निर्णय नं. ८१५३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं.८१५३      भदौ, २०६६         अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६५ सालको WO–०३३५/४४२२

आदेश मितिः २०६६।१।१३।१

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रेखा विशेषज्ञ (रा.प.द्वि.प्रा) केशवबहादुर थापा क्षेत्री समेत

बिरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार काठमाडौँ समेत

 

§  निजामती सेवा ऐनमा सेवा, शर्त सुविधाको ग्यारेण्टी गरिनुको कारण कर्मचारीको सेवा शर्त, सुविधाको निश्चितताको लागि भएकाले सेवा शर्तको निश्चितता नहुने हो भने निजामती कर्मचारीहरूलाई मर्का पर्ने मात्र नभई निजामती सेवामा वहाल रहेका वा सेवा प्र्रवेशको तयारीमा रहेकाहरूले अनिश्चितताको महसूस गरी सेवाप्रति आकर्षित नहुनसक्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको सुविधा कटौती गर्दा ऐनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पुर्‍याई सुविधामा असर पर्ने कर्मचारीहरूको मञ्जूरीले मात्र सुविधा हेरफेर गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  सेवाउप्रान्त पश्चातदर्शी किसिमले असर पर्ने गरी अघि नै हासिल भैसकेको लाभ वा सुविधाको कटौती गर्न दिनुले सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले आफ्नो विश्वासमा धोखाको अनुभव गर्ने अवस्था खडा हुन्छ भने त्यस्तो निर्णय गर्नेहरू पनि गैरजिम्मेवार ढंगले अरुलाई प्रभावित गर्न दुरुत्साहित हुनसक्ने स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  नेपाल सरकारको मिति २०६५।६।१ को  तलवमानको अनुसूची २ को द्रष्टव्य बमोजिम प्राविधिक २ ग्रेड नपाउने भन्ने व्यहोरा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ को प्रतिकूल देखिई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहरेकोले निजामती सेवा ऐन, नियम तथा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण समेतबाट प्राविधिक कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको विशेष सुविधा मिति २०५७।४।१ देखि निरन्तरता दिई नयाँ तलवमान कायम गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरि उप्रेती, श्री इन्द्र खरेल र श्री हरिकृष्ण कार्की

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद पोखरेल

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८

 

आदेश

      न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको देखिँदा प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः–

      हामी रिट निवेदकहरू मध्ये केशवबहादुर थापा मिति २०४१, तुलसीनारायण महर्जन, नरेन्द्रमुनी बज्राचार्य र विष्णुलाल श्रेष्ठ २०४२, उत्तमप्रसाद पण्डित २०४३, कृष्णकाजी श्रेष्ठ, गोकर्णप्रसाद पौडेल, गोविन्दबहादुर खत्री, श्रीधर शर्मा र ध्रुबप्रसाद सापकोटा २०४४, योगप्रसाद पोखरेल २०५२, धनबहादुर रोकाय, जीतबहादुर कार्की, रामचन्द्र भट्ट र राजन सापकोटा २०५३, शम्भुप्रसाद आचार्य र राजीवराज नाख्वा २०५५ सालबाट निजामती सेवा ऐन र नियमावली बमोजिम बिभिन्न प्राविधिक पदहरूमा नियुक्ति पाई हालसम्म इमानदारीपूर्वक सेवा गर्दैआएका छौँ । हाम्रो नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले प्राविधिक र अप्राविधिक कर्मचारीहरूको भिन्दा भिन्दै तलवस्केल तोकेको थियो । एक पदबाट अर्को पदमा बढुवा नियुक्ति हुँदाका अवस्थामा पनि अप्राविधिकको भन्दा प्राविधिकको तलव स्केल छुट्टै निर्धारण भएको थियो । २०५७।४।१ देखि लागू हुने गरी तत्कालीन सरकारले निजामती, शाही नेपाली सेना, प्रहरी लगायत सबै कर्मचारीहरूलाई अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमको नयाँ तलवमान तोक्ने निर्णय गरेको सूचना आर्थिक ऐन नियम सँग्रह, २०५७ को सूचना नं. ९ मा प्रकाशित हुँदा २०५७ श्राबण १ गते अगाडि नियुक्ति पाएका प्राविधिक वा सो सरह तलवभत्ता खाई–पाई आएकाहरूका लागि शुरु तलवमानमा २ ग्रेड थप दिने व्यवस्था भएकोले नयाँ तलवमान २ ग्रेड थप गरी बढुवा भएकै मितिबाट २०६५ असोज मसान्तसम्म खाई–पाई आएका थियौँ ।

