निर्णय नं. ८०७५ - जग्गा दर्ता समेत ।
निर्णय नं. ८०७५ जेठ २०६६ अङ्क २
सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
संवत् २०६२ सालको दे.पु.नं...... ८०२३
फैसला मितिः २०६५।१०।२१।३
मुद्दाः जग्गा दर्ता समेत ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २ लाजिम्पाट बस्ने केशव समशेर ज.ब.रा.को मु.स गर्ने ऐ.ऐ.बस्ने निरज समशेर ज.ब.रा समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३ बस्ने विनोद शंकर श्रेष्ठ
शुरु निर्णय गर्नेः
मालपोत कार्यालय, काठमाडौं
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री ऋषिराज जोशी
मा.न्या श्री भूपध्वज अधिकारी
पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती र विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण न्यौपाने, विष्णुप्रसाद भटृराई र मोतीराज गौतम
प्रत्यर्थी वादीतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर र श्यामप्रसाद खरेल एवं विद्वान अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र कृष्ण थापा
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ अदालतबाट अन्तिम फैसला भई प्राप्त गरेको जग्गाको हक केवल प्रतिवादीले अन्यथा भन्दैमा स्वतः निष्क्रिय हुने वा अदालतको फैसला नै निष्प्रभावी नहुने ।
(प्रकरण नं.४)
§ जग्गा दर्ता गर्दा मालपोत कार्यालय आफैंले प्रमाण बुझी दर्ता गर्ने निर्णय नगरेकोमा केवल फैसला कार्यान्वयनका क्रममा भएको सामान्य प्रक्रियागत त्रुटिसम्म सच्याइएको अवस्थालाई मालपोत कार्यालयले अथवा जिल्ला अदालतले पटक–पटक अनधिकृत निर्णय गरेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.९)
फैसला
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५८।९।२ को फैसलाउपर प्रतिवादीकोतर्फबाट मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदन परी यस अदालतबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को देहाय (क) र (ख) बमोजिम निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनमा दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छ :-
का.न.पा.२४(ख) को कि.नं ५५ को सम्पूर्ण जग्गाको मैले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाउनुपर्ने निर्विवाद हुन्छ । मलाई हक छाडेको लिखतमा नै जग्गा क्षे.फ ९–१२–३ भनी उल्लेख भएको र हाल नापीमा कि.नं ५५ मा जम्मा क्षे.फ ६–२–२–१ भै नापी भएको र श्री का.जि.अ.बाट ५–१–२–२ भनी उल्लेख भई आएको भएपनि २०५०।१२।५।६ को का.जि.अ.को पत्रले पुरै कित्ताको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउने भनी लेखिआए बमोजिम र मिति २०३४।४।१३ को लिखतमा दाता तीर्थराजकुमारी राणाले आफ्नो नाममा घर जग्गा बाँकी नराखी मलाई पुरै हकहस्तान्तरण गरेकोले सो लिखत बमोजिम नखाई घटी मेरै हुने भएकोले का.न.पा.वडा नं २४ (ख) को वडा नं २ भई नापी भएको कि.नं ५५ को सम्पूर्ण जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाऊँ भन्ने विनोदशंकर श्रेष्ठले मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा दिएको निवेदन पत्र ।
का.जि.अ.को २०४९।४।८ को पत्रबाट वडा नं २ कायम गरी र २०५०।१२।५ को पत्रबाट उक्त कित्ताको घर जग्गा कित्ताबाट गर्न नपर्ने हुँदा अदालतको आदेशानुसार का.न.पा.वडा नं २ को कि.नं ५५ को पुरै कित्ता घरजग्गा राम शंकर श्रेष्ठको मु.स.गर्ने विनोदशंकर श्रेष्ठका नाममा दा.खा गरी दिई दावीवाला केशवसम्शेरले शेषपछि खानू भनेको आधारमा उक्त घरजग्गा दा.खा माग गरेकोमा निजलाई शे.ब दिने दाताले नै उक्त घरजग्गा यसै कार्यालयबाट बैनापत्रका आधारमा पारीत भएको र.नं १०५ मिति २०४९।४।५ को लिखतले निजको हक स्वामित्व समाप्त भै सकेकोले निजको दावी पुग्न नसक्ने देखिंएकोले निजलाई सोही व्यहोराको जानकारी दिने भन्ने समेत मालपोत कार्यालय काठमाडौंको २०५५।११।४ को निर्णय ।
