गराउने काम कारवाही हुन गई रहेको छ । तसर्थ सम्मानीत अदालतको निर्देशनात्मक आदेश उल्लंघन गर्ने कुनै कार्य गरेको नहुँदा म उपर अदालतको अपहेलना मा सजाय एवं कारवाही हुनु पर्ने होइन । आधारहिन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव श्रीकान्त रेग्मीले २०५८/७/१४ मा प्रस्तुत गरेको लिखित जवाफ ।
मिति २०५४ सालको रिट नं. २९५७ को निवेदनमा भएको मिति २०५६/५/२९ को आदेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा उक्त ऐनलाई कडाईसाथ लागू गर्न गराउन ऐनमा संशोधन गर्नेतर्फ कारवाही भई रहेको छ । संसदको चालु विसौ अधिवेशनमा पेश गर्नकोलागि सामाजिक व्यवहार (सुधार) (पहिलो संशोधन ) ऐन, २०५८ को विधेयक मस्यौदा तयार गरी निर्णयको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश भैरहेको व्यहोरा अवगत गराउँदछु । साथै यस दिशातर्फ सामाजिक चेतना जगाउन सर्वसाधारणलाई ऐनको व्यवस्था जानकारी गराउन उत्प्रेरित गर्ने खालका प्रचार प्रसार गर्ने गराउने काम कारवाही हुन गई रहेको छ । तसर्थ सम्मानीत अदालतको अपहेलना मा कारवाही र सजाय हुनु पर्ने होइन । आधारहिन निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालिन गृहमन्त्री खुमबहादुर खडकाको लिखित जवाफ ।
मिति २०५४ सालको रिट नं. २९५७ को निवेदनमा भएको मिति २०५६/५/२९ को आदेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा उक्त ऐनलाई कडाई साथ लागू गर्न गराउन ऐनमा संसोधन गर्नेतर्फ कारवाही भई रहेको छ । संसदको चालु विसौ अधिवेशनमा पेश गर्नको लागि सामाजिक व्यवहार (सुधार) (पहिलो संशोधन ) ऐन, २०५८ को विधेयक मस्यौदा तयार गरी निर्णयको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश भैरहेको व्यहोरा अवगत गराउँदछु । साथै यस दिशातर्फ सामाजिक चेतना जगाउन सर्वसाधारणलाई ऐनको व्यवस्था जानकारी गराउन उत्प्रेरित गर्ने खालका प्रचार प्रसार गर्ने गराउने काम कारवाही हुन गई रहेको छ । तसर्थ सम्मानीत अदालतको अपहेलना मा कारवाही र सजाय हुनु पर्ने होइन । आधारहिन निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदकतर्फका कानून व्यावसायीले वहसको सिलसिलामा उल्लेख गरेको सार्वजनिक सरोकारको विषयमा अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालन नगरेको सम्बन्धमा यस्तै विषय समावेश भएको २०५८ सालको फौ.वि.नं. ९६ निवेदक प्रकाशमणि शर्मा विपक्षी श्री डिष्टिलरी समेत भएको अदालतको अपहेलना मुद्दाको साथै यस्तै विषय समावेश भएका अदालताको अपहेलना मुद्दाहरू समेत एकै साथ राखी पेश गर्नु भन्ने मिति २०६१/५/१० मा भएको आदेश ।
यसमा यस अदालतको मिति २०५६।५।२९ को निर्देशात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा विपक्षी मन्त्रालयतर्फबाट भए गरेको तथ्यगत विवरणहरू पेश हुन नआएको, गोश्वारा कामहरूको जिकिर मात्र गरेको देखिएको र कानून संशोधन गर्न पहल भएको भनिएकोमा सोतर्फको अद्यावधिक स्थिति पनि प्रस्तुत हुन आएको देखिएन । अब उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न के कति कस्तो कार्यक्रम भए, के कति घटनामा कारवाही भए र सो को प्रभावकारी कार्यान्वयको लागि के कार्यक्रमहरू तर्जुमा भएका छन् ? विस्तृत र तथ्ययुक्त विवरणहरू १ महिना भित्र पेश गर्नु भनी विपक्षी गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाई सो प्राप्त भए पछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६५।४।१६ को आदेश ।
सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सो ऐनले निषेध गरेका कार्यहरू नगर्न र गरेमा दण्ड हुने कुराको विभिन्न माध्यमद्वारा प्रचार प्रसार गर्न गराउन र सो ऐनको कार्यान्वयन सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीको जानकारी समय समयमा यस मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने भनी सबै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय मार्फतमातहतका कार्यालयहरूलाई गृह मन्त्रालयको च.नं. ४७४ मिति २०६४।९।२७ को पत्रबाट निर्देशन गएको । सो ऐन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट भए गरेका काम कारवाहीहरूको जानकारी उपलब्ध गराउन सबै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरूमा २०६४।४।