      नेपाल सरकारको मिति २०६५।६।१९ को निर्णयअनुसार संवैधानिक अंगको पदाधिकारी, निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्य सेवा, व्यवस्थापिका–संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत् शिक्षक लगायतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलवमानमा २०६५।६।१ देखि लागू हुने गरी तलवमान वृद्धि गरेको सोसम्बन्धी अनुसुची २ मा २०५७।४।१ भन्दा अघि नियुक्ति भई प्राविधिक स्केल खाईपाई आएकाहरूका लागि विशेष व्यवस्था भनी शुरुको तलवमा २ ग्रेड थप गरी नयाँ तलवमान तोकिएको पाइन्छ । तर, सोही अनुसूची २ को दोस्रो पृष्ठको द्रष्टव्यमा २०५७।४।१ भन्दा अघि प्राविधिक पदमा नियुक्ति पाई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत् रहेका कर्मचारीहरू बाहेक जुनसुकै प्रक्रियाबाट बढुवा (तहवृद्धि र स्तरवृद्धि समेत) भएका कर्मचारीहरूले मिति २०५७।४।१ देखि लागू हुने गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार दिइएको विशेष व्यवस्थाको प्राविधिक दुई ग्रेड नपाउने स्पष्ट गरिदिएको छ भन्ने वाक्याँशले हामी बढुवा (तह वृद्धि र स्तरवृद्धि) भएका प्राविधिक कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको दुई ग्रेड तलव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निजामती कितावखानाबाट तलवी रिर्पोट पास गर्दा २०६५।४।१ देखि नै लागू हुने गरी दुई ग्रेड कार्तिक महिनाको तलवबाट एकमुष्ट कट्टा गरिदिएको र सोही मितिदेखि हामीहरूले खाईपाई आएको दुई ग्रेड प्राविधिक भत्ता छुटाई तलवमान कायम गरिदिएको अवस्था छ ।

      नेपाल सरकारको मिति २०६५।६।१९ को उक्त द्रष्टव्य मिति २०५७।४।१ भन्दा अघि प्राविधिक पदमा नियुक्ति पाई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत् रहेका कर्मचारीहरू बाहेक जुनसुकै प्रक्रियाबाट बढुवा (तहवृद्धि र स्तरवृद्धि समेत) भएका कर्मचारीहरूले मिति २०५७।४।१ देखि लागु हुने गरी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णयअनुसार दिइएको विशेष व्यवस्थाको प्राविधिक दुई ग्रेड नपाउने स्पष्ट गरिदिएको छ भन्ने व्यहोरा सो निर्णय मितिअगाडि प्राविधिक पदमा भएको नियुक्ति, बढुवा (तहवृद्धि र स्तरवृद्धि समेत) हुनेको हकमा आकर्षित हुनै सक्दैन । कुनै पनि पछिल्ला मितिमा भएको निर्णयले अघिल्लो मितिमा खाईपाई आएको सुविधा काट्न मिल्दैन । साथै निजमती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ मौजूद रहँदा–रहँदै उक्त ऐनको मनसाय विपरीत भएको उक्त मिति २०६५।६।१९ को द्रष्टव्यमा उल्लिखित व्यहोरामा कुनै औचित्यपूर्ण एवं कानूनी आधार समेत सरकारले खुलाउन सकेको पाइदैन ।

