निर्णय नं. ९०३९ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत
ने.का.प. २०७०, अङ्क ८
निर्णय नं. ९०३९
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
आदेश मिति : २०६९।८।२८।५
रिट नं. ०६८–WF–०००७
मुद्दा : उत्प्रेषण परमादेशसमेत ।
निवेदक : जिल्ला रूपेन्देही, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, वडा नं. ७ मा अवस्थित निर्धन उत्थान बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट तथा आफ्नो हकमा समेत ऐ. बैंकका महाप्रबन्धक प्रकाशराज शर्मा
बिरूद्ध
विपक्षी : मुद्दा हेर्ने अधिकारी, श्रम अदालत, काठमाडौंसमेत
§ सम्बन्धित संस्थाको उद्देश्य, कार्यप्रकृति, त्यसभित्र आबद्ध जनशक्ति र उनीहरूको सेवा सुरक्षासमेतका विषयवस्तुलाई आधार नबनाई प्रतिष्ठान शब्दको सतही व्याख्याका भरमा सबै संस्थाहरूलाई एउटै दृष्टिकोणले हेरिनु न्यायोचित र व्यवहारिकसमेत हुन नसक्ने ।
§ श्रम ऐनले श्रमिकको हक, हित, सुरक्षा, सेवा, शर्त, विवाद समाधानको प्रक्रिया र संयन्त्रसमेतको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै व्यवस्था अन्य ऐन वा कानूनद्वारा गरिएको अवस्थामा त्यस्ता कानूनद्वारा संस्थापित प्रतिष्ठान वा संस्था वा फर्म वा कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको हकमा श्रम ऐन आकर्षित हुने भनी त्यस्तो प्रतिष्ठान, संस्था वा फर्म संस्थापित गर्ने कानूनलाई अर्थहीन र औचित्यहीन तुल्याउने गरी कानूनको व्याख्या गरिनु हुँदैन । त्यस्ता संस्थाहरूको हकमा श्रम ऐन होइन, त्यही कानून आकर्षित हुने ।
(प्रकरण नं.६)
§ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा नियमनकारी निकायका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहने, त्यस्ता संस्थाले बनाएको विनियमसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेसमेतको व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यस्ता संस्थाको हकमा श्रम ऐनअनुसार श्रम कार्यालयहरूले नियमन गर्न मिल्ने अवस्था देखिन नआउने ।
§ जुन कानूनअनुसारको कारवाही भएको हो, त्यसमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि पनि स्वभावतः सोही कानूनले निर्धारण गरेबमोजिम नै हुन्छ र सोउपरको उपचार पनि सोही कानूनले तोकेअनुसार नै खोज्नु पर्ने ।
§ सम्बन्धित कानूनले सजायको मात्र व्यवस्था गरी त्यसउपर पुनरावेदन सुन्नेसम्बन्धी व्यवस्था नगरेको अवस्था भए स्वभावतः प्रचलित कानूनले तोकेको अन्य प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन जाने ।
(प्रकरण नं.११)
§ आफू आबद्ध संस्थाको विनियमावलीमा नै सजायउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीसमेत निश्चित् गरिएको अवस्थामा त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाको अनुशरण गर्नु सम्बन्धित कर्मचारीको कर्तव्य बन्दछ । संस्थाको विनियमावलीमा रहेको स्पष्ट कानूनी प्रावधानलाई एकातिर पञ्छाएर अन्य ऐन कानूनअन्तर्गतको उपचारको खोजी गर्न मिल्ने हुँदैन । यसको अतिरिक्त आफू कार्यरत् रहेको अवस्थासम्म सोही विनियमअन्तर्गतको सेवा, शर्त र सुविधाको उपभोग गर्ने तर आफूलाई कारवाही भएपछि भने उक्त कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट उपचार खोजिनुलाई कानून अनुकूल मान्न नसकिने ।
§ कुनै पनि कानून बदर घोषित नहुँदासम्म वैध कानूनका रूपमा रहन्छ । त्यस्तो वैध कानूनलाई एउटा निश्चित अवस्थासम्म अनुशरण गर्ने र आफ्नोप्रतिकूल निर्णय भएपछि त्यसलाई पूर्णतः इन्कार गर्ने प्रवृत्तिलाई सेवा कानून (Service Law) सम्बन्धी सिद्धान्तले पनि स्वीकार नगर्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ कुनै पनि कामदार कर्मचारीले आफु आबद्ध संस्थाको कर्मचारी विनियममा निश्चित् गरिएअनुरूप नै सेवा सुविधाको दावी गर्न सकिने र आफ्नो आचरण र विभागीय कारवाहीसम्बन्धी व्यवस्थाको हकमा पनि सोही विनियमका प्रावधान आकर्षित हुने हुँदा त्यस्तो वैध कानूनअन्तर्गत गरिएको कारवाहीउपरको उपचार पनि त्यसैअन्तर्गत खोजिनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.१६)
§ आफुले न्यायिक अधिकार प्रयोग गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतसमक्ष मुद्दा पुगी सर्वोच्च न्यायिक निकायले निश्चित् मार्ग दर्शन हुने गरी सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको अवस्थामा ती सिद्धान्तहरूको पालना र अनुशरण गरिनु सबै न्यायिक निकायको कर्तव्य हुने ।
(प्रकरण नं.१९)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री बद्रीबहादुर कार्की र श्री पवनकुमार ओझा, अधिवक्ताहरू श्री केशरमणी अर्याल, श्री विवेक घिमिरे, श्री दीपक घिमिरे र श्री पूर्णचन्द्र दाहाल
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री मदनबहादुर धामी, विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री राजन अधिकारी र श्री रामहरि त्रिपाठी
अवलम्बित नजीर : नेकाप २०५६, अङ्क ६, नि.नं.६७३१
सम्बद्ध कानून : श्रम ऐन, २०४८, वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३
आदेश
मा.न्या.गिरीश चन्द्र लाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२)अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भै पेश हुँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट जटिल कानूनी प्रश्नको निरूपण गरी एउटा निश्चित सिद्धान्त स्थापित गरी एकरूपता कायम गर्नु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१)(घ)बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनी भएको आदेशबमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ :
निवेदक बैंक तत्कालीन विकास बैंक ऐन, २०५२ हाल प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा कम्पनी ऐन, २०५३ (हालको कम्पनी ऐन, २०६३)बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी विपन्न वर्गका महिलाहरूलाई समूहमा आबद्ध गर्दै कर्जा प्रवाहको माध्यमबाट उद्यमशीलता बढाउने उद्देश्यले स्थापित संस्था हो । बैंकले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सञ्चालक समितिबाट निर्माण भई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई दफा ९१(२)(ग) बमोजिम कर्मचारीहरूलाई लागू हुने गरी कर्मचारी विनियमावली, २०६१ लागू रहेको र सोही विनियमावलीबमोजिम पदपूर्ति, विभागीय कारवाही र सजायसमेत गर्दै आएको छ ।
