निर्णय नं. ८१४८ - जवर्जस्ती करणी

निर्णय नं.८१४८           भदौ, २०६६          अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

सम्वत् २०६४ सालको स.फौ.पु.वे.न. ०४७९

फैसला मितिः २०६५।७।६।४

मुद्दाः– जवर्जस्ती करणी ।

पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला मकवानपुर हेटौडा नगरपालिका वा.नं.५ घर भई हाल कारागार शाखा पर्सामा थुनामा रहेका त्रिरत्न चित्रकार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः नेपाल सरकार

                                                                      

शुरु फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

मा.न्या.श्री पोषनाथ शर्मा

 

§  आफ्नो नियन्त्रणमा राखिएकी एक नावालक महिलाको Pedophile बाट वारम्वार यौन शोषण भएको अदालतको जानकारीमा आएको संभवत यो पहिलो मुद्दा होला । यस मुद्दामा पीडितउपर आशय करणी, जवर्जस्ती करणी र अप्राकृतिक मैथुन समेतको अपराध वारम्वार भएको प्रमाणित भएको छ । यस अपराधलाई Custodial Rape भने पनि हुन्छ । यस्तो अपराधमा जिल्ला अदालतले गरेको कैद सजायमा पुनरावेदन अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  अपराधको गाम्भीर्यता पीडितलाई पुगेको हानी, अपराधको पटक, पीडितको अवस्था  अभियुक्तको अपराधको चरम सीमा, मात्रा, अपराध गरेको तरिका आदिलाई विचार गरेर सजाय तोक्न विधायिकाले न्यूनतम ७ वर्ष र अधिकतम १० वर्षको तजविजी सजायको व्यवस्था गरेको मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१८)

§  गम्भीर अपराधमा जिल्ला अदालतले ठेकेको कैदमा हस्तक्षेप गरी कुनै आधार कारण नदिई सजाय घटाउने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई गम्भीरताका साथ लिई अव भविष्यमा सबै पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूले सजाय गर्दा अपराधको गाम्भीर्यता र अपराधबाट पीडितलाई पर्न गएको क्षति पीडालाई बुझी अपराध माफिकको सजाय तोक्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.२०)

§  जवर्जस्ती करणीको अपराधबाट पीडित भएका कारण पीडितलाई पारीवारिक, मानवीय, मनोवैज्ञानिक शारीरिक चारित्रिक, पेशागत, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक लगायत जीवनका विभिन्न पक्षमा परेको दूरगामी असरलाई ध्यानमा राखी क्षतिपूर्ति स्वरुप प्राप्त हुने सम्पत्ति भएकाले यस्तोमा पीडितलाई दण्ड सजायको महलको व्यवस्था लागू नहुने ।

(प्रकरण नं.२६)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मोहनबहादुर बन्जारा क्षेत्री

प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः नेकाप २०६३, अङ्क ५, पृष्ठ ६३१, नेकाप २०६४, अङ्क १, पृष्ठ ८६

सम्बद्ध कानूनः

§  प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ८, १०, २५ र ३८

§  जवर्जस्ती करणीको महलको १, ३(२), ९(क), १०

§  दण्ड सजायको ४६ नं.

 

फैसला

न्या.बलराम के.सी.: न्याय प्रशासन ऐन, ०४८ को दफा ९ वमोजिम पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसलाउपर यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः-

मिति २०६१।१२।९ गते जिल्ला बारा घर बताउने वर्ष ११ की कमाया (नाम परिवर्तन) रुँदै हिडेको अवस्था फेला परेको संरक्षणकालागि पठाएको भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पत्र ।

संरक्षणका लागि पठाइएको नावालिका दर्दनाक रुपमा रोएको र सोधपुछ गर्दा घरमा काम गर्न राख्ने त्रिरत्न चित्रकारले जवर्जस्ती करणी ३ वर्ष अगाडिदेखि गर्दै आएका भनी बताएकीले आवश्यक कारवाहीकोलागि निज बालिकालाई पठाइएको भन्ने समेत व्यहोराको माईती नेपाल शाखा कार्यालय हेटौडाको पत्र जाहेरी ।

मलाई ३ वर्ष अगाडि देखि घरमा काम गर्न राखी पटक पटक मेरो पिसाव फेर्ने ठाउँमा उनको पिसाव फेर्ने कुरा जवर्जस्ती हाल्ने गरेको, दूधमा टोक्ने गरेको,पिसाव फेर्ने कुराबाट सिंगान निकाल्ने र मेरो हातमा हाली दिने गरी कुटपीट समेत गर्दै आएका थिए भन्ने समेत व्यहोराको पीडित कमायाको कागज ।

दुवै स्तनमा नीलडाम देखिएको, आधा इन्च दूधको मुन्टो माथि उठेको योनी भित्र झिल्ली च्यातिएको भन्ने समेत व्यहोराको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन ।

मेरी छोरी कमायालाई ३ वर्ष अगाडिदेखि प्रतिवादी त्रिरत्न चित्रकारले श्रीमतीलाई साथी हुन्छ, लेखाई पढाई पनि म नै गरिदिन्छु, विवाह पनि गराई दिन्छु भनी ल्याएका थिए । निज नावालिकालाई जवर्जस्ती करणी तथा कुटपीट समेत गर्दा रहेछन भन्ने समेतको पीडितका बाबु लालबहादुर लामा कमायाको कागज ।

मैले २०।२५ वर्ष अगाडिदेखि चिनजान भएको बारा मधुवन वस्ने लालबहादुर लामा जिम्बाको छोरी वर्ष १२ की कमायालाई पढाई लेखाई दिने श्रीमतीलाई साथी हुन्छ भनी ल्याई घर धन्दामा राखेको थिए । निजको मसँग चल्ने जिस्कने बानी थियो । चल्ने क्रममा मेरो लिङ्ग समेत समाई दिन्थिन् । भाडा माझ्दा लुगा धुँदा दूध देखाएर काम गर्ने गर्दथिन । आफ्नो दूध आफैले तान्ने बानी थियो । दूधमा लागेको चोट मसँग चल्न आउँदा धकेली दिएकाले लडी खाटको खुट्टामा लागेका चोट हो । मेरो लिङ्ग उठ्दैन मैले जिस्क्याउने मात्र गरेको हुँ । जवर्जस्ती करणी गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी त्रिरत्न चित्रकारले अनुसन्धानको क्रममा गरेको वयान ।

जिल्ला मकवानपुर हेटौडा नगरपालिका ५ स्थित पूर्व इन्द्रलाल श्रेष्ठको घर, पश्चिम मधुकर महतको घर, उत्तर पराजुलीको घर, दक्षिण कर्ण श्रेष्ठको घर यति चार किल्लाभित्र रहेको प्रतिवादीको घरमा पीडित कमायालाई जवर्जस्ती करणी गरेको भन्ने समेतको घटनास्थल चार किल्ला विवरण मुचुल्का ।

म समेतको सपरिवार डेरा गरी बसेको घरवेटी त्रिरत्न चित्रकारले ३ वर्ष अगाडि देखि जिल्ला बारा मधुवन घर भएकी वालिका कमायालाई घरमा ल्याई घर धन्दाको काम लगाई आएका थिए । निजलाई कहिलेकाही घाउचोट लाग्दा मैले औषधी लगाई दिन्थे र निजलाई घरधनी त्रिरत्न चित्रकारले जवर्जस्ती करणी गरेको हुन् भन्ने सुनी थाहा पाएको छु भन्ने समेत व्यहोराको सितादेवी लामाको कागज ।

घरमा काम गर्न राखेकी नावालिकालाई जवर्जस्ती करणी गर्ने कुटपीट गर्ने गरेको भन्ने पीडितको शारीरिक अवस्था समेतबाट थाहा पाएको हो भन्ने समेत व्यहोराको राममाया प्रजा समेतले गरेको कागज ।

