निर्णय नं. ८१५४ - करार पालना
निर्णय नं.८१५४ भदौ, २०६६ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
संवत् २०६४ सालको दे.पु.नं. –– १२५२
आदेश मितिः २०६५।११।१८।
मुद्दाः करार पालना ।
पुनरावेदक वादीः जिल्ला सिन्धुली कमलामाई न.पा. वडा नं. ६ स्थित अन्जना निर्माण सेवाका प्रा.लि.का.प्रो मीनबहादुर श्रेष्ठ
बिरुद्ध
प्रत्यर्थीः प्रतिवादी मध्यमाञ्चल सिंचाई विकास डिभिजन नं. २ को कार्यालय सिन्धुली
शुरु फैसला गर्नेः
मा.जि.न्या. श्री गिरीशकुमार शर्मा
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री राघवलाल वैध
मा.न्या. श्री भोलाप्रसाद खरेल
§ करारमा म्याद थपको व्यवस्था नभए पनि करारको अर्को पक्षले नै करारको शर्त पालना नगरेको, अर्को पक्षले दिनपर्ने सुविधा नदिएको कारणले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्थामा करारको म्याद थप गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएमा कति म्याद थप गर्ने भन्ने कुराको विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२)
§ निर्धारित समयमा निर्माण कार्य पूरा गर्नेबारेमा देखिएको कटिवद्धताको आधारमा करारको अर्को पक्ष अर्थात् प्रतिवादीले म्याद थप गर्ने नगर्ने कुराहरू स्वविवेकीय तथा पूर्ण व्यावसायिक विषय भएकाले यसतर्फ अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
§ नियमित व्यावसायिक प्रक्रियामा उत्पादन हुने मेसिन औजार वा अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको खरीद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता शर्त उल्लंघन हुँदा पनि यसबाट अर्को पक्षलाई पुग्ने नोक्सानीको मूल्याङ्कन हुनसक्ने भएकोले यस्ता वस्तुको बिक्री वा आपूर्तिसम्बन्धी करार अनुसार पूरा गर्ने कार्य पूरा नगरे वा आपूर्ति गर्नुपर्ने सामान आपूर्ति नगरेको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको उपचार पर्याप्त हुनसक्ने ।
(प्रकरण नं.९)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री डिल्लीराम मैनाली
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ करार ऐन २०५६ को दफा (१)(२)ङ
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन परी यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः–
विपक्षी कार्यालयले सार्वजनिक विज्ञापन आव्हान गर्नुभएको सिन्धुली जिल्ला टाडी गा.वि.स. अन्तर्गतको टाडी सिंचाई योजनाको ठे.नं. ८।०५४।०५५ को ठेक्का अन्जना निर्माण सेवा सिन्धुलीको नाममा पर्न गै सो निर्माण सेवाको प्रो.म फिरादी मीनबहादुर श्रेष्ठ र कार्यालयको तर्फबाट कार्यालय प्रमुखको संयुक्त हस्ताक्षर र छाप भई टाडी सिंचाई योजना सम्झौता भएको मितिले ३० महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का रकम रु. ५०८३२२५।८६ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताबमोजिम काम भइरहेका बखत २०५६।१।२ मा सिंचाई बिभागबाट निर्णय भएबमोजिम अन्जना निर्माण सेवालाई रु. ४२०९९५१।९३ को काम थप भई जम्मा कूल रकम रु. ९२९३१७७।७९ को काम गर्नुपर्ने जिम्मा दिएको हुँदा ३० महिनाभित्र काम सम्पन्न नभएपछि मैले कानूनबमोजिम म्याद थपको लागि निवेदन गर्दा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रमेश प्रधानले म्याद थप भई हाल्छ तपाई काम गर्दै जानुस भनी २०५८।१।१९ मा रु. ७७९०२७।३० को रनिङ्ग विल भुक्तानी दिनुभयो । मैले काम गर्दै गएँ, सोपछि अर्का कार्यालय प्रमुख किशोरीप्रसाद सिँहले २०५८।३।३१ मा रु. ५५५३१९।