निर्णय नं. ८७६३ - उत्प्रेषण

ने.का.प. २०६९,            अङ्क १

निर्णय नं. ८७६३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

संवत् २०६५ सालको रिट नं.– ०२४३

आदेश मितिः २०६८।१२।१३।

 

विषयः– उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः का.जि.,का.म.न.पा.वडा नं. ६ दुसादस्थित श्रीरुप हाइड्रोपावर प्रा.लि.का तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ.का सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङ

विरुद्ध

प्रत्यथीः जलस्रोत मन्त्रालय समेत

 

§  विलम्बको सिद्धान्त हदम्याद जस्तो कठोर प्रकृतिको सीमाङ्कनको सिद्धान्त होइन, यसमा दिन गन्ती गरी समयसीमा निर्धारण गरिने हुँदैन । आफ्नो हक अधिकारको खोजी गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य नै हो । यसरी हक अधिकारको खोजी गर्ने क्रममा अनुचित विलम्ब गरिएको छैन भने केवल विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा मात्र यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगमा बन्देज लगाउन नमिल्ने ।

§  मुद्दाको प्रकृति, पक्षको आचरण, निर्णयको प्रकृति र तेस्रो पक्षको हकको सिर्जना भए नभएको स्थिति जस्ता कुराहरुलाई समेत मध्यनजर गरी विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । विवाद भएको विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको हक सिर्जित भइसकेको अवस्थामा भने सो विषयमा परेको रिटको समयावधि विचारणीय हुन्छ । तेस्रो पक्षको हक सिर्जित भएको अवस्थामा समयमै निवेदन नआई अनावश्यक विलम्ब गरेको अवस्थामा भने बिलम्बको सिद्धान्त आकृष्ट हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  अनुमति माग्दाको अवस्थामा नै द्वन्दको अवस्था देशमा रहेको थियो । त्यस अवस्थाको जानकारी निवेदकलाई भएको थिएन भन्न मिल्दैन । यसरी द्वन्दको अवस्था देशमा छ भनी निवेदकलाई थाहा जानकारी भई करार भएको र काम गरिएको तथा म्याद थपको लागि प्रयास भएको देखिन्छ । अब काम हुन नसकेपछि त्यस अवस्थालाई देखाई बहाना गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री पूर्णमान शाक्य एवं श्री उत्तमराज पाठक

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता शरद गौतम

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  विद्युत ऐन, २०४९ कोे दफा ५(१), (३), २९, ३२ वा ३३, ३९(८)(२)

 

आदेश

न्या.वैद्यनाथ उपाध्यायः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७ (२) बमोजिम परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार रहेको छ :–

रिट निवेदक श्रीरुप हाइड्रोपावर प्रा.लि. ले गोरखा जिल्ला, देउराली गा.बि.स.वडा नं.८ मा पर्ने दरौदी खोलामा पहिचान गरेको ५ मेघावाट क्षमताको दरौदी साना जल विद्युत आयोजनाको लागि विद्युत विकास विभागबाट उत्पादन सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्र्राप्त गरेको थियो । अनुमतिपत्र प्राप्त भइसकेपछि विधिवत् रुपमा विद्युत उत्पादनका लागि अध्ययन कार्य गरी सोको प्रतिवेदन समेत विपक्षी विभागमा पटक–पटक पेश गरिएको थियो । सो अनुमतिपत्रको म्याद मिति २०६०।१।२१ देखि २०६२।५।२० सम्म मात्र भएकोले म्याद समाप्त हुनुभन्दा अघि नै म्याद थप गरिपाउन मिति २०६२।५।१७ मा निवेदन दर्ता गराई सोको लाग्ने राजस्वसमेत तिरी सकेकोमा विपक्षी विभागले विभिन्न बहाना बनाई निवेदनउपर कारवाही नगरेतापनि सम्भाव्यता अध्ययन चाहिं गरी राख्न मौखिक रुपमा जानकारी गराएको थियो । उक्त निवेदन दिएको करिव २ बर्षपछि पहिले तिरिएको राजस्वले म्याद नथपिने हुँदा रु.५०,०००। धरौटी राखी निवेदन दिनु भनी विपक्षी विभागले मौखिक जानकारी गराएकाले सोहीअनुसार मिति २०६४।८।११ मा रु.५०,०००। धरौटी राखी म्याद थपको लागि निवेदन दिएका थियौं । विपक्षी विभागले शुरुको निवेदनउपर समयमा नै निर्णय नगरी एक कामको लागि भनी एकपटक राजस्व असूली पुनः सोही कामको लागि थप धरौटी जम्मा गर्न लगाई दोहोरो मारमा पारी मिति २०६५।२।५ मा म्याद नथप्ने निर्णय गरेको हुँदा अन्यायमा परी प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