प्रतिवादी त्रिरत्न चित्रकारले घरमा काम गर्न राखेकी पीडित नावालिक कमायालाई जवर्जस्ती करणी गरी जवर्जस्ती करणीको १ नं. को कसूर गरेको हुँदा निज प्रतिवादीलाई सोही महलको ३(२) नं. वमोजिमको सजाय गरी सोही महलको १० नं. वमोजिम प्रतिवादीवाट आधा अंश पीडितलाई दिलाई पाऊँ भन्ने समेतको अभियोग पत्र ।

घरायसी काम गर्नको लागि विगत ३ वर्ष अगाडिदेखि पीडित कमायालाई छोरा छोरी सरह माया ममता दिई घरमा राखी आएकोमा मिति २०६१।१२।८ गतेका दिन काम विगारेको कारण मेरो श्रीमतीले निज पीडितलाई एक थप्पड दिदा लगाएको चुरा फुटेर गालामा चोट लाग्न गएकोले सोही कारण निज घर छाडी हिँडेको हुँदा निजलाई फकाउन जाँदा फर्किन इन्कार गरेको र नजिकै रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीहरूले सोधपुछ गरी निज पीडित तथा म समेतलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लगी प्रहरीहरूले सोधपुछ गरी पीडितलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने भन्ने कुरा भए पछि म घर फर्केर आएँ । म विगत ७, ८ वर्षदेखि शारीरिक सम्पर्क गर्न असमर्थ छु । मेरो लिङ्गमा उत्तेजना नै आउँदैन । जाहेरी दरखास्त एवं पीडितकोे कागज व्यहोरा झुट्ठा हो । मैले बुझेसम्म अंश प्राप्त गर्ने आशमा पीडित भनिएकी पीडितले झुट्ठा व्यहोरा लेखाई दिएकी हुन् । निज पीडितलाई करणी नगरेको हुँदा अभियोग दावीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी त्रिरत्न चित्रकारको अदालतमा भएको वयान ।

प्रतिवादीले प्रहरीमा गरेको वयानमा वर्णित तथ्यहरू, पीडितको कागज एवं बकपत्र, पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन समेतलाई मूल्याङ्कन गर्दा यी प्रतिवादीले पीडित कमायालाई मुलुकी ऐन जवर्जस्ती करणीको १ नं. बमोजिम जवर्जस्ती करणीको कसूर गरेको देखिदा निजलाई ऐ ३(२) नं. अनुसार १० वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्छ । साथै सो महलको १० नं. बमोजिम प्रतिवादी त्रिरत्न चित्रकारको आधा अंश पीडितलाई दिलाई भराइ दिने ठहर्छ भन्ने समेतको मकवानपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६३।६।२ को फैसला ।

जवर्जस्ती करणी महलको ११ नं.मा जवर्जस्ती करणी गरेको कुरा प्रकाशमा आए पछि उजूर गर्न हदम्याद तोकिएको नभई जवर्जस्ती करणीको कसूरमा सो भए गरेका मितिले ३५ दिन भित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा अदालत स्वयंले म पुनरावेदकलाई कसूरदार कायम गर्न मिति खोजी खोजी कथित वारदात मिति कायम गरी सजाय गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । कथित पीडितको एकआपसमा बाझिएको व्यहोराबाट जवर्जस्ती करणीको वारदात कायम गरी सजाय गर्दा अन्याय हुन् गएको छ । विवादास्पद तथ्य हेर्दा जवर्जस्ती करणीको वारदात नभई आशय करणी सम्मको वारदात भएकोेमा जवर्जस्तीको वारदात कायम गरिएको मिलेको छैन । म पुनरावेदकको यौन दुर्वलता रहेका अवस्थामा सो वारदात नै हुन् नसक्नेमा वारदात कायम गरी सजाय गरेको न्यायसँगत नहुँदा कसूरबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन पत्र ।

वारदात मितिको सम्बन्धमा विवाद देखिएको र हदैसम्म सजाय गरेको शुरुको इन्साफ विचारणीय हुँदा छलफको लागि अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०६३।९।१६ को आदेश ।

पीडितको कागज, निजको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन समेतका आधारमा पुनरावेदकले पीडितलार्ई जवर्जस्ती करणीको अपराध गरेको ठहराई सो अनुसार कसूर कायम गरेको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर्छ । सजायको हकमा हेर्दा तजविजी ७ वर्ष कैद हुन्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५४।५।२४।२ को फैसला ।

पुनरावेदन अदालतबाट कसूरदार कायम गरेको चित्त बुझेन । मेरो मौकाको वयानमा उल्लेख गरेको तथ्यले जवर्जस्ती करणीको तथ्य स्थापित गर्दैन । घरमा काम गर्न राखेको कामदारलाई मौका मिल्नासाथ करणी गरी हाल्ने भन्ने हुदैन र सो कुराको अनुमान शंका मात्र हुन् जान्छ । शंकाको भरमा कसूरदार ठहराउन मिल्दैन । पीडितको कट्टुमा लागेका भनिएको रगतको परीक्षण गर्दा समेत शुक्रकिट नभएको भनी उल्लेख हुँदा करणीको वारदात नै नभएको स्थापित हुन्छ । मेडिकल वोर्डले दिएको रायमा म पुनरावेदक यौन सम्पर्कको लागि असक्षम देखिएको अवस्थामा पनि कसूरदार ठहराई भएको फैसला न्यायसँगत नहुँदा सो फैसला बदर गरी अभियोग दावीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी त्रिरत्न चित्रकारको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

      नियमानुसार पेश हुन् आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता मोहनबहादुर बन्जारा क्षेत्रीले पुनरावेदकको सर्वप्रथमत यौन दुर्वलता रहेका हुँदा निजले करणी गर्न सक्ने अवस्थाकै छैनन । अर्कोतर्फ प्रतिवादीले आफ्नी श्रीमती घरमा छँदाछँदै पनि करणी गर्न सक्ने अवस्था हुदैन । पीडित पुनरावेदको घरमा ३ वर्षदेखि लगातार काममा बसेको अवस्था छ । विगत देखिनै करणी गरेको भए धेरै पटक पीडितको निजको घर परिवारसँग सम्पर्क हुँदा बताउनु पर्नेमा सो समेत नगरी काम विगारेकोबाट सामान्य कुटपीट गरेको कुरामा घर छाडी हिडे पछि विभिन्न व्यक्तिहरूको स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि प्रतिवादीलाई फसाइएको हो, प्रतिवादीले करणी गरको तथ्य नै स्थापित हुन् नसकेको अवस्थामा कसूरदार ठहराइएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

      उपर्युक्त बहस तथा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ निर्णय दिनु पर्ने देखियो । 

प्रस्तुत मुद्दामा ५९ वर्षको प्रतिवादीले ११ वर्षकी नावालकलाई जवर्जस्ती करणी गरेको भन्ने आरोपमा जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत दुवैले प्रतिवादी त्रिरत्न चित्रकारलाई अभियोग मागदावी बमोजिम सजाय गरेकोमा सफाइ पाउनु पर्छ भनी प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको रहेछ ।

      पुनरावेदक प्रतिवादीले शुरु मुद्दा हेर्ने अदालतमा वयान गर्दा आफ्नो निर्देषिता Not guilty को जिकिर लिएको कारण यसमा देहायका दुई प्रश्न माथि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

(क)  वर्ष ११ की पीडितउपर करणी भएको हो होइन?

(ख)  पुनरावेदक प्रतिवादीउपर कसूर प्रमाणित भएको छ छैन ?