विपक्षी प्रेमप्रसाद घिमिरे बैंकको विनियमावलीअन्तर्गत यस बैंकको सहायकस्तरमा नियुक्ति भई कार्यरत् रहेकोमा निजले उक्त विनियमावलीमा तोकिएको व्यवस्थाविपरीत खराब आचरण आर्थिक अनियमितता र अपचलन गरी बैंकको वित्तीय अनुशासन भङ्ग गरी बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको हुँदा कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम ८८(१)(ख) बमोजिमको कसूरमा अधिकारप्राप्त अधिकारीको निर्णयअनुसार निजलाई यस बैंकको सेवाबाट बरखास्त गर्ने गरी मिति २०६४।५।२६ मा निर्णय भएको थियो । सो निर्णयउपर निजले श्रम अदालतसमक्ष पुनरावेदन गरेकोमा उक्त अदालतबाट मिति २०६५।३।२७ मा फैसला हुँदा बैंक व्यवस्थापनको मिति २०६४।५।२६ को सो निर्णय बदर गरी निज विपक्षी प्रेमप्रसाद घिमिरेलाई यस बैंकको सेवामा पूर्ववत्रुपमा बहाल गरी सबै सेवा सुविधासमेत भराई पाउने ठहर भएको रहेछ । श्रम अदालतको उक्त फैसलामा मूलतः श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५३ को कानूनी प्रक्रियाअनुरूप बैंक व्यवस्थापनबाट कारवाही नभएको भन्ने आधार ग्रहण गरिएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत सञ्चालित यस बैंकको कर्मचारी विनियमावली सोही ऐनको अख्तियारीअन्तर्गत राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई जारी भएको, यस्तो छुट्टै ऐनद्वारा नियमित र सञ्चालित बैंकलाई श्रम ऐन, २०४८ ले परिभाषा गरेको प्रतिष्ठानअन्तर्गत पर्ने गरी श्रम अदालतले गलत व्याख्या गरी लाग्दै नलाग्ने कानूनी प्रावधान समाई फैसला गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ विशेष प्रकृतिको ऐन भएकोमा सोही ऐनअन्तर्गत बनेको विनियमावलीको प्रक्रिया अपनाई विपक्षी प्रेमप्रसाद घिमिरेउपर भएको कारवाहीलाई श्रम ऐन, २०४८ अन्तर्गत कार्यविधिअनुरूप नभएको भन्ने गलत व्याख्या गरी भएको श्रम अदालतको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण र अधिकारक्षेत्र बिहीनसमेत छ ।
बैंकको कर्मचारी विनियमावली, २०६१ बमोजिम गरिएको कारवाहीमा चित्त नबुझेमा विनियम ९७ बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था विद्यमान छ । तर विपक्षी प्रेमप्रसाद घिमिरेले सोअनुरूप पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीसमक्ष पुनरावेदन नगरी म्याद नघाई पुनरावेदन गरेकोमा निजको पुनरावेदन दरपीठ भएर रहेको छ । एउटा विधिवत् प्रक्रियाबाट निजको पुनरावेदन लाग्ने अवस्था व्यतीत भएपछि निजले श्रम ऐन, २०४८ को सहारा लिई श्रम अदालतसमक्ष दोश्रो पुनरावेदन गरेको देखिनाले त्यसरी परेको दोहोरो पुनरावेदनमा कारवाही गरी श्रम अदालतले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । बैंकको कर्मचारी विनियमावलीअनुरूप भएका कामकारवाहीउपर श्रम ऐनअन्तर्गत श्रम अदालतले पुनरावेदन सुन्न मिल्दैन ।
विनय रेग्मी विरूद्ध श्रम अदालत भएको २०५८ सालको रिट नं. ३०७४ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामासमेत बैंकको कर्मचारीको हकमा श्रम ऐन, २०४८ नभई वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ लागू हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को ठाउँमा लागू भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत बनेको यस बैंकको कर्मचारी विनियमावलीअन्तर्गत भएको कारवाहीउपर श्रम ऐन लागू हुन्छ भन्नु उक्त सिद्धान्तप्रतिकूल हुन्छ ।
अतः विपक्षी श्रम अदालतले विशेष प्रकृतिको ऐन लागू भएको अवस्थालाई अनदेखा गरी बैंकको हकमा लागू हुन नसक्ने श्रम ऐन, २०४८ को व्यवस्था लागू हुने भन्ने गलत व्याख्या गरी विपक्षी प्रेमप्रसाद घिमिरेलाई यस बैंकको सेवामा बहाल गर्ने गरी गरेको उक्त मिति २०६५।३।२७ को फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा सो वेरीतको फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ । साथै यस रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म सो फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनी विपक्षी श्रम अदालतको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ भन्ने २०६५।४।२७ को रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कारण भए खुलाई लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनु । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारीको व्यवस्थापनले अवकाश दिएको सम्बन्धमा श्रम अदालतलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र नभएको भन्ने कानूनी प्रश्नको विवाद हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म श्रम अदालतको मिति २०६५।३।२७ को फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ भन्ने २०६५।४।२८ को आदेश ।
यस अदालतबाट मिति २०६५।३।२७ मा भएको फैसला श्रम कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप भएको र त्यसबाट निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् भएको अवस्थासमेत नहुँदा रिट खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको श्रम अदालतका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
मलाई बैंकको सेवाबाट बर्खास्त गर्दा अधिकारप्राप्त व्यक्तिले स्पष्टीकरण सोध्ने, सोही व्यक्तिले सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्नुपर्नेमा मलाई केशवकुमार पौडेल, प्रकाशराज शर्मा र भोजराज बस्यालसमेतले स्पष्टीकरण सोधेको, भोजराज बस्यालले टिप्पणी पेश गरेको, प्रकाशराज शर्माले पेश गरेको सिफारिशमा कार्यकारी अध्यक्ष हरिहरदेव पन्तद्वारा बर्खास्तीको निर्णय गरेको र प्रकाशराज शर्माले मलाई बर्खास्तीको पत्र दिएको हुँदा मउपर भएको कारवाही त्रुटिपूर्ण भन्ने देखिन्छ । निवेदक बैंक कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम गठन भई विकास बैंक ऐन, २०५२ बमोजिम बैंकिङ्ग सेवा गर्ने अनुमति प्राप्त कम्पनी हो । यस्ता कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीउपर भएको कारवाहीउपर श्रम ऐन, २०४८ बमोजिम श्रम अदालतले पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) को परिभाषाअन्तर्गत रिट निवेदक बैंक स्वतः पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३अन्तर्गतको बैंकका कर्मचारीउपर भएको कारवाहीमा श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्दैन भन्ने निवेदन दावी समर्पणको सिद्धान्तविपरीत छ । किनभने मउपर २०६४।५।२६ मा भएको बर्खास्तीको निर्णयउपर मैले २०६४।७।१९ मा श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा विपक्षी निवेदकले २०६४।११।२७ मा सोको लिखित प्रतिवाद गर्नुभएको छ । सो लिखित प्रतिवादमा व्यवस्थापनको निर्णय यथावत् कायम गरिपाऊँ भन्ने जिकीर गरी श्रम अदालतमा मैले दिएको पुनरावेदनउपर अधिकारक्षेत्रको विषयमा कुनै आपत्ति जनाउनु भएको छैन ।
निर्धन उत्थान बैंकमा म २०५६।३।१ मा नियुक्ति भई कार्य गर्दै आएको र सो समयमा श्रम ऐनबमोजिम नै कारवाही हुने अवस्था रहेको थियो । विपक्षी बैंक विकास बैंक ऐन, २०५२ अन्तर्गत स्थापित भएको र सो ऐनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६० ले खारेज गरेको, सो अध्यादेशको दफा ९३ को उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) ले तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई मान्यता दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ मिति २०६३।७।१९ देखि लागू भएको हो । मलाई कारवाही गरिएको विनियमावली २०६२।२।११ मा स्वीकृत भई लागू भएको हो । पछि आएको ऐनअन्तर्गतको सो विनियमावलीको व्यवस्था मेरो हकमा लागू गर्न नमिल्ने हुँदा तत्काल प्रचलित कानूनी प्रावधानअनुरूप श्रम अदालतबाट भएको फैसला बदर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको हुँदा आधारहीन रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी प्रेमप्रसाद घिमिरेको लिखित जवाफ ।