पुनरावेदककी माता तिर्थराजकुमारी राणाले अंश छोडपत्रबाट प्राप्त गरेको का.न.पा.वडा नं २ कि.नं ५५ क्षे.फ.६–२–२–१ को घरजग्गा विपक्षीका नाउँमा लिखत पारीत हुने ठहरी फैसला भएको होइन, छैन । वडा नं २४ (ख) कि.नं ५५ को घर जग्गा विपक्षीका नाउँमा लिखत पारीत हुने ठहरी फैसला र तामेली पर्चा भएको हो । सो बमोजिम विपक्षीले लिखत पारीत समेत गरिसक्नु भएको छ । अतः मा.पो.का. को २०५५।११।४ मा भएको टिप्पणी निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भएको दर्ता त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन पत्र ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं १००९ मिति २०५०।१२।५।६ को पत्रानुसार विवादित कि.नं ५५ को ५–१–२–२ पुरै घर जग्गा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा दर्ता भए गरेको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको निर्णय एवं का.जि.अ.को उपरोक्त पत्रउपर यी पुनरावेदकको श्री सर्वोच्च अदालतमा २०५६ सालको रिट नं ४०३४ को उत्प्रेषण लगायतको आदेशको माग गरी रिट निवेदन पनि परेको देखिंन आउँछ र हाल मालपोत कार्यालयले प्रस्तुत विवादमा अदालतको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा दर्ता गरेको अवस्था देखिन आउँदा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले मिति २०५५।११।४ मा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय मुनासिवै देखिंन आउँदा सो दर्ता गर्ने गरेको निर्णय सदर हुन्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५८।९।२ को फैसला ।
पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । मिति २०३४।४।१३ को करार लिखत पारीत गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०४६।१२।२मा फैसला भई सो फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा मालपोत कार्यालयबाट मिति २०४९।४।५ मा लिखत पास समेत भइसकेको छ । सो लिखतमा विपक्षीले पास गरी लिन पाउने ठहर भएको कि.नं ५५ को घरजग्गा का.न.पा.वडा नं २४(ख) को हो । तर विपक्षीले लिखत पास गराइपाऊँ भनी मालपोत कार्यालयमा दिएको निवेदनमा कारवाही हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाबाट मालपोत कार्यालयलाई जग्गा पारीत गरी दिनू भनी आदेशपर्चा गरी पत्राचार गर्दासमेत मिति २०४९।२।२३ मा वडा नं २४(ख) को कि.नं ५५ नै भन्ने उल्लेख भएको छ । पछि काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिलदारबाट मिति २०४९।४।८ मा सो वडा नं २४(ख) को घरजग्गालाई वडा नं २ को भनी निर्णय पर्चा संशोधन गरी मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको सन्दर्भमा यसै अदालतमा उत्प्रेषणको रिट दर्ता भई कारवाहीयुक्त अवस्थामा नै छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम मिति २०४९।४।५ मा का.म.न.पा.वडा नं २४(ख) को कि.नं ५५ को ५–१–२–२ को जग्गा पारीत भइसकेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिलदारबाट सो कि.नं ५५ को वडा नं संशोधन गरी वडा नं २ कायम गरी लेखेको पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयको मिति २०५५।११।४ को निर्णयले वडा नं २ को कि.नं ५ को ६–२–२–१ को घरजग्गा विपक्षीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने गरी भएको काम कारवाहीलाई पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको त्रुटिपूर्ण छ । मिति २०३४।४।१३ को लिखतमा कि.नं ५५ को क्षे.फ.५–१–२–२ उल्लेख भएकोमा पछि क्षे.फ.६–२–२–१ को घरजग्गा र वडा नं समेत फरक गरी पारीत गरेको कार्य सरासर त्रुटिपूर्ण हुन्छ । वडा नं २४ (ख) को कि.नं ५५ र वडा नं २ को कि.नं ५५ फरक फरक जग्गा हो । एउटा जग्गाको लिखतबाट अर्को जग्गा समाई लिखत पारीत गरेको कार्य बदर गर्नु पर्नेमा पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको मिलेको छैन । लिखतको वडा नं २४(ख) को कि.नं ५५ को चारकिल्ला र मालपोत कार्यालयले दाखिल खारेज गरेको वडा नं २ को कि.नं ५५ को चारकिल्ला र क्षेत्रफल नै नमिलेको स्थितिमा विपक्षीको निवेदन दावीका भरमा वडा नं २ को कि.नं ५५ को घरजग्गा निजका नाममा पारीत गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । त्यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णय उल्टी गर्नुपर्नेमा सदर गर्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ अं.बं १८४ (क) र १८५ नं तथा नेपाल कानून पत्रिका २०४३ अङ्क ३, नि.नं २६५६ समेतमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त समेतको त्रुटि रहेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को (क) र (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने गरी निस्सा पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीकातर्फबाट यस अदालतमा मिति २०५९।१।३० मा दर्ता भएको निवेदन ।