      उल्लिखित बुँदाहरूको आधारमा हामीले खाईपाई आएको प्राविधिक दुई ग्रेड सुविधा हाम्रो बढुवा (तहवृद्धि र स्तरवृद्धि समेत) भएकै कारणले नपाउने भन्ने निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२, १३ र निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८ ले निर्दिष्ट गरेको मौलिक हक एवं कानूनी हकमा आघात पुग्न गएकोले सो आघातीत हक प्रचलन गर्ने गराउने अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत नेपाल सरकारको उक्त निर्णयको द्रष्टव्य २०५७।४।१ भन्दा अघि प्राविधिक पदमा नियुक्ति पाई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत् रहेका कर्मचारीहरू बाहेक जुनसुकै प्रक्रियाबाट तहवृद्धि र स्तरवृद्धि समेत भएका कर्मचारीहरूले मिति २०५७।४।१ देखि लागू हुने गरी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णयानुसार दिइएको विशेष व्यवस्थाको प्राविधिक दुई ग्रेड नपाउने स्पष्ट गरिएको छ भन्ने व्यहोरा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा निर्णय मितिबाटै लागू हुने गरी बदर गरी प्राविधिकले खाइपाई आएको दुई ग्रेडको विशेष सुविधा कायम गरी नयाँ तलवमान कायम गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी मिति २०६५।६।१९ को नेपाल सरकारको निर्णयको अनुसूची २ को पृष्ठ २ मा उल्लिखित दृष्टव्य २०५७।४।१ भन्दा अघि प्राविधिक पदमा नियुक्ति पाई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत् रहेका कर्मचारीहरू बाहेक जुनसुकै प्रक्रियाबाट बढुवा (तहवृद्धि र स्तरवृद्धि समेत) भएका कर्मचारीहरूले मिति २०५७।४।१ देखि लागू हुने गरी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णयानुसार दिइएको विशेष व्यवस्थाको प्राविधिक दुई ग्रेड नपाउने स्पष्ट गरिएको छ भन्ने वाक्यांश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने   हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दिई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार समेत दिई नियमबमोजिम पेश गर्नू ।

      साथै यसमा अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको सन्दर्भमा बिचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि नेपाल सरकारको मिति २०६५।६।१९ को निर्णयको अनुसूची २ को द्रष्टव्य खण्डमा उल्लिखित २०५७।४।१ भन्दा अघि प्राविधिक पदमा नियुक्ति पाई हालसम्म सोही पदमा रहेका कर्मचारी बाहेक जुनसुकै प्रक्रियाबाट बढुवा (तहवृद्धि र स्तरवृद्धि समेत) भएका कर्मचारीहरूले मिति २०५७।४।१ देखि लागू हुने गरी म.प. को निर्णयानुसार दिइएको विशेष व्यवस्थाको प्राविधिक ग्रेड नपाउने स्पष्ट गरिएको छ भन्ने व्यवस्था निवेदकहरूको हकमा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।९।१४ को आदेश ।

      नेपाल सरकारको मिति २०६५।६।१९ को निर्णयअनुसार मिति २०५७।४।१ भन्दा अघि प्राविधिक पदमा नियुक्ति पाई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत् रहेका कर्मचारीहरूलाई निजहरूले खाईपाई आएको तलव कम नहुने व्यवस्था गरिएको र सो मितिभन्दा पछि (तहवृद्धि र स्तरवृद्धि समेत) भएका कर्मचारीहरूको तहवृद्धि र स्तरवृद्धि भई नयाँ तलवस्केल कायम हुने हुन्छ । यसरी नयाँ तलव स्केल कायम हुने हुँदा स्तरबृद्धि तथा तहवृद्धि हुनुभन्दा अगाडि खाई–पाई आएको ग्रेड पाइरहनु पर्ने अवस्थै हुँदैन । अतः यस्तो ग्रेडसम्म नपाउने गरी गरेको निर्णयले विपक्षीको कुनै पनि हक अधिकारमा आघात पुग्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय तथा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको तर्फबाट समेत सचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको लिखित जवाफ ।

      नेपाल सरकारले मिति २०६५।६।१९ मा ग्रेड नपाउने निर्णय गर्दा तहबृद्धि वा स्तरबृद्धि हुनेको हकमा मात्र गरेको र अन्यको हकमा सो बमोजिम नभएको यर्थाथता विपक्षीहरूलाई समेत अवगत भएकै छ । निजामती कर्मचारी प्रशासनमा सामान्यतया बढुवा वा स्तरबृद्धि भएपछि तल्लो पदको सेवा सुविधा छोडी बढुवा वा स्तरबृद्धि भएकै पदको सेवा सुविधा प्राप्त हुने हुन्छ । विपक्षीहरूले आफूहरू हाल कार्यरत् रहेको पदको सेवा सुविधा प्राप्त नगरेको भन्ने दावी नलिइएको र बढुवा वा स्तरबृद्धि हुनुभन्दा अघिको सेवा सुविधा माग गरेको देखिन्छ । विपक्षीहरूले खाई–पाई आएको दुई ग्रेड ऐनद्वारा तोकिएको नभै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा प्राप्त गरेको कुरामा विपक्षीहरू नै सहमत छन् । कार्यकारिणीले आफूले गरेको निर्णय जुनसुकै बेला पनि खारेज गर्नसक्ने नै हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को सेवा शर्त विपरीत भयो भनी दिएको निवेदन कानूनसम्मत् नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव कुलरत्न भुर्तेलको लिखित जवाफ ।

