निर्णय नं. ८१४९ - दर्ता बदर हक कायम

निर्णय नं.८१४९           भदौ, २०६६          अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सीं

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

संवत् २०६४ सालको स.अ.दे.पु.नं.– CI– ०९१७

फैसला मितिः २०६५।१०।२८।३

मुद्दा : दर्ता बदर हक कायम

पुनरावेदक वादीः जिल्ला नवलपरासी सनई गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने प्रल्हाद चमार समेत

बिरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः ऐ.ऐ. बस्ने सामीनाथको मु.स गर्ने बिल्लर चमार समेत

पुनरावेदन फैसला गर्ने :

मा.न्या. श्री दामोदरप्रसाद प्रजापति

मा.न्या. श्री कृष्णानन्द न्यौपाने

 

§  अदालतको फैसलामा आधार र कारण खुलेन र सान्दर्भिक कानूनको विवेचना भएन भने त्यस्तो फैसलामा न्यायिक मन, प्रमाण र कानूनको मूल्याङ्कनको अभाव हुन गई स्वविवेकी र आत्मनिष्ठ हुन जाने ।

§  अदालतको फैसला तथ्य प्रमाण र कानूनको विवेचनाबाट निकालिएको निष्कर्षबाट नै न्यायको अभीष्ट पूरा हुन सक्छ र त्यसैबाट वास्तविक न्यायको अनुभूति हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा तथ्य र कानूनी व्यवस्थाको विवेचना नै नगरी मालपोत कार्यालयको निर्णयउपर मालपोत ऐन २०३४ को दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदन नगरेको भनी हुँदै नभएको कानूनी व्यवस्था अवलम्बन नगरेको भन्नु वास्तविक ऐनको व्यवस्था प्रतिकूल व्याख्यान भएको मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

पुनरावेदक तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौला र राजन निरौला

प्रत्यर्थी तर्फबाटः

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१

 

फैसला

न्या.प्रेम शर्माः न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२(१) (क) बमोजिम यस अदालतबाट निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :-

पिता सोहन चमारले साविकदेखि तिरोभरो गरी पूर्व नदी, पश्चिम दक्षिण नदी, उत्तर सुकै भएको कि.नं. ६९७ को ज.बि. ०–२–५ जग्गा सर्भेनापी छुट भए पनि हामी छोराहरूले छुट जग्गा दर्ता गर्न निवेदन दिई प्रमाण सर्जमिन समेत बुझी २०५३।१२।१७ मा मालपोत कार्यालयले हाम्रा संयुक्त नाउँमा दर्ता हुने निर्णय गरी प्रमाणपूर्जा दिएको छ । उक्त जग्गा २०५४।२।१५ मा विपक्षीहरूले कब्जा खिचोला गरेका हुँदा २०५४।३।५ मा खिचोला मुद्दा दायर गरेका हौँ । हाम्रो उक्त कि.नं. ६९७ को दक्षिण नदी किनारको खाली जग्गामध्ये ०–१–९ हाम्रा काका झक्कुले र ज.बि. ०–०–९ विपक्षी भीमकुमारीका पति ठाकुर शर्माले धेरै पहिल्यैदेखि भोग गर्नु भएको हुँदा गा.वि.स.ले दर्ता गरी स्रेस्ता समेत दिएको छ । यस सम्बन्धमा काका अकल र ठाकुर शर्माबीच ज.खि.मुद्दा परी कारवाही भै पु.वे.अ. को ०५१।८।६ को फैसलाले ज.बि. ०–०–९ भिमकुमारीको ठहर भएको छ । हाम्रा काकाले उक्त ०–१–९ मध्ये ०–१–० जग्गा सामीनाथलाई बिक्री गरेको भनी प्रतिउत्तरमा लेख्नु भएको छ । विपक्षीहरूले उक्त गा.वि.स. को प्राप्त घडेरी जग्गालाई मेरो ६९७ को जग्गाको चौ किल्ला देखाई दर्ता गरिपाऊँ भनी निवेदन दिनु भएको र सोअनुसार हाम्रा नाउँमा २०५४।२।२४ मा म्याद जारी भै हामीले कि.नं. ६९७ को नम्बरी जग्गाको विषयमा अदालतमा ज.खि मुद्दा परी तारेखमा बसेको हुँदा सोको तारेख पर्चा समेत राखी निवेदन दिई हाजिर भै तारेख नलिई बसेका  थियौं । किनकी अदालतमा बिचाराधीन रहेको कुरामा मालपोत कार्यालयले केही बोल्न नमिल्ने हुँदा तारेखमा बस्न आवश्यक भएन । तर मुद्दा परे पनि कारवाही स्थगित गर्न पाइँदैन भनी विपक्षीको भनाइका आधारमा मालपोत कार्यालयबाट सर्भेमा नापी नभएको गा.वि.स.ले दर्ता गरेको जग्गालाई नम्बरी कायम गरी अदालतको मुद्दामा असर पार्ने गरी २०५४।५।२२ मा हाम्रा नाममा दर्ता भएको कि.नं. ६९७ जग्गा नै विपक्षीहरूको हो भनी विपक्षी सामीनाथको हकमा अधिकार नभएको गा.वि.स बाट पारित राजीनामालाई आधार बनाई हाम्रो दर्ता बदर हुने र विपक्षीहरूका नाममा दर्ता हुने निर्णय गरेको  छ । सो जग्गाको दर्ता निर्णयको नक्कल लिएको मितिले ज.प.को १७ नं. को म्यादभित्र फिराद गर्नआएका छौँ । मालपोतको २०५४।५।१५ को निर्णय र दर्ता दा.खा. बदर गरी हाम्रो दर्ता पूर्जा सदर कायम राखी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीहरूको संयुक्त फिराद दावी ।