निवेदक बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१ ले दिएको अधिकार अन्तर्गत पर्ने कर्मचारी विनियमावली, २०६१ बनाई लागू गरी रहेको र सो विनियमावलीको विनियम ८८(१)(ख) मा बैंकको सम्पत्ति हिनामिना र नोक्सानी गर्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । साथै विनियम ९७ मा कर्मचारीउपर भएको कारवाहीउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीसमेतको व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत सञ्चालित हुने बैंकले सो ऐनद्वारा प्रदान गरिएको अख्तियारीअन्तर्गत आफ्नो कर्मचारीको हकमा लागू हुने गरी छुट्टै विनियमावली निर्माण गरिसकेको स्थितिमा कुनै कर्मचारीलाई बैंकको सेवाबाट हटाउने गरी व्यवस्थापनले निर्णय गरेउपर श्रम ऐन, २०४८ बमोजिम श्रम अदालतले पुनरावेदन सुन्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा जटील कानूनी प्रश्न खडा भएको छ ।
यस सम्बन्धमा निवेदक पक्षबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९२ को व्यवस्था उद्धृत गर्दै बैंकको कर्मचारी विनियमावली सो बैंकको कर्मचारीको हकमा लागू हुने विशेष कानून भएकोले श्रम ऐन आकर्षित नहुने भन्ने जिकीर पनि लिइएको छ । उक्त ऐनको दफा ९२ मा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने भन्ने शीर्षकअन्तर्गत “यस ऐन र यस ऐनअन्तर्गत जारी गरिएका नियम, विनियम आदेश वा निर्देशनमा लेखिएका कुरामा यसै ऐन र आदेश वा निर्देशनबमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ९१(२) बमोजिम कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीको सम्बन्धमा बनाएको विनियमावलीलगायत सो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नेपाल सरकार वा नियमनकारी निकायको रूपमा रहने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका नियम, विनियम, आदेश वा निर्देशनहरू पर्ने र त्यस्ता नियम विनियम, आदेश वा निर्देशनहरूमा उल्लेख भएका विषयहरूमा सोही नियम, आदेश वा निर्देशनको कुरा लागू हुने भन्ने देखिन आउँछ ।
श्रम ऐन, २०४८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ विधायिकाद्वारा निर्मित कानून भएका र ती दुबै ऐनको व्यवस्था आ–आफ्नो क्षेत्रको विषयमा लागू हुने विशेष प्रकृति एवं महत्वका व्यवस्थाहरू देखिन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९२ को व्यवस्थाले प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकारअन्तर्गत जारी भएका नियम, विनियम, आदेश वा निर्देशनहरूलाई समेटिरहेको अवस्थामा सोअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावली पनि पर्ने अवस्था देखिन आउँछ । यस स्थितिमा निवेदक बैंकले ऐनको दफा ९१(२) अन्तर्गत पर्ने विषयमा निर्माण गरेको कर्मचारी विनियमावलीले उक्त दफा ९२ द्वारा नै मान्यता प्राप्त गरिरहेको सन्दर्भमा सोही विनियमावलीअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुनै कर्मचारीलाई गरेको कारवाहीका सम्बन्धमा विनियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिम मात्र उपचार खोज्नुपर्ने हो वा श्रम ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअन्तर्गत श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने हो भन्ने सम्बन्धमा देखिएको यस जटील कानूनी प्रश्नको निरूपण यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट भई यस सम्बन्धमा एउटा निश्चित सिद्धान्त स्थापित गरी एकरूपता कायम गर्नु वाञ्छनीय देखिएको छ । तसर्थ प्रस्तुत विवादमा सन्निहित यस जटील कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१)(घ) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६८।१०।१८ को फैसला ।
नियमबमोजिम इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सुनुवाईका सिलसिलामा निवेदकतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री बद्रीबहादुर कार्की र श्री पवनकुमार ओझा, अधिवक्ताहरू श्री केशरमणी अर्याल, श्री विवेक घिमिरे, श्री दीपक घिमिरे र श्री पूर्णचन्द्र दाहालले बैंकका कर्मचारी प्रेमप्रसाद घिमिरेलाई बैंकको सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको कारवाहीउपर बैंकको कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम ९७ बमोजिम अध्यक्षसमक्ष पुनरावेदन लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको, निवेदक बैंक श्रम ऐनद्वारा व्यविस्थत हुने प्रकृतिको संस्था नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत सञ्चालन हुने संस्थाका रूपमा रहेको, त्यसरी बैंकको हकमा विशेष प्रकृतिको ऐन लागू रहेको र सो ऐनअन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी कर्मचारी विनियमावलीसमेत स्वीकृत भई लागू भएको अवस्थामा सो विनियमावलीबमोजिम भएको कारवाहीमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सोही विनियमावलीले निर्धारण गरेबमोजिम उपचार खोज्नुपर्नेमा श्रम ऐनका आधारमा श्रम अदालतसमक्ष पुनरावेदन गरेको हुँदा प्रारम्भिकरूपमै अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भएको छ । त्यसरी श्रम अदालतसमक्ष पुनरावेदन नै नलाग्ने अवस्थामा श्रम अदालतले पुनरावेदनपत्र ग्रहण गरी फैसला गरेको त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा सो फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेतको बहस गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षी श्रम अदालतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री मदनबहादुर धामीले श्रम ऐनले Basic Standard निर्धारण गरेको र निवेदक बैंक प्रतिष्ठानको परिभाषाभित्र समेटिने संस्था रहेको सन्दर्भमा बैंकका कर्मचारी कामदारको हकमा श्रम ऐन आकर्षित नहुने भन्न मिल्दैन । श्रम विवादका विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन सामान्य कानून हो भने श्रम ऐन विशेष ऐन हो । तसर्थ श्रम अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन भनी बहस गर्नु भयो । अर्का विपक्षी प्रेमप्रसाद घिमिरेको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री राजन अधिकारी र श्री रामहरि त्रिपाठीले श्रमिकको हक हितका लागि बनेको श्रम ऐन श्रमिकको हकमा लागू नहुने भनी अर्थबोध गर्न मिल्दैन । प्रेमप्रसाद घिमिरेलाई बैंकका अध्यक्षको निर्णयले नै सेवाबाट बर्खास्त गरिएको अवस्थामा पुनः अध्यक्षसमक्ष पुनरावेदन गर्नुको कुनै अर्थ पनि देखिँदैन । त्यसरी निर्णय गर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार एउटै अधिकारीमा प्रदान गर्ने खालको कानूनी व्यवस्था आफैंमा त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा श्रम ऐनअन्तर्गत न्यायको माग गर्नु अन्यथा नहुने भएकाले श्रम अदालतबाट अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी भएको फैसला कानूनअनुरूप नै छ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