३० को रनिङ्ग विल भुक्तानी दिनु भयो । मैले टाडी सिंचाई योजनाको काम गर्दै जाँदा कार्यालय प्रमुखहरू सरुवा भै फेरिँदै गएको तत्कालीन कार्यालय प्रमुख हरिश्चन्द्र रौनियारको समयमा मिति २०५९।३।२० मा रु. २५७८६३।– को रनिङ्ग विल भुक्तानी भएको छ । पछि मैले २०५९ भाद्र महिनातिर टाडी सिंचाई योजनाको काम सम्पन्न भएको हुँदा फाइनल विल पाउं भनी निवेदन दिएकोमा साईड ओभरसियर जनककुमार ढकालले रनिङ्ग विल भनी लेखिदिएको छ र योजनाको ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको कुरा कार्यालयले स्वीकार गरेको छ । कार्यालय प्रमुख हरिश्चन्द्र रौनियारले अन्तिम पटकको रनिङ्ग विल भुक्तानीको आदेश गरिसकेको अवस्थामा रौनियार सरुवा भै हाल आउनु भएका कार्यालय प्रमुख तेजनारायण पाण्डेले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयबाट म्याद थप भएर आएपछि मात्र भुक्तानी दिने र म्याद थप नभएसम्म काम नगर्नु भनी काम रोक्नु भएको र उहाँले माग्नु भएको बैंक ग्यारेन्टी समेत पेश गरेको छु । काम गर्दाकै बखत मलाई च.नं. १९८ मिति २०५९।९।३० मा म्याद थप सम्बन्धमा भनी पत्र प्राप्त भयो । सो पछि टाडी सिंचाई योजनाको ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको र काम सन्तोषजनक सम्पन्न भैरहेको छ भन्ने प्रतिवेदन कार्यालय प्रमुखले म.क्षे.नि.मा. पेश गर्नुभएको र तत्कालीन साईट ओभरसियरले दिनु भएको रिपोर्टमा पनि ९६ प्रतिशत काम सन्तोषजनक रुपमा सम्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । मलाई कारवाही गर्ने भनी च.नं. ४७१ मिति २०६०।३।३२ को पत्रद्वारा जानकारी गराई च.नं. १९ मिति २०६०।४।२३ को पत्रबाट धरौट रोक्का गरी कारवाही गर्ने जानकारी गराएको छ । उक्त पत्रबाट रु. ५,१९,०००।– पेश्की वांकी देखिएको छ । पेश्की वांकी हुँदा २१ सौ र २२ सौ रनिङ्ग विल किन दिइयो । विपक्षी कार्यालयले कागजातहरूको नक्कल नदिनु भएको हुँदा टाडी योजनाको सुरक्षित सक्कल फायल र तत्कालीन ओभरसियर, कार्यालय प्रमुखहरूलाई अदालतबाट झिकी बुझ्दा जानकारी हुने नै छ । तसर्थ आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली २०५६ को नियम ९०(१) बमोजिम मेरो ठेक्का तोड्न मिल्दैन । करार पालना नगरी करार तोडेको हुँदा टाडी सिंचाई योजनामा विपक्षी कार्यालय र अन्जना निर्माण सेवाबीच भएको सम्झौता (करार) को करार ऐन २०५६ को दफा ८६(१) अनुसार यथावत परिपालना गरी पाउन ऐ. को दफा ८९ को म्यादभित्रै उपस्थित छु । करारको यथावत परीपालना गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादी अन्जना निर्माण सेवा सिन्धुलीका प्रो. मीनबहादुर श्रेष्ठको फिराद दावी ।
फिरादीले करारबमोजिम कार्य नगरी करारको उल्लंघन गरेकाले विपक्षीलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरिएको हो । एक पछि एक रुपमा करारको उल्लंघन गरेको होइन । करारको यथावत परिपालनाको लागि पुनरावेदन अदालतमा उजूरी दिनुपर्नेमा सिन्धुली जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गर्नुभएको अधिकारक्षेत्रको अभाव र एकै विषयमा दुई ठाउँमा उजूरी गरेकाले फिराद दावी खारेजभागी छ । विपक्षीले करार बमोजिमको म्यादमा तथा थपिएको म्यादमा समेत आयोजनाको काम सम्पन्न नगरेको हुँदा आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५६ को नियम ९५ अनुसार कारवाही गर्ने म.क्षे.नि. को २०५०।३।