 

      २.    सर्वप्रथम पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा पीडित वर्ष ११ को भन्ने निर्विवाद रुपमा देखिन्छ । जवर्जस्ती करणीको अपराधमा १६ वर्ष पूरा नभएको नावालकको हकमा निजको मञ्जुरी थियो थिएन सो कुरा प्रासाङ्गिक हुदैन । नावालक उपर मञ्जुरी लिएरै भए पनि करणी हुन नै स्वत अपराध हुन् जान्छ । १६ वर्ष पूरा नभएको अवस्थामा करणी गर्नु नै जवर्जस्ती करणी गर्नु हो ।

            ३.    प्रस्तुत मुद्दा माईती नेपालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरलाई कारवाही गरी पाउन भनी लेखेको जाहेरी दरखास्त सरहको मिति २०६१।१२।११ को पत्रबाट कारवाही शुरु भएको देखिन्छ । जाहेरीको रुपको उक्त पत्रबाट अनुसन्धान शुरु भएको देखिन्छ । जाहेरी दरखास्तको रुपको उक्त पत्रबाट अनुसन्धान शुरु भएको प्रस्तुत मुद्दामा पीडितको स्वास्थ्य जाँचको लागि २०६१।१२।११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको पत्रसाथ पीडितलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरमा पठाएको देखिन्छ । नावालक वर्ष ११ की पीडितको स्वास्थ्य जाँच गर्दा निज पीडितमाथि जवर्जस्ती करणी भएको वा नभएको यकीन भन्न नसकिने भन्ने उल्लेख भए पनि पीडितको शरीरमा देहाय बमोजिमका घाचोट चिन्हहरू देखिन्छ भनी प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ—

 

(क)   पीडितको योनी वरपर निलडाम चोट अथवा घर्षण देखिँदैन तर योनी वरिपरी Ring worm दाद भएको पाइएको, शरीरको देव्रे स्तनमा दूधको मुन्टो आधा इन्च माथि निलडाम देखिएको, 

(ख)   योनी भित्रको झिल्ली च्यातिएको तर कहिले च्यातिएको भन्न नसकिने,

(ग)   योनी प्रवेशद्धार Vulva को तल्लो भाग Lower Part हल्का च्यातिएको (minor laceration) देखिएको भन्ने उल्लेख छ ।

 

      ४.    पीडित नावालक भन्नेमा विवाद देखिएन पीडितउपर पहिला कहिले करणी भएको भन्ने देखिदैन । पीडित नावालकको कुमारी झिल्ली च्यातिएको र Vulva को तल्लो भाग च्यातिएको पाइनुबाट पीडितउपर करणी भएको भने स्पष्ट देखिन्छ । पीडितलाई जाँच गर्ने डाक्टरको राय तथा जाँची राय दिने डाक्टर गिरिशकुमार उपाध्यायको मिति २०६४।४।९को बकपत्रबाट वर्ष ११ को नावालक पीडितउपर करणी भएको भन्नेमा विवाद भएन ।

      ५.    अव दोश्रो प्रश्न अर्थात् पुनरावेदक प्रतिवादी उपर लगाइएको अभियोग प्रमाणित भएको छ छैन भन्ने तर्फ हेर्दा पुनरावेदकले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष आफै Not guilty अर्थात् आफू निर्दोष भएको भन्ने जिकिर गरेकोले प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ र फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार वादीले आफ्नो अभियोग शंकारहित तवरबाट प्रमाणित गर्नु पर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीले अदालतमा गरेको वयान हेर्दा पीडित पुनरावेदकको घरमा काम गर्न बसेकी घरेलु नोकर सरहकी केटी देखिन्छ । पुनरावेदकले अदालतमा वयान गर्दा घरायसी कारणले गर्दा आफूमा उत्तेजना आउदैन आफ्नो श्रीमतीसँग पनि करिव ७ वर्षदेखि शारीरिक सम्पर्क गरेको छैन भनी शारीरिक दुर्वलता देखाई करणी नै गर्न नसक्ने हुँदा जवर्जस्ती करणीको आरोपमा आफूलाई निर्दोषी रहेको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । अदालतमा वयान गर्दा अनुसन्धान अधिकारी समक्षको साविती वयानलाई इन्कार गर्दै अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको वयानको स.ज.नं ७ र ८ नं को वयान आफ्नो हो सो बाहेक अरु वयान आफ्नो इच्छा विपरीतको हो । उक्त व्यहोराहरू वयान लिने र वयान लेख्ने अधिकारीले नै लेखेको वयान हो आफ्नो वयान होइन भनी आफ्नो निर्दोषिताको जिकिरको वयान गरेको देखिन्छ ।

      ६.    अब यस प्रसङ्गमा पुनरावेदकले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको वयानको स.ज. ७ हेर्नु पर्ने हुन् आयो । स.ज. ७ को जवाफ यस प्रकार रहेका पाईन्छ—

 

      “आज भन्दा ८।९ दिन अगाडि निज पीडित मसँग चल्दा मैले धकेली दिएको थिए खाटमा लडेर खाटको खुट्टाले दूधमा लागेको हुँदा नीलडाम भएको हो । दूधको मुन्टो उसले आफैले तानेको हुँदा बढेको हो” ।

 

      ७.    स.ज. ७ को वयानमा पुनरावेदकले आफु पीडितसँग चलेको र चल्दा चल्दैको वखत धकेली दिंदा पीडित लडी खाटमा ठोकिएको र खाटको खुट्टाले पीडतको दूधमा लागेकोले पीडितको दूधमा निलडाम बसेको र पीडितको दूधको टुप्पो पीडित आफैले तानेको हुँदा पीडितको दूध बढेको भनी वयान गरेको देखिन्छ जुन वयानलाई पुनरावेदक आफैले अदालत समक्ष पनि आफ्नो स्वेच्छाको वयान भनेको देखिन्छ । अब यस प्रसंगमा पीडितको अदालतमा भएको बकपत्रको स.ज. ११, १२ र २० र पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन हेर्नु पर्ने हुन् आयो । यी कुराहरू प्रस्तुत मुद्दामा महत्वपूर्ण देखिन्छ । पीडितको बकपत्रको स.ज. ११, १२, र २० को जवाफले पुनरावेदकले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको साविती वयान इच्छा विपरीतको वयान होइन स्वेच्छाले कसूर स्वीकार गरेको साविती वयान भन्ने प्रमाणित हुन् आउछ ।

      ८.    पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणबाट पीडितको देब्रे दूधमा निलडाम देखिएको छ  । पीडितको देव्रे स्तनमा निलडाम कसरी भएको भनी सोधपुछको प्रश्नमा पीडितले देव्रे स्तनमा भएको निलडाम अङ्कलले (पुनरावेदक अभियुक्त) चुस्दा भएको हो भनी स्पष्ट बकपत्र गरेको देखिन्छ । स.ज. ११ मा पुनरावेदकले पीडितको दूध चुस्ने गर्नु हुन्थ्यो भनी बकपत्र गरेको, स.ज. १२ मा मेरो देव्रे स्तनमा भएको निलडाम अङ्कलले चुस्दा खेरी भएको भनी बकपत्र गरेको र स.ज. २० मा पीडित घरबाट निक्लिएको दिन पनि पुनरावेदकले पीडितको दूध चुसेको भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । अनुसन्धानमा पुनरावेदकले वयान गर्दा स.ज. ७ मा पीडितको देव्रे स्तनमा लागेको घाउ खाटको खुट्टामा लागेको कारण भएको र दूधको आकार पीडित आफैले तानेको हुँदा बढेको भनी वयान गरेको देखिन्छ ।