२. प्रस्तुत रिट निवेदनमा बैंकका तर्फबाट मूलतः श्रम ऐनको परिच्छेद ८ अन्तर्गत दिएको आदेशउपर उक्त ऐनको दफा ६०(ग) अनुसार श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकोमा बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम बैंकका कर्मचारीलाई लागू हुने गरी कर्मचारी विनियमावली, २०६१ बनाई लागू गरिएको छ । सो विनियमावलीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ९२ लेसमेत कानूनी आधार प्रदान गरेको छ र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत स्वीकृत सो विनियमावलीबमोजिम भए गरेका कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था छैन । सोही विनियमावलीको विनियम ८८(१)(ख) बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त गरिएको अवस्थामा विनियम ९७ बमोजिम पुनरावेदन सुन्न अधिकारीसमेत निश्चित् गरिएको छ । यसरी बैंकको विनियमावलीले स्पष्टरूपमा कारवाही र सोउपरको पुनरावेदन सुन्नेसमेतको व्यवस्था गरेको अवस्थामा सोही विनियमबमोजिमको सेवा, शर्त र सुविधाको उपभोग गर्दै आएका विपक्षी प्रेमप्रसाद घिमिरेलाई बैंकको सेवाबाट बर्खास्त गरिएकोमा निजले विनियमबमोजिम पुनरावेदन नगरी श्रम ऐनको दफा ६०(ग) अनुसार भनी सोझै श्रम अदालतसमक्ष पुनरावेदन गरेका र सो पुनरावेदन ग्रहण गरी निज विपक्षीलाई बैंकको सेवामा पुनर्वहाली गर्ने गरी श्रम अदालतबाट फैसला भएको छ । त्यसरी श्रम ऐन आकर्षित नै नहुने अवस्थामा श्रम अदालतले क्षेत्राधिकारबिहीन पुनरावेदन ग्रहण गरी फैसला गरेको हुँदा श्रम अदालतको सो कार्य प्रचलित कानून, स्थापित न्यायिक मान्यता तथा सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तहरूसमेतको प्रतिकूल रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त फैसला बदर गरी पाऊँ भन्नेसमेतको जिकीर लिइएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको समग्र तथ्यलाई हेर्दा निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेडका सहायक कर्मचारी प्रेमप्रसाद घिमिरेलाई उक्त बैंकको कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम ८८(१)(ख) बमोजिम बैंकको मिति २०६४।५।२६ को निर्णयानुसार सेवाबाट बर्खास्त गरिएको र सो निर्णयउपर निज प्रेमप्रसाद घिमिरेले श्रम ऐनबमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेको र सो अदालतबाट श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५३ समेतलाई आधार बनाएर बैंकको उक्त निर्णय बदर हुने र पुनरावेदक आफ्नो पदमा पुनर्वहाली हुने ठहर्याई मिति २०६५।३।२७ मा फैसला गरेको भन्ने देखिन आउँछ । सो फैसला बदरका लागि बैंकका तर्फबाट रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको निवेदनका रोहमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुनै कर्मचारीलाई गरेको कारवाहीका सम्बन्धमा विनियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिम मात्र उपचार खोज्नुपर्ने हो वा श्रम ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअन्तर्गत श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने हो भन्ने प्रश्न उठाई पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्नु भनी भएको आदेशअनुरूप प्रस्तुत रिट निवेदन यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको छ । उल्लिखित सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रथमतः देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनुपर्ने अवस्था देखिन आयो ।
१. श्रम ऐन, २०४८ ले गरेको आचरण र सजायसम्बन्धी व्यवस्था निश्चित् प्रकृतिका प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कामदार कर्मचारीहरूका हकमा आकर्षित हुने हो वा जुनसुकै प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कामदार कर्मचारीहरूका हकमा आकर्षित हुने के हो ?
२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१ ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारअन्तर्गत तर्जुमा गरिएको विनियमावलीको व्यवस्थाअनुरूप आफ्नो कुनै कर्मचारीलाई गरेको कारवाहीका सम्बन्धमा सोही विनियमअनुसारको उपचार खोज्नु पर्ने हो वा श्रम ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअन्तर्गत श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने हो ?
३. निर्धन उत्थान बैंकको कर्मचारी विनियमावली, २०६१ अन्तर्गत सेवाबाट बर्खास्त गरिएका व्यक्तिले सो विनियमावलीमा पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था हुँदाहुँदै सोअन्तर्गत उपचार नखोजी श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा श्रम अदालतले पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णय कानूनअनुरूप छ वा छैन ?
३. अब, श्रम ऐन, २०४८ ले गरेको आचरण र सजायसम्बन्धी व्यवस्था निश्चित् प्रकृतिका प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कामदार कर्मचारीहरूका हकमा आकर्षित हुने हो वा जुनसुकै प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कामदार कर्मचारीहरूका हकमा आकषिर्त हुने के हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा श्रम ऐन, २०४८ को प्रस्तावनालगायतका प्रावधानहरूलाईसमेत अध्ययन गरिनु सान्दर्भिक हुन आउँछ । श्रम ऐन, २०४८ को प्रस्तावनाबाट विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीहरूको हक, हित, सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्था गरी श्रम सम्बन्धमा समयोचित व्यवस्था गर्न उक्त ऐन निर्माण गरिएको भन्ने देखिन्छ भने दफा २ अन्तर्गत खण्ड (ख) मा प्रतिष्ठान शब्दको परिभाषा प्रस्तुत गरिएको छ । जसअनुसार ‘प्रतिष्ठान’ भन्नाले कुनै उद्योग, व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित दशजना वा सोभन्दा बढी कामदार वा कर्मचारी कार्यरत् रहेको कुनै कारखाना, कम्पनी, संगठन, संस्था, फर्म वा तिनको समूहलाई सम्झनु पर्दछ । यस बाहेक ऐनको परिच्छेद २ मा रोजगारी र सेवाको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्नुका साथै पदको वर्गीकरण गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित श्रम कार्यालयलाई दिनु पर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । त्यसैगरी विशेष प्रतिष्ठानका रूपमा चियाबगान, निर्माण व्यवसाय, यातायात व्यवसाय, होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, एडभेञ्चर, र्याफ्टिङ, जङ्गल, सफारी आदि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानलाई समावेश गरिएको पाइन्छ । ऐनको परिच्छेद ८ मा आचरण र सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत सजायको प्रकार उल्लेख गर्दै के कस्तो कार्य गरेमा खराब आचरण हुने भन्ने विवरणका साथै त्यस्तो खराब आचरण गरेमा हुने सजाय, सजाय गर्दाको कार्यविधि र पुनरावेदनसमेतको व्यवस्था ऐनमा गरिएको पाइन्छ ।