      मिति २०५७।४।१ भन्दा अगाडि प्राविधिक र अप्राविधिक कर्मचारीहरूको तलवस्केल फरक–फरक रहेकोमा उक्त मितिदेखि एउटै तलवस्केल कायम भएको हो । फरक–फरक स्केल कायम हुँदा कार्यरत् रहेका प्राविधिक कर्मचारीहरूको तलव कम नहोस् भन्ने उद्देश्यले त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई थप दुई ग्रेड दिने व्यवस्था भएको स्पष्ट छ । माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा भएपछि खाई पाई आएको तलव नघट्ने व्यवस्था निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ९१ को उपनियम २ मा रहेको भएतापनि तल्लो श्रेणीमा खाई पाई आएको ग्रेड माथिल्लो श्रेणीमा समेत पाउने व्यवस्था विद्यमान निजामती सेवा ऐन, नियममा नरहेकोले तल्लो श्रेणीमा हुँदा पाएको ग्रेड माथिल्लो श्रेणीमा समेत पाउने अवस्था नभएको र रिट निवेदकहरूले नियमानुसार खाई पाई आएको सुविधा कटौती भएको अवस्था छैन । नेपाल सरकारको मिति २०५७।४।३० मा भएको निर्णयले २०५७।४।१ भन्दा अगाडि नियुक्ति भएका प्राविधिक कर्मचारीहरू बढुवा हुँदा समेत दुई ग्रेड थप पाउने व्यवस्था नगरिएको र २०६५।६।१९ को निर्णयले उक्त कुरालाई स्पष्ट मात्र गरेको अवस्थामा रिट जारी हुनुपर्ने होइन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ मन्त्रालयका सचिवको लिखित जवाफ ।

      नेपाल सरकारको मिति २०५७।४।३० मा भएको निर्णयले मिति २०५७।४।१ भन्दा अगाडि नियुक्ति भएका प्राविधिक कर्मचारीहरू बढुवा हुँदा समेत २ ग्रेड थप पाउने व्यवस्था नगरेको र मिति २०६५।६।१९ को निर्णयले उक्त कुरालाई स्पष्ट मात्र गरेको देखिन्छ । सो निर्णयले रिट निवेदकहरूको पाइरहेको सुविधामा कटौती गरेको अवस्था छैन । यसरी ग्रेड सुविधा समबन्धमा भएका कुनै पनि निर्णयले रिट निवेदकहरूले कानूनबमोजिम पाइरहेको सुविधा कटौती भएको अवस्था नहुँदा सम्मानीत अदालतबाट जारी भएको मिति २०६५।९।१४ को अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ मन्त्रालयका सचिवको अन्तरिम आदेश खारेज सम्बन्धमा परेको  निवेदन ।