१७ को निर्णयअनुसार म्याद थप भै धरौटी पूरै जफत भएको जानकारी प्रो मीनबहादुर श्रेष्ठलाई गराएको हो । यस कार्यालयको तथा नि. कार्यालय प्रमुख समेतले कुनै दुरासयपूर्ण काम नभएकोले फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ । टाडी सिंचाई आयोजनाको ठे. अन्जना निर्माण सेवाले म्याद सम्पन्न हुनुभन्दा २१ दिन अगावै निवेदन दिनपर्नेमा २ वर्षपछि मात्र म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाएको र श्री ५ को सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको हुँदा करारका शर्तको अधीनमा नरही विपक्षी फिरादीले नै करारको सम्झौता उल्लंघन गरेको हुँदा बिपक्षको दावी झूठा हो भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल सिंचाई विकास डिभिजन नं. २ को अधिकारप्राप्त व्यक्ति ऐ. कार्यालयका नि. कार्यालय प्रमुख तेजनारायण पाण्डेको प्रतिउत्तर जिकीर ।
टाडी सिंचाई आयोजनाको टेण्डर अन्जना निर्माण सेवालाई परेपछि सो सेवाका प्रो मीनबहादुर श्रेष्ठसँग भएको सम्झौताअनुसारको कार्य राम्रो भएकोले दोस्रो पटक रु. ४२,००,०००।– बराबरको काम थप भई ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न गरी करीब ९ कि.मी. नहर पानी भएको जनताहरूले उपभोग गर्दैछन् । साइड ओभरसियरसमेतले हेरी ९६ प्रतिशत काम भएको उल्लेख गरेको र कार्यालय प्रमुख तेजनारायण पाण्डेसमेतले ९६ प्रतिशत काम भई निरीक्षण भइसकेकोमा प्रतिशत नपाएको कारणबाट तेजनारायणले एकतर्फी रुपमा कारवाही गरी ठेक्का तोडेको हो । साइटका ओभरसियरले समयमा साइढ नहेरेको, कार्यालयले छिटो काम नगरिदिएको कारणबाट केही ढिलो भएको हो । ठेकेदारले विलअनुसार भुक्तानी पाउनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वादीका साक्षीहरूले वकी लेखाएको वकपत्र ।
मिति २०५४।८।५ मा अन्जना निर्माण सेवा र सिंचाई कार्यालयबीच सम्झौता भएको हाल ९ कि.मि. काम भएकोमा निरन्तर नहर सञ्चालन हुन नसक्ने र ३ कि.मि. काम वांकी छ । सिंचाई कार्यालय सिन्धुलीबाट ठेक्का भंग गरेको नभै काम सम्पन्न गर्ने विश्वास नभएर होला । म.क्षे.सि.नि. बाट म्याद थप नभएको हो भन्ने डम्वरबहादुर कार्की र कार्यालयका कर्मचारीको लापरवाही र ढिलासुस्तीका कारण म्याद थप नभई योजना अधुरो रहेको हो भन्ने रमेश कार्की समेत प्रतिवादीका साक्षीहरूको बकपत्र ।
वादी प्रतिवादीका बीच भएको मिति २०५४।८।५ को करार र प्रतिवादीबाट वादीलाई प्राप्त मिति २०५६।१।२ को थप कामको Variation order दिएको करार समेत कार्यान्वयन हुनुपर्ने हुँदा प्रतिवादी पक्षले उक्त करारको यथावत परिपालना गरिदिनुपर्ने ठहर्छ भन्ने समेतको शुरु सिन्धुली जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।१।१० मा भएको फैसला ।
प्रस्तुत मुद्दा करार ऐन, २०५६ को दफा ८६(१) अनुसार पुनरावेदन अदालतमा उजूरी दिन सक्ने स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै विपक्षी वादीले करारको यथावत परिपालना गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन अदालतमा उजूरी नगरी क्षेत्राधिकारविहीन निकाय सिन्धुली जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गरेकोले क्षेत्राधिकारको अभावमा वादीको फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा सो नगरी फैसला गरेको मिलेको देखिँदैन । तसर्थ क्षेत्राधिकारको अभावमा उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी वादी दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
म्याद थप नगराएको अवस्थामा करारको यथावत परिपालना गरिदिने गरी भएको फैसला फरक पर्ने देखिँदा अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेश ।