मिति २०४९।४।५ मा का.म.न.पा.वडा नं २४(ख) कि.नं ५५ को ५–१–२–२ जग्गा पारीत भएकोमा मा.पो.का.काठमाडौंको मिति २०५५।११।४ को निर्णयले ऐ.वडा नं २ कि.नं ५५ को ६–२–२–१ को घर जग्गा दा.खा गर्ने निर्णय गरेको देखिंएको साथै उक्त निर्णयमा दावीवाला केशव समशेरको हक २०४९।४।५ को लिखतले समाप्त भइसकेको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको पाइँदा लिखतकोभन्दा बढी क्षेत्रफल जग्गा दा.खा गर्ने ठहर्याएको मालपोत कार्यालयको निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा अ.बं १८४(क), १८५, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को व्याख्यात्मक त्रुटि र ने.का.प.२०५१, नि.नं ४८४५ को नजीर सिद्धान्त प्रतिकूल हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याउन निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।५।१५ को आदेश ।
मिति २०६३।९।१९ को आदेशबमोजिम भई आएको मिति २०६४।१।२७ को नक्सा मुचुल्कामा का.म.न.पा.वडा नं २४(ख) हाल वडा नं २ को कि.नं ५५ को कित्ताकाट भई कि.नं ७०५ र ७०६ का घरजग्गाहरूको जग्गाधनीमा चक्रमान, इन्द्रमान, चन्द्रमान, लक्ष्मीनारायण समेत उल्लेख भएको देखिंयो । मिसिल संलग्न फिल्डबुकबाट का.म.न.पा.वडा नं २ , न.नं १०२।१०६५,–०२ , कि.नं ५५ को ज.ध.मा तीर्थराजकुमारी राणा भनी उल्लेख भई आएको देखिंयो । यसरी दाता तीर्थराजकुमारी राणाको कि.नं ५५ वडा नं २ को जग्गा फिल्डबुकबाट देखिइरहेको स्थितिमा सो कि.नं ५५ को चार किल्लाहरू समेत प्रष्ट देखिने गरी अ.बं १७१ नं बमोजिम नक्सा गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।५।१९ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीकोतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश वस्ती विद्वान अधिवक्ताहरू बालकृष्ण न्यौपाने विष्णुप्रसाद भट्टराई र मोतीराज गौतमले मिति २०३४।४।१३ को लिखत बमोजिमको का.म.न.पा.वडा नं २४(ख) कि.नं ५५ को जग्गा पारीत गर्ने गरी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०४९।४।५ मा निर्णय भइसकेको छ । सो र.नं ११५ बाट पारीत जग्गाको क्षेत्रफल ५–१–२–२ भएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिलदारले पहिले आफैले गरेको तामेली पर्चालाई संशोधन गरी पारीत लिखतको वडा नं २ कायम गरी मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाएको छ । त्यसरी लेखी पठाएको आधारमा मालपोत कार्यालयले पनि सो लिखत बमोजिमको जग्गा पारीत गर्नुपर्नेमा नगरी वडा नं २ को कि.नं ५५ को क्षेत्रफल ६–२–२–१ को घरजग्गा विपक्षीको नाममा दा.खा गर्ने निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण छ । तहसिलदारलाई जग्गाको वडा नं र क्षेत्रफल नै फरक पारी निर्णय गर्ने अधिकार छैन । तहसिलदारले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघेर पर्चा संशोधन गर्न पाउने होइन । तहसिलदारले फैसलामा जे ठहरेको छ त्यसको कार्यान्वयन सम्म गर्ने हो । एकपटक विधिवत् फैसला कार्यान्वयन भइसकेको विषयलाई तहसिलदार आफैले संशोधन गरी पर्चा खडा गरेको आधारमा विपक्षीले पारीत गरी पाउने ठहर गरेको लिखतमा उल्लेख नै नभएको जग्गा समाई दा.खा गर्न मिल्दैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) बमोजिम पनि जग्गाको कित्ता र क्षेत्रफल फरक परेमा जिल्ला न्यायाधीशले मात्रै संशोधन गर्न सक्ने हो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको फैसला बमोजिमको जग्गा वडा नं २४(ख) कि.न. ५५ को जग्गा हो भन्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै वडा नं २ को कि.नं ५५ भनी पारीत गर्न पाइँदैन । मिति २०५५।४।११ को मालपोत कार्यालयको निर्णयले हक बेहकको प्रश्न सृजना गरेको हुँदा त्यसतर्फ सुनाउनु पर्दथ्यो । तर त्यसरी हक बेहकमा नसुनाई दा.खा. निर्णय गरेको सरासर गलत छ । अर्कोतर्फ पारीत हुने ठहर भएको लिखतमा उल्लिखित क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गा दा.खा.गरेको कार्य समेत त्रुटिपूर्ण छ । हकहस्तान्तरण गरे भन्दा बढी जग्गा दा.खा गरेकोबाटै पनि लिखतमा उल्लिखित जग्गासँग हाल विपक्षीले दावी गरेको जग्गा मिल्दैन भन्ने तथ्य प्रष्ट हुन्छ । मिसिल संलग्न कुनै पनि प्रमाणबाट कि.नं ५५ को जग्गा का.म.न.पा.वडा नं २ को हो भन्ने देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा मिति २०५४।४।