निर्णय नं. ८१५१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ८१५१     भदौ, २०६६         अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

संवत् २०६३ सालको  रिट नं.–३४६९

आदेश मितिः २०६५।११।१५।५

मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवदेकः जिल्ला रौतहट, बडहवा गा.वि.स. बडा नं. ६ बस्ने जगदेव शाह कानु

विरुद्ध

विपक्षी प्रत्यर्थीः श्री महानिर्देशक निजामती किताबखाना ललितपुर समेत

 

§  सेवामा कार्यरत् सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको रेकर्ड संकलन गरी अद्यावधिक गरी राख्ने कर्तव्य भएको कार्यालयले निवेदकले सेवाबाट राजीनामा गरी निवृत्तिभरणको अधिकारपत्र बनाउन जानुभन्दा पहिले निवेदक र कार्यरत् अदालतलाई अवकास मितिको सम्बन्धमा सूचना जानकारी दिनुपर्ने ।

§  आफूसँग रेकर्ड नै नभएका कार्यालयले सेवाबाट राजीनामा गरी पेन्सन पट्टा बनाउन गएका निवेदकको जन्ममिति नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएभन्दा फरक अवकास हुने मिति कायम गरी तलब भत्तासमेत पेन्सनबाट कट्टा गर्ने र २०६४ साल कार्तिक महिनाबाट पेन्सन दिने भनी गरेको निर्णय कानून एवं न्यायसँगत देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.२)

§  एकातर्फ रेकर्ड राख्ने आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा नगर्ने र आर्को तर्फ हचुवाका आधारमा जन्ममिति कायम गरी निवेदकले कानूनबमोजिम राष्ट्रसेवा गरेको ५।५ वर्षको पारिश्रमिकबापतको रकम कट्टा गर्ने जस्तो अविवेकपूर्ण निर्णय असंवैधानिक हुने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदक तर्फबाटः वैतनिक अधिवक्ता श्री टेकबहादुर रावल

प्रत्यर्थी तर्फबाटः सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रकुमार पोखरेल

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३०

 

फैसला

न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) हालको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र परी दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

म निवेदक प्रशासन सेवा पियन पदमा मिति २०१९।३।१८ गते तत्कालीन नारायणी अंचल अदालतको अर्दली पदमा नियुक्तिपाई विभिन्न अदालतमा कार्यरत् भै पुनरावेदन अदालत राजविराजमा सेवारत् रहेको अवस्थामा नागरिकता प्रमाणपत्रअनुसार मैले सेवाबाट अवकास पाउने मिति २०६१।३।१८ भएकोमा सेवा अवधि पुग्नुभन्दा ६ महिना पहिला नै सेवाबाट अवकास लिन राजीनामा निवेदन दिंदा पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६१।२।१७ को निर्णय अनुसार मिति २०६१।२।१८ गते देखि लागू हुने गरी राजीनामा स्वीकृत भएपछि आवश्यक कागजहरू सहित निवृत्तिभरणको अधिकारपत्र बनाई मैले पाउने तलब निवृत्तिभरणसमेतका सुविधाहरू उपलब्ध गराई पाऊँ भनी निवेदन गर्दा निवृत्तिभरणको अधिकारपत्रमा अवकाश मिति २०५६।३।१८ उल्लेख गरी निजले बढी खाएको तलब भत्ता रु. २३४८६५।९५ निवृत्तिभरणको रकमबाट कट्टा गरी भुक्तानी दिनु हुन र मासिक पेन्सन लिन २०६४ साल कार्तिकमा सम्पर्क राख्न आउनु भनी अधिकारपत्र जारी भए पनि मेरो अवकास मिति २०५६।३।१८ नभई मिति २०६१।३।१८ हो उक्त कुरा मेरो जन्म मिति २००३।३।१८ हो भनी नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएबाट समेत पुष्टि हुन्छ । यदि मेरो अवकास मिति २०५६।३।१८ नै हुन्थ्यो भने निज विपक्षीले सो मितिअगावै मलाई सूचना दिई जानकारी गराउनु पर्नेमा विपक्षीले सो दायित्व समेत पूरा नगरी बढी तलब खाएको कट्टा भएपछि निवृत्तिभरण पाउने भनी जारी गरेको निवृत्तिभरण अधिकारपत्र कानूनसँगत नभई त्रुटिपूर्ण छ । मैले कुनै झुठा विवरण पेश नगरी सत्य साचो व्यहोराको आधारमा निम्नस्तरको पदमा कार्यरत् रहँदा पेश गरेका नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिअनुसार राजीनामा दिएको मितिलाई कायम नगरी सो भन्दा अगाडि अर्थात् २०५६।३।१८ मा अवकास हुने भनी मिति २०६१।६।२० मा विपक्षी कार्यालयले जारी गरेको उक्त अधिकारपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो कट्टा गर्ने भनेको रकम कट्टा गर्न नपर्ने गरी २०६१।३।१८ मा निवृत हुँदासम्मको अवधिलाई सेवा अवधिगणना गरी सो समयमा खाएको तलबलाई अन्तिम महिनाको तलब मानी सोहीअनुसार गणना गरी २०६१।२।१८ देखि हालसम्म हुन आउने निवृत्तिभरण रकम एकमुष्ट र मासिक निवृत्तिभरण निरन्तर दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी न्याय पाऊँ भन्ने मिति २०६३।२।२६ गतेको जगदेव साह कानुको निवेदन पत्र ।

यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको नक्कलसाथै राखी विपक्षीहरूलाई सुचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने मिति २०६३।३।२० को यस अदालतको आदेश ।

यसमा निवेदक जगदेव साह कानुले मिति २०१९।३।१८ मा शुरु नियुक्ति पाई २०३७।३।५ मा राजीनामा गरी सेवाबाट अलग भएकोमा पुनः मिति २०४०।४।१ मा श्री ५ महाराजाधिराजबाट भएको हु.प्र. बमोजिम मिति २०४०।४।१ मा पुनः पदस्थापना भई सेवारत् रहेको र शुरु नियुक्ति हुँदा निजले भरेको सिटरोलमा भर्ना हुँदाको उमेर २१ वर्ष लेखिएबाट निजको जन्ममिति १९९८।३।१८ हुने देखिन्छ । सोहीअनुसार निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ (३) (ख) बमोजिम सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएका जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेरका आधारमा २०५६।३।१८ देखि अवकास हुने मिति कायम गरी अधिकारपत्र तयार गरिएको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा  ३३ (३) (ख) बमोजिम हुने जन्म मिति वि.स. १९९८।३।१८ भएकोले निजले मिति २०६१।२।१७ सम्म बढी खाएको तलब पेन्सनबाट कट्टा गरी पेन्सनपट्टा बनाउन यस विभागमा निवेदन दिएकोले निवेदनको आधारमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम कायम हुने अवकास मिति कायम गरी यस विभागबाट निर्णय भई पेन्सन पट्टा उपलब्ध गराएको हो । ऐन बमोजिमको अवकाश तथा ऐनअनुसार हुने सुविधा निजले माग गरेअनुसार नै उपलब्ध गराइएकोले यस विभागको काम कारवाहीले विपक्षीको हक हनन् भएको छैन भन्ने व्यहोराको विपक्षी निजामती किताबखानाको तर्फबाट नि. महानिर्देशक कृष्णप्रसाद भट्टराईको लिखित जवाफ ।

यसमा निजमाती किताबखानाको निर्णय र सिटरोलसहितको फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने मिति २०६४।७।२० गतेको यस अदालतको आदेश । 

नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री टेकबहादुर रावलले निवेदनले मिति २०६१।२।१८ मा सेवाबाट अवकाश लिई निवृत्तिभरणको अधिकारपत्र बनाउन जाँदा विपक्षी कार्यालयले मिति २०५६।३।१८ देखि अवकास हुने भन्दै सो मितिदेखि खाएको तलबभत्ता पेन्सनबाट कट्टा गर्ने भनी निवृत्तिभरणको अधिकारपत्र दिएको र सोभन्दा अगाडि अवकास हुने भनी कुनै जानकारी पनि नगराएको कार्य त्रुटिपूर्ण हुँदा सो निवृत्तिभरण अधिकारपत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिति २०६१।२।१८ गते देखिको एकमुष्ट निवृत्तिभरणको रकमका साथै नियमित रुपमा पाउने निवृत्तिभरण समेत दिलाई पाउन परमादेश समेत जारी हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रकुमार पोखरेलले रिट निवेदक मिति २०१९।३।१८ मा नियुक्ति हुँदा एक पाने सिटरोलमा उमेर २१ वर्ष लेखिएबाट निजको जन्म मिति १९९८।३।१८ कायम हुने भएकोले अगाडिको मिति अर्थात् २०५६।३।१८ देखि अवकास हुने भनी दिएको निवृत्तिभरण अधिकारपत्र समेत कानूनसम्मत भएको र विलम्व समेत गरी निवेदक अदालत प्रवेश गरेको हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

      यसमा विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस सुनी मिसिल संलग्न कागजहरूको अध्ययन गरी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने, नपर्ने के हो ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