यसमा ठेक्का तोडी नै सकिएकोमा ठेक्का तोड्ने प्रयोजनको लागि भएको काम कारवाही बदर नभै यथावत कायम रहिरहेको अवस्थामा करार ऐन, २०५६ को दफा ८२(१)(२), ८४ र दफा ८६ समेतको कानूनी व्यवस्थालाई मध्यनजर राखी हेर्दा र खास गरेर २०६०।३।१५ सम्मलाई दोस्रो पटक म्याद थपको लागि भएको सिफारिश बमोजिम मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालयको २०६०।३।१० को निर्णयानुसार म्याद थप हुन नसकी ठेक्काको अवधि नै व्यतीत भैसकेको समेतको परिप्रेक्ष्यमा र माथि उल्लिखित यस अदालतको २०६०।१०।२७ को निर्णय आदेश समेतको स्थितिमा वादीलाई मद्दत गर्न सकिने अवस्था रहेन । अतः उल्लिखित आधार कारणले फिराद दावी पुग्न नसक्ने अवस्थामा दावी बमोजिम प्रतिवादीले करारको यथावत परिपालना गरिदिनुपर्ने ठहराई भएको शुरु सिन्धुली जिल्ला अदालतको मिति २०६१।१।१० को फैसला मिलेको नदेखिंदा उल्टी हुन्छ । फिराद दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६३।८।२४ को पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला ।
मेरा नाऊँमा ठेक्का स्वीकृत भई मिति २०५४।८।२६ को सम्झौता र मिति २०५६।१।२ को पहिलो समय थप तथा दोस्रो समय थपउपर एक तह माथिबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएअनुसार गलत किसिमले मिति २०६०।४।२३ मा ठेक्का तोडिएको पत्र प्रेषित भएकोले करार ऐन, २०५६ को दफा १० ऐ दफा ८६(१), ८२(१)(२), ८४, ८६ तथा आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५६ को नियम ९०(१) आर्थिक प्रशासन नियमावली ,२०६० को नियम ९०(१) समेतका आधारमा विपक्षीद्वारा एकतर्फी रद्द गरिएको कार्य कानून तथा प्रचलित मान्य सिद्धान्तसमेतको खिलाफमा भएको प्रष्ट छ । जसलाई तर्कपूर्ण खण्डन गर्नसमेत नसकेकोमा सवै आधार प्रमाणको विवेचना गरी भए गरेको सिन्धुली जिल्ला अदालतको वादी दावीअनुसार विपक्षीले करारको पालना गर्नुपर्ने ठहर्याई गरेको मिति २०६१।१।१० को फैसला बदर उल्टी गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको मिति २०६३।८।२४ को फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त फैसला बदर गरी शुरु फैसला सदर कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन पत्र ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदन सहितका मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन मनन् गरी पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री डिल्लीराम मैनालीले शुरु करार तथा पुनः म्याद थप भएको करारसमेतका आधारमा विपक्षीले एकतर्फी रुपमा करार तोड्ने कार्य करार ऐन, २०५९ को दफा ८६(१) तथा आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५६ को नियम ९०(१) विपरीत भएको हुँदा शुरु जिल्ला अदालतले वादीदावीअनुसार विपक्षीले करारको यथावत पालना गरिदिनु पर्ने ठहर्याएको फैसलालाई उल्टी गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी शुरुको फैसला सदर होस् भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
यसमा यी पुनरावेदक वादी र टाडी सिंचाई आयोजनाबीच भएको करारको पालना विपक्षी सिंचाई आयोजनाले गर्नुपर्नेमा सो नगरी करार तोडेको हुँदा उक्त सिंचाई आयोजनासँग भएको सम्झौता यथावत परिपालना गराउन प्रस्तुत मुद्दा परी शुरु जिल्ला अदालतले प्रतिवादीले करारको यथावत परिपालना गरिदिनु पर्ने ठहराई गरेको फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा प्रतिवादीको पुनरावेदन परी उक्त अदालतले शुरुको फैसला उल्टी हुने ठहर गरेको फैसलामा वादीको चित्त नबुझी प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ ।