४. त्यस अतिरिक्त श्रमसम्बन्धी विभिन्न समिति, श्रम अधिकृत, कारखाना निरीक्षक र श्रम विवाद समाधानको प्रक्रिया र संयन्त्रसमेतका बारेमा ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिष्ठान खडा गर्न, बनाउन वा भइरहेको प्रतिष्ठानलाई बढाउन परेमा व्यवस्थापकले तोकिएबमोजिमको विवरण खुलाई श्रम कार्यालयमा पठाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । प्रत्येक प्रतिष्ठानले आफ्नो कामदार वा कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धमा बनाएको विनियमको प्रति सम्बन्धित श्रम कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था पनि ऐनको दफा ८७ मा गरिएको पाइन्छ । यसरी प्रतिष्ठानका कामदार कर्मचारीको सेवाको सुरक्षालगायत उनीहरूको आचरणसमेतका सम्बन्धमा श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको र खराब आचरण गर्ने कामदार कर्मचारीलाई सजाय गर्दा अनिवार्यरूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि पनि ऐनले तोकिदिएको पाइन्छ ।
५. श्रम ऐनमा रहेका उल्लिखित प्रावधानहरू र संयन्त्रहरूलाई गहनरूपमा अध्ययन गर्ने हो भने त्यसबाट श्रम ऐनले समेट्ने क्षेत्रका बारेमा स्पष्ट हुन आउँछ । प्रतिष्ठान निर्माण गर्दा वा विस्तार गर्दासमेत श्रम कार्यालयमा विवरण पेश गर्नु पर्ने र कामदार कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धमा प्रतिष्ठानद्वारा बनाइएको विनियमसमेत श्रम कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्थाले पनि प्रतिष्ठान शब्दलाई सीमित तुल्याएको छ । यदि कम्पनी, संगठन, संस्था, फर्म वा तिनको समूहअन्तर्गत पर्ने सबै संस्थालाई प्रतिष्ठानअन्तर्गत मान्ने हो भने कुनै पनि संस्था त्यसबाट बाहिर पर्ने अवस्था देखिँदैन । यदि कम्पनी ऐनअन्तर्गत वा अन्य विशेष ऐनअन्तर्गत संस्थापित सबै खालका संस्थाहरू श्रम ऐनको दायराभित्र रहेको मान्ने हो भने त्यस्ता संस्थाहरूले आफ्नो स्थापनाको जानकारी श्रम कार्यालयमा दिएको अवस्था छ या छैन त्यस्ता संस्थाहरूलाई उनीहरूको विनियम श्रम कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भनी सबै संस्थाहरूलाई अवगत गराइएको छ या छैन पेश गर्नुपर्ने भनिएको विवरण वा विनियम पेश गरे नगरेको सम्बन्धमा श्रम कार्यालयहरूले अनुगमन गरेका छन् या छैनन् त्यसरी अनिवार्यरूपमा श्रम कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने विवरण वा विनियम नबुझाएको भन्ने आधारमा कुनै संस्थालाई श्रम कार्यालयबाट कारवाही गरिएको अवस्था छ या छैन भन्ने जस्ता प्रश्नहरू स्वाभाविकरूपमा उठ्न सक्छन् । तर व्यवहारमा हेर्दा यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर सकारात्मक आउँदैन । जसको सोझो अर्थ हुन्छ– सबै प्रकृतिका प्रतिष्ठानहरू श्रम ऐनको दायराभित्र पर्दैनन् । कम्पनी ऐन वा अन्य विशेष ऐनअन्तर्गत संस्थापित प्रतिष्ठानहरूका आ–आफ्नै उद्देश्य रहेका हुन सक्छन्, त्यस्ता प्रतिष्ठानको कार्य प्रकृति पनि फरकफरक हुन सक्छ, त्यसभित्र आबद्ध जनशक्तिले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य पनि फरकफरक हुन सक्छ, उनीहरूको कार्यवातावरण र सेवाको सुरक्षा सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने वा नियमन गर्ने निकायहरू पनि फरक फरक हुन सक्छन् । त्यसैले सम्बन्धित संस्थाको उद्देश्य, कार्यप्रकृति, त्यसभित्र आबद्ध जनशक्ति र उनीहरूको सेवा सुरक्षासमेतका विषयवस्तुलाई आधार नबनाई प्रतिष्ठान शब्दको सतही व्याख्याका भरमा सबै संस्थाहरूलाई एउटै दृष्टिकोणले हेरिनु न्यायोचित र व्यवहारिकसमेत हुन सक्दैन । श्रम ऐनले श्रमिकको हक, हित, सुरक्षा, सेवा, शर्त, विवाद समाधानको प्रक्रिया र संयन्त्रसमेतको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै व्यवस्था अन्य ऐन वा कानूनद्वारा गरिएको अवस्थामा त्यस्ता कानूनद्वारा संस्थापित प्रतिष्ठान वा संस्था वा फर्म वा कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको हकमा श्रम ऐन आकर्षित हुने भनी त्यस्तो प्रतिष्ठान, संस्था वा फर्म संस्थापित गर्ने कानूनलाई अर्थहीन र औचित्यहीन तुल्याउने गरी कानूनको व्याख्या गरिनु हुँदैन । त्यस्ता संस्थाहरूको हकमा श्रम ऐन होइन, त्यही कानून आकर्षित हुन्छ ।
६. श्रम ऐन बाहेकका अन्य ऐनअन्तर्गत संस्थापित प्रतिष्ठानहरूमा श्रम ऐन आकर्षित हुने हो वा अन्य ऐन, त्यसअन्तर्गतको नियम वा विनियमको व्यवस्था आकर्षित हुने भन्ने सम्बन्धमा यसअघि पनि यस अदालतसमक्ष प्रश्नहरू उठेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा किरणकुमार श्रेष्ठसमेत विरूद्ध सञ्चालक समिति, नेपाल बैंक लिमिटेडसमेत भएको रिट निवेदन (ने.का.प. २०५६, अंक ६, नि.नं. ६७३१, पृष्ठ ४०३) मा ट्रेड युनियन ऐन, २०४८ र वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अन्तर्गत बनेका नियमहरू बाझिएको अबस्थामा कुन कानून लागू हुने भन्ने प्रश्न उठेकोमा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५२ ले उक्त ऐन र सोअन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएको कुरामा सोहीबमोजिम र अरूमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने भनी गरेको व्यवस्थासमेतलाई आधार बनाएर वाणिज्य बैंक ऐनको दफा ५२ अन्तर्गत बनेको नेपाल बैंक कर्मचारी नियमावली नै लागू हुने भनी यस अदालतको विशेष इजलासबाट सिद्धान्त कायम भएको छ । त्यसैगरी नेपाल अरब बैंक लिमिटेडका व्यवस्थापकका तर्फबाट विनय रेग्मी विरूद्ध श्रम अदालतसमेत भएको अर्को रिट निवेदन (२०५८ सालको रिट नं. ३०७४, फैसला मितिः २०५९।२।२१) मा बैंकको कामदार र कर्मचारीको सम्बन्धमा वाणिज्य ऐन, २०३१ बमोजिम बनेको नेपाल अरब बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली तथा कार्यविधि निर्देशिका, २०४५ (हाल कर्मचारी नियमावली, २०५७) नै लागू हुने, श्रम ऐन, २०४८ आकर्षित हुन नसक्ने भनी श्रम अदालतले पुनरावेदन ग्रहण गरी गरेको फैसला अधिकारक्षेत्रबिहीन रहेको भनी फैसला भएको छ । त्यसैगरी महालक्ष्मी फाइनान्स लिमिटेडसमेत विरूद्ध श्रम अदालत भएको अर्को रिट निवेदन (२०६० सालको रिट नं. २७६३, फैसला मितिः २०६१।१२।५) मा पनि निवेदक कम्पनी वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ अनुसार गठित एवं सञ्चालित भएको भन्ने आधारमा उक्त कम्पनीले बनाएको कर्मचारी विनियमावली, २०५७ अनुसार भएको कारवाही विरूद्ध सोही विनियमावलीअन्तर्गतको उपचार खोज्नु पर्ने निष्कर्षमा पुगी निवेदक कम्पनीको हकमा श्रम ऐन लाग्न नसक्नेमा श्रम अदालतले पुनरावेदन ग्रहण गरी गरेको फैसलामा क्षेत्राधिकारको त्रुटी विद्यमान रहेको भनी फैसला भएको देखिन्छ । त्यसैगरी सेन्ट जेभियर्स स्कूलका तर्फबाट ऐ.का प्रधानाध्यापक बोनिफेस टिग्गा एस.जे. विरूद्ध श्रम अदालतसमेत भएको रिट निवेदन (रिट नं.: ०६७–WO–०७०९, फैसला मितिः २०६९।४।३०) मा पनि यस्तै प्रश्न उठेकोमा शैक्षिक संस्थाको रूपमा रहेको विद्यालयको गठन, सञ्चालन र नियमनसमेतको काम कारवाही शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम हुने भन्नेसमेतको आधार ग्रहण गर्दै सम्बन्धित विद्यालयको कर्मचारी सेवा नियमअनुसार कारवाही भएको अवस्थामा सोही नियम अनुसारको उपचारको खोजी गर्नुपर्नेमा श्रम ऐन, २०४८ मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार श्रम अदालतमा परेको पुनरावेदनलाई क्षेत्राधिकारबिहीनको संज्ञा दिइएको देखिन आउँछ ।