      नियमानुसार यस अदालतबाट जारी भएको मिति २०६५।९।१४ को अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ भनी विपक्षीमध्येका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ. मन्त्रालयका सचिवको नि.नं. ४४२२ को निवेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितका मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन मनन् गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो लगाई दिन हुने अवस्थाको देखिएकोले निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरि उप्रेती, इन्द्र खरेल तथा हरिकृष्ण कार्कीले नेपाल सरकारको मिति २०६५।६।१९ को द्रष्टव्यले विशेष व्यवस्थाको प्राविधिक दुई ग्रेड नपाउने स्पष्ट गरिएको छ भन्ने व्यहोराको निर्णय उल्लिखित मिति अगाडि प्राविधिक पदमा भएको नियुक्ति, बढुवा (तहवृद्धि र स्तरवृद्धि समेत) हुनेको हकमा आकर्षित हुन सक्दैन । कुनै पनि पछिल्लो मितिमा भएको निर्णयले अघिल्लो मितिमा खाई पाई आएको सुविधा कटौती गर्न मिल्दैन । कुन कानूनको आधारमा त्यस्तो निर्णय गरेको हो सो समेत खुलाएको देखिन्न । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ को व्यवस्था प्रतिकूल मिति २०५७।४।१ देखि खाई पाई आएको सुविधा मिति २०६५।६।१९ को निर्णयले कटौती गरेकोले बब्गस्ढुवावालाको हकमा भेदभाव गरेको  मिति २०६५।६।१९ को निर्णयले अघिल्लो निर्णय बमोजिमको सुविधा कटौती गर्दा उल्लिखित ऐन बमोजिको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा सो समेत पूरा नगरेकोले नेपाल सरकारको मिति २०६५।६।१९ को उक्त द्रष्टव्यको व्यहोरा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्राविधिक कर्मचारीले खाई पाई आएको दुई ग्रेडको विशेष सुविधा कायम गरी नयाँ तलवमान कायम गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी होस भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद पोखरेलले मिति २०५७।४।१ पछि नियुक्ति भएकाहरूले मात्रै २०५७।४।१ अघि नियुक्ति हुनेले पाउने सरहको सुविधा नपाउने हो । नेपाल सरकारको मिति २०६५।६।१९ को निर्णयानुसार मिति २०५७।४।१ भन्दा अघि प्राविधिक पदमा नियुक्ति पाई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत् रहेका कर्मचारीहरूलाई निजहरूले खाई पाई आएको तलव कम नहुने व्यवस्था गरिएको र सो मितिभन्दा पछि स्तरबृद्धि तथ तहबृद्धि भएका कर्मचारीहरूको स्तरबृद्धि तथा तहबृद्धि भई नयाँ तलवस्केल कायम हुने हुनाले स्तरबृद्धि तथा तहबृद्धि हुनुभन्दा अगाडि खाई पाई आएको दुई ग्रेड पाइरहनु पर्ने अवस्थै हुँदैन । नेपाल सरकारको मिति २०५७।४।१ मा भएको निर्णयले २०५७।४।१ भन्दा अगाडि नियुक्ति भएका प्राविधिक कर्मचारीहरू बढुवा हुँदा समेत दुई ग्रेड थप पाउने व्यवस्था नगरिएको र २०६५।६।१९ को निर्णयले उक्त कुरालाई स्पष्ट मात्र गरेकोले उल्लिखित निर्णयले निवेदकहरूले पाइरहेको सुविधालाई कटौती नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

            २.    अव निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको रिट जारी हुने हो होइन  भन्ने सम्बन्धमै निर्णय दिनुपर्ने भई यसतर्फ बिचार गर्दा निवेदकहरूलाई नियुक्ति गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनबमोजिम प्राविधिक र अप्राविधिक कर्मचारीहरूलाई अलग–अलग तलव स्केल तोकेको पाइन्छ । कर्मचारीहरूले गर्नुपर्ने कामको बिशिष्टीकरणको आधारमा प्राविधिक कर्मचारीको नियुक्तिको लागि तोकिने शैक्षिक योग्यता, तालिम, अप्राविधिक कर्मचारीको भन्दा अलग प्रकृतिको हुने र अप्राविधिक कर्मचारीले प्राविधिक कर्मचारीको कामकाज गर्न नसक्ने हुनाले विशेषज्ञताको आधारमा छुट्टै तलवमान कायम गरेको देखिन्छ । मिति २०५७।४।१ देखि लागू हुने गरी तत्कालीन सरकारले निजामती, सेना, प्रहरीलगायतका सबै कर्मचारीहरूलाई २०५७।४।१ गते अगाडि नियुक्ति पाएका प्राविधिक वा सो सरह तलव भत्ता खाई पाई आएकाहरूका लागि शुरु तलवमानमा दुई ग्रेड थप गर्ने निर्णय गरेको र उल्लिखित निर्णयबमोजिम नै यी निवेदकहरूले बढुवा भएकै मितिबाट प्राविधिक दुई ग्रेड खाई पाई आइरहेको भन्ने निवेदकहरूको निवेदन व्यहोराबाट देखिन्छ ।