१३ को लिखत स्वतः कच्चा ठहरेको छ । लिखतमा उल्लेख गरिएको जग्गा कच्चा ठहरे पछि लेनदेन व्यवहारतर्फ नालिस गर्नु पर्दथ्यो । तर सो बमोजिम पनि गर्न सकेको छैन । तसर्थ सबूद प्रमाणबाट नभिड्ने जग्गा दर्ता गरी भएको दा.खा.निर्णय बदर गर्नु पर्नेमा नगरी सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी बादीकोतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सर्वज्ञरत्न तुलाधर र श्यामप्रसाद खरेल एवं विद्वान अधिवक्ताहरू शम्भु थापा र कृष्ण थापा समेतले कि.नं ५५ को घरजग्गा २०३४।४।१३ मा लिखत गरी दिंदा वडा नं २४(ख) मा थियो, तर शहरी नापी नभई सकेको कारण लिखतमा जग्गाको कित्ता उल्लेख हुन सकेन । लिखतमा नै सो व्यहोरा परेको छ । हाम्रो पक्षले कि.नं ५५ सँगैको जग्गा केशव समशेरसँग लिएको विषयमा निजका छोराले दिएको २०३८ सालको दे.पु.नं ५०२ को लिखत बदर मुद्दामा तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको मिति २०३९।५।१० को फैसलामा पनि साविक वडा नं २४(ख) को हाल वडा नं २ भन्ने नै कायम भइरहेको छ । मिति २०३४।४।१३ को करारको लिखतमा पुरै कित्ता पास गरीदिने व्यहोरा परेको छ । सो लिखत पारीत गरी पाउने गरी सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासबाट मिति २०४६।१२।२ मा फैसला भएपछि सोही फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिलदारबाट तामेलीपर्चा खडा भएको हो । मिति २०४९।२।२३ को तहसिलदारको आदेशमा वडा नं २४(ख) उल्लेख भएको विषयमा हाम्रो पक्षको निवेदन परी भूलबश लेखिन गएको वडा नं २४(ख) को सट्टा वडा नं २ कायम गरी जग्गा दा.खा.गरीदिने गरी संशोधन आदेश भएको हो । तामेली आदेश संशोधन हुन सक्छ भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट नजीर कायम भइसकेको छ । सो नजीरबाट पनि वडा नं संशोधन भएको कार्य कानूनसम्मत छ । जग्गा पारीत गराई पाउने गरी भएको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा लिखत पारीत भएको विषयमा हक बेहकको प्रश्न नै आउँदैन । दाताले लिखतबाट ससीम कित्ता जग्गा दिएकोमा विवाद छैन । ससीम कित्ता जग्गा दिएकोमा पछि क्षेत्रफल बढेको भन्ने आधारमा दाताले दावी गर्न मिल्दैन । विपक्षीहरूले पारीत भएको जग्गा नभए अर्को कुन जग्गा हो भनी देखाउन पनि सक्नुभएको छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पारीत हुने ठहर भएको लिखत कच्चा हुने प्रश्नै आउँदैन । वडा नं फरक पर्दैमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुने भन्ने प्रश्न पनि आउँदैन । २०३४।४।१३ को लिखतमा क्षेत्रफल ९–१२–३ उल्लेख छ । सो भन्दा बढी जग्गा लिएकै छैन । लिखत बमोजिमको जग्गा कहाँ छ, भनी पुनरावेदकलाई कागज गराउँदा कि.नं ५५ मै छ अन्यत्र के कहाँ छ थाहा छैन भनी प्रष्ट लेखाई दिएको देखिन्छ । यसका साथै जग्गाको दाता तीर्थराज कुमारी राणा र यी पुनरावेदकहरूका पिता केशव समशेर पहिले नै छुटी भिन्न भएपछि पुनरावेदकहरूका पिताले तीर्थ राजकुमारीले दिएको जग्गामा दावी गर्ने हकदैया नै रहँदैन । लिखत बमोजिम पारीत भएको जग्गामा होटल शंकर रहेको छ । सो होटल साविक देखि हालसम्म एउँटै स्थानमा रहेकोमा कुनै विवाद छैन । कि.नं ५५ सँगैका अन्य कित्ता जग्गाहरू वडा नं २ को भएपछि यही एउटा कित्ता जग्गा अन्यत्रको हुने अवस्था आउँदैन । तसर्थ अदालतको फैसला बमोजिमको जग्गा दा.खा.खारेज गर्ने क्रममा तहसिलदारबाट भएको संशोधन आदेशबाट कुनै अनधिकृत कार्य भएको छैन । कानूनबमोजिम फैसला कार्यान्वयन भई दाखील खारेज हुने ठहर भएको निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा कुनै त्रुटि नरहेकोले सो फैसला सदर हुनुपर्छ भनी बहस जीकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर सुनी पुनरावेदन अदालतको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जीकिर पुग्न सक्ने हो होइन? भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिंयो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा मिति २०३४।४।१३ को लिखत बमोजिमको जग्गा पारीत हुने गरी सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासबाट मिति २०४६।१२।२ मा भएको फैसला बमोजिम काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं २४(ख) कि.नं ५५ को क्षेत्रफल ५–१–२–२ को घरजग्गा रजिष्ट्रेशन पारीत गरिपाऊँ भनी बादीको निवेदन परेकोमा सो बमोजिमको घर जग्गा पारीत भई सके पछि पुनः अदालतको पत्रानुसार भनी उक्त रजिष्ट्रेशन पारीत लिखतमा संशोधन हुने गरी वडा नं २ को कि.नं ५५ र क्षेत्रफल ज.रो.५–१–२–२ को सट्टा ज.रो.६–२–२–१ कायम गर्ने भनी मालपोत कार्यालयको मिति २०५५।११।४ को निर्णय सदर हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भनी परेको निवेदनमा यस अदालतबाट निस्सा प्रदान भै पुनरावेदनको रुपमा दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ पेश भएको देखिंयो ।