७. यसरी यस अदालतबाट भएका पूर्व फैसलाहरूबाटसमेत विभिन्न विषयगत ऐनअन्तर्गत संस्थापित कम्पनी, संस्था, फर्म वा प्रतिष्ठानहरूका हकमा त्यस्ता ऐनअन्तर्गतका नियम, विनियमद्वारा तोकिएका सेवा, शर्त, सुविधा र अनुगमन, नियमन एवं मूल्याङ्कनसमेतका संयन्त्रहरू नै प्रभावी हुने र सबै खालका प्रतिष्ठानहरूमा श्रम ऐन, २०४८ लागू नहुने भनी सिद्धान्त कायम भएको पाइन्छ । उल्लिखित आधारमा पनि श्रम ऐन, २०४८ ले गरेको आचरण र सजायसम्बन्धी व्यवस्था निश्चित् प्रकृतिका प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कामदार कर्मचारीहरूका हकमा मात्र आकर्षित हुन्छ, जुनसुकै प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कामदार कर्मचारीहरूका हकमा उक्त व्यवस्था आकर्षित हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
८. अब, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१ ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारअन्तर्गत तर्जुमा गरिएको विनियमावलीको व्यवस्थाअनुरूप आफ्नो कुनै कर्मचारीलाई गरेको कारवाहीका सम्बन्धमा सोही विनियमअनुसारको उपचार खोज्नु पर्ने हो वा श्रम ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअन्तर्गत श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने हो भन्ने प्रश्नमा प्रवेश गरौं । यसअघि गरिएको विश्लेषणसमेतबाट जुनसुकै प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कामदार कर्मचारीहरूका हकमा श्रम ऐन, २०४८ आकर्षित हुने नभै सो प्रतिष्ठान संस्थापित गर्ने ऐन र सोअन्तर्गत बनेको नियम, विनियममा रहेको व्यवस्था नै आकर्षित हुने भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको छ । उल्लिखित सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तुको सापेक्षतामा हेर्दा रिट निवेदकले आफ्नो बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत संस्थापित भएको, सोही ऐनको दफा ९१ ले प्रदान गरेको अधिकारअन्तर्गत रही बैंकको कर्मचारी विनियमावली, २०६१ तर्जुमा गरिएको र सो विनियमावलीको परिच्छेद ७ मा विभागीय कारवाहीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था रही विनियम ८८ मा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको, सोही आधारमा बैंकका सहायक कर्मचारी प्रेमप्रसाद घिमिरेलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय भएको र सो निर्णयउपर बैंकका अध्यक्षसमक्ष पुनरावेदन दिन सकिने प्रावधान विनियम ९७ मा रहेकोमा सो प्रावधानअन्तर्गत उपचार नखोजी सिधै श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० अनुसार श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेको हुँदा श्रम अदालतलाई त्यसरी पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नै नरहेकोले श्रम अदालतको फैसला बदरभागी रहेको भनी जिकीर लिएको पाइन्छ ।
९. निवेदक निर्धन उत्थान बैंक कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम लघु वित्त कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुरूप बैंकिङ्ग व्यवसाय गर्दै आएको संस्था हो भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । उक्त ऐनअन्तर्गत स्थापना भई सञ्चालन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारोबार सुव्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्न र ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न इजाजत प्राप्त संस्थाले विनियम बनाउन सक्ने गरी उक्त ऐनको दफा ९१ अन्तर्गत सोसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । सोही दफा ९१ को उपदफा (१) को देहाय (क) देखि (छ) सम्म विभिन्न विषयहरूमा त्यस्तो विनियम बनाउन सकिने भन्ने व्यवस्था गर्दै देहाय (ग) मा इजाजत प्राप्त संस्थाका कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरूवा बर्खास्ती, तलव, भत्ता, उपदान, निवृत्तभरण, विदा, आचरण, अनुशासनसमेत सेवाका शर्त र गठनबारेमा समेत त्यस्तो विनियम बनाउन पाउने गरी अधिकार प्रदान गरिएको पाइन्छ ।
१०. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट निवेदक बैंकलगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो काम कारवाही सुचारूरूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीको नियुक्ति, सरूवा, बढुवा, बर्खास्ती एवं अनुशासनात्मक कारवाहीलगायत संस्थाको कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई स्वयंले छुट्टै विनियम तर्जुमा गरी नियमित र व्यवस्थित गर्न सक्ने र त्यस्तो विनियम राष्ट्र बैंकले स्वीकृति प्रदान गरेपछि लागू हुन सक्ने देखिन आउँछ । जसका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१ मा संस्थाले विनियम बनाउन सक्ने गरी प्रदान गरिएको अख्तियारीअन्तर्गत नै निर्धन उत्थान बैंकले आफ्ना कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि उल्लिखित विषयवस्तुसमेत समावेश गरी कर्मचारी विनियम बनाएको भन्ने देखिन आउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ९२ ले उक्त ऐनअन्तर्गत जारी भएका नियम, विनियम, आदेश वा निर्देशनमा लेखिएका कुरामा सोहीबमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेबाट निर्धन उत्थान बैंकबाट जारी भएको विनियममा लेखिएका कुरामा सोही विनियम प्रभावी हुने भन्नेमा पनि विवाद हुन सक्दैन ।
११. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा नियमनकारी निकायका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहने, त्यस्ता संस्थाले बनाएको विनियमसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेसमेतको व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यस्ता संस्थाको हकमा श्रम ऐनअनुसार श्रम कार्यालयहरूले नियमन गर्न मिल्ने अवस्था देखिन आउँदैन । ऐनको अख्तियारीअन्तर्गत कर्मचारीहरूको आचरण निश्चित् गरिएको र सो आधारमा विभागीय कारवाही गर्ने अधिकारीसमेत तोकी त्यस्ता अधिकारीले गरेको कारवाहीउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी पनि तोकिएको अवस्थामा श्रम ऐनमा उल्लिखित आचरण र सजायसम्बन्धी कुराहरू त्यस्ता संस्थाले अनुशरण गर्दैनन् । जुन कानूनअनुसारको कारवाही भएको हो, त्यसमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि पनि स्वभावतः सोही कानूनले निर्धारण गरेबमोजिम नै हुन्छ र सोउपरको उपचार पनि सोही कानूनले तोकेअनुसार नै खोज्नु पर्ने हुन्छ । यो सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो । यदि सम्बन्धित कानूनले सजायको मात्र व्यवस्था गरी त्यसउपर पुनरावेदन सुन्नेसम्बन्धी व्यवस्था नगरेको अवस्था भए स्वभावतः प्रचलित कानूनले तोकेको अन्य प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन जान्थ्यो, जसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ९२ ले पनि स्पष्ट गरेकै छ ।