विपक्षीको दावी झूट्टा हो । हाम्रो नाउँको दर्ता र निर्णयसमेत बदर हुनुपर्ने होइन । दावी झूट्टा हो भन्ने कुरा निजहरूको वतन जग्गा खिचोलामा सनई वा नं. ६ र यस मुद्दामा वाड नं. २ भनी लेखाईबाट नै झल्कन्छ । सो ठाउँमा कि.नं. १०६९, १०७० बाहेकका अरु सटेका जग्गा छैनन् । विपक्षीको दावी जग्गा पजनीको १७ नं. को परिभाषाभित्र नै प्रस्तुत मुद्दा पर्दैन । किनभने सो नं. मा एकाको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएमा दर्ता बदर गर्ने व्यवस्था छ जबकी बिवादित भनेको कि.नं. ६९७ को जग्गालाई हेर्दा पहिल्यै विपक्षीहरूले हाम्रो हकको जग्गासमेत दर्ता गराई खिचोला मुद्दासमेत दिएको, हाम्रो मा.पो.का. मा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने निवेदन परी कारवाहीको सिलसिलामा विपक्षीसमेतलाई झिकाई फैसला समेतबाट हाम्रो नाउँमा दर्ता हुने ठहर निर्णय भै कित्ताकाट गरी हामीले जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा लिएका छौ । कसैको हकको दर्ता हुन वाँकी जग्गा खापी दर्ता गराएका होइनौँ । अर्को कुरा, मालपोतको निर्णयउपर पुनरावेदन गर्नुपर्ने थियो । सो कानूनी मार्गलाई अबलम्बन नगरी कानून विपरीत दर्ता बदर गरिपाऊँ भनी आएको प्रस्तुत फिराद खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकीर भएको ।

२०५४।९।१३ मा आदेशानुसार वादी प्रतिवादीका साक्षी वकपत्र गराई वादीले प्रमाणमा उल्लेख गरेका मिसिलहरू मा.पो.का नवलपरासीको २०५३।१२।२७ को निर्णयसहितको २०५३।०५४ को नं. ९६ को मिसिल वादी ठाकुर शर्मा र प्र अकलु चमार रहेको ज.खि मे.च.च. मुद्दाको दे.अ. नं. ६६६ को छिनुवा मिसिल–१ र निवेदक रेगइ चमार, दिक्पाल चमार समेतको छुट जग्गादर्ता गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय नवलपरासीको १००१ नं. को प्रमाण मिसिल समेत साथै पेश भएको ।

साविक फैसला बदर गरिपाऊँ भन्नेतर्फ वादीको जिकीर नरहेको समेत हुँदा सो फैसला अन्तिम रुपमा रहिरहेको अवस्था देखिएको र मालपोतको उक्त निर्णयउपर समेत पुनरावेदनतर्फ नगएको देखिँदा सोअनुसार भएको दर्ता बदर गर्न मिलेन । वादीदावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने मिति २०५५।२।१८ को शुरुको फैसला ।

नम्बरी जग्गालाई गा.वि.स ले दर्ता गर्न नसक्नेमा गा.वि.स. को पूर्जाबमोजिमको ९ धुर जग्गामा हक कायम भएको मिति २०५१।५।३ को फैसलाको आधारमा हाम्रो बिवादित ज.बि. ०–२–५ जग्गाको हक समाप्त नहुने हुँदा वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको शुरु फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको वादीको पुनरावेदन जिकीर ।