      ९.    पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएका घाउ,पीडितको बकपत्र र पुनरावेदकको अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको स.ज. ७ को वयानको जवाफ पुनरावेदकका विरुद्ध अकाट्य र ठोस प्रमाण हो । पीडितको शरीरको स्तन गोप्य अङ्ग हो । लुगाले ढाकिने पीडितको स्तन पीडित आफैले नदेखाई वा पुनरावेदकले नहेरी स्तनमा के कस्तो घाउ छ वा पीडितको स्तनको घाउ तथा स्तनको आकार पुनरावेदकलाई थाहा हुने कुरा होइन । पीडितले आफ्नो स्तन देखाउने कुरा आउदैन । एक क्षणलाई लडेर खाटमा ठोकिएकै भए पनि कपडाले ढाकिने स्तनमा के कस्तो घाउ र के कत्रो आकारको छ भन्ने कुरा थाहा हुदैन । पुनरावेदकले पीडितको स्तनको घाउ निलडाम र स्तनको आकार समेत बताएको हुँदा पुनरावेदकले पीडितको स्तन चुस्ने खेलाउने गरी आशय करणीको अपराध समेत गर्ने गरेको भन्ने पीडितको बकपत्र र अभियोग दुवै प्रमाणित हुन्छ । पुनरावेदकले प्रहरी समक्षको वयानको स.ज. ७ को कुरा चाहि आफ्नो स्वेच्छाको वयान हो भनेको हुँदा स.ज. ७ लाई प्रमाणमा लिन पर्छ ।  स.ज. ७ को साविती वयानलाई पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण र पीडितको बकपत्रको स.ज. ११, १२ र २० ले समर्थित (Corroborate) गरेको हुँदा पीडितले भने सरह पुनरावेदकले पीडितको दूध चुस्ने टोक्ने गरेको भन्ने आरोप शंकारहित प्रमाणबाट प्रमाणित भएको देखियो ।

      १०.    पीडित घटना वा अपराधबाट पीडित व्यक्ति हो । पीडितले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको वयान र अदालतमा भएको बकपत्रको सोधपुछ एवम् जिरह दुवैको प्रश्नको जवाफमा आफूलाई पुनरावेदकले के कसरी कति पटक आफ्नो योनी चलाउने के कति पटक करणी गरे सम्पूर्ण विवरण खुलाई बकपत्र गरेको देखिन्छ । स.ज. ११ को जवाफबाट पुनरावेदकले पीडितलाई पटक पटक आशय करणी र अप्राकृतिक मुख मैथुन (Oral sex) तथा जवर्जस्ती करणी गरेको भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । पीडितले नावालकको बोलिमा अङ्कलले आफूलाई सुमसुमाएको, आफ्नो दूध चुस्ने गरेको अङ्कलको लिङ्ग चलाउन लगाएको र आफ्नो योनी मा थुक लगाई अङ्कलको पिसाव फेर्ने पसाएको भन्ने बकपत्र गरेको देखिन्छ । बकपत्रको स.ज. १९ को जवाफमा अङ्कलले आफ्नो योनीमा औला घुसारेको र पहिलो पटक योनीबाट रगत आएको भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । बकपत्रको स.ज. २६ मा अङ्कलले आफूलाई कपडा खोली नाङ्गो पारी योनीमा औला छिराउने गर्ने र त्यसो गर्दा दुखेर रुँदा अङ्कलले पिटने गरेको भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । पीडितको बकपत्रबाट पुनरावेदकले पीडितलाई पटक पटक आशय करणी, अप्राकृतिक मैथुन (Oral Sex), तथा Pornography देखाउने र जवर्जस्ती करणी गर्नुको साथै पीडितलाई बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले प्रदान गरेका कतिपय बाल अधिकारहरूको समेत हनन् गरेको देखिन्छ ।

      ११.    पीडितले बकपत्र गर्दा वर्ष ११ को नावालक भन्ने देखिन्छ । प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ८ मा साक्षीले अदालतसमक्ष बकेको कुरालाई प्रमाणमा लिन हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा १० मा कुनै काम घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा सो काम गर्ने वा सो काम घटना वा अवस्था प्रत्यक्ष रुपले देख्ने वा थाहा पाउने व्यक्ति वा सो काम घटना वा अवस्थाबाट पीडित भएका व्यक्तिले व्यक्त गरेका कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा ३७ मा कुनै कुरा प्रत्यक्ष देख्ने, सुन्ने थाहा पाउने व्यक्तिको मौखिक प्रमाणबाट पनि प्रमाणित गर्न हुन्छ भन्ने व्यवस्था भई सोही ऐनको दफा १० को मौखिक प्रमाणलाई पनि प्रत्यक्ष प्रमाण मानिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

      १२.   प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३८ बमोजिमको योग्यता पुगेको पीडित दफा १० र दफा ३८ अन्तर्गतको साक्षी हो । दफा ३८ को साक्षी हुन् नसक्ने र अयोग्यता भित्र पीडित पर्दैन । यस्तो साक्षीलाई पुनरावेदकले अदालतसमक्ष गरेको वयानको स.ज. ५ मा अंश पाउने लोभले गर्दा पीडितले आफूउपर झुट्ठा पोल गरेको हुन पर्छ भनी वयान गरेको देखिन्छ । पीडितले झुट्ठा पोल गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिदैन । नावालक पीडित झुट्ठा पोल गर्ने उमेरको पनि देखिदैन । झुट्ठा पोल गर्नुपर्ने कारण केही थियो भने सो कारण पुनरावेदकले प्रमाणित गरी अदालतलाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्छ । पीडित कति अन्जान छ भन्ने कुरा निजको बकपत्रको जवाफबाट नै देखिन्छ । अदालत समक्ष बकपत्र गर्दाको निजको जवाफ हेर्दा निजलाई करणी भन्नेसम्म पनि थाहा नभएको भन्ने निजको स.ज. ११, १३, २७ र स.ज. ४० को जवाफबाट देखिन्छ । यस्तो नावालकको कसैसँग रिसईवि हुदैन । यस्तो नावालकले कसैलाई फसाउने वा कसैलाई बचाउने गर्दैनन् ।  तसर्थ पीडित प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(ख) अनुसार पीडित व्यक्ति भई दफा ३८ को योग्यता पुगेको साक्षी हुँदा निजको गवाही अर्थात् बकपत्रलाई प्रमाणमा लिन नपर्ने वा निजको भनाईको सत्यतामा प्रश्न गर्ने कुनै ठाउँ देखिदैन । निजको बकाई प्रत्यक्ष र वास्तविक प्रमाण (direct & original evidence) हो ।

      १३.   पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनको न १ मा पीडितलाई जवर्जस्ती करणी भएको नभएको यकीन भन्न नसकिने भन्ने उल्लेख भए पनि पीडितको बकपत्रको आधारमा पुनरावेदक उपरको अभियोग शंका रहित तवरबाट प्रमाणित भएको देखियो । सो सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतबाट जवर्जस्ती करणी मुद्दामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सको राय र पीडित स्वयंको गवाही महत्वपूर्ण प्रमाण हुन्छ जसलाई अदालतले प्रमाणमा नलिई इन्कार गर्न सक्दैन भनी सिद्धान्त स्थापित गरेको देखिन्छ ।

      Ranjit Hazarika v. State of Assam (1998) 8 SCC 635 को मुद्दामा देहाय बमोजिम भनिएको छ—

      To constitute the offence of rape penetration however slight is sufficient. The prosecutrix deposed about the performance of sexual intercourse by the appellant and her statement has remained un challenged in the cross examination. Neither the non rupture of the hymen nor the absence of injuries on her private parts there of belies. The testimony of the prosecutrix particularly when we find that in the cross examination of the prosecutrix nothing has been brought out to doubt her verasity or to suggest as to why she would falsely implicate the appellant and put her own reputation at stake. The opinion of the Doctor that no rape appears to have been committed was based only on the absence of rupture of the hymen and injuries on the private parts of the prosecutrix. The opinion can not throw out an otherwise cogent and trustworthy evidence of the prosecutrix. Besides the opinion of the Doctor appears to be based on no reason.