२. अव शुरु सिन्धुली जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई उल्टी हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिले नमिलेको के हो ? र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्छ सक्दैन भन्ने सम्बन्धमै निर्णय दिनुपर्ने भयो । निर्णयतर्फ बिचार गर्दा टाँडी सिंचाई आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न जिल्ला सिंचाई कार्यालय र अन्जना निर्माण सेवाबीच मिति २०५४।८।२६ मा भएको सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार २०५७।७।३० भित्रमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामा गरिएको तर उक्त म्यादभित्र पुनरावेदक वादीले सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले एक पटक म्याद थप भएको र सो अवधिमा पनि काम सम्पन्न नगरेकोले दोस्रो पटकको म्याद नभएको कारणले करार समाप्त गरिएको तथ्य निर्विवाद रहेको देखिन्छ । करारमा म्याद थपको व्यवस्था नभए पनि करारको अर्को पक्षले नै करारको शर्त पालना नगरेको, अर्को पक्षले दिन पर्ने सुविधा नदिएको कारणले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्थामा यसरी करारको म्याद थप गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्तछ । तर यस वारेमा निर्णय गर्दा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु करारअनुसार सुविधा दिनपर्ने पक्षले सुविधा नदिएमा कति म्याद थप गर्ने भन्ने कुराको विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्दछ ।
३. प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी प्रतिवादीको कारणले वा निजको तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने करारीय दायित्व पूरा नगरेको कारणले पुनरावेदक वादीले निर्माण कार्य समयमा पूरा गर्न नसकेको भन्ने माग दावी नरहेकोले यसतर्फ बिचार गर्न परेन । मिति २०५७।७।३० भित्र सम्झौताअनुसार उल्लिखित आयोजनाको निर्माण कार्य पुनरावेदक वादीले सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकी निर्माण कार्य पूरा गर्नको लागि निजले पहिलो पटक म्याद थपको माग गरेकोमा माग अनुसार ६ महिनाको म्याद थप भएको तर सो म्यादथप भएको अवधिभित्र पनि पुनरावेदकले उल्लिखित सिंचाई आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकी पुनः दोस्रो पटक म्याद थपको लागि निवेदन दिएकोमा दोस्रो पटक म्याद थप नगरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालयको मिति २०६०।३।१० को निर्णय अनुसार दोस्रो पटकको म्याद थप स्वीकृत नभई मिति २०६०।४।२३ को मध्यमाञ्चल सिंचाई विकास डिभिजन २ को पत्रबाट उल्लिखित ठेक्का तोडिएको भन्ने देखिन्छ ।
४. पुनरावेदक वादीको फिराद दावी हेर्दा करार ऐन, २०५६ को दफा ८६(१) बमोजिम करारको यथावत परिपालना गराइपाऊँ भन्ने मागदावी रहेको देखिन्छ । पुनरावेदक वादीले सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी प्रत्यर्थी प्रतिवादीले नगरेको भन्ने फिराददावी रहेको देखिँदैन । यसैले प्रस्तुत मुद्दामा करारको अवधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा अदालतले करारको यथावत परिपालना गराउन सक्दछ वा सक्दैन ? भन्ने बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो । यस विषयमा निर्णय गर्न मूल रुपमा निम्न प्रश्नहरू उपर बिचार गर्नुपर्ने हुन आउँदछ :–
(क) पुनरावेदक वादीले करारमा निर्धारित समयभित्र करारबमोजिम काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि म्याद थप गराउने प्रत्यर्थी प्रतिवादीलाई वाध्य गराउन सकिन्छ वा सकिँदैन ?
(ख) करारबमोजिमको दायित्व पूरा नगर्ने पक्षले करारको यथावत परिपालनाको माग गर्न सक्दछ वा सक्दैन ?
(ग) कस्तो अवस्थामा अदालतले करारको यथावत परिपालना गराउन सक्छ ? र कस्तो अवस्थामा सक्दैन ?
५. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा करारको एक पक्षले अर्थात् पुनरावेदक वादीले निर्धारित समयमा आफ्नो करारीय दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि करारको म्याद थप गर्न करारको अर्को पक्ष अर्थात् प्रतिवादी वाध्य हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने कुरा करारका पक्षहरू बीच भएको करारको शर्तहरूमा निर्भर गर्दछ । खास गरी दुई अवस्थामा प्रतिवादी करारको म्याद थप गर्न वाध्य हुन्छ । प्रथमतः करारमा नै म्याद थप बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ भने सोअनुसार म्याद थप गर्न प्रतिवादी पक्ष वाध्य हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा म्याद थप बारे यी दुई पक्षबीच भएको करारमा नै वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिएन ।
६. प्रतिवादी पक्षले करारअनुसार अर्को पक्षलाई उपलब्ध गराउन पर्ने सुविधा उपलब्ध नगराएको कारणले वा आफूले पूरा गर्नुपर्ने करारीय दायित्व पूरा गर्न ढिलाई गर्नु करार पूरा गर्ने म्याद थप गर्न प्रतिवादी पक्ष वाध्य हुने अर्को अवस्था हो । प्रतिवादी पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकोले करारमा तोकिएको समयभित्र सम्झौताअनुसार काम पूरा गर्न नसकिएको भन्ने दावी नभएको हुनाले यो आधारमा म्याद थप गर्न प्रतिवादी पक्ष वाध्य छैन ।
७. म्याद थपको बारेमा करारमा यस्तो वाध्यात्मक प्रावधान नरहेको र प्रतिवादी पक्षको कारणले सम्झौतामा निर्धारित समयमा निर्माण कार्य पूरा हुन नसकेको भन्ने दावी प्रस्तुत मुद्दामा नभएको हुनाले म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा प्रत्यर्थी प्रतिवादीको स्वविवेकमा भर पर्ने कुरा भएकोले म्याद थप गर्न पुनरावेदक वादीले प्रतिवादी पक्षलाई वाध्य गर्नसक्ने अवस्था देखिएन । यस्तो अवस्थामा यी वादी पक्षले निर्धारित समयमा निर्माण कार्य पूरा गर्ने बारेमा देखिएको कटिवद्धताको आधारमा करारको अर्को पक्ष अर्थात् प्रतिवादीले म्याद थप गर्ने कि नगर्ने बारेमा निर्णय गर्ने कुराहरू हुन् । यस्तो स्वविवेकीय तथा पूर्ण व्यावसायिक विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नसक्ने अवस्था पनि रहँदैन ।
८. दोस्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, प्रतिवादी पक्षले नै करारको दायित्व पालना नगरिएको कारणले नै वादी पक्षले करारमा निर्धारित समयभित्र करारअनुसार पूरा गर्नपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकिएको अवस्थामा अथवा करारको एक पक्षले पूरा गर्नपर्ने दायित्व पूरा नगरेको कारणले करारको अर्को पक्ष अर्थात् निर्दोष पक्षले सहनु परेको अपूरणीय नोक्सानी वा क्षतिबाट निजलाई राहत दिलाउन विकास गरिएको एक विशेष प्रकारको उपचारको रुपमा अदालतहरूले यथावत् परिपालना वा आदेश जारी गर्ने सिद्धान्त विकास भएको पाइन्छ । यो उपचारको माग गर्ने पक्ष अदालतमा आउँदा सफा हातले आउन पर्दछ । करारअनुसार निजले पूरा गर्नपर्ने दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्दछ भन्ने कुरा करार कानूनको मान्य सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि बिभिन्न मुद्दाहरूमा मान्यता दिइआएको छ । यसका अतिरिक्त करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ (२)(ङ) ले समेत करार उल्लंघन गर्ने पक्षले करारको यथावत परिपालन गरिपाऊँ भनी माग दावी गर्न नपाउने बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दाको वादीले करारमा निर्धारित समयमा करारअनुसार पूरा गर्न पर्ने निर्माण कार्य पूरा गर्न नसकी थप गरेको म्यादभित्र पनि निर्माण कार्य पूरा गर्न नसकी प्रतिवादीले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको हुनाले वादी दावीअनुसार करारको यथावत परिपालनाको आदेश जारी गर्न सकिने अवस्था देखिएन ।