१० मा पत्राचार भएकोमा “सर्वसाधारण जनताहरूलाई सामाजिक व्यहार सुधार ऐनले व्यवस्था गरेको गर्न नहुने कार्यहरू र ती कार्यहरू गरेमा हुने दण्ड सजायका बारेमा समय समयमा सामुदायिक प्रहरी, स्थानीय गैर–सरकारी संस्था, पत्रपत्रिका, विद्युतीय सञ्चार माध्यम र पोष्टर मार्फत प्रचार प्रसार गर्ने गरिएको एवं नागरिक समाजसँग समय समयमा सोही विषयमा अन्तरक्रिया र भेटघाट कार्यक्रम समेत हुने गरेको र सो ऐनका विरुद्धका कुनै क्रियाकलाप भएको पाइएमा प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही हुने” भनी विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयहरूबाट पत्रहरू प्राप्त हुन आएका । सो ऐनका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयहरूबाट काम भैरहेको” भन्ने गृह मन्त्रालयको जवाफ ।
नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले २०३३ सालमा बनेको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन लागू गर्न अदालतबाट समेत आदेश भए पछि आदेश पालना गर्ने दायित्व विपक्षीहरूको हो, उक्त ऐनको कार्यान्वयनको अभावमा सामाजिक विकृति फैलिने अवश्यम्भावी छ, सो कानून कार्यान्वयन सम्बन्धमा मातहत निकायमा परिपत्र एवं निर्देशन गरिएको भन्ने विपक्षीहरूको भनाई वेतुकको मात्र हो, अदालतबाट भएको पूर्वआदेशको पालना नहुँदा अदालतकै अपहेलना भएको छ भनी तथा विपक्षीतर्फबाट सह–न्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदीले अदालतबाट पूर्व रिट मुद्दामा भएको आदेशको अपहेलना गर्ने काम भएको छैन, कानून लागू गर्ने कुरा गुणात्मक र संख्यात्मक रुपमा देखाउन नसकिने, क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जाने कुरा हो, कानून लागू गराउने सम्बन्धमा प्रयास भै रहेको हुँदा अपहेलना गरिएको छैन भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
उपर्युक्त वहस जिकिर एवं मिसिलबाट देखिएको तथ्य समेतलाई मध्यनजर राखी विचारगर्दा, २०५४ सालमा दायर गरिएको रिट नं. २९५७ को परमादेशमा यस अदालतबाट सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ कडाईका साथ लागू गर्न गराउन आवश्यक कदम चाल्नु, यस दिशातर्फ सामाजिक चेतना जगाउन सर्वसाधारणलाई ऐनको व्यवस्था जानकारी गराउन उत्प्रेरित गर्न आवश्यक कार्य गर्नु भन्ने गृह मन्त्रालयको नाममा २०५६।५।२९ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोमा निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ लाई पालना गर्ने गराउने कार्य नगरी अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेकोमा सजाय गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी देखियो ।
यस अदालतबाट निवेदक केशवराज पाण्डे विरुद्ध श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय समेत भएको २०५४ सालको रिट नं. २९५७ को परमादेशको निवेदनमा “सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ लाई लागू गर्नमा विशेष कानूनी दायित्व भएका प्रहरी लगायतका निकायहरू आफ्नो कानूनी कर्तव्य पालना गर्न सक्रियता र तत्परता देखाई कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ सामाजिक चेतना जगाउने, बढाउने ऐनको व्यवस्थालाई र अवबोधन गराई नागरिकलाई अन्य स्वास्थ्यलाई अहित हुने कार्य नगर्ने कुराको प्रचार प्रसार भए गरिए झैं सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ ले निषेध गरेका कार्य नगर्न र गरेमा दण्ड समेत हुने कुराको रेडियो, टेलिभिजन र सञ्चारको माध्यमद्वारा गर्ने गराउने गर्नु उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ कानून बन्ने र लागू हुने त्यसको प्रयोग प्रभावकारी रुपबाट नहुने हो भने त्यस्तो कानून व्यर्थ हुन गै त्यसले हासिल गर्न खोजेको सामाजिक व्यवहारका विकृति विसङ्गती उन्मुलन नहुने हुँदा कानूनलाई जीवन्त राख्न कारवाहीको पक्षलाई शसक्त र चुस्त बनाई ऐनको व्यवस्था कडाईका साथ लागूगर्न गराउन आवश्यक कदम चाल्नू र यस दिशातर्फ सामाजिक चेतना जगाउन, सर्व साधारणलाई यो ऐनको व्यवस्था जानकारी गराउन उत्प्रेरित गर्न आवश्यक कार्य गर्नु भन्ने श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ” भन्ने २०५६।५।२९।३ मा आदेश भै सो को जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिएको देखियो ।