२. यसमा सर्वप्रथम मालपोत कार्यालयमा २०४९।४।५ मा रजिष्ट्रेशन पारीत भएको २०३४।४।१३ को लिखतमा संशोधन गरी वडा नं र क्षेत्रफल संशोधनका लागि परेको निवेदनमा अर्को पक्षले विरोध गरेपछि मालपोत कार्यालयले हकबेहकमा सुनाउनु पर्छ, पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा नै विचार गर्नुपर्ने देखिंयो । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा कुनै खास घर जग्गा पूरै वा आंशिकरुपले हक स्वामित्व कायम गरी दर्ता गरिपाऊँ भनी कुनै एक पक्षको निवेदन परी अर्को पक्षको विरोध भएको वा दुवै पक्षबाट एउटै व्यहोराको अलग–अलग दावी गरिएको पाइँदैन । अपितु २०३४।४।१३ को लिखत पारीत हुने गरी सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासको २०४६।१२।२ को फैसला कार्यान्वयन गर्ने कुरा सम्म हो । उक्त फैसला अन्तिम र दुवैपक्षका लागि बन्धनकारी हो । यसमा विवाद छैन । सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने गराउने अदालतको समेत दायित्व भएकोले फैसलाअनुसार अदालतको पुर्जी वा पत्रमा लेखिएअनुसार गर्नु पर्ने मालपोत कार्यालयको कानूनी दायित्व हो । यस्तो अवस्थामा अदालतको आदेश वा पत्रानुसार गर्नु पर्ने कुरामा कुनै दोश्रो वा तेश्रो पक्षले विरोध गर्दैमा त्यसलाई हक बेहक सम्बन्धी विवादको संज्ञा दिन मिल्दैन । अदालतबाट भएको फैसला विपरीत अर्को अदालतले आदेश दिएमा वा पत्राचार गरेमा त्यस उपर दावी विरोध गर्न पाइने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर अदालतको फैसला पालन गर्नुपर्ने मालपोत कार्यालयमा अदालतको आदेश वा पत्रको विरोध गरेको क्रियालाई स्वामित्व सम्बन्धी विवाद भन्ने अर्थ गरी पुनः शुरु अदालतमा हक वेहक तर्फ नालिस गर्न जान भनी सुनाउनु पर्ने न त कानूनी प्रावधान छ, न त त्यसको कुनै औचित्य छ । त्यसकारण हक बेहकमा मालपोत कार्यालयले सुनाउनु पर्ने भन्ने पुनरावेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
३. अब तथ्य भित्र प्रवेश गरी हेर्दा मिति २०३४।४।१३ को करारको लिखतमा उल्लेख भएको घर जग्गा पास गराई पाऊँ भनी प्रत्यर्थी वादीकोतर्फबाट परेको फिरादमा तह–तह हुँदै मिति २०४६।१२।२ मा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सो २०३४।४।१३ को लिखत करारमा उल्लिखित घरजग्गा पुनरावेदक प्रतिवादीले प्रत्यर्थी बादीलाई राजिनामा पारीत गरिदिनु पर्ने ठहर भै अन्तिम निर्णय भएको देखिन्छ । यस अदालतबाट उक्त लिखतमा उल्लिखित घरजग्गा पारीत गरी पाउँने ठहरेको फैसला कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी प्रत्यर्थी वादीकोतर्फबाट मिति २०४७।४।१६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरखास्त परी उक्त मिति २०३४।४।१३ को बैनापत्रको लिखतमा उल्लिखित का.न.पा.वडा नं २४ (ख) कि.नं ५५ को क्षेत्रफल ५–१–२–२ को घरजग्गा प्रत्यर्थी वादीको नाममा पारीत गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई जनाउ दिने गरी मिति २०४९।२।२३ मा तहसिलदारबाट आदेश भएको देखिन आउँछ । सोही आदेश बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट च.नं ८६४ मिति २०४९।२।२९ को पत्रद्वारा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई जनाउँ समेत पठाएकोमा सोही आधारमा मालपोत कार्यालयबाट र.नं १५५ बाट मिति २०४९।४।५ मा सो करारको लिखत पारीत भएको देखिंन आउँछ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट तामेली पर्चा हुनुभन्दा पहिले मिति २०४८।११।४ मा नै पारीत हुनुपर्ने घरजग्गा का.न.पा.वडा नं २ को कि.नं ५५ को ५–१–२–२ को पुरै कित्ता भएको भनी प्रत्यर्थी वादीकोतर्फबाटै निवेदन परिसकेको देखिन्छ । त्यसरी वादीले निवेदन दिई आफूले पारीत गराई पाउने ठहरेको घरजग्गाको वडा नं २ कि.नं ५५ को पुरै कित्ता समेत स्पष्ट खोली निवेदन दिएको भए पनि तहसिलदारबाट तामेली पर्चा हुँदा वडा नं २४(ख) को कि.