१२. प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदक बैंकको कर्मचारी विनियमावली, २०६१ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१(२)(ग) बमोजिमको अख्तियारीअन्तर्गत नै तर्जुमा भै लागू गरिएको हुँदा सो विनियमावली निवेदक बैंकमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको हकमा लागू हुने छुट्टै प्रकृतिको कानूनी व्यवस्थाका रूपमा रहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनद्वारा नै छुट्टै हैसियत र मान्यता प्रदान भएको अवस्था हुँदा सोही विनियमावलीको प्रक्रिया अपनाई विपक्षी मध्येका प्रेमप्रसाद घिमिरेलाई बैंकको सेवाबाट बर्खास्त गरिएकोमा त्यस्तो बर्खास्तीको निर्णयउपर चित्त नबुझे सोही विनियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम मात्रै सम्बद्ध बैंक पदाधिकारीसमक्ष पुनरावेदन लाग्नेमा सोको विपरीत श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० को खण्ड (ग) अन्तर्गत श्रम अदालतसमक्ष पुनरावेदन गरिएको भन्ने कुरा प्रमाणस्वरूप प्राप्त भएको श्रम अदालत काठमाडौंको मिसिलबाट देखिन आएको छ । आफू आबद्ध संस्थाको विनियमावलीमा नै सजायउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीसमेत निश्चित् गरिएको अवस्थामा त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाको अनुशरण गर्नु सम्बन्धित कर्मचारीको कर्तव्य बन्दछ । संस्थाको विनियमावलीमा रहेको स्पष्ट कानूनी प्रावधानलाई एकातिर पञ्छाएर अन्य ऐन कानूनअन्तर्गतको उपचारको खोजी गर्न मिल्ने हुँदैन । यसको अतिरिक्त आफू कार्यरत् रहेको अवस्थासम्म सोही विनियमअन्तर्गतको सेवा, शर्त र सुविधाको उपभोग गर्ने तर आफूलाई कारवाही भएपछि भने उक्त कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट उपचार खोजिनुलाई कानून अनुकूल मान्न सकिँदैन । कुनै पनि कानून बदर घोषित नहुँदासम्म वैध कानूनका रूपमा रहन्छ । त्यस्तो वैध कानूनलाई एउटा निश्चित अवस्थासम्म अनुशरण गर्ने र आफ्नोप्रतिकूल निर्णय भएपछि त्यसलाई पूर्णतः इन्कार गर्ने प्रवृत्तिलाई सेवा कानून (Service Law) सम्बन्धी सिद्धान्तले पनि स्वीकार गर्दैन । तसर्थ प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ र सोअन्तर्गत तर्जुमा गरिएको नियम तथा विनियममा व्यवस्था गरिएअनुरूप सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो कुनै कामदार वा कर्मचारीलाई गरेको विभागीय कारवाहीका सम्बन्धमा सोही विनियमअनुसारको उपचारको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१३. प्रस्तुत विवादमा निर्धन उत्थान बैंकले कर्मचारी विनियमावलीको विनियम ८८(१)(ख) अनुसार सेवाबाट बर्खास्त गरिएका प्रेमप्रसाद घिमिरेले सो कारवाहीउपर श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरी श्रम अदालतबाट सेवामा पुनर्बहाली गर्ने गरी गरेको निर्णय क्षेत्राधिकारबिहीन रहेको भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको हुँदा निवेदक निर्धन उत्थान बैंकको कर्मचारी विनियमावली, २०६१ अनुसार सेवाबाट बर्खास्त गरिएका व्यक्तिले सो विनियमावलीमा पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था हुँदाहुँदै सोअन्तर्गत उपचार नखोजी श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्ने र श्रम अदालतले त्यस्तो पुनरावेदन ग्रहण गरी निर्णय गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने प्रश्नको पनि निरूपण गरिनु पर्ने भएको छ ।
१४. सो सम्बन्धमा विचार गर्दा यी निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको बारेको पत्रमा स्पष्टरूपमा बैंकको कर्मचारी विनियमावली, २०६१ (संशोधन सहित) को विनियम ८८(१)(ख) बमोजिम बैंकको सम्पत्ति हिनामिना, हानि नोक्सानी गरेको पाइएकोले बैंकको मिति २०६४।५।२६ को निर्णयबमोजिम बैंकको सेवाबाट बर्खास्त गरिएको भनी महाप्रबन्धकबाट हस्ताक्षर गरिएको पाइन्छ । उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको विनियम ८८ ले सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको र त्यसरी सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णयउपर विनियम ९७ मा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी तोकिएको पाइन्छ । श्रम अदालतसमक्ष पुनरावेदन गर्ने विपक्षी प्रेमप्रसाद घिमिरे निर्धन उत्थान बैंकको सहायक कर्मचारी रहेको भन्ने कुरामा विवाद छैन । सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णयउपर सहायक कर्मचारीले त्यस्तो निर्णय भएको ३५ दिनभित्र बैंकका अध्यक्षसमक्ष पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था विनियम ९७(१)(ख) मा गरिएको छ । यसअघि गरिएको विश्लेषणबाट सबै खालका प्रतिष्ठानका कर्मचारीको हकमा श्रम ऐन आकर्षित नहुने र आफू आबद्ध संस्थाको कर्मचारी विनियमले गरेको व्यवस्थाका हकमा सोही विनियम आकर्षित हुने भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगिसकेको परिप्रेक्ष्यमा निज प्रेमप्रसाद घिमिरेले निज कार्यरत् संस्थाको विनियममा तोकिएअनुसार नै उपचारको माग गर्नु पर्ने कुरामा पनि विवाद हुन सक्दैन ।
१५. बहसका सिलसिलामा निजतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले विनियममा अध्यक्षसमक्ष पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको र निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय पनि अध्यक्ष स्वयंले नै गरेको हुँदा त्यसरी निर्णय गर्ने र सो निर्णयउपरको पुनरावेदन एकै व्यक्तिले सुन्ने अवस्था रहेबाट त्यस्तो निर्णयमा निष्पक्षताको अभाव रहने भएकाले श्रम अदालतसमक्ष पुनरावेदन गरिएको भनी जिकीर लिएको अवस्था छ । तर निजका तर्फबाट श्रम अदालतमा परेको पुनरावेदनमा भने त्यस्तो जिकीर लिइएको देखिँदैन, न त कानूनले स्पष्ट अख्तियारी नदिँदासम्म कसैले पुनरावेदन दायर गरेकै भरमा न्यायिक निकायको अधिकारक्षेत्र उत्पत्ति नै हुन सक्छ ।