यसमा कि.नं. ६९७ को सम्बन्धमा मुद्दा परी २०४७।९।३० र २०५१।८।७ मा पुनरावेदन अदालत बुटवलसमेतबाट अन्तिम फैसला भएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने कुरा देखाई यी पुनरावेदक दर्तावालाहरूलाई झिकाई जानकारी गराई मिति २०५४।५।१५ मा निर्णय गरी सो निर्णयको जानकारी यी पुनरावेदकहरूलाई दिएको देखिन्छ । उक्त निर्णयउपर पुनरावेदन नगरी सो निर्णय बदर गराउन पुनरावेदकहरूले जिल्ला अदालतमा फिराद गरेको हुँदा निजहरूले उक्त निर्णय बदर गराउन कानूनबमोजिमको बाटो अबलम्बन गरेको भन्ने कुरा देखिन आएन । त्यसो भएको हुँदा वादीदावी नपुग्ने ठहर्‍याई शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालबाट भएको मिति २०५५।२।१८ को फैसलामा कुनै परिवर्तन गरी रहन परेन । उक्त फैसला सदर हुन्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला ।

पुनरावेदनको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले चित्त बुझेन । प्रथमत कि.नं. ६९७ को ०–२–५ जग्गा हामीहरूको बाजेकै पालादेखिको भई २०२४/२५ सालको सर्भे नापीमा नम्बरीमा नापी भै हाम्रो नाउँमा दर्ता हुन छुट भएतापनि पिता सोहन चमारका नाउँमा भरिएका ७ नं. फाँटवारी, मोहीको लगत, २ नं. रसिद समेतबाट पुष्टि भएकै छ । सोही कागज प्रमाणको आधारमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी हाम्रा नाउँमा उक्त छुट जग्गा दर्ता भै संयुक्त जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त भएको छ । यस्तो जग्गालाई बदर गराउने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई नभएकोमा बिना आधार हाम्रो केही जग्गा काटी विपक्षीहरूका नाउँमा दर्ता गरेको मा.पो.का. को २०५४।५।१५ को निर्णय बदरभागी छ ।

विपक्षीहरूले आफ्नो जग्गा गा.वि.स.बाट प्राप्त भएको भनेको अवस्थामा हाम्रो जग्गा वितरण हुनसक्ने अवस्था छैन । यस्तोमा विना आधार विपक्षीका नाउँमा छुट कित्ता दर्ता गर्ने अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) र ३ ले मालपोत कार्यालयलाई प्राप्त छैन । अधिकारविहीन यस्तो गैरकानूनी कार्य प्रभावशून्य हुन्छ । यस्तोमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने अवस्था नभएकोले मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको १७ नं. अनुसार नालेस गर्ने व्यवस्थाअनुरूप फिराद दावी गरेकोमा त्यसैबाट हक वेहकमा निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी मालपोत कार्यालयको निर्णयउपर पुनरावेदन नगरेको भनी कानूनी व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरिएको शुरु र पुनरावेदन अदालतको फैसलामा अ.वं. १८४(क), १८५ र १८९ नं. समेतको त्रुटि तथा नेकाप २०४५, नि.नं. ३५६७ (लालबहादुर कार्की बिरुद्ध भक्तबहादुर कार्की) मा प्रतिपादित सिद्धान्तको समेत विपरीत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याई हेरी उक्त फैसला बदर गरी बादी दावीबमोजिम न्याय पाऊँ भन्ने समेत वादीहरूको यस अदालतमा परेको निवेदन ।

यसमा पु.वे.अ. बुटवलको वादी ठाकुरप्रसाद शर्मा प्रतिवादी अकलु चमार भएको २०४८ सालको दे.पु.नं. १८२५ जग्गा खिचोला मुद्दा, २०५१।८।६ को फैसलासहितको शुरु, रेकर्ड र मालपोत कार्यालयबाट २०५४।५।१५ को निर्णय सहितको सक्कलै फायल तथा प्रस्तुत मुद्दाको शुरु, रेकर्ड र भए प्रमाण मिसिल समेत झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।