नं ५५ को क्षे.फ ५–१–२–२ भनी मालपोत कार्यालयलाई जनाउ गएको देखिंयो । उक्त मिति २०४९।२।२३ को तामेली आदेश संशोधन गरी सोही बमोजिम मालपोत कार्यालयलाई जनाउ पाऊँ भनी प्रत्यर्थी बादीकातर्फबाट मिति २०४९।४।८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुनः अर्को निवेदन परी सकेपछि सो निवेदन माग बमोजिम का.न.पा.वडा नं २ को कि.नं ५५ को पुरै कित्ता घरजग्गा दाखिल खारेज गरी दिन मालपोत कार्यालयलाई जनाउ दिने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०४९।४।८ मा संशोधन आदेश भएको मिसिलबाट देखिन्छ । सोही आधारमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट प्रस्तुत विवादको का.न.पा.वडा नं २ को कि.नं ५५ को क्षेत्रफल ५–१–२–२ पुरै कित्ता घरजग्गा प्रत्यर्थी वादीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने गरी मिति २०५५।११।४ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।
४. पुनरावेदक प्रतिवादीको हजुरआमा तीर्थ राजकुमारी राणा र प्रत्यर्थी बादीका पिता रामशंकर श्रेष्ठका बीच मिति २०३४।४।१३ मा भएको करारको लिखतमा शहरी क्षेत्रभित्रको हाल नापी नभएको मेरा नाममा भू.प्र.का काठमाडौंमा दर्ता भएको कोष तथा तहसिल कार्यालय काठमाडौंमा सालको मालपोत रु ३८।३५ तिर्नुपर्ने रसिदमा वडा नं २१ उल्लेख भएको वडा नं २४ को कम्पाउण्ड भित्रको मोही नलागेको आफैले जोतपोत गरेको क्षेत्रफल ९–१२–३ जग्गा र सो मा बनेको पश्चिम मोहडा उत्तर दक्षिण लङ्गको लम्वाई हात ४२, पूर्व पश्चिम चौडाई हात २४ को पेटी सहितको १।। नाले बरण्डा समेतको पक्की जस्ताको छाना भएको ३ तल्ले घर सो घरजग्गाले चर्चेको लगायत समेतको कम्पाउण्डको कित्ता १ र सोदेखि पूर्वतर्फको ढुंगे चोकमा ५ खण्डको ३ खण्ड तपाई साहूको फार्छे राजिनामा लिई घर बनाई बाँकी रहेको सो देखि उत्तरतर्फको २ खण्ड मध्ये १ खण्डको चोक कित्ता १ समेत पारीत गरिदिने गरी उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै उक्त घरजग्गा मिति २०२७।८।११ देखि नै बहालमा लिई प्रत्यर्थी वादीले नै भोगचलन गरी आएको व्यहोरा सोही लिखतमा उल्लेख भएको छ ।
५. यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट वादी प्रतिवादीबीच भएको मिति २०३४।४।१३ को करारमा उल्लिखित घरजग्गा वादीले प्रतिवादीबाट पारीत गराई पाउने ठहरी अन्तिम फैसला भएको हो । सोही फैसला बमोजिम नै प्रस्तुत कि.नं ५५ को घरजग्गा बादीका नाममा पारीत भई दाखिल खारेज समेत हुने निर्णय भएकोमा कुनै विवाद छैन । पुनरावेदक प्रतिवादीले यस अदालतको मिति २०४६।१२।२ को फैसला बमोजिम प्रत्यर्थी वादीलाई पारीत गरिदिनु पर्ने ठहर भएको जग्गा सर्भेनापी हुँदा कति वडा नं मा के कति कि.नं मा नापी भई कसका नाममा श्रेस्ता कायम छ भनी यस अदालतबाट पुनरावेदकको अ.बं १३३ नं बमोजिम कागज गराउँदा सो जग्गा उक्त मिति २०३४।४।१३ को लिखतमा उल्लेख भएको वडा नं २४(ख) को कि.नं ५५ को क्षेत्रफल ५–१–२–२ हो भन्दै सो पारीत लिखतको अस्तित्वलाई समेत अन्यथा भन्न सकेको देखिंदैन । तर सो वडा नं २४(ख) को कि.नं ५५ को जग्गाको नक्सा गर्ने गरी यस अदालतका मिति २०६३।९।१९ को आदेशानुसार भई आएको मिति २०६४।१।२७ को नक्सा मुचुल्काबाट सो वडा नं २४(ख) को कि.नं ५५ को जग्गा कित्ताकाट भई कायम भएका कि.नं ७०५ र ७०६ का घरजग्गाको जग्गाधनीमा चक्रमान, इन्द्रमान, चन्द्रमान लक्ष्मीनारायण समेत उल्लेख भई आएको पाइन्छ । अर्कोतर्फ मिसिल संलग्न रहेको फिल्डबुक उतारबाट का.म.न.पा.वडा नं २ को नक्सा प्रिन्ट नं १०२।१०६५–०२ कि.नं ५५ को जग्गाधनीमा तीर्थ राजकुमारी राणा नै उल्लेख भइरहेको देखिन्छ । उक्त वडा नं २ को कि.नं ५५ को जग्गाधनी तीर्थराज कुमारी राणा भएको घर जग्गाको मिति २०६५।८।२ को नक्सा मुचुल्का हेर्दा न.नं ७ प्रत्यर्थी वादीको शंकर होटल रहेको देखिन्छ भने न.नं ३ मा कि.नं ५५ देखिन्छ भने न.नं ४ र ५ मा साविक कि.नं ५६ को जग्गा भई हाल फुलबारी रहेको देखिन्छ । फिल्डबुक तथा नक्सा प्रिन्ट समेतबाट कि.नं ५५ को पूर्वमा कि.नं ५९ पश्चिममा कि.नं १७, उत्तरमा कि.नं ५० र दक्षिणमा कि.नं ५७ रहेको देखिन्छ भने साविक कि.नं ५६ को हाल कि.नं ९१४ र ९१५ को जग्गाको चारैतिर सोही कि.नं ५५ रहेको देखिन्छ ।