विद्युत विकास विभागले विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार सामान्यतः ५ बर्षको लागि विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था छ । विद्युत ऐनमा एकपटक विद्युत उत्पादन सर्भेक्षण अनुमतिपत्र दिएपछि म्याद नथपिएको समयलाई पनि गणना गरिनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छैन । अनुमतिपत्रको म्याद नसकिदै प्रा.लि.का तर्फबाट म्याद थपको लागि निवेदन दिंदा राज्यको जिम्मेवार निकायबाट समयमै म्याद नथपी मिति २०६५।२।५ मा मात्र म्याद नथप्ने निर्णय भएको छ । म्याद नथप्ने निर्णय गर्दा आयोजनाको प्रगति न्यून रहेको भन्ने कुरालाई आधार बनाइएको छ । यस आयोजनाले गरेको प्रगति प्रतिवेदन तथा विपक्षी विभागले माग गरेका रिपोर्टहरु समय समयमा बुझाउँदै आइएको थियो । सो अनुसार यस प्रा.लि.बाट कुनै गल्ती कमजोरी भएको भए सुधार गर्न मौका दिनुपर्नेमा सो बमोजिम केही नगरी केवल आयोजनाको प्रगति न्यून रहेको भन्ने कुरालाई मात्र आधार मानी म्याद नथप्ने भनी जलश्रोत मन्त्रालयबाट मिति २०६५।२।५ मा भएको निर्णयले निवेदकको संवैधानिक एवं मौलिक हक अपहरित हुने भएको हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद सूचना पठाउनु । साथै निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिंदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।७।२५ को आदेश ।

रिट निवेदकले १ बर्ष ६ महिनाको लागि विद्युत उत्पादन सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको हो । निवेदकले पेश गरेको आयोजनाको विकास गर्ने कार्यमा १ बर्ष ६ महिनाको प्रगति न्यून रहेको, अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरु पूरा नगरेको, विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५(१) अनुसार विद्युतको सर्भेक्षणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५ बर्षसम्मको हुने भन्ने उल्लेख भएको र निवेदक स्वयंले पेश गरेको आयोजनाको कार्यतालिकामा आयोजना सम्पन्न गर्न १ बर्ष ६ महिना लाग्ने उल्लेख गरेकोमा सर्भेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको मितिले ५ बर्ष पुग्न बाँकी समयभित्र अध्ययन कार्य पूरा हुनसक्ने कुनै विश्वसनीय आधार र कारण समेत नभए नरहेकोले अनुमतिपत्रको म्याद थप नगर्ने भनी मिति २०६५।२।५ मा निर्णय भएको हो । नेपाल सरकारबाट मिति २०६४।५।२४ मा विद्युत नियमावली, २०५० को अनुसूची ११ मा हेरफेर भई अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तूरमा समेत हेरफेर हुन गएकोले सोहीअनुसार विपक्षीबाट मिति २०६४।८।११ मा संशोधित थप दस्तुर लिइएको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । साथै अनुमतिपत्रको म्याद थप नहुने भनी भएको निर्णयलाई रिट निवेदकले स्वीकार गरी उक्त संशोधित धरौटी रकम फिर्ता पाउनका लागि निवेदन समेत दिइसकेको हुँदा प्रस्तुत यस्रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको जलश्रोत मन्त्रालय र विद्युत विकास विभागको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो ।

निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री पूर्णमान शाक्य एवं श्री उत्तमराज पाठकले रिट निवेदक प्रा.लि.ले अनुमतिपत्रको म्याद नसकिदै प्रा.लि. का तर्पmबाट म्याद थपका लागि निवेदन गरेकोमा सोउपर समयमै निर्णय नगरी करिव ३ बर्षपछि म्याद नथप्ने भनी निर्णय गरिएको अवस्था छ । त्यसमा पनि तत्कालीन अवस्थामा मुलुक द्वन्दमा फसिसकेको अवस्थामा आयोजनाले अपेक्षाकृत प्रगति हासिल गर्न नसकेको भएतापनि यो दोष आयोजनाको हुन सक्दैन । यसरी समयमै म्याद थपको लागि निवेदन दिंदा समेत निर्णय नगरेको अवस्थामा कसैले पनि जोखिम मोली काम गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । धरौट रहेको रु.५०,०००। रकम आयोजनाको वोर्डको निर्णयले फिर्ता लिएको न भै व्यक्तिगत रुपमा फिर्ता लिएको हो । सो धरौट फिर्ता माग गर्ने उपर प्रा.लि.ले कारवाही समेत चलाएको छ । तसर्थ निवेदन मागबमोजिम प्रा.लि. को म्याद नथप्ने गरी विपक्षीहरुबाट भएको मिति २०६५।२।५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी आयोजनाको म्याद थप गरी दिन परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीहरुका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री शरद गौतमले यी रिट निवेदकले विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिंदाका बखत सो आयोजनाको अवधि १ बर्ष ६ महिनाको रहने भनी स्वीकार गरेको, सो अवधि सकिन ३ दिन बाँकी हुँदा म्याद थपको लागि निवेदन दिएकामा त्यसको करिव ३ बर्षसम्म चुप लागी बसेको अवस्था छ । यदि निवेदकको निवेदनउपर समयमै कारवाही नभएको भए सोहीबखत उपचारको बाटो खोज्नु पर्नेमा सोअनुसार गरेको छैन । आफूले पालन गर्नुपर्ने करारीय दायित्व पालना नगरेको अवस्थामा आफ्नो हक अधिकारको सिर्जना हुनसक्ने हुँदैन । म्याद नथप्ने गरी मिति २०६५।२।५ मा भएको निर्णयउपर बिलम्ब गरी मिति २०६५।७।२४ मा मात्र अदालत प्रवेश गरेको अवस्था छ । विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३९ ले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानुपर्ने बैकल्पिक बाटो हुँदाहुँदै यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको मिलेको छैन । साथै म्याद नथप्ने गरी भएको निर्णयलाई स्वीकार गरी धरौटी रकम माग गरिसकेको अवस्था समेत हुँदा निवेदन माग बमोजिमको रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            उपर्युक्तबमोजिम विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस जिकीर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरोपण हुनुपर्ने देखियोः

 

१.     प्रस्तुत विवादमा वैकल्पिक उपचारको बाटो रहे नरहेको के हो ?

२.    विलम्बको सिद्धान्त लागू हुने हो, होइन ?

३.    निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी हुने हो होइन ?

 

२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३९ मा “दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले अनुमतिपत्र खारेज गरेकोमा वा दफा २९, ३२ वा ३३ बमोजिम दिएको क्षतिपूर्तिको रकममा वा दफा ३८ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले दिएको सजायको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले र्पैतीस दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो ऐनको दफा ८ मा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने व्यवस्था अन्तर्गत उपदफा (१) मा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले अवधि तोकी त्यस्तो काममा आवश्यक सुधार गर्न सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको, उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले आवश्यक सुधार नगरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको र उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोजिम अनुमति खारेज गर्नु अघि तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्न मनासिव मौका दिनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदक प्रा. लि.ले नियमविपरीतको काम गरेको भन्ने नभई निवेदकले पेश गरेको प्रतिवेदनहरु आयोजनाको कार्यतालिकामा आधारित नहुनुका साथै गुणात्मक र सन्तोषजनक नरहेको भन्ने सम्म देखिन्छ, जुन कुरा निवेदक स्वयंले पनि रिट निवेदनमा स्वीकार गरेकै अवस्था रहेको छ । यसरी विद्युत विकास ऐन र नियममा उल्लिखित कुराहरुको विपरीत काम गरेको अवस्थामा लागू हुने उक्त कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा सान्दर्भिक रहेको नदेखिंदा वैकल्पिक उपचारको बाटो छँदाछँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मिलेन भन्ने विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकीरसंग सहमत हुन सकिएन ।

३. अब प्रस्तुत विवादमा विलम्बको सिद्धान्त लाग्न सक्ने हो होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, विलम्बको सिद्धान्त हदम्याद जस्तो कठोर प्रकृतिको सीमाङ्कनको सिद्धान्त होइन, यसमा दिन गन्ती गरी समयसीमा निर्धारण गरिने हुँदैन । आफ्नो हक अधिकारको खोजी गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य नै हो । यसरी हक अधिकारको खोजी गर्ने क्रममा अनुचित विलम्ब गरिएको छैन भने केवल विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा मात्र यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगमा बन्देज लगाउन मिल्ने हुँदैन । त्यसो हुँदा मुद्दाको प्रकृति, पक्षको आचरण, निर्णयको प्रकृति र तेस्रो पक्षको हकको सिर्जना भए नभएको स्थिति जस्ता कुराहरुलाई समेत मध्यनजर गरी विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । विवाद भएको विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको हक सिर्जित भइसकेको अवस्थामा भने सो विषयमा परेको रिटको समयावधि विचारणीय हुन्छ । तेस्रो पक्षको हक सिर्जित भएको अवस्थामा समयमै निवेदन नआई अनावश्यक विलम्ब गरेको अवस्थामा भने विलम्बको सिद्धान्त आकृष्ट हुनसक्छ ।