      यसमा निवेदकले मिति २०१९।३।१८ मा अर्दली पदमा नियुक्ति पाई सेवा गर्दै आएकोमा आफ्नो जन्म मिति २००३।३।१८ नागरिकतामा समेत उल्लेख भएको आधारमा ५८ वर्ष उमेर पुग्ने अवधि वाँकी हुँदै सेवाबाट राजीनामा दिँदा मिति २०६१।२।१८ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत भएको देखिन्छ । राजीनामापश्चात् निवृत्तिभरणको अधिकारपत्र बनाउन जाँदा विपक्षी कार्यालयले अवकास पाउने मिति २०५६।३।१८ कायम गरी सो मितिदेखि खाएको तलव भत्ता रू. २,३४,८६५।९५ पैसा कट्टा गर्नुपर्ने भएकोले मिति २०६४ साल कात्तिक महिनाबाट पेन्सन दिने भनी निवृत्तिभरण अधिकारपत्रमा समेत उल्लेख गरी जन्म मितिअनुसार राजीनामा दिएको मितिलाई कायम नगरी सोभन्दा अगाडिको मिति अर्थात् २०५६।३।१८ लाई अवकास हुने मिति कायम गरी मिति २०६१।६।२० मा विपक्षी कार्यालयले जारी गरेको उक्त अधिकारपत्रसमेतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो खाईपाई सकेको रकम पेन्सनबाट कट्टा नगर्नु र पेन्सन नियमित रुपमा दिनु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी एवं निवेदकले मिति २०१९।३।१८ मा सेवा  प्रवेश गर्दा भरेको एकपाने वैयक्तिक विवरण (सिटरोलमा) आफ्नो उमेर २१ वर्ष लेखाएको आधारमा निवेदकको जन्म मिति १९९८।३।१८ हुन आएकोले मिति २०५६।३।१८ मा नै अवकास पाउने देखिँदा बढी समय तलब भत्ता खाई बसेकोले सो रकम पेन्सनबाट कट्टा गर्नु परेको भन्ने लिखित जवाफ देखिन्छ ।

      २.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवृत्तिभरण अधिकारपत्र (पेन्सन पट्टा) बनाउने सम्बन्धमा निवेदकको उमेरमा विवाद परी निवेदकको भनाई आफ्नो जन्म मिति नागरिकता अनुसार पनि २००३।३।१८ भएकोले अवकास हुने मिति २०६१।३।१८ हुनेमा केही समयअगाडि सेवाबाट राजीनामा दिएको हो भन्ने रहेको छ । विपक्षी कार्यालयले निवेदक २०१९।३।१८ मा सेवा प्रवेश गर्दा सिटरोलमा २१ वर्ष लेखाएकोले निजको जन्म मिति १९९८।३।१८ कायम हुने हुँदा निजको अवकास मिति २०५६।३।१८ कायम गर्नु पर्दछ भनेपछि प्रस्तुत विवाद सिर्जंना भएको देखिन्छ । निवेदक कर्मचारीले सेवा प्रवेश गर्दा भरेका वैयक्तिक नोकरी विवरण फारमलगायतका सम्पूर्ण कागजातहरू झिकाउन अदालतको आदेशबमोजिम पत्राचार हुँदा निजामती कितावखानामा मिति २०६३।१०।३ मा आगलागी हुँदा निवेदक जगदेव साह कानूको व्यक्तिगत विवरणलगायत सम्पूर्ण कागजपत्रहरू जलेर नष्ट भएको भनी मिति २०६५।४।२९ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ प्राप्त भएको देखिन्छ । सेवामा कार्यरत् सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको रेकर्ड संकलन गरी अद्यावधिक गरी राख्ने कर्तव्य भएको विपक्षी कार्यालयले निवेदकले सेवाबाट राजीनामा गरी निवृत्तिभरणको अधिकारपत्र बनाउन जानुभन्दा पहिले निवेदक र निज कार्यरत् अदालतलाई अवकास मितिको सम्बन्धमा सूचना जानकारी दिनुपर्नेमा दिएको देखिँदैन । साथै रेकर्डहरू पनि अद्यावधिक गरी राखेको देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा निवेदकको उमेर नागरिकता प्रमाणपत्रबाहेक अन्य कुनै प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकिने अवस्था छैन । अतः सो नागरिकताको उमेरलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन । आफूसँग रेकर्ड नै नभएका विपक्षी कार्यालयले सेवाबाट राजीनामा गरी पेन्सनपट्टा बनाउन गएका यी निवेदकको जन्ममिति नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएभन्दा फरक १९९८।३।१८ कायम गरी अवकास हुने मिति २०५६।३।१८ कायम गरी तलबभत्तासमेत पेन्सनबाट कट्टा गर्ने र २०६४ साल कार्तिक महिनाबाट पेन्सन दिने भनी गरेको निर्णय कानून एवं न्यायसँगत देखिन आएन ।

      ३.    त्यस्तै मिति २०६१।६।२० मा बनाएको निवृत्तिभरण अधिकारपत्रको सम्बन्धमा २०६३ सालमा परेको निवेदन विलम्बको सिद्धान्त अनुसार रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले उठाउनु भएको बहस जिकीरतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले आफ्नो अवकास मिति २०६१।२।१८ कायम गराउन पुनरावेदन अदालत राजविराजदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म निवेदन दिई विपक्षी कार्यालयमा पत्राचार गरी गराई निवेदक आफ्नो हकहितको लागि निरन्तर रुपमा लागिरहेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिंदा विलम्ब गरी रिट परेको भन्ने बहससँग पनि सहमत हुन सकिएन ।

      ४.    निवेदकले सेवाबाट राजीनामा गरी पेन्सनपट्टा बनाउन जानुअगाडि विपक्षी निजामती किताब खानाले रीतपूर्वक अवकास हुने सूचनासमेत नदिएको र निवेदकको सिटरोलमा उमेर २१ वर्ष भनी लेखिएबाट अभिलेख तयार भएको भन्ने निजामती किताबखानाले लिखित जवाफमा उल्लेख गरे पनि सोसम्बन्धी सिटरोल सहित प्रमाणहरू नष्ट भै सकेको भनी लेखी आएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकले सेवाबाट राजीनामा दिई सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिशसहित पेन्सनपट्टा बनाउन गएको प्रमाणलाई अन्यथा मान्न नमिल्नेमा विपक्षी कार्यालयले अवकास मिति २०५६।३।१८ कायम गरी निवेदकले सेवामा कार्यरत् रहँदा पाएको तलब भत्तासमेत पेन्सन रकमबाट कट्टा गर्ने भनी गरेको निर्णयबाट निवेदकको श्रमको समेत शोषण हुन जाने देखिन्छ । निजामती कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरणहरूको अभिलेख अद्यावधिक गरी दुरुस्त राख्ने कर्तव्य विपक्षी निजामती किताबखानाको हो । निवेदकको त्यस्तो अभिलेख आफूसँग रहेको छ भनी एकातर्फ विपक्षीले देखाउन सकेको अवस्था छैन भने अर्कोतर्फ सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिशसहित पेन्सनपट्टा बनाउन गएका निवेदकलाई निजको नागरिकता प्रमाणपत्रमा देखिएको उमेरउपर अविश्वास गरी अन्यथा जन्ममिति कायम गरिदिने कार्य विपक्षीबाट भएको देखियो । एकातर्फ रेकर्ड राख्ने आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा नगर्ने र अर्कोतर्फ हचुवाका आधारमा जन्म मिति कायम गरी निवेदकले कानूनबमोजिम राष्ट्रसेवा गरेको ५।५ वर्षको पारिश्रमिकबापतको रकम कट्टा गर्ने जस्तो अविवेकपूर्ण निर्णय विपक्षीबाट भएको देखियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३० ले प्रत्येक कर्मचारीलाई श्रमसम्बन्धी मौलिक हक समेत प्रदान गरेको सन्दर्भमा विपक्षी निजामती किताबखानाको उक्त कार्य असंवैधानिक समेत रहेको देखियो । 

      ५.    अतः अगाडिको मिति अर्थात् २०५६।३।१८ बाट निवेदकलाई निवृत्त गर्ने र निजले कानूनबमोजिम पाएको तलब भत्तासमेत पेन्सनबाट कट्टा गर्ने गरी विपक्षीले गरेको निर्णय एवं मिति २०६१।६।२० को निवृत्तिभरण अधिकार पत्रसमेत त्रुटिपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरीदिएको छ । अब निवेदकको मागबमोजिम मिति २०६१।२।१८ सम्मको अवधिलाई सेवा अवधिमा गणना गरी सो मिति सम्म निवेदकले खाईपाई आएको मासिक तलबलाई अन्तिम महिनाको तलब मानी मिति २०६१।२।१८ देखि हालसम्म हुन आउने निवृत्तिभरण रकम एकमुष्ट र त्यसपछि मासिक निवृत्तिभरण नियमित रुपमा दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताकाको कार्यालयमार्फत विपक्षीलाई गराई दायरीको लगत कट्टागरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गौरी ढकाल

 

इति संवत् २०६५ साल फागुन १५ गते रोज ५ शुभम्–                  

इजलास अधिकृत : बद्री थापा