१६. यसका अतिरिक्त बैंकको कर्मचारी विनियममा रहेको त्यस्तो व्यवस्थालाई चुनौती दिई बदर घोषित नगराउँदासम्म त्यसलाई वैध कानूनका रूपमा लिनुपर्ने हुँदा निज प्रेमप्रसाद घिमिरेतर्फबाट लिइएको जिकीरको कानूनी आधार पनि देखिँदैन । कुनै पनि कामदार कर्मचारीले आफु आबद्ध संस्थाको कर्मचारी विनियममा निश्चित् गरिएअनुरूप नै सेवा सुविधाको दावी गर्न सकिने र आफ्नो आचरण र विभागीय कारवाहीसम्बन्धी व्यवस्थाको हकमा पनि सोही विनियमका प्राबधान आकर्षित हुने हुँदा त्यस्तो वैध कानूनअन्तर्गत गरिएको कारवाहीउपरको उपचार पनि त्यसैअन्तर्गत खोजिनु पर्ने हुन्छ । यदि सम्बन्धित कानूनले उपचारको स्पष्ट व्यवस्था नगरेको अवस्था भए मात्र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिमको उपचार खोज्न सकिने हुन्छ । कानूनले नै पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी निश्चित् गरेको पाइएको हुँदा त्यस्ता अधिकारीसमक्ष पुनरावेदन नगरी सिधै श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरिएको देखिएबाट त्यसरी कानूनले नै अख्तियार प्रदान नगरेको निकायसमक्ष गरिएको याचनाले कुनै अर्थ राख्दैन न त त्यस्ता निकायले गरेको निर्णयले नै कानूनी मान्यता पाउने हुन्छ । तसर्थ विपक्षीमध्येका प्रेमप्रसाद घिमिरेले श्रम ऐनको दफा ६० को खण्ड (ग) अनुसार श्रम अदालतमा गरेको पुनरावेदन ग्रहण गरी श्रम अदालतले गरेको फैसला क्षेत्राधिकारबिहीन देखिन आयो ।
१७. अब, प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नमा विचार गर्दा विपक्षीमध्येका प्रेमप्रसाद घिमिरे कार्यरत् रहेको निर्धन उत्थान बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिसमेत प्राप्त गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंकको कर्मचारीलाई लागू हुने गरी विनियम बनाई लागू गरेको भन्ने कुरा विनियमको शिर व्यहोराबाट देखिन्छ । निज प्रेमप्रसाद घिमिरे सोही विनियमलाई स्वीकार गरी बैंकको सहायकस्तरको कर्मचारीका रूपमा कार्यरत् रहेको र त्यसअन्तर्गतका सेवा सुविधाको उपभोगसमेत गरेको भन्ने तथ्यमा पनि विवादको अवस्था छैन । त्यसरी सम्बन्धित ऐनको अख्तियारीअन्तर्गत तर्जुमा भएको र सम्बन्धित नियामक निकायबाट अनुमोदनसमेत भएको विनियमलाई वैध कानूनका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन आउँछ । त्यस्तो वैध कानून अर्थात् निर्धन उत्थान बैंकको कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम ८८(१)(ख) अनुसार सेवाबाट बर्खास्त गरिएका निज प्रेमप्रसाद घिमिरेको हकमा सोही विनियमावलीको विनियम ९७(१)(ख) अनुसार पुनरावेदन गरी उपचार माग गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी बाटो रहेकोमा निजले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० को खण्ड (ग) अन्तर्गत श्रम अदालतमा गरेको पुनरावेदनलाई कानूनअनुकूलको मान्न सकिने अवस्था देखिन आएन । साथै श्रम अदालतले आफुसमक्ष पुनरावेदन नै नलाग्ने अवस्थाका व्यक्तिको पुनरावेदन ग्रहण गरी गरेको फैसला पनि स्वतः क्षेत्राधिकारबिहीन देखिन आयो ।
१८. तसर्थ माथि विवेचित आधारमा निर्धन उत्थान बैंकका सहायक कर्मचारी प्रेमप्रसाद घिमिरेलाई सो बैंकको कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम ८८(१)(ख) बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको कारवाहीउपर पुनरावेदन ग्रहण गरी निज प्रेमप्रसाद घिमिरेलाई सेवामा पुनर्बहाली गर्ने गरेको श्रम अदालत काठमाडौंको मिति २०६५।३।२७ को फैसलामा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि विद्यमान रहेको देखिँदा उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।
१९. साथै श्रम अदालतले आफुसमक्ष पुनरावेदन नै नलाग्ने अवस्थाका व्यक्तिको पुनरावेदन ग्रहण गरी फैसला गरेको अवस्था देखिएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त अदालतको क्षेत्राधिकारको विषयमा पनि केही विवेचना गरिनुपर्ने अवस्था देखिन आएको छ । यस अदालतले यसअघि पनि किरणकुमार श्रेष्ठसमेत विरूद्ध सञ्चालक समिति, नेपाल बैंक लिमिटेडसमेत भएको रिट निवेदन (ने.का.प. २०५६, अंक ६, नि.नं. ६७३१, पृष्ठ ४०३), नेपाल अरब बैंक लिमिटेडका व्यवस्थापकका तर्फबाट विनय रेग्मी विरूद्ध श्रम अदालतसमेत भएको अर्को रिट निवेदन (२०५८ सालको रिट नं. ३०७४), महालक्ष्मी फाइनान्स लिमिटेडसमेत विरूद्ध श्रम अदालत भएको अर्को रिट निवेदन (२०६० सालको रिट नं. २७६३) र सेन्ट जेभियर्स स्कूलका तर्फबाट ऐ.का प्रधानाध्यापक बोनिफेस टिग्गा एस.जे. विरूद्ध श्रम अदालतसमेत भएको रिट निवेदन (रिट नं.: ०६७–WO–०७०९) समेतमा श्रम अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको ख्याल नगरी अधिकारक्षेत्रबिहीन फैसला गरेको भनी पटकपटक रिट जारी भएको सन्दर्भलाई सो अदालतबाट गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरिएको पाइएन । आफुले न्यायिक अधिकार प्रयोग गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतसमक्ष मुद्दा पुगी सर्वोच्च न्यायिक निकायले निश्चित् मार्ग दर्शन हुने गरी सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको अवस्थामा ती सिद्धान्तहरूको पालना र अनुशरण गरिनु सबै न्यायिक निकायको कर्तव्य बन्दछ । श्रम अदालतको अधिकारको स्रोत भनेको श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० नै हो । जसमा यस परिच्छेदअन्तर्गत दिएको कुनै सजाय वा आदेशउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो सजाय वा आदेशको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र देहायबमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भनी खण्ड (ग) ले व्यवस्थापक वा अन्य अधिकारी वा कार्यालयले गरेको सजाय र आदेशउपर सम्बन्धित श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसरी श्रम ऐनको परिच्छेद ८ मा गरिएको व्यवस्थाअन्तर्गत गरिएको सजाय वा आदेशउपर मात्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेमा अन्य ऐन, नियम, विनियमअन्तर्गत गरिएका सजाय वा निर्णयउपर सोही ऐन, नियम, विनियमले नै पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामासमेत त्यस्तो प्रावधानअन्तर्गत उपचार नखोजी सिधै श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्दासमेत त्यस्तो पुनरावेदन ग्रहण गरी न्याय निरूपण गर्दै आएको अवस्था देखियो । त्यसरी सर्वोच्च अदालतबाट पटकपटक भएका निर्णयलाईसमेत बेवास्ता गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिरको विषयमा प्रवेश गर्ने श्रम अदालतको प्रवृत्तिलाई यो इजलासले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । अतः यस अदालतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनका रोहमा र यसअघिका अन्य रिट निवेदनका रोहमा अभिव्यक्त रूलिङ्समेतलाई मध्यनजर गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न श्रम अदालत, काठमाडौंको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत श्रम अदालतलाई दिई प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
मा.न्या.रामकुमार प्रसाद शाह
मा.न्या.सुशीला कार्की
इति सम्वत् २०६९ साल मंसिर २८ गते रोज ५ शुभम् ...................... ।
इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला