निर्णय नं. ८१५२ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं.८१५२      भदौ, २०६६         अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम

संवत् २०६३ सालको –WO–१०८२

आदेश मितिः २०६६।१।२४।५

मुद्दाः उत्प्रेषण समेत ।

रिट निवेदक कालिमानको छोरा जुम्ला जिल्ला, महत गा.वि.स.वडां.नं. ३ बस्ने देवीबहादुर रावल

विरुद्ध

विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय, भद्रकाली काठमाडौँ समेत

 

§  स्थायी कर्मचारीलाई मुद्दाको कारणबाट निलम्वनमा राखी वर्खास्त गरेकोमा सफाइ पाएपछि स्वतः पदमा पुनर्स्थापनाको हक रहिरहने हुनाले अदालतको फैसलामा नै हाजिर गराउने कुरा उल्लेख हुनुपर्छ भन्नु तर्कसँगत नहुने ।

(प्रकरण नं.३)

 

रिट निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्र आचार्य

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कल्याण पोखरेल

अवलम्वित नजीरः २०५१ सालको रिट नं. २३४०

सम्बद्ध कानूनः

§  आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०५४ को नियम ९८

 

आदेश

      न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ३२ तथा १०७  बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त  तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

      म निवेदक नेपाल खाद्य संस्थानको उपशाखा कालिकोटको का.मु. उपशाखा प्रमुख रहेको अवस्थामा रकम हिनामिना गरेको भनी चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला हुँदा साबिक कर्णाली अञ्चल अदालतबाट २०४६।१०।१ र पुनरावेदन अदालत जुम्लाबाट २०६३।७।१६ मा कसूरबाट सफाई पाइसकेको छु । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट २०६२।१२।२७ मा म रिट निवेदकले दायर गरेको रिट निवेदनउपर निर्णय हुँदा फौजदारी कसूरबाट सफाई पाएका बखत स्वतः पदमा पुनर्वहाली हुने भनी बोलिरहेकोमा सोही फैसलाहरूबमोजिम म निवेदकलाई पदमा पुनर्बहाली गरिपाऊँ भनी नेपाल खाद्य संस्थानमा २०६३।११।२४ मा निवेदन पत्र दर्ता गराएकोमा खाद्य संस्थान सञ्चालक समितिले हाजिर गराउनु भनी आदेश नगरेको हुनाले हाजिर गराउन नमिल्ने भनी २०६४।२।४ मा निर्णय गरी उक्त सर्वोच्च अदालतको ०५२।१२।२७ को फैसलाको अवज्ञा गरी पुनर्बहाली नगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १८, १९, २७ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकमा आघात पर्न गएकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यो रिट निवेदन गर्न आएको छु ।

      अतः विपक्षीहरुले उपरोक्त फैसलाहरू र साविक नेपाल खाद्य संस्थान विनियमावली २०६१ र वर्तमान विनियमावली २०५४ को विपरीत मलाई पूनर्बहाली नगर्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म रिट निवेदकलाई निलम्वन गरिएको विपक्षी संस्थानको का.मु.उपशाखा प्रमुखमा पूनर्बहाली गरी निलम्वन भएको मितिदेखि हालसम्म पाउने तलवभत्ता लगायत उक्त विनियमावलीबमोजिम पाउने सम्पूर्ण सुविधाहरू उपलव्ध गराई दिनू भनी विपक्षी खाद्य संस्थानको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत देवीबहादुर रावलको मिति २०६४।२।१७ को रिट निवदेन पत्र ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्धारा उपस्थित हुन भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६४।२।२१ को आदेश ।

      यस संस्थनले विपक्षीलाई संस्थानको उपशाखा कार्यालय कालिकोटको प्रमुखको रुपमा कार्यरत् रहंदा रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पुनरावेदन अदालत सुर्खेत मुकाम जुम्लाको कर्णाली अंचल (अन्तर्गत) मिति २०४९।३।२९ को फैसलाबमोजिम २०५०।१।४ मा वर्खास्त गरेको थियो । तर पुनरावेदन अदालत जुम्लाले  २०६३।७।१६ गते फैसला गरी विपक्षीलाई भ्रष्टाचारको कसूरबाट सफाई दिएपश्चात् साविकको का.मु. उपशाखा प्रमुखमा स्वत पूनर्बहाली गरी संस्थानको नियमबमोजिम पाउने तलव, भत्ता लगायतका अन्य सुविधा पाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा संस्थानको विनियम, निज विपक्षीको हकमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले गरेको २०५२।१२।२७को  फैसला एवं सम्मानित स.अ.बाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा अदालतबाट हाजिर गराउने आदेश भएको नदेखिएकोले हाजिर नगराउने भनी यस संस्थानको संचालक समितिले मिति २०६४।२।४ मा निर्णय गरेको छ । विपक्षीलाई संस्थानले कानूनबमोजिम नै वर्खास्त गरेको र उक्त निर्णय कायम नै रहेको अवस्थामा संचालक समितिले हाजिर नगराउने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत नै हुँदा सो निर्णय बदर हूने नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय र ऐ.को संचालक समिति समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

      नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्र आचार्यले खाद्य संस्थानको रकम हिनामिना गरेको विषयमा मेरो पक्षउपर चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन कर्णाली अंचल अदालतबाट २०४६।१०।१ र पुनरावेदन अदालत जुम्लाबाट २०६३।७।१६ मा फौजदारी कसूरबाट सफाई पाउने ठहरी फैसला भै अन्तिम भएको र मेरो पक्षले दायर गरेको रिट निवेदनमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट २०५२।१२।२७मा निर्णय हुँदा फौजदारी कसूरबाट सफाई पाएका बखत स्वतः पदमा पुनर्बहाली हुने भनी बोलिरहेकोमा सोहीबमोजिम मेरो पक्ष पुनर्बहाली गरिपाऊँ भनी निवेदन गर्न जांदा खाद्य संस्थान संचालक समितिले अदालतले हाजिर गराउनु भनी आदेश नगरेको हुनाले हाजिर गराउन नमिल्ने भनी २०६४।२।४ मा निर्णय गरी सम्मानीत अदालतको उक्त २०५२।१२।२७ को फैसलाको अवज्ञा गरेकोले उक्त पुनर्बहाली नगर्ने मिति २०६४।२।४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मेरो पक्षलाई साविककै पदमा पूनर्बहाली गरी विनियमावलीबमोजिम पाउने तलव, भत्तालगायत सम्पूर्ण सुविधा उपलव्ध गराउन भनी विपक्षीहरूका नाउमा परमादेश समेतको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी र विपक्षी खाद्य संस्थानसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कल्याण पोखरेलले विपक्षी संस्थानको कालीकोट उपशाखाको प्रमुख रहँदा रकम हिनामिना मुद्दा चलाएको र सम्मानित अदालतको मिति २०५२।१२।२७ को फैसलामा निवेदन मागदावीबमोजिम नठहरी रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेको र भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई पाए पनि हाजिर गराउनु भन्ने आदेश नभएकोले हाजिर नगराएको संचालक समितिको निर्णय बदर हुने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      उल्लिखित विद्धान अधिवक्ताहरूको बहस जिकीर समेत सुनी प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन  भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

      यसमा कर्णाली अंचल अदालत र पुनरावेदन अदालत जुम्लाको फैसलाले भ्रष्टाचारको कसूरमा सफाई पाएको र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको २०५२।१२।२७ को फैसलामा फौजदारी कसूरमा सफाई पाएका वखत स्वतः पदमा पूर्नबहाली हुने भन्ने बोली परेकोमा सोही फैसला बमोजिम हाजिर गराइपाऊँ भनी जांदा अदालतले हाजिर गराउनु भन्ने आदेश नगरेकोले हाजिर गराउन नमिल्ने भनी खाद्य संस्थान संचालक समितिले २०६४।२।४ मा गरेको निर्णय संविधान कानून र अदालतको फैसला विपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मलाई सेवामा पूनर्बहाली गरी विनियमावलीबमोजिम पाउने सम्पूर्ण सुविधा दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर भएकोमा निवेदकलाई वर्खास्त गर्ने निर्णय अझै कायम रहेको सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको २०५२।१२।२७ को फैसलामा रिट निवेदन खारेज भएको र अदालतले हाजिर गराउनु नभनेकोले हाजिर नगराएको हुँदा रिट निवदेन खारेज गरिपाऊँ भनि लिखित जवाफ परेको देखिन्छ ।