६. पुनरावेदक प्रतिवादीले मिति २०३४।४।१३ को लिखतमा उल्लेख भएको जग्गा वडा नं २४(ख) को हो भन्ने जिकिर लिएतापनि मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट सो वडा नं २४(ख) को जग्गा हाल कित्ताकाट भई चन्द्रमान समेतका व्यक्तिका नाममा कायम भएको देखिएको र वडा नं २ कि.नं ५५ को जग्गा तीर्थराज कुमारी राणाकै नाममा रहेको देखिएको स्थितिमा सो मिति २०३४।४।१३ को लिखतमा उल्लेख भएको जग्गा उक्त वडा नं २ को कि.नं ५५ को तीर्थराजकुमारी राणाको नामको जग्गा भनी वादीले देखाएको जग्गालाई प्रतिवादीले स्वीकार गर्न सक्नु पर्दछ, अन्यथा सो जग्गा नभए के कुन हो भनी देखाउने दायित्व पुनरावेदक प्रतिवादीले पूरा गर्न सक्नुपर्दछ । एकातिर मिति २०३४।४।१३ को लिखत पारीत हुने गरी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०४६।१२।२ मा भएको फैसलाको अस्तित्वलाई अन्यथा भन्न नसक्ने र अर्कोतिर सो फैसला बमोजिमको जग्गाका सम्बन्धमा यस अदालतबाट खुलाउन लगाउँदा समेत वडा नं २४ (ख) को जग्गा हालको वडा नं २ को कि.नं ५५ होइन भनी अदालतको फैसलाबाट वादीको हक सिर्जना भइसकेको तथ्यलाई व्यवहारमा स्वीकार नगर्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको व्यवहार विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । अदालतबाट अन्तिम फैसला भई वादीले प्राप्त गरेको जग्गाको हक केवल पुनरावदेक प्रतिवादीले अन्यथा भन्दैमा स्वतः निष्क्रिय हुने वा अदालतको फैसला नै निष्प्रभावी हुने पनि होइन ।
७. प्रत्यर्थी वादीले यी पुनरावेदक प्रतिवादीका अंशियार केशव शमशेरबाट मिति २०३५।४।२२ मा राजिनामा पारीत गरिलिएको हालको वडा नं २ को कि.नं ५६ को ज.रो.८–१०–० जग्गाको चारकिल्लामा तीर्थराज कुमारी राणा र वडा नं समेत २४(ख) नै उल्लेख भएको तथ्यलाई पुनरावेदक प्रतिवादीले अन्यथा भन्न सकेको देखिंदैन सो कि.नं ५६ कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं ९१४ र ९१५ को चारैतिर विवादको कि.नं ५५ को तीर्थराज कुमारी राणाको नामकै जग्गा देखिइरहेको अवस्था हुँदा समेत मिति २०३४।४।१३ को लिखतमा उल्लेख भएको र यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०४६।१२।२ मा भएको फैसलाले बादीले पारीत गराई पाउने ठहर भएको जग्गा हालको वडा नं २ को कि.नं ५५ कै जग्गा हो भन्ने कुराको थप पुष्टि हुन आउँछ । साथै निज केशव समशेरले यी वादीलाई लिखत पारीत गरिदिए उपर मु.स.गर्ने निरज समशेर राणा समेत वादी भएको लिखत बदर मुद्दाको फिरादपत्रको व्यहोरामा केशव समशेरले यी वादीलाई दिएको जग्गा का.जि.का.न.पा.वडा नं २४(ख) को हाल वडा नं २ भनी उल्लेख गरेको र सो मुद्दामा तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट लिखत बदर नहुने गरी फैसला भई अन्तिम भएर रहेको भन्ने देखियो । यस्तो स्थितिमा यी वादी र प्रतिवादी केशव शम्शेरको आमाका बीच मिति २०३४।४।१३ मा भएको लिखतको जग्गा साविक वडा नं. २४ ख को हाल वडा नं २ को कि.नं ५५ को होइन भन्ने पुनरावेदन जीकिर सित सहमत हुन सकिएन ।
८. यस अदालतको पूर्ण इजलासको मिति २०४६।१२।२ को फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रत्यर्थी वादीले मिति २०४७।४।१५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा मिति २०३४।४।१३ को लिखतमा उल्लिखित घर जग्गा वडा नं २४ ख कि.नं ५५ को भनी दावी लिएतापनि पछि मिति २०४८।११।४ मा समेत निवेदन दिई उक्त वडा नं २ को कि.नं ५५ को पुरै कित्ता पास गराई पाऊँ भन्ने माग गरेको देखिइ रहेको छ । तथापि काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिलदारबाट मिति २०४९।२।२३ मा उक्त निवेदन तामेलीमा राख्दा वडा नं २४(ख) भन्ने लेखिन गएको कारण पुनः मिति २०४९।४।८ मा वादीले अर्को निवेदन दिई सो पारीत हुनुपर्ने घरजग्गाको वडा नं २ भनी उल्लेख हुनुपर्नेमा वडा नं २४(ख) लेखिन गएकोले त्रुटि सच्चाई वडा नं २ नै कायम गरिपाऊँ भनी जीकिर लिए अनुसार नै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आदेश भई मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार भएपछि विवादको जग्गा प्रत्यर्थी वादीको नाममा दा.खा दर्ता गर्ने गरी मिति २०५५।११।४ मा निर्णय भएको देखिन्छ । यस अदालतको पूर्ण इजलासको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा नै काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिलदारबाट मिति २०४९।२।२३ मा आदेश भएको सो आदेशमा फैसलाले पारीत हुने ठहरेको घरजग्गाको वडा नं सम्म फरक परेको कारण पछि मिति २०४९।४।८ मा वडा नं संशोधन गरेको अवस्था हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारले गरेको उपरोक्त दुबै आदेशबाट बादीले पास गराई पाउने ठहरेको फैसलाको कार्यान्वयन सहज बनाएको अवस्था हुँदा सो कार्यबाट कुनै कानूनको त्रुटि गरेको भन्ने देखिएन ।