मालपोत ऐन, २०३४ को पाँचौ संशोधन २०५४।८।२६ पश्चात् जग्गा दर्ता सम्बन्धमा गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा सो पूर्व २०५४।५।१५ मा भएको मालपोत कार्यालयको निर्णयउपर पुनरावेदन गर्नुपर्ने भनी गरेको शुरुको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसलामा उल्लिखित पुनरावेदन गर्नेसम्बन्धी कानूनी व्यख्याको त्रुटि रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।

प्रस्तुत मुद्दा २०६३।१०।४ को यस अदालतको आदेशानुसार मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएकोमा आंशिक मिलापत्रको लागि २०६३।१२।२६ मा यस अदालतमा फिर्ता भएको रहेछ ।

प्रस्तुत मुद्दामा कि.न. ६९७ बाट २०५४।५।२३ समेतको मालपोत कार्यालयको निर्णयबाट कित्ताकाट भै मैलेसमेत भोग चलन गरी आएको कि.न. १०६९ को ०–०–९ जग्गा पूर्ववत् वादीहरूलाई दिन प्रतिवादी भीमकुमारीले दावी नगरी वादीकै हक कायम गराउन मञ्जूर भएको र वादी दिक्पाल चमारसमेतले अर्का प्रतिवादीउपरको फिराद तथा पुनरावेदन यथावत कायम राखी प्रतिवादी भीमकुमारीविरुद्धको सम्पूर्ण दावी छाडी खण्डे मिलापत्र गर्न मञ्जूर भएको भनी यस अदालतबाट २०६३।१२।२७ मा आंशिक मिलापत्र भै प्रतिवादी भीमकुमारीको हकमा लगत कट्टा भइ प्रतिवादी समिनाथको हकमा पुनः दर्ता भै पेश भएको रहेछ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्राप्त हुन आएका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरी पुनरावेदक दिक्पाल चमारसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री मातृकाप्रसाद निरौला तथा राजन निरौलाले यी पुनरावेदकको नाममा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी छुट जग्गा दर्ता गराएकोमा मालपोत कार्यालयले सोही जग्गा आधार प्रमाणको अभावमा विपक्षीका नाउँमा दर्ता गर्न मिल्ने  होइन । दुवै पक्षबीच तेरोमेरो भन्ने प्रश्न उपस्थित भए पश्चात् मालपोत कार्यालयले हक वेहक गरी ल्याउन साधिकार निकायमा पठाउनु पर्नेमा स्वयमले अनाधिकार निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण छ । उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णयउपर मालपोत ऐन, २०३४ को तत्कालिन व्यवस्थाअनुरूप पुनरावेदन गर्ने अवस्था नभएकोले जग्गा पजनीको १७ नं. अनुसार दर्ता बदर हक कायम मुद्दाको फिराद लिई जिल्ला अदालतमा जानुको विकल्प नभएकोमा मालपोत ऐन, २०३४ को पाँचौ संशोधन २०५४।८।२६ भन्दा अगावै २०५४।६।६ मा फिरादसाथ अदालत प्रवेश गरेकोमा विवाद छैन । यस्तो अवस्थामा पुनरावेदन अदालतबाट मालपोत कार्यालयको निर्णयउपर पुनरावेदन नगरेको भन्ने आधार लिई वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको शुरुको फैसला सदर गरेको हुँदा उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी वादी दावी बमोजिम हुनुपर्ने भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ बिचार गर्दा पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ सोमा अवलम्बन गरिएका कानूनी आधार न्यायसँगत देखिन्छ देखिँदैन ? त्यसमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२.    प्रस्तुत विवादको केन्द्रविन्दूमा तत्कालिन अवस्थामा छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी मालपोत कार्यालयको निर्णयउपर पुनरावेदन गर्ने कानूनी व्यवस्थाको अभाव भएकोले मालपोत कार्यालयको विपक्षीका नाउँमा जग्गा दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णय बदर गर्न जग्गा पजनीको १७ नं. अनुसार जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेकोमा मालपोतको निर्णयउपर पुनरावेदन नगरेको  भनी शुरु र पुनरावेदन अदालतबाट वादी दावी पुग्न नसक्ने भनी गरेको फैसला बदर गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने नै मुख्य पुनरावेदन जिकीर रहेको पाइयो ।