      २.    अव निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवदेक देवीबहादुर रावल नेपाल खाद्य संस्थान उपशाखा कार्यालय कालीकोटको का.मु. उपशाखा प्रमुख रहेको अवस्थामा रकम हिनामिना गरेको विषयमा  भ्रष्टाचार मुद्दा चली २०४६।४।८ मा निलम्वन भै २०५०।१।४ मा वर्खास्तीमा परेको देखिन्छ । कर्णाली अंचल अदालतको २०४६।१०।१ र पुनरावेदन अदालत जुम्लाको २०६३।७।१६ को फैसलाको निजले उक्त भ्रष्टाचारको कसूरबाट सफाई पाइसकेको अवस्था छ । सोभन्दा अगावै भ्रष्टाचार मुद्दा चल्दाचल्दै यिनै निवेदकले खाद्य संस्थानउपर यस अदालतमा दिएको २०५१ सालको रिट नं. २३४० को रिट निवेदनमा उक्त मुद्दाबाट निवेदकले सफाई पाएमा यस अदालतबाट निवेदक भरतबहादुर खत्री विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थान भएको रिट नं. १०६३ को मुद्दामा भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाई पाएमा सेवामा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने भनि भएको व्याख्याअनुसार निवेदक पनि सेवामा पुनर्स्थापना हुने नै हुँदा भन्ने समेत बोली उल्लेख भै २०५२।१२।२७ मा निर्णय भएको देखिन्छ । यी सवै फैसलाहरू समेत संलग्न राखी निवेदक पूनर्बहाली गरी विनियमावली बमोजिम पाउने तलव, भत्तालगायतका सुविधा समेत पाऊँ भनी खाद्य संस्थानमा गएको   देखिन्छ । यसरी यस अदालतसमेतबाट यिनै विपक्षी खाद्य संस्थानसमेत विपक्षी भएको मुद्दामा भएको स्पष्ट आदेशसहित हाजिर हुन जांदा पनि उक्त फैसला तथा आदेशहरूको गलत व्याख्या गरी खाद्य संस्थान संचालक समितिले पूनर्बहाली नगरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त समेतको अनुकूल देखिएन ।

      ३.    स्थायी कर्मचारीलाई मुद्दाको कारणबाट निलम्वनमा राखी वर्खास्त गरेकोमा सफाई पाएपछि स्वतः पदमा पुनर्स्थापनाको हक रहिरहने हुनाले अदालतको फैसलामा नै हाजिर गराउने कुरा उल्लेख हुनुपर्छ भन्नु तर्कसँगत हुँदैन । त्यसैले निवेदकलाई पदमा पूनर्बहाली नगर्ने गरेको नेपाल खाद्य संस्थान संचालक समितिको मिति २०६४।२।४ को निर्णय उत्प्रेणणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अव निवेदकलाई निजको स्थायी पद चौथो तहमा पुनर्बहाली गरी हाजीर गराई निलम्वन भएका मिति २०६४।४।८ देखि हालसम्मको नेपाल खाद्य संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त सुविधा तथा आर्थिक कार्यविधि विनियमावली, २०५४ को नियम ९.८ बमोजिम निजको स्थायी पदको तलवभत्ता तथा अन्य सुविधासमेत दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउमा परमादेशको आदेश  जारी हुने समेत ठहर्छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू ।

      ४.    कर्मचारीले भ्रष्टाचारको कसूरमा सफाई पाएपछि पुनर्बहाली गरी काम लिनु पर्नेमा त्यसो नगरी राखेबाट काम नगरेको अवधिको तलव समेत दिनुपर्ने परिणाम सिर्जना हुन आयो ।

      ५.    कानून र फैसलाको अपव्याख्या गरी यसरी संस्थानको दायित्व बढाई अहित हुने गरी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति राम्रो नभएकोले संचालक समितिका निर्णयमा संलग्न रहेका तत्कालीन पदाधिकारीहरूका हकमा  वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नकारात्मक सूचीमा राख्नु भनी लेखी पठाउनु र  प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म  सहमत छु

 

न्या.रणबहादुर वम

 

इति संवत् २०६६ साल वैशाख २४ गते रोज ५ शुभम्