९. एकपटक तामेलीमा राखिसकेको मुद्दाको कारवाही जगाई वडा नं. संशोधन गर्ने गरी तहसिलदारले आदेश गरेको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने पुनरावेदन जीकिरतर्फ हेर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारले मिति २०४९।४।८ मा गरेको पछिल्लो आदेशबाट यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०४६।१२।२ मा भएको फैसलाको कार्यान्वयनसम्म गरेको हुँदा उक्त आदेश यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको सो फैसलाको विपरीत हुने गरी भएको मान्न मिल्दैन । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा एकपटक तामेलीमा राख्ने गरी आदेश भएपनि प्रक्रियागत त्रुटिका कारण त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने परिस्थिति भएमा तामेली रहिसकेको मुद्दामा थप आदेश गर्न कुनै कानूनी बाधा रहे भएको पनि पाईदैन । यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट भुटन मण्डल मगैया धानुक विरुद्ध मधुरीप्रसाद यादव भएको लेनदेन मुद्दामा न्यायिक निरोपणको विषयमा बाहेक एकपटक तामेली रहीसकेको मुद्दामा पुनःतामेली जगाई कारवाही गर्न मिल्ने भनी कानूनी सिद्धान्त (ने.का.प. २०६५, नि.नं.७९७५ पृष्ठ ७०४) समेत प्रतिपादित भइंरहेको देखिन्छ । सो सिद्धान्त समेतबाट प्रस्तुत विवादमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०४९।४।८ मा विवादित जग्गाको वडा नं सम्म सच्याउने गरी भएको आदेश कानूनसम्मत देखिन आउँछ । अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनको मूल जिम्मेवारी बोकेको तहसिलदारले गरेको सो आदेश बमोजिम नै मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०५५।११।४ मा वादीका नाममा विवादको वडा नं २ को कि.नं ५५ को जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भएको भन्नेमा पनि कुनै विवाद छैन । त्यसरी जग्गा दर्ता गर्दा मालपोत कार्यालय आफैंले प्रमाण बुझी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको पनि होइन, केवल फैसला कार्यान्वयनको कार्य सम्म गरेको अवस्था छ । यसरी फैसला कार्यान्वयनका क्रममा भएको सामान्य प्रक्रियागत त्रुटिसम्म सच्याइएको अवस्था हुँदा मालपोत कार्यालयले अथवा जिल्ला अदालतले पटक –पटक अनधिकृत निर्णय गरेको भन्न मिलेन ।
१०. वादीका नाममा दर्ता भएको विवादित कि.नं ५५ को क्षेत्रफल हेर्दा ज.रो ६–२–२–१ को पुरै कित्ता घरजग्गा दाखिल खारेज गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ भने मिति २०३४।४।१३ को लिखतमा तीर्थराज कुमारी राणाले वादीलाई गरी दिएको लिखतमा पनि ससीमै कित्ता उल्लेख भएको देखिन्छ । विवादित कित्ता मध्ये केही बाँकी राखी केही जग्गामात्र विक्री गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । अपितु सो लिखतमा जग्गाको क्षेत्रफल ९–१२–३ उल्लेख भएकोमा वादीका नाममा ज.रो ६–२–२–१ मात्रै नापीबाट जग्गा दर्ता भएको अवस्था हुँदा लिखतको भन्दा बढी जग्गा दाखिल खारेज हुने ठहर्याएको भन्ने समेतका आधारमा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याउने गरी प्रदान भएको निस्साको आधारसँग सहमत हुने अवस्था देखिन आएन ।
११. माथि गरिएको विवेचना एवं कानूनी आधार प्रमाण समेतबाट मिति २०३४।४।१३ को लिखतमा उल्लिखित घरजग्गा वादीले दावी गरेको का.जि.का.म.न.पा.वडा नं २ को कि.नं ५५ को जग्गा नै भन्ने देखिएको छ । साथै सो ससीम कित्तानै बिक्री गरेको अवस्था हुँदा मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट सो जग्गा बादीको नाममा दाखिल खारेज दर्ता गर्ने गरी मिति २०५५।११।४ मा भएको निर्णय अनधिकृत वा कानून विपरीत देखिन आउँदैन । तसर्थ मालपोत कार्यालयको उक्त निर्णय सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५८।९।२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जीकिर पुग्न सक्तैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.ताहिर अली अन्सारी
इति संवत् २०६५ माघ २१ गते रोज ३ शुभम.
इजलास अधिकृत : बिदुर कोइराला