      ३.    मिति २०६५।६।१ देखि लागू भएको तलवमानको अनुसुची २ को दोस्रो पृष्ठको द्रष्टव्यमा, “मिति २०५७।४।१ भन्दा अघि प्राविधिक पदमा नियुक्ति पाई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत् रहेका कर्मचारीहरू बाहेक जुनसुकै प्रक्रियाबाट बढुवा (तहबृद्धि र स्तरबृद्धि समेत) भएका कर्मचारीहरूले मिति २०५७।४।१ देखि लागु हुने गरी म.प. का को निर्णयअनुसार दिइएको विशेष व्यवस्थाको प्राविधिक दुई ग्रेड नपाउने स्पष्ट गरिएको छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उल्लिखित द्रष्टव्यबमोजिम कुनै तरिकाले तहवृद्धि वा स्तरवृद्धि भएका प्राविधिक कर्मचारीहरूले खाई पाई आएको प्राविधिक दुई ग्रेडको सुविधा कटौती हुन पुगेको देखिन्छ । उल्लिखित सुविधा कटौती गर्न मिल्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा बिचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ को धारा १५३ मा निजामती सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवाका शर्त तोक्ने ऐनले नै हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । निजामती कर्मचारीको सेवा शर्तको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ ले गरेको देखिन्छ । जसअनुसार, “कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलव, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका शर्तहरूमा निजको स्वीकृतिवेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त प्रावधानअनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारी निज नियुक्ति हुँदा तत्काल कायम रहेको सेवा, शर्त र सुविधाको सुरक्षणको ग्यारेण्टी उक्त दफाले गरेको देखिन्छ । कदाचित सेवा, शर्त र सुविधा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा निजको लिखित मञ्जूरी लिनुपर्ने समेतको वाध्यात्मक व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको देखिन्छ । यसरी निजामती सेवा ऐनमा सेवा, शर्त सुविधाको ग्यारेण्टी गरिनुको कारण कर्मचारीको सेवा शर्त, सुविधाको निश्चितताको लागि हो । सेवा शर्तको निश्चितता नहुने हो भने निजामती कर्मचारीहरूलाई मर्का पर्ने मात्र नभई निजामती सेवामा वहाल रहेका वा सेवा प्र्रवेशको तयारीमा रहेकाहरूले अनिश्चितताको महसुस गरी सेवाप्रति आकर्षित नहुने अवस्था आउन सक्दछ ।

      ४.    तत्कालीन सरकारको निर्णय बमोजिम यी निवेदक कर्मचारीहरूले खाई पाई आएको सुविधा कटौती गर्दा ऐनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पुर्‍याई सुविधामा असर पर्ने कर्मचारीहरूको मञ्जूरीले मात्र सुविधा हेरफेर गर्नुपर्नेमा ऐनमा व्यवस्थित प्रक्रियासमेत अवलम्वन गरेको देखिन आएन भने उक्त सुविधा कटौती गर्ने गरी गरेको निर्णय कुन प्रचलित कानूनको आधारमा गरिएको हो भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ समेतबाट खुलेको अवस्था विद्यमान छैन ।