      त्यसैगरी State of Punjab v. Gurmit Singh (1996) 2 Scc 384 को मुद्दामा देहाय बमोजिम भनिएको छ—

      The court should find no difficulty to act on the testimony of a victim of sexual assault alone to convict an accused where her testimony inspires confidence and is found to be reliable. The evidence of a victim of sexual assaults stands almost on par with the evidence of an injured witness to an extent is even more reliable. Just as a witness who has sustained some injury in the occurrence which is not found to be self inflicted is considered to be a good witness in the sense that he is least likely to shield the real culprit the evidence of a victim of a sexual offences entitled to great weight absence of corroboration notwithstanding.

      १४.   ठीक त्यस्तै प्रस्तुत मुद्दामा पनि डाक्डर जाँच प्रतिवेदनबाट पीडितको योनीको झिल्ली र Vulva च्यातिएको देखिए पनि जवर्जस्ती करणी भएको नभएको भन्न नसकिने भन्ने राय भए पनि पीडितको गवाहीको आधारमा पुनरावेदकले पीडित नावालकलाई निजको गरिवीको फाइदा उठाई पीडितलाई पटक पटक आशय करणी, अप्राकृतिक मैथुन तथा Pornography देखाई जवर्जस्ती करणी गरी कसूर गरेको भन्ने कुरा शंकारहित तवरबाट प्रमाणित भएको हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुन्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।

      १५.   अब सजायको सम्बन्धमा हेर्दा पुनरावेदक उपर जवर्जस्ती करणीको महलको       ३(२) नं बमोजिम सजाय र १० नं. बमोजिम पुनरावेदकको आधा अंश पीडितलाई दिलाई भराई पाऊँ भनी माग भएको देखियो । जिल्ला अदालतबाट सजायको हकमा जवर्जस्ती करणीको महलको ३(२) अनुसार हदैसम्म १० वर्ष कैद सजाय गरेकोमा पुनरावेदन अदालतले १० वर्ष कैद सजायलाई घटाई ७ वर्ष मात्र कैद सजाय गरी १० नं. बमोजिम आधा अंशको हकमा पीडितको दरखास्त पर्न आएमा आधा अंश भराई दिने ठहर भएको देखिन्छ ।

      १६.    पुनरावेदन अदालतले सजाय घटाएको हकमा वादीको पुनरावेदन पर्न आएको देखिएन ।  सजाय बढाउने कुरामा वादीले नै चुप लागि चित्त बुझाई बसेको अवस्थामा सजायको मात्रा अर्थात् Quantum of punishment मा विचार गर्न नपरे पनि प्रस्तुत मुद्दा child abuse र Pedophile  को घटना भएको मुद्दा हुँदा पुनरावेदन अदालतले सजायका सम्बन्धमा सजाय घटाई गल्ती गरेको देखियो । 

      १७.   मिसिल हेर्दा पुनरावेदक एक बलत्कारी मात्र नभई child abuse पनि देखिन्छ । संभवतः आफ्नो नियन्त्रणमा राखिएकी एक नावालक महिलाको Pedophile बाट वारम्वार यौन शोषण भएको अदालतको जानकारीमा आएको संभवत यो पहिलो मुद्दा होला । यस मुद्दामा पीडितउपर आशय करणी, जवर्जस्ती करणी र अप्राकृतिक मैथुन समेतको अपराध वारम्वार भएको प्रमाणित भएको छ । यस अपराधलाई custodial rape भने पनि हुन्छ । यस्तो अपराधमा पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतले गरेको कैद सजायमा हस्तक्षेप गर्न हुदैन थियो ।

      १८.   पुनरावेदन अदालतले अभियोजनको गल्ती पीडितउपर भएको अपराध तथा जवर्जस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधलाई ध्यानै नदिई बडो उदार बनी जिल्ला अदालतले ठेकेको कैद सजायमा हस्तक्षेप गरी किन कैद घटाउन परेको हो कुनै आधार र कारण नदिई कैद वर्ष ७ हुन्छ भनी स्वेच्छाचारी ढंङ्गले कैदको सजाय घटाएको देखियो । कैद सजाय घटाउने पुनरावेदन अदालतको सो फैसला स्वेच्छाचारी मान्नु पर्छ । पुनरावेदन अदालत जस्तो उच्च तहको अदालतलाई एक नावालक sexually exploit भएको यस्तो जघन्य अपराधमा जिल्ला अदालतले Trial को सबै चरण हेरी ठेकेको कैद हुकुमी शासन प्रणाली ढाँचामा स्वेच्छाचारी ढंगले कुनै आधार र कारण नदिई सजाय घटाउने अधिकार हुदैन । यो कुरा हाम्रो पुनरावेदन अदालतले बुझ्नु पर्छ । पुनरावेदन अदालतको सो फैसलाबाट सो फैसला गर्ने पुनरावेदन अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू sentencing policy सम्बन्धमा अनविज्ञ पो रहेछन कि भन्नु पर्ने देखिन्छ । विधायिकाले ७–१० वर्षसम्म कैद सजाय हुन् सक्ने गरी न्यूनत्तम ७ वर्ष र अधिकतम १० वर्ष कैद सजाय गर्न सक्ने गरी न्यायाधीशलाई तजविजी अधिकार दिएको हो । अपराधको गाम्भीर्यता पीडितलाई पुगेको हानी, अपराधको पटक, पीडितको अवस्था अभियुक्तको अपराधको चरम सीमा, मात्रा, अपराध गरेको तरिका आदिलाई विचार गरेर सजाय तोक्न विधायिकाले न्यूनत्तम ७ वर्ष र अधिकतम १० वर्षको तजविजी सजायको व्यवस्था गरको हो । तर पुनरावेदन अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूबाट यसतर्फ ध्यान दिएको देखिएन ।

      १९.    आर्थिक अवस्था, गरिवी, अशिक्षा, अनभिज्ञता र बाध्यताको कारण पीडित नावालक कलिलै उमेरमै पुनरावेदकको घरमा घरेलु नोकर बस्न पुगेको देखिन्छ । पुनरावेदकले पीडितको आर्थिक कमजोरी, गरिवी र नाबालकपनको नाजायज फाइदा उठाएर पटक पटक जवर्जस्ती करणी, अप्राकृतिक मैथुन आशय करणी जस्तो गम्भीर अपराध गरेको निर्विवाद रुपमा प्रमाणित भएको child abuse र Pedophile जस्तो घृणित र गम्भीर अपराधमा जिल्ला अदालतले ठेकेको उचित कैद सजायलाई घटाउने पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसलामा तजविजी अधिकारको सही रुपले प्रयोग गरिएको देखिएन । पुनरावेदन अदालतले सजाय तोक्दा तजविजी अधिकारको दुरुपयोग गरेको देखियो । सजाय तोक्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा Halsbury's Law of England को खण्ड ४८३ मा उल्लेख भएको पाईन्छ । जस अनुसार सजाय तोक्दा —

 

a.   Its nature and circumstances in which it was committed.

b.   The degree of deliberation shown by the offender.

c.     The fact that the crime was a highly organized one in which a number of offenders took part.

d.      The provocation which the offender has received if the crime is one of violence.

e.      The antecedents of the offender up to the time of sentences his age and character, the fact that he is danger to the public and whether such danger is due to mental disturbance or immaturity and may decrease or disappear.

f.     Particular circumstances such as the   prevalence of a particular offence.

g.      The abuse of a position in a public service.