९. तेस्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा करार ऐन, २०५६ को दफा ८६(१) र (२) मा गरिएको व्यवस्थालाई मूल रुपमा हेर्नु पर्दछ । करारको एक पक्षले करारअनुसारको दायित्व पूरा नगरी करार उल्लंघन भएको अवस्थामा यसबाट मर्का पर्ने पक्ष अर्थात् निर्दोष पक्षलाई पुग्न गएको वास्तविक हानि नोक्सानीबापत नगद क्षतिपूर्ति मुनासिव नहुने अवस्थामा मात्र यथावत परिपालनाको आदेश जारी हुने भन्ने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा ८६(१) मा गरिएको छ । कस्तो अवस्थामा वा कस्तो प्रकारको कारोवारमा करार उल्लंघन भएको कारणले मर्का पर्ने पक्षलाई क्षतिपूर्तिबापत दिइने रकम पर्याप्त हुँदैन भन्ने कुरामा बिभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका छन् । सामान्यतया व्यावसायिक रुपमा उत्पादन हुन नसक्ने सम्पत्तिहरू जस्तो कुनै जग्गा वा सो जग्गामा बनेको घर वा सामान्य खरीद बिक्रीको वस्तु सरह उत्पादन हुन र खरीद बिक्रीमा उपलब्ध नहुने कुनै चीज वस्तुहरू (जस्तो पुरानो कलात्मक वस्तु वा चित्र) को खरीद बिक्रीसम्बन्धी करारका शर्तअनुरूप बिक्री गर्ने पक्षले खरिदकर्तालाई यस्तो वस्तु वा घर जग्गा बिक्री गरी हस्तान्तरण नगरी करार उल्लंघन गरेमा यसबाट खरीदकर्तालाई पर्ने नोक्सानीको वास्तविक क्षतिको यकीन हुन नसक्ने र यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्तिको उपचार पर्याप्त हुन सक्तैन । क्षतिपूर्ति रकम पर्याप्त हुन नसक्ने अन्य अवस्था पनि हुन सक्तछ । तर कुनै निर्माण कार्यको बारेमा भएको करारको उल्लंघन हुँदा यसबाट हुने नोक्सानीको मूल्याङ्कन हुन र क्षतिपूर्तिको रकम यकीन हुन सक्तछ । यसैगरी नियमित व्यावसायिक प्रक्रियामा उत्पादन हुने मेसिन औजार वा अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको खरीद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौताको शर्त उल्लंघन हुँदा पनि यसबाट अर्को पक्षलाई पुग्ने नोक्सानीको मूल्याङ्कन हुनसक्ने भएकोले यस्ता वस्तुको बिक्री वा आपूर्तिसम्बन्धी करार अनुसार पूरा गर्ने कार्य पूरा नगरे वा आपूर्ति गर्नुपर्ने सामान आपूर्ति नगरेको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको उपचार पर्याप्त हुनसक्दछ ।
१०. प्रस्तुत विवादमा निर्माण कार्यसम्बन्धी करारको यथावत परिपालनाको माग भएकोले यस्तो करार उल्लंघन हुँदा वादीलाई क्षतिपूर्तिको उपचार पर्याप्त हुँदैन भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यसैगरी उक्त ऐनको दफा ८६(२)(ङ) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार करार उल्लंघन गर्ने पक्षले पनि करारको यथावत परिपालना गराई पाऊँ भन्ने दावी लिन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले करारबमोजिम पूरा गर्न पर्ने दायित्व पूरा नगरेकोले यो यति रकमको नोक्सानी परेको र क्षतिपूर्तिबापत नगद रकम भुक्तानी गर्दा यसबाट मुनासिव र पर्याप्त उपचार प्राप्त हुन सक्तैन भन्ने कुराको आधार र प्रमाण पुनरावेदक वादीले पेश गरेको अवस्था देखिँदैन । यसका अतिरिक्त पुनरावेदक वादी आफैँले करारको म्यादभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्था देखिएकोले वादी दावीअनुसार करारको यथावत परिपालनाको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।
११. यसर्थ उपरोक्त आधार कारणबाट वादी दावी पुग्न नसक्ने अवस्थामा दावीबमोजिम प्रतिवादीले करारको यथावत परिपालना गरी दिनुपर्ने ठहर गरी भएको शुरु सिन्धुली जिल्ला अदालतको फैसलालाई पुनरावेदक वादीले करारीय दायित्व पूरा नगरेको आधारमा उल्टी हुने ठहर गरी गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला मनासिव हुँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.भरतराज उप्रेती
इजलास अधिकृतः दीपककुमार खरेल
इति संवत् २०६५ साल फागुन १८ गते रोज शुभम्