४. प्रस्तुत विवादमा कुनै तेस्रो पक्षको हक वा अधिकार सिर्जित भएको पनि देखिँदैन । तेस्रो पक्षको हक सिर्जित भइसकेको अवस्था पनि नभएको हुँदा समेत अनुचित विलम्ब भएको अवस्था रहेन । तथापि, प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकले प्रा.लि. को म्याद मिति २०६२।५।२० मा सकिने भएकोले मिति २०६२।५।२१ देखि २०६५।४।२० सम्म थप गरि पाउन मिति २०६२।५।१७ मा विद्युत विकास विभागसमक्ष निवेदन गरेको देखिन्छ । “अनुमतिपत्रको म्याद थप नगरिएको” भनी जानकारी गराएको पत्रको प्रतिलिपि निवेदकले प्राप्त गरेपछि मिति २०६५।७।२४ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गराएको देखिँदा पक्षले मिति २०६५।७।६ को पत्रको विरुद्धमा रिट निवेदन आउन एक महिनाभित्रै केही दिन मात्र लगाएको हुँदा समयको दृष्टिबाट पनि अनुचित विलम्ब गरेको भन्ने अवस्था देखिन आएन ।

५. अब निवेदन माग बमोजिमको उत्प्रेषण समेतको रिट जारी हुने हो, होइन भन्ने तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा यी रिट निवेदक श्रीरुप हाइड्रोपावर प्रा.लि.ले गोरखा जिल्ला, देउराली गा.बि.स.स्थित दरौदी खोलामा पहिचान भएको ५,००० किलोवाट क्षमताको दरौदी खोला जल विद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि मिति २०६०।११।२१ देखि २०६२।५।२० सम्म जलश्रोत मन्त्रालयबाट विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । उक्त अनुमतिपत्र लिंदाका अवस्थामा रिट निवेदक प्रा.लि.ले विभिन्न शर्तहरु स्वीकार गरेको पाइन्छ । सो शर्तहरुमध्ये शर्त नं.७(ग) मा “त्यस संस्थाले मिति २०६०।११।८ मा दरखास्तसाथ पेश गरेको आयोजनासम्बन्धी Terms of Reference मा उल्लिखित कार्य क्षेत्र (Scope of work) बमोजिम तथा कार्यतालिका (Work Schedule) अनुसार अनुमतिपत्रको प्रकरण ६ मा उल्लिखित अवधिभित्र (१ बर्ष ६ महिनाभित्र) सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यक अध्ययन कार्यहरु पूरा गरी यस विभागमा उल्लेखनीय प्रगतिसहितका गुणात्मक प्रतिवेदन पेश गरेको अवस्थामा मात्र बाँकी रहेको अध्ययन कार्यहरु सम्पन्न गर्न विद्युत ऐन, २०४९ तथा विद्युत नियमावली, २०५० बमोजिम यस अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्न सकिने छ । अन्यथा अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुनेछ” भन्ने शर्तसमेत रहेको देखिन्छ । उक्त शर्तअनुसार यी रिट निवेदक प्रा.लि.ले १ बर्ष ६ महिनामा गरिसक्नु पर्ने काम गरिसकेको भनी रिट निवेदनमा कहिंकतै उल्लेख गरेको देखिएन । मुलुकमा द्वन्दको अवस्था रहेको कारणबाट अपेक्षा गरिएअनुरूप काम हुन नसकेको जिकीर निवेदकतर्फका विद्वानहरुले उठाउनु भएतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले अनुमति माग्दाको अवस्थामा नै द्वन्दको अवस्था देशमा रहेको थियो । त्यस अवस्थाको जानकारी निवेदकलाई भएको थिएन भन्न मिल्दैन । यसरी द्वन्दको अवस्था देशमा छ भनी निवेदकलाई थाहा जानकारी भई करार भएको र काम गरिएको तथा म्याद थपको लागि प्रयास भएको देखिन्छ । अब काम हुन नसकेपछि त्यस अवस्थालाई देखाई बहाना गर्न मिल्ने कुरा होइन । यसरी जुन अवस्था देखाई अन्यथा जिकीर लिइएको हो सो अवस्था पछि उत्पन्न भएको नभई तत्काल काम गर्दाको शुरुदेखि नै रहेको यस अवस्थामा निवेदकतर्फका विद्वानहरुको बहस जिकीरसंग सहमत हुन सकिएन ।