 

      त्यसैगरी १७८० को R.V. Stratton को मुद्दामा वेलायतका High Court ले अपराधको मात्रा र अनुपातमा सजाय तोक्नु पर्छ भनी देहाय बमोजिम भनेको छ—

      The fundamental rule of criminal judicature is that the measure of punishment should be in proportion to the malignity appearing in the intention of the offender.

      त्यसैगरी सन १९०८ को R.V. Spencer को मुद्दामा वेलायतको उच्च अदालतले । A first hand offender may commit so henious an offence that a severe sentence is properly imposed. भन्ने व्याख्या गरेको पाईन्छ ।

      २०.   महिला विरुद्ध हुने जवर्जस्ती करणीको अपराध यस्तो गम्भीर अपराध हो कि आफूलाई जवर्जस्ती करणी गर्नेलाई पीडितले वारदात भएको १ घण्टा भित्र मारेमा पनि खतवात लाग्दैन । महिलाहरूको inviolable शरीरको सम्मानको लागि विधायिकाले यस्तो अधिकार महिलाहरूलाई प्रदान गरेको हो । जवर्जस्ती करणीको अपराध महिला विरुद्धका अपराध मात्र नभई मानवताकै विरुद्धको अपराध मान्नु पर्दछ । यस्तो गम्भीर अपराधमा जिल्ला अदालतले ठेकेको कैदमा हस्तक्षेप गरी कुनै आधार कारण नदिई सजाय घटाउने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई गम्भीरताका साथ लिई अब भविष्यमा सबै पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूले सजाय गर्दा अपराधको गाम्भीर्यता र अपराधबाट पीडितलाई पर्न गएको क्षति पीडालाई बुझी अपराध माफिकको सजाय तोक्नू ।

      २१.   राज्यको inaction को कारणले गर्दा पनि यस मुद्दाबाट पीडितको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले दिएको विभिन्न अधिकार समेतको हनन् भएको देखिनुका साथै पीडित जस्तै अन्य बालबालिकाहरू पनि Vulnerable अवस्थामा रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ । पीडित वाल्यकालमा नै पुनरावेदकको घरमा भाडा माझ्ने, कपडा धुने, घर सफा गर्ने काममा घरेलु नोकरको काममा काम गर्न बसेको देखिन्छ । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा ९ ले पीडितलाई नावालक मानेको छ  र नावालकलाई बाबु आमाबाट अलग गर्न नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने राज्यको कर्तव्य मानेको छ ।  बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ९ यस प्रकार छ—

      बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि निजलाई बाबु आमाबाट अलग राख्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा सम्बन्धित कानून र कार्यविधि अनुसार सक्षम अधिकारीहरूले न्यायिक पुनरावलोकन हुने गरी निर्धारण गर्नमा बाहेक कुनै पनि बालबालिकालाई निजको बाबु आमाको इच्छा विरुद्ध अलग नगरिने कुरा पक्षराष्ट्रहरूले सुनिश्चित गर्ने छन ।  यस्तो निर्धारण कुनै खास अवस्था जस्तै कुनै बालबालिका आफ्ना बाबु आमाबाट उपेक्षित र दुर्व्यवहारको शिकार भएमा वा बाबु आमा अलग्गै बसोबास गरिरहेको र बालबालिकाको बासस्थानको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने भएमा आवश्यक हुन् सक्नेछ ।

      धारा १६ ले प्रत्येक नावालकलाई गोपनीयताको अधिकार र मान मर्यादा हनन् विरुद्धको हक अधिकार दिएको छ । धारा १६ यस प्रकार छ —

 

(१)   कुनै पनि बालबालिकाको गोपनीयता, परिवार, घर वा लेखापढीमा स्वेच्छाचारी वा गैरकानूनी हस्तक्षेप भोग्न लगाइने छैन, न त उनीहरको प्रतिष्ठा तथा ख्यातिमा गैरकानूनी रुपमा आक्रमण नै भोग्न लगाइनेछ ।

(२)   बालबालिकालाई यस्तो हस्तक्षेप वा आक्रमणको विरुद्ध कानूनी संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ ।

 

      धारा १९ ले नावालकलाई कुनै प्रकारको शोषण वा abuse वा sexual exploitation हुन् नहुने गरी राज्यले appropriate legislative measures अपनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा १९ यस प्रकार छ—

 

(१)   बाबु आमा, कानूनी संरक्षक वा अन्य बालबालिकाको हेरचाह गर्ने व्यक्तिको हेरचाहमा रहेका अवस्थामा बालबालिकालाई सबै किसिमको कुनै शारीरिक वा मानसिक हिंसा, क्षति वा दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा उपेक्षित व्यवहार, दुर्व्यवहार वा शोषण, यौन दुव्यर्वहार समेतबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले सबै समुचित कानूनी, प्रशासनिक, सामाजिक वा शैक्षिक उपायहरू अपनाउने छन् ।

(२)   यस्ता संरक्षणात्मक उपायहरूमा उचित भएअनुसार बालबालिकालाई तथा बालबालिकाहरको हेरचाह गर्ने व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउनको लागि सामाजिक तथा माथि उल्लिखित दुर्व्यवहारका घटनाको रोकथाम, पहिचान, जाहेरी, प्रेषण, अनुशासन, व्यवहार वा अनुगमनका लागि समेत र उपयुक्त भएको अवस्थामा न्यायिक संलग्नताका लागि प्रभावकारी कार्यविधिहरू समेत समावेश हुनेछन् । 

 

      धारा २४(३) ले प्रत्येक नावालकको स्वास्थ्य हानिकारक हुने प्रथा abolish गर्न राज्यले उचित कदम अपनाउन पर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा २४(३) यस प्रकार छ—

      पक्ष राष्ट्रहरूले बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई हानी पुर्‍याउने खालका परम्परागत व्यवहारको उन्मूलन गने उद्देश्यले सम्पूर्ण प्रभावकारी र समुचित उपायहरू अपनाउनेछन ।

      धारा ३२ ले नावालकको पढाई लगायत मानसिक, शारीरिक, नैतिक आदि विकासमा बाधक हुने काम रोकथामका लागि appropriate legislative measures राज्यले अपनाउन पर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ३२ यस प्रकार छ —

 

(१)   आर्थिक शोषणबाट र जोखिमपूर्ण हुने वा आफ्नो शिक्षामा दखल पुर्‍याउने वा आफ्नो स्वास्थ्य वा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक र सामाजिक विकासमा हानिकारक हुन् सक्ने कुनै कार्यबाट संरक्षण पाउने बालबालिकाको अधिकारलाई पक्ष राष्ट्रहरू स्वीकार गर्ने छन ।

(२)   पक्ष राष्ट्रहरूले यस धाराको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक, सामाजिक र शैक्षिक उपायहरू अपनाउनेछन् । यस प्रयोजनको लागि तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूका सम्बन्धित प्रावधानहरूलाई ध्यानमा राख्दै पक्षराष्ट्रहरूले खासगरी देहायका कार्यहरू गर्नेछन्—

(क)  रोजगारीमा प्रवेश गर्न न्युनत्तम उमेर वा न्यूनत्तम उमेरहरूको हद तोक्ने व्यवस्था गर्ने,

(ख)  रोजगारीको समय र अवस्थाहरुको समुचित नियमहरूको व्यवस्था गर्ने,

(ग)  यस धाराको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न उपयुक्त दण्ड वा अन्य बन्देजहरूको व्यवस्था गर्ने ।

      संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रकाशित world report on violence against children को पृष्ठ २६८ मा बालबालिका उपर घरमा हुने sexual violence को नियन्त्रणकालागि पक्षराष्ट्रहरूले प्रभावकारी कानून बनाउने सम्बन्धमा यसरी सिफारिश गरिएको छ—

 

1.         Violence against working children should be condemned. Governments should ensure that the reality that child workers in many settings, both under and above the minimum legal age of employment, routinly suffer violence in the workplace is brought to public attention and systematically condemned in law and in practice.