३.    उल्लिखित पुनरावेदन जिकीर भएको प्रस्तुत मुद्दामा सनइ गा.वि.स. वाड नं. ६ कि.नं. ६९७ को ०–२–५ जग्गा यी निवेदकहरूको नाममा दर्ता गरी दिने गरी मालपोत कार्यालय नवलपरासीबाट २०५३।१२।२८ मा निर्णय भएको मालपोतको निर्णय मिसिलबाट पाइन्छ । पुनः मालपोत कार्यालयले अदालतको फैसलाअनुसार भनी २०५४।५।१५ मा उक्त कि.नं. ६९७ बाट कित्ताकाट गरी स्वामीनाथ चमारसमेतको नाममा दर्ता हुने निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त मालपोत कार्यालयको निर्णयमा चित्त नबुझाई यी पुनरावेदकले २०५४।६।६ मा दर्ता बदर हक कायम मुद्दाको फिराद लिई जिल्ला अदालतमा प्रवेश गरेकोमा मालपोत कार्यालयको निर्णयउपर पुनरावेदन नगरी फिराद लिई आएको हुँदा वादी दावी पुग्न सक्दैन भनी शुरु अदालतले गरेको फैसला पुनरावेदन अदालतसमेतबाट सदर भएको देखिन्छ ।

४.    अव, सम्बन्धित मालपोत ऐन २०३४ को पाँचौ संशोधनको दफा ३१ ले उक्त ऐनको दफा ७ मा उल्लिखित प्रावधान अध्ययन गर्दा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त पाँचौ सशोधन २०५४।८।२६ मा मात्र लागू भएको तथ्यमा विवादरहित पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा २०५४।५।१५ मा मालपोत कार्यालयले विवादित जग्गा यी प्रतिवादी स्वामीनाथको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखिँदा यी पुनरावेदक वादीले मालपोत ऐन, २०३४ को पाँचौ संशोधनभन्दा पूर्व नै अर्थात् २०५४।६।६ मा उक्त मालपोत कार्यालयको निर्णय बदरको लागि दर्ता बदर हक कायम मुद्दाको फिराद दर्ता गर्ने कार्य सम्पन्न गरेकोमा दुई मत राख्ने अवस्था आउँदैन । अदालतले फैसला गर्दा तथ्य र कानूनको अक्षरसः पालन गरी वादी दावी र प्रतिवाद गर्दा उल्लेख गरिएका तथ्य र वास्तविक कानूनहरूमा आश्रित भै विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कानूनको विवेचना र व्याख्या गरी मुद्दाको तथ्यसँग मेल खाने वा नखाने के  हो ? सान्दर्भिक छ छैन ? स्पष्ट आधार र कारण खुलाई निर्णय फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको फैसलामा आधार र कारण खुलेन र सान्दर्भिक कानूनको विवेचना भएन भने त्यस्तो फैसलामा न्यायिक मन, प्रमाण र कानूनको मूल्याङ्कनको अभाव हुन गई स्वविवेकी र आत्मनिष्ठ हुन जान्छ जसबाट न्यायको अनुभूति हुन सक्दैन । अदालतको फैसला तथ्य प्रमाण र कानूनको विवेचनाबाट निकालिएको निष्कर्षको रुपमा देखिनु पर्दछ । यसरी विवेचना गरी निकालिएको निष्कर्षबाट नै न्यायको अभीष्ट पूरा हुन सक्छ र त्यसैबाट वास्तविक न्यायको अनुभूति हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा तथ्य र कानूनी व्यवस्थाको विवेचना नै नगरी मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदन नगरेको भनी हुँदै नभएको कानूनी व्यवस्था अवलम्बन नगरेको भन्नु वास्तविक ऐनको व्यवस्था प्रतिकूल व्याख्यान भएको मान्नु पर्ने हुन जान्छ । तसर्थ तथ्य र कानूनको मनन् नगरी खारेज गर्ने गरेको फैसलालाई उल्लिखित आधार र कारणहरूको आधारमा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०५६।२।२४ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिंदा बदर गरिदिएको छ । उक्त फैसला बदर भएकोले अव प्रस्तुत मुद्दामा जे जो बुझ्न पर्ने प्रमाण बुझी प्रमाण, तथ्य र कानूनको विवेचना गरी पुनः फैसला गर्नु भनी पुनरावेदन अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ । तसर्थ प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखी पुनः फैसलाको लागि तारेखमा रहेका दुबै पक्षलाई पुनरावेदन अदालत बुटवलमा तारेख तोकी पुनरावेदन अदालतको मिसिल शुरु र प्रमाण मिसिल समेत पु.वे.अ. बुटवलमा पठाइ दिनू । यस अदालतको प्रस्तुत मुद्दाको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गरि बुझाइ दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.बलराम के.सी.  

 

इति संवत २०६५ साल माघ २८ गते रोज ३ शुभम् 

इजलास अधिकृत : उपेन्द्रप्रसाद गौतम