६. निवेदक प्रा.लि.का कार्यकारी निर्देशकले जलश्रोत मंत्रालयबाट विद्युत उत्पादन सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप नभएपछि सो को निमित्त राखिएको रु.५०,०००/– धरौटी फिर्ता पाऊँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त कार्यलाई व्यक्तिगत रुपमा निवेदन दिई रकम लिएको हो, कम्पनीको बोर्डको निर्णय भएर रकम दिने कार्य भएको होइन, त्यसतर्फ कारवाही चलाइँदैछ भनी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुबाट जिकीर आएकोतर्फ विचार गर्दा, कम्पनीको बोर्डमा के निर्णय भयो वा भएन भन्ने तथ्यभन्दा पनि कम्पनीको कार्यकारी निर्देशकले धरौटी रकम फिर्ता माग ग¥यो गरेन र लियो लिएन भन्नेसम्म हो । कार्यकारी निर्देशकले विद्युत उत्पादन सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप नभएपछि सोवापत राखिएको धरौटी फिर्ता माग गर्नु वा लिनुबाट अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सो कार्य कम्पनीले नै गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ र त्यस्तो कार्यबाट म्याद नथप्ने मिति २०६५।२।५ को निर्णयलाई आचरणतः स्वीकारेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

७. विद्युत सर्वेक्षणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच बर्षसम्मको हुने कुरा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५(१) ले गरेको देखिन्छ । कम अवधिको लागि अनुमति प्राप्त गरेकोमा अनुमतिपत्रमा  तोकिएको अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक बर्ष अगावै तोकिएबमोजिम नविकरण गर्नुपर्ने प्रावधान उक्त दफा ५ को उपदफा (३) ले गरेको देखिन्छ । तत्काल नविकरण गरिदिएन भनी निवेदक आएको देखिँदैन । नवीकरण हुन नसकेको तथ्य पहिलेदेखि नै कायम छ । म्याद थप नगर्ने निर्णय विरुद्ध निवेदक हाल मिति २०६५।७।२४ मा आए पनि सो थप नगर्ने निर्णय हुनुपूर्व म्याद सकिएको मिति २०६२।५।२० पछि तत्काल म्याद थप समयमा हुनुपर्छ भनी कुनै मागदावी लिई अदालत प्रवेश गरेको देखिँदैन । निवेदकले अनुमतिपत्र मिति २०६०।१।२१ मा पाएकोबाट विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५(१) ले गरेको बढी हद पाँच बर्ष पनि व्यतीत भइसकेको अवस्था छ । यस प्रकार निवेदकले मिति २०६०।१।२१ मा अनुमति प्राप्त गरी मिति २०६२।५।२० मा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको र म्याद थपको लागि तत्काल कुनै कार्य नगरी ऐनले देखाएको अनुमतिको समयावधि बढीमा पाँच बर्ष भुक्तान भइसकेपछि मिति २०६५।७।२४ मा प्रस्तुत रिट परेको देखिँदा समेत अब म्याद थप हुन सक्ने अवस्था देखिन आएन ।

८. तसर्थ, मिति २०६०।१।२१ बाट मिति २०६२।५।२० सम्मको लागि सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरेको निवेदकले सो अवधिभित्र कार्य सम्पन्न हुने व्यहोरा तत्काल राखेको, सोअनुरूप कार्य गर्न नसकेको तथ्य निवेदकले नै स्वीकार गरेको, समयावधि मिति २०६२।५।२० मा सकिएपछि तत्काल नै म्याद थप नगरिदिएकोमा सो तर्फ कुनै उजुर बाजुर गरी म्याद थप गराउन नसकेको र निवेदकले पाँच बर्ष पुग्न बाँकी समयमा अध्ययन कार्य पूरा हुनसक्ने कुनै विश्वसनीय आधार र कारण नभएको आधारमा म्याद थप नगर्ने निर्णय मिति २०६५।७।२४ मा भएपछि मात्र काम शुरु गरेको मिति मिति २०६०।१।२१ बाट पाँच बर्षको समय भुक्तान भइसकेपछि मिति २०६५।७।२४ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नुको अतिरिक्त म्याद थप नभएपछि सोवापत राखेको धरौट रकम फिर्ता लिई आचरणतः निर्णयलाई स्वीकार गरेको स्थिति समेतबाट निवेदकको निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी हुन सक्ने भएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू । 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

इति संवत् २०६८ चैत साल १३ गते रोज २ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः– फणिन्द्रप्रसाद पराजुली