2.         Relevant international legal instruments should be ratified and applied. Governments should harmonise national legislation concerning child labour with international standards, notably ILO convention Nos 138 and 182 and the convention on the Rights of the Child. Legislation should specify enforcement mechanisms and impose penalties that act as an incentive to eliminate 'worst forms' of child labour as a first priority.

 

      २२.   नेपालले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको कारण उक्त महासन्धि नेपाल कानून सरह लागु हुन्छ । नेपाल उक्त महासन्धिको पक्ष भएको कारण पीडित लगायतका नेपाली बालबालिकाको उक्त महासन्धिले व्यवस्था गरिएको हक हनन् हुन् सक्दैन । महासन्धिले गरेको व्यवस्थाहरू अक्षरसः लागू गर्न राज्यले उचित कानूनी प्रशासनिक लगायत जे जस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो गर्नु पर्छ ।

      २३.   प्रस्तुत मुद्दासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिका विभिन्न प्रावधानहरू माथि उल्लेख गरियो । महासन्धिका माथि उल्लिखित धाराहरूमा नावालकलाई हुने दुर्व्यवहार शोषण यातना sexual abuse आदिबाट बचाउन राज्यले उचित कानूनी व्यवस्था गर्न पर्ने भन्न प्रष्ट उल्लेख छ । त्यसैगरि धारा ३२ अनुसार नावालकको शिक्षा आर्जन गर्न र शारीरिक मानसिक नैतिक र सामाजिक विकासमा नै बाधा हुने गरी काममा लगाउन प्रतिवन्ध लगाउन उचित कानूनी प्रशासनिक आदि व्यवस्था गर्ने राज्यको दायित्व हुने भन्ने उल्लेख छ । सो प्रयोजनको लागि बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८, बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ बनेको देखिन्छ । यो मुद्दाका पीडित जस्ती Girl Child जसलाई बाबु आमाको आर्थिक कमजोरी, गरिवी, शिक्षाको कमि, रीति, खराव परम्परा आदि कतिपय कारणले गर्दा घरेलु नोकरको रुपमा बाबु आमाले नै लगि राखि दिने गर्दछन । वालश्रम निषेध र नियन्त्रण गर्ने ऐनले यसरी Girl Child लाईबाबु आमासँग छुटाई अरुको घरमा घरेलु नोकरको रुपमा काममा लगाउन प्रतिवन्ध लगाउदैन र घरेलु नोकर भएको कारण नै पीडित जस्ता Girl Child हरू बाबु आमाको प्यार र लालनपालनमा शिक्षा आर्जन गर्नुको सट्टा Pedophile को शिकार बन्न पुग्दछन् । यो मुद्दा यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । सो सम्बन्धमा Girl Child लाई कमलरी प्रथा लगायतका कुरीतिबाट बचाई शोषणमुक्त गर्न घरेलु नोकर सम्बन्धी कानून बनाउनु भनी यस अदालतबाट २०५१ सालको रिट नं ३२१५ निवेदक F.N.C. का सचिव सोमप्रसाद विरुद्ध नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समेत भएको परमादेश समेतको मुद्दामा मिति २०६३।५।२५।१ मा (नेकाप २०६३, अङ्क ५, पृष्ठ ६३१) मा यस अदालतबाट आदेश जारी भएको थियो । तर त्यस सम्बन्धमा हालसम्म कुनै कारवाही भएको देखिदैन ।

      २४.   अतः पीडित जस्ता नावालक girl child हरूलाई आर्थिक लगायत यौन शोषणबाट मुक्त  राख्न बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनुसार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको कारण नेपालले माथि उल्लिखित विभिन्न धाराहरूको प्रयोजनको लागि appropriate legislative measures अर्थात् आवश्यक कानून बनाउन पर्नेमा कानून बनाएको देखिएन र भएको कानून अपुरो देखियो । जसको कारण पीडित जस्ता girl child को हक हनन् हुन् गयो । अतः नेपाल सरकारले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको आफ्नो प्रतिवद्धता (commitment) पूरा र पालना गर्न बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको माथि उल्लिखित धाराहरूको प्रयोजनका लागि र अन्य धाराहरूको लागि कानून बनाउन पर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउनू ।

      २५.   पीडितउपर जवर्जस्ती करणीको मात्र अपराध भएको नभई करणी सम्बन्धी तीन विभिन्न अपराध भएको प्रमाणित भएको देखिन्छ ।  पीडितउपर Pornographic चित्र देखाई आशय करणीको महलको १ नं. को अपराध, जवर्जस्ती करणीको महलको १ नं. को अपराध, जवर्जस्ती करणीकै ९क नं. अनुसारको अप्राकृतिक मुख मैथुन (Oral Sex) समेतको अपराध भएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट स्पष्ट देखिन्छ । यी तीन छुट्टाछुट्टै अपराध हुन् । जवर्जस्ती करणीको ९क नं. को मुख मैथुन (Oral Sex) को अपराधमा ३ नं. बमोजिम हुने सजायमा १ वर्ष थपी कैद सजाय हुने र पीडितलाई मनासिवमाफिक क्षतिपूर्ति समेत भराई दिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । पुनरावेदकउपर विभिन्न Count मा अभियोजन गरी सजाय माग गर्नुपर्नेमा केवल जवर्जस्ती करणीको एक Count को मात्र मुद्दा चलाई Pedophile र child abuse को यत्रो जघन्य अपराधमा सरकारी वकीलबाट ठूलो गल्ती भएको देखियो । वास्तवमा भन्ने हो भने गरिवी अज्ञानता अशिक्षाको कारण पुनरावेदकको घरमा नावालक अवस्थामा नै घरेलु नोकरको रुपमा रही Pedophile बाट आर्थिक एवं sexual exploitation हुन् पुगेकी नावालकको जवर्जस्ती करणीको महलको ९ क नं.बमोजिम पनि न्याय पाउने हकमा सरकारी वकीलको गल्तीको कारण २ Count को अपराधमा पीडितको लागि impunity को अवस्था सिर्जना हुन् गयो । तसर्थ अब यस्तो नहुन (आवश्यक परे सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचीमा समेत समावेश गर्न) यो फैसलाको एक प्रति सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार महान्यायिधवक्तालाई पठाई आइन्दा यस्तो नहुन ध्यानाकर्षण गर्ने ।

      २६.   जिल्ला अदालतको फैसलामा जवर्जस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम पीडितको दरखास्त पर्न आए कानूनबमोजिम रीत पुर्‍याई प्रतिवादीको आधा अंश दिलाई भराई दिने भनी तपसिल खण्डमा उल्लेख गरेको देखियो । जिल्ला अदालतले अंशवण्डाको महलको १० नं. अन्तर्गत कसूरदारको अंशबाट पीडितलाई आधा अंश भराउने व्यवस्था र अंशवण्डाको महलबमोजिम अंशियारले अंश पाउने ठहर भए पछि दण्ड सजायको ४६ नं. को व्यवस्थाको फरक नै छुट्याउन सकेका देखिएन । अंशवण्डाको महलको १० नं. अन्तर्गत आधा अंश पाउने व्यक्ति अपराधबाट पीडित व्यक्ति हो । जवर्जस्ती करणीको अपराधबाट पीडित भएका कारण पीडितलाई पारीवारिक, मानवीय, मनोवैज्ञानिक शारीरिक चारित्रिक, पेशागत, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक लगायत जीवनका विभिन्न पक्षमा परेको दूरगामी असरलाई ध्यानमा राखी क्षतिपूर्ति स्वरुप प्राप्त हुने सम्पत्ति हो । यस्तोमा पीडितलाई दण्ड सजायको महलको व्यवस्था लागू हुदैन । पीडितले दण्ड सजायको ४६ नं बमोजिम भराई पाउन निवेदन नै गर्न पर्दैन । अदालत आफैले फैसलाको जानकारी पीडितलाई गराई अदालत आफैले फैसला कार्यान्वयन गरी आधा अंश दिलाई दिनु पर्छ । पीडित प्रतिवादी अभियुक्तको परिवारको सदस्य नभएको कारण कसरी पीडितले अभियुक्त प्रतिवादीको सम्पत्ति देखाई दिन सक्छ ? नावालक पीडितले अदालतमा कसरी गई फैसला कार्यान्वयन गराउन सक्छ  ? संविधानको धारा १३(३)को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश र धारा २० ले महिलालाई दिएको हकको व्यवस्था महिला भेदभाव विरुद्धको महासन्धि र बालबालिका सम्बन्धी महासन्धिको व्यवस्थालाई साकार पार्न र जवर्जस्ती करणी महलको १० नं को मर्म, भावना र व्यवस्था बुझी पीडितलाई अदालतले बोलाई यस अदालतबाट पुनरावेदक राकेस कुमार सिंह विरुद्ध नेपाल सरकार भएको जवर्जस्ती करणी मुद्दा (नेकाप २०६४ अंङ्क १ पृ.८६) मा भएको जवर्जस्ती करणी महलको १० नं को व्याख्या अनुसार मकवानपुर जिल्ला अदालतले प्रतिवादीको आधा अंश पीडित नावालकलाई दिलाई फैसला कार्यान्वयन गरी यस अदालतलाई जानकारी गराउनु भनी रजिष्ट्रारले लेखी पठाउनू ।

      २७.   जवर्जस्ती करणी मुद्दा महिला पीडित एवम् अपराधका शिकार हुने मुद्दा हो । कतिपय जवर्जस्ती करणी मुद्दा अदालतली करवाईमा expose हुने भन्ने कारणले गर्दा प्रहरीमा जाहेरी नै नपरी  unreported हुन्छ । जवर्जस्ती करणी हाम्रो समाजमा यस्तो अपराध हो, जसमा पीडित आफैले सक्रिय भई अपराधको बारेमा प्रहरी समक्ष जाहेरी दरखास्त दिई कारवाही अगाडि बढाउनुको सट्टा आफै झन बढी expose हुने हो कि भनी लुकाउने प्रवत्ति व्याप्त छ । जवकि यस्तो हुन् नहुने हो । जवर्जस्ती करणीको अपराध पीडितले नै लुकाउने गर्दछन भन्ने सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघद्धारा प्रकाशित World report on violence against children को पृष्ठ ५५ मा यसरी उल्लेख गरिएको पाईन्छ —

      Most children do not report the sexual violence they experience at home because they are afraid of what will happen to them and their families, that their families will be ashamed or reject them, or that they will not be believed. Adults may also fail to report such abuse. In communities and families with rigid norms about masculinity, femininity and family honor, boys who disclose sexual violence may be viewed as weak and unmanly, and girls who disclose sexual violence risk being blamed and frequently beaten and killed. Both boys and girls are vulnerable to sexual violence, but comparison of international studies reveals that rates of sexual violence against girls are generally higher than those against boys.

      २८.   हाम्रो समाजमा कतिपय कारणहरूले गर्दा पीडित महिलाले जवर्जस्ती करणीको अपराधलाई लुकाउने गर्दछन र अदालती कारवाहीमा खासगरी पीडितको वयान हुँदा र अदालतमा पीडितको बकपत्र हुँदा करणीसम्बन्धी विभिन्न संवेदनशील प्रश्नहरू हुने गर्दछन । उदाहरण यही मुद्दाको पीडितको अदालतमा भएको बकपत्रलाई लिन सकिन्छ । पीडितको बकपत्र हेर्दा कतिपय प्रश्नहरू डाक्टरलाई सोध्नु पर्ने प्रश्न पनि पीडितलाई सोधिएको देखियो । जस्तै पीडितलाई पुनरावेदकको लिङ्गको आकार र erection को बारेमा सोधिएको देखिन्छ ।  यस्ता प्रश्न पीडितसँग असान्दर्भिक मात्र होइन पीडित नावालकको सट्टा उमेर पुगेको वयस्क भए खुल्ला इजलासमा जवाफ नै दिन सक्दैनन् । यस्ता प्रश्नहरू गर्दा अदालतले पनि आपत्ति गरेको देखिएन । बकपत्रमा नावालक पीडितउपर अति संवेदनशील प्रश्नहरू सोधिएका छन । यी पीडित नावालक पनि हो र महिला पनि हो । यस्तो अपराधको मुद्दाको कारवाही बन्द इजलासमा हुनु पर्ने हो । नेपालमा कानून सरह लागु हुने ICCPR को धारा १४माः

 

(१)   “सबै व्यक्तिहरू अदालत तथा न्यायधिकरणको अगाडि समान हुने छन् । आफू विरुद्धको कुनै फौजदारी अभियोग निर्धारण गर्दा वा कुनै कानूनी मुद्दामा निजको अधिकार तथा कर्तव्यहरूको निर्धारण गर्दा प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनद्धारा स्थापित सक्षम, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायाधिकरणबाट समाजमा नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था वा राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले वा पक्षहरूको व्यक्तिगत जीवनको हितमा त्यस्तो गर्नुपर्ने भएमा वा विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक गर्दा न्यायको हितमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने कुरा अदालतलाई लागेको अवस्थामा अत्यावश्यक भएको हदसम्म सम्पूर्ण सुनवाई वा त्यसको कुनै अंशबाट पत्रकार (प्रेस) तथा जनतालाई पृथक राख्न सकिनेछ । तर तरुणहरूको हितको रक्षा गर्न अन्यथा गर्नुपर्ने भएको वा कारवाहीहरू वैवाहिक विवाद वा बालबालिकाको संरक्षकत्वसँग सम्बन्धित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै फौजदारी मुद्दामा वा कानूनी मुद्दामा गरिएका फैसलाहरू सार्वजनिक गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । जिल्ला अदालत नियमावलीले पनि यस्ता मुद्दाहरूमा सम्पूर्ण करवाई बन्द इजलासमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

      २९.   जवर्जस्ती करणी जस्तो प्रस्तुत संवेदनशील मुद्दा पनि अदालती कारवाही र सुनवाई बन्द इजलासमा भएको देखिएन । अतः महिला पीडित हुने जवर्जस्ती करणी मुद्दा जस्तो संवेदनशील मुद्दामा अब आइन्दा जिल्ला अदालतमा मुद्दाको सम्पूर्ण कारवाही मुद्दाका पक्ष, सम्बन्धित कानून व्यवसायी, साक्षी, पीडितको साथी र नाताका सम्बन्धित व्यक्ति, सरकारी वकील र अदालतको पनि सम्बन्धित कर्मचारीलाई मात्र प्रवेश गर्न दिर्ई वन्द इजलासमा गर्ने गर्नु भनी रजिष्ट्रारले सवै जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू ।

      ३०.   प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ता, महान्याधिवक्ताको कार्यालय र यस अदालतको अनुगमन  तथा निरीक्षण महाशाखा समेतलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।    

न्या.गौरी ढकाल                            

 

इति सम्वत् २०६५ साल कात्तिक ६ गते रोज ४ शुभम्

इजलास अधिकृत राजेन्द्रकुमार आचार्य