उक्त आदेशको पालना नभएको नगरेकोले अदालतको अपहेलना भएको भन्ने प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी गृह मन्त्रालयले “उक्त ऐनलाई कडाईका साथ लागू गर्न गराउन उक्त ऐनमा संशोधन गर्नेतर्फ कारवाही भई रहेको, संसदको विसौं अधिवेशनमा पेश गर्नको लागि सामाजिक व्यवहार सुधार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५८ को विधेयक मस्यौदा तयार गरी निर्णयको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश भै रहेको, सामाजिक चेतना जगाउन सर्वसाधारणलाई ऐनको व्यवस्था जानकारी गराउन उत्प्रेरित गर्ने खालका प्रचार प्रसार गर्ने गराउने काम कारवाही हुन गई रहेको भन्ने लिखित जवाफ पेश गरेको देखिन आयो ।
यस अदालतबाट २०६५।४।१६ मा २०५६।५।२९ को आदेश कार्यान्वयन गर्न के कति कस्तो कार्यक्रम भए, के कति घटनामा कारवाही भए र सो को प्रभावकारी कार्यान्वनयको लागि के कार्यक्रमहरू तर्जुमा भएका छन् ? विस्तृत र तथ्ययुक्त विवरणहरू एक महिना भित्र पेश गर्नु भनी गृह मन्त्रालयलाई आदेश भएकोमा गृह मन्त्रालयको २०६५।७।२६, च.नं. ३१७ को पत्रबाट मातहका प्रशासन तथा प्रहरी कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिईएको, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनले व्यवस्था गरेको गर्न नहुने कार्यहरू र ती कार्यहरू गरेमा हुने दण्ड सजायका बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने गरिएको तथा नागरिक समाजसँग समय समयमा अन्तरक्रिया र भेटघाट कार्यक्रम समेत हुने गरेको र सो ऐन विरुद्धका कुनै क्रियाकलाप भएको पाईएमा प्रचलित कानून अनुसार कारवाही हुने भनी विभिन्न जिल्ला प्रशासन तथा प्रहरी कार्यालयहरूबाट पत्रहरू प्राप्त हुन आएको भन्ने जवाफ दिएको पाईयो ।
२. खास उद्देश्य पूर्ति निमित्त कानूनको निर्माण हुन्छ । कानून बनी लागू भएपछि त्यसको पूर्ण पालना हुन आवश्यक हुन्छ । प्रभावकारी रुपमा पालना हुन नसकेको कानूनबाट कानूनले लिएको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । कानूनको कारवाही प्रभावकारी नहुनु एउटा अवस्था हो, बनेको कानूनको प्रयोगमा नआउनु अर्को अवस्था हो । अस्तित्वमा रहेको जीवित कानून प्रयोगमा नै नआई प्रभावकारिता गुमाउनु कानूनको शासनमा राम्रो कुरा होइन । प्रयोगहिन अवस्थाको कानूनको कल्पना हामी गर्न सक्दैनौ । सामाजिक व्यवहारमा भईरहेको र वढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक भडक र फजूल खर्चमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ लागू भएकोमा लिखित जवाफबाट ऐनको उद्देश्य पुरा गर्न प्रचार प्रसार, भेटघाट कार्यक्रम, अन्तरक्रिया भएको भनिए पनि ती कार्य झारा टार्ने सम्मका देखिन आयो । ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न ऐनले व्यवस्था गरेको खास कार्य भए गरेको भन्ने देखिन आएको छैन । विभिन्न वर्गिय जातीय संस्कृतिको सन्दर्भमा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ को कार्यान्वयन जटिल बन्न पुगेको हुन सक्दछ । विभिन्न वर्गिय जातिय संस्कृतिको परिवेश अनुकूल कानून नबनेमा कानूनको कार्यान्वयनमा जटिलता आउनु अस्वभाविक हुँदैन । समाज सुधार लक्षित कानून समाजलाई स्वीकार्य हुनु आवश्यक हुन्छ । यस परिपे्रक्ष्यमा कानून वर्गीय, जातिय, संस्कृति एवं समाज अनुकूल बनाउन आवश्यक भए त्यसतर्फ ढिलो गर्नु हुन्न । तर कानून बनी लागू भएपछि त्यसको पालना भने हुनै पर्दछ ।
३. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(१) ले महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुनेछ । संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु निजको कर्तव्य हुनेछ भन्ने र सोही धाराको उपधारा (३) ले “उपधारा (२) को अधिनमा रही महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा देहायको काम गर्ने अधिकार हुनेछ” भन्दै देहाय ‘ख’ मा “मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने गराउने” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
४. अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थित धारा १३५ को उपधारा (३)‘ख’ को मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतबाट गरिएका कानूनी व्याख्या वा प्रतिपादन गरिएका सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने गराउने भन्ने प्रावधान महान्यायाधिवक्ताको पदीय कर्तव्य कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्न ज्यादै महत्वपूर्ण देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११६ ले मुद्दामामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनको सिद्धान्त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा अदालतले मान्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पनि गरेको थियो । महान्यायाधिवक्तालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(३)(ख) ले तोकेको कानूनी जिम्मेवारी भने यस भन्दा पहिलेका संविधानमा स्पष्ट रुपमा व्यवस्था नगरेको, अन्तरिम संविधान, २०६३ ले महान्यायाधिवक्तालाई तोकेको नयाँ जिम्मेवारी देखिन्छ ।
५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(३) (ख) मा प्रयोग भएको मुद्दा मामिलाको रोहमा कानूनी व्याख्या वा प्रतिपादन गरिएका सिद्धान्त भन्ने शब्दले ती कुराहरूसँग जोडिएका कानून वा सिद्धान्तको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित फैसलाको कार्यान्वयनलाई इंगित गर्दछ । प्रस्तुत विवादको विषय सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ को कार्यान्वयनको विषय भएको र कानूनको कार्यान्वयन गराउने दायित्व नेपाल सरकारको भएको तथा महान्यायाधिवक्ता सरकारको मूख्य कानूनी सल्लाहकार भएको सन्दर्भमा उक्त कानूनको कार्यान्वयनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको आदेशलाई महान्यायाधिवक्ताले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(३)(ख) को संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप कानूनी व्याख्या वा प्रतिपादन गरिएका सिद्धान्तको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने गराउने जिम्मेवारीको अन्योन्याश्रित सम्बन्धतर्फ महान्यायाधिवक्ता सजग रहनु पर्ने देखिन्छ ।
६. कानून कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा दिईएको आदेशको कार्यान्वयन भएन भन्ने निवेदनमा दावी गरिएको छ । सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको रुपमा महान्यायाधिवक्तालाई समेत आदेशको जानकारी दिईएको अवस्थामा उक्त कानूनको कार्यान्वयन सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा अदालतले गरेको हुन्छ । कानूनी राज्यमा कानूनलाई अमूर्त रुपमा हेर्न र राख्न मिल्दैन । यदि त्यसो गरिन्छ भने कानूनी राज्यको उपहास हुन जान्छ । कानूनलाई जीवन्त राखी कानूनी राज्यको अनुभूति दिलाउन सकिएन भने कानून उल्लंघन गर्ने परिपाटीको दायरा फराकिलो हुन गै कानूनी राज्यको अवधारणाको गला घोटिन जाने हुन्छ । यो अवस्था उत्पन्न हुन नदिने तर्फ सरकारलाई उचित सल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको गहन भूमिका हुन्छ । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ बनेको र लागू भएको ३२ वर्ष भै सकेको अवस्था भए पनि सो कानूनको प्रभावकारी रुपमा परिपालना गराउन सरकार सक्षम हुन नसकेको अवस्था देखिन आएको छ । यस अदालतको २०५४ सालको रिट नं. २९५७ पनि सो कानूनको परिपालना गराउनेतर्फ लक्षित देखिन्छ । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको देखिन आएको छैन । अन्तरिम संविधानको धारा १३५(३)(ख) को व्यवस्था अनुसार महान्यायाधिवक्ताले आदेशको परिपालना गराउने सम्बन्धमा अनुगमनको कार्य प्रभावकारी बनाएको अवस्थामा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ लागू हुन सक्ने अवस्था देखिन आएको छ । यस्तो प्रयासबाट सरकारलाई ऐन कार्यान्वयनतर्फ क्रियाशील गराउन सकिने हुँदा महान्यायाधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्ने गराउनेतर्फ आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने, त्यस्तो कार्यको प्रगतिको अनुगमन गर्ने गराउने र त्यसको प्रगतिको प्रत्येक ६ महिनामा अदालतमा प्रतिवेदन गर्नु । यस्तो प्रयास गर्दा पनि ऐनको परिपालनातर्फ सरकारले शिथिलता देखाए अदालतको आदेश परिपालन नभएतर्फ कारवाही गर्न सकिने नै हुँदा हाल अदालतको अपहेलना मा कारवाही गर्नु परेन । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यो आदेश बमोजिम महान्यायाधिवक्ताबाट भएको अनुगमनको प्रगति लिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
इति संवत् २०६५ पुष १७ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः– दीपककुमार दाहाल