      ५.    २०५७।४।१ देखि लागू हुने गरी तत्कालीन सरकारले प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराएको २ ग्रेड थप व्यवस्था सो वर्गको सेवा शर्तको अभिन्न अंगको रुपमा काम गरिसकेको देखिन्छ । यसरी प्राप्त भैसकेको हक वा सुविधामा अन्यथा असर पार्ने कुनै निर्णय गर्दा सम्बन्धित वर्गको सहमति जुटाउनुसमेत आवश्यक हुन्छ । हाल व्यवस्था गरिएको तलवमानको अनुसूची २ को द्रष्टव्यको व्यवस्थाले मिति २०५७।४।१ अघि नै नियुक्त भएका र सो अघि नै बढुवा आदि हासिल गरेको वर्गको हकमा पुरानै पद्धतिअनुसार तलववृद्धि थप पाइरहने र सोपछि नियुक्ति भएका वा बढुवा स्तरवृद्धि आदि पाएकाहरूको हकमा त्यस्तो व्यवस्था कायम नरहने गरी स्पष्ट गरिएको देखिन्छ । अर्थात् मिति २०५७।४।१ पूर्व नियुक्ति पाएको वा बढुवा भएका व्यक्ति समेतले तलववृद्धि पूर्ववत् पाइरहने र सोपछि बढुवा आदि भएको भए सो वर्गले नयाँ तलवमानबमोजिम नै पाउने र तलववृद्धिसम्बन्धी पूर्व व्यवस्थाको लाभ नपाउने गरिएको पाइन्छ । मिति २०५७।४।१ अघि बढुवा भएकाले बढुवाको लाभको अतिरिक्त तलववृद्धिको लाभसमेत पाउने तर मिति २०५७।४।१ पछि बढुवा आदि हुनेले बढुवाको लाभमात्रै पाउने गरेर बढुवा आदि भएको र मिति २०५७।४।१ पुर्व बढुवा हुने र पछि बढुवा हुने बीच वर्गभित्र पनि थप तलव वृद्धि पाउने हिसावले भिन्न व्यवहार गरेको देखिन आयो । यस्तो व्यवस्था गर्नुको नियुक्तिमा कारण देखाइएको पाइदैन । पछि बढुवा हुने र अघि बढुवा हुने बीचको यो भिन्न व्यवहारले सम्बन्धित वर्गले पाउने लाभ वा सुविधामा कुनै पनि परिमाणात्मक वा गुणात्मक अन्तर ल्याउँदैन भन्न सकेको पनि देखिँदैन । सेवाभित्र प्रवेश गर्नेहरू वा सेवा प्रवेश गरिसकेकालाई सेवा निरन्तर गर्दा सेवाका अवसर र यस्तै कतिपय किसिमका लाभहरूलाई बिचार गरेका हुन्छन् । सेवा उप्रान्त पश्चातदर्शी किसिमले असर पर्ने गरी अघि नै हासिल भैसकेको लाभ वा सुविधाको कटौती गर्न दिनुले सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले आफ्नो विश्वासमा धोखाको अनुभव गर्ने अवस्था खडा हुन्छ भने त्यस्तो निर्णय गर्नेहरू पनि गैरजिम्मेवार ढंगले अरुलाई प्रभावित गर्न दुरुत्साहित हुनसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्दछ । निवेदनमा उल्लिखित वर्गलाई प्राप्त भैसकेको हकमा अन्यथा असर पर्ने गरी उपरोक्त द्रष्टव्यले स्पष्टीकरणको माध्यमबाट काम गरेको देखिएको र त्यसरी मिति २०५७।४।१ पूर्व र पश्चात् बढुवा वा स्तरवृद्धि भएका प्राविधिक कर्मचारीहरूको बीचमा द्रष्टव्यले खडा गरेको पृथक–पृथक स्थितिको विवेकपूर्ण आधार नदेखिएको र उक्त व्यवस्थाले विवेकसम्मत कारण बिना मिति २०५७।४।१ अघि नियुक्त भई सो मिति पश्चात् बढुवा पाउनेहरूको हकमा मर्का पर्ने गरी भेदभावपूर्ण स्थिति खडा गरेको देखिन आएको छ । यस्तो स्थिति खडा गर्नु नेपालको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको समानताको हक (धारा १३) र समानताको सिद्धान्त विपरीत समेत देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा द्रष्टव्यले खडा गरेको भेदभावपूर्ण व्यवस्था बदर गरिदिएको छ ।

      ६.    अतः उपरोक्तानुसार रिट निवेदकहरूले अमान्य गराई माग्न दावी लिएको नेपाल सरकारको मिति २०६५।६।१ को  तलवमानको अनुसूची २ को द्रष्टव्यबमोजिम प्राविधिक २ ग्रेड नपाउने भन्ने व्यहोरा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ को प्रतिकूल देखिई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहरेकोले निजामती सेवा ऐन, नियम तथा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण समेतबाट प्राविधिक कर्मचारीहरूले खाई पाई आएको विशेष सुविधाबाट निवेदक कर्मचारीहरूलाई वञ्चित गर्नु कानूनसँगत नदेखिएको स्थितिमा निवेदक कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको मिति २०५७।४।१ को प्राविधिक दुई ग्रेडको विशेष सुविधालाई निरन्तरता दिई नयाँ तलवमान कायम गर्नु भनी र उपरोक्तबमोजिमको द्रष्टव्यबाट असर परेका निवेदकजस्ता अवस्थाका व्यक्तिहरूको हक अन्यथा रुपमा प्रमाणित हुन नदिन उपरोक्त आदेशको सर्वसामान्य कार्यान्वयन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६६ साल बैशाख १३ गते रोज १ शुभम्

इजलास अधिकृतः दीपक खरेल